काले कानूनों की वापसी तक संघर्ष जारी रहेगा-किसान सभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के देशव्यापी आव्हान पर प्रदेश के किसान और नागरिक-समूह कल नव वर्ष के पहले दिन किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को तेज करने और अडानी-अंबानी के सामानों-सेवाओं के बहिष्कार करने की शपथ लेंगे।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन संयोजक सुदेश टीकम, छत्तीसगढ़ किसान सभा अध्यक्ष संजय पराते ने कहा है कि देशव्यापी किसान आंदोलन के दबाव में सरकार दो मांगें मानने पर मजबूर हुई है, लेकिन काले कानूनों की वापसी तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठन कल शपथ कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आम सभाएं भी होंगी। इस दौरान ग्रामीणों को तीनों काले कानूनों, आंदोलन व मांगों के बारे में बताया जाएगा।

उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसान अपनी खेती-किसानी बचाने, देश की अर्थव्यवस्था का कार्पोरेटीकरण रोकने के लिए आंदोलन को तब तक जारी रखने की शपथ लेंगे, जब तक कि मोदी सरकार किसान विरोधी कानूनों और कृषि विरोधी नीतियों को वापस लेने की ठोस घोषणा नहीं करती।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन ने आंदोलनकारी संगठनों से वार्ता के बाद बिजली कानून में किसान विरोधी संशोधनों को वापस लेने और पराली जलाने के मामलों में किसानों पर कार्यवाही न करने की घोषणा का स्वागत किया है। किसान आंदोलन के नेता आलोक शुक्ला, नंद कश्यप, आनंद मिश्रा आदि ने आशा व्यक्त की है कि अगली बैठक में किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने और सी-2 लागत का डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का कानून बनाने की घोषणा की जाएगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। पंडरी मोवा स्थित प्रेम नगर से एक दोपहिया चोरी के आरोप में तीन युवक पकड़े गए। पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की दोपहिया वाहन भी जब्त की है, जांच जारी है।

आरोपियों में भव गुप्ता (30) अमलीडीह तालाब राजेंद्र नगर, रितिक केसवानी(21) व जगन्नाथ देवांगन (20) संतोषी नगर टिकरापारा रायपुर शामिल हैं। दोपहिया चोरी की शिकायत भैंसा सुहेला (बलौदाबाजार) के शिवम बघेल ने पुलिस में की थी।

पुलिस का कहना है कि यह बाइक आवेदक के घर के सामने खड़ी थी, तभी उसे किसी ने पार कर दिया था। डेढ़ लाख की इस बाइक चोरी की जांच में तीनों युवक पकड़े गए। पुलिस इन युवकों से अन्य घटनाओं को लेकर भी पूछताछ में लगी है।

प्रदेश की 3 हजार बेटियों के जीवन में आई खुशियां

रायपुर, 31 दिसम्बर। किसी भी परिवार के लिए विवाह खुशी का अवसर होता है। परिवार विवाह में कोई भी कमी रखना नहीं चाहता लेकिन गरीब परिवारों के लिए कन्या विवाह का खर्च एक बड़ी चिन्ता होती है। खर्च के कारण ही कई गरीब कन्याओं का विवाह रूका रहता है या कर्ज लेकर विवाह के खर्च किये जाते हैं। जिसकी भरपाई कन्या का परिवार कई सालों तक करता रहता है। लेकिन अब मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना ने गरीब परिवारों की परेशानी दूर कर दी है। 

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा गरीब परिवार के बेटियों की चिन्ता करते हुए योजना के तहत राशि 15 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी है। जिससे कई गरीब परिवारों की बेटियों का विवाह धूम-धाम से संपन्न हो सका है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश में बढ़ी हुई दर से 2 हजार 944 कन्याओं का विवाह संपन्न कराया है।

उत्तर बस्तर कांकेर जिले के दुर्गूकोंदल विकासखण्ड के ग्राम पर्रेकोड़ो निवासी सुमित बाई की बेटी राधिका का विवाह भी भानुप्रतापपुर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुआ। सुमित बाई बताती हैं कि मेरी 22 वर्षीय बेटी राधिका के लिए कई रिश्ते आ रहे थे, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण मैं शादी नहीं करवा पा रही थीं। इसी दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के माध्यम से जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री सामुहिक कन्या विवाह योजना के तहत पंजीयन कराने पर सरकार द्वारा विवाह संपन्न कराये जाते हैं। 

इसी बीच बेटी के लिए ग्राम हामतवाही निवासी निरमाबाई के पुत्र सुरेन्द्र दुग्गा का रिश्ता आया। निरमा बाई के पति का स्वर्गवास हो चुका था। उन्होंने भी अपनी परेशानी बताई। ऐसी परिस्थिति में दोनो परिवारों में माताओं ने परिवार की सहमति से मुख्यमंत्री कन्या विवाह के लिए पंजीयन कराया और 28 फरवरी 2019 को भानुप्रतापपुर में आयोजित सामूहिक विवाह कार्यक्रम में अन्य 349 जोड़ों के साथ राधिका ओर सुरेन्द्र का विवाह संपन्न हुआ। अब वर-वधु दोनों खुश है तथा सुखद दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। विगत 20 अक्टूबर 2020 को वे माता-पिता भी बन गये हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बहुत-बहुत धन्यवाद दिया है, जिससे उनकी गृहस्थी बस सकी। 

उल्लेखनीय है कि महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा गरीब परिवारों के बेटियों के विवाह में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों एवं फिजूलखर्ची को रोकने तथा सादगीपूर्ण विवाहों को बढ़ावा देने, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने, सामूहिक विवाहों को प्रोत्साहित करने तथा विवाह में दहेज के लेनदेन और बाल विवाह की रोकथाम के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है। गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम दो कन्याओं को इस योजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है। योजना अन्तर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह के लिए अधिक्तम 25 हजार रूपए की राशि व्यय किये जाने का प्रावधान है। इसमें से वर-वधु के श्रृंगार सामग्री पर 5 हजार रूपये तथा अन्य उपहार सामग्री पर 14 हजार रूपये खर्च किये जाते हैं। वधु को एक हजार रूपये नकद राशि दी जाती है। सामूहिक विवाह के आयोजन पर प्रति कन्या 5 हजार रूपए तक व्यय किया जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसम्बर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 02 जनवरी से बिलासपुर संभाग के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री 02 जनवरी को रायगढ़ जिले के प्रवास पर पहुंचेंगे और वहां से 3 जनवरी को बिलासपुर पहुंचेंगे। 

मुख्यमंत्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 02 जनवरी शनिवार को रविशंकर स्टेडियम हेलीपेड दुर्ग से दोपहर 1 बजे हेलीकाप्टर से रवाना होकर दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे। श्री बघेल 2.10 बजे से लेकर 3.10 बजे तक रायगढ़ के मिनी स्टेडियम में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही वहां आम सभा को संबोधित करेंगे। 

श्री बघेल संध्या 4 बजे रायगढ़ से ग्राम सम्बलपुरी के लिए प्रस्थान करेंगे तथा वहां गौठान का निरीक्षण करने के पश्चात 4.50 बजे रायगढ़ स्थित इंग्लिश मीडियम स्कूल (नटवर स्कूल) का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री इसके पश्चात बाबा धाम ग्राम कोसमनारा में बाल उद्यान के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कोसमनारा से 6.20 बजे रायगढ़ सर्किट हाउस पहुचेंगे तथा विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, युवा प्रतिनिधि मण्डल एवं अधिकारियों से भेंट एवं चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री रात्रि विश्राम रायगढ़ में करेंगे। 

श्री बघेल 3 जनवरी को रायगढ़ से पूर्वान्ह 10.30 बजे कार द्वारा रवाना होकर 11 बजे ग्राम झलमला विकासखण्ड पुसौर पहुंचेंगे और ग्राम झपोरा में आदर्श धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण करने के बाद 11.40 बजे ग्राम तरडा के गौठान का निरीक्षण करेंगे। मुख्यमंत्री वहां से लारा एनटीपीसी हेलीपेड आकर दोपहर 12.10 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होकर 1.10 बजे बिलासपुर पहुंचेंगे और 1.15 बजे नूतन चौक में सेंट्रल लायब्रेरी लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे।  दोपहर 1.30 बजे बिलासपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद आमसभा को सम्बोधित करेंगे। 

मुख्यमंत्री अपरान्ह 3.35 बजे बिलासपुर के तारबहार अंग्रेजी माध्यम स्कूल का निरीक्षण करने के बाद शाम 4 बजे राजेन्द्र नगर चौक में पद्मश्री पंडित श्यामलाल चतुर्वेदी की मूर्ति का अनावरण और 4.15 बजे न्यू सर्किट हाऊस भवन का लोकार्पण करने के बाद न्यू सर्किट हाउस में विभिन्न संगठन प्रमुखों, समाज प्रमुखों, अधिकारियों और युवा प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात करेंगे। श्री बघेल रात्रि विश्राम बिलासपुर में करेंगे। 
 

12.40 लाख किसानों ने बेचा धान

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक 48 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 12 लाख 40 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 14 लाख 58 हजार 601 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 11 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है। 

खरीफ वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 61 हजार 663 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 26 हजार 542 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 5 हजार 579 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 51 हजार 532 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 71 हजार 62 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 8 हजार 938 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 16 हजार 407 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 57 हजार 37 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 36 हजार 981 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 68 हजार 98 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 55 हजार 160 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 86 हजार 631 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 4 हजार 953 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 95 हजार 394 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 21 हजार 624 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 30 हजार 569 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 34 हजार 517 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 2 हजार 362 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 10 हजार 801 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 33 हजार 336 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 71 हजार 184 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 12 हजार 823 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 84 हजार 551 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 70 हजार 77 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 51 हजार 947 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 50 हजार 548 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 78 हजार 344 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 98 हजार 575 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। 
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। धरसींवा क्षेत्र में दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी करते आज एक पुराना बदमाश पकड़ा गया। हत्या का प्रयास मामले में वह लगातार फरार था। पुलिस आरोपी युवक के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई में लगी है।

अवैध शराब बिक्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान आज टेकारी का विकास साहू (26) पकड़ा गया। वह अपने दोपहिया वाहन से शराब की अवैध तस्करी कर रहा था। टीम ने उसके कब्जे से 15 हजार की शराब और दोपहिया वाहन जब्त की है। पुलिस का कहना है कि घेराबंदी के दौरान आरोपी भागने के प्रयास में लगा था। आरोपी पूर्व में भी कई प्रकरणों में जेल जा चुका है, जांच जारी है।

रायपुर, 31 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों  के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गुरूवार को यहां जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। नई सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद उद्योग, कृषि के क्षेत्र की रफ्तार कम नही होने दी। राज्य सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। विगत दो वर्षो में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली।

 उद्योग और व्यापार जगत में भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्वजों की परिकल्पना के अनुरूप अपनी गौरवशाली परम्परा और पहचान को कायम रखते हुए प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय सहयोग का आव्हान किया है।

रायपुर, 31 दिसंबर। छत्तीसगढ़ सरकार की समावेशी मॉडल मोर जमीन मोर मकान योजना को देश भर में प्रशंसा मिली है। भारत सरकार द्वारा इस मॉडल को पुरस्कृत करने के लिए चयनित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के विशेष उपलब्धि पर 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को पुरस्कृत किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की इस शानदार उपलब्धि पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने राज्य के नागरिकों और नगरीय प्रशासन विभाग को योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई भी दी है।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार की प्राथमिकता है कि गरीबों और आवासहीन परिवारों को पक्का मकान मिले। मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने मोर जमीन मोर मकान के माध्यम से प्रत्येक गरीब और बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने और नगरीय प्रशासन विभाग के माध्यम से योजनाओं के क्रियान्वयन में आगे भी बेहतर प्रदर्शन जारी रखने की बात कहीं और नागरिकों को बधाई दी है।

भारत सरकार द्वारा इस बहुप्रतीक्षित पुरस्कार की घोषणा की गई है। जिसमें छत्तीसगढ़ को स्पेशल कैटगरी में मोर जमीन, मोर मकान के समावेशी मॉडल पर पुरस्कृत करने चयन किया गया है। एक जनवरी 2021 को पूर्वान्ह 11 से दोपहर 1 बजे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में वर्चुअल समारोह का आयोजन किया जाएगा जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य को स्पेशल कैटेगरी में पुरस्कृत किया जाएगा। समारोह में आवास एवं शहरी कार्य मंत्री, भारत सरकार हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहेंगे।
 

किसान ने खुद होकर वस्तु स्थिति बताई

रायपुर, 31 दिसंबर। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह सहित समूची भाजपा एक ही झूठ को सौ बार कह कर सच साबित करने में लगे रहते हैं, यही आरएसएस का मुख्य एजेंडा रहा है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता झूठ को झूठ ही जानती है। भूपेश सरकार पर अर्नगल, झूठे, तथ्यविहीन आरोप लगाकर सरकार को बदनाम करने के असफल प्रयास करने में लगी हुई है।

तिवारी ने अपने एक बयान में कहा कि एक टीवी चैनल की चर्चा जिसमें वे स्वयं ही कांग्रेस का पक्ष रखने पार्टी प्रवक्ता के नाते चर्चा में भाग ले रहे थे जिसमें भाजपा रमन सिंह के आरोप थे कि भूपेश सरकार द्वारा गौधन न्याय योजना के तहत तखतपुर में गोबर खरीदी घोटाला हुआ है। जिसमे तखतपुर के एक किसान के पास दो बैल और 64 सौ किलो गोबर तथा 12 हजार 8 सौ रुपये भुगतान कैसे संभव है, जिसे बिहार के चारा घोटाले की तरह बताया जा रहा था। मगर तब ही चर्चा के दौरान उक्त किसान कृष्णा साहू को फोनों पर जोडा गया और फिर उसने जब सच्चाई बयां की तो भाजपाइयों के होश उड़ गये।

तखतपुर के किसान कृष्णा साहू ने कहा मेरे पास दो बैल नहीं 5 पशु है जिसमें दो बैल एक गाय और दो बछड़े हैं, और वे गोवर विक्रेता सोसाइटी के स्वयं अध्यक्ष भी हैं और जो बेचा गया 64 किलो गोबर है वह 10 लोगों के द्वारा एकत्रित किया गया था जिसे पिता के पंजीयन और दूसरे उनके पंजीयन पर विक्रय किया गया था। जिससे 12 हजार 8 सौ रु प्राप्त हुए थे, इसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है।

तिवारी ने कहा कि वैश्विक कोरोना संक्रमण से आर्थिक मंदी के बावजूद गौधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी कर ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को नयी संजीवनी की सौगात दी। इस तरह अनेकों जनहितकारी फैसले लिए गए, जिससे घबराए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और पूरी भाजपा झूठे आरोप लगाकर प्रदेश सरकार की छवि धूमिल करना चाहती हैं, जो छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती और इस झूठे आरोपों का जवाब उन्हें आने वाले समय पर देना होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील को भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ की सामान्य सभा की बैठक में डॉ. पाटील को वर्ष 2021 हेतु संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। अध्यक्ष के रूप में डॉ. पाटील का कार्यकाल 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसम्बर, 2021 तक होगा। डॉ. पाटील देश के सबसे अनुभवी कुलपतियों में से एक हैं एवं इंडियन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी एसोसिएशन, नई दिल्ली के उपाध्यक्ष भी रहे चुके हैं। उन्हें कृषि शिक्षा, अनुसंधान एवं प्रसार के सफलतापूर्वक प्रशासन एवं प्रबंधन करने का सुदीर्घ अनुभव है। वे प्रगतिशील एवं आधुनिक विचारों वाले देश के प्रसिद्ध कृषि शिक्षाविद हंै।

प्रोफ़ेसर एस. के. पाटिल, कुलपति इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन में पीएचडी हैं एवं उन्होने अमेरिका के इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की है। वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, छत्तीसगढ़ के कुलपति के रूप में सन् 2011 से कार्य कर रहे हैं तथा उन्हें कुलपति के पूर्णकालिक पद पर कार्य का नौ वर्षों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ कामधेनु विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी वे लगभग एक वर्ष कार्य कर चुके हैं। उन्हें संचालक अनुसंधान, अधिष्ठाता, एवं विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का भी अनुभव प्राप्त है। विश्वविद्यालयीन व्यवस्था में वे विगत 33 वर्षों से कार्य कर रहे हैं।

डॉ. पाटील ने अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरागांधी कृषि विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता को नई ऊंचाइयां प्रदान की है, वित्तीय संसाधनों में वृद्धि की है, और नवीन मल्टीडिसिप्लिनरी अनुसंधान एवं प्रसार कार्यक्रम प्रारंभ कर सर्वश्रेष्ठ छात्रों एवं शिक्षकों को आकर्षित किया है। उन्होने विश्वविद्यालय को पूरी तरह रूपांतरित कर राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अपने कार्यकाल के दौरान 23 नए महाविद्यालयों एवं 12 नए कृषि विज्ञान केन्द्रों को प्रारंभ कर उन्होने गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा एवं प्रसार सेवाओं की पहुंच दूरस्थ इलाकों तक बनाई है।

डॉ. पाटील के प्रयासों से विश्वविद्यालय की 15 अनुसंधान परियोजनाओं को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा देश की सर्वश्रेष्ठ परियोजनाओं का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इसी प्रकार कृषि विज्ञान केन्द्रों को उनके उत्कृष्ट कार्यों हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा आठ राष्ट्रीय/ क्षेत्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।

डॉ. पाटील को नीतियां एवं योजनाएं बनाने का लंबा अनुभव है। वे छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग में  कृषि शिक्षा टास्क फोर्स के अध्यक्ष रहे हैंै। उन्होने राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई समितियों में अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में कार्य किया है। वे विश्वविद्यालयों की अकादमिक, प्रशासनिक, अनुसंधान तथा विस्तार समितियों के अध्यक्ष एवं सदस्य रहे हैं एवं राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की कई संस्थाओं के प्रबंध मंडल के सदस्य के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों के कुलपति चयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य के रूप में भी कार्य किया है।

डॉ. पाटील अंतर राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं एवं उन्होने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीटय़ूट, मनीला, फिलीपींस एवं इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, मसलशोल्स, अमेरिका में लंबे समय तक विजि़टिंग साइंटिस्ट के रूप में अनुसंधान किया है। उन्हें अनुसंधान कार्यों का उन्हें लंबा अनुभव है एवं उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की मिट्टी परीक्षण एवं शुष्क भूमि परियोजनाओं में लंबे समय तक कार्य किया है। उन्होंने छह अंतर राष्ट्रीय एवं पाँच राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाएं संचालित की हंै एवं कृषि की कई नवीन तकनीकी, जिनमें भारत का सबसे सस्ता मिट्टी परीक्षण किट , तथा ग्रामीण जीवन के उत्थान हेतु एकीकृत फसल प्रबंधन, जैविक खेती, रिसोर्स कंजर्वेशन की तकनीके शामिल है, का विकास किया है। बस्तर क्षेत्र के युवाओं एवं आदिवासियों के जीवन उत्थान एवं कौशल विकास के लिए किए गए उनके कार्य विशेष रूप से प्रशंसनीय हैं। उन्होने 22 छात्रों को पीएचडी एवं 67 छात्रों को एमएससी हेतु अनुसंधान में सहायता की है एवं उनके द्वारा 219 शोधपत्र प्रकाशित किए गए हैं।

नवंबर में बेरोजगारी दर मात्र 3.5 प्रतिशत, जबकि राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत दर्ज हुई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसंबर। देशव्यापी मंदी के बीच छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक उपायों से राज्य में बेरोजागरी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता पाई है। माह नवंबर में छत्तीसगढ़ में बेरोजारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत की तुलना में 3.01 प्रतिशत कम है। राज्य में सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसमें लगातार कमी आई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश,पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।

लॉकडाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था। इसी दौरान राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर काम शुरु किया। लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। उस अवधि में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। 

इसी दौरान वनोपज संग्राहकों को भी राज्य शासन ने राहत दी। लॉकडाउन के दौरान देश में कुल संग्रहित लघु-वनोपजों का 73 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया। लघु-वनोपजों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु-वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 52 कर दी गई। जुलाई माह में जबकि दिल्ली, पांडुचेरी, राजस्थान, गोवा जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जून माह के 14.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। कोरोना की रोकथाम और बचाव के उपायों के साथ राज्य की औद्योगिक इकाईयों ने उत्पादन शुरु कर दिया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं तथा जनकल्याणकारी फैसलों से भी उत्साहजनक वातावरण बना। गोधन न्याय योजना शुरु होने तथा गौठानों में आजीविका संबंधी गतिविधियों में तेजी आने से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गई थी, जोकि देश में असम के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर थी। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली थी, राज्य में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई। ऑटो मोबाइल, एग्रीकल्चर समेत सभी सेक्टरों में तेजी आती गई। सितंबर माह में देश में अव्वल रहने वाला असम नवंबर माह में फिसल कर छत्तीसगढ़ के बाद के क्रम में आ गया।  

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर माह में आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.0, असम में 4.0, बिहार में 10.0, दिल्ली में 6.6, गोवा में 15.9, गुजरात में 3.9, हरियाणा में 25.6, हिमाचल प्रदेश में 13.8, जम्मू-कश्मीर में 8.6, झारखंड में 9.6, केरल में 5.8, मध्यप्रदेश में 4.4, पंजाब में 7.6, राजस्थान में 18.6, त्रिपुरा में 13.1, उत्तरप्रदेश में 5.2 तथा पश्चिम बंगाल में 11.2 प्रतिशत रही। जबकि कर्नाटक में 1.9, महाराष्ट्र में 3.1, मेघालय में 1.1, ओडिशा में 1.7, पांडुचेरी में 2.2, सिक्किम में 1.9, तमिलनाडु में 1.1, तेलंगाना में 1.5 था उत्तराखंड में 1.5 प्रतिशत दर्ज की गई।
 

मौतें-3350 एक्टिव-11939, डिस्चार्ज-263251

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख साढ़े 78 हजार हो गए हैं। बीती रात मिले 1069 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 78 हजार 540 हो गई है। इसमें से 3350 मरीजों की मौत हो गई है। 11 हजार 939 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 63 हजार 251 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1069 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 175, दुर्ग जिले से 118 मरीज मिले हैं।

राजनांदगांव-83, बालोद-29, बेमेतरा-16, कबीरधाम-8, धमतरी-31, बलौदाबाजार-61, महासमुंद-39, गरियाबंद-8, बिलासपुर-92, रायगढ़-75, कोरबा-59, जांजगीर-चांपा-49, मुंगेली-10, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, सरगुजा-50, कोरिया-26, सूरजपुर-39, बलरामपुर-37, जशपुर-19, बस्तर-7, कोंडागांव-9, दंतेवाड़ा-4, सुकमा-3, कांकेर-18, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 0 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं।

दूसरी तरफ कल 14 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 3 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 11 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। कल करीब 29 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। जांच में रायपुर, दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे रहे। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो।

अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख  से अधिक की राशि स्वीकृत  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 31 दिसम्बर। राज्य में तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में सामुहिक सुरक्षा योजना का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। अपर प्रबंध संचालक राज्य लघु वनोपज संघ एस.एस. बजाज ने बताया कि इसके तहत राज्य में चालू वर्ष के दौरान अब तक 371 प्रकरणों में 44 लाख 52 हजार रूपए की राशि स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें स्वीकृत राशि संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। गौरतलब है कि सामूहिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत मृतक तेन्दूपत्ता संग्राहक के परिवार के मुखिया अथवा दावेदार को 12 हजार रूपए का भुगतान किया जाता है। इसका संचालन तेन्दूपत्ता संग्राहकों के हित में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है।

सामूहिक सुरक्षा योजना में जगदलपुर वन वृत्त के अंतर्गत वन मंडल बीजापुर के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा दंतेवाड़ा वन मंडल के 8 प्रकरणों में 96 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। इसी तरह कांकेर वन वृत्त के अंतर्गत कांकेर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, पश्चिम भानुप्रतापुर वन मंडल के 11 प्रकरणों में एक लाख 32 हजार रूपए, पूर्व भानुप्रतापपुर वन मंडल के 13 प्रकरणों में एक लाख 56 हजार रूपए, नारायणपुर वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा केशकाल वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार की राशि स्वीकृत है।
इनमें बिलासपुर वन वृत्त के अंतर्गत रायगढ़ वन मंडल के 25 प्रकरणों में 3 लाख रूपए, धरमजयगढ़ वन मंडल के 21 प्रकरणों में 2 लाख 52 हजार रूपए, कटघोरा वन मंडल के 19 प्रकरणों में 2 लाख 28 हजार रूपए, कोरबा वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए, बिलासपुर वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल के 2 प्रकरणों में 24 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। दुर्ग वन वृत्त के अंतर्गत राजनांदगांव वन मंडल के 56 प्रकरणों में छह लाख 72 हजार रूपए, बालोद वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा कवर्धा वन मंडल के 6 प्रकरणों में 72 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।

इसी तरह रायपुर वन वृत्त के अंतर्गत गरियाबंद वन मंडल के 29 प्रकरणों में 3 लाख 48 हजार रूपए, धमतरी वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, महासमुंद वन मंडल के 23 प्रकरणों में 2 लाख 76 हजार रूपए, बलौदाबाजार वन मंडल के एक प्रकरण में 12 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है। सरगुजा वन वृत्त के अंतर्गत जशपुर नगर वन मंडल के 30 प्रकरणों में 3 लाख 60 हजार रूपए, बलरामपुर वन मंडल के 27 प्रकरणों में 3 लाख 24 हजार रूपए, सूरजपुर वन मंडल के 10 प्रकरणों में एक लाख 20 हजार रूपए, मनेन्द्रगढ़ वन मंडल के 5 प्रकरणों में 60 हजार रूपए तथा सरगुजा वन मंडल के 3 प्रकरणों में 36 हजार रूपए की राशि स्वीकृत है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 31 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना से कल 14 मौतें हुई हैं। इन सभी का अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा था। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। दूसरी तरफ, इन मौतों को मिलाकर प्रदेश में कोरोना मौत के आंकड़े बढक़र 717 हो गए हैं।

बुलेटिन के मुताबिक जिन 14 मरीजों की मौत हुई है, इसमें रायपुर संभाग से चंगोराभाठा रायपुर की 75 वर्षीय महिला, कोटा रायपुर की 50 वर्षीय महिला, रायपुर का 59 वर्षीय पुरूष, गुडा पल्लारी बलौदाबाजार का 70 वर्षीय पुरूष, गुचापाली महासमुंद का 50 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

दुर्ग संभाग का दुर्ग की 76 वर्षीय महिला, राठी निवास महामाया रोड कुम्हारी दुर्ग की 70 वर्षीय महिला,  पाण्डा तराई कबीरधाम की 15 वर्षीय बालिका, गुरूर बालोद की 58 वर्षीय महिला, नवागांव राजनांदगांव का 68 वर्षीय पुरूष, राजनांदगांव का 67 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

बिलासपुर, सरगुजा व बस्तर संभाग का तमनार रायगढ़ का 68 वर्षीय पुरूष, बरनधी भाटागांव सूरजपुर का 18 वर्षीय पुरूष, ग्राम-मायाना चारामा कांकेर का 90 वर्षीय पुरूष शामिल हैं।

इन सभी का एम्स व अन्य जगहों पर इलाज चल रहा था। इसमे 3 की मौत कोरोना से एवं बाकी 11 की अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से मौत हुई हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण बना हुआ है और ठंड बढऩे पर इसका खतरा और बढ़ सकता है। ऐसे में लक्षण दिखने पर तुरंत कोरोना जांच कराएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज 52 हजार पार हो गए हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात मिले 228 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 52 हजार 354 हो गई है। दूसरी तरफ, इन सभी मरीजों में से 714 की मौत हो चुकी है। 5 हजार 1 सौ एक्टिव हैं, जिनका अलग-अलग जगहों पर इलाज जारी है। 46 हजार 540 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं।

राजधानी रायपुर समेत जिले में कोरोना मरीज पहले से अब काफी कम हो गए हैं। कल नए पॉजिटिव दो सौ आसपास रहे। हेल्थ टीम, शहर के सरकारी-निजी अस्पतालों, संस्थानों और बाजारों में जाकर कोरोना जांच में लगी है। कई बस्तियों-कॉलोनियों में भी उनकी यह जांच चल रही है, और कई जगहों से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि नए पॉजिटिव पहले से कम होने लगे हैं। दूसरी तरफ, भर्ती मरीज भी ठीक होने पर लगातार डिस्चार्ज किए जा रहे हैं, और इनकी भी संख्या धीरे-धीरे कम होने लगी है। लेकिन सतर्कता बहुत जरूरी है। लापरवाही से संक्रमण का खतरा बना रहेगा। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि जिले में कोरोना संक्रमण जारी है।  सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टरों को दिखाने के साथ अपनी कोरोना जांच कराएं।

रायपुर, 30 दिसंबर। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा शिक्षक संवर्ग के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। इस विज्ञापन के संदर्भ में विस्तृत जानकारी vyapam.choice.gov.in पर जारी किये गये थे। अभ्यर्थियों से शिक्षक पद हेतु संभाग/जिले की प्राथमिकता का क्रम आमंत्रित किये गये है। अभ्यर्थी http://www.eduportal.cg.nic.in  पर आनलाईन प्राथमिकता भर सकते है। इसमें शिक्षक सभी विषयों के लिए 7 जनवरी तक, सहायक शिक्षक सभी विषयों के लिए 11 जनवरी  तक तथा सहायक शिक्षक विज्ञान सभी विषयों के लिए 12 जनवरी तक प्राथमिकता क्रम भर सकते है।

इन पदों के लिए अभ्यर्थी आनलाईन च्वाईस सेंटरों, कैफे, इन्टरनेट के माध्यम से प्राथमिकता क्रम भर सकते है। प्राथमिकता क्रम हेतु कोई भी समस्या होने पर अभ्यर्थियों के लिए संभाग के प्रत्येक जिले में सुविधा केन्द्रों का निर्माण किया गया है। रायपुर जिला के लिए ठा.प्यारे लाल शा.हिन्दु उ.मा.वि.रायपुर, धमतरी जिला के लिए शिवसिंह वर्मा शा.कन्या उच्चत्तर माध्यमिक शाला धमतरी, बलौदाबाजार-भाटापारा जिला के लिए पं.च.शु.शा.बहु.उ.म.वि बलौदाबाजार, गरियाबंद जिले के लिए संयुक्त जिला कार्यालय कक्ष क्रमांक - 88 और महासमुंद जिले के लिए कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को अभ्यर्थियों के लिए सुविधा केन्द्र बनाया गया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। भारतीय जनता पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के तत्वावधान में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटलबिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती सप्ताह की श्रृंखला में आगामी 31 दिसंबर को कवि सम्मेलन और प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों का सम्मान समारोह रखा जा रहा है।

भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी जानकारी में बताया गया है कि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय करेंगे। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक अति विशिष्ट अतिथि तथा सांसद सुनील सोनी, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय, पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री व प्रदेश प्रवक्ता राजेश मूणत और रायपुर शहर जिला भाजपा अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। कवि सम्मेलन में पद्मश्री सुरेन्द्र दुबे, रामानंद त्रिपाठी, सुश्री वर्षा गुप्ता, सुनील शर्मा नील व मयंक शर्मा अपनी रचनाओं का रसास्वादन कराएंगे। यह कार्यक्रम कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय के सभागार में अपराह्न 3 बजे से होगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर के सेक्टर 26 में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। लगभग साढ़े 4 एकड़ में 14 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से इस भवन का निर्माण 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में यह कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सर्वसुविधायुक्त राजधानी नवा-रायपुर में इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में 72 क्वाटर बनाए जाएंगे।

श्री बघेल ने इस आवासीय कॉलोनी के भूमिपूजन के अवसर पर कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और वन विभाग द्वारा लघु वनोपजों के संग्रहण, तेंदूपत्ता संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य तत्परता और जिम्मेदारी के साथ किया गया। विभाग के प्रयासों से लघु वनोपजों में वेल्यू ऐडिशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे वनवासियों और महिला स्वसहायता समूहों की आमदनी बढ़ी है और इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके लिए इस आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों कि कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और वे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

 वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने इस अवसर पर कहा कि नया आवासीय परिसर बनने से अधिकारी एवं कर्मचारियों को नवा रायपुर आने-जाने में लगने वाला समय बचेगा और वे ज्यादा अच्छे ढ़ंग से अपना कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के कार्य में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में 7 लघुवनोपजों का संग्रहण किया जाता था, जिनकी संख्या अब बढक़र 52 हो गई है। इस वर्ष प्रदेश में देश में कुल संग्रहित वनोपजों का 73 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया है, जिसका मूल्य 130 करोड़ रूपए है। तेेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा करने से तेंदूपत्ता संग्रहकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग किलोमीटर है जो देश के क्षेत्रफल का 4.1 प्रतिशत है। राज्य का वन क्षेत्र लगभग 59,772 किलोमीटर है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत है। ऑक्सीजन का एकमात्र स्रोत वृक्ष है। इसलिए वृक्ष पर ही हमारा जीवन आश्रित है।  यदि वृक्ष ही नहीं रहेंगे तो किसी भी जीव जंतु का अस्तित्व नहीं रहेगा।

नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ शिवकुमार डहरिया ने कुछ दिन पहले ही प्रदेश के सभी 166 नगरीय निकायों के अंतर्गत होने वाले दाह संस्कार में गौ-काष्ठ के उपयोग को प्राथमिकता से करने का निर्देश जारी किया है। संयोगवश नगरीय प्रशासन मंत्री का निर्देश ठीक ऐसे समय पर आया है जब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा वायु प्रदूषण के चलते उतरी एवं मध्य भारतीय राज्यों में भारी आर्थिक क्षति होने की रिर्पोट जारी की जा रही थी। आईसीएमआर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में वायु प्रदूषण की स्थिति खराब होने का जिक्र किया है। लासेंट प्लेनेटरी हेल्थ में प्रकाशित रिपोर्ट इंडिया स्टेट लेबल डिजीज बर्डन इनीसिएटिव के मुताबिक वायु प्रदूषण के कारण देश के कुल सकल घरेलू उत्पाद के 1.4 फीसदी के बराबर की क्षति हो रही है। यह बहुत चिंता का विषय है। वायु प्रदूषण को लेकर ठोस रणनीति के साथ हम सबकों आगे आना होगा। छत्तीसगढ़ की सरकार ने समय रहते वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जो कदम उठाया है, वह प्रशंसनीय है। नगरीय प्रशासन द्वारा गौ काष्ठ के इस्तेमाल को नगरीय क्षेत्रों में बढ़ावा देने से एक ओर जहां वायु प्रदूषण में कमी आएगी वहीं एक दाह संस्कार के पीछे 20-20 साल के दो पेड़ कटने से बच जाएंगे। इस पहल से साल भर में लाखों पेड़ों की बलि नहीं चढ़ेगी और हमारी अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। 

वैसे प्रदूषण को लेकर अक्सर चर्चाएं होती है। नि:संदेह छत्तीसगढ में वायु प्रदूषण की स्थिति अन्य कई राज्यों की तुलना में बेहतर तो है लेकिन शहर सहित कुछ जिलों में स्थिति पूरी तरह से ठीक नहीं है। औद्योगिक जिला सहित शहरी इलाकों में शुद्ध वायु की कमी है। इसके लिए जरूरी है कि हम अधिक से अधिक पौधे लगाए और पेड़ों को कटने से बचाएं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने गौ- काष्ठ के इस्तेमाल को लेकर जो आदेश जारी किया है, वह आने वाले समय में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और उनके सरकार के सदस्यों की सोच थी कि नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी का मॉडल तैयार किया गया। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने अपनी संकल्पना को साकार भी करके दिखाया। नगरीय निकाय क्षेत्रों में होने वाले दाह संस्कार और ठण्ड के दिनों में जलाए जाने वाले अलाव में लकड़ी की जगह गोबर से बने गौ-काष्ठ और कण्डे के उपयोग को जरूरी किया जाना सरकार के दूरदर्शी सोच का हिस्सा है।

प्रदेश के लगभग सभी जिलों में इस समय गोठान संचालित किए जा रहे हैं। 6 हजार 4 सौ से अधिक गोठाने हैं। जिसमें से 166 नगरीय निकाय क्षेत्रों में 322 गोठान संचालित है। इन गोठानों में जैविक खाद के अलावा गोबर के अनेक उत्पाद बनाए जा रहे हैं। गोठानों में गौ-काष्ठ और कण्डे भी बनाए जा रहे हैं। कुल 141 स्थानों में गोबर से गौ काष्ठ बनाने मशीनें भी स्वीकृत की जा चुकी है और 104 स्थानों में यह मशीन काम भी करने लगी है।

निकायों के अंतर्गत गोठानों के माध्यम से गोबर का उपयोग गौ काष्ठ बनाने में किया जा रहा है। अभी तक लगभग 2800 क्विंटल गौ काष्ठ विक्रय के लिए तैयार कर लिया गया है। सूखे गोबर से निर्मित गौ-काष्ठ एक प्रकार से गोबर की बनी लकड़ी है। इसका आकार एक से दो फीट तक लकड़ीनुमा रखा जा रहा है। गौ-काष्ठ एक प्रकार से कण्डे का वैल्यू संस्करण है। गोठानों के गोबर का बहुउपयोग होने से जहां वैकल्पिक ईंधन का नया स्रोत विकसित हो रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ के गांव और शहरों में रोजगार के नए अवसर भी खुलने लगे हैं। स्व-सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर की राह में कदम बढ़ा रही है। हाल ही में सरगुजा जिले के अंबिकापुर में प्रदेश का पहला गोधन एम्पोरियम भी खुला है, जहां गोबर के उत्पादों की श्रृखंला है। प्रदेश के अन्य जिलों में भी गौ काष्ठ और गोबर के उत्पादों की मांग बढ़ती जा रही है। दीपावली में गोबर के दीये, गमले, सजावटी सामान की मांग रहती है।

प्रदेश के गोठानों में तैयार गौ-काष्ठ और कण्डे एक वैकल्पिक और जैविक ईंधन का बड़ा जरिया बन सकता है। इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं फैलता और इसका उत्पादन भी आसान है। नगरीय निकाय क्षेत्रो में अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी के स्थान पर गौ काष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने से वैकल्पिक ईंधन के उत्पादन में गति आएगी। प्रदेश के नगरीय निकायों में ठण्ड के दिनों में लगभग 400 अलाव चौक-चौराहों पर जलाए जाते हैं। दाह संस्कार भी होते हैं। रायपुर जैसे शहर में 12 से 30 दाह संस्कार होते हैं। एक दाह संस्कार में अनुमानित 500 से 700 किलो लकड़ी का उपयोग होता है। अलाव और दाह संस्कार में लकड़ी को जलाए जाने से भारी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन होता है, जो कि पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है। यदि हम गौ काष्ठ का उपयोग लकड़ी के स्थान पर करे तो महज 300 किलों में ही दाह संस्कार किया जा सकता है। इससे प्रदूषण भी नहीं फैलता और गोबर की लकड़ी जलने से आसपास के वातावरण भी शुद्ध होते हैं। जानकारों का कहना है कि यदि हम अंतिम संस्कार में लकड़ी की जगह गौ काष्ठ का उपयोग करे तो हमारा खर्च भी कम हो जाएगा और हम 20-20 साल के दो पेड़ों को कटने से भी बचा सकते हैं। गौ सेवा की दिशा में कार्य कर रही एक पहल सेवा समिति के उपाध्यक्ष श्री रितेश अग्रवाल का कहना है कि दाह संस्कार को इको फ्रेण्डली बनाया जाना अति आवश्यक है। गौ-काष्ठ से दाह संस्कार बहुत आसान और पर्यावरण के लिए उपयोगी है। लोगों को अपनी धारणाएं बदलनी होगी ताकि हम शुद्ध हवा में सांस ले सके। अब तक अनेक दाह संस्कार में गौ काष्ठ का उपयोग कर चुके रितेश अग्रवाल ने बताया कि गोबर की लकड़ी के साथ देशी घी मिलाकर जलाने से शुद्ध आक्सीजन का उत्सर्जन होता है और इससे निकलने वाले कम्पाउण्ड बारिश में सहायक होते हैं।  

गोबर में रेडिएशन अवशोषण का गुण भी होता है। इससे निर्मित उत्पाद आसानी से प्रकृति में मिल जाती है। स्वाभाविक है कि गोठानों के संचालन से प्रदेश में गौ संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और गोबर उत्पादों के साथ रोजगार के नये विकल्प भी बनेंगे। सरकार द्वारा गोबर को दो रुपए प्रति किलों की दर से खरीदे जाने के बाद पशुपालकों की आमदनी भी बढ़ी है। इससे आर्थिक सशक्तीकरण को भी बल मिला है। गौ काष्ठ को प्रोत्साहन दिए जाने से एक साथ अनेक फायदे होंगे। इसके निर्माण में लगे लोग इसे बेच कर आमदनी प्राप्त करेंगे और ग्रीन तथा क्लीन छत्तीसगढ़ का कान्सेप्ट भी सफल होगा। सरकार के इस प्रयास से हमें ऑक्सीजन, औषधि देने वाले, मृदा संरक्षण करने वाले, पक्षियों के बैठने की व्यवस्था, कीड़े-मकोड़े, मधुमक्खी के छत्ते से वातावरण को अनुकूलन बनाने वाले वृक्षों के साथ पशु-पक्षियों को भी संरक्षण मिलेगा। वैकल्पिक ईंधन के रूप में उपयोग बढऩे से इसका व्यावसायिक उपयोग भी बढ़ेगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ पर्यावरण अंसतुलन के खतरे को कम करने में मील का पत्थर साबित होगा।

ब्रिटेन से लौटे 10 लोगों के सैंपल भी शामिल, स्ट्रेन-2 पता लगाने में मदद मिलेगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। एम्स की वीआरडी लैब से सर्विलांस स्टडी के लिए 70 सैंपल कल एनआईवी पुणे लैब भेजे गए हैं। इसमें से 60 सैंपल एम्स में इलाज करा रहे कोरोना मरीजों के हैं। वहीं 10 सैंपल ब्रिटेन से छत्तीसगढ़ लौटकर आए लोगों के हैं, जिन्हें आरटीपीसीआर टेस्ट में कोरोना पॉजीटिव पाया गया है। एम्स प्रशासन का कहना है कि पुणे से रिपोर्ट मिलने के बाद ही स्ट्रेन-2 की प्रारंभिक जानकारी मिल पाएगी।

एम्स निदेशक डॉ. नितिन एम. नागरकर ने बताया कि एम्स की वीआरडी लैब में अब तक ब्रिटेन से लौटे 10 भारतीयों के सैंपल कोरोना पॉजीटिव पाए गए हैं। इन सभी को स्ट्रेन-2 कंफर्म करने के लिए पुणे लैब भेजा गया है। कुछ दिनों में रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। हालांकि इन मरीजों का आईसीएमआर की गाइडलाइंस के अनुरूप उपचार किया जा रहा है। इसके लिए एम्स में अलग बेड की व्यवस्था की गई है। लैब में भी इस प्रकार के सैंपल रखने के लिए अलग से व्यवस्था की गई है।

उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार के सैंपल को पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए एम्स में पूरी सुविधा उपलब्ध हैं। इसमें ड्राय आइस भी शामिल है। आवश्यकता पडऩे पर वीआरडी लैब में भी ड्राय आइस बनाई जा सकती है।

विभागाध्यक्ष प्रो. अनुदिता भार्गव के अनुसार इसके अतिरिक्त 60 सैंपल और पुणे भेजे गए हैं। यह सभी एम्स में भर्ती मरीजों के हैं, जिन्हें सर्विलांस स्टडी के लिए नियमित रूप से पुणे भेजा जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि यहां के रोगियों में कोरोना वायरस की प्रकृति और प्रवृति बदल तो नहीं रही है। जिससे वायरस स्टडी में काफी मदद मिलती है।

स्ट्रेन-2 की जांच जल्द

बताया गया कि एम्स की वीआरडी लैब में 28 दिसंबर तक 1 लाख 72 हजार 924 सैंपल की जांच हो चुकी है, जिसमें 17 हजार 336 सैंपल पॉजीटिव पाए गए हैं। प्रो. नागरकर ने कहा है कि एम्स के पास जल्द ही कोरोना वायरस के स्ट्रेन-2 की जांच की सारी सुविधाएं भी उपलब्ध करा दी जाएंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 30 दिसंबर। कोरोना संक्रमण और नए स्ट्रेन को देखते हुए परिजनों ने बंदियों की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग जेल प्रशासन व राज्य सरकार से की है। उनका कहना है कि प्रदेश में अभी भी कोरोना का कहर जारी है और रोज करीब हजार से अधिक  कोरोना संक्रमित सामने आ रहे हैं। ऐसे में   बंदियों के पैरोल अवधि बढ़ायी जाए।

पैरोल पर चल रहे कुछ बंदियों के साथ उनके परिजन आज दोपहर यहां पे्रस क्लब परिसर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया को बताया कि प्रदेश में कोरोना का पहला केस सामने आने के बाद कई बंदी जेल से पैरोल पर छोड़े गए। संक्रमण को देखते हुए समय-समय पर उनकी पैरोल अवधि भी बढ़ायी गई। प्रदेश के बंदियों की जेल वापसी 1 जनवरी 2021 को होनी है। जबकि कोरोना संक्रमण लगातार बना हुआ है।

उनका यह भी कहना है कि प्रदेश में जिस तरह से नए पॉजिटिव सामने आ रहे हैं, उससे बंदियों के परिजन चितिंत हैं। जेलों में भी काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिलते रहे हैं। ऐसे में जब तक कोरोना वैैक्सीन का टीकाकरण नहीं हो जाता है, तब तक बंदियों के परिजन सरकार से उनकी पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग करेंगे। उनका यह भी कहना है कि जेलों में कैदियों की भीड़ को देखते हुए अन्य राज्यों में पैरोल अवधि बढ़ायी जा रही है। ऐसे में वैक्सीन लगने तक यहां भी पैरोल अवधि बढ़ायी जाए।

प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे- मुख्यमंत्री 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष मौजूदगी में राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में पीपीपी मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की छत्तीसगढ़ में स्थापना के संबंध में अनुबंध निष्पादन (एमओयू) किया गया। 
यह अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने कवर्धा तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एन.के.जे. बॉयोफ्यूल के मध्य 30 वर्षों के लिए किया गया। एमओयू पर राज्य शासन की ओर से प्रबंध संचालक भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना भूपेन्द्र ठाकुर तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी की ओर से अरण्य केडिया ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन तथा पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री कवासी लखमा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू तथा विशेष सचिव सहकारिता हिमशिखर गुप्ता उपस्थित थे।

श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान और शक्कर कारखाने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण साबित होगी। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने किसानों से संबंधित मुद्दे और उनके विकास के कार्य को सर्वोपरि रखा है।

 राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफी की गई तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थायी निदान के लिए पीपीपी मॉडल से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पीपीपी मॉडल से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना का देश में यह पहला उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ का देश के बायोफ्यूल के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। 

कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम ने भी सम्बोधित किया और कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से जहां गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान करने में सुविधा होगी, वहीं गन्ने की मांग बढऩे से उसका अधिक से अधिक लाभ भी किसानों को मिलेगा। इस दौरान विशेष सचिव श्री गुप्ता द्वारा एथेनॉल संयंत्र इकाई की स्थापना के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड द्वारा 40 के.एल.पी.डी. क्षमता के 5.27 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष की निविदा स्वीकार की गई है। 

पीपीपी मॉडल के अंतर्गत कारखाने द्वारा लाइसेंस पर केवल भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर निवेशक द्वारा 100 करोड़ रूपए से अधिक का विनिवेश किया जाएगा। संयंत्र का निर्माण डेढ़ से दो वर्ष के भीतर पूर्ण कर एथेनॉल उत्पादन प्रारंभ करने की योजना है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। जोन 7 के तहत आने वाले डॉ. ईश्वरीचरण शुक्ल वार्ड 22 के तहत डुमरतालाब रायल फार्मेसी के बाजू में अवैध प्लाटिंग प्रकरण के क्षेत्र में आमजनों को अवैध प्लाटिंग स्थल से अवगत कराने नोटिस बोर्ड लगाने की स्थल पर कार्यवाही की। विगत सप्ताह जोन 7 की टीम ने उक्त स्थल की निजी भूमि में लगभग 40 हजार वर्गफीट क्षेत्र में की गई अवैध प्लाटिंग एवं बनायी गयी अवैध मुरम रोड को थ्रीडी से काटकर अवैध प्लाटिंग पर रोक लगायी थी। अब निगम आयुक्त के आदेशानुसार जोन 7 नगर निवेश टीम ने आज उक्त स्थल पर अवैध प्लाटिंग की जानकारी लोगों को देने नोटिस बोर्ड लगाया । 

जोन 7 कमिश्नर विनोद पाण्डेय ने बताया कि महापौर एजाज ढेबर एवं आयुक्त सौरभ कुमार के आदेशानुसार जोन 7 नगर निवेष विभाग ने वार्ड 22 के डुमरतालाब के रायल फार्मेसी के बाजू में की गई अवैध प्लाटिंग के स्थल पर आमजनों की उससे अवगत कराने नियमानुसार नोटिस बोर्ड लगाया गया है। 

उक्त क्षेत्र के अवैध प्लाटिंग का भाग होने एवं वहां आस पास में भवन निर्माण अनुज्ञा नगर निगम द्वारा स्वीकृति प्रदान नहीं किये जाने की जानकारी दी गई है एवं सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे यहां प्लाट की खरीदी बिक्री न करें अन्यथा नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 292 (ग) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।   
 

मौतें-3336, एक्टिव-12472, डिस्चार्ज-261663

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज दो लाख 77 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1134 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 77 हजार 471 हो गई है। इसमें से 3336 मरीजों की मौत हो गई है। 12 हजार 472 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 2 लाख 61 हजार 663 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज पहले से कम होने लगे हैं, और कल नए पॉजिटिव का आंकड़ा एक हजार आसपास बना रहा, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। जांच में शहर से लेकर गांव-देहात तक कई जगहों से नए पॉजिटिव मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1134 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक 228, दुर्ग जिले से 137 मरीज मिले हैं। 

राजनांदगांव-90, बालोद-26, बेमेतरा-15, कबीरधाम-5, धमतरी-76, बलौदाबाजार-40, महासमुंद-39, गरियाबंद-2, बिलासपुर-57, रायगढ़-68, कोरबा-59, जांजगीर-चांपा-68, मुंगेली-10, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-18, सरगुजा-45, कोरिया-14, सूरजपुर-61, बलरामपुर-18, जशपुर-16, बस्तर-6, कोंडागांव-11, दंतेवाड़ा-11, सुकमा-0, कांकेर-10, नारायणपुर-0, बीजापुर जिले से 4 व अन्य राज्य से 0 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं। 

दूसरी तरफ कल 14 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 2 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 12 मरीजों की मौत शामिल हैं। 
स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है, और मौतें भी हो रही हैं, लेकिन नए पॉजिटिव धीरे-धीरे कम हो रहे हैं। कल करीब 30 हजार सैंपलों की जांच हुई थी। जांच में रायपुर, दुर्ग जिले को छोडक़र प्रदेश के बाकी जिलों में नए पॉजिटिव सौ से नीचे रहे। प्रयास है कि आगे और ज्यादा सैंपलों की जांच हो। 
 

जनसम्पर्क विभाग का आयोजन

ऑनलाइन पंजीयन 1 से 10 तक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 30 दिसंबर। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर छत्तीसगढ़ शासन के जनसम्पर्क विभाग द्वारा ‘गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ और ‘छत्तीसगढ़ी युवा’ विषय पर स्लोगन प्रतियागिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए इच्छुक प्रतिभागी 1 से 10 जनवरी 2021 तक जनसम्पर्क विभाग की वेबसाइट http://jansampark.cg.gov.in/, http://dprcg.gov.in  में ऑनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। 

स्लोगन स्व-लिखित होना चाहिए। नकल या कही और से लिए गए स्लोगन में किसी भी विवाद के मामले में प्रतिभागी जिम्मेदार होंगे। स्लोगन की वर्ण संख्या 250 निर्धारित है। स्लोगन की भाषा छत्तीसगढ़ी, हिन्दी एवं इंग्लिश होगी। इस प्रतियोगिता के माध्यम से चयनित स्लोगन का उपयोग प्रचार-प्रसार हेतु किया जा सकेगा। सभी प्रतिभागियों को डिजिटल सर्टिफिकेट एवं 100 सर्वश्रेष्ठ स्लोगन को जनसम्पर्क विभाग द्वारा एक-एक हजार रूपए का पुरस्कार दिया जाएगा।