वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए युक्तधारा पोर्टल से बनेगी पूरी कार्ययोजना

छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 20 दिसंबर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा) के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2026-27 में होने वाले सभी निर्माण कार्यों का चयन अब युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से तकनीकी पद्धति से किया जाएगा। यह प्रक्रिया राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के संयुक्त भुवन प्लेटफॉर्म पर विकसित युक्तधारा पोर्टल के जरिए की जा रही है। अभी तक ग्राम सभा के प्रस्ताव के आधार पर कार्यों का चयन होता था।

केंद्र सरकार का मानना है कि युक्तधारा पोर्टल पर जीआईएस टूल्स की मदद से भौगोलिक और स्थानीय सूचनाओं को जोड़कर ग्राम पंचायत के लिए योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप कार्यों का चयन आसान हुआ है और योजनाएं अधिक प्रभावी बन रही हैं।

जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में युक्तधारा पोर्टल के माध्यम से कार्यों का चयन ग्रामीणों के साथ चर्चा कर किया जा रहा है। मनरेगा के सभी अनुमेय कार्यों का वर्गीकरण नियमों के अनुसार किया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष से सभी निर्माण कार्य केवल युक्तधारा पोर्टल के जरिए ही स्वीकृत होंगे। ग्राम पंचायत की भौतिक परिस्थितियों, ग्रामीणों की मांग और अनुशंसा के आधार पर ही कार्य पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संदीप कुमार अग्रवाल ने बताया कि जिले की 486 ग्राम पंचायतों में से 335 पंचायतों में युक्तधारा पोर्टल के जरिए प्लानिंग की जा चुकी है। इनमें से 284 ग्राम पंचायतों की कार्ययोजना पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जबकि शेष पंचायतों में योजना निर्माण तेजी से जारी है।

युक्तधारा प्लानिंग के तहत आजीविका बढ़ाने और जल संरक्षण से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, जिनमें आजीविका डबरी, सामुदायिक वृक्षारोपण (मुक्तिधाम व अन्य स्थानों पर), ‘मोर गांव मोर पानी’ अभियान से जुड़े कार्य, नर्सरी निर्माण, तालाब, कूप और चेकडैम निर्माण, रिचार्ज पिट और अमृत सरोवर, उचित मूल्य दुकान व मुक्तिधाम निर्माण तथा अन्य परिसंपत्ति निर्माण से जुड़े मजदूरी मूलक कार्य शामिल हैं।

युक्तधारा पोर्टल मनरेगा के लिए एक भू-स्थानिक योजना प्रणाली है, जो ग्राम पंचायत से लेकर विकासखंड स्तर तक योजना निर्माण और अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराती है। इसके जरिए भौगोलिक विश्लेषण, गतिविधियों की पहचान और क्षेत्र उपचार की योजना बनाई जाती है। सभी अनुमोदित कार्यों के वर्क कोड भी इसी पोर्टल से तैयार किए जाएंगे।