केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को बताया कि सरकार ने साल 2027 की जनगणना कराने के लिए 11,718 करोड़ रुपये की मंज़ूरी दे दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई.

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह देश की पहली डिजिटल जनगणना होगी.

जनगणना दो चरणों में पूरी की जाएगी. पहले चरण में मकान सूचीकरण और आवास जनगणना होगी. ये प्रक्रिया अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच किया जाएगा.

दूसरे चरण में जनगणना होगी, जो फ़रवरी 2027 में की जाएगी. (bbc.com/hindi)