ब्रिटेन में विदेश मामलों की संसदीय समिति के ज़्यादातर सांसदों ने कहा है कि उनके देश को तुरंत फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए.

यह मांग ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर को लेबर पार्टी के अंदर से ही फ़लस्तीन को मान्यता देने की नई अपीलों का सामना करना पड़ रहा है.

ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनियों और फ़्रांस की ओर से आने वाले महीनों में फ़लस्तीन को मान्यता देने के एलान के बाद यह दबाव और बढ़ गया है.

फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा है कि उनका देश फ़लस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा.

एक नई रिपोर्ट में, समिति में शामिल लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स सांसदों ने तर्क दिया है कि फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा एक "अविभाज्य अधिकार" है जिसे "शर्तों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए."

हालांकि समिति में शामिल दो कंज़र्वेटिव (टोरी) सांसदों ने कहा कि फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा केवल मध्य पूर्व संघर्ष के दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान के हिस्से के रूप में ही दिया जाना चाहिए. (bbc.com/hindi)