दिल्ली दंगों के मामले में अभियुक्त उमर खालिद और अन्य लोगों को ज़मानत से इनकार किए जाने के बाद वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायिक प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं.

कपिल सिब्बल ने कहा, "जो सुनवाई तुरंत होनी चाहिए थी, वह 407 दिन बाद हुई. आरोप यह है कि हमारे चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि हम तो मुकदमों से वकील वापस ले लेते थे."

"अब वक्त आ गया जुडिशियरी को ये दिखाने का आपका सूरत-ए-हाल क्या है? हम उन्हें आईना दिखाएंगे."

सिब्बल ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि किसी भी जमानत आवेदन पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए. हम देखना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किया गया यह मापदंड उमर खालिद और अन्य लोगों पर लागू हुआ या नहीं."

कपिल सिब्बल ने ऐसे मामलों में दिए गए फैसलों की पूरी सूची पेश करते हुए कहा, "उमर खालिद उस वक्त भिवंडी, मुंबई में भाषण दे रहे थे, जब दिल्ली में दंगे हो रहे थे. यानी वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे. इसके बावजूद उन्हें जमानत नहीं मिल रही, जबकि अन्य मामलों में इसी तरह के आरोपों में शामिल लोगों को समय पर जमानत दी गई है."

उन्होंने कहा, "हमारे हिसाब से यह अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. यह अन्याय नहीं होना चाहिए. अगर कोई देश की अखंडता पर हमला करेगा, तो हम देश के साथ खड़े रहेंगे, उन लोगों के साथ नहीं. लेकिन बेगुनाहों के साथ हमें खड़ा होना पड़ेगा." (bbc.com/hindi)