‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 अगस्त। लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात डायल 112 की टीम अपनी गाड़ी की सुरक्षा नहीं कर पाई और उसे दो युवक चुरा कर ले भागे। हालांकि वह कुछ ही देर में बरामद हो गई क्योंकि गाड़ी एक जगह जाकर दीवार से टकरा गई।

घटना महाराणा प्रताप चौक की है। बीती रात करीब 10:00 बजे डायल 112 गाड़ी वहां ड्यूटी पर तैनात थी। आरक्षक रवि तिवारी और ड्राइवर गाड़ी में चाबी छोडक़र पान की दुकान की तरफ चले गए थे। इसी दौरान उनकी नजर बचाकर दो युवकों ने गाड़ी पार कर दी। वे दोनों गाड़ी को चलाते हुए कोतवाली इलाके के जूनी लाइन की तरफ आ गए। वहां की एक सकरी सडक़ पर जीप उनसे बेकाबू हो गई और एक दीवार से टकराकर नाली में जा घुसी। युवकों की संदिग्ध हरकत देखकर पास खड़े हुए लोगों ने उन्हें दौड़ाया, पर वे चाकू दिखा कर भाग निकले।

बताया जाता है कि डायल 112 की टीम के आरक्षक और ड्राइवर दोनों नशे की हालत में थे। उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही गाड़ी चुराने युवकों की भी तलाश की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 10 अगस्त। एसईसीएल के सीएमडी डॉ प्रेम सागर मिश्रा को उनके कार्यकाल में विस्तार दिया गया है । कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इस संबंध में स्वीकृति आदेश जारी कर दिया है। वे अब 31 जनवरी 2025 अर्थात् अपने सेवानिवृत्ति तक सीएमडी एसईसीएल के पद पर बने  रहेंगे।

डॉ मिश्रा के नेतृत्व में एसईसीएल ने पिछले वित्तीय वर्ष में, एक वर्ष में कोयला उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, वहीं चालू वित्तीय वर्ष में एसईसीएल ने अब तक के सबसे तेज गति से 50 एमटी डिस्पैच व उत्पादन का आंकड़ा छुआ है। मिश्रा ईस्टर्न कोलफ़ील्ड्स (ईसीएल) के भी सीएमडी रह चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 अगस्त। लोगों की सुरक्षा के लिए तैनात डायल 112 की टीम अपनी गाड़ी की सुरक्षा नहीं कर पाई और उसे दो युवक चुरा कर ले भागे। हालांकि वह कुछ ही देर में बरामद हो गई क्योंकि गाड़ी एक जगह जाकर दीवार से टकरा गई। 

घटना महाराणा प्रताप चौक की है। बीती रात करीब 10:00 बजे डायल 112 गाड़ी वहां ड्यूटी पर तैनात थी। आरक्षक रवि तिवारी और ड्राइवर गाड़ी में चाबी छोड़कर पान की दुकान की तरफ चले गए थे। इसी दौरान उनकी नजर बचाकर दो युवकों ने गाड़ी पार कर दी। वे दोनों गाड़ी को चलाते हुए कोतवाली इलाके के जूनी लाइन की तरफ आ गए। वहां की एक सकरी सड़क पर जीप उनसे बेकाबू हो गई और एक दीवार से टकराकर नाली में जा घुसी। युवकों की संदिग्ध हरकत देखकर पास खड़े हुए लोगों ने उन्हें दौड़ाया, पर वे चाकू दिखा कर भाग निकले। 

बताया जाता है कि डायल 112 की टीम के आरक्षक और ड्राइवर दोनों नशे की हालत में थे। उनसे पूछताछ की जा रही है, साथ ही गाड़ी चुराने युवकों की भी तलाश की जा रही है।

  विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए साहू  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 10 अगस्त। लोक निर्माण, गृह, पर्यटन, कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर शासकीय पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास जरहाभाठा में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने सभी लोगों को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने आदिवासियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने एवं उनके कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार द्वारा इसके लिए कई कदम उठाए गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से बस्तर क्षेत्र में आदिवासियों की जमीन वापसी, जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई जैसे निर्णय शामिल हैं। प्रदेश में नक्सल गतिविधियों में कमी आई है, आदिवासियों को जल, जंगल और जमीन का अधिकार दिलाने के लिए पेसा कानून लागू किया जा रहा है। प्रदेश के सुदूर आदिवासी अंचलों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए हाट बाजारों में स्वास्थ्य शिविर के आयोजन सहित मलेरिया उन्मूलन जैसे अभियान चलाया जा रहा है।

संसदीय सचिव एवं विधायक रश्मि आशीष सिंह, बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक तथा बिलासपुर विधायक शैलेष पाण्डेय ने भी सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम को आदिवासी समाज की ओर से डॉ. चन्द्रशेखर उइके एवं सुभाष परते ने भी संबोधित किया।

इस मौके पर साहू ने प्रतीक स्वरूप 47 हितग्राहियों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सामग्री, अनुदान एवं नियुक्ति पत्र तथा कार्यादेश वितरित किए।

कार्यक्रम में मस्तूरी विधायक डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, नगर निगम महापौर रामशरण यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अरुण सिंह चौहान, पर्यटन मण्डल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष बैजनाथ चन्द्राकर, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष प्रमोद नायक, अरपा बेसिन विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अभय नारायण राय, बिलासपुर मंडी बोर्ड के अध्यक्ष  राजेन्द्र शुक्ला, राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष  गिरीश देवांगन सहित आदिवासी समाज के पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस दौरान कलेक्टर संजीव कुमार झा, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह, नगर निगम आयुक्त कुणाल दुदावत, एडीएम आरए कुरूवंशी, जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल तथा सहित बड़ी संख्या आदिवासी समाज के लोग उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 9 अगस्त। कोटा जनपद पंचायत ग्राम पंचायत चंगोरी के प्राथमिक शाला के छात्र-छात्राएं स्कूल प्रांगण में बोर खराब होने से बर्तन साफ करने तालाब जाने के लिए मजबूर हैं।

स्कूल के प्रधान पाठक महेश कुमार गंधर्व ने बताया कि तीन दिन से ही बोर खराब है, वहीं ग्रामीणों का कहना है कि महिनों से स्कूल प्रांगण का बोर खराब है।

ग्रामीणों की शिकायत पर प्राथमिक शिक्षा स्कूल ‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता गया तो शिक्षक और दो शिक्षिकाओं ने मध्यान्ह भोजन करते नजर आए, वहीं छोटे-छोटे बच्चे दिन भर तालाब के किनारे खेलते हुए नजर आ रहे थे,जब कोई अज्ञात दुर्घटना या हादसे की बात कही गई तो वहीं शिक्षकों ने कुछ नहीं कहा और न ही बच्चों की सुरक्षा के बारे में कहा।  वहीं एक  रसोईया छोटे-छोटे  बच्चों से दाल और सब्जी बंटवाने का काम करा रहा था।

 स्कूली बच्चों ने बताया कि पीने के पाने के लिए भी हमें स्कूल से घर जाना पड़ता है।

प्रधान पाठक महेश कुमार गंधर्व ने कहा कि स्कूल प्रांगण में बोर खराब हो गया है, इसी कारण बच्चों को तलाब जाना पड़ रहा है, थाली धोने के लिए।

विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजय टांडे कहा कि मुझे इस संबंध में जानकारी नहीं है, और ग्राम पंचायत को बोर जल्द ही ठीक करना चाहिए और आप के माध्यम से जानकारी हो रहा है, संबंधित प्रधान पाठक से जानकारी लेकर जल्द ही ठीक कराता हूं।

जिला शिक्षा अधिकारी डी के कौशिक को इस संबंध में जानकारी लेने के लिए फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 अगस्त। हावड़ा-मुंबई मुख्य लाइन पर स्थित दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के बिलासपुर–झारसुगुड़ा सेक्शन में चौथीलाइन निर्माण का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में सक्ती स्टेशन में यार्ड रिमोडलिंग एवं सक्ती स्टेशन में चौथीलाइन कनेक्टिविटी के लिए नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 10 से 22 अगस्त तक किया जायेगा। इस दौरान सक्ती स्टेशन में ठहरने वाली सभी गाडियों का ठहराव सक्ती स्टेशन के बदले जेठा पैसेंजर हाल्ट में दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे प्रशासन ने सक्ती और जेठा के मध्य निःशुल्क बस की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यात्री इस सुविधा का लाभ निःशुल्क उठा सकते हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अगस्त। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कलेक्टर ने रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जमीन वापसी के लिए अब कोई कार्रवाई शेष नहीं है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस कदम का स्वागत करते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार अब तुरंत 1012 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को वापस करे ताकि एयरपोर्ट के विकास का अधूरा काम पूरा किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि सन् 2011 में यह जमीन सेना के ट्रेनिंग सेंटर और छावनी के लिए राज्य सरकार ने दी थी लेकिन इस जमीन का कोई उपयोग नहीं किया गया। 26 अक्टूबर 2019 से हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास के लिए आंदोलन कर रही है, तब से ही इस जमीन को वापस करने की मांग भी की जा रही थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी आवेदन लगाया गया था और सेना के भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग की गई थी क्योंकि प्रावधान के मुताबिक सेना को 5 वर्ष के भीतर जमीन का उपयोग किया जाना था और 10 साल बीत जाने के बाद भी यह खाली पड़ी थी। 

रक्षा मंत्रालय के खाते में राशि जमा कराने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया और कहा कि हम ऐसे ही त्वरित कार्रवाई की उम्मीद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी करते हैं। उनसे भी समिति का प्रतिनिधिमंडल नवंबर 2021 में मिला था और उन्होंने सद्भावना पूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

ज्ञात हो कि हवाई सुविधा शुरू करने और उसके विस्तार की मांग को लेकर समिति का महा धरना लगातार जारी है। रविवार 6 अगस्त को भी समिति के सदस्य धरने पर बैठे।

विधायक ने राशि मंजूर की, पर अफसरों ने काम शुरू नहीं किया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अगस्त। तखतपुर ब्लॉक के देवरीखुर्द गांव के वार्ड क्रमांक 9 का पंच जयशंकर चौबे कल शुक्रवार को बेजा कब्जा हटाने की मांग को लेकर तखतपुर गया था। वापस लौट कर वह शाम पांच बजे गांव में लगे मोबाइल टावर की ऊंचाई में चढ़ गया। वह टावर की ऊंचाई से कूदकर आत्महत्या की बात करने लगा, जिसके चलते वहां ग्रामीणों की भीड़ लग गई। 

ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तखतपुर थाना प्रभारी एसआर साहू मौके पर पहुंचे। उन्होंने युवक को समझाइश देकर नीचे उतरने कहा, पर युवक अधिकारियों को बुलाने और तत्काल सडक़ निर्माण शुरू करवाने की बात कहता रहा। युवक को जल्द ही काम शुरू करवाने का आश्वासन देकर किसी तरह टावर से नीचे उतारा गया। जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। 

नीचे उतरने के बाद पंच ने बताया कि गांव में विकास नहीं होने पर गांव वाले उसे और सरपंच को दोषी मानते हैं। बच्चे से लेकर बुजुर्ग उन्हें गाली देते है जबकि सरपंच का भी कोई दोष नहीं है। मैं खुद भी कांग्रेसी हूं और हर साल कांग्रेस को ही वोट देता हूं पर अब ऐसे में हम कैसे वोट दें। हम लोग विधायक रश्मि सिंह से मिले थे। उन्होंने आठ लाख रुपए सडक़ निर्माण के लिए स्वीकृत किया था। इसके लिए मार्च में हमारे गांव में सेटअप भी लगा था, पर निर्माण कार्य पूरा किए बिना ही 2 दिन में सेटअप हटा लिया गया। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 6 अगस्त। जिले के मस्तूरी तहसील के अंतर्गत भटचौरा ग्राम स्थित गौठान में तीन मवेशियों की मौत हो गई। मौत की घटना को छिपाने के लिए 2 मवेशियों के शव को गौठान से बाहर फेंक दिया गया।

जानकारी के अनुसार मवेशियों की मौत लगातार  हो रही बारिश है। उन्हें सुरक्षित जगह पर नहीं रखा गया था। साथ ही यहां चारे की व्यवस्था नहीं है। हालांकि यहां पर शेड बने हुए हैं लेकिन मवेशी खुले में ही विचरण कर रहे थे। ग्रामीणों का कहना है कि यहां पर एक गौठान समिति बनी हुई है लेकिन वह सिर्फ कागजों में है और यहां रखे हुए मवेशियों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

मरने वाले मवेशियों की संख्या 3 हैं जिनमें से दो कि संगठन के बाहर मिले। ग्रामीणों के अनुसार यह सब समिति वालों ने ही गौठान से बाहर अपने आपको बचाने के लिए फेंक दिया।
उल्लेखनीय है कि गौठान योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अगस्त। अवैध रेत खनन के चलते बने गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चियों की अरपा नदी में मौत हो जाने के मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इसके अलावा एक अन्य जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। दोनों मामलों में अदालत में मुख्य सचिव और खनिज सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

ज्ञात हो कि बीते 16 जुलाई को अरपा नदी में नहाने के लिए गई तीन बच्चियों की मौत हो गई थी। पड़ताल के बाद यह मालूम हुआ कि अवैध रेत खनन के चलते नदी में गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें यह बच्चियां डूब गईं। तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थीं। हंगामा मचने और सरकार की किरकिरी होने के बाद उनके परिजनों को कुल 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। यह बात भी निकल कर सामने आई कि एक कांग्रेस नेता का इस अवैध उत्खनन में हाथ है। पिछले सत्र में इस मामले को विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने भी विधानसभा में उठाया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इसके अलावा अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने भी एक जनहित याचिका इसी विषय को लेकर दाखिल की है। दोनों याचिकाओं पर एक साथ 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 4 अगस्त। तारबहार पुलिस ने महादेव बुक, अन्ना रेड्डी ऑनलाईन सट्टा ब्रांच पर  एक और  बड़ी कार्रवाई की। इसे 4 लोग  मिलकर चला रहे थे। इनसे 10 मोबाईल फोन, 3 लैपटाप एवं 10 एटीएम कार्ड  वाईफाई डोंगल आदि जब्त किया गया ।

पुलिस के मुताबिक मुख्य सरगना शन्नी पृथ्वानी को स्वर्णभूमि सोसायटी रायपुर से पकड़ा  किया गया। शन्नी प्रिथवानी कमीशन में चीकू उर्फ नितिन मोटवानी से ब्रांच दिलाता है। इनसे कुल  1.5 लाख रुपये जब्त किए गए ।

इनके साथ विनय भगत (30 वर्ष) जशपुर, रमेश सिंह (23 वर्ष) बराड़ी न्यू दिल्ली, मनेश्वर भगत (24 वर्ष) खुटगांव, जशपुर, मोंटू रवानी (35 वर्ष) भानस बिनोरा रोहतास बिहार को भी गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक तारबाहर में सूचना मिला कि वॉट्सएप नंबर से ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए प्रमोशन वर्क लिया जा रहा है। बिलासपुर की टीम पूर्व से दिल्ली में मौजूद थी।तकनीकी साक्ष्य के आधार पर दिल्ली में मौजूद पुलिस टीम द्वारा उत्तम नगर नई दिल्ली में तस्दीक की गई तो उन व्यक्तियों द्वारा स्वयं से बिलासपुर में सट्टा खेलाने का काम करना बताया गया। ऑनलाइन सट्टे का ब्रांच का मालिक शन्नी पृथवानी का होना पता चला। शन्नी पृथवानी ऑनलाइन सट्टा चलाने के लिए बेरोजगार युवकों को कंप्यूटर डाटा एंट्री, एकाउंटिंग का काम करने के बहाने अपने पास बुलाता था तथा सट्टे का काम से अधिक लाभ मिलना और अधिक सैलरी देने का लालच बताकर अवैध काम में लगा देता था। तकनीकी जानकारी के आधार पर शन्नी पृथ्वानी को गिरफ्तार किया और पूछताछ करने पर परदे के पीछे छुपकर ऑनलाइन सट्टा का काम करने वाले एक सफेदपोश की महत्वपूर्ण जानकारी और अहम सुराग मिले हैं। इन्हें धारा 7 छत्तीसगढ़ जुआ प्रति. अधि.2022 के तहत गिरफ्तार किया गया ।

सीजी बटालियन द्वारा आयोजित ड्रिल कंपटीशन , फायरिंग और मैप रीडिंग में कैडेट्स ने मारी बाजी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 3 अगस्त। डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय के दो एनसीसी कैडेट्स का चयन थल सैनिक कैंप के लिए हुआ है।  22 जुलाई से 31 जुलाई तक आयोजित सालाना ट्रेनिंग कैंप में विश्वविद्यालय के 17 एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। इसमें ड्रिल कंपीटिशन में विश्वविद्यालय को द्वितीय स्थान मिला। फायरिंग और मैप रीडिंग में भी 2 कैडेट्स का चयन हुआ है।
विश्वविद्यालय के कुलसचिव गौरव शुक्ला ने बताया कि 7 सीजी बटालियन के इस शिविर में 500 से अधिक कैडेट्स विभिन्न स्कूलों, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय से शामिल थे। इस दौरान कैडेट्स को ड्रिल, फायरिंग,  मैप रीडिंग,  हेल्थ एंड हाइजिन सहित अनेक प्रशिक्षण दिए गए। इस दौरान प्रशिक्षण प्राप्त कैडेट्स के बीच प्रतियोगिता आयोजित की गई। गु्रप कमांडर ब्रिगेडियर विक्रम सिंह चौहान ने निरीक्षण कर कैडेट्स की हौसला अफजाई की। 

प्रतियोगिता में डॉ. सीवी रमन विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने ड्रिल कंपटीशन में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह फायरिंग में कैडेट्स राजीव विश्वकर्मा और मैप रीडिंग में आयुष कुमार का चयन किया गया। दोनों ही कैडेट्स थल सैनिक कैंप में प्रतिभागी होंगे। एक समारोह में कैडेट्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कर्नल अमिताभ श्रीवास्तव, विश्वविद्यालय के एनसीसी अधिकारी संदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में कैडेट्स उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अगस्त। अनाधिकृत भवन निर्माण को नियमित करने के लिए संशोधित अधिनियम के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर नगर निगम को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता विकास गोयल ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दायर याचिका में कहा है कि राज्य सरकार ने अनाधिकृत विकास अधिनियम और निर्माण नियम में संशोधन कर दिया है। इसके चलते रायपुर नगर निगम क्षेत्र में बिना पार्किंग बने परिसर का शुल्क लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है। इसके अलावा निर्धारित से कम चौड़ी सडक़ का नियमितीकरण हो रहा है यदि भूमि का प्रयोजन भी बदल दिया गया है तो उसका भी शुल्क या जुर्माना लेकर नियमितीकरण किया जा रहा है।

याचिका में कहा गया है कि शुल्क लगाने से वहां रहने वालों को कोई सुविधा नहीं मिलती क्योंकि मौके पर स्थिति नहीं बदलती है। चीफ जस्टिस की डबल बेंच ने मंगलवार को सुनवाई के बाद नगर निगम को एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने कहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 अगस्त। वरिष्ठता प्राप्त करने के बावजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सुपरवाइजर पद पर पदोन्नति नहीं देने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद संबंधित अधिकारी को तीन माह के भीतर अभ्यावेदन का निराकरण करने का आदेश दिया है।

बलौदाबाजार भाटापारा जिले की कस्तूरी शुक्ला, सावित्री रजक, निमेश्वरी वर्मा, उषा देवी, निर्मला वर्मा आदि ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बताया है कि वह सन 1997-98 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद पर काम कर रही हैं। सभी याचिकाकर्ता स्नातक हैं और पदोन्नति के पात्र हैं, फिर भी उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया है। इस संबंध में दिए गए उनके आवेदनों पर विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की बेंच ने महिला बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी को तीन माह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर निर्णय लेने का आदेश दिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर,  2 अगस्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बालको संयंत्र प्रबंधन को निर्देश दिया है कि वह फ्लाईऐश के निपटारे के लिए केंद्रीय पर्यावरण प्रदूषण बोर्ड के निर्देशों और मापदंडों का कड़ाई से पालन करे।

कोरबा जिले के झगरहा के मृगेश कुमार यादव ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बालको ने उनके गांव में फ्लाईऐश से भरे वाहनों की तौल के लिए धर्म कांटा लगा दिया है। इससे गांव का पर्यावरण बिगड़ रहा है साथी खेती को नुकसान हो रहा है। जिला प्रशासन और बालको को शिकायत कर धर्म कांटा को अन्यत्र स्थापित करने की मांग की गई थी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने केंद्रीय प्रदूषण निवारण बोर्ड के आदेशों का हवाला दिया, जिसमें फ्लाईऐश के निपटारे और उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं।

 जिला प्रशासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार ही यहां पर धर्म कांटा स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया गया है।

सभी पक्षों की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रजनी दुबे की डिवीजन बेंच ने याचिका निराकृत करते हुए बालको कंपनी, जिला व स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिया है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मापदंडों का कड़ाई से पालन करते हुए क्षेत्र को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 अगस्त। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिजली दरों में बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। 

युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पत्रकारों से मंगलवार को चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बिजली दरों में बढ़ोतरी पर किए गए सवाल पर कहा कि केंद्र सरकार ने विदेशों से कोयला खरीदना जरूरी कर दिया गया है। इसके कारण उत्पादन की लागत बढ़ी है और एनटीपीसी बिजली के दाम बढ़ा रही है। इसका असर उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है।

गोबर खरीदी और गौठान योजना में घोटाले के भाजपा के आरोप पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष गौ माता के नाम पर राजनीति कर केवल वोट मांगती रही, गौशाला में गायों की मौत होती रही, जबकि हमारी सरकार आने के बाद गौठान स्वयं भी बन गए हैं। 6000 गौठानों में वर्मी कंपोस्ट खुद के पैसों से बनाया गया है और बेचकर लाभ कमाया गया है। हम तेजी से जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बीते दिनों एक पत्रकार वार्ता लेकर कहा था कि छत्तीसगढ़ का गोबर और गौठान घोटाला लालू प्रसाद यादव के चारा घोटाले से भी बड़ा है। उन्होंने इसकी सीबीआई जांच की मांग भी की थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के किसानों से और अब युवाओं से संवाद कर रही है, जिसका असर विपक्ष पर दिखाई दे रहा है और उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है।

युवा भेंट-मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री की घोषणा, एसआई भर्ती का रिजल्ट शीघ्र

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 2 अगस्त। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की बहुविकल्पीय परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की मांग के आधार पर आयोग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के वर्गवार कटआफ सूची लिखित परीक्षा के साथ जारी की जाएगी। इंटरव्यू में जो ज्यादा नंबर हैं उन्हें भी कम किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर के बहतराई स्टेडियम में संभागस्तरीय युवा सम्मेलन के दौरान पीएससी के इन निर्णयों से युवाओं को अवगत कराया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य शासन युवा हित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं चला रही हैं। हमने व्यापमं और पीएससी में फीस माफ कर दी है। 4 माह में युवाओं को 112 करोड़ रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया गया है। 41 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। एसआई की भर्ती के नतीजे शीघ्र ही आ जाएंगे।

मुख्यमंत्री से एक छात्रा ने कहा कि बिलासपुर में बड़ी संख्या में छात्र-छात्रा बाहर से सीजीपीएससी की तैयारी करने आते हैं। इनके लिए एक हॉस्टल हो जाएगा तो बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री ने इस सुझाव का स्वागत करते हुए कहा कि यह बहुत अच्छा सुझाव है। अगले सत्र से हॉस्टल की सुविधा हो जाएगी।

कार्यक्रम में उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव रश्मि सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे, विधायक लालजीत सिंह राठिया, बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय, मरवाही विधायक डॉ. केके ध्रुव, पाली विधायक मोहित केरकेट्टा, महापौर रामशरण यादव, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव, खनिज विकास निगम के अध्यक्ष गिरीश देवांगन, मुख्यमंत्री के सलाहकार विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा एवं अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। साथ ही वन विभाग के प्रमुख सचिव मनोज पिंगुआ, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी, स्कूल शिक्षा सचिव एस. भारतीदासन, संभागायुक्त भीम सिंह, कलेक्टर सौरभ कुमार सहित संभाग के अन्य जिलों के कलेक्टर एवं अधिकारी उपस्थित थे।

  हवाई सुविधा जनसंघर्ष समिति ने की आलोचना  

बिलासपुर, 31 जुलाई। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने आज स्थानीय सांसद अरुण साव की इस बात के लिए आलोचना की है कि लगातार चार माह से समिति और बिलासपुर के नागरिक बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान 5.0 योजना में शामिल करने की मांग कर रहे हैं, परन्तु इसके लिए सांसद अरुण साव ने आज तक नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात तक नहीं की। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने मार्च के महीने में ही सांसद महोदय से इस बात के लिए मुलाकात की थी और बिलासपुर को उड़ान योजना 5.0 का लाभ दिलाने की मांग की थी।

समिति ने केंद्र सरकार द्वारा लिए गए फैसले को गलत बताते हुए कहा कि एएआई ने उड़ान योजना के मापदंडो में फेर बदल कर एक एयरपोर्ट पर सप्ताह में 7 से अधिक लैंडिंग टेकऑफ होने पर एयरपोर्ट को “अंडर सेवेंड” श्रेणी से बाहर कर दिया। बिलासपुर एयरपोर्ट में केवल ८ लैंडिंग टेकऑफ हैं किंतु व्यावहारिक रूप से एक ही फ्लाइट है। समिति ने सवाल उठाया कि क्या केवल 8 लैंडिंग और टेकऑफ वाले बिलासपुर एयरपोर्ट को “फुल्ली सेर्वेड ” एयरपोर्ट माना जा सकता है? समिति ने कहा कि बिलासपुर से महानगरों तक सीधी उड़ान के लिए और अन्य शहरों की नई उड़ान के लिए बिलासपुर को उड़ान 5.0 योजना में शामिल किया जाना जरुरी है क्योंकि इसमें यात्रियों को प्रति टिकट सब्सिडी का प्रावधान है। समिति ने खेद जताया कि स्थानीय सांसद आज सत्ताधारी दल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं परन्तु उनका ध्यान आम जनता की इस मांग के प्रति नहीं है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति का महाधरना रविवार को भी जारी रहा। इसमें बद्री यादव, देवेंद्र सिंह, महेश दुबे, कमल सिंह ठाकुर, मनोज श्रीवास, प्रकाश बहरानी, संत कुमार नेताम, राकेश शर्मा, समीर अहमद, विजय वर्मा, अनिल गुलहरे, केशव गोरख, दीपक कश्यप, संतोष पीपलवा, नरेश यादव, रशीद बख्श, चंद्रप्रकाश जायसवाल, यतीश गोयल, रवि बनर्जी, कमलेश दुबे, रणजीत सिंह खनूजा, मनोज तिवारी, चित्रकांत श्रीवास, अभिषेक चौबे व अनिल जांगड़े शामिल थे।

औचक निरीक्षण कर बैरकों में घूमे, बच्चों की शिक्षा, खेलकूद व स्वास्थ्य सुविधा पर भी दिया निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जुलाई। छत्तीसगढ़ के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने बिलासपुर स्थित केन्द्रीय जेल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान जेल स्थित पुरुष बंदीगृह तथा महिला बंदीगृह दोनों का निरीक्षण किया।

वहां उन्होंने बंदियों से बातचीत करते हुए मूलभूत सुविधाओं व व्यवस्था जैसे कि स्वास्थ्य, इलाज, दवाईयां आदि की जानकारी ली। बंदियों से उनको दिये जाने वाले भोजन तथा साफ-सफाई का जानकारी भी प्राप्त की। साथ ही उन्होंने विचाराधीन बंदियों से जानकारी ली कि वे किन-किन अपराधों में बंद हैं। महिला बंदीगृह का भी निरीक्षण किया गया। उन्होंने वहां की साफ-सफाई की प्रशंसा की। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों की एक सूची बनाने का निर्देश दिया। सीआरपीसी की धारा-432 के संबंध में कार्रवाई हेतु बंदियों की जानकारी भी ली गई। बच्चों के साथ जेल में रहने वाली महिला बंदियों से उनके बच्चों की शिक्षा, खेलकूद व स्वास्थ्य संबंधी उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और उनमें आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया।

जस्टिस सिन्हा ने जेल अधीक्षक से जेल की क्षमता तथा बंदियों की संख्या की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय जेल बिलासपुर की क्षमता 2290 बदियों की है। वर्तमान में जेल में बंदियों की कुल संख्या 3153 है। पुरुष बंदियों की संख्या 2946 तथा महिला बंदियों की संख्या 207 है। इस पर जस्टिस ने छोटे अपराधों में बंद विचाराधीन बंदियों की एक सूची बनाने का निर्देश जेल अधीक्षक को दिया। जस्टिस सिन्हा ने जेल में कैदियों को मिलने वाली विधिक सेवा की जानकारी ली तथा बंदियों को विधि का वास्तविक ज्ञान सरल भाषा में देने का निर्देश दिया ताकि भविष्य में उनके जीवन में सुधार आए तथा वे अपराध की ओर अग्रसर नहीं हों।

ज्ञात हो कि चीफ जस्टिस के औचक निरीक्षण का लगातार तीसरा दिन था। इसके पूर्व उन्होंने मुंगेली और जांजगीर-चांपा न्यायालय का निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अरविन्द कुमार वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर अशोक कुमार साहू, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सौरभ कुमार, पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह एवं एडिशनल रजिस्ट्रार कम प्रिंसिपल प्राईवेट सेकेटरी एन. सुब्रहमण्यम भी शामिल थे।

जस्टिस सिन्हा  को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में आए मात्र 3 माह हुए हैं। उक्त  कार्यकाल में ही वे जिला न्यायालय रायपुर, बिलासपुर, कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, कोरबा, कटघोरा, मुंगेली व जांजगीर-चांपा का निरीक्षण कर मुलभूत सुविधाओं और सेवाओं को शीघ्र दुरुस्त करने का निर्देश दे चुके हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 30 जुलाई। सेवाकाल के दौरान विकलांग हुए एक सरकारी वाहन चालक की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन को आदेश दिया है कि उसे किसी समान पद पर स्थानांतरित किया जाए।

बिलासपुर जिले के बिल्हा स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ ड्राइवर लखनलाल दुबे एक दुर्घटना के शिकार हो गए, जिसके कारण उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई। वे 60 प्रतिशत तक विकलांग हो गए, जिसके कारण अब वे ड्राइविंग का कार्य नहीं कर सकते। याचिकाकर्ता ने विभाग में रेडियोग्राफर या असिस्टेंट ग्रेड 2 में अपने पद का परिवर्तन करने की मांग विभाग से की,जिस पर कोई विचार नहीं किया गया।

हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कहा कि शारीरिक अक्षम लोगों  के लिए समान अवसर, अधिकार संरक्षण व पूर्ण सहभागिता अधिनियम 1995 की धारा 47 में प्रावधान है कि सेवाकाल में शारीरिक अक्षम हुए व्यक्ति को सिर्फ इस कारण से नहीं हटाया जा सकता। अगर उसके अनुरूप कोई पद नहीं है तो पद का सृजन किया जाना होगा।

शासन की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता ने जिन पदों में स्थानांतरण की मांग की है उसका ग्रेड एवं वर्तमान शैक्षणिक योग्यता उसके पास नहीं है। तब याचिकाकर्ता ने कहा कि उसे निम्नश्रेणी लिपिक के पद पर लिया जा सकता है जो वाहन चालक के समकक्ष ग्रेड है। जस्टिस एनके चंद्रवंशी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया है कि याचिकाकर्ता के पद में तीन माह के भीतर परिवर्तन किया जाए।

बिलासपुर, 25 जुलाई फौजी की विधवा पत्नी को प्रताडि़त करने की शिकायत पर पुलिस ने सास ससुर और ननद के खिलाफ अपराध दर्ज किया है।
सीपत की सोनिया सोनवानी (27 वर्ष) ने शिकायत में पुलिस को बताया है कि उसने थल सैनिक प्रभु सोनवानी से वर्ष 2016 में प्रेम विवाह किया था। साल 2022 में पठानकोट में तैनाती के दौरान पति ने आत्महत्या कर ली थी। पति की मृत्यु के बाद वह अपने दोनों बच्चों के साथ ससुराल में है। पति की खुदकुशी के नाम पर ससुराल वाले उसे प्रताड़ित करते हैं। 24 जुलाई को भी उसके साथ मारपीट कर मोबाइल फोन तोड़ दिया गया। पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विधवा की सास मांगी बाई सोनवानी, ससुर सुखलाल ननद स्वाति व छाया के खिलाफ 294, 323, 34 और 427 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 25 जुलाई। घायल युवक की अस्पताल में मौत हो जाने पर उनके परिजनों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। हालत इस तरह से बिगड़ गई कि कई थानेदार स्थिति संभालने के लिए वहां पहुंच गए।

मस्तूरी के बकरकुदा गांव के निशु बर्मन (25 वर्ष) को सडक़ दुर्घटना में घायल होने पर बिलासपुर के तोरवा चौक स्थित स्वास्तिक हॉस्पिटल में लाया गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन ने पैसे जमा किए बिना इलाज करने से बना कर दिया, जबकि परिजन कहते रहे कि युवक की स्थिति गंभीर है, इलाज शुरू करें, वे पैसे लाकर जमा कर रहे हैं। इसी दौरान घायल युवक की मौत हो गई। इससे माहौल बिगड़ गया। डॉक्टरों और स्टाफ पर इलाज में देरी का आरोप लगाते हुए परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। अस्पताल के कर्मचारी भी भिड़ गए और उन्होंने मृतक निशु के चाचा से मारपीट कर दी। ज्यादा चोट आने पर उन्हें दूसरे अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है। इधर प्रबंधन के खिलाफ परिजनों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचित कर मदद मांगी। अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एडिशनल एसपी राजेंद्र जयसवाल सहित तोरवा, सिटी कोतवाली, सिविल लाइन सरकंडा और तारबाहर के थानेदार पहुंच गए। साथ ही वहां पुलिस बल लगा दिया गया। देर रात तक हंगामा चलने के बाद माहौल शांत हुआ, जब पुलिस ने अस्पताल के कर्मचारियों के खिलाफ अपराध दर्ज करने का आश्वासन दिया। परिजनों की मांग है कि मृतक निशु के परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और मारपीट करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और एट्रोसिटी एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया जाए।

बिलासपुर, 23 जुलाई। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर में सहायक प्राध्यापकों की भर्ती हाईकोर्ट के अंतिम आदेश से बाधित होगा।
विश्वविद्यालय ने 12 और 16 जून को कृषि महाविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर वैज्ञानिक, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष सहित कुल 32 पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया। इसमें सहायक प्राध्यापक की भर्ती के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा तथा पीएचडी धारक उम्मीदवार के लिए नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के जर्नल में एक प्रकाशन को अनिवार्य किया गया। विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत अनुभव धारकों के लिए कोई छूट नहीं देने को लेकर विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्र प्रबंधक चंद्रशेखर खरे ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 

इसमें उन्होंने बताया कि अनुभव धारक व्यक्तियों को अवसर दिए बिना ही नए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। पहले से कार्यरत वरिष्ठ कर्मचारियों को भी विश्वविद्यालय ने पदोन्नति नहीं दी है, जो उक्त पद के पात्र होते हैं। याचिका पर सुनवाई के बाद जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट के फैसले से बाधित रखकर विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है।

तिलक व आजाद की जयंती मनाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता 
बिलासपुर, 23 जुलाई। कांग्रेसजनों ने आज स्वतंत्रता  संग्राम सेनानी बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद की जयंती व पूर्व मंत्री बिसाहूदास महंत की पुण्यतिथि मनाई।

 इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि स्व. महंत का एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ। कुशाग्र होने के चलते वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर शिक्षक बन गए। आ?ादी के बाद प्रथम चुनाव में वे विधायक बने। 1977 का चुनाव वे स्वास्थ्य खराब होने के बाद भी जीते। वे कई विभागों के मंत्री रहे। जब कांग्रेस ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाना चाहा तो उन्होंने  यह पद अर्जुन सिंह को देने का  प्रस्ताव रखा। वे छत्तीसग? के माटी पुत्र थे, जिन्होंने पृथक राज्य के लिए संघर्ष किया और प्रदेश के विकास को नया आयाम दिया।

देश की आजादी में तिलक व आजाद के योगदान पर वक्ताओं ने विचार रखे। तिलक की कोन्हेर गार्डन स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित थे संयोजक ??र अली,हरीश तिवारी,माधव ओतलवार, त्रिभुवन कश्यप सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। 
 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

बिलासपुर, 23 जुलाई। अरपा नदी के अवैध रेत घाट में डूबने से तीन बच्चियों की मौत पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि ऐसी हिमाकत की कोई माफी नहीं हो सकती। सरकार मुआवजा का लेप लगाकर पाप छिपाने का काम कर रही। भूपेश बघेल के संरक्षण में रेत का अवैध व्यापार चलाया जा रहा है। इसकी कीमत प्रदेश की भोली जनता अपना जान देकर चुका रही है।   

मृत बच्चियों के परिवार को संवेदना व्यक्त करने सेंदरी पहुंचे पूर्व मंत्री अग्रवाल ने पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि क्या इस चंद मुआवजे से इनकी जान की क्षति पूर्ति की जा सकती है। यदि सरकार दिवंगत मासूम बच्चियों एवं पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना रखती है तो दोषियों पर तुरंत कार्यवाही करे और पूरे छत्तीसगढ़ में रेत के अवैध खनन को तत्काल प्रभाव से बंद करे।

ज्ञात हो कि पिछले दिनों अरपा नदी में नहाने के लिए गई तीन बच्चियों की गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई थी। यहां के अवैध खनन में एक कांग्रेस नेता का नाम सामने आ रहा है। पिछले दिनों पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से मुआवजा दिया गया था।