‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

दंतेवाड़ा, 9 फरवरी। राज्य सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए पांच कार्य दिवस प्रति सप्ताह प्रणाली प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में 2 फरवरी को अधिसूचना भी जारी की गई है। यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावशील हो गयी है। अधिसूचना के अनुसार समस्त मैदानी कार्यालयों हेतु कार्यावधि सुबह 10 से सायं 5.30 बजे तक निर्धारित है।

कलेक्टर दीपक सोनी ने सभी विभागों के प्रमुख अधिकारियों को समय सीमा की बैठक  में निर्देश दिया है कि राज्य सरकार के आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। बिना सूचना अनुपस्थित रहने पर नियमानुसार कार्यवाही करने निर्देश दिये हैं। सभी जिला अधिकारियों को अपने अधीनस्थ कार्यालय में भी अधिसूचना का कड़ाई से पालन करवाने कहा है।

  जिला कार्यालय के सभा कक्ष में संपन्न समय सीमा की इस बैठक में संपर्क कार्यक्रम शासन एवं उच्च कार्यालयों से प्राप्त आवेदन एवं पूना माड़ाकाल से एवं समय-सीमा निर्धारित आवेदन पत्रों की विषयवार विभागवार गहन समीक्षा की गई। कलेक्टर दीपक सोनी ने कहा कि लंबित आवेदनों के निराकरण में विभाग दिलचस्पी ले एवं निराकरण में प्रगति लाए। जिले में पूना माड़ाकाल एवं समय-सीमा निर्धारित प्रकरणों का निराकरण तेजी से करें। इसी के आधार पर वित्तीय वर्ष समाप्ति पर अधिकारियों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन का निर्धारण किया जाएगा।

कलेक्टर श्री सोनी ने कहा कि जिले में चलाए जा रहे आजीविका संवर्धन की कार्यों से जुड़े लोगों की जानकारी सभी विभाग उपलब्ध कराएं। कलेक्टर ने जिले में कानून व्यवस्था से जुड़े विभागों राजस्व एवं पुलिस को निर्देश दिए कि मैैदान में उनके कार्यों की झलक दिखनी चाहिए। संपर्क कार्यक्रम के तहत् प्राप्त मांग से संबंधित आवेदनों पर विभाग उसकी उपादेयता स्पष्ट करें। सिर्फ मांग के आधार पर स्वीकृति की कार्यवाही न की जाए। जिले में वर्तमान में 71 ग्राम पंचायतों में नरेगा के कार्यों में नगद भुगतान की व्यवस्था है। कलेक्टर ने जनपद पंचायत को निर्देशित किया कि वे नरेगा के खाते बैंक में शिफ्ट करें। लीड बैंक मैनेजर को निर्देशित किया गया वे माह में दो बार कैम्प लगाकर खाता को बैंक में हस्तांतरण कराएं।

 बैठक में मां दंतेश्वरी मंदिर के लिए ज्योति कलश स्थापना हेतु भवन का ड्राईंग डिजाईन इस्टीमेंट तत्काल प्रस्तुत करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए, ताकि उसे नए बजट सत्र में शामिल किया जा सकें।

नक्सल पीडि़त परिवारों को योजनाओं से लाभांवित कराने के संबंध में निर्देशित किया गया है कि किसी भी योजना से लाभांवित किए जाने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि पात्रता रखते हैं की नहीं उसी के अनुसार कार्यवाही की जाए। जिला शिक्षा अधिकारी एवं सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को जिले में स्कूल आश्रम खोले जाने हेतु निर्देशित किया गया। बैठक में जल जीवन के कार्यों की भी क्रम से समीक्षा की गई।

बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत आकाश छिकारा, वनमण्डलाधिकारी संदीप बलगा, अपर कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे और अनुविभागीय अधिकारी अबिनाश मिश्रा प्रमुख रूप से मौजूद थे।

जनदर्शन में मिले 10 आवेदन

टीएल बैठक के तुरंत बाद कलेक्टर जनदर्शन में 10 आवेदकों ने अपने आवेदन सौंपे, जिसमें मुख्यत: गायत्री परिवार वालों ने बोर उत्खनन पर कृषि विभाग को धन्यवाद ज्ञापित किया। ग्रामीणों ने पेयजल से संबंधित एवं अन्य आवेदकों ने नौकरी की मांग की। सभी आवेदनों को कलेक्टर श्री सोनी ने संबंधित विभागों की ओर अग्रेषित कर तुरंत कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए हैं।