‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

 नवापारा राजिम, 26 मार्च। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा सदस्य योगिता सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि सरकार द्वारा लागू की गई कानून से अवैध धर्मांतरण पर लगाम लगेगी।

प्रलोभन, दबाव, विवाह या डिजिटल माध्यम अवैध धर्मांतरण करने वाले के लिए बनाया गया सख्त कानून निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के सामाजिक ताने बाने को सुरक्षित रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून राज्य की आस्था, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा और अवैध धर्मांतरण को रोकने के लिए अत्यंत जरूरी है। अवैध जबरन धर्मांतरण से 10 साल तक की जेल और सामूहिक धर्मांतरण पर 10 वर्ष की सजा से उम्र कैद का प्रावधान, अवैध धर्मांतरण के पीडि़तों को 10 लख रुपए तक की मुआवजे का प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार की सुशासन का हिस्सा है।  पूरे भारत में सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून छत्तीसगढ़ में लागू किया जाना प्रदेश सरकार की संवेदनशीलता को दिखाता है। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश की संस्कृति, आस्था और आदिवासी समाज की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। और किसी प्रकार के अवैध धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करेगी।