‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर अवनीश शरण ने राजस्व अधिकारियों की बैठक लेकर राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने  अधिकारियों को निर्देशित किया कि राजस्व प्रकरणों के निराकरण में गंभीरता दिखाते हुए समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आम नागरिकों के प्रकरणों पर समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को स्कूली बच्चों का जाति प्रमाण पत्र शीघ्र बनाने के निर्देश दिए। 

बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि सभी एसडीएम अपने संबंधित तहसील क्षेत्र के प्रकरणों की समीक्षा समय-समय पर सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित हर प्रकरण पंजीकृत होने चाहिए। राजस्व संबंधी प्रकरणों को दर्ज कर निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को कार्यालयों में राजस्व प्रकरणों के दर्ज होने से निराकरण होने तक की पूरी प्रक्रिया में आने वाले व्यवाहारिक समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से निराकरण हेतु विस्तार से जानकारी दी। साथ ही इस संबंध में अधिकारियों की जिज्ञासाओं का समाधान भी किया। उन्होंने कहा कि समय पर प्रकरणों के निराकरण होने से आमजनों को राहत मिलती है। इस हेतु सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।

कलेक्टर ने कहा कि राजस्व प्रकरणों का निराकरण एवं किसानों की समस्याओं का निराकरण निश्चित समयावधि में करें। कलेक्टर ने अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारा, सीमांकन, विवादित नामांतरण, ई कोर्ट में दर्ज प्रकरण, डायवर्सन, राजस्व वसूली, डिजीटल हस्ताक्षर की समीक्षा की। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को नियमित रूप से आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और धान खरीदी केन्द्रों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने कहा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 दिसम्बर। संकल्प पत्र के अनुरूप काम करने की तैयारी जिला प्रशासन ने शुरू कर दी है। कलेक्टर अवनीश शरण ने जिला अधिकारियों की बैठक लेकर घोषणा पत्र के प्रमुख बिन्दुओं की उन्हें जानकारी दी।

उन्होंने संबंधित अफसरों से संकल्प पत्र का अवलोकन कर इसके पालन के लिए जिला स्तरीय कार्य-योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मंथन सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल सहित प्रमुख योजनाओं से जुड़े जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर शरण ने कहा कि राज्य में नई सरकार जल्द गठित होने वाली है। जिला प्रशासन ने घोषणा के अनुरूप काम करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी हितग्राही मूलक योजनाओं के अंतर्गत प्रारंभिक जानकारी एवं आंकड़ों का संकलन अभी से कर लें। योजनाओं का पालन करने के लिए जरूरी बजट का प्रारंभिक आकलन भी कर लिया जाए। कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि संकल्प पत्र का अच्छी तरह से अवलोकन कर लें और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को भी इसकी जानकारी दें।

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बिलासपुर, 9 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण ने निर्देश दिए हैं कि समय पर स्कूल नहीं आने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मध्यान्ह भोजन निर्धारित मेनू के आधार पर ही दिया जाए। सभी स्कूलों में एक सप्ताह के भीतर मेनू लिखा होना अनिवार्य है। स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण-पत्र 15 दिवस के भीतर स्कूल में ही कैम्प लगवाकर बनाया जाए।

कलेक्टर ने जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में स्कूल शिक्षा विभाग के काम-काज की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने मेनू के अनुरूप बच्चों को गरम भोजन देने पर जोर दिया। बच्चों को पोषणयुक्त भोजन प्रदान करना हमारी प्राथमिकता है, भोजन की गुणवत्ता में किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

 कलेक्टर ने स्कूली बच्चों के जाति प्रमाण पत्र विशेष अभियान चलाकर 15 दिवस के भीतर बनवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल में ही कैम्प लगाकर यह कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से किया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को विभिन्न कार्यो जैसे आवेदन भरने, छात्रवृत्ति आदि के लिए जाति प्रमाण-पत्र की जरूरत होती है। इसके अभाव में उनके कार्य रूकने नहीं चाहिए। उन्होंने स्कूल में मध्यान्ह भोजन बच्चों को परोसे जाने के पहले इसे चखने के निर्देश दिए। मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता के संबंध में बच्चों से फीडबैक जरूर लें। कलेक्टर ने कहा कि सभी बच्चे स्कूलों में बड़ी उम्मीद से आते हैं। उनके साथ उनके पालकों के सपने भी सजते है। यह हमारी महती जिम्मेदारी है कि हम उनके सपनों को साकार करने स्कूलों में अपना शत प्रतिशत दें। बच्चों में बहुत प्रतिभा है, जरूरत केवल उन्हें सही मार्गदर्शन देने की है। स्कूलों का वातावरण अच्छा होना चाहिए।

उन्होंने स्कूूल के बाहर लगे ठेले-गोमचे प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने आरटीई की समीक्षा करते हुए बड़े स्कूलों में इस योजना के तहत प्रवेश लेने वाले बच्चों की मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी टी आर साहू ने शिक्षा विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में शासकीय 1110 प्राथमिक स्कूल, 519 पूर्व माध्यमिक स्कूल, 108 हाई स्कूल एवं 115 हायर सेकेण्डरी स्कूल संचालित है। शहरी और ग्रामीण दोनों मिलाकर 198 संकुल है। 34 स्वामी आत्मानंद स्कूल है, जिनमें 21 अंग्रेजी माध्यम एवं 13 हिंदी माध्यम के स्कूल है।

इसके अलावा उन्होंने सरस्वती सायकल योजना, निशुल्क गणवेश वितरण योजना सहित अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। बैठक में विभागीय अधिकारी मौजूद थे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने विधानसभा चुनाव में बेहतरीन काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। उन्होंने निकट भविष्य में होने वाले चुनाव में भी इसी तरह लगनपूर्वक काम करने की सबसे अपेक्षा की है। मंथन सभाकक्ष में आयोजित सम्मान समारोह में निगम आयुक्त कुणाल दुदावत और जिला पंचायत सीईओ अजय अग्रवाल भी उपस्थित थे।

उन्होंने इस दौरान कहा कि सभी ने कड़ी मेहनत से काम किया है और निर्वाचन प्रक्रिया में पूरी निष्पक्षता व पारदर्शिता से अपनी जिम्मेदारी निभाई। कलेक्टर ने कहा कि निर्वाचन कार्यों में किसी भी विभाग या किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं आई, और किसी भी तरह के अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति नहीं बनी यह बेहद प्रशंसनीय है। कलेक्टर ने कहा कि सभी ने टीम भावना के साथ आपसी समन्वय से अपने कर्तव्यों को पूरा किया है और जिले में शांतिपूर्ण सफल निर्वाचन में अपनी भूमिका निभाई है।

कलेक्टर अवनीश शरण ने कहा कि प्रशस्ति पत्र प्रतीकात्मक सम्मान है और निर्वाचन में संलग्न सभी कर्मचारी अधिकारी प्रशंसा के पात्र हैं जिन्होंने निर्वाचन जैसे महत्त्वपूर्ण कार्य में अपनी महती भूमिका निभाई और आयोग के दिशा-निर्देश के अनुकूल जिले में निर्वाचन संपन्न कराया।

कार्यक्रम में रिटर्निंग अधिकारियों और जिला निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अधिकारियों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देश ,लगातार समीक्षा, सहजता से वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा शंकाओं के समाधान से निर्वाचन के कार्यों को समय पर पूरा करने में उन्हें आसानी हुई और उनके मार्गदर्शन और समन्वय से कहीं कोई समस्या नहीं आई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 दिसम्बर। खनिज अमला बिलासपुर द्वारा विगत 10 दिनों में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्रवाई कर रहा है। मस्तूरी एवं चकरभाटा क्षेत्र में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त सूचना के आधार पर अवैध मुरूम उत्खनन के 02 प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड/समझौता राशि 2 लाख 92 हजार 620 जमा कराया गया है। इसके साथ ही मस्तूरी, बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर क्षेत्रों में सतत निरीक्षण कर अवैध खनिज परिवहन कर रहे कुल 8 वाहनों को जब्त कर खनिज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। जब्त वाहनों में 02 वाहनों में मिट्टी (ईट), 03 वाहनों में चूनापत्थर (गिट्टी) तथा 03 वाहनों में रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा था। उक्त सभी वाहनों को थाना चकरभाटा, थाना हिर्री, थाना कोनी एवं खनिज जांच नाका लावर (मस्तूरी) में सुरक्षार्थ रखा गया है। जब्त खनिजमय वाहनों पर खनिज अधिनियम के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है।

खनिज अमला द्वारा रेत उत्खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्रों का भी सतत निरीक्षण किया जा रहा है। उक्त क्षेत्र से यदि अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के मामले दर्ज होने पर पुन: एफआईआर अथवा न्यायालय में परिवाद दर्ज कराया जाएगा। उक्त कार्रवाई के अतिरिक्त 2 दिसम्बर को शिकायत के आधार पर ग्राम मोहतराई क्षेत्र स्थित कोल डिपो में खनिज कोयला का अवैध परिवहन किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर जांच की गई जिस पर शिकायतकर्ता द्वारा मौका जांच के समय पुलिस ने भी कोयला चोरी का मामला दर्ज कराये जाने की जानकारी दी गई तथा पुलिस के द्वारा भी जांच किया जाना बताया गया।

जांच स्थल के पास ही खड़े कोयला से भरे वाहन के वाहन चालक से रॉयल्टी पर्ची की मांग किये जाने पर रॉयल्टी पची प्रस्तुत नहीं किया गया जिस पर खनि निरीक्षक के द्वारा उक्त वाहन को जब्त  कर पुलिस थाना रतनपुर की अभिरक्षा में रखा गया है। प्रकरण में पुलिस एवं खनिज विभाग से जांच जारी है, जांच उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जावेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 9 दिसम्बर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा बिलासपुर शहर के विभिन्न अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच की गई। टीम द्वारा मिशन अस्पताल, यूनिटी अस्पताल, मॉडर्न सोनोग्राफी सेंटर, ओम नर्सिंग होम सरकंडा, साई बाबा अस्पताल जरहाभाठा का निरीक्षण किया गया। सिम्स अस्पताल के सामने स्थित मॉडर्न पैथोलैब द्वारा लैब संचालन हेतु वैध दस्तावेज निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किये जाने पर सीलबंद की कार्रवाई की गई। अनुपलब्ध दस्तावेज 03 दिवस के भीतर जमा करने के निर्देश संस्थानों के संचालक को दिए गए है।

गौरतलब है कि आयुष विभाग की संचालक नम्रता गांधी ने बिलासपुर भ्रमण के दौरान जिले में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अस्पतालों एवं नर्सिंग होम का सतत निरीक्षण करने के निर्देश विभाग को दिए है। इसी कड़ी में तहसीलदार शशिभूषण सोनी, मुकेश देवांगन व आकाश गुप्ता के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीन अलग-अलग टीम का गठन कर निरीक्षण किया जा रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 दिसंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियम, 2006 के नियम 5(2) के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी) पदों पर पदोन्नति हेतु वर्ष 2022 के चयनित उम्मीदवारों की सूची छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाईट द्धह्लह्लश्चह्य://द्धद्बद्दद्धष्शह्वह्म्ह्ल.ष्द्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर उपलब्ध है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 8 दिसंबर। शहीदों और योद्धाओं के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 दिसम्बर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। जिला सैनिक कल्याण बोर्ड कार्यालय में भी सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया गया।

एडीएम आरए कुरूवंशी ने कहा कि देश की सेना के र्प्रति सम्मान प्रकट करने और उनके लिए एकजुट होने का दिन है। उन्होंने कहा कि सीमाओं पर सैनिक जागते हैं, इसलिए हम सुख-चौन की नींद सो पाते है। एडीएम ने कहा कि सशस्त्र सेना झंडा दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के कल्याण और शहीदों के लिए समर्पित दिन है। जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के कल्याण संयोजक सूबेदार मेजर शिवेन्द्र पाण्डेय ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के विषय में विस्तार से जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि सशस्त्र झंडा दिवस हमारे उन योद्धाओं को समर्पित है जिन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर शत्रुओं का सामना किया। यह दिवस भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्वास एवं कल्याण के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित दिवस है। उन्होंने बिलासपुर के नागरिकों से अपील की है कि सैन्य समुदाय के प्रति आदर और सदभाव व्यक्त करते हुए अधिक से अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करें। इस अंशदान राशि का प्रयोग, भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं और उनके बच्चों के लिए संचालित कल्याण योजनाओं में किया जाता है।

कार्यक्रम में कर्नल जेम्स लाल, कर्नल राकेश सिंह बिसेन, कर्नल वीके शुकुल, कैपटन बीके शर्मा, लेफ्टिनेंट रवींद्र गोपाल, कैपटन देवेन्द्र दीक्षित सहित 50 से ज्यादा सैनिक एवं उनके परिजन मौजूद थे।

दर्जनों सेंटरों को किया गया जमींदोज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही। नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सकरी, उस्लापुर, गनियारी, तखतपुर, यदुनंदन नगर, तिफरा, बोदरी, सिरगिट्टी, परसदा, दगोरी, बिल्हा, हरदीटोना समेत अन्य देशी विदेशी शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को ध्वस्त किया।

इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी एवं मल्हार में भी दर्जनों चखना सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया। कलेक्टर ने आज समय-सीमा की बैठक में भी समीक्षा करते हुए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चखना सेंटरों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है।

उन्होंने कहा है कि फिर से यह सेंटर संचालित न हो सके इसलिए इन्हें जमींदोज किया जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अगले दो दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को निस्तोनाबूत किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से राहगीरों समेत आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। लोग इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की सराहना कर रहे है। गौरतलब है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के आसपास संचालित इन चखना सेंटरों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर अपराधिक घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है।

बिलासपुर, 7 दिसंबर। गौरेला पेंड्रा मरवाही पुलिस ने उड़ीसा से गांजा लेकर मध्य प्रदेश ले जा रहे चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनसे 160 किलो गांजा और दो कारें जब्त की गई हैं।

पुलिस अधीक्षक योगेश पटेल ने पत्रकारों को आज बताया कि थाना प्रभारी गोरेला को सूचना मिली थी कि बिलासपुर के रास्ते से रतनपुर होते हुए दो अलग-अलग कारों में गांजा लेकर उड़ीसा से कुछ लोग मध्य प्रदेश के अनूपपुर जा रहे हैं। 

गौरेला थाना प्रभारी सौरभ सिंह और साइबर सेल की टीम ने खोडरी तिराहे पर नाकाबंदी कर कारिआम की तरफ से आ रही संदिग्ध रेनॉल्ट टाइबर और ब्रेजा कार को रोक लिया। इनमें से एक कार में 60 किलो तो दूसरे में 100 किलो गांजा मिला। इनमें चार आरोपी मिले। साथ ही उनसे पांच मोबाइल फोन जब्त किए गए। गांजा व जब्त सामानों की कुल कीमत 51 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है।

आरोपियों में मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के जैतहरी थाना क्षेत्र का विश्वनाथ राठौर, सोनू राठौर तथा कुशालपुर पुरानी बस्ती रायपुर का प्रदीप पटेल तथा जयसिंहनगर शहडोल का किशन पटेल शामिल है। आरोपी प्रदीप पटेल इस समय शहडोल में ही रहता है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार विश्वनाथ राठौर के खिलाफ छत्तीसगढ़ के रतनपुर, शहडोल तथा जैतपुर थाने में आर्म्स एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। इसी तरह से सोनू राठौर के खिलाफ भी जैतहरी थाने में प्रकरण दर्ज हैं।

पुलिस महानिरीक्षक ने की सराहना, पुलिस अधीक्षकों को अभियान जारी रखने का दिया निर्देश

बिलासपुर, 7 दिसंबर। पुलिस महानिरीक्षक रेंज बिलासपुर में 15 दिनों के भीतर 238 गायब बालक, बालिका और महिलाओं का पता लगाकर वापस लाया है। इस प्रयास के लिए महानिरीक्षक अजय यादव ने रेंज के पुलिस अधीक्षकों की सराहना की है।

महानिरीक्षक ने कुछ समय पहले बैठक लेकर गायब लडक़े व लड़कियों और महिलाओं को तलाशने में तेजी लाने का निर्देश दिया था। इसके अलावा विवेचना का स्तर सुधारने कहा था। इसका असर बीते 15 दिनों में दिखाई दे रहा है।

इस समय पुलिस गुम इंसानों का पता लगाने के लिए विशेष अभियान चला रही है। पिछले 15 दिनों में विभाग के विभिन्न थानों की पुलिस ने ऐसे 238 लोगों को बरामद कर सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया है।

इन गुम इंसानों में 5 बालक, 46 बालिका और 57 पुरुष व 130 महिलाएं हैं। जिलावार आंकड़ों में देखा जाए तो जिला बिलासपुर में 01 बालक, 24 बालिका, 30 पुरूष, 51 महिला (कुल 106), जिला रायगढ़ में 01 बालक, 06 बालिका, 04 पुरूष, 14 महिला (कुल 25), जिला कोरबा में 02 बालक, 06 बालिका, 03 पुरूष, 14 महिला (कुल 25), जिला जांजगीर-चाम्पा में 01 बालक, 10 बालिका, 17 पुरूष, 46 महिला (कुल 74), जिला सक्ती में 03 पुरूष, 05 महिला (कुल 08) विशेष अभियान चलाया जाकर वापस लाए गये हैं। रेंज अंतर्गत अन्य जिलों में भी गुम इंसानों की दस्तयाबी हेतु विशेष अभियान चलाया जाकर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस महानिरीक्षक विशेष अभियान की सराहना कर इस अभियान को लगातार जारी रखने कहा है।

बिलासपुर, 7 दिसंबर। स्वास्थ्य विभाग ने स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. वंदना भेले का निलंबन समाप्त कर उन्हें बहाल कर दिया है। इसकी जानकारी हाईकोर्ट को दी गई।

मालूम हो कि 30 दिसंबर 2022 को बेमेतरा में पदस्थ डॉ. भेले का तबादला दुर्ग कर दिया गया था। निजी परेशानियों का हवाला देते हुए उन्होंने दुर्ग ज्वाइनिंग देने में असमर्थता जताई। इधर ज्वाइनिंग नहीं देने के कारण स्वास्थ्य सचिव ने उन्हें निलंबित कर दिया। डॉक्टर ने अपनी बहाली के लिए विभाग में आवेदन दिया जिस पर विचार नहीं किया गया। तब उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बहाली की मांग की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्वास्थ्य सचिव को आदेश दिया था कि डॉक्टर के बहाली के संबंध में दिये गए अभ्यावेदन का समय-सीमा में निराकरण करें। पर इस आदेश का पालन नहीं हुआ। इस पर उन्होंने स्वास्थ्य सचिव के विरुद्ध हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका पर अगली सुनवाई के पहले कोर्ट में आवेदन प्रस्तुत कर स्वास्थ्य सचिव ने बताया है कि उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है।

आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया, हथियार भी जब्त  

बिलासपुर, 7 दिसंबर। कोटा में कॉलेज से पढ़ाई कर घर लौट रही छात्रा पर एक युवक ने घातक हथियार चापड़ पर जानलेवा हमला कर दिया। छात्रा गंभीर हालत में  बिलासपुर रेफर की गई है। आरोपी युवक को पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार किया है।

हमले की शिकार 21 वर्षीय छात्रा शासकीय निरंजन केशरवानी कॉलेज कोटा में एमए की पढ़ाई करती है। 4 दिसंबर को दोपहर व कॉलेज में पढ़ाई खत्म होने पर अपने घर कलारतराई लौट रही थी। दोपहर करीबन 02.10 बजे कोटसागरपारा कोटा कॉलेज के पास का बालक छात्रावास पहाड़ी रास्ते के पास पहुंची थी तभी खैरझिटी के रहने वाले आरोपी योगेश साहू ने उसका रास्ता रोका। अचानक उसने लोहे के हथियार चापड़ से उस पर कई बार वार करके भाग गया। अचानक हुए हमले से छात्रा गिर पड़ी। कॉलेज के कुछ छात्र पीछे आ रहे थे। उन्होंने देखा तो उसे तुरंत बाइक से कोटा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। स्थिति गंभीर होने के चलते उन्हें बिलासपुर रेफर किया गया और यहां एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया।

पुलिस ने घटना की एफआईआर दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। दो दिन तक वह छिपता रहा। आखिरकार 6 दिसंबर को उसे बिलासपुर के मुंगेली नाका चौक में एक घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी से पूछताछ दौरान बताया कि वह छात्रा पर शादी का दबाव बनाता था। छात्रा इंकार कर रही थी, जिसके चलते उसने हत्या की नीयत से उस पर हमला कर दिया। आरोपी से हथियार जब्त कर लिया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।

चार साल में हरियाली पर होगा 169 करोड़ का निवेश

बिलासपुर, 7 दिसंबर। छत्तीसगढ़ के कोयलांचल में हरित आवरण को बढ़ावा देने के लिए एसईसीएल एक नई पहल करने जा रही है। वह पहली बार जापानी पद्धति ‘मियावाकी’ से वृक्षारोपण करने जा रही है। कंपनी एसईसीएल के गेवरा क्षेत्र में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर दो हेक्टेयर क्षेत्र में जंगल विकसित करने के लिए लोकप्रिय जापानी तकनीक ‘मियावाकी’ का उपयोग करेगी। यह परियोजना लगभग 4 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम ( के साथ साझेदारी में लागू की जाएगी। मियावाकी तकनीक का उपयोग करके वृक्षारोपण 2 वर्षों की अवधि में किया जाएगा जिसमें लगभग 20,000 पौधे लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण में बड़े पेड़ जैसे बरगद, पीपल, आम, जामुन आदि, मध्यम आकार के वृक्ष जैसे बेल, करंज, आंवला, अशोक आदि एवं छोटे पेड़ जैसे कनेर, गुड़हल, त्रिकोमा, बेर, अंजीर, निम्बू आदि शामिल होंगे।

मियावाकी, तेजी से जंगलों को विकसित करने की जापानी तकनीक है। मियावाकी पद्धति की शुरुआत 70 के दशक में जापानी वनस्पतिशास्त्री और पादप पारिस्थितिकी (प्लांट इकोलॉजी) विशेषज्ञ अकीरा मियावाकी ने की थी। वृक्षारोपण की इस तकनीक में प्रत्येक वर्ग मीटर के भीतर देशी पेड़, झाडिय़ां और ग्राउंडकवर पौधे लगाए जाते हैं। यह कम जगह में तेज़ी से घने जंगल को विकसित करने के लिए एक विधि है। मियावाकी के लिए चुनी गई प्रजातियां आम तौर पर ऐसे पौधों की होती हैं जिन्हें बहुत अधिक रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है और वे विषम मौसम परिस्थितियों एवं कम पानी में भी पनप सकते हैं। इससे कम समय में एक घना जंगल विकसित करने में मदद मिलती है।

हरित आवरण से स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों को होगा लाभ एसईसीएल में मियावाकी वृक्षारोपण की पायलट परियोजना से कम समय में देश की सबसे बड़ी कोयला खदान गेवरा खदान के आसपास हरित आवरण बढ़ाने में मदद मिलेगी। फलदार, एवेन्यू और सजावटी पेड़ों की स्वदेशी प्रजातियों से बना जंगल स्थानीय समुदायों और वन्यजीवों के लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा। परियोजना के तहत विकसित जंगल धूल के कणों को सोखने में एवं सतह के तापमान को नियंत्रित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एसईसीएल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में वृक्षारोपण पर 169 करोड़ रुपये का निवेश करेगा। भारत की अग्रणी कोयला कंपनियों में से एक होने के अलावा, एसईसीएल अपनी खदानों के आसपास हरित आवरण को बढ़ावा देने एवं पर्यावरण को संरक्षित करने और कोयला खनन के प्रभावों को कम करने की दिशा में लगातार काम कर रही है।

अपनी स्थापना के बाद से अब तक एसईसीएल तीन करोड़ से अधिक पौधे लगा चुका है। वित्त वर्ष 2023-24 में कंपनी ने 475 हेक्टेयर क्षेत्र में हरित आवरण का विकास किया है तथा 10.77 लाख पौधे लगाए हैं, जो कोल इंडिया की सभी सहायक कंपनियों में सबसे अधिक है। कंपनी ने हाल ही में 2023-24 से 2027-28 तक पांच साल की अवधि के लिए 169 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर वृक्षारोपण और इसके बाद 4 वर्षों के रखरखाव के लिए छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम (सीजीआरवीवीएन) और मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम (एमपीआरवीवीएन) के साथ समझौता किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 7 दिसंबर। बिलासपुर शहर समेत ग्रामीण इलाकों में चखना सेंटरों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। तीन दिनों के भीतर सभी चखना सेंटरों को ध्वस्त किया जाएगा। कलेक्टर अवनीश शरण ने इस आशय के निर्देश समय-सीमा की बैठक में दिए।

उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में शाम तक और ग्रामीण इलाकों में दो दिन के भीतर शराब दुकानों के पास संचालित चखना सेंटरों को तोड़ा जाएगा। कलेक्टर ने नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम को इस कार्रवाई को अंजाम देने के सख्त निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जनदर्शन अब हर सोमवार को टीएल की बैठक के बाद दोपहर 12 बजे से होगा। समय-सीमा की बैठक भी मंगलवार की जगह हर सोमवार को सुबह 11 बजे होगी। 

जिला कार्यालय के मंथन सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विभागीय योजनाओं में प्रगति की विस्तार से समीक्षा की। प्रत्येक मंगलवार को होने वाला जनदर्शन अब हर सोमवार को दोपहर 12 बजे से टीएल बैठक के पश्चात होगा। चुनावी आचार संहिता के चलते विगत दो माह से जनदर्शन का कार्यक्रम बंद था। जनदर्शन में कलेक्टर आम जनता से मिलकर उनकी समस्याएं सुनते है।

उन्होंने सभी एसडीएम को स्कूल, आंगनबाड़ी और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का लगातार दौरा कर व्यवस्था देखने कहा। कलेक्टर ने प्रभारी अधिकारी को प्रतिदिन रिकार्ड रूम का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अभिलेख लेने कलेक्टोरेट के रिकार्ड रूम आते है। उन्हें अभिलेख प्राप्त करने में किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कलेक्टर ने दो टूक कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बेमौसम बारिश को देखते हुए धान को बारिश से बचाने के लिए किए गए इंतजामों की समीक्षा की। अधिकारियों को धान खरीदी केन्द्रों का सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए। टीएल के लंबित प्रकरणों को कलेक्टर ने जल्द निराकृत करने कहा। बैठक में नगर निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत, डीएफओ संजय यादव, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अजय अग्रवाल, एडीएम आर ए कुरूवंशी सहित सभी विभागीय अधिकारी मौजूद थे।

दर्जनों सेंटरों को किया गया जमींदोज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को हटाने की कार्रवाई आज भी जारी रही। नगर निगम, आबकारी और पुलिस की संयुक्त टीम ने सकरी, उस्लापुर, गनियारी, तखतपुर, यदुनंदन नगर, तिफरा, बोदरी, सिरगिट्टी, परसदा, दगोरी, बिल्हा, हरदीटोना समेत अन्य देशी विदेशी शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को ध्वस्त किया। 

इसी प्रकार नगर पंचायत बोदरी एवं मल्हार में भी दर्जनों चखना सेंटरों पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया। कलेक्टर ने आज समय-सीमा की बैठक में भी समीक्षा करते हुए शहर सहित ग्रामीण इलाकों में भी चखना सेंटरों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए है। 

उन्होंने कहा है कि फिर से यह सेंटर संचालित न हो सके इसलिए इन्हें जमींदोज किया जाए। शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ अगले दो दिनों तक ग्रामीण क्षेत्रों में अभियान चलाकर शराब दुकानों के समीप संचालित चखना सेंटरों को निस्तोनाबूत किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा उठाए जा रहे इस कदम से राहगीरों समेत आसपास रहने वाले लोगों को काफी राहत मिली है। लोग इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की सराहना कर रहे है। गौरतलब है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के आसपास संचालित इन चखना सेंटरों में असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, जिससे आसपास के रहवासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसी जगहों पर अपराधिक घटनाओं की भी आशंका बनी रहती है।
 

नगर निगम, आबकारी और पुलिस की टीम ने की कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 दिसम्बर। राज्य में सरकार के बदलते ही शहर की शराब दुकानों के पास संचालित अवैध चखना सेंटरों को तोड़ा जा रहा है। मंगलवार  सुबह 11 बजे नगर निगम, आबकारी की टीम ने सबसे पहले लिंक रोड स्थित शराब दुकान के पास संचालित अहाता पर बुलडोजर चलाया,जिसके बाद पुराना बस स्टैंड स्थित अहाता को जमींदोज किया। इसी तरह व्यापार विहार में संचालित चखना सेंटर को भी हटाया गया है।

 विदित है कि शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित इन अवैध चखना सेंटरों की वजह से आस-पास का माहौल खराब रहता था, दिन भर असामाजिक तत्वों के मजमा लगे रहने से महिलाओं का निकलना मुश्किल था। शहर के इन सभी चखना सेंटर के हट जाने से खुलेआम शराबखोरी और गुंडागर्दी पर लगाम लगेगी। नगर निगम क्षेत्र के सरकंडा, सकरी, तिफरा, पुराना बस स्टैंड सहित सभी जगहों से अवैध चखना सेंटरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।

चीफ जस्टिस सिन्हा के पदभार ग्रहण करने के बाद मुकदमों के निपटारे में 30 फीसदी की वृद्धि हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर 6 दिसंबर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में पहली बार मुकदमों की पेंडेंसी बढऩे के बजाय कम हो रही है। बीते साल जहां 9 महीने में लंबित मामलों में 6.38 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी, वहीं इस साल इसी अवधि में यह 1.47 प्रतिशत कम हो गई है। इसके बावजूद अब भी लंबित मुकदमों की संख्या 90 हजार से अधिक है।

लगभग 8 माह पहले छत्तीसगढ़ में पदभार ग्रहण करने के बाद मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमेश सिन्हा ने लंबित  मामलों के निराकरण विशेष रुचि ली है, जिसका लाभ याचिकाकर्ताओं और आम लोगों को मिल रहा है। 

इसे इस आंकड़े से समझा जा सकता है कि 29 मार्च 2022 की स्थिति में छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में 84651 प्रकरण लंबित थे। एक दिसंबर 2022 को इसकी संख्या बढक़र 90051 हो गई। इस तरह से सन 2022 की इस अवधि में लंबित मामलों की संख्या 6.38 प्रतिशत बढ़ गई। वही 29 मार्च 2023 की स्थिति में लंबित मामले बढक़र 92316 हो गए थे किंतु एक दिसंबर 2023 की स्थिति में इनकी संख्या घटकर 90959 रह गई। इस तरह से बीते 10 वर्षों में पहली बार छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में पेंडेंसी घटी।

यदि पिछले वर्ष और इस वर्ष की समान अवधि की तुलना करें तो हैं  मामलों की संस्था 28526 (वर्ष 2022 में) थी और वही 29 मार्च 2023 से 1 दिसंबर 2023 की अवधि में 28583 थीं। इस प्रकार, इसी अवधि के दौरान मामलों के पंजीयन में भी लगभग 0.20 फीसदी की वृद्धि हुई। दूसरी ओर मामलों के निपटारे में भी वृद्धि हुई। यदि समान अवधि के दौरान तुलना की जाए तो यह क्रमश: 23 हजार 126 मामले और 29 हजार 940 मामले होते हैं। इस प्रकार, यद्यपि उपरोक्त दोनों अवधि के दौरान मामलों के रजिस्ट्रेशन में लगभग 0.20 फीसदी की वृद्धि हुई है, लेकिन निपटारे में भी 29.46 फीसदी की वृद्धि हुई। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने एकलपीठ में कुल 2117 तथा खंडपीठ में 4381 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। कुल 29940 मामलों के निस्तारण में से मुख्य न्यायाधीश ने अकेले कुल 6498 मामलों का निपटारा किया है, जो कुल मामलों का 22फीसदी है। इससे यह भी पता चलता है कि मुख्य न्यायाधीश के साथ कुशल न्यायाधीशों की एक टीम हैं, जो अधिक से अधिक मामलों का निपटारा करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में निपटारे के प्रतिशत में 29.46 फीसदी की वृद्धि उल्लेखनीय सफलता है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश ने न केवल बड़ी संख्या में मामलों का निपटारा किया है, बल्कि रोस्टर बनाने और  न्यायाधीशों में उत्साह पैदा करने के प्रयास भी किए। जजों ने इस उच्च न्यायालय की समग्र प्रभावकारिता को बढ़ाया है। वे लगातार काम करके उदाहरण स्थापित कर रहे हैं, जिससे उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों, अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रेरणा मिल रही है। इससे उच्च न्यायालय की कार्य संस्कृति उभरी है और अंतत: बड़े पैमाने पर जनता को लाभ हो रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 6 दिसंबर। सातवीं बार विधानसभा चुनाव जीतने वाले और 4 लोकसभा चुनाव जीत चुके पूर्व मंत्री, मुंगेली के विधायक पुन्नूलाल मोहले को सतनामी समाज के प्रतिनिधियों ने नई सरकार में उप-मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी देने की मांग की है।

सतनाम भवन तखतपुर में सतनामी समाज की एक बैठक आज हुई जिसमें 18 दिसंबर को होने वाले गुरु घासीदास जयंती की समीक्षा की गई। पूर्व विधायक चोवाराम खांडेकर की उपस्थिति में हुई इस बैठक में समाज के लोगों ने कहा कि वरिष्ठ होने व  लगातार चुनाव जीतने के बावजूद मोहले को उनके कद के अनुरूप पद नहीं दिया जाता है। चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, जब भी पार्टी ने उनको टिकट दी उन्होंने जीतकर बताया है। वे इस समय सभी भाजपा विधायकों में सबसे वरिष्ठ हैं और विगत 45 वर्षों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। उन्हें इस बार भी जीत मिली है। उनको उप-मुख्यमंत्री बनाकर उनके अनुभव और वरिष्ठता का सम्मान किया जाना चाहिए। बैठक में अनेक कर्मचारी तथा सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।

बिलासपुर, 6 दिसंबर। बिलासा देवी केंवट एयरपोर्ट बिलासपुर में मंगलवार को सफलतापूर्वक एंटी हाईजैक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज  का आयोजन  किया गया। यह ड्रिल ब्यूरो  ऑफ सिविल एविएशन के गाइडलाइंस के अनुसार वर्ष में एक बार किया जाता है । बचाव समिति के चेयरमेन कलेक्टर होते हैं। इस कमेटी  के मेंबर एसपी, एयरपोर्ट के नोडल अधिकारी, एयरपोर्ट के डायरेक्टर, सीएमएचओ, सीएसओ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, कासो, एयरलाइंस स्टेशन मैनेजर, मनोचिकित्सक, भाषा विज्ञानी एवं स्थानीय थाने के अधिकारी होते हैं। इस  ड्रील में एयरपोर्ट  पर वास्तविक रूप से आतंकवादियो के द्वारा विमान की अपहरण की घटना की स्थिति से निपटने एवं यात्रियों को सुरक्षित कैसे निकाला जाता है, उसका उसका अभ्यास किया जाता है।

बिलासपुर, 5 दिसंबर। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अवनीश शरण ने जिले में विधानसभा निर्वाचन 2023 सफलतापूर्वक संपन्न होने पर जिले के सभी नागरिकों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, मीडिया प्रतिनिधियों, सुरक्षा बलों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। कलेक्टर शरण ने कहा कि सभी के सहयोग से विधानसभा निर्वाचन निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। सभी ने टीम भावना से जिम्मेदारी पूर्वक निर्वाचन कार्य में भागीदारी निभाई। उन्होंने कहा कि जिले के मतदाताओं ने मतदान में उत्साह से हिस्सा लिया और शांतिपूर्ण मतदान कराने में भी सहयोग दिया। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में पूर्ण सहयोग मिला।

 मीडिया प्रतिनिधियों ने निर्वाचन में महत्वपूर्ण सहभागिता निभाई। कलेक्टर ने शांतिपूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि निर्वाचन कार्य में लगे जिले के सभी अधिकारियों-कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा और लगन के साथ निर्वाचन कार्य पूरा किया।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 5 दिसंबर। कांग्रेस के बीते 5 साल के कार्यकाल में मंत्री पद के लिए तरस गए अभिभाजित बिलासपुर जिले में इस बार न केवल चार भाजपा विधायक मंत्री पद की रेस में दिखाई दे रहे हैं बल्कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए भी एक नाम चल रहा है।

मुंगेली जिले से पुन्नूलाल मोहले सातवीं बार चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। धरमलाल कौशिक चार बार तो धर्मजीत सिंह ठाकुर और अमर अग्रवाल पांचवीं बार जीतने वाले विधायक हैं। मोहले सात बार विधानसभा में चुने जाने के अलावा चार बार के सांसद भी हैं। रमन सिंह मंत्रिमंडल में वे खाद्य मंत्री की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मुंगेली जिले की दूसरी सीट लोरमी से अरुण साव बंपर वोटों से जीते हैं। प्रदेश अध्यक्ष के रूप में भाजपा को राज्य में उनके नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। उनका नाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार बताए जा रहे चार लोगों में शामिल है।

बिलासपुर जिले से अमर अग्रवाल सन 2018 के चुनाव में पराजित हुए थे लेकिन उसके अलावा 1998 से लेकर लगातार चुने जाते रहे हैं। सन 2003 में भाजपा की सरकार बनने के बाद मंत्री रहे हैं। उन्हें वित्त, राजस्व, स्वास्थ्य, वाणिज्य कर जैसे महत्वपूर्ण विभागों का अनुभव है।

बिल्हा विधायक कौशिक मंत्रिमंडल में कभी नहीं रहे लेकिन प्रदेश भाजपा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बिलासपुर जिले में तखतपुर सीट से विजयी धर्मजीत सिंह ठाकुर ने भी पांचवीं बार जीत दर्ज की है। पिछला चुनाव उन्होंने जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लडक़र जीता था। उसके पहले कांग्रेस से जीतते आए। कांग्रेस की पहली सरकार के दौरान विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वह संभाल चुके हैं। भाजपा में शामिल होने के बाद पांचवीं बार उन्होंने तखतपुर सीट से भी जीत दर्ज कर ली।

मस्तूरी सीट से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉ कृष्णमूर्ति बांधी हार गए वरना वे भी भाजपा के अनुभवी नेता और मंत्री पद के संभावित नामों में शामिल रहते।

नियमों के मुताबिक प्रदेश मंत्रिमंडल में 13 सदस्य ही हो सकते हैं। बिलासपुर जिले में ही इस समय पांच वरिष्ठ विधायक मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए उपयुक्त हैं। भाजपा नेतृत्व के सामने यह समस्या हो सकती है कि इनमें से किस-किस को मौका दिया जाए। यह माना जा रहा है कि क्षेत्रीय संतुलन और जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल का गठन होगा। इसके चलते एक या दो वरिष्ठ विधायक मंत्री के समकक्ष किसी दूसरे पद में रखे जा सकते हैं।

अभिभाजित जिले की मरवाही सीट से प्रणव कुमार मरपची और बिलासपुर की बेलतरा सीट से सुशांत शुक्ला पहली बार विधानसभा पहुंचेंगे। इनमें मरपची ऐसे विधायक हैं जिन्होंने राज्य बनने के बाद पहली बार मरवाही सीट भाजपा की झोली में डाली। वहीं दूसरी ओर सुशांत शुक्ला को बिलासपुर तथा आसपास की अन्य सीटों पर अपने समाज के वोटों को भाजपा की ओर लौटाने में सफलता प्राप्त हुई। इन्हें भी सरकार में महत्व मिलने की संभावना दिख रही है।

राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस ने अभिनंदन पत्र से किया सम्मानित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

करगीरोड (कोटा), 4 दिसंबर। अखिल वैश्विक क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के यूपी प्रदेश मंत्री सूर्यभान सिंह का यूपी प्रतापगढ़ से छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान नगर आगमन हुआ। इस अवसर पर उनके साथ जिला मीडिया प्रभारी शैलेश सिंह भी मौजूद थे।

ज्ञात हो कि सूर्यभान संगठन में अपने अनेक उल्लेखनीय और उत्कृष्ट कार्यों के लिए तन मन धन से समर्पित रहे हैं। इस दौरान उन्होंने समाज के दिव्यांग जोडिय़ां का अपने अथक प्रयासों से विवाह संपन्न कराया है। समाज के अलावा अन्य लोगों के भी उल्लेखनीय मदद के लिए अपना सार्थक सहयोग प्रदान करते हैं। अखिल वैश्विक क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के संगठनात्मक प्रवास के दौरान आज इनका राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस के निवास पर आगमन हुआ। जहां राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस ने उनका स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह एवं उपहार देकर सम्मानित किया ।

 स्थानीय जूना बिलासपुर स्थित संगठन  कार्यालय में अपने छत्तीसगढ़ के प्रवास के दौरान यहां पहुंचने के पश्चात समाज से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की गई, साथ ही संगठन से संबंधित अनेक सामाजिक कार्यों के लिए अनेक योजनाओं को कार्यान्वित करने पर चर्चा की गई एवं उसके लिए क्रमबद्ध योजना तैयार किया गया।

यूपी प्रदेश मंत्री सूर्यभान सिंह ने इस अवसर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस द्वारा समाज के कार्यों के लिए किए गए अनेक महत्वपूर्ण कार्यों के प्रशंसा करते हुए कहा कि आपके द्वारा किए गए कार्य बहुत ही सराहनीय रहे हैं। आपके कार्यों का ही अनुशरण करते हुए हम लोग भी उत्तरप्रदेश में ऐसे ही समाज की सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं।

सूर्यभान सिंह प्रदेश उप मंत्री ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को प्रयागराज व प्रतापगढ़ में आने का निमंत्रण देते हुए कहा कि आपके आने से हमारे संगठन के द्वारा सामाजिक गतिविधियों में और भी इजाफा होगा एवं समाज संगठन के कार्यकर्ताओं में रचनात्मक बदलाव आएगा।

बैठक में हुई चर्चा के दौरान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संजीव सिंह छत्री भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा चर्चा में शामिल रहे और विभिन्न मुद्दों पर उनका भी विशेष रूप से दिशा निर्देश प्राप्त हुआ।

 इस अवसर पर अखिल वैश्विक क्षत्रिय महासभा ट्रस्ट के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बैस ने दोनों पदाधिकारी को संगठन की ओर से अभिनंदन पत्र भेंटकर सम्मानित किया।  इसके पश्चात संगठन के यूपी प्रदेश मंत्री सूर्यभान सिंह व जिला मीडिया प्रभारी शैलेश सिंह शैलू संगठन की मीटिंग में शामिल होने करगी रोड कोटा के लिए रवाना हो गए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसंबर। कलेक्टर अवनीश शरण ने धान खरीदी व्यवस्था की मॉनिटरिंग करने के सख्त निर्देश खाद्य विभाग को दिए है। निर्देशों का पालन करते हुए खाद्य विभाग द्वारा इस पर पैनी निगाह रखी जा रही है।

इसी कड़ी में केंदा सेवा सहकारी समिति में 3 किसानों की पर्ची पर धान बेचने का प्रयासर करते हुए एक व्यापारी से 225 कट्टा अवैध धान जब्त किया गया है। सिलपहरी के किसान कृपाल सिंह एवं विजय कुमार, इसी प्रकार बरपाली के किसान रामसिंह का धान बेचने 1 दिसम्बर को केंदा समिति से पर्ची काटी गई थी।

 टोकन के आधार पर तीन किसान से 225 कट्टा धान ड्राईवर पारस जैन, हरिश्चंद्र, सोमदेव प्रजापति एवं अनिल पटेल द्वारा लाया गया था। इस दौरान जांच अधिकारी खाद्य निरीक्षक अब्दुल कादिर खान ने मौके पर पहुंचकर पूछताछ की चारों ड्राईवरों द्वारा इस धान को व्यापारी से लाना स्वीकार किया गया। इन सभी से 225 कट्टा धान जब्त की गई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 2 दिसंबर। जिला शिक्षा अधिकारी ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन के छानबीन के क्रम में एक सप्ताह में आमजनता से दावा आपत्ति मंगाई है। फिलहाल एक आवेदिका ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया हैं।

डीईओ ने बताया कि मस्तूरी विकासखण्ड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला सोठी में सहायक ग्रेड 3 के पद पर कार्यरत स्व. हेम लाल साहू के परिवार से उनकी पत्नी कुसुम साहू ने अनुकम्पा नियुक्ति के लिए आवेदन दिया है।

आमजनों की जानकारी में यदि दिवंगत शासकीय सेवक के आश्रित परिवार में यदि कोई सदस्य राज्य अथवा केन्द्र की शासकीय सेवा में कार्यरत होने की सूचना है, तो वे 7 दिवस के भीतर पुरानी कम्पोजिट बिल्डिंग स्थित कक्ष क्र. 25, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अथवा डाक के जरिए जानकारी दे सकते हैं ताकि नियमानुसार पात्र व्यक्ति को ही अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ दिया जा सके।