मांग पूरा नहीं होने पर राजधानी की सडक़ों में उतरने की चेतावनी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 26 अक्टूबर। भारतीय मजदूर संघ ने 17 सूत्रीय मांग पत्र लेकर जिला कार्यालय स्थित श्रम विभाग कार्यालय में सोमवार को हल्ला बोला। रैली और नारेबाजी करते मुख्यमंत्री व श्रम मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।

आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भामस के प्रदेश संगठन मंत्री योगेश दत्त मिश्रा और महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन मानिकपुरी ने बताया कि ज्ञापन में राज्य सरकार को तत्काल निर्माण मजदूरों की बंद योजनाओं को शुरू करने की मांग करते अल्टीमेटम दिया गया। योजनाएं शुरू नहीं हुुई तो राजधानी रायपुर की सडक़ों पर उतरेंगे।

उन्होंने कहा कि सरकार को भेजे गए ज्ञापन में विवाह योजना शुरू कर उसमें एक लाख रुपए की सहायता राशि देने, भगिनी प्रसूति योजना में 20 हजार रुपए की सहायता राशि देने, छात्रवृत्ति योजना में दी जा रही राशि को दोगुना करने, ई-रिक्शा सहायता योजना पर डेढ़ लाख रुपए देने, हर साल नवीनीकरण की प्रथा को बंद करने पंजीयन को सरल करने 60 वर्ष की आयु पूरा कर चुके श्रमिकों को तीन हजार रुपए मासिक पेंशन देने, कोरोनाकाल में दिवंगत मजदूरों को एक लाख रुपए की सहायता राशि देने, मृत्यु सहायता योजना के तहत आवेदन तिथि को एक साल तक बढ़ाने, कोरोनाकाल की क्षतिपूर्ति की राशि देने, योजनाओं के लंबित आवेदनों का एक महीने के भीतर भुगतान करने, कर्मकार मंडल का स्थापना व्यय पांच प्रतिशत तक ही करने सहित अन्य अन्य मांग शामिल हैं।

आंदोलन के दौरान अलका बारसागढ़े, मीनाक्षी टेमबुरकर, पूनाराम वर्मा, नरेश साहू, गजानंद मिश्रा, पहुप दास साहू, निर्मला साहू, सूरज भान साहू, जय प्रकाश साहू, दुकालुराम कौशिक, चंदशेखर साहू,  मनीराम साहू, रामचरण सहारे, लताबाई वर्मा, तुमेशवरी सिदराम, चेतन साहू, भारती शर्मा, देवकुमारी निषाद, फूलमत सहारे, कुलंजन वर्मा, बिसोदी सहारे, संतोषी यादव, निशाबाई लाऊत्रे, रेणु सहारे, रोशनी यादव, हुमन सहारे, टुमेश वर्मा, रामदेव साहू, कमलाबाई साहू,  हेमंत साहू, चंदहसन यादव, बीरेन्द्र बेठी, महेन्द्र साहू व देशमुख कुंजाम सहित बड़ी संख्या में निर्माण मजदूर उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने बताया कि केंद्र शासन ने अपने 47 लाख 14 हजार कर्मचारी-अधिकारियों तथा 68 लाख 62 हजार पेंशनरों को 1 जुलाई 2021 से 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता/ महंगाई राहत का स्वीकृति आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में पदस्थ केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन, 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ मिलेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों को 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ वेतन मिलेगा। राज्य शासन अपने 4,06,727 कर्मचारी-अधिकारियों को 1 जुलाई 2021 के स्थिति में 17 प्रतिशत महंगाई भत्ता के साथ वेतन एवं तकरीबन 1.25 लाख पेंशनरों को 12 प्रतिशत महंगाई राहत के साथ पेंशन दे रही है, जो कि न्यायसंगत नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र की तुलना में राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को 14 प्रतिशत महंगाई भत्ता कम मिलेगा, जो कि वेतन का भाग है।

पदाधिकारियों का कहना है कि केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के मूलवेतन पर गृहभाडा भत्ता पुनरीक्षित दर क्रमश: 27 प्रतिशत, 18 प्रतिशत एवं 9 प्रतिशत पर मिल रहा है। जबकि राज्य के कर्मचारियों को आज भी छठवें वेतनमान के मूलवेतन पर पुराने दर 10 प्रतिशत एवं 7 प्रतिशत पर गृहभाडा भत्ता दिया जा रहा है, जो कि अनन्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 5वां वेतनमान (मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, प्रभावशील एक जनवरी 1996) से शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान स्वीकृत नहीं हुआ था, जो कि क्रमश: 6वां वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 1998, प्रभावशील एक जनवरी 2006 तथा 7वां वेतनमान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017, प्रभावशील एक जनवरी 2016 में भी प्राचार्य, व्याख्याता, शिक्षक एवं सहायक शिक्षक के वेतनमान को न केवल कम किया। साथ ही वेतन विसंगति भी उत्पन्न किया। शिक्षक संवर्ग को केंद्र के समान वेतनमान, सहायक शिक्षक पद पर सीधी भर्ती से नियुक्त शिक्षकों को तृतीय समयमान वेतनमान लेवल-12 (ग्रेड पे 5400 रुपए) की स्वीकृति] प्राचार्य/व्याख्याता पद पर पदोन्नति, केंद्र के समान महंगाई भत्ता/ गृहभाड़ा भत्ता, चार स्तरीय वेतनमान सहित 14 सूत्रीय मांग पत्र के निराकरण के लिए गठित पिंगुआ कमेटी के समक्ष 27 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा की अगुवाई में पक्ष रखा जाएगा। जिसके रणनीति का पुख्ता तैयारी पूर्ण कर लिया गया है।

राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। नगर के सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों की सुविधा को ध्यान में रखते नगर निगम द्वारा प्रतिमाह पेंशन का भुगतान वार्डों में शिविर लगाकर किया जाता है। इसी कड़ी में हितग्राहियों को पेंशन भुगतान के लिए वार्डों में 27 सितंबर से 27 अक्टूबर तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जिसके तहत 25 अक्टूबर को वार्ड नं. 12 के लिए महिला जीम शिक्षक नगर, वार्ड नं. 13 हेतु सार्वजनिक मंच गौरीनगर व वार्ड नं. 14 हेतु वेसलियन स्कूल, 26 अक्टूबर को  वार्ड नं. 15 हेतु राम मंदिर बीएनसी मिल के पास, वार्ड नं. 16 व 17 हेतु  ठा.प्यारेलाल स्कूल एवं 27 अक्टूबर को वार्ड नं. 40 व 48 हेतु सामुदायिक भवन नंदई नाका व वार्ड नं. 41 हेतु सामुदायिक भवन झुलेलाल इंदिरा नगर में शिविर का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते नगर निगम आयुक्त आशुतोष चतुर्वेदी ने  सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों से वार्डों में आयोजित शिविर में  उपस्थित होकर लाभ लेने की अपील की है।

वर्षावास समापन कार्यक्रम में हुए शामिल

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबागढ़ चौकी, 25 अक्टूबर। बुद्ध का मार्ग मानवता व विज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग पर चलने से सभी वर्ग व जनमानस का कल्याण होगा। उक्त बातें संसदीय सचिव व मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने बिहरीकला में वर्षावास के समापन अवसर में कही। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध हमें अहिंसा, करूणा, समानता व प्रेम का संदेश देते हैं, इसलिए हमें बुद्ध व धम्म के मार्ग में चलना चाहिए।

ग्राम बिहरीकला में बौद्ध समाज द्वारा आयोजित वर्षावास कार्यक्रम का समापन संसदीय सचिव व मोहला-मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी के मुख्य आतिथ्य एवं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। विशिष्ट अतिथि जिला पंचायत सदस्य बिरेन्द्र मसिया शामिल थे।

कार्यक्रम में अतिथियों ने बौद्ध विहार में तथागत भगवान बुद्ध व डॉ. बाबा साहेब अम्बेडकर की पूजा-अर्चना की। इस दौरान बौद्ध उपासक-उपासिकाओं ने बौद्ध विहार परिसर में नवगठित जिला मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के निर्माता इंद्रशाह मंडावी का अभिनंदन किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता एमबी मिलिंद, जोगीराव खोब्रागढ़े, रामभरोसा रामटेके, पन्नालाल मेश्राम सहित बौद्ध समाज के प्रमुखों ने वर्षावास के संदर्भ में प्रकाश डाला।

विधायक श्री मंडावी ने तथागत भगवान बुद्ध के संदेश व मार्ग को सभी के लिए हितकारी व लोककल्याणकारी बताते लोगों से बुद्ध के मार्ग में चलने का आह्वान किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल मानिकपुरी व जिला पंचायत सदस्य बिरेन्द्र मसिया ने भगवान बुद्ध के मार्ग को मानवता को मार्ग बताया। कार्यक्रम का संचालन प्रतिमा मेश्राम व आभार ज्ञापन हमीर मेश्राम ने किया।

इस अवसर पर शिक्षक रामसिंह दामले, वामेश मेश्राम, भोजराम बोरकर, भूषण गायकवाड़, माधुरी रामटेके, ताराबाई मेश्राम, कांग्रेस नेता अजय अग्रवाल, राजेन्द्र मंडावी, राजकुमार धु्रव, रामेन्द्र गोआर्य, पन्नालाल मेश्राम, देवलाल बोरकर सहित बड़ी संख्या में बौद्ध उपासक-उपासिकाएं उपस्थित थे।

सूखत से हो रहे घाटे की भरपाई और समिति के कर्मियों को सहकारी बैंक में पदोन्नत की मांग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। धान खरीदी के दौरान समितियों को हो रहे आर्थिक नुकसान समेत कर्मचारियों के पदोन्नति जैसे अन्य मुद्दे को लेकर सोमवार को जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने एक दिवसीय धरना दिया।

पांच सूत्रीय मांग को लेकर समिति के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से सूखत और धान उठाव में देरी से हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई की मांग करते कहा कि समितियों का कमीशन ऐसी स्थिति में  नहीं काटा जाना चाहिए। नियम-शर्तों के आधार पर समितियां धान खरीदी करती है। ऐसे में उठाव और सूखत के मामले में समितियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। लगातार दो साल से घाटा होने से समितियां नीचे जा रही है।

संघ ने राज्य शासन से मांग करते कहा कि कई कर्मचारियों को कई महीनों से वेतन अप्राप्त है। इस कारण संघ द्वारा धान खरीदी कार्य का बहिष्कार करते असहयोग आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। समितियों को समय पर ब्याज अनुदान नहीं मिलने व धान खरीदी कमीशन नहीं मिलने से खरीफ 2021-22 धान खरीदी तैयारी के लिए राशि नहीं है। प्रांतीय संगठन द्वारा लंबित पांच सूत्रीय मांगों की पूर्ति के लिए पूरे प्रदेश के कर्मारियों द्वारा 9 दिन का अनिश्चितकालीन आंदोलन करते विधानसभा का घेराव कर छग शासन का ध्यान आकर्षणकराया गया था। फलस्वरूप विधानसभा सत्र में धान खरीदी में सूखत सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होने के उपरांत छग शासन में सहकारिता विभाग एवं खाद्य विभाग के संयुक्त उप मंत्रिमंडल की कमेटी की बैठक में प्रांतीय संगठन के पदाधिकािरयों को आमंत्रित कर पांच सूत्रीय मांगों पर सकारात्मक चर्चा कर पहल करने का आश्वासन दिया गया था।

8 से अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ ने कहा कि मांगों पर आदेश नहीं होने पर प्रांतीय संगठन के आह्वान पर 8 नवंबर से जिले के समस्त कर्मचारीगण सामुहिक अवकाश लेकर बूढ़ा तालाब रायपुर में अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल होंगे। जिससे धान कृषक पंजीयन धान ख्ररीदी की तैयारी, राशन वितरण आदि कार्य प्रभावित होंगे। जिनकी संपूर्ण जिम्मेदारी छग शासन की होगी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। तहसील साहू संघ डोंगरगांव के नवनिर्मित सामाजिक भवन के लोकार्पण भवन, आहता निर्माण का भूमिपूजन तथा सामाजिक सम्मेलन को संबोधित करते गृह, लोक निर्माण, जेल एवं पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सामाजिक पदाधिकारियों की बहुत बड़़ी जिम्मेदारी है। समाज में जितना हो सके लोगों को जोडऩे का काम करें, तोडऩे का काम न करें।

कार्यक्रम में डोंगरगांव विधायक दलेश्वर साहू ने कहा कि समय के साथ समाज के पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बदल गई है, जिसे ईमानदारी से निर्वहन करना आवश्यक है। खुज्जी विधायक छन्नी साहू, जिला साहू संघ अध्यक्ष कमल किशोर साहू, जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू, प्रदेश साहू संघ उपाध्यक्ष डॉ. निरेन्द्र साहू ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व मंत्री के आगमन का समाज के युवाओं ने बाइक रैली से स्वागत किया। तत्पश्चात कार्यक्रम स्थल पर तहसील अध्यक्ष अमरनाथ साहू ने अगुवाई की।

सामाजिक ध्वज फहराकर व भक्त माता कर्मा की पूजा-आरती के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। तत्पश्चात अतिथियों द्वारा कर्मा मंदिर व परिसर के आहता निर्माण का भूमिपूजन एवं हरियर अभियान के तहत वृक्षारोपण किया गया। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से नवनिर्मित साहू सामुदायिक भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। साथ ही जनपद पंचायत डोंगरगांव के अध्यक्ष टिकेश साहू द्वारा प्रदत वाटर कूलर का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में स्वागत भाषण तहसील अध्यक्ष अमरनाथ साहू ने पठन किया। सचिव हेमंत साहू ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया तथा रामप्रकाश साहू ने समाज के आय-व्यय की जानकारी भी दी। कार्यक्रम में सिवनीखुर्द के बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतिकरण किया गया। परिक्षेत्र के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को निर्वाचन प्रमाण पत्र प्रदान किया गया तथा नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया।

कार्यक्रम में खेदूराम साहू, जयश्री साहू, टिकेश साहू, नीरा साहू, डीडी साहू, विवेक साहू, हेमंत साहू, धरम साहू, पूर्णिमा साहू, अंजोर सिंह साहू, मानिक साहू, डिकेश साहू, रूखमणी साहू, उपस्थित थे।
 

कैम्प से 25 हजार 980 हितग्राही लाभान्वित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अखिल भारतीय जागरूकता एवं आउटरीज अभियान के तहत मेगा लीगल सर्विस कैम्प का आयोजन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन द्वारा कलेक्टोरेट में किया गया।

कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायधिपति अरूप कुमार गोस्वामी एवं अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने बिलासपुर से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से किया। कार्यक्रम में वीडियो कान्फ्रेसिंग से सभी जिले जुड़े रहे। कार्यक्रम के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार कश्यप एवं कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा हितग्राहियों को शासन की लोककल्याणकारी योजना अंतर्गत मनरेगा जॉब कार्ड, पोषक आहार किट, श्रवण यंत्र, क्षतिपूर्ति राशि के चेक, ट्रायसाइकिल, दिव्यांगजन को मेडिकल प्रमाण-पत्र का वितरण किया गया एवं सहायता वितरण किया गया। मेगा लीगल सर्विस कैम्प के माध्यम से कुल 25 हजार 980 हितग्राही लाभान्वित हुए। जिन्हें कुल 3 करोड़ 65 लाख 50 हजार रुपए की सहायता राशि वितरित की गई। इस अवसर पर प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर उपस्थित थे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विनय कुमार कश्यप ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का एकमात्र उद्देश्य है कि न्याय सबके लिए है। इस भावना से सबको कार्य करना है। यह भावना सिर्फ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की नहीं, बल्कि यह संविधान की भावना है। उन्होंने कहा कि संविधान देश की आत्मा है। जहां संविधान मजबूत है, वहां देश मजबूत होता है। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा ऐसी योजना बनाई गई हैं, जिससे लोगों को आर्थिक लाभ मिलता है।

 इन योजनाओं से लाभान्वित होने के लिए नागरिकों को जागरूक होना चाहिए, जिससे उनको लाभ मिल सकें। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के आपसी समन्वय से एकजुट होकर क्षेत्र की जनता को उनके अधिकार दिलाएंगे और अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे।

कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने कहा कि किसी भी न्याय, कानून, संस्था, न्यायालय का मुख्य उद्देश्य समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति तक न्याय तथा शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि संविधान की प्रस्तावना तथा उद्देशिका में लिखा है कि हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता और व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करने का दायित्व न्यायिक एवं जिला प्रशासन का है। जिसके लिए नालसा की स्थापना की गई है।

प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सत्यभामा अजय दुबे ने बालकों के अधिकारों के बारे में जानकारी दी। जिला स्तरीय अधिकारियों ने अपने विभाग के योजनाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवाशीष ठाकुर ने आभार व्यक्त किया। इस दौरान कलेक्टोरेट परिसर में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ लोकश चंद्राकर, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रज्ञा मेश्राम, एसडीएम राजनांदगांव अरूण कुमार वर्मा सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। महिलाओं ने रविवार को करवा चौथ पर्व पर निर्जला व्रत रखकर सौभाग्यवती और पति के दीर्घायु की कामना लिए पूजा-अर्चना की। दिनभर व्रत रखने के बाद महिलाओं ने रात में चंद्र दर्शन कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और अपने पति के हाथ से पानी पीकर व्रत तोड़ा।

करवा चौथ व्रत को लेकर विवाहित महिलाओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। पति की दीर्घायु व स्वास्थ्य पर आधारित करवा चौथ को लेकर रविवार सुबह से ही सुहागिनें व्रत की तैयारियों में जुटी हुई थीं। विवाहित महिलाएं स्नान, ध्यान व श्रृंगार कर पतियों के साथ शिवालयों व अन्य मंदिरों में पहुंचकर पूजा कर निर्जला व्रत प्रारंभ किया। दिनभर सुहागिन महिलाओं ने व्रत के नियमों का पालन करते जल भी ग्रहण नहीं किया।

मौसम साफ होने और पति के सही समय पर घर लौटने के बाद महिलाओं ने छलनी की ओट से पहले चंद्रमा और फिर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात तुलसी चौरा पर भगवान गौरी-गणेश की पूजा-अर्चना की और पति के हाथों पानी पीकर व्रत खोला।

वहीं रविवार सुबह से ही बाजार में पर्व पर पूजा-अर्चना के लिए खरीदी के लिए चहल-पहल भी नजर आई। शहर के जयस्तंभ चौक में पूजन सामग्रियों के लिए बड़ी संख्या में दुकानदारों ने दुकानें लगाई थी।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई, 25 अक्टूबर। साल्हेवारा क्षेत्र के ग्राम रामपुर  के सरकारी स्कूल का छत जर्जर होने से हादसे की आशंका  है।
शाला में करीब 380 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इससे शिक्षकों और पालकों में चिंता बनी हुई है। इसी तरह की स्थिति प्राचार्य कक्ष की भी है। इस कक्ष में रखे दस्तावेजों को सम्हालने और बरसात के दिनों में पानी से बचाने प्लास्टिक पाल लगाया गया है।

रामपुर स्कूल के प्राचार्य ने बताया कि बरसात में बच्चों को बिठाने भवन नहीं है। जिससे उनकी शिक्षा को काफी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि कई बार नए भवन की मांग को लेकर आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। छुईखदान ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सुनील मिश्रा ने कहा कि उक्त मामले को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया गया है। आगे की कार्रवाई उनके मार्गदर्शन में किया जाएगा।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव/कवर्धा, 25 अक्टूबर।  वन मंत्री और कवर्धा के विधायक मोहम्मद अकबर का उनके निर्वाचन क्षेत्र में सोमवार को भव्य स्वागत हुआ।
युवाओं में उनके स्वागत के लिए होड़ मची रही। वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनके समर्थन में जमकर नारे लगाए। कहीं-कहीं आतिशबाजी और पटाखे फोडक़र कांग्रेसियों ने एकजुटता दिखाई। अकबर के दौरे से कार्यकर्ताओं में  उत्साह का संचार हुआ है।

मिली जानकारी के मुताबिक कवर्धा शहर की सीमा में कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन करने के लिए फूल-माला से अकबर को लाद दिया। पैदल कार्यकर्ताओं से मिलते हुए अकबर शहर के गली-मोहल्लों में पहुंचे। इस दौरान उनके सरकारी कार्यक्रम भी हुए।

ज्ञात हो कि गत दिनों कवर्धा में दो समुदाय के बीच हुए एक मामूली विवाद के बाद तनाव की स्थिति बन गई थी।  शहर में अब शांति और सुकून का माहौल बन गया है। पुलिस कानून व्यवस्था को अब अपने हाथ में लेकर आम लोगों के बीच तनाव कम करने में कामयाब हुई है।

 अकबर के नजदीकी समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने उनके दौरे के मद्देनजर शहरभर में स्वागत सत्कार के लिए जोरदार बंदोबस्त किया था। कड़ी सुरक्षा के बीच होने के बावजूद अकबर ने हर कार्यकर्ताओं और आम लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पैदल चलते हुए आम लोगों के बीच जाकर  चर्चा की।

ज्ञात हो कि अकबर के दौरे के चलते पुलिस ने भी ुसुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। जिले की सरहद पर दाखिल होते ही उनका काफिला कई किमी तक लंबा हो गया। वहीं पैदल चलने के दैरान भी एक बड़ा जनसमुदाय उनके पीछे नजर आया। कुल मिलाकर साम्प्रदायिक तनाव कम होने के बाद पहले दौरे में अकबर के समर्थन में उमड़ी भीड़ से वह काफी अभिभूत हुए। उन्होंने लोगों के प्रति आभार भी जताया। उनके दौरे में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी  बनी रही। वहीं उनके कट्टर समर्थक प्रवीण मेश्राम भी शामिल थे।
 

निगम को पौने 4 लाख की आय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। नगर निगम द्वारा रविवार को 117 पटाखा दुकानों का आबंटन लाईसेंसी पटाखा व्यापारियों को किया गया। उक्त आबंटन से नगर निगम को 3 लाख 68 हजार 550 रुपए की आय हुई है।

नगर निगम उपायुक्त सुदेश कुमार सिंह की उपस्थिति में पटाखा दुकान के लिए इच्छुक लाईसेंसी पटाखा व्यापारियों को लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आबंटन किया गया। उपायुक्त श्री सिंह ने बताया कि इस वर्ष पटाखा दुकान लगाने के लिए राजस्व कार्यालय में 119 आवेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें से 117 आवेदकों द्वारा शुल्क का भुगतान किया गया। इस वर्ष प्रति दुकान के आबंटन में शुल्क में किसी भी प्रकार की वृद्धि न करते 3150 रुपए प्रति पटाखा दुकान लिया गया। जिससे नगर निगम को 3 लाख 68 हजार 550 रुपए की आय हुई है। आबंटन अवसर पर प्र. सहायक अभियंता संदीप तिवारी, प्र. कार्यालय अधीक्षक अशोक चौबे, राजस्व निरीक्षक हितेश ठाकुर, राजस्व उप निरीक्षक राजकुमार बंजारे व रविन्द्र ठाकुर के अलावा राजस्व विभाग का अमला सहित पटाखा व्यवसायी उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 25 अक्टूबर। भाजपा राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश युवा मोर्चा के आदेशानुसार 100 करोड़ वैक्सीन देश को समर्पित किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं कोरोना वारियरो को धन्यवाद ज्ञापित करने भाजयुमो राजनांदगांव द्वारा मानव श्रृंखला (100 आकार) बनाकर कोरोना वारियर्स को धन्यवाद दिया।

जिसमें मुख्य रूप से भाजयुमो जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह, प्रदेश भाजयुमो विशेष आमंत्रित सद्स्य अनुराग चौरसिया, समीर श्रीवास्तव, महामंत्री आकाश चोपड़ा, उपाध्यक्ष विवेक शर्मा, नोमेश वर्मा, देवशीष झा, मंत्री उज्ज्वल कसेर, सय्यम शर्मा, कमलेश प्रजापति, चतन यादव, पूर्व भाजयुमो मंडल अध्यक्ष गोलू गुप्ता, भाजयुमो दक्षिण मंडल अध्यक्ष प्रखर श्रीवास्तव, उत्तर मंडल अध्यक्ष सज्जन सिंह ठाकुर, आदित्य पराते, अंशुल श्रीवास्तव, प्रहलाद सिन्हा, नितेश नायक, सुवितेश श्रीवास्तव, अमन जयसवाल, जैकी सोनकर, मनोज साहू, आदित्य साहू, रवि राजपूत, सौरभ सिंह राजपूत, सोहन साहू, ताराचंद, अमितेश झा, अंशुल कसेर, दीपक त्रिपाठी, संभव बैद, अभिषेक सेन, माहेश्वर सोनकर, भूपेश साहू, अंकित देवांगन, सोमेश मनिकपुरी, गितेश्वर श्रीवास, प्रवीण शुक्ला, टिकेश्वर सिंह, लोकेश यादव सहित भारी संख्या में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता उपस्थित थे।
 

राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा द्वारा जिले में पिछले दिनों कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत छुरिया, अंबागढ़ चौकी तथा छुईखदान विकासखंड के कृषि केन्द्रों में औचक निरीक्षण कर अवैध खाद भंडारण के 7 प्रकरणों पर आर्डर पारित कर जब्ती एवं राजसात करने की कार्रवाई करने की गई।

गौरतलब है कि छुरिया विकासखंड स्थित कृषि केन्द्र में आकस्मिक निरीक्षण करने पर 70 बोरी यूरिया उर्वरक अवैध रूप से भंडारित पाया गया, जिस पर कार्रवाई कर राजसात किया गया। इसी प्रकार विकासखंड अम्बागढ़़ चौकी में कृषि केन्द्रों का निरीक्षण करने पर 61 बैग यूरिया, डीएपी 6 बैग, एमओपी 4 बैग, संगल सुपर फास्फेट 15 बैग और छुईखदान विकासखंड के कृषि सेवा केन्द्र में एसएसपी 59 बैग, 20:20:0 उर्वरक 13 बैग, एमओपी 11 बैग बिना उर्वरक अनुज्ञप्ति के भंडारण करना पाया गया। अवैध भंडारण उर्वरक पर राजसात की कार्रवाई की गई।
 

राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। जनपद पंचायत राजनांदगांव की 20 सूत्रीय समिति की बैठक 1 नवम्बर 2021 को आयोजित की गई है। बैठक दोपहर 12 बजे जनपद पंचायत राजनांदगांव के सभाकक्ष में प्रारंभ होगी। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 के संक्रमण के रोकथाम के लिए जारी दिशा-निर्देशों में प्रोटोकाल का पालन करते बैठक में उपस्थित होने के कहा गया है।

14 एवं 21 नवंबर को विशेष शिविर का आयोजन

राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों (मतदाता सूची) का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 कार्यक्रम का संचालन मतदान केन्द्र में बीएलओ द्वारा किया जा रहा है।

कार्यक्रम के तहत सभी पात्र मतदाताओं का नाम व्यापक रूप से जोडऩे एवं डुप्लीकेट मतदाताओं का नाम हटाने का कार्य किए जाएंगे। मतदान हेतु निर्धारित आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके युवक-युवती पंजीकरण हेतु पात्र होते हैं। नए मतदाताओं का पंजीकरण व मतदाता सूची में संशोधन व विलोपन संबंधित कार्य हेतु प्रत्येक मतदान केन्द्र में विहित अधिकारी बीएलओ बुथ लेबल अधिकारियों की सेवाएं ली जा रही है।

बीएलओ अपने मूल दायित्वों के साथ-साथ आयोग के इस महत्वपूर्ण कार्य को मतदान केन्द्र में उपस्थित होकर संपादित कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग की वेबसाइट 222.द्गष्द्ब.ठ्ठद्बष्.द्बठ्ठ पर लॉग इन कर निर्वाचन संबंधी अन्य सूचनाएं व अपडेट्स भी प्राप्त कर सकते हंै। राष्ट्रीय मतदाता पोर्टल 222.ठ्ठह्य1श्च.द्बठ्ठ पर मोबाइल एप 1शह्लद्गह्म् द्धद्गद्यश्चद्यद्बठ्ठद्ग एवं 222.1शह्लद्गह्म्श्चशह्म्ह्लद्गद्य.द्दश1.द्बठ्ठ के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा के अतिरिक्त अन्य सेवाएं उपलब्ध हैं। सुविधानुसार निकटतम लोक सेवा केन्द्र में भी आवेदन कर सकते हैं।

अनुविभागीय अधिकारी  विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, तहसीलदार एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा अपने निवास क्षेत्र के मतदान केन्द्र में बीएलओ से संपर्क कर मतदाता सूची में नाम जोडऩे संशोधन व सुधार व मृत मतदाताओं का नाम सूची से हटाने हेतु आवेदन दे सकते हंै।

14 और 21 को विशेष शिविर
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 1 जनवरी 2022 के कार्यक्रम अनुसार 14 नवम्बर 2021 एवं 21 नवम्बर 2021 को विशेष शिविर के माध्यम से मतदान केन्द्रों में अभियान चलाया जाएगा अभियान।

स्वीप द्वारा मतदाता जागरुकता के आयोजन
विशेष अभियान पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम का लक्षित समूह एवं आम नागरिकों में प्रचार -प्रसार हेतु जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा स्वीप आयोजन के तहत मतदाता जागरूकता के कार्यक्रम विभिन्न स्तर पर किए जाएंगे। विभागीय गतिविधियों एवं आयोजन में पुनरीक्षण 2022 कार्यक्रम का प्रचार सभी विभाग के समन्वय व साझेदारी से संपन्न होंगे। स्वीप कार्ययोजना के अनुसार युवा एवं नवीन पात्र मतदाताओं हेतु महाविद्यालय के स्वीप नोडल अधिकारी द्वारा कार्यक्रम संचालित कर मतदाताओं के बीच पुनरीक्षण कार्यक्रम का प्रचार किया जा रहा है। आयोग की संकल्पना कोई मतदाता न छूटे को लक्ष्य लेकर दिव्यांग मतदाताओं के पंजीकरण हेतु विशेष शिविरों के आयोजन समाज कल्याण विभाग के सहयोग से मतदान केन्द्र व सुविधाजनक स्थलों में किया जाएगा। महिला मतदाताओं में प्रचार हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग, आजीविका मिशन, कौशल विकास मिशन के समन्वय से प्रचार आयोजन होंगे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। शहर के शिवनाथ नदी तट मोहारा मेला स्थल में शनिवार को मंत्रोच्चारण के साथ पौधरोपित किए गए। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नदी के पानी का संरक्षण, संवर्धन एवं जीवन शैली से प्लास्टिक के सामानों को विलोपित करने का संकल्प दिलाया।

 इस अवसर पर वरिष्ठ भाजपा नेता खूबचंद पारख, लीलाराम भोजवानी, अशोक शर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष मधुसूदन यादव, नीलू शर्मा, कोमल जंघेल, सचिन बघेल, समाजसेवी ललित भंसाली सहित बड़ी संख्या में शहर के लोग शामिल थे।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। स्टॉफ नर्सों ने प्रदर्शक के  पद पर पदोन्नति को नियम विरुद्ध बताते इसका कड़ा विरोध किया है। शनिवार को एक प्रेसवार्ता में प्रभावित नर्सेस ने पूरे मामले की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न शाासकीय नर्सिंग कॉलेजों में कार्यरत संविदाकर्मी महिला जो अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोषण कर रही हैं। कॉलेज में अपना कार्य निष्ठा से संपादित कर रही हंै, लेकिन इतने वर्षों तक संविदा शिक्षकों से कार्य लेने के बाद उनके हितों और मांगों को लेकर शासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ऐसे में स्टॉफ नर्सेस की प्रदर्शक पद में पदोन्नति से स्टॉफ प्रदर्शकों का भविष्य खतरे में है।

 प्रेसवार्ता में रीना ठाकुर, रोली टोप्पो, स्मृति, प्रीति चंद्राकर, गीता चैनम्मा भास्कर, रामनी जेमा, श्रद्धा, राखी सिंह सहित अन्य लोग शामिल थे।

 कोर्ट की शरण में जाएंगी नर्सेस
उन्होंने कहा कि प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में सेवा देने वाली 87 में से 22 प्रदर्शकों को बाहर किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने मंत्री एवं स्वास्थ्य सचिव को अपनी समस्या बताई, लेकिन आश्वासन ही मिला है। अब वह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अपनी समस्याा बताकर समाधान की मांग करने की मांग की जाएगी। वहां भी समाधान नहीं होने पर धरना आंदोलन किया जाएगा और न्यायालय की शरण लेंगे।

 किया जा रहा बाहर
उन्होंने कहा कि स्टॉफ नर्सों की पदोन्नति क्लीनिकल विभाग में न होकर शिक्षण में की जा रही है, वहीं प्रदर्शकों को बाहर किया जा रहा है। स्टॉफ नर्स की पदोन्नति क्लीनिकल में ही होना चाहिए। जैसे एक नर्सिंग शिक्षक की पदोन्नति शिक्षण संस्थानों में ही होती है। स्टॉफ नर्स जो ग्रेड-3 में आते हैं तो उनकी पदोन्नति भी ग्रेड-3 में होना चाहिए। स्टॉफ नर्सेस की पदोन्नति श्रृंखला के आधार पर तथाा ग्रेड-2 में होना नियम के विरुद्ध तथा बेबुनियाद है।

 पदोन्नति नियम विरुद्ध
उन्होंने कहा कि स्टॉफ नर्स की पोस्टिंग हॉस्पिटल में होती है तथा उनका हॉस्पिटल में काम करने का ज्यादा अनुभव होता है। यदि वह हास्पिटल में शिक्षण संस्थानों में जाती है तो बच्चों का भविष्य अंधकार में जा सकता है, क्योंकि उनको किसी भी प्रकार का शिक्षण अनुभव नहीं होता है, बिना शिक्षण अनुभव स्टॉफ नर्सों को शिक्षण संस्थानों में पदोन्नति करना अन्याय होगा।

स्टॉफ नर्सों के आने से जो पहले से कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग शिक्षक हैं, वह बेरोजगार हो जाएंगे। स्टॉफ नर्सों की पदोन्नति उनके ही विभाग क्लीनिकल में हो तो कॉलेज में कार्यरत नर्सिंग शिक्षक बेरोजगार नहीं होंगे और स्टॉफ नर्सों की पदान्नति भी नहीं रूकेगी।
 

कांग्रेस शहर अध्यक्ष को लिखित में शिकायत

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष आसिफ अली पर गुंडागर्दी का कथित आरोप लगाते चिखली वार्ड के युवाओं ने शहर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष से लिखित में शिकायत की है। प्रदीप यादव नामक युवक की अगुवाई में ब्लॉक अध्यक्ष के खिलाफ पुलिसिया कार्रवाई में बेवजह दखलंदाजी करने और असामाजिक तत्वों को शह देने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष को दिए शिकायती पत्र में कहा गया है कि  आसिफ अली द्वारा लगातार पुलिस के मामलों में दखल दी जा रही है। चिखली पुलिस द्वारा असामाजिक तत्वों पर नकेल कसने पर भी अली द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर आपत्ति की गई है।

युवाओं का कहना है कि पुलिस शांति बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, लेकिन राजनीतिक पद का दुरूपयोग करते आसिफ अली हर मामलों में दखल दे रहे हैं। युवाओं ने कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस छोडऩे की धमकी दी है। इस संबंध में अध्यक्ष श्री अली ने ‘छत्तीसगढ़’ से कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। दरअसल पुलिस ज्यादती करने का विरोध करने के कारण अनावश्यक उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है।

चिखली चौकी प्रभारी के विरुद्ध शिकायत
आरोप-प्रत्यारोप के बीच पुलिस चौकी प्रभारी चेतन चंद्राकर के खिलाफ भी युवाओं की एक गुट ने  एसपी के नाम सीएसपी गौरव राय को शिकायत की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि वार्ड में जुआ और शराब से लोग परेशान हैं। पुलिस के संरक्षण से अवैध कारोबार चल रहे हैं। उनका कहना है कि पुलिस चौकी प्रभारी के पक्ष में आए युवा सरेआम अनैतिक काम में लिप्त है। युवाओं ने ज्ञापन में कहा कि प्रभारी को नहीं हटाए जाने की स्थिति में वार्ड में आंदोलन किया जाएगा।

लावातरा में वन महकमे ने की कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गंडई पंडरिया, 24 अक्टूबर। वन महकमे ने लावातरा गांव में दबिश देकर दो सगे भाईयों के बाड़ी से दो दर्जन सागौन की सिल्लियां बरामद की है। वन विभाग ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते सागौन की सिल्लियां जब्त की है।

मिली जानकारी के अनुसार वन मंडल खैरागढ़ के वन मंडलाधिकारी संजय यादव के निर्देशन में उप वन मंडलाधिकारी गंडई एमएल सिदार ने टीम बनाकर छापामार कार्रवाई करते लावातरा गांव में दबिश दी। बताया जा रहा है कि उप वन मंडलाधिकारी एमएल सिदार को मुखबीर से मिली कि वन परिक्षेत्र गंडई के अंतर्गत ग्राम लावातरा में एक व्यक्ति के बाड़ी में सागौन का जखीरा है, जिसे बाहर भेजने की तैयारी में है।

सूचना मिलते ही आनन-फानन में उच्चाधिकारयिों के मार्गदर्शन में टीम बनाकर नाकाबंदी किया गया। देर रात तक इंतजार किया गया कि सागौन से भरे गाड़ी के साथ पकड़ लिया जाए, पर सागौन को बाहर नहीं भेजा गया। जिसके बाद छापामार कार्रवाई की गई। लावातरा निवासी भगवान सिंग यादव पिता रतिराम यादव एवं भगवानी पिता रतिराम यादव के मकान के बाहर बाड़ी में दबिश देकर 23 नग सागौन सिलपट 0.603 घन मीटर लकड़ी बरामद की गई तथा दोनों के खिलाफ भारतीय वन अधिनियम 1927 के अंतर्गत कार्रवाई करते वन अपराध प्रकरण क्रमांक 57/1422 दिनांक 23-10-21 दर्ज किया गया तथा और संलिप्त अपराधियों की पतासाजी की जा रही है। उक्त कार्रवाई में परिक्षेत्र सहायक विष्णु प्रसाद कोसरिया, अभिषेक देवांगन तथा परिसर रक्षक अनिल कुमार गेंदले, हेमचंद ठाकुर, हरिश कुमार ठाकुर, रामजी यादव, सुनील कुमार ठाकुर, नित्यरंजन शर्मा, धनसु यादव की प्रमुख  भूमिका था।

सोमनी इलाके में कार्रवाई

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। अवैध हुक्का बार के खिलाफ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई किए जाने के निर्देश के बाद राजनंादगांव में भी पुलिस ने अभियान छेड़ दिया है। सोमनी पुलिस ने देवादा बायपास में द रोड साईड कैफे में दबिश देकर दो को गिरफ्तार किया है। राहुल मोटवानी और तोमेश देवांगन दोनों दुर्ग के रहने वाले हैं। पुलिस ने नशे के विरुद्ध अभियान छेड़़ते हुए अवैध कारोबारियों की धरपकड़ शुरू की है। कैफे में दबिश देकर पुलिस ने  हुक्काबार चलाने का पर्दाफाश किया। इस दौरान छह नग पोट, छह नग पाईप, दो नग फ्लेवर डिब्बा तथा तीन नग नोजल बरामद किया। सोमनी थाना प्रभारी ल लोमेश सोनवानी अपनी टीम के साथ कैफे में छापामार कार्रवाई करते हुए हुक्काबार संचालकों के विरूद्ध कोटपा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

   फोर्स की जांच में डीआईजी को नोटिस   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। डोंगरगढ़ वन परिक्षेत्र के तोतलभर्री के जंगल से सालभर पहले सागौन की तस्करी के मामले में आईटीबीपी के डीआईजी छोटाराम जाट पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है। दिसंबर 2020 में कडक़ड़ाते ठंड में रात को ग्रामीणों ने आईटीबीपी के जवानों को वाहन से सागौन की लकडिय़ां  ले जाते पकड़ा था। इस मामले में वन महकमे ने कार्रवाई करते हुए जवानों पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी भी लगाई थी। पेनाल्टी के बाद जवानों को छोड़ दिया गया था। आईटीबीपी के द्वारा मामले की छानबीन शुरू करने के कुछ घंटों के भीतर डीआईजी छोटाराम जाट को फ्रंटियर क्षेत्र लेह में भेज दिया गया।  इस मामले की जांच काफी दिनों से चल रही थी।

सूत्रों का कहना है कि डीआईजी को आईटीबीपी की ओर से बर्खास्तगी की नोटिस थमाई गई है। एक जानकारी के अनुसार आईटीबीपी की तरफ से डीआईजी जाट को सेवामुक्त करने के प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। आईटीबीपी एफ्स रूल्स के तहत 15 दिन का नोटिस डीआईजी को दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि जवानों ने अपने बयान में सागौन तस्करी के लिए डीआईजी के निर्देश का हवाला दिया गया है। इसके बाद आईटीबीपी ने अवैध गतिविधियों में संलग्न डीआईजी के खिलाफ जांच शुरू की गई।

सूत्रों का कहना है कि आईटीबीपी ने इस मामले को इसलिए भी गंभीरता से लिया, क्योंकि जिस इलाके में आधी रात को जवानों को तस्करी के लिए भेजा गया, वह घोर नक्सल प्रभावित है। आईटीबीपी के उच्च स्तरीय जांच टीम ने डीआईजी पर जवानों के जान को बेवजह झोंकने का भी मामला बनाया है। पैरामिलिट्री फोर्स आईटीबीपी करीब एक दशक से राजनांदगांव जिले में नक्सल मोर्चे में तैनात है। एक आला अफसर के कथित लापरवाही को संगीन मानते हुए आईटीबीपी ने बर्खास्तगी की नोटिस जारी की है।

 अब शिशु मृत्यु दर में काफी कमी, म्युजिक थैरेपी से हृदय रोगियों का बेहतर इलाज 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 24 अक्टूबर। जिले के उत्तरी इलाके के सबसे बड़े कस्बे साल्हेवारा में पिछले 5 सालों के भीतर  स्वास्थ्यगत बुनियादी ढांचा मजबूत होने के बाद न सिर्फ स्थानीय ग्रामीण बल्कि पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश के दर्जनों गांव के बाशिंदे बेहतर उपचार के लिए साल्हेवारा अस्पताल का रूख कर रहे हैं। ऊंचे पठार वाले इलाके में एक वक्त चिकित्सा की सुविधा  एक कल्पना मात्र थी। गुजरे पांच साल में एक टीमवर्क के जरिये अस्पताल के आरएमए डॉ. जयकिशन महोबिया  अपने कंधे पर करीब 20 हजार की आबादी का उपचार कर रहे हैं। नित नए बदलाव की सोच लेकर डॉ. महोबिया ने स्वास्थ्य की दिशा में अस्पताल को आधुनिक रूप से सुसज्जित करने का प्रयास किया है। वहीं सीएमएचओ डॉ. मिथलेश चौधरी की साल्हेवारा को स्वास्थ्य सुविधाओं से लैस करने की एक निजी प्रयास भी एक प्रमुख वजह बनी है।

सीएमएचओ डॉ. चौधरी और साल्हेवारा के आरएमए डॉ. महोबिया ने बीते सालों में अस्पताल का कायाकल्प कर दिया है। उच्च स्तरीय सफाई व्यवस्था अस्पताल की खासियत को जाहिर कर रहा है। खास बात यह है कि अस्पताल को मेडिकल उपकरणों से सुसज्जित किए जाने के बाद बालाघाट जिले के मचुरदा, दमोह, सलटिकरी, अचानकपुर समेत दर्जनों गांव के ग्रामीण उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। अस्पताल में पड़ोसी राज्यों की महिलाएं भी प्रसव के लिए खासी तादाद में पहुंच रही है। अस्पताल की विशेषता यह है कि शिशु मृत्यु दर अब चुनिंदा आंकड़ों तक सिमट गई है। साल्हेवारा सरकारी अस्पताल वर्तमान में राजनंादगांव जिले के सबसे बड़े सेक्टर में गिना जाता है। आठ उप स्वास्थ्य केंद्र के जरिये एक बड़ी आबादी का उपचार किया जा रहा है। साल्हेवारा क्षेत्र में करीब 44 आंगनबाड़ी भी संचालित हो रही है। जिसमें 82 मितानिन कार्यरत हैं। गर्भवती महिलाओं के प्रसव को लेकर अस्पताल प्रबंधन बेहद गंभीर है। यही कारण है कि प्रसव के दौरान शिशु मृत्यु दर में काफी कमी दर्ज की गई है। कोविड काल में अस्पताल प्रबंधन ने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन किया है। 20 हजार की आबादी में से 14 हजार 560 का टीकाकरण किया गया है। यानी लक्ष्य का 75 फीसदी वैक्सीनेशन हो गया।

साल्हेवारा के अंदरूनी गांवों में आपातकालीन चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। 102 और 108 एम्बुलेंस 24 घंटे  चिकित्सकीय व्यवस्था के लिए तैनात है। जननी सुरक्षा योजना को बेहतर प्रतिसाद मिलने से अब घर के बजाय  संस्थागत प्रसव के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। अस्पताल के अंदर मरीजों के रहने और ठहरने के लिए उचित बंदोबस्त की गई है। जीवनदीप समिति के जरिये दवाई और अस्पताल के बुनियादी ढांचे को दुरूस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। अस्पताल के भीतरी वार्ड को काफी बेहतर रूप दिया गया है। मरीजों की देखभाल और उनके सेहत को दुरूस्त बनाने की अस्पताल के दीगर कर्मियों की भी कोशिश में कोई कमी नहीं दिख रही है।

नीति आयोग ने भी सराहा
साल्हेवारा के सरकारी अस्पताल की अंदरूनी व्यवस्था को नीति आयोग भी सराहा चुका है। 9 मई को विश्व नर्स-डे के अवसर पर नर्स आमबाई को वर्चुअल नीति आयोग से सराहना मिली। इसके अलावा कई खास अवसरों पर प्रदेश के स्वास्थ्य अफसरों द्वारा भी अस्पताल की खासियत से प्रभावित होकर तारीफें मिली।

हृदय रोगियों का म्युजिक थैरेपी से इलाज
जिला मुख्यालय से 110 किमी दूर यह सरकारी अस्पताल एक मिसाल भी बना है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ-साथ आरएमए डॉ. महोबिया हृदय रोगियों का भी बेहतर ख्याल रख रहे हैं। उन्होंने अस्पताल के एक कक्ष को म्युजिक थैरेपी के लिए आरक्षित कर रखा है। इस थैरेपी से हृदय रोगियों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल के कक्ष में एक साउंड सिस्टम के जरिये मधुर संगीत की धुन से धडक़न को सामान्य बनाने का प्रयास होता है। म्युजिक थैरेपी  से हृदय को दुरूस्त बनाने के लिए कारगर साधन माना जाता है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
खैरागढ़, 23 अक्टूबर। शहर के फतेह मैदान का प्रवेश द्वार छह साल से पूर्ण न होने पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकाल में रियासतकालीन स्मृतियों को संजों कर रखने के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण शुरू किया गया था। नगर पालिका में कांग्रेस की सत्ता आने के बाद ढांचे में प्लास्टर और डिजाइन का काम भी पूरा नहीं हो पाया है ।

श्री सिंह ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि भाजपा कार्यकाल में शहर विकास के लिए ढेरों काम किए गए, लेकिन अफसोस की बात है कि कांग्रेसी उसका ठीक से रखरखाव तक नहीं कर पाई। नगरपालिका का पूरा कार्यकाल गुजर गया, पर कांग्रेस ने विकास के नाम पर शहर में एक भी ऐसा काम नहीं किया, जिसकी उपलब्धि बता सके। खैरागढ़ की जनता ने जिस विश्वास से कांग्रेस को सत्ता में लाया था, उस पर वे खरा नहीं उतर पाए। लेकिन शहर के विकास को 10 साल पीछे कर दिया।

श्री सिंह ने कहा कि भाजपाकाल में पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह के सहयोग से पूरे शहर में बुनियादी सुविधाएं विकसित की गई. शहर की हर छोटी-बड़ी गलियों में सडक़, भवन, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने राजा लाल बहादुर क्लब का कायाकल्प सहित फतेह मैदान में सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम तथा  अटल उद्यान बनाया गया, लेकिन आज हालत यह है कि जनता की सुविधाओं के लिए बने इन भवनों की मरम्मत तो दूर पुताई तक नहीं कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य में 3 साल की कांग्रेस की सत्ता आने के बाद भी शहर विकास के लिए आज तक एक पत्थर तक नहीं रखा गया है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 अक्टूबर। दीपावली पर्व पर पटाखा दुकान लगाने के लिए लाईसेंसी पटाखा व्यापारियों को 25 अक्टूबर को आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते अब 24 अक्टूबर को दोपहर 1.30 बजे आबंटन रखा गया है। आवेदन के लिए आवेदन शुल्क एवं पूर्ववत शुल्क अस्थाई भूखंड आबंटन शुल्क राशि 3150 देकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आवेदनों के परीक्षण उपरांत दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से कल 24 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे नगर निगम के सभागृह में किया जाएगा।

पटाखा दुकानदारों द्वारा महापौर हेमा देशमुख और नगर निगम आयुक्त डॉ. आशुतोष चतुर्वेदी से इस वर्ष अस्थाई भूखंड आबंटन शुल्क में वृद्धि नहीं किए जाने की मांग की गई। व्यवसायियों की मांग पर महापौर श्रीमती देशमुख ने अस्थाई भूखंड आबंटन शुल्क में वृद्धि नहीं किए जाने का आश्वासन देते निगम आयुक्त चतुर्वेदी को शुल्क में वृद्धि नहीं किए जाने का निर्देश दिया। आयुक्त चतुर्वेदी ने बताया कि इस वर्ष की प्रक्रिया के तहत नगर निगम द्वारा पटाखा दुकान के लिए लाईसेंसी पटाखा व्यापारियों से 25 अक्टूबर को दोपहर 1.30 बजे तक वर्तमान लाईसेंस वर्ष 2021-22 के प्रति के साथ आवेदन आमंत्रित किया गया था, जिसे अपरिहार्य कारणों से स्थगित करते कल 24 अक्टूबर को 1.30 बजे आबंटन रखा गया है।

आवेदन के लिए आवेदन शुल्क एवं पूर्ववत शुल्क अस्थाई भूखंड आबंटन शुल्क राशि 3150 रुपए देकर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे।  आवेदनों के परीक्षण उपरांत दुकानों का आबंटन लाटरी के माध्यम से 24 अक्टूबर को ही दोपहर 3 बजे नगर निगम के सभागृह में किया जाएगा।
 

शिक्षक हो रहे मानसिक रूप से प्रताडि़त

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 23 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी एवं प्रांतीय महामंत्री सतीश ब्यौहरे ने जारी विज्ञप्ति में कहा कि इन दिनों दिखावे के नाम पर शिक्षा में हो रहे नित नए प्रयोग और नए-नए नवाचार महज एक प्रचार मात्र हैं। इन नए प्रयोगों के चलते शिक्षक स्वतंत्र होकर अच्छी मानसिकता के साथ अपने विद्यार्थियों को अध्यापन नहीं करवा पा रहे हैं।

आगे कहा कि नए-नए प्रयोगों से दस्तावेजीकरण,  बिना मतलब के गूगल फार्म भरना, ऑनलाइन एंट्री करना जैसे दिखावे के चलते शिक्षक मानसिक रूप से प्रताडि़त हो रहे हैं। विभिन्न शिक्षक संगठनों ने ऐसे गलत प्रचारित नवाचार को शिक्षा के लिए महज एक दिखावा व बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडऱेशन ने मांग की है कि विभाग को नित नए प्रयोगों को बंद करके शिक्षकों को पढ़ाने के लिए थोड़ा समय दिया जाए, ताकि विगत 2 वर्षाों से हुए कोविड-19 के कारण शिक्षा की हानि को पूर्ण किया जा सके।

छग प्रदेश शिक्षक फेडरेशन राजनांदगांव के जिला अध्यक्ष मुकुल साव, जिला महामंत्री पीआर झाड़े, सदस्यगण बृजभान सिन्हा, एफआर वर्मा, वायडी साहू, जनक तिवारी, संजीव मिश्रा, भूषणलाल साव, नरेश कुमार दुबे, बिशाल खरे, रंजीत सिंह कुंजाम, जितेन्द्र बघेल, संगीता ब्यौहरे, नीलू झाड़े, सीमा तरार, अभिशिक्ता फंदियाल, मालती टंडन, सीएल चंद्रवंशी, पीएल साहू, देवचंद बंजारे, शिवप्रसाद जोशी, सुधांशु सिंह, विरेन्द्र रंगारी, नितेश मेश्राम, रमेश कुमार साहू, सुखराम खोब्रागढ़, सिद्धेश्वरी वर्मा, ईश्वर टंडन, अब्दुल कलीम खान, सोहन निषाद, मुकेश शुक्ला, हेमंत पांडेय, एचके सोनसारवां, बीके गुप्ता एवं साथियोंं ने भी छग प्रदेश शिक्षक फेडरेशन की इस मांग का समर्थन किया है।