निधि घटकर 12%, प्रशासनिक खर्च 24 करोड़ बढ़ा

रायपुर, 18 जुलाई। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज विधानसभा में वर्ष 21-22 के लिए भवन सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसी) का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पेश किया। 

बता दें कि इस दौरान कांग्रेस का शासन था और मंडल अध्यक्ष सन्नी अग्रवाल थे। इस निष्पादन रिपोर्ट में सीएजी ने कहा है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 के मध्य कल्याणकारी योजनाओं पर बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि का उपयोग कुल उपलब्ध निधियों के 39 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गया। इस  अवधि के दौरान कल्याणकारी योजनाओं पर बोर्ड का व्यय₹ 192 करोड़ से घटकर ₹ 88 करोड़ हो गया, जबकि प्रशासनिक व्यय ₹ 18 करोड़ से बढ़कर ₹24 करोड़ हो गया। इसके परिणामस्वरूप बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि में ₹ 631.58 करोड़ (मार्च 2022) एकत्रित हो गए एवं जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया था, उसके लिए निधि का उपयोग नहीं किया गया। सीएजी ने बीओसीडब्ल्यू अधिनियम में प्रावधान है कि बोर्ड के सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक सहित प्रशासनिक व्यय बोर्ड के कुल व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रशासनिक व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई जोकि वर्ष 2017-18 में 8.48 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2021-22 में कुल व्यय का 25.62 प्रतिशत हो गया।

प्रतिवेदन की कंडिका 4.3.1 (पृष्ठ क्र. 18) में विस्तृत जानकारी दी गई है
लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि बीओसीडब्ल्यू कल्याण निधि (₹ 35.04 करोड़) को बीओसी श्रमिकों और उनके परिवार के कल्याण के अलावा अन्य गतिविधियों / उद्देश्यों पर खर्च किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इसकी वसूली की जानी आवश्यक थी।

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