‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। शहर के गंज-रेलवे स्टेशन मार्ग में एक मीडियाकर्मी से अज्ञात लोग मोबाइल लूटपाट कर फरार हो गए। यह घटना 26 जनवरी की है। पुलिस ने बताया एक प्रतिष्ठित अखबार में काम करने वाले पत्रकार गोस्वामी प्रसाद साहू निवासी रायगढ़ ने रिपोर्ट दर्ज कराई।

बुधवार को गंज पुलिस ने बताया, प्रार्थी फाफाडीह रायपुर से रेल्वे स्टेशन रायपुर अपने फोन से बात करते हुए पैदल जा रहा था । करीबन डेढ़ बजे स्टेशन चौक पोस्ट आफिस के सामने पहुंचा ही था कि पीछे तरफ से एक स्कुटी सवार दो लडके आये और हाथ से मोबाईल फोन झपट्टा मारकर लूट लिया। देखते ही देखते दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। प्रार्थी ने कुछ दूर तक आरोपियों का पीछा भी किया लेकिन भीड़ के बीच से आरोपी चकमा देकर भाग निकले। रायगढ़ वापस चले जाने के बाद प्रार्थी ने रायपुर आकर एक तारीख को गंज पुलिस के पास रिपोर्ट दर्ज कराई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी।  पूर्व मंत्री और भाजपा विधायकों बृजमोहन अग्रवाल,, अजंय चन्द्राकर और शिवरतन शर्मा ने बुधवार को एक   प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि प्रकाश मुनि साहब के कटोरा तालाब स्थित  मकान से लगकर बनाए जा रहे निर्माण को नहीं हटाया गया तो मुनि साहब के समर्थकों के साथ बीजेपी के भी सदस्य सडक़ो पर उतरेंगे। इससे पहले उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से मांग है कि वह इस अवैध निर्माण को हटवाए अन्यथा कानून व्यवस्था की स्थिति बिगडऩे की सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
मंगलवार को निर्माण स्थल का मुआयना करने के बाद भाजपा नेताओं ने कहा कि संत प्रकाश मुनि के घर को कब्जा करने की हुई कोशिश उनकी गली को कब्जा कर लिया गया। किचन के ऊपर कब्जा कर 6 फीट का छज्जे का निर्माण करा लिया गया है।

अग्रवाल ने कहा कि 65 फीसदी निर्माण की अनुमति थी और 100 फीसदी निर्माण हुआ है । नक्शा कमर्शियल और रेसिडेंशियल के नाम पर पास कराकर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। कांग्रेस सरकार ऐसे अवैध निर्माण  को संरक्षण दे रही है। अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना जमीन करना कब्जा करता  है। बैजनाथ पारा में 14 उत्कल समाज के लोगों को हटाकर झुग्गी झोपड़ी पर कब्जा कर लिया गया।

अग्रवाल ने कहा कि हम मुख्यमंत्री से इस बात का जवाब चाहते है कि क्या अवैध निर्माण और जमीन कब्जे का चारागाह बना दिया गया है। ऐसे कब्जों को नियमित करने के लिए प्रस्ताव भी केबिनेट में लाया गया। कब्जा सरकार की शाह पर हो रहा है और उस काम को नियमित करने की भी कोशिश हो रही है।

शर्मा ने बताया कि आरंग में भी ऐसा ही 22 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया है। इसमें भी सरकार के एक पदाधिकारी का संरक्षण मिला है। चंद्राकर ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर कहा कि दौरे को लेकर सरकार के भीतर सत्ता संघर्ष दिखाई दे रहा है। बिना प्रशासकीय स्वीकृति के सेवाग्राम का शिलान्यास होगा, मितान क्लब योजना भी शुरू कर दी जाएगी। मितान क्लब के जरिए सरकार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनावों से पहले करोड़ों रुपए बांटने जा रही है।
इसका भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

रायपुर, 2 फरवरी। अभनपुर थाना क्षेत्र के देहात इलाकों में चोर गैंग सक्रिय है।  यहां बाजार में चोरों ने धमक देकर आधा दर्जन दुकानों में सेंधमारी की कोशिश की। एक जगह चोर गिरोह शटर का ताला तोडऩे में कामयाब रहा। यहां से गल्ले में से नगदी रकम के साथ कपड़े के बंडल चुरा लिए।  

जामगांव निवासी अशोक कुमार सिन्हा ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। अशोक की  पत्नि नैन बाई सिन्हा ब्यूटी पार्लर चलाती है ।31 दिसंबर की रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। अगले दिन जब सुबह साढ़े सात बजे लौटे तब देखा कि दुकान का सामान कपड़े और बाकी दूसरे सामान बिखरे पड़े थे। लाकर टुटा हुआ है लाकर में रखा दुकान का पैसा करीबन 38000 रूपये नही था। बिक्री हेतु बच्चो एवं बड़ों के रेडीमेंट पेंट शर्ट तथा कुछ नई साडिय़ा कीमत करीबन 6000 रूपये गायब थे। इस तरह से चोरों ने कपड़ों के बंडल को भी चुरा लिया। प्रार्थी ने बताया अज्ञात चोर छत में चढकर उपर टावर के दरवाजे का सिटकीनी तोडक़र अंदर प्रवेश किया।  जांच के दौरान में मालूम हुआ है, झुमुक सेलून, श्याम आटो सेन्टर तथा देवेन्द्र कृषि केन्द्र में भी ताला तोडक़र चोरी की कोशिश।

टिकरापारा में महिला के जेवर साफ किए
मठपुरैना निवासी संगीता चौधरी के यहां भी अज्ञात चोरों ने नगदी समेत महंगे जेवरात चुरा लिए। चोरों ने महिला की मौजूदगी में वारदात को अंजाम दिया। महिला ने पड़ोस में रहने वालों पर चोरी का संदेह जताया। देर रात पड़ोस में रहने वाले संतोष धु्रव और वैभव साहू घर में घुसे थे। महिला का कहना है, लगभग 12 बजे घर के हाल में सो गई थी। साढ़े 3 बजे बरतन गिरने की आवाज होने पर जाग गयी । हाल का गेट खोलीकर जब वह बाहर निकली तभी पड़ोसियों को छत की तरफ से भागते देखा। संदेहियों ने कमरे का पुरा सामान अस्त व्यस्त कर दिया था। घर में रखे पर्स से नगदी रकम 10,000 रू गायब मिले। इसके अलावा एक सोने का अंगुठी, टुल किट सुटकेस नही था । प्रार्थिया ने सुबह होने के बाद थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर जमीन कब्जा करने के आरोपों को लेकर श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद बुधवार को भाजपा नेताओं पर जमकर हमले किए। अहमद ने पत्रकारवार्ता में कहा कि बीजेपी के पार्षद ने कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने की मंशा से टी एस बाबा पर अवैध रूप से भूमि विक्रय करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह जमीन इन्वेन्ट्री के अनुसार राजघराने की व्यक्तिगत जमीन थी, जिसे बशर्त दान में दिया गया था। शर्त यह थी कि जमीन पर केवल कन्या शाला का संचालन हो, और राजघराने के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा। जिस पर आगे चलकर शर्तों का उल्लंघन करते हुए पाया गया।

शफी ने बताया कि नजूल खसरा क्रमांक 3467 जिसमें 52 एकड़ का तालाब था, जिस पर 31 एकड़ को बेचने का आरोप बीजेपी के द्वारा लगाया गया जा रहा है। 1995 में राज परिवार के द्वारा कलेक्टर को डायवर्सन का आवेदन दिया गया था। जिसमें जल क्षेत्र को छोडक़र शेष जमीन पर डायवर्सन आवासीय व्यवसायी निर्माण की अनुमति दी गई थी। उस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह के शासनकाल में जमीन की खरीदी-बिक्री कर प्रतिबंध लगा दिया गया था। परन्तु जांच पर पाया गया कि सारे आरोप तथ्यहीन है, और एनजीटी ने कलेक्टर के जांच को सही बताकर खारिज कर दिया था।

बीजेपी पार्षदों द्वारा एनजीटी भोपाल में शिकायत की गई। जिसमें 31.62 एकड़ भूमि को भवन निर्माण के लिए सही माना गया था। जिस पर बीजेपी पार्षद एवं नेता टीएस बाबा, और राजघराने पर अवैध रूप से भूमि विक्रय करने का आरोप लगाकर कांग्रेस की छवि खराब करने, और जनता में अफवाह कराने का काम कर रही है। सरगुजा में मर्ज इनवेंट्री भारत सरकार, और महाराजाओं के रियासतों के मध्य संधि थी। जिसमें मर्ज दस्तावेज को अंतिम दस्तावेज माना गया है।   साथ ही आश्र्चय का विषय हैं कि बीजेपी की सरकार में उक्त मामले की जांच हो चूकि हैं वर्तमान में भी शिकायतों में अपने दल के पदधिकारियों को पत्र न भेजकर राहुल गांधी को भेज रहे हैं, और न्यायालय का रास्ता न अपनाकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने दुष्प्रचार कर रहे हैं।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को देशभर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया। इस संबोधन में मोदी ने संसद में पेश सालाना बजट की खुबियां गिनाई।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में इसे सुनने पूर्व सीएम रमन सिंह, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर, जिलाध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व संगठन महामंत्री रामप्रताप सिंह समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी जुटे। अब ये नेता गांव-गांव जाकर बजट में शामिल योजनाओं की ग्रामीणों को जानकारी देंगे।

सुबह 11 बजे आयोजित इस कार्यक्रम में एक तरफ पीएम मोदी लोगों को संबोधित कर रहे थे, तो ठाकरे परिसर में कई दिग्गज नेता सोते नजर आए। आश्चर्य की बात यह है कि ये सभी नेता अग्रिम पंक्ति में बैठे थे।
 

माइनिंग विभाग की सुस्ती के चलते खनन माफिया सक्रिय

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 2 फरवरी ।  नवा रायपुर में सरकारी निर्माण के लिए मुरूम खनन के लिए जारी सारे पुराने लायसेंस रद्द कर दिए गए हैं, इसके साथ ही माइनिंग विभाग ने अब नए एनओसी के लिए टोटल मनाही कर दी है।
नवा रायपुर में अवैध खनन करने पर आगे अब सख्त कार्रवाई होगी। एनआरडीए द्वारा राज्य शासन को सौंपी गई एक रिपोर्ट में दो साल के अंदर करोड़ों रुपये से भी ज्याद राजस्व के नुकसान होने की बात कही गई है। एनआरडीए अफसर का दावा है नवा रायपुर में चार से पांच जगहों पर खनन माफियाओं ने सपाट हिस्से को डबरी में तब्दील किया है। यहां से करोड़ों रुपये की क्षति पहुंचाई है। माइनिंग विभाग का दावा है समय-समय पर एनआरडीए की टीम ने नवा रायपुर में की है। हाल में अवैध खनन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब किसी भी तरह की खोदाई पर रोक लगा दी गई है।

जिला खनिज उप संचालक एचके मारवा के बताए अनुसार सालभर के अंदर नवा रायपुर में दस से ज्यादा प्रकरण बनाकर अवैध खनन करने वालों से जुर्माना वसूल किया गया है। यहां से लगे हिस्सों में अब अवैध भंडारण की सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उप संचालक ने बताया, नवा रायपुर में एनआरडीए की एक विशेष टीम है  जो समय-समय पर कार्रवाई करती है। माइनिंग को सूचना मिलने के बाद जिला स्तर पर भी पूर्व में कार्रवाई कर केस बनाए गए हंै। नवा रायपुर के अंतर्गत शामिलगाँवों  की  सभी  निजी  भूमि को आपसी सहमति एवं अनिवार्य भू अधिग्रहण की तहत अधिग्रहित किया गया है। गावँ का समस्त शासकीय भूमि को भी एनआरडीए आंबटित किया गया है। खनिज माफिया नुकसान पहुंचा रहे हैं।

सेक्टर दो में ही 50 एकड़ में खोदाई
नवा रायपुर के सेक्टर दो में ही 50 एकड़ समतल भूमि डबरी में तब्दील हो गई है। एनआरडीए और माइनिंग विभाग की कार्रवाई अपने आप संदेह के दायरे में है। बता दें नवा रायपुर में शासकीय भवनों के निर्माण के लिए जरूरी मुरूम की खोदाई के लिए ही पूर्व में एनओसी जारी किया गया था। इसके बावजूद धड़ल्ले से बिना एनओसी लिए भी माफियाओं ने समतल भूमि को नोंचते यहां बड़े-बड़े गड्ढे बना दिए। सेक्टर दो को उदाहरण के लिए देखे तो लगभग 50 एकड़ के समतल भूमि को  खूब गड्डा कर मुरम खदान में तपदिल कर दिया गया है, एनआरडीए के सर्वे में भी खुलासा हो चुका है।

कार्रवाई के बगैर केस की फाइलें बंद
 अवैध परिवहन का अर्थदंड की कार्यवाही होगी अथवा अवैध खनन की जिसमें खान खनिज नियमावली धारा 21 (4) के तहत खनन स्थल का गड्डा नाप कराकर उत्खनन खनिज मात्रा की वर्तमान भाव के अनुसार दुगनी राशि का वसूली करने प्रकरण तो बनाया गया लेकिन ज्यादातर मामलों में आगे केस की डायरी ही बंद कर दी गई। कई मामले अभी भी पेंडिंग है जिसमें जुर्माना वसूल होना है। एनआरडीए को हुई आर्थिक क्षति की भरपाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी को प्रकरण दर्ज किया जाना था लेकिन ज्यादा प्रकरणों में ऐसा नहीं हो सका।

सिंगल गाड़ी चालक काट रहे चक्कर
अवैध खनन और खनिज परिवहन रोकने के लिए शुरू हुई कार्रवाई में कलेक्टोरेट परिसर में सिंगल वाहन चालक के मालिक चक्कर काट रहे हैं। नियमानुसार फाइन पटाकर वाहन रिलीज कराने प्रक्रिया धीमें होने से फंस गए हैं। दरअसल सभी तहसीलों में प्रशासनिक अमले ने मौके पर पहुंचकर बिना पास व पर्ची के निकली गाडिय़ों को जब्त किया है। बारी-बारी से केस का निपटारा हो रहा है। कलेक्टोरेट में फाइलें देरी से आ रही है, इसलिए वाहन चालकों को चक्कर काटना पड़ रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 फरवरी । घर की छत पर ले जाकर मासूम बच्ची के साथ अनाचार की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी अविनाश के त्रिपाठी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6  सह पठित धारा 18 के तहत 10 वर्ष का सश्रम कारावास 5000 रुपए अर्थदंड तथा धारा 8 के तहत 5 वर्ष सश्रम कारावास तथा 3000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी।

11 वर्षीय पीडि़ता अपने माता-पिता व परिवार वालों के साथ कु हारी में निवास करती थी। वह कक्षा तीसरी की छात्रा थी। 10 दिसंबर 2019 को बच्ची के पिता टेलर का काम करने दुकान चले गए थे। सुबह 9.30 बजे बच्ची की मां भी मजदूरी काम पर चली गई थी। बच्ची अपने बड़े भाई के साथ घर पर ही थी। तभी आरोपी उमेश कुमार उर्फ  बबलू जोशी बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ अपने किराए के मकान की छत के ऊपर लेकर गया और उसके साथ अश्लील हरकत की। इसी दौरान वहां पर एक अन्य पड़ोसी पहुंच गया जिसको देख आरोपी वहां से भाग निकला। रोती बिखरती बच्ची अपने घर पहुंची और अपने माता-पिता को इस घटना की जानकारी दी। परिजनों ने  कुम्हारी थाना पहुंचकर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 2 फरवरी। नगर निगम के भाजपा पार्षदों की बैठक भाजपा कार्यालय में सम्पन्न हुई। जिसमें प्रमुख रूप से उपस्थित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व जिला भाजपा संगठन प्रभारी पुरंदर मिश्रा ने सभी पार्षदों से एकजुट होकर जनहित के मुद्दों पर शहर की कांग्रेस सरकार को घेरने के निर्देश दिए तथा नेहरू नगर से पुलगांव चौक तक चल रहे सडक़ चौड़ीकरण मे भेदभाव को भी प्रमुखता से उठाते हुए भाजपा के सभी पार्षदों को अपने अपने वार्डो मे हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश दिए है। बैठक में प्रदेश भाजपा मंत्री उषा टावरी पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, जिला भाजपा उपाध्यक्ष डॉ जयसिंह राजपूत, महामंत्री ललित चंद्राकर, पूर्व सभापति दिनेश देवांगन प्रमुख रूप उपस्थिति थे। बैठक की अध्यक्षता नेताप्रतिपक्ष अजय वर्मा ने किया।

निगम में महापौर धीरज बाकलीवाल के कांग्रेस सरकार सरकार के 2 वर्ष कार्यकाल पूरे होने पर भाजपा पार्षदों के कामकाज व गतिविधियों की समीक्षा करने आज जिला संगठन प्रभारी पुरंदर मिश्रा ने बैठक बुलाकर सभी पार्षदों को निगम के ज्वलंत मुद्दों पर लगातार मुखर रहने का निर्देश देते हुए कहा कि शहर कि सरकार विकास कार्यों में पूरी तरह फेल है। जनता मूलभूत कार्यों के लिए भटक रही है, किंतु जनता की कोई सुनवाई नहीं है, ऐसे में भाजपा पार्षद अपना विपक्ष के दायित्व का निर्वहन करते हुए जनता की आवाज बनकर उनकी नाकामियों को उजागर कर निरंतर दबाव बनाए प्रदेश मंत्री उषा टावरी ने सडक़ चौड़ीकरण में बाधक मंदिरों को तोडऩे की कोशिश व दूसरे धर्मस्थल चर्च को बचाने भेदभावपूर्ण कार्यों को लेकर अपने अपने वार्डो में हस्ताक्षर अभियान चलाने के निर्देश दिए।  पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर ने निगम महापौर को विकास शून्य मेयर बताते हुए कहा कि पूर्व परिषद के स्वीकृत कार्यों पर नारियल फोड़ कर वाहवाही लूट रहे है ।

नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा ने अपने 2वर्ष के विपक्ष की भूमिका बताते हुए कहा कि कोरोना के गम्भीर काल में भी भाजपा पार्षद दल निगम सरकार को घेरने हर मुद्दे प्रमुखता से उठाती रही है, अब और आक्रमक होगी। बैठक में वरिष्ठ पार्षद गायत्री साहू,चंद्रशेखर चंद्राकर, देवनारायण चंद्राकर, कांशीराम कोसरे, नरेंद्र बंजारे, नरेश तेजवानी, ओमप्रकाश सेन, अजित वैद्य मनीष साहू चमेली साहू, लीना दिनेश देवांगन, पुष्पा गुलाब वर्मा, हेमा शर्मा, शशि द्वारिका साहू, कुमारी साहू, जगदीश शर्मा आदि उपस्थित थे।

दुर्ग, 2 फरवरी ।  नगर निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का सर्व एवं सत्यापन का कार्य नगर निगम के सहायक राजस्व निरीक्षकों द्वारा किया गया है। उक्त कार्य की समीक्षा बैठक डाटा सेंटर में महापौर धीरज बाकलीवाल द्वारा ली गई। बैठक में बाजार एवं राजस्व प्रभारी ऋषभ जैन, लोक कर्म प्रभारी अब्दुल गनी, जलगृह प्रभारी वित्त प्रभारी दीपक साहू, नोडल अधिकारी  प्रकाश थवानी, योगेश सूरे महिला बाल विकास के कर्मचारीगण उपस्थित थे।

अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति जनजाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का सर्वे एवं सत्यापन राज्य शासन के निर्देश पर कराए गए हैं। उसका उद्देश्य ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना है। यदि किसी का नाम सत्यापन एवं सर्वे से छूट गया हो वह अपना राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर राजस्व विभाग में जमा करें, जिससे सत्यापन कार्य कराया जा सके। आर्थिक व जातिगत जनगणना विगत कुछ माह से निकाय क्षेत्रान्तर्गत आर्थिक व जातिगत जनगणना का कार्य किया गया है। जिसके मापदण्ड निम्नानुसार है अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग आने वाले समस्त नागरिक, निम्न पात्रता में से किसी एक मापदण्ड पूर्ण करने वाले व्यक्ति/परिवार अपात्र होंगे, परिवार की आय 8 लाख वार्षिक से अधिक, 1000 वर्गफीट का पक्का आवासीय मकान, 5 एकड़ कृषि भूमि या उससे अधिक, अधिसूचित नगरीय निकाय में 100 वर्ग गज/ 900 स्क्वेयर फीट और उससे अधिक के आवासीय भूखंड अतएव उनसे अनुरोध है कि यदि वार्ड में कोई परिवार/व्यक्ति सर्वे में छूट गया है तो उसके राशनकार्ड की छायाप्रति व मोबाइल नंबर योगेश सूरे सहायक राजस्व निरीक्षक मोबइल 9300089533 संपर्क कर सकते हैं।
 

धान खरीदी 7 को अंतिम दिन, व्यवस्था करें सुनिश्चित

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 2 फरवरी । जिला पंचायत सीईओ लोकेश चंद्राकर ने मंगलवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। जिला पंचायत सीईओ चंद्राकर ने सभी एसडीएम से कहा कि अवैध प्लाटिंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें। धान खरीदी 7 फरवरी तक बढ़ाई गई है। अंतिम दिन जाम की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर बंद होने से पहले से ही व्यवस्था सुनिश्चित करें।

उन्होंने सभी जनपद सीईओ से कहा कि नरवा फेज 2 के लिए कार्य प्रारंभ कर दें। मॉडल नरवा में बहुत सी गतिविधियों को जोड़ सकते हैं। नरवा में जल स्तर अच्छा होने से भूमि में नमी बनी रहती है। इससे किसानों को खेती में फायदा होगा। साथ ही वृक्षारोपण भी कराएं। लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने सभी अधिकारी-कर्मचारियों से कहा कि मुख्यालय में निवास करें। जिले में टीकाकरण की दिशा में अच्छा कार्य किया गया है। सभी हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर बुस्टर डोज लगवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने साप्ताहिक समय-सीमा के लंबित प्रकरणों की गहन समीक्षा की।

सीईओ चंद्राकर ने दिग्विजय स्टेडियम स्थित कंट्रोल रूम की जानकारी ली। होम आइसोलेशन के मरीजों की लगातार मॉनिटरिंग करने कहा। उन्होंने कहा कि सघन सुपोषण अभियान मानपुर में सफल रहा है। इस दिशा में ऐसे ही लगातार कार्य करते रहें। पीजीएन के लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने कहा। उन्होंने सभी एसडीएम से खाद गोदाम के लिए स्थान चिन्हांकन के लिए कहा। वनाधिकार पट्टों के वितरण एवं आय मुल्क गतिविधियों पर भी ध्यान दें। सिीईओ चंद्राकर ने गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी ली।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश चौधरी ने कहा कि कोरोना सुरक्षा के लिए टीकाकरण का कर लगातार चलता रहेगा। 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बुजुर्गों के कोविड पॉजिटिव होने पर उन्हें तत्काल कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराएं। सैंपलिंग बढ़ाने की जरूरत है, जिन्हें कोरोना के लक्षण हैं, उनका सैम्पल लेना ही है। सभी हेल्थ केयर वर्कर एवं फ्रंट लाइन वर्कर समय पर बूस्टर डोज लगवाएं। 15-18 आयु वर्ग के बच्चों को कोवैक्सीन की दूसरी डोज लगातार चलता रहेगा।
इस अवसर पर अपर कलेक्टर सीएल मार्कण्डेय, संयुक्त कलेक्टर इंदिरा देवहारी, संयुक्त कलेक्टर निष्ठा पांडे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
इस दौरान सभी जिला स्तरीय अधिकारी एवं एसडीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े रहे।
 

रायपुर, 2 फरवरी। रायपुर  भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. ममता साहू ने मोदी सरकार के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। डॉ. साहू ने बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा,  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट पेश किया। सबसे बड़ी विशेषता यह है कि भारत पिछले दो ढाई वर्षो से महामारी काल से गुजर रहा है, उसके बाद भी जनता पर अतिरिक्त कर का बोझ नहीं लादा इसके लिए माननीय निर्मला सीतारमण जी और मोदी जी का आभार।

मोदी सरकार के इस बजट में गरीबों के लिए काफी कुछ है ,नल जल योजना, 80 लाख आवास। युवाओं के लिए 16 लाख रोजगार इसे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय बजट आगामी 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। राष्ट्रीय राजमार्ग का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार होगा। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान वृद्धि के 7 इंजन पर आधारित। अगले 3 वर्षों के दौरान बेहतर दक्षता वाली 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें लाई जाएंगी। इससे छत्तीसगढ़ के बहुत से जिले से अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों को फायदा होगा। ट्रेनों का स्टॉपेज भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में 100 क्करू गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। शहरी क्षेत्र का विकास किया जाएगा। मोदी सरकार ने छत्तीसगढ़ के विकास के लिए भी कई जरूरी प्रावधान किए हैं।

 शिक्षा के लिए जरूरी फैसले लिए गए हैं। उद्योग को बूस्ट करने के लिए मोदी सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास की झलक है। इस बजट से निश्चित ही सर्वहारा वर्ग को लाभ मिलेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 2 फरवरी। शासकीय डीके महाविद्यालय पहुंच मार्ग में बिजली ऑफिस के पास पुलिस लाइन क्वार्टर का घर से निकलने वाला गंदा पानी रोड से बह रहा है, पानी निकासी के लिए रोड को गड्ढा खोदकर छोड़ दिया गया है।

पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है। रोड पर गड्ढे होने के चलते महाविद्यालय बिजली ऑफिस हुआ रोड में आने जाने वाले राहगीर गिरकर चोटिल हो रहे हैं तथा गंदा पानी एकत्रित होने के चलते आसपास दुर्गंध उड़ रही है, इसके चलते लोगों का आना-जाना दूभर हो गया है। कुछ जागरूक राहगीर एवं महाविद्यालय छात्र छात्राएं पूर्व विधायक जनक राम वर्मा के निवास पहुंचकर शिकायत की। वर्मा ने आश्वासन देते हुए कहा कि 1 सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारी से चर्चा कर समस्या का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा। उक्त समस्या का निराकरण संबंधित कर्मचारियों द्वारा नहीं किए जाने जाता है तो कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस पार्टी द्वारा धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। इस प्रकार की जनहित के मुद्दे को उठाना पार्टी का कर्तव्य है, जनहित में होने वाले कार्यो की अनदेखी पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी।

ज्ञात हो कि कुछ दिन पहले ही इसी मार्क पर पुलिस लाइन क्वार्टर का गंदा पानी बहने की शिकायत मिलने पर वर्मा द्वारा संबंधित अधिकारी से चर्चा कर ग्राउंड पाइपलाइन हवाई गई थी, परंतु उसी मार्ग पर दूसरे स्थान से वाटर का गंदा पानी निकाला जा रहा है।

अम्बिकपुर, 2 फरवरी। जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह ने मंगलवार की समय-सीमा की ऑनलाइन बैठक में विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सहकारी समितियों में भण्डारित वर्मी कम्पोस्ट एवं सुपर कम्पोस्ट खाद को किसानों को बेचने में लापरवाही करने वाले समिति प्रबंधकों पर कार्रवाई के निर्देश उप पंजीयक सहकारी संस्थायें को दिये।

प्रभारी कलेक्टर ने कहा कि गोठानों में निर्मित कम्पोस्ट खाद उच्च गुणवत्ता के है, जिसे किसानों को रबी फसल की खेती में उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करें। समिति में आने वाले किसानों को वर्मी खाद के बारे में बताएं। उन्होंने रीपा के तहत गोठानों में स्थापित की जा रही विभिन्न इकाइयों की समीक्षा करते हुए कहा कि रीपा की गतिविधियों सुचारू रुप से संचालित हो। सभी आदर्श गोठनों में पानी की पर्याप्त उपलब्धता के लिए बोर खनन करायें। जिन गोठनों में शेड का काम अधूरा है उसे शीघ्र पूरा करायें। उन्होंने कहा कि वर्मी टांका में गोबर डालने के 60 दिन के अंदर वर्मी खाद बन जाना चाहिए और उसका सैम्पल जांच भी तत्काल कराए।

जिला पंचायत सीईओ ने कोविड टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के टीकाकरण के लिए गैर स्कूली बच्चों की सूची तैयार कर टीकाकरण टीम को उनके घर भेज कर टीका लगवाए। सूची तैयार करने में शिक्षकों की ड्यूटी लगाए। सूची में नाम, पता, मोबाइल नबर तथा आधार नंबर भी दर्ज हो। उन्होंने कोविड से मृतको के परिजनों को देय सहायता राशि की भुगतान भी शीघ्र करने के निर्देश दिए।

इसी प्रकार सरगुजा विकास प्राधिकरण के लंबित कार्यो को भी शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

बैठक में नगर निगम आयुक्त विजय दयाराम के., अपर कलेक्टर द्वय ए.एल. ध्रुव, तनुजा सलाम, सभी एस.डी.एम., तहसीलदार, जनपद सी.ई.ओ. सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी ऑनलाइन जुड़े थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बिलासपुर, 1 फरवरी। एसईसीएल के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक प्रेम शंकर मिश्रा ने आज पदभार बिलासपुर मुख्यालय में संभाल लिया।

मिश्रा का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद उन्होंने विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय महाप्रबंधक ओं की बैठक ली। मिश्रा ने श्रम संघ यूनियन एसोसिएशन सी एम ओ ए आई के प्रतिनिधियों संचालन समिति सुरक्षा समिति और कल्याण मंडल के सदस्यों से भेंट की। कल शाम को वे एसईसीएल में संचालित मेगा प्रोजेक्ट्स थे निरीक्षण के लिए रवाना हुए।

उल्लेखनीय है कि मिश्रा ने वर्ष 1987 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से खनन पर बी टेक की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिशयल साइंस एस्से बिजनेस लावे पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा हासिल की है। इस समय में खनन उद्योग के परिप्रेक्ष्य में आईआईटी धनबाद से पीएचडी कर रहे हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 2 फरवरी। शासकीय महाप्रभु वल्लभाचार्य महाविद्यालय परिसर में महाविद्यालय के छात्रों द्वारा महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य  को सत्र.2021-22 के वार्षिक परीक्षा फार्म जो ऑनलाइन माध्यम से भरी जारी है उसकी अंतिम तिथि 31 जनवरी को बढ़ाकर 10 फरवरी तक करने की मांग करते हुए  मंगलवार को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर छात्र नेता नरेश नायक व साथियों ने कहा कि सत्र.2021.22 के वार्षिक परीक्षा फार्म जो ऑनलाइन माध्यम से डाली जताई है  उसमें अभी कई छात्र-छात्राएं वंचित हैं। उन्होंने कहा कि अभी कई छात्र वार्षिक परीक्षा फार्म भरने से वंचित रह गए हैं। अत: जो छात्र ऑनलाईन परीक्षा फॉर्म नहीं डाल पाये हंै उन्हें परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि को 10 फरवरी तक और मौका दिया जाए। इस मौके पर नरेश नायक, पारुल चंद्राकर, प्रांजल चंद्राकर, डब्बू साहू, आदित्य जैन, कुणाल चंद्राकर, योगेंद्र साहू इत्यादि उपस्थित थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अम्बिकापुर, 2 फरवरी। कलेक्टर संजीव कुमार झा के निर्देशन और मार्गदर्शन में सरगुजा के किसान अब जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उनके निरंतर प्रयास से राज्य शासन की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना का सफल क्रियान्वयन गोठानों में किया जा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए लीचिरमा गोठान में वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग को बढ़ावा देकर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। आस-पास के किसानों को लगातार वर्मी कम्पोस्ट खाद तथा सुपर वर्मी कम्पोस्ट के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रगतिशील कृषक जंगसाय ने इस खरीफ वर्ष 2021-22 में लीचिरमा गोठान से 15 क्विंटल केंचुआ खाद क्रय किया, जिसे वे ग्रीष्म कालीन धान उत्पादन व हाइब्रिड टमाटर उत्पादन हेतु उपयोग कर रहे हैं। कृषक ने बताया कि वह अपने 8 एकड़ खेत मे जैविक खेती करते हुए गोठान में बने वर्मी कम्पोस्ट का प्रयोग कर धान की फसल लगाई है। इसमें किसी भी प्रकार के रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। पिछले कई वर्षों से लगातार रासायनिक खाद व उर्वरकों के प्रयोग से खेत की मिट्टी कठोर होने लगी थी साथ ही फसल का उत्पादन भी प्रभावित हो रहा था। इसलिए अब प्रति वर्ष खेतों में केंचुआ खाद का उपयोग करना है जिससे खेत की भौतिक स्थिति में सुधार हो व विष रहित ऑर्गेनिक फसल मिल सके। कृषक जंगसाय ने बताया कि वह बटेर पालन करते हुए 300 नग बटेर भी रखा है।

जिले के किसान बड़ी संख्या में गोठान से जुडक़र व्यापक स्तर पर जैविक खाद व जैविक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इससे उन्हें महंगे रासायनिक खाद से छुटकारा मिलेगी तथा ऑर्गेनिक शुद्ध फसल मिल सकेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 2 फरवरी। छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत श्याम नगर कैंप 2 में कल रात लगभग पौने 8 बजे आपसी रंजिशवश जेल से छूटे युवक की मोहल्ले के ही चार युवकों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी। छावनी पुलिस ने एक आरोपी को रात में ही गिरफ्तार कर लिया है। तीन फरार आरोपियों की तलाश जारी है।

नगर पुलिस अधीक्षक छावनी कौशलेंद्र पटेल ने बताया कि कल रात श्याम नगर कैंप-दो क्षेत्र में राकेश यादव के घर पर बीनू साहू, जागेश्वर साहू, जितेंद्र साहू, विकेश साहू पहुंचे। चारों के द्वारा एक राय होकर राकेश यादव को घर से बाहर बुलाकर बात करने के बहाने करीब घर से 100 से 200 मीटर की दूरी पर ले जाया गया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला करने से राकेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सभी आरोपी फरार हो गए थे, जिनमें से एक विकेश साहू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

पुलिस ने बताया कि विगत वर्ष बीनू साहू एवं राकेश यादव के मध्य विवाद हुआ था। विवाद के दौरान राकेश के द्वारा बीनू के ऊपर चाकू से हमला किया गया था। इसी मामले में राकेश यादव तीन-चार दिन पूर्व ही जेल से छूटकर घर आया था, जिसकी जानकारी होते ही मौका मिलने पर बीनू एवं उसके साथियों ने बदला लेने की नीयत से उस पर हमला किया जिसमें राकेश यादव की मौत हो गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

भिलाई नगर, 2 फरवरी। प्रथम वाहिनी पेट्रोल पम्प कर्मी से बटालियन के आरक्षक ने नशे में जमकर मारपीट की। घायल पम्प कर्मी को पुलिस ने एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। घायल के चाचा की रिपोर्ट पर सुपेला पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 294, 323, 506 के तहत अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

सुपेला एएसआई नीलकमल भदौरिया ने बताया कि 35 वर्षीय प्रकाश गिरी का भतीजा पंकज गिरी उनके घर में रहता है तथा प्रथम वाहिनी के पेट्रोल पंप में काम करता है। सोमवार को पंकज रोज की तरह सुबह 9 बजे प्रथम वाहिनी पेट्रोल पंप में ड्यूटी गया। रात्रि करीब 10 बजे प्रकाश गिरी को स्मृति नगर चौकी के प्रधान आरक्षक राहुल सिन्हा का फोन आया कि तुम्हारे भतीजा पंकज गिरी से आरक्षक सतीश ठाकुर ने मारपीट की है।

सूचना पर वह जब प्रथम वाहिनी के पेट्रोल पंप पहुंचा तो पंकज के चेहरे एवं हाथ में गंभीर चोट आई है। उसे एम्बुलेंस में जिला अस्पताल दुर्ग ले जाकर भर्ती कराया गया।

पंकज गिरी ने बताया कि पेट्रोल पंप में करीब 9.50 बजे आरक्षक सतीश ठाकुर ने बिना कारण के उसे गाली दी, मना किया तो मारपीट करने लगा। सतीश ने हाथ में रखे डण्डे से वार किया और जान से मारने की धमकी देने लगा। सतीश ठाकुर शराब पिया हुआ था, जिसका बटालियन के अधिकारी के द्वारा जिला अस्पताल दुर्ग में शराब पीने का मुलाहिजा भी करवाया गया है। सुपेला पुलिस ने आरोपी सतीश के खिलाफ कार्रवाई की है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

अंबागढ़ चौकी, 2 फरवरी। स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों द्वारा लगातार दुव्र्यवहार की शिकायत सामने आ रही है। जिससे नगर सहित आसपास के उपभोक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है।

स्थानीय बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों द्वारा आज शिक्षकों के साथ दुव्र्यवहार का मामला सामने आया है। जिससे शिक्षा विभाग में काफी आक्रोश दिख रहा है। बताया जाता है कि एक शिक्षक अपने खाते से जानकारी को लेकर बैंक ऑफ बड़ौदा गए थे, वहां उपस्थित कर्मचारी नीलेश दुधबड़े द्वारा दुव्र्यवहार या आक्रोशपूर्वक बात किया गया। जिससे शिक्षक के आत्मसम्मान को ठेस पहुंची। पीडि़त शिक्षक ने बताया कि ऐसा दुव्र्यवहार का मामला बैंक कर्मियों द्वारा पूर्व में भी किया जा चुका है, जिस पर बैंक प्रबंधन द्वारा कर्मचारी को समझाइश भी दी गई थी, लेकिन आज फिर वही मामला सामने आया। जिससे शिक्षक सहित उनके साथियों में आक्रोश व्याप्त है।

पूर्व में भी दी गई थी समझाइश

बैंक ऑफ  बड़ौदा के कर्मचारियों को पूर्व में भी समझाइश देकर दुव्र्यवहार न करने की बात कही थी, लेकिन इस समझाइश का कोई असर बैंक कर्मियों पर नहीं हुआ। जिससे अंबागढ़ चौकी के शिक्षकों में आक्रोश जमकर दिख रहा है। साथ ही बैंक घेराव के लिए शिक्षक साथियों द्वारा ज्ञापन भी दिया गया।

सुविधाओं के अभाव में चल रहा बैंक

चौकी में संचालित बैंक ऑफ बड़ौदा की जगह को देखा जाए तो सुविधाओं के अभाव में ग्राहकों को बहुत ज्यादा असुविधा का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बैंक में न पार्किंग की जगह है न ही ग्राहकों के बैठने की उचित व्यवस्था है और न ही किसी प्रकार से शौचालय एवं अन्य आवश्यक सीमाओं की सुविधाओं का अभाव है। जिसके चलते लगातार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन अब तक किसी प्रकार से कोई ध्यान न ही बैंक द्वारा दिया जा रहा है और न ही कुछ शाखाओं द्वारा दिया जा रहा है। कुछ समय पूर्व महिला समूह   द्वारा भी बैंक के कर्मियों के दुव्र्यवहार की शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और कल जाकर फिर से बैंक कर्मियों के व्यवहार से असंतुष्ट होकर शिक्षक संघ ने नाराजगी जाहिर की है।

इधर बैंक ऑफ बड़ौदा अंबागढ़ चौकी के बैंक प्रबंधक जितेन्द्र ओनकर ने कहा कि कर्मचारियों को समझाईश दिया गया और आगे ऐसी गलती नहीं होने की बात कही। अंबागढ़ चौकी बीईओ एसके धीवर ने कहा कि शिक्षक साथी व बैंक प्रबंधक को आमने-सामने कर मामला को रफा-दफा किया गया और बैंक कर्मचारियों को दुव्र्यवहार जैसी गलती न करने की समझाइश दी गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 2 फरवरी। मंगलवार को संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए आम बजट को भाजपा ने सराहा तथा कांग्रेस ने इसे निराशाजनक बजट बताया।

बजट संतुलित -रूपकुमारी

 भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष व पूर्व संसदीय सचिव रूपकुमारी चौधरी ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022.2023 के लिए प्रस्तुत बट का स्वागत करते हुए कहा है कि आर्थिक स्वावलंबन की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट से देश के आत्मनिर्भर सर्वागीण विकास के अनेक रास्ते खुलेंगे। ग्रोथ ओरिएंटेड बजट में देश की आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखा गया है। बजट सर्वस्पर्शी है। श्रीमती चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट बहुत संतुलित व सुविचारित दृष्टिकोण का परिचायक है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के संकल्प को व्यक्त करता यह बजट जहां राजेगार के नए अवसर मुहैया कराने की गारंटी दे रहा है, वहीं ढांचागत विकास व निवेश पर जोर देने वाला है।

 बढ़ती महंगाई को थामने में बजट नाकामयाब-पंकज हरपाल

स्काउट गाइड संघ ब्लाक अध्यक्ष बागबाहरा पंकज हरपाल ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महंगाई के इस दौर में आम बजट से मध्यमवर्गीय परिवार को राहत की बड़ी उम्मीद थी पर यह बजट आम आदमियों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया। महंगाई पर लगाम लगाने पर 2022 का बूस्टर बजट फैल रहा। बढ़ती महंगाई को थामने में सरकार की बजट पूरी तरह नाकामयाब रहा। खाने पीने के चीजों पर एक भी दीर्घकालीन नीति नहीं दिखी और न ही लोगों का दर्द देख पाए। यह बजट पूंजीपतियों का बजट के रूप में रहा।

बजट में शिक्षा, नौकरी समेत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं-प्रकाश

इस बजट को नगर पालिका अध्यक्ष प्रकाश चंद्राकर ने कहा कि यह जनकल्याणकारी है। उन्होंने कहा कि इस बजट में शिक्षा, टैक्स, नौकरी समेत डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणाएं किए हैं। सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। धान और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के फैसले पर जोर दिया है। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चंद्राकर ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2022.23 के पेश बजट में दूरदर्शी परिणाम को देखकर तैयार किया गया है। जिसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है।

बजट दिशाहीन-चावला

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट पूरी तरह से निराशाजनक और दिशाहीन है। बजट में किसानों, मजदूरों, युवाओं, बेरोजगारों और महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है।

श्री चावला ने कहा कि बजट को लेकर लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि किसानों को, मजदूरों को कुछ मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। किसानों की आय दोगुनी करने के बारे में कोई बात नहीं कही गई है। पुराने बजट में जिन विषयों को शामिल किया गया था, उनके बारे में कोई प्रावधान नहीं है। 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बात कही थी, वो भी पूरा नहीं हो रहा है। यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन बजट है। जिसमें न नौजवानों के लिए कुछ है, न बेरोजगारों के लिए। न महिलाओं के लिए और न किसानों के लिए कुछ है।

महासमुंद, 2 फरवरी। छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित अभिव्यक्ति महिला सुरक्षा ऐप के प्रचार-प्रसार हेतु पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुकर साहू के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक संतोषी अग्रवाल व महिला सेल टीम ने कल एक फरवरी को पब्लिक प्लेस पर पोस्टर चिपकाया। लोगों को बैनर, पोस्टर वितरित किए गए। ताकि महिला संबंधी अपराध, पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध की जानकारी मिल सके।

बताया गया कि इस ऐप के जरिए आपात स्थिति में बटन दबाने पर तत्काल पुलिस सहायता प्राप्त होती हैं साथ ही इस एप्लिकेशन में महिलाएं एवं लड़कियां अपनी समस्या आन लाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और आनलाईन अपनी शिकायतों के निराकरण के स्टेटस को देख भी सकती हैं।

इस ऐप में महिलाएं रेप, छेड़छाड़, घरेलू हिंसा, मारपीट, टोनही प्रताडऩा, दहेज प्रताडऩा, अपहरण, मानव तस्करी, एसिड अटैक, अवयस्क के साथ लैंगिक उत्पीडऩ, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडऩ, साइबर अपराध, पुलिस विरुद्ध शिकायत व महिलाओं से संबंधित अन्य शिकायत रजिस्टर्ड कर तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 2 फरवरी। बागबाहरा जनपद पंचायत बागबाहरा के अध्यक्ष स्मिता हितेश चंन्द्राकर ने 31 जनवरी को खाद की कमी को लेकर कलेक्टर महासमुंद को ज्ञापन सौंपते हुये कहा है कि सोसायटियों में त्वरित खाद की व्यवस्था करने आग्रह किया। खाद की व्यवस्था सप्ताह भर के भीतर नहीं किया जाता है तो वे खुद किसानों के सांथ अमरण अनशन करने बाध्य होंगी।

किसानों को समय पर खाद नहीं मिलने से फसल को भारी नुकसान पहुंचा है।फसल के लिए स्थिति भयवाह बन चुका है।

उन्होंने कहा कि किसानों की समस्या को सरकार और प्रशासन दोनों कतई गंभीर नहीं है। शासन एंव प्रशासन के नाक के नीचे कालाबाजारी जमाखोरी और लुट मची हुई है।

अध्यक्ष स्मिता चंन्द्राकर ने कहा कि आज सरकारी दर के बनीसपत दो गुना से अधिक दर पर खाद की बिक्री खुले बाजार में किया जा रहा है।सरकारी समितियों में खाद का  अभाव जानबूझकर किया गया है। सरकार के उदासीन रवैया के चलते किसानों को खाद के लिए भटकना पड रहा है।ग्रामीण सेवा सहकारी समितियों के मांग के लंबे अंतराल के बाद भी

यूरिया खाद डीएपी पोटास का भंडारण नहीं कर किसानों को लुटाने विवश करके रख दिया गया है।

सरकारी तंत्र के गैर जिम्मेदाराना हरकतों के कारण आज किसान खुले बाजार में मंहगा दर पर खाद लेकर आर्थिक मार झेल रहे है। चौतरफा खाद के मांग के बावजूद भी सरकार सोसायटियों में खाद भंडारण नहीं कर रही है।मांग के बावजूद भी खाद भंडारण नहीं करने के पिछे का क्या कारण है सरकार जवाब दें। अध्यक्ष चंन्द्राकर ने कहा छत्तीसगढ़ सरकार  लुट की खुली छुट दे रखा है।  यदि सप्ताह भर में तमाम सोसायटियों में जरुरी खाद भंडारण नहीं किया जाता है तो मैं खुद क्षेत्र के किसानों को सांथ लेकर अमरण अनशन करुंगी सांथ ही राष्ट्रीय राज मार्ग को जामकर सरकार के खिलाफ उग्र प्रर्दशन के लिए बाध्य होऊंगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

उतई, 2 फरवरी। भाजपा नेत्री एव सदस्य जिला पंचायत दुर्ग हर्षा लोकमनी चन्द्राकर ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए साल 22-23 का बजट आम जन के अनुकूल एव विकास का नया विश्वास लेकर आया है। दूरगामी दृष्टि एव दृढ़ संकल्प का बजट है। पांच राज्यों में चुनाव के बावजूद लोकलुभावन होने के बजाय अगले 25 साल में भारत को विश्वगुरू बनाने की दिशा में लाया गया बजट है। यह तभी संभव है जब सरकार को खुद पर विश्वास हो, और देश की समस्याओं और उसके मर्म का अहसास हो। यही कारण है कि बजट में हर उस वर्ग पर नजर डाली गई है जिसके जरिये देश और भारतवासी विश्व के समृद्व देशों के साथ कदमताल कर सके।  प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी ने इस बजट के माध्यम से राजनीति को एक नया स्वरूप दिए है, तात्कालिक लाभ के बजाय आम जनता के जीवन मे बदलाव को महत्व दिया है।

 उन्होंने आगे कहा कि बजट में महिला सशक्ति करण की दिशा मे तीन बड़ी योजनाए मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य ओर सक्षम आंगनबाड़ी की घोषणा हुई है, युवाओं के रोजगार की दिशा में 60 लाख नई जॉब का वादा किया गया है, किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में 2.37 लाख करोड़ रु एमएसपी का किसानों के खाते में सीधा भुगतान, जीरो बजट खेती एव प्राकृतिक खेती पर जोर दिया गया है, गरीब परिवारो के लिए एक सत्र में 80 लाख मकान की स्वीकृति दी गई है पर दुर्भाग्य छत्तीसगढ़ की जनता का जिन्हें ये लाभ नहीं मिल पायेगा।

 उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार द्वारा आम जानता के साथ लगातार वादा खिलाफी किया जा रहा है, महिला बहनों के साथ किया वादा शराबबंदी आज तक नहीं हो पाई, चिट फंड का पैसा आज तक नहीं दे पाई, दो साल का बाकी बोनस का पैसा अभी तक नहीं दिया गया, बेरोजगारों को 2500 प्रति माह बेरोजगारी भत्ता का अता पता नहीं, भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को घर एव बाड़ी देने का वादा धोखाधड़ी का शिकार हो गया। बुजुर्गो को 1500 रु प्रतिमाह पेंशन का वादा धरा का धरा रह गया। प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता सहायिका, सचिव, रोजगार सहायक, शिक्षक, पुलिस आदि विभिन्न वर्गों के साथ छल होने से कांग्रेस के कार्यकर्ता स्वयं हताश, निराश एव दिशाहीन हो गई है जिसके कारण ही इन्हें इतनी बड़ी बजट में कही कुछ दिखाई ही नही दे रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

महासमुंद, 2 फरवरी। आम आदमी पार्टी के व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक जैन ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह आरोप लगाया है कि रेत के अवैध उत्खनन में कांग्रेस के मौजूदा विधायकों की स्पष्ट रूप से संलिप्तता है। पिछले 3 सालों से लगातार रेती चोरी के व्यवसाय में इनके समर्थक लगे हुए हंै। पंजाब चुनाव में रेती चोरी का मामला मिडिया में उछला है जिसमें मौजूदा मुख्यमंत्री चन्नी का ंपूर्ण रूप से हाथ है। इसी को देखते हुए छग के भूपेश बघेल सरकार ने अपना दामन बचाने के लिए आनन-फानन मे यह आदेश जारी किया है।

फलवरूप वाहन मालिकों पर कार्रवाई की जा रही है। वास्तव में रेत खदानों में 650 रुपए रेत की रायल्टी की दर है जिस पर गाड़ी मालिकों से 2000 रुपए की अवैध रायल्टी वसूला जा रहा है। इसी के कारण बाजार में रेत के दाम बढ़े हैं।

कार्रवाई के नाम पर पुलिस विभाग अलग पैसा वसूल रही है। खनिज विभाग अलग पैसा वसूल रही है। खदान मालिक अलग पैसा वसूल रहे हंै। रेत का व्यवसाय लूट का व्यवसाय बन चुका है। जब रेत घाट सरकारी है तो फिर वहां से बिना पीट पास के गाडियों को क्यों छोड़ा जाता है।

वास्तव में इन रेत खदानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह पीट पास की राशि का समायोजन भी मौके में घाट पर होना चाहिए उसे ऑफिस में बैठ कर भरा जा रहा है। इसके लिए बकायदा एक कर्मचारी जो विभाग से संबंधित नहीं है उसे खनिज विभाग में बिठाया गया है। आम आदमी पार्टी शासन से यह मांग करती है कि वास्तविक रेती चोरों पर कार्यवाही कर रेत के काला बाजारी को बंद कराएं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

राजिम, 2 फरवरी। भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्याम अग्रवाल ने बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट प्रस्तुत किया है। इसमें भविष्य के आर्थिक विकास पर फोकस किया गया है। इस बजट में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के विकास को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। इसमें सभी का ध्यान रखा गया है। यह बजट अनेक संभावनाओं को प्रदर्शित करने वाला बजट है। समृद्ध, शक्तिशाली और विकसित भारत के निर्माण का बजट है। श्री अग्रवाल ने कहा कि लगभग 2 वर्षों के कोरोना काल में पूरा विश्व आर्थिक मंदी से जूझ रहा है इसके बावजूद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नेतृत्व वाली केंद्र में सरकार की टीम ने जहां गरीब दलित पिछड़ों की चिंता तथा कर्मचारियों, किसानों, व्यापारियों व आम जनों को राहत देते हुए किसी भी प्रकार का टैक्स ना बढ़ाना यह स्वागत योग्य बजट है। इस बजट में युवाओं महिलाओं दिव्यांगों तथा पेंशन धारियों को उपहार स्वरूप बहुत सारी घोषणाएं की गई है। इस बजट से इतनी बड़ी महामारी होने के बावजूद देश आर्थिक रूप से सक्षम व विश्व पटल पर एक नया मुकाम स्थापित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित मंत्री सीतारमन जी ने देश के हर वर्गों की चिंता की है।

केंद्र का बजट दिन में तारे दिखाने जैसा - टिकेंद्र सिंह

केन्द्र बजट पर राष्ट्रीय मजूदर कांग्रेस इंटक के प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा कि यह बजट दिन में तारे दिखाने जैसा बजट है। बजट महंगाई और रोजगार के लिए अत्यधिक निराशाजनक है। मध्यम वर्ग और आम आदमी के लिए सहुलियतें न के बराबर हैं। कोरोना काल में बेरोजगारी, महंगाई, इलाज के खर्चों से लोग बेहाल हैं और सरकार डिजिटल करेंसी के सपने दिखा रही है। यह बजट किसान, गरीब व मध्यमवर्ग परिवार के लिए बढ़ती महंगाई, स्वास्थ्य, शिक्षा के लिए कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। देश के लिए मोदी सरकार की अनर्थनीति हानिकारक साबित हुई है। उम्मीद थी कि बजट गरीबों और आम लोगों के लिए राहत लाएगा। महंगाई से प्रभावित करदाताओं के लिए भी राहत नहीं है। बढ़ती असमानता का भी ध्यान नहीं रखा गया है। छोटे उद्योगों को भी इस बजट से कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि जीएसटी और टैक्स की वसूली में केंद्र की आय में कई गुना इजाफा फिर भी टैक्स के स्लैब कोई बदलाव नहीं, किसानों की एमएसपी दर अभी तक तय नहीं खाली जुमलेबाजी और छलावा मोदी सरकार द्वारा जनता से किया जा रहा है। बजट में मध्यम वर्ग के लिए कोई राहत की घोषणा नहीं करके उन्हें निराश किया है।

बजट सभी वर्गों के लिए लाभकारी - नेहरूलाल

भाजपा मंडल खोरपा महामंत्री नेहरू लाल साहू ने बजट की तारीफ करते हुए कहा भारत 2025 तक अपने आधारभूत ढांचे पर 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 100 लाख करोड़ खर्च करने वाला है। साल 2018-19 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 30 लाख करोड़ था जो कि अब 46 लाख करोड रुपए हो गया है।  जिसमें 80 लाख पीएम आवास का लक्ष्य, एक साल में 25 हजार किलोमीटर हाइवे, रक्षा क्षेत्र में और अधिक आत्मनिर्भरता, आर्गेनिक खेती को बढ़ावा तथा एम एस पी पर रिकार्ड खरीदी का लक्ष्य सहित अनेक रोजगार का लक्ष्य रखा गया है। कोरोना के इस कालखंड में भी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि बजट में युवाओं, महिलाओं, कृषकों, अनुसूचित जाति-जनजाति, व्यापारियों सहित सभी लोगों का ख्याल रखा गया है। पीएम गति शक्ति योजना के मास्टर प्लान के तहत सुव्यवस्थित ढंग से शहरी क्षेत्रों में भी विकास कार्य होंगे। समोवषी विकास, उत्पादकता वृद्धि और निवेष को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया गया है। स्टार्टअप के लिए टैक्स छूट की अवधि में एक वर्ष की बढोत्तरी की गई है तथा आने वाले समय में खेती के सामान, कपड़े, आभूषण इत्यादि सस्ते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विषम परिस्थितियों में भी लडक़र देश प्रगति कर रहे हैं।

नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया बजट- मोहन चक्रधारी

आम आदमी पार्टी के अभनपुर विधानसभा अध्यक्ष मोहन चक्रधारी ने कहा कि करोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, लेकिन बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है। आम बजट नए वादों के साथ जनता को लुभाने के लिए लाया गया है, जबकि बीते वर्षों के वादों व पुरानी घोषणाओं आदि के अमल को भुला दिया गया है। बजट में ग्रामीण भारत और आम लोगों को कोई राहत नहीं दी गई है, तो दूसरी ओर कारपोरेट कर कम करके देश के संपन्न लोगों को सहूलियत दी गई है। किसानों, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया गया। सरकार देश की आर्थिक प्रगति की गाड़ी को पटरी पर लाने में विफल साबित हुई है। यह वेतनभोगी वर्ग और मध्यम वर्ग के साथ विश्वासघात है। बजट में गरीब, किसान, युवाओं और महंगाई से पिस रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं है। इस बजट पूरी तरह से निराशाजनक रहा।

केंद्र सरकार का बजट देश की आर्थिक महाप्रगति का आधारशिला है - नवीन

आरंग क्षेत्र के पूर्व विधायक नवीन मार्कण्डेय ने बजट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बजट का स्वागत किया है। नवीन ने कहा कि आर्थिक-स्वावलंबन की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बजट से देश के आत्मनिर्भर सर्वांगीण विकास के अनेक रास्ते खुलेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बजट ग्रोथ ओरिएंटेड है और देश की आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखा गया है। इसमें राजनीतिक फायदे उठाने का राजनीतिक चातुर्य दिखाने के बजाय हर वर्ग को फायदा पहुँचाने की सदाशयता झलक रही है। केंद्र रकार का यह बजट बहुत संतुलित व सुविचारित दृष्टिकोण का परिचायक है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के संकल्प को व्यक्त करता यह बजट जहाँ रोजगार के नए अवसर मुहैया कराने की गारंटी दे रहा है, वहीं ढाँचागत विकास व निवेश पर जोर देने वाला है। बिजली की बढ़ती खपत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की मद पर 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश की जरूरतों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी प्रकार रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को घटाने और घरेलू उत्पादन पर जोर देने का निर्णय स्वागतेय है। कहा कि बजट किसानों-मजदूरों व गरीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने वाला सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर तबके के बुनियादी विकास का खाका पेश कर अगले 25 सालों के लिए विकास का ब्लू प्रिंट देश के सामने रखा है। बुनियादी जरूरतों की चीजों को सस्ता करके केंद्र सरकार ने देश के लोगों प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना केंद्र सरकार के संवेदनक्षम नेतृत्व व देश के सभी राज्यों के समुचित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने वाला है। 400 नई वंदे भारत और 100 गतिशक्ति कार्गो ट्रेन शुरू करके केंद्र सरकार जहाँ देश की अर्थ-व्यवस्था को मजबूती देने जा रही है, वहीं सडक़ मार्गों के लिए 20हजार करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोडऩे का काम कर रही है। बजट हर तरह से स्वागत योग्य है।

केंद्रीय बजट से ग्रामीण भारत की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा - अशोक बजाज

भाजपा सहकारी नेता एवं छग अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2022-23 के लिए प्रस्तुत केंद्रीय बजट में सहकारी संस्थाओं के लिए मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स 18.5 प्रतिशत से घटाकर 15 प्रतिशत तथा अधिभार 12 फीसदी से घटाकर सात प्रतिशत करने, कृषि उपकरणों को सस्ता करने, आर्गेनिक खेती व रसायन फ्री खेती को बढ़ावा देने, नदियों को जोडऩे, एक स्टेशन-एक उत्पाद और किसान ड्रोन जैसे प्रावधान सराहनीय है। उन्होने किसानों को डिजिटल सर्विस से जोडऩे तथा एग्री यूनिवर्सिटी को प्रोत्साहित करने के निर्णय का भी स्वागत किया है। श्री बजाज ने 80 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास तथा तीन करोड़ अस्सी लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का प्रावधान अत्यंत ही सराहनीय है। केंद्र सरकार के इस कदम से प्रधानमंत्री के संकल्प के अनुरूप कृषि एवं सहकारिता के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी तथा ग्रामीण भारत की तरक्की का मार्ग प्रशस्त होगा।

पुंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की घोषणा विकास की महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा - गोयल

नपा के पूर्व अध्यक्ष एवं भाजपा आर्थिक प्रकोष्ठ के रायपुर ग्रामीण जिला के संयोजक विजय गोयल ने कहा कि वित मंत्री जी ने पुंजीगत व्यय में 35.4 प्रतिशत की घोषणा की है जो की सम्पूर्ण भारत के विकास में महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगा। साथ ही कोविड की वैश्विक महामारी के बावजूद भी बजट में नए टैक्स का प्रावधान न करके वित्तमंत्री जी ने आम आदमी को राहत दी है। लघु एवं मध्यम क्षेत्र के उद्यमियों के लिए कोविड हेतु पूर्व में घोषित इमरजेंसी लोन गारंटी योजना को मार्च 2023 तक के लिए बढ़ाया गया है, साथ ही पचास हजार करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है जो की स्वागत योग्य है।