कोण्डागांव
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
कोण्डागांव, 29 अक्टूबर। किसानों की विभिन्न समस्याओं और बकाया राशि के भुगतान की मांग को लेकर प्रदेश किसान संघ ने गुरुवार को जिला मुख्यालय कोण्डागांव के चौपाटी मैदान में एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद संघ के पदाधिकारियों ने अनुविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसानों के 6066 करोड़ रुपये के कथित बकाया भुगतान, धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने और किसान हित में 12 सूत्रीय मांगों को पूरा करने की मांग की गई। इस दौरान प्रदेश किसान संघ के संयोजक सुदेश टीकम, कार्यकारिणी सदस्य चंदू साहू और जिला किसान संघ संयोजक बंगाराम सोढ़ी सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
संघ ने ज्ञापन में वर्ष 2024-25 और 2025-26 की धान खरीदी में समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ नहीं मिलने तथा राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किस्त का भुगतान लंबित होने का दावा किया है। संघ के अनुसार, वर्ष 2024-25 की अंतर राशि 1743 करोड़ रुपये, वर्ष 2025-26 की अंतर राशि 2623 करोड़ रुपये और वर्ष 2022-23 की योजना की चौथी किस्त के 1700 करोड़ रुपये मिलाकर कुल 6066 करोड़ रुपये बकाया हैं। संघ ने इस राशि का तत्काल भुगतान करने और तीन बार की समर्थन मूल्य वृद्धि का लाभ जोडक़र 3358 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी करने की मांग की। साथ ही समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के लिए कानून बनाने की पहल करने की मांग भी रखी।
किसान संघ ने खाद की कालाबाजारी रोकने, समय पर पर्याप्त खाद उपलब्ध कराने, धान खरीदी केंद्रों में अवैध वसूली बंद करने, किसानों के घर छापेमारी रोकने और बिजली कटौती पर रोक लगाने की मांग की। इसके अलावा अल्पवर्षा और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को आपदाग्रस्त घोषित कर राहत देने, आवारा पशुओं पर नियंत्रण, कृषि उपज मंडियों में आढ़त प्रथा समाप्त करने, वनोपज संग्राहकों का शोषण रोकने और लंबित फसल बीमा दावों का भुगतान करने की मांग की गई। संघ ने मनरेगा बहाल करने, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने और किसानों की जमीन हड़पने वाले सूदखोरों व निजी बैंकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए कानून बनाने की भी मांग की।
ज्ञापन में कोण्डागांव जिले के कोकोड़ी स्थित दंतेश्वरी मक्का प्रोसेसिंग प्लांट का मुद्दा भी उठाया गया। संघ ने आरोप लगाया कि किसानों के मक्का प्रसंस्करण के उद्देश्य से गठित एफपीओ को शेयरधारकों को विश्वास में लिए बिना इथेनॉल प्लांट के रूप में संचालित किया जा रहा है। संघ ने शेयरधारक किसानों की जमा राशि वापस करने और इथेनॉल प्लांट बंद करने की मांग की। इसके साथ ही हसदेव क्षेत्र और नंदराज पहाड़ के 13 नंबर डिपॉजिट को उजाडऩे वाली गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है।
प्रदेश किसान संघ की ओर से 26 से 31 अक्टूबर तक रायपुर से धमतरी, कांकेर, कोण्डागांव और जगदलपुर होते हुए नारायणपुर तक दाम-सत्याग्रह के तहत किसान भुगतान यात्रा निकाली जा रही है। इसी अभियान के तहत जिला मुख्यालय कोण्डागांव में धरना-प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संघ का कहना है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य और लंबित भुगतान दिलाने के साथ कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए।