रियायती चावल योजना जारी रहेगी         

बजट प्रस्तावों पर सीएम की भगत, अग्रवाल, पटेल, अनिला, रूद्र गुरु से चर्चा पूरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 जनवरी। सीएम भूपेश बघेल ने साल 2022-23 के लिए राज्य के बजट बनाना शुरू कर दिया है। सोमवार को उन्होंने पहले खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और फिर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के विभागों के  बजट  प्रस्तावों पर चर्चा की। भगत ने खाद्य विभाग, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, संस्कृति विभाग के लिए नये प्रस्ताव दिए। भगत ने नया रायपुर में बनने वाले फिल्म सिटी के भवन के लिए 10 लाख रूपए, और फिल्म विकास आयोग के गठन के लिए 50 लाख रूपए का प्रस्ताव दिया है। वैसे फिल्म सिटी निर्माण में सौ करोड़ रूपए खर्च होने हैं। इसके लिए नया रायपुर में 115 एकड़ जमीन के बदले एनआरडीए ने एक अरब रूपए की डिमांड की है। आज की चर्चा में भगत ने सीएम से कहा चूंकि फिल्म विकास निगम सरकारी संस्था होगी। इसलिए इसे नया रायपुर में सब्सिडाइज रेट पर जमीन दी जाए। फिल्म सिटी, इस सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और भगत, इसे चुनाव से पहले शुरू करना चाहते हैं। बैठक में तय किया गया कि एमएसपी पर धान खरीदी और पीडीएस में सस्ते चावल की योजना अगले साल भी जारी रहेगी। भगत ने छोटे बच्चों में लोक कलाकार तैयार करने छात्रवृत्ति योजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इसमें हर जिले से दो बच्चे चयनित किए जाएंगे। जिन्हें हर माह 5-5 हजार रूपए छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसी तरह से व्यस्क लोक कलाकारों के लिए भी प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। जिसमें पांच विधाओं में कलाकारों को 10 से लेकर 30 हजार तक की राशि दी जाएगी।

बैठक में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी  गौरव द्विवेदी, वित्त विभाग की सचिव  अलरमेलमंगई डी., सचिव खाद्य टोपेश्वर वर्मा, संस्कृति विभाग के सचिव अंबलगन पी. सहित सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कोरोना से मौत पर मुआवजे के लिए 50 करोड़
 राज्य सरकार अगले वित्तीय वर्ष से कोरोना से मृतकों के परिजनों को बिना रोक टोक के मुआवजा देगी। इसके लिए राजस्व एवं आपदा विभाग के बजट में नया मद बनाने का प्रस्ताव है। कहा जा रहा है कि सीएम बघेल ने इस पर सहमति दे दी है।

बीते दो साल से यह मुआवजा देने में सरकार को दिक्कत हो रही थी। वह आपदा प्रबंधन के बजट से दे रही थी। इस नये हेड में 50 करोड़ की राशि रखी गई है। इसके अलावा राजस्व विभाग ने अगले साल के लिए 1100 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया है।

महिला बाल विकास ने मांगे 22 सौ करोड़
सीएम से चर्चा के दौरान महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेडिय़ा ने अपने विभागों के लिए 22 सौ करोड़ का बजट मांगा है। इसमें उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, और पर्यवेक्षकों का मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव दिए हैं। पिछले कुछ समय में ये तीनों ही वर्ग के कर्मचारी प्रदेश में आंदोलन करते रहे हैं।

महिला बाल विकास मंत्री ने तीन हजार से अधिक भवन विहीन आंगनबाडिय़ों के लिए भवन की स्वीकृति मांगी है। इनमें से अधिकांश प्रदेश के शहरी इलाकों में है जहां जमीन न मिलने से भवन नहीं बनाए जा सके हैं। इसके अलावा विभाग के जिला कार्यालय, और प्रेरणा भवन की भी मांग की है।