कैबिनेट उपसमिति का फैसला  
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 5 जनवरी। बारिश से संग्रहण केन्द्रों में धान के भींगने के मामले में कैबिनेट उपसमिति ने कड़ा रूख अपनाया है। इस कड़ी में रायपुर समेत आधा दर्जन जिला कलेक्टरों को नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। साथ ही डीएमओ, और पंजीयक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा।

कैबिनेट उपसमिति में परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, और सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह हैं। उपसमिति की बुधवार को दोपहर बैठक हुई। बैठक में 25 से 27 दिसंबर के बीच बेमौसम बारिश के चलते खरीदी केन्द्रों में धान के भींगने पर चर्चा हुई।
यह बात उभरकर सामने आई कि सभी खरीदी केन्द्रों में कैप कवर और तारपोलिन खरीदने के लिए राशि दी जा चुकी थी। कैप कवर-तारपोलिन की खरीदी हो भी चुकी थी। लेकिन खरीदी केन्द्रों में धान खुले में पड़े रहे, और भींग गए। अफसरों ने यह भी जानकारी दी कि इससे नुकसान नहीं हुआ है। धान पलटाकर मिलर्स को मीलिंग के लिए दिया भी जा चुका है। मगर उपसमितियों का रूख सख्त रहा, और इसके लिए जिम्मेदार सभी कलेक्टरों को नोटिस जारी की अनुशंसा की गई।  खाद्य मंत्री भगत ने स्वयं मौके पर जाकर स्थिति का आकंलन किया था। उन्होंने अफसरों के दावों को सीधे खारिज किया।

बताया गया कि उपसमिति ने रायपुर, बेमेतरा, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, और राजनांदगांव कलेक्टर को नोटिस जारी करने की अनुशंसा की है। सामान्य प्रशासन विभाग संबंधितों को नोटिस जारी करेगा। इसके अलावा इन जिलों के जिला विपणन अधिकारी, और जिला उप पंजीयक को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। विपणन अधिकारियों को मार्कफेड, और सहकारिता विभाग जिला उप पंजीयकों को नोटिस जारी करेगा। ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो।
बैठक में धान खरीदी की भी समीक्षा की गई। गत वर्ष 92 लाख टन धान खरीदी हुई थी। इस साल 1 करोड़ 5 लाख टन धान खरीदी का लक्ष्य है। अभी तक 58 लाख की खरीदी हो चुकी है। बारदाने की कमी नहीं है। परिवहन, और मीलिंग भी बेहतर ढंग से चल रही है।