‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 5 मई। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति सदस्य व राजनांदगांव जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने महिला स्व-सहायता समूह के कर्ज लेने की लिमिट बढ़ाने पर तंज कसा है। 

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि इन समूहों का कर्ज माफ करेगी। अपना वादा पूरा करने के बजाय प्रदेश सरकार अब इन महिला स्व-सहायता समूहों को ज्यादा कर्ज लेने के लिए प्रेरित कर रही है।

जिस प्रकार कर्ज-पर-कर्ज लेकर प्रदेश की भूपेश सरकार ने छत्तीसगढ़ को कंगाली के दलदल में धकेल दिया है, उसी तरह अब महिला समूहों को भी कर्जमुक्त करने के बदले और ज्यादा कर्जदार बनाने पर आमादा है। 

श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सभी वर्गों को ठगे जाने के बाद अब महिला स्व-सहायता समूहों को ठगने का काम किया गया है। पिछले विधानसभा चुनाव के समय अपने जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 13 में कांग्रेस ने स्पष्ट उल्लेख किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद स्व-सहायता समूह की बहनों का कर्ज माफ किया जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जिस तरह कर्ज की लिमिट बढ़ाकर 4 लाख से 6 लाख रुपए तक का कर्ज देने का ऐलान किया है, वह प्रदेश सरकार की बदनीयती का परिचायक है क्योंकि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में तो स्व-सहायता समूह के कर्ज माफ करने का वादा किया था। 

विक्रांत सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल भ्रम पैदा करके राजनीति करना चाहते हैं और अपने वादों से मुकर रहे हैं, वादाखिलाफी कर रहे हैं। इससे पहले शराबबंदी की परिभाषा दे दी कि हमने शराबबंदी करने की बात नहीं कही। फिर कहा कि शराब बंद करने से कई तरह की दिक्कतें पैदा होगी। 

श्री सिंह ने कहा कि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर इसी तरह युवाओं को छलने का काम किया और आखिरी के 6 माह में प्रदेश सरकार इसकी घोषणा करती है! एक माह के लिए 10 लाख युवाओं के भत्ते का प्रावधान अपने बजट में सरकार रखती है, और अब महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ नहीं करके उनके लिए कर्ज की सीमा बढ़ाई जा रही है। प्रदेश सरकार तत्काल अपने वादे के अनुरूप महिला स्व-सहायता समूहों का कर्ज माफ करे, विश्वासघात न करे।