दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 6 नवंबर। छत्तीसगढ़ शासन ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में कोदो, कुटकी, रागी और मक्का की खरीदी तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। भारत सरकार ने राज्य को 3 हजार मीट्रिक टन मिलेट्स उपार्जन का अनुमानित लक्ष्य दिया है। इनकी खरीदी मार्कफेड के माध्यम से धान उपार्जन की तर्ज पर की जाएगी।
कृषि विभाग के अनुसार मिलेट्स उत्पादक किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन अनिवार्य होगा। जिला कलेक्टरों की मंजूरी से उपार्जन केंद्र और खरीदी की समय-सारणी तय की जाएगी। किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए खरीदी शुरू होने से पहले रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था भी की जाएगी। उपार्जित मिलेट्स का उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मध्याह्न भोजन योजना में करने के लिए संबंधित विभागों के बीच समन्वय बनाया जाएगा।
फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार पिछले खरीफ में धान बोने वाले किसान यदि खरीफ 2026 में धान के स्थान पर दूसरी फसल लेते हैं, तो उन्हें 15 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता मिलेगी। वहीं अरहर, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले पात्र किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ कृषि आदान सहायता दी जाएगी।
इस सहायता के लिए संबंधित फसल का रकबा एग्रीस्टैक और एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीकृत होना तथा डिजिटल क्रॉप सर्वे में सत्यापित होना जरूरी है। योजना के तहत फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 15 नवंबर 2026 कर दी गई है।