छत्तीसगढ़' संवाददाता 
रायपुर, 13 नवंबर । छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री को पत्र लिखकर बिहार सरकार की भांति छत्तीसगढ़ में भी राज्य कर्मचारियों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए महंगाई भत्ते (डी.ए./डी.आर.) हेतु पृथक बजट प्रावधान करने की मांग की है।

फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि बिहार सरकार केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते को शीघ्र ही समान दर पर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनरों को भी प्रदान करती है। इसके लिए बिहार सरकार अपने वार्षिक बजट में “स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद” के अंतर्गत पृथक बजट प्रावधान करती है।

इसी क्रम में बिहार सरकार ने हाल ही में पत्र के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु सभी विभागों से बजट तैयार कर वित्त विभाग को प्रेषित करने के निर्देश जारी किए हैं।

फेडरेशन ने कहा कि यदि छत्तीसगढ़ में भी इसी प्रकार की व्यवस्था लागू की जाती है, तो राज्य के कर्मचारियों, पेंशनरों एवं अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों को समय पर महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा और इसकी स्वीकृति में अनावश्यक विलंब नहीं होगा। इससे कर्मचारियों को अपने वैध अधिकार के लिए आंदोलन या आग्रह करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

फेडरेशन ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि आगामी मुख्य बजट (वित्तीय वर्ष 2026-27) में बिहार सरकार की तर्ज पर महंगाई भत्ते हेतु पृथक बजट प्रावधान कर कर्मचारियों एवं पेंशनरों के हित में एक सराहनीय निर्णय लिया जाए।