‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 30 जून। वेतन विसंगति और महंगाई भत्ता को लेकर छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन संघ के बैनर तले धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय में रणजीता स्टेडियम के पास किया जा रहा है।

कर्मचारी नेता उमेश प्रधान ने बताया कि सरकार की ओर से एलान किया गया महंगाई भत्ता अब तक अधिकारी और कर्मचारियों को अप्राप्त है, जिसे जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य शासन के कर्मचारियों को केन्द्र शासन के समान देय तिथि से महँगाई भत्ता एवं गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत किया जाए।

कलेक्टर को सौंपे ज्ञापन में  (1) वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 18 / 2019 दिनाँक 22 अगस्त 2019 (2) वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 24 / 2021 दिनाँक 17/9/2021। (3) वित्त विभाग छत्तीसगढ़ शासन का वित्त निर्देश 09/2022 दिनाँक 2/5/2022 विषयान्तर्गत लेख है कि संदर्भित आदेश क्रमांक (1) के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 12त्न महँगाई भत्ता 1/1/2019 से केंद्र शासन के समान देय तिथि से स्वीकृत किया गया था। अवगत होंवे कि संदर्भित आदेश क्रमांक (2) के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को 17 फीसदी महँगाई भत्ता 1/7/2021 से स्वीकृत किया गया था। जबकि केन्द्र शासन के द्वारा 17 फीसदी महँगाई भत्ता 1/7/2019 से स्वीकृत किया गया था। जिसके फलस्वरूप राज्य शासन के कर्मचारियों 1/7/2019 से 30/6/2021 तक प्राप्त वेतन में आर्थिक क्षति हुआ था, जो कि आज पर्यन्त हो रहा है।

फेडरेशन द्वारा 4/9/2021 को आपसे हुए वार्ता में पक्ष रखा गया था। जिस पर बाद में निर्णय लिये जाने का आश्वासन दिया गया था। लेकिन राज्य शासन ने आज दिनांक तक निर्णय नहीं लिया हैं। लेख है कि संदर्भित आदेश क्रमांक (3) के द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान पर 22त्न महँगाई भत्ता 1/5/2022 से स्वीकृत किया गया है। जोकि केंद्र शासन द्वारा महँगाई भत्ता स्वीकृति हेतु निर्धारित तिथि 1 जनवरी एवं 1 जुलाई अनुसार नहीं है। लेख है कि केंद्र शासन द्वारा 17 से 28 फीसदी महँगाई भत्ता 1/7/2021 से प्रभावशील किया था। जिसमें देय तिथि 1 /1/2020 का 4 फीसदी, 1/7/2020 का 3 फीसदी एवं 1/1/2021 का 4 फीसदी इस तरह कुल 11 फीसदी सम्मिलित है। लेख है कि केंद्र शासन ने 28 फीसदी से 31 फीसदी महँगाई भत्ता देय तिथि 1/7/2021 से स्वीकृत किया है। तत्पश्चात 31 फीसदी से 34 फीसदी महँगाई भत्ता देय तिथि 1/1/2022 से स्वीकृत किया है।

उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट हो रहा है कि राज्य शासन कर्मचारियों के वेतन भुगतान में कटौती कर रही है। जोकि मौलिक अधिकार का हनन है। अत: अनुरोध है कि संदर्भित आदेश क्रमांक (3) को पुनरीक्षित कर केन्द्र के समान देय तिथि से 34 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत करने तथा सातवें वेतनमान पर गृह भाड़ा भत्ता स्वीकृत करने के लिए समुचित आदेश देने की मांग की गई है।