एसआईआर सर्वे की स्थिति पर मंथन
कहा समय कम, समस्याएँ ज्यादा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 24 नवंबर। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को लेकर आज राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के कवर्धा में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
बैठक में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सह-प्रभारी विजय जांगिड़, पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस पदाधिकारियों, बूथ अध्यक्षों तथा बीएलए-2 सदस्यों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित प्रदेश स्तरीय निगरानी समिति के तहत दुर्ग के पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण वोरा को राजनांदगांव प्रभारी नियुक्त किया गया है। बैठक का उद्देश्य एसआईआर प्रक्रिया के जमीनी क्रियान्वयन, बीएलओ की उपलब्धता, दस्तावेजों की कमी और ग्रामीण-आदिवासी अंचलों की वास्तविक चुनौतियों की समीक्षा करना रहा। जिला एवं ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों के साथ बैठक में एसआईआर की प्रगति, चुनौतियों और जमीनी स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

 सह-प्रभारी विजय जांगिड़ ने कार्यकर्ताओं को दिया स्पष्ट संदेश
जांगिड़ ने बैठक में कहा एसआईआर में पारदर्शिता और शुचिता सुनिश्चित करना हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और हर कार्यकर्ता यह सुनिश्चित करे कि किसी भी परिवार का एक भी सदस्य मतदाता सूची से बाहर न रह जाए।

रविंद्र चौबे ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना
पूर्व मंत्री चौबे ने कहा सरकार बिना तैयारी और बिना पर्याप्त समय दिए एसआईआर  प्रक्रिया थोप रही है। 2003 के रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में नए नाम जोडऩा लगभग असंभव हो गया है। यह जल्दबाजी मतदाताओं के अधिकार छीनने का प्रयास प्रतीत होती है। अरुण वोरा ने एसआईआर  की कमियों पर गहरी चिंता जताई वोरा ने कहा चुनाव में अभी दो से तीन साल बचे हैं फिर भी आयोग बिहार की तरह जल्दबाजी में प्रक्रिया पूरी करवाना चाहता है। सिर्फ एक माह की समय-सीमा हड़बड़ी में गड़बड़ी को जन्म दे रही है। प्रदेश का हर नागरिक आज अपनी नागरिकता बचाने की क़वायद में लगा हुआ है। 2 करोड़ से अधिक मतदाताओं तक फॉर्म पहुँच ही नहीं पाए हैं। गणना प्रपत्रों के वितरण और उन्हें भरवाकर इक_ा करने के लिये अब मात्र 12 दिन का समय शेष है।चुनाव आयोग कहता है कि 97 फीसदी मतदाताओं तक गणना प्रपत्र पहुंच गया है, धरातल पर गणना पत्रक 25 फीसदी घरों तक नहीं पहुंचा है। एसआईआर  के दौरान सामने आ रही जमीनी चुनौतियों को देखते हुए, राजनांदगांव में हर कार्यकर्ता सक्रिय भूमिका निभा रहा है यह सुनिश्चित कर रहा है कि कोई भी नागरिक—युवा, बुजुर्ग, किसान या महिला—अपना मताधिकार खोने से वंचित न रहे।