सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से दायर एक हलफ़नामे के मुताबिक 83 भारतीय सैन्यकर्मी अब भी पाकिस्तान की हिरासत में हैं. इनमें 1965 और 1971 के युद्ध बंदी भी शामिल हैं.

अंग्रेज़ी अख़बार हिंदुस्तान टाइम्स में ये ख़बर दी गई है.

न्यायाधीश धनंजय वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच को विदेश मंत्रालय के दिए गए दस्तावेज के मुताबिक केंद्र सरकार ने आठ मार्च, 2021 को 83 सैन्य कर्मियों को रिहा करने के लिए पाकिस्तान को उनकी सूची दी है.

ये पत्र इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग ने जारी किया है. इसमें कहा गया है, ''83 गुमशुदा सैन्यकर्मियों की सूची दी गई है. आदरणीय मंत्रालय (पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय) से अनुरोध है कि इस मामले पर, सैन्यकर्मियों की रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन पर गौर करें.'' (bbc.com)