‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 20 मई। कोण्डागांव जिला पुलिस अब अत्याधुनिक आपातकालीन सेवाओं से सुसज्जित हो गई है। बुधवार को सिटी कोतवाली परिसर में आयोजित कार्यक्रम में जिले के लिए डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बस्तर सांसद महेश कश्यप, कोण्डागांव विधायक लता उसेंडी, केशकाल विधायक नीलकंठ टेकाम, नगर पालिका अध्यक्ष नरपति पटेल, उपाध्यक्ष जसकेतु उसेंडी, कलेक्टर नूपुर राशि पन्ना तथा पुलिस अधीक्षक पंकज चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर वाहनों को रवाना किया।

जिला पुलिस द्वारा शुरू की गई यह सेवा एक्का नंबर सब्बो बर के तर्ज पर कार्य करेगी। इसके माध्यम से पुलिस सहायता, महिला सुरक्षा, अग्निशमन सेवा तथा अन्य आपात स्थितियों में नागरिक केवल 112 नंबर डायल कर तत्काल मदद प्राप्त कर सकेंगे। यह सेवा केवल कॉल तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि व्हाट्सऐप, एसएमएस और एसओएस के माध्यम से भी उपलब्ध होगी।

जिले के लिए कुल 6 डायल 112 वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। इनमें से तीन वाहन जिला मुख्यालय क्षेत्र में तैनात रहेंगे, जबकि शेष वाहन जिले के अन्य क्षेत्रों को कवर करेंगे। इन वाहनों का कॉल साइन डॉल्फिन रखा गया है, ताकि पुलिस मुस्कुराते हुए त्वरित और संवेदनशील सेवा प्रदान कर सके।

इसी के साथ कोण्डागांव जिला पुलिस को पहली बार मोबाइल फॉरेंसिक वैन भी उपलब्ध कराई गई है। यह एक चलित मिनी लैब के रूप में कार्य करेगी, जिसके माध्यम से घटनास्थल से वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य एकत्र किए जा सकेंगे। इसके लिए विशेषज्ञ वैज्ञानिकों की नियुक्ति भी की गई है, जो मौके पर ही फॉरेंसिक जांच में सहयोग करेंगे।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोण्डागांव पुलिस अब तक 2,546 फिंगरप्रिंट एकत्र कर राष्ट्रीय डाटाबेस में अपलोड कर चुकी है। इससे देशभर में अपराधियों की पहचान और मामलों के त्वरित निराकरण में मदद मिलेगी। साथ ही साइबर धोखाधड़ी के मामलों के समाधान के लिए ढ्ढ4ष्ट (ढ्ढठ्ठस्रद्बड्डठ्ठ ष्ट4ड्ढद्गह्म् ष्टह्म्द्बद्वद्ग ष्टशशह्म्स्रद्बठ्ठड्डह्लद्बशठ्ठ ष्टद्गठ्ठह्लह्म्द्ग) और अन्य राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म से भी जिला पुलिस की छह विशेष टीमें जुड़ चुकी हैं।

इसके अलावा जिले में पेपरलेस क्राइम रिव्यू प्रणाली भी लागू की गई है, जिससे पुलिस कार्यप्रणाली को और अधिक आधुनिक एवं प्रभावी बनाया जा रहा है।

डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन की शुरुआत से कोण्डागांव जिला पुलिस की आपात प्रतिक्रिया क्षमता और अपराध अनुसंधान व्यवस्था को नई मजबूती मिलेगी। इससे आम नागरिकों को त्वरित सहायता उपलब्ध होने के साथ-साथ अपराधों के वैज्ञानिक जांच और शीघ्र निराकरण में भी उल्लेखनीय सहायता मिलेगी।