‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दुर्ग, 30 सितम्बर। जिला कार्यालय के सभाकक्ष में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने जनदर्शन कार्यक्रम में पहुंचे जनसामान्य लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा। जनदर्शन में डिप्टी कलेक्टर हितेश पिस्दा एवं उत्तम ध्रुव भी उपस्थित थे। जनदर्शन में अवैध कब्जा, आवासीय पट्टा, प्रधानमंत्री आवास, भूमि सीमांकन कराने, सीसी रोड निर्माण, ऋण पुस्तिका सुधार, आर्थिक सहायता राशि दिलाने सहित विभिन्न मांगों एवं समस्याओं से संबंधित आज 108 आवेदन प्राप्त हुए।

आदित्य नगर वार्डवासियों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 21 स्थित आदित्य नगर क्षेत्र की मुख्य सडक़, जो पानी टंकी के पास से होकर गुजरती है। यह मार्ग बीते 42 वर्षों से वार्डवासियों की आवाजाही का एकमात्र साधन है। लेकिन हाल ही में कुछ लोगों द्वारा इस सडक़ पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से पक्के निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। इस पर कलेक्टर ने नगर निगम दुर्ग को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

ग्राम पोटिया धमधा के किसान ने रबी फसल का बीमा राशि प्रदाय करने आवेदन दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें रबी सीजन 2025 में बोई गई चना फसल का फसल बीमा लाभ नहीं दिया गया, जबकि गांव के अन्य किसानों को बीमा राशि प्राप्त हो चुकी है। कलेक्टर ने तहसीलदार धमधा को परीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।

ग्रामवासियों ने ग्राम पंचायत ननक_ी के सरपंच द्वारा तालाब को नीलामी करने की शिकायत की। समूह ने बताया कि जय मा सरस्वती स्व सहायता समूह द्वारा तालाब में मत्स्य पालन करना चाहती है। वे भीम तालाब एवं नया देहान तालाब में मत्स्य पालन हेतु आवेदन देना चाहते थे, लेकिन सरपंच ने उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया। उन्हें जनपद पंचायत भेजा गया, लेकिन जनपद कार्यालय ने यह कहते हुए आवेदन लेने से इनकार कर दिया कि तालाब की नीलामी ग्राम पंचायत स्तर पर ही होती है।

 बिना सूचना और प्रक्रिया के तालाब की नीलामी सूचना ग्राम पंचायत स्तर में चस्पा कर दी गई है। समूहों को इस व्यवसाय से महिलाओं को रोजगार प्रदान होता है।

ग्राम पंचायत छाटा की महिलाओं ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन नही मिलने की शिकायत की। ग्रामीणों ने बताया कि राशन वितरण समय पर नहीं होता और दुकान का कोई तय समय नहीं है। समय पर भुगतान नहीं होने से स्टॉक देर से आता है और कई बार हितग्राही राशन से वंचित रह जाते हैं। कई महीनों से शक्कर और नमक भी नहीं मिला है। गरीब और भूमिहीन परिवार, जो शासकीय राशन पर निर्भर हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। इस पर कलेक्टर ने खाद्य अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने को कहा।