डीए सहित नियमितीकरण और कैशलेस इलाज की उठाई मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 10 जून। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला कोण्डागांव द्वारा बुधवार को अपनी विभिन्न लंबित मांगों को लेकर तहसीलदार मनोज रावटे को मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारी मध्याह्न भोजन अवकाश के दौरान तहसील कार्यालय पहुंचे और छह सूत्रीय मांगों के निराकरण की मांग करते हुए ध्यानाकर्षण ज्ञापन प्रस्तुत किया।

संघ के जिलाध्यक्ष द्रुपतराज सेठिया ने बताया कि प्रदेशभर में संगठन के आह्वान पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जनवरी 2026 से अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) दिए जाने के बावजूद छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में लंबित डीए का भुगतान, संविदा एवं अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण तथा कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करना शामिल है।

ज्ञापन में राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तर्ज पर देय तिथि से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत प्रदान करने, विधानसभा बजट सत्र में घोषित कैशलेस चिकित्सा योजना के नियम तत्काल जारी करने तथा सेवानिवृत्ति पर अवकाश नगदीकरण की सीमा 240 दिनों से बढ़ाकर 300 दिन करने की मांग की गई है। इसके अलावा संघ ने संविदा, दैनिक वेतनभोगी एवं अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित कर सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने, शिक्षक एलबी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से समस्त सेवा लाभ प्रदान करने तथा अनुकंपा नियुक्ति में लागू 10 प्रतिशत की सीमा समाप्त कर सभी पात्रों को नियुक्ति देने की मांग भी उठाई है।

संघ के जिला अध्यक्ष द्रुपतराज सेठिया ने कहा कि कर्मचारियों से जुड़े इन मुद्दों का समाधान लंबे समय से लंबित है। यदि मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं की गई तो संगठन आगे की रणनीति पर विचार करेगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।