रायपुर, 14 फरवरी। ओसवाल पेट्रोल पंप के पास डिवाडर मे टकराकर बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस घटना में एक व्यक्ति को मामूली चोट आई है। तेलीबांधा थाना पेट्रोललिगं व एम्बुलेंस बुला कर घायल को अस्पताल भेजा गया। जो खतरे से बाहर है।
 

रायपुर, 14 फरवरी । लोकतंत्र सेनानी संघ छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों की प्रांतीय बैठक हुई। इसमें मीसा बंदियों की सम्मान निधि को लेकर  उच्चन्यायालय  में केस लडऩे वाले वकीलों का आभार जताया। संघ ने  सेनानियों के पक्ष में पारित निर्णय पर  न्यायाधीशों का धन्यवाद जताया। बैठक में आगामी न्यायिक लड़ाई की रणनीति भी तय की गई।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी । राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने अभ्यर्थियों एवं विद्यार्थियों के हितों को देखते हुए बस्तर और सरगुजा संभाग के सभी जिले तथा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही व कोरबा के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती में स्थानीय निवासी होने की अनिवार्यता को शिथिल करने संबंधी राज्य शासन के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति दे दी है।

उल्लेखनीय है कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल, शैक्षणिक गुणवत्ता की दृष्टि से शासन की महत्वपूर्ण योजना है, जिसके लिए अंग्रेजी माध्यम का शिक्षक होना अनिवार्य है। शासन द्वारा जारी पूर्व निर्देशों में इन अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी को संबंधित जिले का निवासी होने की अनिवार्यता की शर्तों का उल्लेख किया गया था।

रायपुर, 14 फरवरी। मप्र के पूर्व मुख्यमंत्री पं. श्यामाचरण शुक्ल जी की पुण्यतिथि महादेवघाट स्थित उनके स्मृति स्थल श्याम घाट में मनाई गई. इस अवसर पर उनके पुत्र पूर्व मंत्री एवम् वरिष्ठ विधायक  अमितेश शुक्ल  ने कहा कि पं.  श्यामाचरण शुक्ल द्वारा सिंचाई  एवम् शिक्षा के क्षेत्र में किये गये कार्य सदैव स्मरणीय रहेंगे। कार्यक्रम में भारती बन्धु ने  भजन की प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर पूर्व कार्यकारी महापौर मनोज कंदोई, पार्षद राधेश्याम विभार, आकाश तिवारी, सुंदर जोगी, नितिन कुमार झा, गुरदीप गरचा, उषा रज्जन श्रीवास्तव, कन्हैया बाजारी, सुरेश मिश्रा, किशन बाजारी, कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष ऊधोराम वर्मा, अनुपम शुक्ला, सुरेन्द्र सन्धु, विकास गुप्ता आदि उपस्थित रहे।

राजीव भवन में भी माल्यार्पण, पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर राष्ट्रीय संयोजक टीएनडी सेला विशाल मीणा, महामंत्री अमरजीत चावला, हसन खान, मोहमद अली, डॉ. कमलनयन पटेल, रविन्द्र शुक्ला, नरेश, सोमेश चटर्जी, रिजवान खान,चन्द्रवती साहू, किरण सिन्हा, साक्षी सिरमौर, पूजा देवांगन  उपस्थित थे।

नव नियुक्त सहायक अभियंताओं पर छत्तीसगढ़ के विकास की जिम्मेदारी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी ।  जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे ने सोमवार को नवनियुक्त सहायक अभियंताओं के आधारभूत प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाले समय में जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी आप के कंधों पर हैं और आप सभी कुछ ऐसा काम करें की आने वाली पीढियां आपको याद करे।

चौबे ने कहा कि आपको बदलती हुई तकनीक के अनुसार खुद को भी हर दिन अपडेट करते रहना होगा ताकि आपकी क्षमताओं में विस्तार होता रहे। इस प्रशिक्षण सत्र में नवनियुक्त 44 सहायक अभियंताओं एवं 6 सहायक भू-जलविदों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 15 दिनों तक चलने वाला आधारभूत प्रशिक्षण सत्र  4 मार्च तक चलेगा। इस प्रशिक्षण में कार्यालयीन व्यवस्था, स्थापना, लेखा, प्रशासनिक सेटअप, प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों एवं तकनीकी विषयों यथा डिजाइन, ड्राइंग, प्राक्कलन, सीएसआर, स्पेसिफिकेशन, गुणवत्ता परीक्षण आदि विषयों पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा तथा कार्यस्थल का भ्रमण कराने का कार्यक्रम भी निर्धारित है।

विभाग के सचिव अन्बलगन पी. ने कहा है कि अभियंताओं को खुद में समय के साथ बदलाव करते रहना होगा ताकि वो आगे जाकर बड़ी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार रहें।इस मौके पर विभाग के मुख्य अभियंता  इंद्र कुमार उइके, महानदी परियोजना के प्रमुख अभियंता  आरके नगरिया समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी । तीन दिन पहले रायगढ़ तहसील में तहसीलदार, और उनके कर्मचारियों के साथ वकीलों द्वारा मारपीट के विरोध में सोमवार को पूरे प्रदेशभर में कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ ने हड़ताल किया। राजधानी रायपुर में भी संघ के रायपुर जिला के पदाधिकारियों ने बूढ़ापारा धरना स्थल पर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया। इसमें जिले के सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार शामिल हुए। इस प्रदर्शन के बाद संघ ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मारपीट करने वाले वकीलों की गिरफ्तारी राजस्व दफ्तरों में सुरक्षा गार्ड तैनात करने की मांग की गई है। तहसीलदारों के इस आंदोलन को आरआई, पटवारी, समेत छह कर्मचारी संगठन समर्थन कर रहे हैं। बताया गया है कि रायगढ़ में मारपीट करने वाले दो वकीलों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

रायपुर, 14 फरवरी । कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के अध्यक्षता वाले कैबिनेट सब कमेटी ने सोमवार को नया रायपुर के किसानों के साथ दूसरे दौर की चर्चा की। ये किसान बीते डेढ़ माह से अपनी सात मांगों को लेकर नया रायपुर में प्रदर्शन कर रहे हैं। बैठक के बाद मंत्री चौबे ने बताया। सरकार किसानों के मांगों पर गंभीर है। इनमें से कुछ मांगों पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री से चर्चा कर उन पर निर्णय लिया जाएगा। बैठक में मंत्री शिव डहरिया, मोहम्मद अकबर, विधायक धनेन्द्र साहू भी मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी । मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल की अध्यक्षता में राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में 15 से 40 वर्ष आयु के युवाओं के लिए राजीव युवा मितान क्लब योजना शुरू की है, जिसके तहत युवा मितान क्लब बनाये गये है। युवा मितान क्लब के माध्यम से पर्यावरण, खेल और संस्कृति के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य के सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में युवा मितान क्लब गठित किये जा रहे है।
राज्य शासन के खेल एवं युवा कल्याण विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा आदेश जारी कर राजीव युवा मितान क्लब के शासी निकाय का गठन किया गया है। शासी निकाय के अध्यक्ष मुख्यमंत्री  भूपेश बघेल, उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री  उमेश पटेल को बनाया गया है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री
टीएस सिंहदेव, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया,  सांसद  दीपक बैज,  सांसद श्रीमती छाया वर्मा, विधायक  देवेन्द्र यादव,   विनय भगत, मुख्य सचिव  अमिताभ जैन और अपर मुख्य सचिव  सुब्रत साहू को सदस्य तथा खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव को पदेन सदस्य सचिव बनाया गया है।

दो समितियां भी तय नहीं कर पाई, आखिर इसका क्या किया जाए

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 14 फरवरी। शहर के व्यस्तम मार्गों में से एक शास्त्री चौक में इन दिनों यातायात का सिस्टम गड़बड़ा गया है। खासकर से पैदल चलने वालों की वजह से यातायात सिग्नल की ओर गाडिय़ां हर घंटे फंस रही है। टकराव के हालात के बीच जोखिम भी बढ़ रहा है। सामने पिल्लरों पर खड़े बनाए गए स्कॉय वॉक के डोम के सारे एंगल बर्बादी की राह पर पहुंच गए हैं। जंग लगने की वजह से अधूरे स्कॉय वॉक का काम दोबारा शुरू करने एक बार फिर खर्च बढऩे का भी संकट है। दो साल पहले स्कॉय वॉक के दोबारा निर्माण करने बनाई गई कमेटियों की रिपोर्ट फिलहाल धूल खा रही है। स्कॉय वॉक को बनाने दोबारा किसी तरह की कवायद दिख रही है कि पुलिस को भी यातायात संभालने मुख्य चौराहे में पसीना छूट रहा है। शास्त्री चौक में जिस तरह से यातायात का दबाव है, कोर्ट-कचहरी, डीकेएस और फिर कलेक्टोरेट आने वालों की वजह से भी हर दिन परेशानी है। यातायात पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन इस चौराहे में लगभग साढ़े तीन लाख वाहनों का दबाव रहता है। गाडिय़ों की इतनी संख्या के बीच पैदल चलने वालों की संख्या भी 25 से 30 फीसदी है। जिस तरह से स्कॉय वॉक के निर्माण की रफ्तार दिख रही है आने इस साल भी काम पूरा हो पाना मुश्किल ही है। अधूरे स्कॉय वॉक पर स्मार्ट सिटी की तर्ज पर नगर निगम ने रंग रोगन और फिर प्लांटेशन का काम किया है लेकिन वह भी अधूरे डोम की वजह से किसी के काम के नहीं रह गए हैं। पिल्लरों पर सजावट के लिए लगाए गए आर्टिफिशियल पौधे भी उखड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा डोम की स्थिति खराब है। पिल्लरों के बाजू में एस्केलेटर और लिफ्ट लगाने के लिए सीढिय़ां बनाने का काम भी आधा-अधूरा रह गया है। बता दें 48 करोड़ रुपये की लागत से शुरू स्कॉय वॉक के प्रोजेक्ट के लिए नया बजट 70 करोड़ रुपये तक तय किया गया है। निर्माण कार्य के लिए कंपनी बदले जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं मिल सका है।

पांच मुख्य जगहों से यातायात का दबाव
शास्त्री चौक में पांच मुख्य जगहों से भीड़ का दबाव रहता है। कोर्ट, कलेक्टोरेट, डीकेएस, तहसील और फिर आंबेडकर अस्पताल की ओर पैदल चलने वाले निकलते हैं। छुट्टी के दिनों में चौराहे पर भीड़ कम होने से थोड़ी राहत होती है लेकिन बाकी दिनों में यातायात का तीन गुना दबाव रहता है। बड़े चौराहे में यातायात संभालने के लिए पुलिस को कर्मचारी बढ़ाने पड़े हैं।

दो विशेष कमेटियां बनाई, रिपोर्ट भी पूरा
स्कॉय वॉक के दोबारा से निर्माण के लिए राज्य शासन ने पहले दो विशेष कमेटियां बनाने का फैसला लिया था। विशेष तकनीकी सलाहकार कमेटी में एक्सपर्ट जुटे जबकि सामान्य अध्ययन कमेटी का गठन करते हुए इसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल किया गया। स्कॉय वॉक को बनाने के लिए सर्वे और फिर तकनीकी रिपोर्ट राज्य शासन को सौंपे जाने के बाद निर्माण कार्य किसी और दूसरी कंपनी को सबलेट किया गया। निर्माण शुरू करने के लिए पीडब्लूडी की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं हुए। प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया।
 

रायगढ़, 14 फरवरी ।  जिले के नव पदस्थ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रायगढ़ माहेश्वर नाग ने शहर की बिगड़ी यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने कमान सम्हाल ली है। उनके द्वारा आम जनता को एक तरफ जहां यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा वहीं दूसरी ओर शहर में जाम की स्थिति निर्मित होनें पर शंयम बरतने की अपील की गई है। ताकि सही समय पर यातायात के जवान मौके पर पहुंचकर लोगों को जाम से राहत दिला सके।

यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग का कहना था कि रायगढ़ शहर के यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए यातायात विभाग शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है प्रथम दृष्टया जितने भी वाहन चालक है, जिनके द्वारा यातायात नियमों की लगातार अवहेलना की जा रही है, जिसमें दुपहिया, चार पहिया वाहन चालक, पहली बार उन्हें समझाईश दी जाए, दूसरी बार हिदायत दी जाए और इसके बावजूद अगर वे यातायात के नियमों की अवहेलना करते हैं तो उनके उपर चालानी कार्रवाई की जाए।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा के द्वारा भी स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि यातायात के नियमों को जनता तक पहुंचाया जाए ताकि सभी यातायात के नियमों को लेकर जागरूक रहें इसके बावजूद यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

श्री नाग का यह भी कहना था कि शहर के सभी थानों की एक एक पेट्रोलिंग है, 112 की पेट्रोलिंग है, यातायात की तीन पेट्रोलिंग है, इसके अलावा मोटर सायकलों के जरिए भी यातायात पुलिस रायगढ़ शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घुमकर यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने कार्रवाई करते रहती है। इसके अलावा यातायात पुलिस के द्वारा लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने शहर के बाहर जाने वाले मार्गो, शहर के बीच में हेलमेट, सीटबेल्ट लगाने जागरूक करते रहती है, साथ ही नो पार्किंग में वाहन खड़े वाहनों में लॉक लगाने, गलत साईड में वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।  यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग ने बताया कि जिले के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, निगम आयुक्त के अलावा शहर के अन्य अधिकारियों के द्वारा शहर की यातायात व्यवस्था के लेकर मीटिंग होते रहती है।

इस दौरान उनके द्वारा यातायात व्यवस्था को दुरूस्त करने पार्किंग  व्यवस्था पर चर्चा की जाती रही है। इस संबंध में कलेक्टर भीम सिंह ने पार्किग एरिया के हिसाब से शहर के कुछ जगहों को एयर मार्ग किया है, जिस पर यातायात विभाग अमल करते हुए अपना कार्य कर रही है। जनता से पार्किग जोन में ही वाहन खड़ी करने अपील भी की जाती है। ताकि शहरवासियों को ट्रैफिक जाम की स्थिति से न जूझना पड़े।  

सडक़ दुर्घटना रोकने हो रहा प्रयास
यातायात विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग ने बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं के बारे में कहा कि जितने भी सडक़ दुर्घटनाएं घटित हो रही है उनको बारीकियों से देखा जा रहा है। किन किन जगहों पर लगातार दुघटनाएं हो रही है। उन जगहों को ब्लैक स्पॉट की तरह देखा जा रहा है। यातायात पुलिस व पुलिस टीम इन जगहों पर जाकर कैसे लोगों को बढ़ती सडक़ दुर्घटनाओं से बचाया जाए। ब्लैक स्पॉट में गाडिय़ों की स्पीड कम कैसे करें उस पर अध्यन किया जा रहा है, साथ ही क्या स्टीगर लगाया जाए, रेडियम लगा सकते है, स्टॉपर लगा सकते हैं, जिग जैक लगा सकते हैं, जिससे गाडिय़ों की स्पीड कम हो। साथ ही साथ उन जगहों में दुर्घटना क्षेत्र का बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि बढ़ती सडक़ दुर्घटना में कुछ हद तक कमी आ सकेगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
सारँगढ़, 14 फरवरी । भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष व पार्षद अमित तिवारी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया कि हिंदी माध्यम स्कूलों को धीरे धीरे बंद करने का जो प्रयास राज्य शासन कर रहा है, इससे ग्रामीण व गरीब जनता को बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। जब शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके तहत 3-3 किलोमीटर में हायर सेकेंडरी स्कूल खोला जाना है, उस समय यह सरकार पुराने एवं क्षेत्र के प्रतिष्ठित एवं बड़े हायर सेकेंडरी स्कूलों को बंद करने का काम कर रही हैं, जो किसी भी दृष्टिकोण से न्याय उचित नहीं।

सभी को पता है ग्रामीण जनता शासकीय स्कूलों पर निर्भर है और अपने बच्चों को शासकीय स्कूलों में अध्यापन हेतु भेजती है। कई पालक अपने बच्चों को छात्रावास में इसलिए भेजते हैं कि उनके ऊपर आर्थिक भरना न आए, परंतु जिस नीति के तहत अंग्रेजी माध्यम के नाम से हिंदी माध्यम को बंद किया जा रहा है, वह पूर्णत: गलत है।

राज्य शासन को चाहिए था कि अंग्रेजी माध्यम का अपना अलग स्कूल खोलते, परंतु स्कूल को बंद नहीं किया जाना था, जिससे आगामी जुलाई में नवमी एवं 11वीं के साथ छठवीं में भी इन स्कूलों में प्रवेश बंद हो जाएगा, जो क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक होगा।

जिन नगरों में ग्रामीण क्षेत्र से छात्र अध्यापन हेतु आते थे, अब उन नगरों के छात्र दूरदराज के हाई स्कूल एवं मिडिल स्कूल पर निर्भर रहेंगे।
आगे कहा कि जिसने भी यह नीति बनाई है, वह छत्तीसगढ़ के परिवेश से अवगत नहीं है, वह वातानुकूलित कमरे में बैठकर छत्तीसगढ़ के लिया नीति बना रहा है। नीति बनाने वाले अधिकारियों को चाहिए कि ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण कर वास्तविक स्थिति से अवगत हो।

जब होंगे, तब किसी भी हाल में इन स्कूलों को बंद नहीं करेंगे, बल्कि जो गलतियां भी हो चुकी है, उसको तत्काल सुधार करेंगे, और उन स्कूलों को पुन: प्रारंभ करना चाहिए, नहीं तो अगले सत्र में पूरे प्रदेश की जनता सडक़ पर दिखेगी।
शांत जनता को इतना परेशान मत करो कि वह मजबूरन सडक़ पर आकर विरोध दर्ज करें। कुछ चीजों को शासन को स्वयं समझना चाहिए, अगर गलत निर्णय हो गया है, उसे तत्काल सुधार करें।

भारतीय जनता पार्टी शासन में आते ही इस तुगलकी फरमान को समाप्त करेगी और शिक्षा में जितना ज्यादा हो सके, उसका विस्तार करेगी, साथ ही उन प्रमुख हिंदी माध्यम स्कूलों को पुन: प्रारंभ कर जिन शिक्षकों को गलत तरीके से हटाया गया है, उनको वापस लाया जाएगा और क्षेत्र में शिक्षा के प्रसार पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडऩे दिया जाएगा।

सारंगढ़, 14 फरवरी । जिला पंचायत रायगढ़ सभापति अनिका बिनोद भारद्वाज अपने मायके हिर्री के केवल राम की माता एवं जेवरा में गणेश राम आजाद की बेटी के दशकर्म में शामिल होकर उनको श्रद्धांजलि दी और परिजनों को ढांढस बंधाया।

साथ में बिनोद भारद्वाज, मसत राम निराला, सम्मेलाल कुर्रे, ओमप्रकाश, अमृत कोशले, विजय खूंटे, मुकेश जोल्हे, किशन खूंटे आदि लोग सम्मिलित हुए।
 

शासकीय गुण्डाधुर कॉलेज कोंडागांव में व्याख्यान

रायपुर,14 फरवरी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष व नेत्र विशेषज्ञ डॉ. दिनेश मिश्र ने शासकीय गुण्डाधुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोंडागांव द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अंधविश्वास विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा देश में अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों  के कारण अक्सर अनेक निर्दोष लोगों को प्रताडऩा का शिकार होना पड़ता है,जिससे निदान के लिए आम जन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास की अत्यंत आवश्यकता है।

डॉ. दिनेश मिश्र ने कहा  कुछ लोग अंधविश्वास के कारण हमेंशा शुभ-अशुभ के फेर में पड़े रहते है। यह सब हमारे मन का भ्रम है। शुभ-अशुभ सब हमारे मन के अंदर ही है। किसी भी काम को यदि सही ढंग से किया जाये, मेहनत, ईमानदारी से किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि 18वीं सदी की मान्यताएं व कुरीतियां अभी भी जड़े जमायी हुई है जिसके कारण जादू-टोना, डायन, टोनही, बलि व बाल विवाह जैसी परंपराएं व अंधविश्वास आज भी वजूद में है। जिससे प्रतिवर्ष अनेक मासूम जिन्दगियां तबाह हो रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे में वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ाने और तार्किक  सोच को अपनाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि अंधविश्वास को कुरीतियों के विरूद्ध समाज के साथ विद्यार्थियों  को भी एकजुट होकर आगे आना चाहिए।

डॉ. मिश्र ने कहा प्राकृतिक आपदायें हर गांव में आती है, मौसम परिवर्तन व संक्रामक बीमारियां भी गांव को चपेट में लेती है, वायरल बुखार, मलेरिया, दस्त जैसे संक्रमण भी सामूहिक रूप से अपने पैर पसारते है। ऐसे में ग्रामीण अंचल में लोग कई बार  बैगा-गुनिया के परामर्श के अनुसार विभिन्न टोटकों, झाड़-फूंक के उपाय अपनाते है। जबकि प्रत्येक बीमारी व समस्या का कारण व उसका समाधान अलग-अलग होता है, जिसे विचारपूर्ण तरीके से ढूंढा जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली का बल्ब फ्यूज होने पर उसे झाड़-फूंक कर पुन: प्रकाश नहीं प्राप्त किया जा सकता न ही मोटर सायकल, ट्रांजिस्टर बिगडऩे पर उसे ताबीज पहिनाकर नहीं सुधारा जा सकता। रेडियो, मोटर सायकल, टी.वी., ट्रेक्टर की तरह हमारा शरीर भी एक मशीन है जिसमें बीमारी आने पर उसके विशेषज्ञ के पास ही जांच व उपचार होना चहिए। डॉ. मिश्र ने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों की चर्चा करते हुए कहा कि बच्चों को भूत-प्रेत, जादू-टोने के नाम से नहीं डराएं क्योंकि इससे उनके मन में काल्पनिक डर बैठ जाता है जो उनके मन में ताउम्र बसा होता है। बल्कि उन्हें आत्मविश्वास, निडरता के किस्से कहानियां सुनानी चाहिए। जिनके मन में आत्मविश्वास व निर्भयता होती है उन्हें न ही नजर लगती है और न कथित भूत-प्रेत बाधा लगती है। यदि व्यक्ति कड़ी मेहनत, पक्का इरादा का काम करें तो कोई भी ग्रह, शनि, मंगल, गुरू उसके रास्ता में बाधा नहीं बनता।

डॉ. मिश्र ने कहा कि देश में जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, झाड़-फूँक की मान्यताओं एवं डायन (टोनही )के संदेह में प्रताडऩा तथा सामाजिक बहिष्कार के मामलों की भरमार है। डायन के सन्देह में  प्रताडऩा के मामलों में अंधविश्वास व सुनी-सुनाई बातों के आधार पर किसी निर्दोष महिला को डायन घोषित कर दिया जाता है तथा उस पर जादू-टोना कर बच्चों को बीमार करने, फसल खराब होने, व्यापार-धंधे में नुकसान होने के कथित आरोप लगाकर उसे तरह-तरह की शारीरिक व मानसिक प्रताडऩा दी जाती है। कई मामलों में आरोपी महिला को गाँव से बाहर निकाल दिया जाता है।

बदनामी व शारीरिक प्रताडऩा के चलते कई बार पूरा पीडि़त परिवार स्वयं गाँव से पलायन कर देता है। कुछ मामलों में महिलाओं की हत्याएँ भी हुई है अथवा वे स्वयं आत्महत्या करने को मजबूर हो जाती है। जबकि जादू-टोना के नाम पर किसी भी व्यक्ति को प्रताडि़त करना गलत तथा अमानवीय है। वास्तव में किसी भी व्यक्ति के पास ऐसी जादुई शक्ति नहीं होती कि वह दूसरे व्यक्ति को जादू से बीमार कर सके या किसी भी प्रकार का आर्थिक नुकसान पहुँचा सके। जादू-टोना, तंत्र-मंत्र, टोनही, नरबलि के मामले सब अंधविश्वास के ही उदाहरण हैं। महाराष्ट्र छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश ओडीसा, झारखण्ड, बिहार, आसाम  सहित अनेक प्रदेशों में प्रतिवर्ष टोनही, डायन के संदेह में निर्दोष महिलाओं की हत्याएँ हो रही है जो सभ्य समाज के लिये शर्मनाक है। नेशनल क्राईम रिकॉर्ड ब्यूरो ने सन् 2001 से 2015 तक 2604 महिलाओं की मृत्यु डायन प्रताडऩा के कारण होना माना है। जबकि वास्तविक संख्या इनसे बहुत अधिक है  अधिकतर मामलों में पुलिस रिपोर्ट ही नहीं हो पातीं। हमने जब आर टी आई से जानकारी प्राप्त की तब हमें बहुत ही अलग आंकड़े प्राप्त हुए. झारखंड में 7000  ,बिहार में 1679 छत्तीसगढ़ में 1357,ओडिशा 388 में, राजस्थान 95 में,आसाम में  75 मामलों की प्रमाणिक जानकारी है।

डॉ. मिश्र ने कहा आम लोग चमत्कार की खबरों के प्रभाव में आ जाते हैं। हम चमत्कार के रूप में प्रचारित होने वाले अनेक मामलों का परीक्षण व उस स्थल पर जाँच भी समय-समय पर करते रहे हैं। चमत्कारों के रूप में प्रचारित की जाने वाली घटनाएँ या तो सरल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं के कारण होती है तथा कुछ में हाथ की सफाई, चतुराई होती है जिनके संबंध में आम आदमी को मालूम नहीं होता। कई स्थानों पर स्वार्थी तत्वों द्वारा साधुओं को वेश धारण चमत्कारिक घटनाएँ दिखाकर ठगी करने के मामलों में वैज्ञानिक प्रयोग व हाथ की सफाई के ही करिश्में थे।

 डॉ. मिश्र ने कहा अंधविश्वास, पाखंड एवं सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन एक श्रेष्ठ सामाजिक कार्य है जिसमें हाथ बंटाने हर नागरिक को आगे आना चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
नवापारा राजिम, 14 फरवरी । महासमुंद लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने प्रदेश के गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखकर विभिन्न समस्याओं के निराकरण एवं राजिम मांघी पुन्नी मेला को व्यवस्थित करने एवं धार्मिक नगरी राजिम के विकास कार्यों को स्थायी करने कि मांग की है।

श्री साहू ने पत्र में त्रिवेणी संगम महानदी, पैरी नदी मे उगे हुए घास-फुस गाद एवं अन्य कचरा जो नदी में भरा पड़ा है, महानदी की स्वच्छता को बनाये रखने उसकी सफाई जरुरी है एवं गंदी नाली के बीच के गड्ढों को रेट या मिट्टी से भरने, पंडित सुंदरलाल शर्मा चौक से गरियाबंद रोड एवं फिंगेश्वर रोड में एक एक  किलोमीटर डिवाइडर तथा शिवाजी चौक से पोखरा रोड में 1 किलोमीटर तक रोड डिवाइडर की स्वीकृति, फिंगेश्वर रोड में निर्माणधीन नाली की गुणवत्ता में सुधार एवं फिन्गेश्वर से पत्थर्रा रोड तक रोड की मरम्मत में अनियमितता में सुधार के संबंध में लिखा गया है पूर्व सांसद ने उपरोक्त कार्यो के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को देने की मांग की है।

पूर्व सांसद एवं भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंदूलाल साहू को पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हेतु लखनऊ एवं सरोजनी नगर विधानसभा चुनाव का प्रभारी बनाया गया है, वे रविवार को अपने गृह नगर राजिम से लखनऊ के लिए रवाना हुए उन्होंने कहा कि भाजपा को उत्तरप्रदेश में अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है और आने वाला समय में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व में पुन: भाजपा की सरकार भारी बहुमत से बनेगी जो योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में अमन, शांति आई है गुंडाराज, माफिया राज,और भ्रष्टाचार का पूरी तरह खात्मा हुआ है आज वहां पूरी तरह शांति और सुख समृद्धि विकास की ओर उत्तर प्रदेश तेजी से अग्रसर हुआ है वे इन दोनों विधानसभा में 10 दिन रह कर चुनाव प्रचार करेंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बलौदाबाजार, 14 फरवरी। ग्राम सेल वन मंडल बलौदाबाजार अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्र में वन विभाग द्वारा केम्पा मद से मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं मिलने से मजदूर काफी हताश व निराशा होकर वन मुख्यालय के चक्कर लगाते आ रहे हैं।
जिससे परीक्षेत्र कोठारी लवन सोनाखान अर्जुनी देवपुर इन परिक्षेत्रों में अखाध घास उनमूलन घासोंं के साफ सफाई का काम मजदूरों द्वारा 8 माह पूर्व केम्पा मद से काम कराया गया है जो आज पर्यंत तक भुगतान नहीं किया गया है वहीं मजदूर दफ्तरों के चक्कर काटने के अलावा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को मजदूरी भुगतान संबंधित खरी-खोटी कहने को मजबूर है। मामले में कोठारी परिक्षेत्र अधिकारी प्रभारी व पवन कुमार सिन्हा एवं बार परीक्षेत्र अधिकारी शानू चंद्राकर ने बताया कि मजदूरों की मजदूरी भुगतान नहीं होने से हम भी चिंतित और परेशान हैं, शासन द्वारा राशि प्राप्त होते ही मजदूरों को शीघ्र भुगतान कर दिया जावेगा।

कोई भी मजदूर मजदूरी इसलिए करता है, ताकि समय पर किए गए काम का पैसा मजदूरी की राशि मिल सके और उसके परिवार का भरण पोषण सुख सुविधा शिक्षा-दीक्षा में लगा सके, उन्हें सिर्फ मजदूरी का ही सहारा रहता है। ऐसी स्थिति में मजदूर मजदूरी करके खुश होता है कि उनका भुगतान समय पर मिल जावेगा, किंतु समय पर भुगतान ना हो तो सभी को चिंता सताने लगती है। ऐसी स्थिति में वर्तमान बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत सभी वन परिक्षेत्र में गरीब मजदूरों का संकट खड़ी हो गई है, वन विभाग के केम्पा मद से स्वीकृत कार्यों में मजदूरी करने के 8 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी राज्य सरकार से राशि ना आने के कारण मजदूरी का भुगतान नहीं हो सका है।

कई बार हो चुकी है पत्राचार
क्षेत्र के मजदूर अपनी मजदूरी पाने बार-बार वन विभाग के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ना केवल मजदूर परेशान हैं बल्कि वन विभाग के अधिकारीगण भी काफी चिंतित हैं, क्योंकि मजदूरों को केम्पा मद का भुगतान तो संबंधित अधिकारियों को ही बताया बनाना पड़ता है। आखिर काम तो अधिकारी ही करवाते हैं इसलिए मजदूर अधिकारियों पर दबाव बनाने लगते हैं और खरी-खोटी सुनाते हैं वही बार-बार कोठारी परी क्षेत्र के गरीब मजदूर ने बताया कि भुगतान न मिलने से भारी संकट आ खड़ा हुआ है। शासन-प्रशासन से वनांचल क्षेत्र के मजदूर काफी आक्रोशित होकर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों को कोस रहे हैं। वही बार-बार विभागीय अधिकारियों को ज्ञापन भी मजदूरी भुगतान को लेकर देते रहते हैं अधिकारी व कर भी मजदूरों का सहयोग नहीं कर पा रहे हैं।

भारी वाहनों के लिए परिवर्तित मार्ग

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
केशकाल, 14 फरवरी। बस्तर की लाइफलाइन कहे जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग 30 केशकाल घाट में आज से मरम्मत कार्य शुरू होगा, जिसे देखते हुए 10 दिनों के लिए भारी भरकम वाहनों का आवागमन प्रतिबंध करने एनएच के अधिकारी ने कोंडागांव पुलिस अधीक्षक को पत्राचार किया है।

ज्ञात हो कि केशकाल घाट की स्थिति जर्जर होने के कारण आए दिन दुर्घटना हो रही है, साथ ही घंटों जाम की स्थिति बन रही है, जिसको लेकर अब केशकाल घाट के पहले मोड़ से दसवें मोड़ तक मरम्मत किया जाएगा। जिसके लिए कार्यपालन अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग जगदलपुर ने कोंडागांव पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था की मांग करते हुए 14 से 24 फरवरी तक 10 दिनों के लिए मरम्मत कार्य होना बतलाया है।

उन्होंने भारी-भरकम वाहनों का पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने व उन सभी वाहनों का आवागमन परिवर्तन करने पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि रायपुर से जगदलपुर जाने वाले सभी भारी वाहनों को माकड़ी से भानुप्रतापपुर- अंतागढ़ -नारायणपुर से कोंडागांव जाना पड़ेगा, क्योंकि लगातार भारी वाहन चलने से बीटी पेज कार्य कराने में अत्याधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है व जल्द ही क्षतिग्रस्त हो जाता है, जिसके लिए इस प्रकार की व्यवस्था करना अनिवार्य बताया जा रहा है। इसके अलावा जितने भी छोटी वाहन व यात्री बसों को वनवे कर आवागमन प्रारंभ रहेगा। मरम्मत करते समय कुछ घंटों के लिए आवागमन बाधित भी हो सकता है, जिसके चलते यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा।

पंडरिया-बोड़ला ब्लाक के सीमावर्ती गांवों में मचा चुके हैं उत्पात

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 14 फरवरी । बोड़ला विकासखंड की सीमा से लगे  मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के ग्राम पंचायत धुरकुटा के आसपास हाथियों के दल की मौजूदगी की खबर आ रही है। इस विषय में स्थानीय व सीमा से लगे विकासखंड के बांकी, खुर्रीपानी, केशमर्दा, झोलाबहरा आदि क्षेत्र के ग्रामीणों का कहना है कि डिंडोरी जिला के चांड़ा, धुरकुटा इलाके की ओर हाथियों का दल छत्तीसगढ़ की सीमा से होते हुए अब बोड़ला ब्लॉक से आगे पंडरिया ब्लाक की ओर बढ़ गया है ।

ग्राम धुरकुटा पंडरिया ब्लाक के सेंदूर खार पंचायत से लगा हुआ है इस तरह अब हाथी पंडरिया ब्लाक के सीमावर्ती गांव की ओर बढ़ रहे है। गौरतलब है कि इन हाथियों के दल में किसी भी हाथी में रेडियो कॉलर आईडी नहीं लगे होने से इनकी सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रही है। इससे अचानक किसी भी गांव में हाथियों के झुंड के पहुंचने से स्थानीय निवासियों को खतरे का सामना करना पड़ सकता है ।इन्हीं  विकट स्थितियों को लेकर वन विभाग के द्वारा तैयारी की जा चुकी है हाथियों के संभावित घुसने वाले गांव में वन विभाग की टीम बराबर नजर बनाए रखी है। इस विषय में तरेगांव वन परिक्षेत्र  के रेंजर ओंकार राजपूत ने बताया कि हाथियों का दल के बारे में जानकारी मिल रही है कि वे  अभी हमारे विकासखंड हमारे  परिक्षेत्र में नहीं है वे ग्राम पंचायत बाकी और राज्य की सीमा के गांव खुर्रीपानी से 20 से 22 मीटर दूर मध्यप्रदेश के मवई व समनापुर ब्लॉक के एरिया में विचरण कर रहे हैं।

एहतियात के तौर पर लगातार इन सीमावर्ती क्षेत्रों पर वन विभाग की टीम नजर बनाए हुए है। समस्त वन अमला इन क्षेत्रों में सर्चिंग में जुटा हुआ है, जिससे कि हाथियों का दल सीमावर्ती गांव में घुसकर नुकसान न पहुंचा सके। इस विषय में ग्राम पंचायत बाकी के सरपंच सुरेश धुर्वे ने बताया कि शनिवार से मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में विकासखंड मवई के गांव में हाथियों के दलों को देखा गया था।

आज सोमवार  ब्लॉक की सीमा बराबर लगे हुए जंगलो से होकर हाथी आगे बढ़ते हुए मध्यप्रदेश के डिंडोरी जिले के समनापुर  बजाग ब्लॉक के धुरकूटा चाड़ा के जंगलों में हाथियों के विचरण करने की जानकारी मिल रही है ।हाथियों के खतरे को देखते हुए सीमा क्षेत्र के सभी गांव में वन विभाग के अमला के द्वारा दौरा किया जा रहा है । अभी 3 दिनों के घटनाक्रम में मध्यप्रदेश के बचेली बिलगांव मुरता सुनहरा से विचरण करते हुए आज धुरकुटा चांड़ा में क्षेत्र में विचरण कर रहे हैं।

कान्हा के जंगलों में घूम रहा था हाथियों का दल
नवंबर माह में विकासखंड के बाकी पंचायत में जमकर तबाही मचाते हुए यह दल मोबाइल लॉक के जंगलों से होते हुए कान्हा किसली की बफर जोन एरिया में 4 माह तक रुके रहे यही झुंड अब वापस हो रहा है वे लगभग उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं, जिस रास्ते से यह कान्हा किसली के जंगल में गए थे। वापस आते समय इन हाथियों के दल के द्वारा मवई विकासखंड में बिल गांव में एक घर को गिरा दिया है। साथ ही अभी मटर आदि की लगी फसलों को भी हाथियों ने नुकसान पहुंचाया है

पहले भी आ चुके हैं कई बार आ चुके हैं वनराज
वन विभाग के अधिकारियों द्वारा ऐसी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि हाथियों का यही दल कबीरधाम जिले में 8 साल पहले  आया था। जिले में पहली बार हाथियों की आमद मार्च 2013 में हुई जोकि सिंगपुर एरिया में डेढ़ माह तक घूमते रहा था। दूसरी बार पंडरिया ब्लाक के रुखमीदादर क्षेत्र में 2015 में आया और लौट गया था। 2019 में तीसरी बार और 2020 में चौथी बार पंडरिया ब्लाक में ही हाथियों का दल आया था और इस बार नवंबर 2021 में 14 हाथियों का दल तीन-चार माह पूर्व ही विकासखंड बोड़ला क्षेत्र के बाकी पंचायत में जमकर तबाही मचाया  था अब यही हाथियों का दल मध्य प्रदेश की ओर चला गया था जो कि 4 माह बाद वापस होते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से गुजर रहा है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 14 फरवरी ।  भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य गुरूपाल भल्ला ने शासन द्वारा हिंदी माध्यम स्कूलों को बन्द करने के मामले में प्रदेश की भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बिना सोचे विचारे भूपेश सरकार द्वारा विकासखंड स्तरों के बड़े-बड़े हायर सेकेंडरी स्कूलों को जो हिंदी माध्यम में संचालित है, उसमें आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोल दिया, जिससे किसी को कोई परेशानी नहीं है, परंतु अभी अचानक वहां के पूरे स्टाफ को हटा दिया गया है। जिससे स्पष्ट हो गया कि हिंदी मध्यम स्कूल बंद होगा।

शासन ने कभी नहीं सोचा की गरीब एवं आदिवासी जनता अब शिक्षा के लिए कहां जाएगी क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में चैथी कक्षा के बाद अंग्रेजी माध्यम के ही छात्र को प्रवेश मिलेगा जो सिर्फ शहरों में है तो क्या गरीब एवं ग्रामीण जनता के साथ स्कूल को बंद करके भूपेश सरकार न्याय कर रही है।

श्री भल्ला ने कहा कि कई विकास खंडों में दूर-दूर तक दूसरे स्कूल नहीं है न हीं छात्रावास है जहां है उन को बंद किया जा रहा है इतिहास में पहली बार ऐसा बिना विचारे कोई सरकार ने निर्णय लिया है जिसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। पूरे प्रदेश में छात्र वहां के नागरिक जन नेता सडक़ों पर उतर रहे परंतु अपनी जिद में अड़ी सरकार उन स्कूलों को बंद करते जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि जनता बहुत बर्दाश्त करती है परंतु जब उत्तर देती है तो किसी को कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी तरह की स्थिति अब छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है। जब विद्यालय नहीं रहेंगे तब ग्रामीण जनता मजबूर होकर अपनी जमीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में दाखिला दिलाएगी। इससे प्रतीत होता है कि यह प्राइवेट स्कूल को फायदा पहुंचाने का एक अच्छा तरीका है।भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में पूरे प्रदेश में जितने स्कूल खोलें कभी कोई स्कूल बंद नहीं किया वही भूपेश सरकार स्कूल बंद करने का विश्व रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
गरियाबंद, 14 फरवरी ।  छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर पटवारी संघ, लिपिक संघ व कोटवार संघद्वारा रायगढ़ के अनुविभागीय कार्यालय रा एवं तहसील कार्यालय में वकीलों द्वारा नायब तहसीलदार कार्यपालन दंडाधिकारी  लिपिक व भृत्य  के साथ गाली गलौच एवं मारपीट हुए घटना की एफआईआर दर्ज के बाद गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसे लेकर  गरियाबन्द में   छग कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के बैनर  तले पटवारी संघ, लिपिक संघ व कोटवार संघद्वारा तीन सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चित कालीन घरना बैठ गए।

सोमवार को गांधी मैदान में अनुविभागीय अधिकारी  (रा) एवं तहसील कार्यालय रायगढ़ के कार्यालय में पदस्थ लिपिक रामप्रसाद सिदार एवं भृत्य अखिलेश श्रीवास के साथ कतिपय अधिवक्ता  जितेन्द्र शर्मा,  दीपक मोडक़, कोमल साहू,  दीपक पटेल एवं उनके अन्य साथियों द्वारा कर्तव्य में रहने के दौरान कार्यालय में गाली गलौच करते हुए मारपीट किया गया तथा बीच बचाव करने पहुंचे विक्रांत सिंह राठौर नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी रायगढ़ के साथ मारपीट किया गया।

उक्त  घटना को लेकर थाना चक्रधर नगर रायगढ़ में एफआईआर दर्ज कराई गई है, किन्तु अभी तक अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। जिसको लेकर घटना को अंजाम देने वाले समस्त अपराधियों की आज ही गिरफ्तारी की मांगों को लेकर छग कनिष्ठ प्रशासिनक सेवा संघ प्रांतीय निकाय द्वारा निंदा प्रस्ताव करते हुए  अनिश्चित कालीन धरना जारी है।

तीन सूत्रीय मांग यह है कि घटना को अंजाम देने वाले समस्त अपराधियों की आज ही गिरफ्तारी किया जावे। सभी राजस्व न्यायालयों में सुरक्षा हेतु 01-04 की गार्ड के साथ एक मोहरीर की व्यवस्था किया जाये ताकि सभी राजस्व न्यायालयों में भयमुक्त वातावारण में कार्य संपादन किया जा सके। इस प्रकरण की घटना की पुनरावृत्ति न हो यह सुनिश्चित किया जाये।

नगरी, 14 फरवरी । राष्ट्रीय मंत्री भाजपा किसान मोर्चा एवं पूर्व विधायक सिहावा पिंकी शिवराज शाह ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में कहा कि अभी रबि फसल के दौरान पूरे छत्तीसगढ़ में खाद की कालाबाजारी चल रही है। इस दौरान कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार बयानबाजी की जा रही है कि केंद्र सरकार खाद उपलब्ध नहीं करा रही है।  कांग्रेस के नेता इस मामले में प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि खाद खुले मार्केट में अधिक दामों पर बिक रहा है। अगर केंद्र सरकार के द्वारा खाद उपलब्ध नहीं कराया जाता तो व्यापारियों के गोदाम में खाद कहां से पहुंचा। यह सब प्रदेश सरकार जानबूझकर के किसानों के साथ अन्याय कर रही है।

एक ओर प्रदेश की भूपेश बघेल की सरकार किसानों को न्याय योजना के अंतर्गत राशि देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर अधिक दामों में खाद बेच करके किसानों के साथ अन्याय करते हुए लूटपाट मचा कर रखी है।
इस सरकार के चलते नगरी क्षेत्र में यूरिया जो कि 300 रुपए प्रति बोरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बिक रही थी। वह आज 800 रू में खुले मार्केट में बिक रही है। सरकार को इस मामले में तत्काल अंकुश लगाना चाहिए, ताकि किसानों को सही दाम में खाद मिल सके। एक और किसानों को धान का अधिक मूल्य देने का ढिंढोरा पीट रही है, वहीं दूसरी ओर उसी पैसे को अधिक दाम में खाद बेच कर वापस वसूल रही है।इसके अतिरिक्त किसानों को रबि फसल के लिए खाद के साथ गोबर खाद जैविक खाद लेने के लिए मजबूर कर रही है, जबकि क्षेत्र के अधिकांश किसानों के पास गोबर खाद उपलब्ध है। उसके बाद भी किसानों को यूरिया एवं डीएपी के साथ शासकीय दुकानों में गोबर खाद लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बोड़ला, 14 फरवरी। आज सुबह कबीरधाम जिले की कुई कुकदुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शहडोल बजाग अमरकंटक रोड में ग्राम भेलकी से कुछ किलोमीटर दूर लखनऊ से बेमेतरा वापस आ रही अधचरा हनुमंत खोल में यात्रियों से भरी बस के पलटने से एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

कुई कुकदुर थाना प्रभारी मुकेश सोम ने बताया कि पक्षीराज ट्रैवल्स की बस जो कि लखनऊ से नवागढ़ बेमेतरा की ओर आ रही थी वापस आते वक्त सुबह 7.30 से 8 के दरमियान हनुमंत खोल अधचरा मोड़ के पास यात्रियों से भरी बस  अचानक तेज गति होने के कारण अनियंत्रित होकर पलट गई। जिससे बस में ही दबकर एक पुरुष सवारी हरीश चंद्र निषाद पिता विजय निषाद खपरी बार डेरा थाना नांदघाट जिला बेमेतरा निवासी व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं बस में सवार 15 लोग घायल हो गए।

घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस बल घटनास्थल के लिए रवाना हुई और पहुंचकर 108 व अन्य वाहनों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था बनाई गई। श्री सोम ने बताया कि घटना पर मर्ग कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि तेज गति व लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाने से यह हादसा हुआ है।

गौरतलब है कि कुई कुकदुर मार्ग पर अक्सर दुर्घटनाएं घटती रहती है, 15 से 20 किलोमीटर तक  लंबी घाटी होने वह तेज ढलान व चढ़ाई के चलते व वाहन चालकों द्वारा अनियंत्रित गति से वाहन चलाने के फल स्वरुप आए दिन इन क्षेत्रों में छोटी बड़ी दुर्घटनाएं घटती रहती है। ताजा मामले में भी ऐसा ही हुआ है, ड्राइवर द्वारा नींद आने पर गाड़ी को हेल्पर को चलाने दे दिया गया, जिससे वह तेज गति से वाहन को लापरवाही पूर्वक चलाते घाटी होने के चलते बस को नियंत्रित नहीं कर पाया और बस पलट गई गनीमत है कि घटना से एक ही व्यक्ति की हताहत होने की खबर आई है। सडक़ के एक और गहरी खाई है घाटी और घटनास्थल को देखने से ज्ञात होता है कि एक बड़ी दुर्घटना घटते घटते रह गई।

दुर्ग, 14 फरवरी। नेहरू नगर वेस्ट भिलाई निवासी सेवानिवृत्त कार्यपालन अभियंता जलसंसाधन विभाग राधेश्याम जुगल किशोर अग्रवाल का निधन 12 फरवरी को हो गया। उनका अंतिम संस्कार रविवार को शिवनाथ नदी मुक्तिधाम में किया गया।
 

राजनांदगांव, 14 फरवरी। सामाजिक कार्यकर्ता रवि मानव का 13 फरवरी की सुबह 7 बजे हृदयघात से निधन हो गया है। उनका अंतिम संस्कार 14 फरवरी को छुरिया मुक्तिधाम में किया गया। रवि मानव वरदान सामाजिक संस्था के निदेशक के रूप में विगत 20 वर्षों से अधिक स मय से कार्यरत थे। वे एक अच्छे वक्ता एवं लेखक के रूप में जाने जाते थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 फरवरी।  छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के तत्वावधान में चंदखुरी में मनरेगा मजदूरों का दुर्ग ग्रामीण परिक्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ।
मजदूरों को संबोधित करते हुए मनरेगा मजदूर कल्याण संघ के अध्यक्ष राकेश कौशिक, पूरनलाल साहू, ढालेश साहू और हेमंत बंजारे ने मनरेगा कानून में मजदूरों के अधिकार और कर्तव्य के बारे में विस्तार से जानकारी दिया और कहा कि मनरेगा सरकारी खैरात या राहत कार्य नहीं है, बल्कि मजदूरों का कानूनी अधिकार है, गांव में ही रोजगार देकर मजदूरों को पलायन करने से रोकने के लिये अधिनियम बनाया गया है।

मनरेगा मजदूरों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ श्रमिक मंच के अध्यक्ष एड. राजकुमार गुप्ता ने क्षेत्रीय विधायक और मंत्री ताम्रध्वज साहू को निशाने में लेते हुए कहा कि मनरेगा कानून केंद्र के कांग्रेस सरकार ने 2005 में बनाया है, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और मनरेगा कानून के प्रावधानों को लागू करना राज्य की कांग्रेस सरकार की जिम्मेदारी है।

मगर पंचायत सचिव और जनपद के सीईओ सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि सभी मजदूरों को 100 दिनों का काम देना संभव नहीं है, वहीं काम की मांग करने वाले मजदूरों पर गांव का माहौल बिगाडऩे का आरोप लगाते हैं और ऐसे लोगों को जेल भेजने की धमकी देते हैं, केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की बघेल सरकार को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने आगे कहा कि बजट में 25 हजार करोड़ की कटौती करके मोदी सरकार ने संदेश दिया है कि अगले साल मजदूरों को 50 दिनों का काम देने का उनका इरादा नहीं है, बघेल सरकार ने राज्य के बजट से 50 दिन का अतिरिक्त काम देने का ढोल पीटा था किंतु पिछले साल के बजट में मनरेगा के लिये राशि का प्रावधान ही नहीं किया था। उन्होंने बघेल सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि वह बताये कि मार्च में समाप्त होने वाले वित्त वर्ष में राज्य के बजट से कितने मजदूरों को और कितने दिनों का काम दिया गया है।

सम्मेलन को गायत्री साहू ने भी संबोधित किया और लता चंद्राकर ने आभार व्यक्त किया, रविवार होने के बावजूद मनरेगा मजदूरों को काम में बुलाने का कारण सम्मेलन निर्धारित समय से 3 घंटे विलंब से शुरू हुआ, सम्मेलन में चंदखुरी के अलावा आस पास के गांवों के मनरेगा मजदूर बड़ी संख्या में शामिल हुए।

ग्रामीणों की हत्या में शामिल नक्सली का समर्पण
दंतेवाड़ा, 14 फरवरी। दंतेवाड़ा में घर वापस आइए अभियान अंतर्गत नक्सलियों की घर वापसी का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रविवार को जन मिलिशिया सदस्य ने पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी और पुलिस उपमहानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल विनय कुमार के समक्ष आत्मसमर्पण किया।

पुलिस के मुताबिक भैरमगढ़ एरिया कमेटी अंतर्गत जन मिलिशिया सदस्य मंगलू पोयाम (25) थाना भैरमगढ़ अंतर्गत ग्राम बोडग़ा ने घर वापसी की। उक्त नक्सली ग्रामीणों की हत्या में शामिल था। इनमें हिरमा कुडिय़ाम और छन्नू मुचाकी की हत्या में भागीदार था। इसके साथ ही नक्सली विचारधारा के प्रचार-प्रसार में शामिल था।

मोर मकान मोर आस के तहत झुग्गी में रह रहे लोगों के लिए छग सरकार ने नयी योजना शुरू

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 फरवरी । नगर पालिक निगम राज्य शासन के आदेश पर प्रधान मंत्री आवास योजना अंतर्गत झुग्गी, गैर झुग्गी में किराये के आवास में निवासरत हितग्राहियो को नगर निगम क्षेत्र सीमा अंतर्गत निर्माणधीन आवास सरस्वती नगर, पोटिया रोड गोकुल नगर पुलगांव एवं बोरसी स्थित मकानों का आबंटन किया जाना है।

इस हेतु छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आदेस जारी किया जा चुका है। जिसमें हितग्राहियों को 30 वर्ष लीज पर भवन आबंटन किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों को 30.8.2015 पूर्ण जिस क्षेत्र में निवासित होना चाहिए इसके लिए मतदाता परिचय पत्र, किराया नामा, निवास प्रमाण एवं 2011 का जनगण सूची नाम अंकित और जिनकी परिवार की आय 3 लाख से कम हो,वर्ष  में कही भी परिवार के नाम पर पक्का ना हो, वह हितग्राही इस योजना हेतु पात्र है।

हितग्राहियों के छत्तीसगढ़ का मूल निवासी देना अनिवार्य है। शहर में किराया के मकान में रहने वालों को प्रधान मंत्री आवास योजनान्तर्गत सरस्वती नगर, पोटिया, गोकुल नगर, बोरसी में मोर मकान मोर पहचान के मकानों को छत्तीसगढ़ शासन की मोर मकान मोर आवास योजनांतर्गत लीज पर दिया जाना है। जिसके लिए ऑफिस डाटा सेंटर में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किया जाता। आवेदन आमंत्रित किया जाता है। देश के किसी भी भाग में पक्का मकान न हो। छत्तीसगढ़ का मूल निवासी हो। आवास की कीमत 3 लाख 25 हज़ार से 3 लाख 75 हज़ार के बीच अनुमानित होगी। तीस वर्ष की लीज अवधि होगी। आवेदन शुल्क 100 रु जमा करना होगा। पात्र हितग्राहियों का नियमानुसार चयन होने के बाद आंबटन किया जाएगा।

राज्य शासन द्वारा किराये पर निवास करने वाले आवासहीन परिवारों को इस योजनान्तर्गत शामिल किया गया है जिसमें मोर मकान-मोर चिन्हारी (ए. एच.पी.) घटक की प्रचलित परियोजनाओं में पूर्व से चयनित बस्ती, हितग्राहियों को व्यवस्थापन हेतु उनसे सहमति एवं समानुपातिक, कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जावेगा, यह समिति मोर मकान-मोर चिन्हारी (ए.एच.पी.) घटक अंर्तगत झुग्गी, गैर झुग्गी में निवासरत पात्र हितग्राहियों के व्यवस्थापन उपरांत शेष आवासों को किरायेदारों को आबंटित करेगी।

इस आबंटन में परियोजना पूर्ण होने के पश्चात् समस्त हितग्राहियों को आधिपत्य प्रमाण पत्र, पत्नी एवं पति के संयुक्त नाम पर एवं स्वामित्व विलेख (30 वर्ष के लीज होल्ड आधार पर) प्रदाय किया जायेगा। पंजीयन शुल्क का वहन हितग्राही द्वारा स्वयं किया जावेगा। निकाय क्षेत्र में  31 अगस्त 2015 के पूर्व निवासरत हो । (मतदाता परिचयपत्र / किरायानामा / निवास प्रमाणपत्र / अन्य शासकीय दस्तावेज / वर्ष 2011 की जनगणना सूची में नाम) में पूरे परिवार ( पति, पत्नी एवं अवयस्क बच्चे) की आय राशि रू0 3 लाख से कम हो (नियोक्ता द्वारा प्रदत्त वेतन प्रमाणपत्र / राशनकार्ड / सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र) देश में किसी भी स्थान पर पक्का आवास न हो। हितग्राही का 100 रुपए का शपथपत्र जो कि नोटरी से सत्यापित हो तथा पी.एम.ए.वाय. के एम.आई.एस. पोर्टल में एवं सी.एल. एस. एस. पोर्टल से भी पुष्टि की जावेगी) प्रदेश का मूल निवासी होना अनिवार्य है।