‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

नगरी, 3 दिसंबर। छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा तथा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं।

प्रदेश में विगत 11 वर्षों से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 3500 से अधिक रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने की मांग की हैं।  छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा तथा छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति का कार्य लंबित हैं। प्रदेश में नई सरकार के गठन होने के बाद से शिक्षा जगत में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नई उम्मीद उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दिशा में अनेकों कार्य कर रही हैं। इससे पूर्ण उम्मीद हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग तथा लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए सभी संवर्ग की वरिष्ठता सूची पूर्ण कर, प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्रवाई को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किये जाएंगे।  प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन पदोन्नति से वंचित प्रदेश के सभी पात्रताधारी एवं निर्धारित की प्राचार्य पद पर शासन के नियमानुसार पदोन्नति की जाए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार हो सकें। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षों से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।