‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा 14 दिसंबर। प्रदेश सरकार के एक वर्ष पूर्ण होने पर शनिवार को संयुक्त जिला कार्यालय में विशेष आयोजन किए गए। प्रभारी मंत्री दंतेवाड़ा केदार कश्यप द्वारा छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार के 1 वर्ष की उपलब्धियां का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया।

उन्होंने शासन की पिछले एक वर्ष की उपलब्धियों तथा ऐतिहासिक निर्णयों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि 13 दिसम्बर को हमारी सरकार का पहला साल पूरा हो गया है। हमारा यह पहला साल आप सभी की सहभागिता और विश्वास के साथ विकास के लिए समर्पित रहा। बीते 12 महीनों में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ प्रदेश ने विकास के अनेक नये आयाम स्थापित किए हैं। इनमें से कुछ आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। इस एक साल में हमारी सरकार ने प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम किया और उपलब्धियां हासिल की, हमारी प्राथमिकता में वे लोग रहे जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।

 विधानसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के नागरिकों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनी तो हम प्रदेश में सुशासन की स्थापना करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करेंगे। हमारा प्रयास है कि आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें। एक क्लिक में अथवा एक फोन कॉल में उनके काम हो जाने चाहिए।

किसानों को मिले 3700 करोड़ रुपये

विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के लोगों को जो गारंटियां दी थीं।उनमें से अधिकांश गारंटियों को हमारी सरकार ने एक वर्ष की अल्प अवधि में ही पूरा कर दिया है। इसके साथ ही 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई। और बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए का अंतरण भी किया गया। महतारी वंदन योजना शुरुआत होने से 70 लाख माताओं-बहनों को इसका लाभ मिला।  हमारी सरकार ने प्रदेश के 68 लाख गरीब परिवारों को पांच साल तक मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की है।

स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बहाल करने के साथ-साथ पांच साल के एरियर्स का भुगतान भी किया गया। तेंदूपत्ता संग्रहण दर 4 हजार रुपए मानक बोरा से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए मानक बोरा कर दी गई । जनजातीय क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, सडक़, रेल और हवाई सुविधाओं का विस्तार किया गया है। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर शासन ने राज्य के बैगा, गुनिया, सिरहा को सालाना पांच-पांच हजार रुपए की सम्मान निधि देने की घोषणा की हैं।

नक्सली बैक फुट में

इसी प्रकार नई उद्योग नीति से राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में भी विकास की नई संभावनाओं का सृजन हुआ है। यह नीति प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। नई उद्योग नीति में युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया गया है। इसके अलावा बीते एक वर्ष में माओवादियों के विरूद्ध प्रभावी रणनीति ने उन्हें पीछे हटने को मजबूर किया है।

अपने वादे के मुताबिक सरकार ने सीजीपीएससी परीक्षा प्रणाली को बेहतर बनाया है। पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं हुई और उनके परिणाम घोषित हुए है।