संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ओपन डिबेट के दौरान भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश कहा, "जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, था और हमेशा रहेगा."

पर्वतनेनी हरीश ने कहा, "जम्मू-कश्मीर के लोग भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं और संविधान के नियमों के तहत अपने मूल अधिकारों का इस्तेमाल करते हैं. हम जानते हैं कि ये बातें पाकिस्तान के लिए बिल्कुल नई हैं."

भारत की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में हुए विरोध प्रदर्शनों की ख़बरें आई थीं.

उन्होंने कहा, "हम पाकिस्तान से उन इलाक़ों में जारी गंभीर और लगातार मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने का आह्वान करते हैं, जिन्हें उसने अवैध रूप से कब्ज़ा किया हुआ है."

"यहाँ की जनता पाकिस्तान के सैन्य कब्ज़े, दमन, बर्बरता और संसाधनों के अवैध दोहन के ख़िलाफ़ खुलकर विरोध कर रही है."

क्यों हुए विरोध प्रदर्शन?

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में जनता और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठन जम्मू-कश्मीर जॉइंट आवामी एक्शन कमिटी (जेकेजेएएसी) के आह्वान पर इलाक़े में 29 सितंबर से हड़ताल शुरू की गई थी.

एक्शन कमिटी के 38 सूत्री 'मांग पत्र' में सरकारी ख़र्च में कटौती से लेकर विधानसभा सीटों पर आपत्ति, मुफ़्त शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की स्थापना सहित कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत जैसी मांगें शामिल हैं. (bbc.com/hindi)