ब्रिटेन हिंद महासागर में मौजूद चागोस द्वीप मॉरीशस को लौटाने पर राज़ी हो गया है लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन की इस योजना को 'भारी मूर्खता भरा काम' कहा है.

उनका कहना है कि इस समझौते के तहत ब्रिटेन उस क्षेत्र में मौजूद सैन्य अड्डे को लीज़ पर रखेगा, जबकि संप्रभुता मॉरीशस को दे दी जाएगी.

ट्रंप के मुताबिक़, यही उन कारणों में से एक है, जिसकी वजह से वह चाहते हैं कि अमेरिका ग्रीनलैंड को अपने नियंत्रण में ले.

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “हैरानी की बात है कि हमारा ‘समझदार’ नेटो सहयोगी, यूनाइटेड किंगडम, इस समय डिएगो गार्सिया द्वीप को मॉरीशस को देने की योजना बना रहा है. यह वही जगह है, जहां अमेरिका का एक बेहद अहम सैन्य अड्डा है. और यह सब बिना किसी वजह के किया जा रहा है.”

हालांकि, ट्रंप प्रशासन पहले इस समझौते का समर्थन कर चुका है और बीते मई में विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इसे “एक बड़ा और ऐतिहासिक क़दम” बताया था.

एक बयान में ब्रिटेन ने कहा है कि उसे द्वीप सौंपने पड़ रहे हैं, क्योंकि अदालतों के फैसलों के बाद उसकी स्थिति कमज़ोर हो गई थी और सैन्य अड्डा ख़तरे में आ गया था.

क्या है समझौता?

ब्रिटेन ने पिछले साल एक समझौते पर सहमति जताई थी, जिसके तहत चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता मॉरीशस को सौंपी जाएगी. इसके साथ ही ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डे पर ब्रिटेन का नियंत्रण बना रहेगा. यह सैन्य अड्डा इस क्षेत्र के सबसे बड़े द्वीप डिएगो गार्सिया पर स्थित है.

प्रधानमंत्री सर कीएर स्टार्मर ने कहा है कि डिएगो गार्सिया को 99 साल की लीज़ पर वापस लेने के समझौते पर ब्रिटेन को हर साल 101 मिलियन पाउंड खर्च करने होंगे.

चागोस द्वीपों को 1965 में मॉरीशस से अलग किया गया था. उस समय मॉरीशस ब्रिटेन का उपनिवेश था. ब्रिटेन ने ये द्वीप 30 लाख पाउंड में ख़रीदा था. लेकिन मॉरीशस का कहना है कि स्वतंत्रता पाने के समझौते के हिस्से के रूप में उसे ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से ये द्वीप छोड़ने के लिए मजबूर किया गया.

ब्रिटेन ने डिएगो गार्सिया पर सैन्य अड्डा बनाने के लिए अमेरिका को आमंत्रित किया था. इसके चलते हजारों लोगों को बेदख़ल किया गया. (bbc.com/hindi)