‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 18 जुलाई। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की हालिया रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (BOCW Board) की कार्यप्रणाली पर कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। मार्च 2022 में समाप्त हुए वित्तीय वर्ष पर आधारित इस रिपोर्ट को 18 जुलाई 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, पंजीकृत मजदूरों की संख्या में भारी गिरावट आई है। वर्ष 2019-20 में जहां लगभग 15.37 लाख मजदूर पंजीकृत थे, वहीं 2021-22 में यह घटकर मात्र 12.16 लाख रह गई। पंजीकरण प्रक्रिया में भी लापरवाही सामने आई है — केवल 0.15 प्रतिशत श्रमिक ही सही तरीके से पंजीकृत पाए गए।

CAG की जांच में यह भी सामने आया कि कई कल्याण योजनाओं का लाभ ऐसे मजदूरों को मिला जो पात्र नहीं थे। प्रधानमंत्री श्रमिक सहायता योजना के तहत 2,772 अपात्र श्रमिकों को सहायता दी गई, जबकि मृत्यु और विवाह सहायता योजनाओं में 2,759 मामलों में भुगतान में 7.09 करोड़ रुपये की देरी हुई।

वित्तीय प्रबंधन में भी गंभीर अनियमितताएं उजागर हुईं। वर्ष 2017-22 के दौरान मंडल ने 631.58 करोड़ एकत्र किए, लेकिन इसका उपयोग योजनाओं के बजाय अन्य गतिविधियों में कर दिया गया। 35.04 करोड़ की राशि का उपयोग कल्याण योजनाओं से हटकर अन्य कार्यों में किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के खिलाफ माना गया है।

रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जिलों में खरीदे गए उपकरणों को वर्षों तक उपयोग में नहीं लाया गया। 3.38 करोड़ के उपकरण मंडल के पास बिना उपयोग पड़े रहे, जिनके हस्तांतरण में 120 महीने तक की देरी हुई।

इसके अलावा, BOCW बोर्ड ने नियमित कर्मचारियों की भर्ती नहीं की और मान्यता प्राप्त 233 पदों के स्थान पर 435 संविदा कर्मियों की नियुक्ति कर दी गई।

CAG ने यह भी पाया कि श्रमिक पंजीकरण और कल्याण योजनाओं के संचालन के लिए विभाग के पास कोई समन्वय तंत्र नहीं है। इससे न केवल योजनाओं के उद्देश्य विफल हो रहे हैं, बल्कि निर्माण स्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों का पालन भी नहीं हो पा रहा है।

रिपोर्ट राज्य सरकार को कल्याण योजनाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए सख्त कदम उठाने की सलाह देती है।