‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उतई, 26 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 के बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 8,500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आवास अधिकार कार्यकर्ता एवं जनपद सदस्य ढालेश साहू ने बजट में कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई पात्र परिवार कच्चे या जर्जर मकानों में रह रहे हैं। उनके अनुसार कुछ हितग्राहियों को स्वीकृति मिलने के बावजूद किस्तों के भुगतान में देरी की शिकायतें हैं, जिससे निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।

ढालेश साहू ने कहा कि बजट में कमी को लेकर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि क्या आवास की मांग में कमी आई है या योजना के क्रियान्वयन की गति में बदलाव किया गया है।

उन्होंने आवास प्लस 2.0 सर्वे का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में नए पात्र परिवारों का सर्वे किया जा रहा है, लेकिन लक्ष्य, समय-सीमा और स्वीकृतियों की संख्या सार्वजनिक नहीं की गई है।

साहू ने मांग की कि सरकार सर्वे से संबंधित रिपोर्ट सार्वजनिक करे, पात्र परिवारों की अंतिम सूची जारी करे और लंबित किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करे।