दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 नवंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा शनिवार को परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत वर्ष 2026 की द्वितीय विशेष लोक अदालत आयोजित की गई। इसमें चेक बाउंस से जुड़े 312 न्यायालयीन प्रकरणों का आपसी समझौते से निराकरण किया गया। इन मामलों में कुल 7 करोड़ 81 लाख 21 हजार 753 रुपये की समझौता राशि निर्धारित हुई।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देश और छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस लोक अदालत का संचालन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के निर्देशन में किया गया। जिला न्यायालय दुर्ग सहित तहसील न्यायालयों में कुल 17 खंडपीठों का गठन किया गया। इनमें दुर्ग में 14 तथा भिलाई-3, पाटन और धमधा में एक-एक खंडपीठ शामिल थीं।
विशेष लोक अदालत का शुभारंभ प्रात: 10.30 बजे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शेख अशरफ प्रथम ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इस अवसर पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भूपेश कुमार बसंत, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा, सचिव रविशंकर सिंह सहित न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायालयीन कर्मचारी उपस्थित रहे।
लोक अदालत का उद्देश्य चेक बाउंस के मामलों में लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बजाय पक्षकारों को आपसी बातचीत और सहमति से विवाद सुलझाने का अवसर देना है। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होने के साथ पक्षकारों के समय और धन की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव उमेश कुमार भागवतकर ने आयोजन की सफलता में सहयोग देने वाले न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, कर्मचारियों और पक्षकारों के प्रति आभार व्यक्त किया।