प्रभारी रेंजर ने कहा- वाहन व्यवस्था करने में हुई देरी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता-

लखनपुर,16 जुलाई। जंगल से भटक कर गांव पहुंचे हिरण पर आवारा कुत्तों ने हमलाकर घायल कर दिया। जब तक वन विभाग की टीम मौके पर पहुंचती, तब तक हिरण की मौत हो चुकी थी। वन क्षेत्र अधिकारी ने माना -वहां व्यवस्था करने में देरी के कारण वन विभाग क ी टीम घटनास्थल पर देरी से पहुंची। वन विभाग के अधिकारियों के मौजूदगी में  शव का पीएम कराकर अंतिम संस्कार किया गया है।

बुधवार की सुबह लगभग 11 बजे वन विभाग कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक लखनपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत चांदो सर्कल के सिरकोतगा स्कूल मैदान में बुधवार की सुबह लगभग 6 बजे आवारा कुत्तों ने जंगल से भटक कर पहुंचे हिरण पर हमला कर घायल कर दिया।  घायल हिरण को तत्काल उपचार नहीं मिलने से उसकी मौत हो गई।

सूचना के बाद देरी से वन विभाग के टीम मौके पर पहुंची और हिरण के शव को कब्जे में लेकर लखनपुर वन विभाग कार्यालय लाया गया, जहां पशु चिकित्सा सफदर अली ने अधिकारियों की उपस्थिति में शव का पोस्टमार्टम किया और वन विभाग कार्यालय परिसर में ही विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। हिरण की उम्र 6 से 8 वर्ष बताया जा रहा है। दूसरे हिरण की मौजूदगी की सूचना मिलने पर टीम गठित कर हिरण की तलाश की जारही है।

इस संबंध में प्रभारी रेंजर कमलेश राय से फोन पर बात करने पर उनके द्वारा कहा गया कि ग्रामीणों से सूचना मिली कि घायल अवस्था में सिरकोतगा स्कूल मैदान में हिरण पड़ा हुआ है। वाहन व्यवस्था करने में देरी होने से वन विभाग की टीम देर से पहुंची, श्वास नली के काटने से  हिरण की मौत हो चुकी थी। गांव में दूसरे हिरण की सूचना पर चार लोगों की टीम गठित की गई और हिरण की तलाश शुरू की गई है।

 किरण देव ने सीएम साय, उपमुख्यमंत्री साव का माना आभार

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 16 जुलाई। नगर निगम क्षेत्र जगदलपुर को संवारने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग से शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य के लिए 500 करोड़ रूपए राशि की स्वीकृति प्राप्त हुई है। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक  किरण देव ने जगदलपुर शहर के सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों को करने के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव को पत्र लिखकर राशि की मांग की थी । जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक श्री किरण देव ने अपने पत्र में बोधघाट थाना से कमिश्नर ऑफिस तक बीटी सडक़ चौड़ीकरण कार्य, वार्ड क्रमांक 35 के अंतर्गत एमपीएम हॉस्पिटल से एलआईसी रोड बीटी सडक़ चौड़ीकरण कार्य, नगरोत्थान योजना से दलपत सागर विकास कार्य एवं सौंदर्यीकरण , मुक्तिधाम से समुंद चौक से पावर हाउस चौक से पंचपथ चौक से लालबाग आमागुड़ा चौक तक चौड़ीकरण कार्य, नालंदा परिसर निर्माण कार्य हेतु संबंधित पत्र प्रेषित कर राशि की मांग की थी । जिस पर उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव का जगदलपुर के चौमुखी विकास के लिए 500 करोड़ रूपए राशि की स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। जगदलपुर शहर के चौमुखी विकास कार्य के राशि स्वीकृत होने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक  किरण देव ने ऐतिहासिक बताया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जगदलपुर किरण देव ने कहा कि ऐतिहासिक दलपत सागर के सौंदर्यीकरण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत ।  मुक्तिधाम से समुंद चौंक से पवार हाऊस चौक से पंचपथ चौक से लालबाग आमागुड़ा चौक तक सडक़ निर्माण कार्य हेतु 10 करोड़ रुपए । अन्य अतिरिक्त निमार्ण कार्य हेतु 14 करोड़ रुपए । 

बोधघाट थाना से कमिश्नर ऑफिस तक बीटी सडक़ निर्माण कार्य हेतु राशि 02 करोड़ रुपए। वार्ड क्रमांक 35 में एमपीएम हॉस्पिटल से एलआईसी रोड बीटी सडक़ निर्माण कार्य हेतु राशि 02 करोड़ रुपए एवं नालंदा परिसर निर्माण सैंट्रल लाईब्रेरी सह रीडिंग जोन 500 सीटर राशि 11 करोड़ 42 लाख रूपए की शासन से स्वीकृति प्राप्त हुई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक किरण देव ने मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय जी, उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव  के प्रति सहृदय धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 16 जुलाई। कोंडागांव जिले में खरीफ फसल वर्ष की शुरुआत के साथ ही खाद-बीज के बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं। एग्रीकल्चर विभाग भले ही दावा कर रहा है कि किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद-बीज मिले, इसके लिए जिले के पांचों ब्लॉकों में निगरानी की जा रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है।

हाल ही में नायक किसान मित्र केंद्र पर कृषि विभाग की टीम ने छापा मारा। जांच में पाया गया कि संचालक होरीलाल नायक के पास न तो उर्वरक बेचने का लाइसेंस है, और न ही कोई वैध दस्तावेज। जैविक खाद के नाम पर वह किसानों को बायो स्टिम्युलेंट मनमाने दाम पर बेच रहा था। पूछताछ में संचालक ने इसे चैन मार्केटिंग के माध्यम से बेचना स्वीकारा, लेकिन विभागीय उर्वरक निरीक्षक शशि नाग ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के उर्वरक के विक्रय हेतु विभागीय लाइसेंस अनिवार्य है।

जिले में कई खाद-बीज दुकानें आज भी बिना लाइसेंस चल रही हैं, जो किसानों को नकली जैविक खाद बेचकर लूट रही हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा, 16 जुलाई। नियमितीकरण ,जॉब सुरक्षा, ग्रेड पे ,अनुकंपा नियुक्ति ,मेडिकल बीमा ,27 प्रतिशत वेतन वृद्धि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाओं की मांग कर रहे छत्तीसगढ़ प्रदेश के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा ।

 विरोध प्रदर्शन की इस कड़ी में आज सुकमा जिला मुख्यालय में ताली और थाली रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम अपनी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन जिला कलेक्टर को कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए सौंपा, और कहा है कि, यदि उनकी मांगे जल्द ही नहीं पूरी की जाती हैं तो प्रदेश में एनएचएम के 16 हज़ार संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी किसी बड़े अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने को विवश हो सकते हैं, जिस कारण प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था में जो असुविधा होगी उसके लिए शासन -प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा ।

सुकमा के जिला अध्यक्ष डॉ वेद प्रकाश साहू ने बताया कि जिले में 334 के करीब एनएचएम कर्मचारी कार्यरत हैं। यह कर्मचारी पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवा शर्तों में सुधार,नियमितीकरण, अपनी नौकरी की सुरक्षा, समान काम समान वेतन, जैसी चाह लिए लगातार पिछली कई सरकारों के कार्यकाल में धरना प्रदर्शन आंदोलन अनुनय निवेदन ज्ञापन देते रहे हैं इस सरकार के कार्यकाल में भी मोदी की गारंटी के नाम से हमारी समस्याओं के समाधान का वादा किया गया है परंतु आज पर्यंत इस संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने लगभग 100 से अधिक बार ज्ञापन मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को दिया है इसके अलावा कई उच्च अधिकारियों से भी भेंट की गई है , परंतु परिणाम शून्य ही रहा जिसके कारण 10 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक या प्रदर्शन चरणबद्ध रूप से जारी है ।

कर्मचारियों ने बताया कि, वह ताली और थाली करने पर आज इसलिए मजबूर हैं क्योंकि कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कोरोना वॉरियर का दर्जा देकर पूरे देश भर से हमारे लिए ताली और थाली बजवाई थी परंतु आज छत्तीसगढ़ प्रदेश में डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी हम कोरोना योद्धा जिनके लिए देशभर में तालियां थाली बजी, 20 वर्षों से पीडि़त हैं जिसके कारण आज लाचार होकर अपने लिए ताली और थाली बजाने पर विवश हो चुके हैं।

आंदोलन की कड़ी में 10 तारीख को सभी विधायकों को ज्ञापन सौंपा गया ,11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया 12 से 15 तक काली पट्टी लगाकर कार्य किया गया एवं 16 जुलाई को जिला स्तरीय पर एक दिवसीय धरना रैली की गई जबकि 17 जुलाई को पूरे प्रदेश के यह कर्मचारी रायपुर में राजधानी धरना स्थल पर एकत्रित होकर विधानसभा घेराव के लिए निकलेंगे ।

इस अवसर पर नवीन पाठक मुकेश बख्शी  जय नारायण सिंह सरफराज नवाज रीना नायडू  मंजीता लकड़ा मनीषा नेताम  विनेश नाग सोयम रामबाबू जितेंद्र नामदेव  प्रदीप पटेल  मनिंद्र कुर्रे राकेश सिन्हा प्रदीप सोढ़ी सहित 200से ज्यादा एनएचएम कर्मी उपस्थित रहे ।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कांकेर, 16 जुलाई। नशीली पदार्थ मुनक्का के  कारोबारी पान दूकान के संचालक राकेश साहू के खिलाफ पुलिस ने मामला कायम कर उसे न्यायालय में पेश किया।

नशीली पदार्थ मुनक्का का यह कारोबार पुलिस थाना के चारदीवारी से लगे इस पान दूकान से चल रहा था। आज अपराह्न कांकेर कोतवाली की टीम ने राकेश पान दूकान में अवैध रूप से रखे 37 पैकेट मुनक्का को जब्त किया।

16 जुलाई को मुखबिर से सूचना मिली कि राकेश साहू निवासी महादेव वार्ड मस्जिद के पीछे कांकेर के द्वारा अवैध रूप से बिना लायसेंस के मुनक्का (भांग की गोलियां) की बिक्री चोरी छुपे करता है और आसपास का माहौल को खराब कर रहा है ।

इस सूचना पर गवाहों से पूछताछ की गई। गवाहों ने बताया कि अवैध रूप से मुनक्का बेचता है।  राकेश साहू की मौके पर तलाशी ली गई। उसके कब्जे से 37 पैकेट मुनक्का मिलने पर वैध दस्तावेज पेश करने नोटिस दिया गया।

आरोपी राकेश के द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर 37 पैकेट मुनक्का वजन 7.400 किलोग्राम को जब्त कर धारा-106 बीएनएसएस ,धारा-126 (2), 135 (3) भा.ना.सु.सं.का इस्तगासा तैयार कर  राकेश साहू को न्यायालय में पेश किया गया।

महारानी अस्पताल में रात को लाया गया था मरीज को

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 16 जुलाई। मारकेल में रहने वाले एक छात्र को बीती रात किसी अज्ञात ने काट लिया, जिसे बेहतर उपचार के लिए महारानी अस्पताल लाया गया, जहाँ परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि रात में तैनात महिला डॉक्टर ने छात्र को भर्ती करने से मना करने के साथ ही वीआईपी से पहचान होने की बात कही, अगर वीआईपी से पहचान नहीं है तो यहां पर भर्ती नही किया जाएगा, साथ ही ग्लूकोज बॉटल को निकालने से स्टाफ नर्स को भी मना किया जा रहा था, इस घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है।

इस मामले में अस्पताल अधीक्षक डॉ. संजय प्रसाद का कहना था कि मरीज का इलाज चल रहा था, उसे रेफर करना चाह रहे थे, लेकिन परिजन उसे ले जाना नही चाहते थे, वहीं अगर किसी तरह से परिजनों को किसी बात को लेकर कहा गया है तो इस मामले को लेकर जांच किया जाएगा। मारकेल निवासी युवराज सेठिया को दरमियानी रात किसी अज्ञात ने हाथ में काट लिया, घटना की जानकारी लगते ही परिजनों देर रात ही महारानी अस्पताल इलाज के लिए पीडि़त को लेकर पहुँचे। जहाँ ड्यूटी में महिला डॉक्टर थीं।

पीडि़त के पिता विजय सेठिया ने आरोप लगाते हुए बताया कि मरीज के नाम से जो पर्ची बनी थी, उसमें 18 वर्ष की जगह 50 वर्ष लिखा गया था, साथ ही छात्र को भर्ती करने से भी मना किया जा रहा था, जब परिजनों ने इलाज के लिए कहा तो डॉक्टर ने टेबल को पीटना शुरू कर दिया, वही डॉक्टर का कहना था कि रात के समय कोई भी डॉक्टर नही रहता है, इसे लेकर चले जाओ, और जबरन कागज में साइन करने के लिए दबाव बना रही थे, वही ग्लूकोज बॉटल को भी पूरा लगने नही दिया जा रहा था, आधे अधूरे में ही मरीज को ले जाने की बात कही जा रही थी।

वही पीडि़ता की माँ हेमलता सेठिया ने भी आरोप लगाते हुए बताया कि बच्चे को सही रूप से देखा भी नही जा रहा था, वही भर्ती करने से मना किया जा रहा था, ड्यूटी में तैनात महिला डॉक्टर का कहना था कि यहां पर किसी भी तरह से कोई भी बिस्तर नही है, इलाज कराना है तो इसे रेफर कर दिया जा रहा है, वही ग्लूकोज खत्म होने पर जब स्टाफ नर्स ने बॉटल को निकालने के लिए गई तो उसी के ऊपर भडक़ गई, जिससे कि बिना मेरे कहने के पहले क्यों बॉटल निकाल दिया जा रहा है।इस मामले में पीडि़त का भाई जोगेंद्र सेठिया ने अस्पताल प्रबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यहां पर मरीजों को किसी भी तरह से कोई भी इलाज नहीं किया जा रहा है, यहां के डॉक्टर इलाज के नाम पर रेफर का खेल खेल रहे हैं, शहर के लोगों को इस तरह से भगा दिया जा रहा है तो ग्रामीण अंचल से आने वाले मरीजों को कैसे ही अच्छा इलाज मिल पा रहा होगा।

वही डॉक्टर के द्वारा इलाज की जगह बार बार टेबल पीट पीटकर परिजनों को धमकाया भी जा रहा था, इलाज से पहले ही पेपर में साइन करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, परिजनों ने इस घटना के बाद पीडि़त को डॉक्टर के द्वारा इलाज नही करने व भर्ती नही करने के कारण उसे निजी अस्पताल ले जाने की बात कही है।

52 घंटों के बाद निकाला

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 16 जुलाई। तिरिया सबरी नदी में 3 दिन पहले डूबे युवक का शव आखिरकार पुलिस ने खोज निकाला, जहाँ युवक के शव को देखने के बाद परिजनों की उम्मीद भी खत्म हो गई, पुलिस ने शव को निकालने के बाद पुलिस को सौप दिया गया, जहाँ पीएम के बाद परिजनों को सौप दिया जाएगा,

मामले की जानकारी देते हुए नानगुर थाना प्रभारी ने बताया कि आकाश नगर निवासी संदीप बाघ 19 वर्ष अपने कुछ दोस्तों के साथ 14 जुलाई को पिकनिक मनाने के लिए गया हुआ था, जहाँ पिकनिक के दौरान युवक पानी में नहाने के लिए उतर गए, इस दौरान संदीप जहाँ गहरे पानी मे फसने की वजह से डूब गया, वही दूसरा दोस्त किसी तरह से अपने आप को बचाते हुए तैरकर बाहर निकल गया, इस घटना की जानकारी आसपास के लोगों को युवकों ने दी, जिसके बाद नानगुर पुलिस के साथ ही नगर सेना प्रभारी संतोष मार्बल की एसडीआरएफ टीम को भेजा गया, जिसके बाद से टीम लगातार युवक की खोज में जुट गई, जहाँ 16 जुलाई की दोपहर घटनास्थल से 3 किमी दूर पानी मे युवक का शव पानी मे तैरता हुई दिखाई दिया, जिसके बाद शव को बाहर निकाला गया, जहाँ परिजनों को दिखाया गया, जहाँ परिजनों ने इस बात की पुष्टि कर दी, युवक के शव मिलने के साथ ही परिजनो की उम्मीद भी खत्म हो गई, शव को पीएम के लिए भेज दिया गया है, वही पीएम के बाद शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया जाएगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 16 जुलाई। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज में बीएड द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ हुए यौन उत्पीडऩ से मामले में सहायक प्रोफेसर/शिक्षा विभाग प्रमुख व कॉलेज प्रशासन पर कार्रवाई न होने को लेकर परेशान छात्रा द्वारा आत्मदाह करने से हुई मौत को लेकर बुधवार को केंद्र की भाजपा सरकार व ओडिशा के मुख्यमंत्री का कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया गया।

महिला कांग्रेस शहर अध्यक्ष लता निषाद ने कहा- देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों को सुरक्षा और न्याय देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुके हैं, एक शिक्षक द्वारा यौन उत्पीडऩ किए जाने के मामले में न्याय न मिलने पर आत्मदाह करने वाली छात्रा ने तीन दिन तक जिंदगी और मौत से लडऩे के बाद भुवनेश्वर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में सोमवार रात दम तोड़ दिया, बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) महाविद्यालय की एकीकृत बीएड पाठ्यक्रम की द्वितीय वर्ष व एबीवीपी की छात्रा थी, आरोपी शिक्षक के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से परेशान छात्रा ने शनिवार को यह कदम उठाया और वह 95 प्रतिशत तक झुलस गई थी, न्याय की मांग कर रही छात्रा की मौत बेहद ही निंदनीय है, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के सीएम और केंद्र की मोदी सरकार है, कांग्रेस ने मांग करते हुए कहा कि आरोपी को फांसी की सजा मिले साथ ही अन्य दोषियों पर सख्त कार्यवाही हो,

नगर निगम जगदलपुर उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना ने कहा -मणिपुर हो या उड़ीसा देश की बेटियां आज कही भी सुरक्षित नहीं हैं, ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज की बी.एड छात्रा की मौत हो गई, छात्रा ने यौन उत्पीडऩ मामले में शिकायत की थी, एक्शन न होने से वह दुखी थी, छात्रा के परिवार का कहना है कि बीते कई महीनों से उसके साथ यौन उत्पीडऩ हो रहा था और उसने इसके ख़िलाफ़ कॉलेज प्रशासन से शिकायत भी की थी, लेकिन इस मामले में कोई कार्रवाई न होने पर छात्रा परेशान थी।

 जिसके बाद उसने यह कदम उठाया,देश की बेटी की किसी ने भी नहीं सुनी गुहार,भाजपा के नेता,मंत्रियों ने बेटी के बुलंद हौसले का गला घोटा है, केंद्र की मोदी सरकार बेटियों को सुरक्षा देने में नाकाम रही है,

शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने उड़ीसा बालासोर के फकीर मोहन (स्वायत्त) कॉलेज में इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के दूसरे वर्ष की छात्रा थी। उसने 1 जुलाई को कॉलेज की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी को अपने यौन उत्पीडऩ की घटना की जानकारी पत्र लिखकर कहा था कि अगर आरोपी पर कार्रवाई नहीं हुई तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसने सहायक प्रोफेसर और शिक्षा विभाग के प्रमुख समीर कुमार साहू पर मानसिक उत्पीडऩ और बार-बार यौन संबंध की मांग करने का आरोप लगाया था, पत्र में छात्रा ने साफ लिखा था,पिछले कुछ महीनों से प्रोफेसर समीर कुमार साहू मुझे मानसिक रूप से परेशान कर रहे हैं। वह मुझे धमकी देते हैं कि मुझे फेल कर देंगे। उन्होंने मेरी निजी बातें घरवालों को बताने की भी धमकी दी है, वे बार-बार मुझसे यौन संबंध की मांग कर रहे हैं, जिसे मैंने बार-बार मना किया है, और अगर कॉलेज ने कार्रवाई नहीं की तो मैं आत्महत्या करूंगी, इसकी जिम्मेदारी प्रोफेसर और कॉलेज प्रशासन की होगी, इतना ही नहीं कॉलेज प्रशासन द्वारा नजऱ अंदाज़ किए जाने के बाद भी, उसने हार नहीं मानी। न्याय की गुहार लगाने के लिए, उसने उच्च शिक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय और यहाँ तक कि एक केंद्रीय मंत्री से भी संपर्क किया। उसने बालासोर के सांसद से भी व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपनी पीड़ा साझा की।ज्ज्उन्होंने कहा कि यदि एक भी व्यक्ति ने जिम्मेदारी ली होती और व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया होता तो शायद लडक़ी की जान बचाई जा सकती थी, परंतु इस निरंकुश सरकार और उनके प्रशासन ने उनकी एक न सुनी क्या यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा, यह संस्थागत विश्वासघात से कम नहीं है कुल मिलाकर यह एक सुनियोजित अन्याय है। क्योंकि यह आत्महत्या नहीं, भाजपा के ट्रिपल इंजन सरकार के नेतृत्व वाली व्यवस्था में हुई हत्या का सार्थक प्रमाण है, हमारी मांग है आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 16 जुलाई। जिले के बांसकोट चौकी क्षेत्र अंतर्गत हरवेल गांव के साप्ताहिक बाजार में बुधवार को पुलिस ने दो आरोपियों को खुडख़ुडिय़ा जुआ खेलाते रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक येदुवेल्ली अक्षय कुमार द्वारा जिले के समस्त थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि असामाजिक तत्वों पर सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाए। निर्देश के पालन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल और अनुविभागीय अधिकारी केशकाल अरुण नेताम के मार्गदर्शन में, चौकी प्रभारी उप निरीक्षक नरेश साहू के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर 15 जुलाई को रवाना किया गया।

इलाके में गश्त के दौरान विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि हरवेल गांव के साप्ताहिक बाजार में जंगल के पास दो व्यक्ति लोगों को इक_ा कर पैसे का दांव लगाकर खुडख़ुडिय़ा जुआ खेला रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने बताये स्थान पर पहुंचकर दबिश दी और जुआ खेलाते दो आरोपियों भगवान उर्फ भगबान मरकाम और साधूराम गोंड़ दोनों निवासी थाना कुंदई, जिला नवरंगपुरी, ओडिशा को गिरफ्तार किया।

 मौके से पुलिस ने खुडख़ुडिय़ा जुआ खेलाने की सामग्री और अन्य सामान जब्त किया, जिसमें एक रंगीन लेटर पट्टी जिसमें पान, ईंट, हुकुम, चीड़ी, झंडा, मुंडा के चित्र बने थे, छह प्लास्टिक की गोटियां, एक बांस की टोकरी, एक फड़, एक थैला, नकद रकम 5 हजार 450 रुपए और चार मोटरसाइकिल शामिल है।

वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में ओडिशा सीमावर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की गतिविधियों पर लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

सुकमा,  16 जुलाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन जिला इकाई सुकमा के द्वारा रैली निकालकर मुख्यमंत्री एवं  मुख्य सचिव को कलेक्टर के माध्यम से मांगों का ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की बैठक 15 जून को फेडरेशन के अध्यक्ष कमल वर्मा जी के अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक में सभी घटक संगठनों के पदाधिकारी ने ज्वलंत मुद्दों को लेकर मांगों को पूरा करने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया। जिसमें प्रदेश के कर्मचारी एवं पेंशनरों के लिए मोदी की गारंटी के अनुसार केंद्र के समान दो प्रतिशत महंगाई भत्ता दे तिथि से दिया जावे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी गारंटी के अनुसार जुलाई 2019 से समय-समय पर देय  महंगाई भत्ते की लंबी डेरियस राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में किया जावे। वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे के लिए गठित पियूंगा कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जावे प्रदेश में चार स्तरीय पदोन्नत  समयमान वेतनमान क्रमश: 8 वर्ष, 16 वर्ष, 24 वर्ष एवं 30 वर्ष सेवा पूर्ण करने उपरांत लागू किया जावे ।सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त शिक्षा एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी को तृतीय समय मान वेतनमान स्वीकृत आदेश जारी किया जावे ।देश में अन्य भाजपा शासित राज्य की भांति कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू की जावे। प्रदेश में अनुकंपा नियुक्ति नि:शर्त लागू करने स्थायी आदेश जारी किया जाए।

वर्तमान में 10त्न सीलिंग समाप्त करते हुए सीधी भर्ती के समस्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी जावे। मध्य प्रदेश की भांति छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों को 300 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण दिया जावे। प्रदेश के शासकीय सेवकों को पुरानी पेंशन के लाभ हेतु एनपीएस खाते में कटौती तिथि से सेवा गणना किया जावे  साथ ही पूर्ण पेंशन की पात्रता हेतु नीति निर्धारण की जावे ।

प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेटअप पुनरक्षित नहीं होने के कारण अधिकारी एवं कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सभी विभागों में समानता लाते  हुए सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष किया जावे ।

प्रदेश में कार्यरत कार्यभारित संविदा एवं दैनिक वेतन कर्मचारी का नियमितीकरण करते हुए नियमित पदस्थापना में नियुक्ति दिया किया जावे। उक्त मुद्दे का दिनांक 18 जुलाई 2025 तक निर्णय नहीं लिए जाने के फलस्वरूप प्रथम चरण में 16 जुलाई 2025 ब्लॉक व जिला स्तर पर रैली ज्ञापन सौंपा जा रहा है। तथा 22 अगस्त 2025 के पूर्व निर्णय नहीं लिए जाने पर 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को एक दिवसीय सामूहिक अवकाश लेकर के सभी जिला एवं विकासखंड तहसील मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा।

ज्ञापन सौंपने के दौरान जिला संयोजक शैलेंद्र सिंह भदोरिया सह संयोजक सोमनाथ भारती पवन सोढ़ी  , महासचिव महेश कुमार यादव सचिव अतुल्य गुप्ता सह सचिव चेतन सिंह ठाकुर  कोषाध्यक्ष विनायक साहू मीडिया प्रभारी अशोक कुमार मिस्त्री के अलावा धीरेंद्र माझी संरक्षक शिक्षक फेडरेशन सुकमा पवन सोढ़ी स्वस्थ संयोजक जिला अध्यक्ष चेतन सिंह जिला अध्यक्ष चतुर्थ श्रेणी संघ ब्लॉक अध्यक्ष  उमेंद्र सिंह गोटी छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षा कर्मी संघ अशोक कुमार जैन छत्तीसगढ़ प्रदेश संयुक्त शिक्षक संघ दिलीप सिंह मांडवी वन कर्मचारी संघ जिला अध्यक्ष नसीब खान संयोजक  अनिल कुमार कुजूर के साथ-साथ बड़ी संख्या में महिला शक्ति एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 16 जुलाई। जिला व विकास खंड कोंडागांव के संकुल केंद्र करंजी परिवार ने शिक्षक टी.ऐंकट राव को शासकीय प्राथमिक शाला डोंगरीपारा के सौंदर्यीकरण,शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र मे उत्कृष्ट योगदान के लिए संकुल परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया।

शिक्षक राव ने शैक्षणिक जगत में अनेक उल्लेखनीय कार्य किए इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों मे भी लगातार सक्रिय रहते हुए संस्था के छात्र छात्राओं को प्रेरित कर उनका मार्गदर्शन किया।उनकी शाला कोंडागांव जिले के सबसे खूबसूरत शालाओं मे से एक मानी जाती है। इनके किए गए प्रयासों के कारण पूर्व मे हाई स्कूल करंजी को जिला प्रशासन  द्वारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट हाई स्कूल के अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है।शिक्षक राव बालिका शिक्षा,पृथ्वी दिवस,अगस्त क्रांति दिवस,संविधान दिवस,राष्ट्रीय एकता दिवस, योग दिवस,जैसे महत्वपूर्ण दिवसों के साथ साथ विभिन्न जगजागरण अभियान जैसे स्वच्छ भारत अभियान, पर्यावरण संरक्षण,मतदाता जागरूकता अभियान,साक्षरता अभियान,जल बचाओ अभियान,जंगल बचाओ अभियान जैसे अनेकों अभियान से ग्रामवासियों को जोडक़र उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया। इसके अलावा विशेष दिवसों पर छात्र छात्राओं को मानव श्रृंखला का रूप दे कर उनके माध्यम से विभिन्न अभियानों,शासन की योजनाओं के प्रति समाज को प्रेरित करने का कार्य किया है।

नो पॉलीथिन अभियान से जुडक़र हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर इस अभियान में अधिक से अधिक लोगों को जोडक़र पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का काम कर रहे है।राष्ट्रीय सेवा योजना की तर्ज पर टीम संकल्प के गठन के बाद स्वयं के व्यय से प्राथमिक स्तर के बच्चों की टीम उमंग का गठन किया है जो समय समय पर इनके नेतृत्व मे विभिन्न जनजागरण अभियान चलाकर शासन की योजनाओं व राष्ट्रीय संदेशों के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करते है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददात

दंतेवाड़ा, 16 जुलाई। सांसद बस्तर, महेश कश्यप की अध्यक्षता में जिला खनिज न्यास शासी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को आयोजित हुई।

कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जिला खनिज न्यास निधि के तहत जिले में शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा देने के दृष्टि से राशि 2255.00 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।इसके साथ ही नवीन आश्रम 100 -50 सीटर भवन की स्वीकृति राशि 962.24 लाख की स्वीकृति दी गई। रोजगार प्रशिक्षण दंतेवाड़ा जिले में युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण हेतु राशि 446.96 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जिला दंतेवाड़ा में अंदरूनी क्षेत्रों के विकास एवं आवागमन की सुविधा हेतु सडक़ एवं पुल निर्माण हेतु राशि 1601.07 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जिले में महिलाओं एवं बाल कल्याण हेतु पोषक तत्व से भरपूर आहार हेतु राशि 146.32 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। जिले में पेयजल हेतु राशि 72.17 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

कलेक्टर द्वारा बताया गया कि उच्च प्राथमिकता में पेयजल, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण उपाय, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, महिला एवं बाल कल्याण, कृषि एवं अन्य संबद्ध गतिविधियां, कौशल विकास एवं रोजगार, स्वच्छता, सतत जीविकोपार्जन, स्वास्थ्य (मेडिकल कॉलेज) सहित भौतिक अधोसंरचना सिंचाई ऊर्जा और जल विभाजन विकास अन्य सार्वजनिक परिवहन युवा गतिविधियों को बढ़ावा देना सुनिश्चित किया गया है। इसके अलावा उन्होंने ने जिला खनिज न्यास निधि के तहत किए जा रहे नवाचारों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इसके साथ ही बैठक में कलेक्टर ने जिला खनिज न्यास संस्थान द्वारा जन शिकायत निवारण प्रणाली के तहत आपकी समस्याएं, हमारे समाधान की जिम्मेदारी के लिए टोल फी नबर 78563-56558 भी जारी की गई है।

सांसद  ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप खनिज न्यास निधि का उद्देश्य केवल अधोसंरचना निर्माण नहीं, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों के लोगों के जीवन स्तर को उठाना है।

उन्होंने कहा कि खनन प्रभावित इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की पहुंच को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही युवाओं के लिए कौशल विकास, महिला स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहन, और कृषि व अन्य आजीविका आधारित परियोजनाओं को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया जाएगा।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि युवाओं की सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों को समर्थन देने के लिए आवश्यक संसाधनों और अधोसंरचना का विकास को प्राथमिकता दी जावेगी।

सांसद ने बताया कि खनिज निधि से ग्रामीण सडक़ों, स्कूल भवनों, स्वास्थ्य केंद्रों, पेयजल संरचनाओं और सामुदायिक भवनों जैसे अधोसंरचना कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही जनजातीय संस्कृति के संरक्षण और स्थानीय परंपराओं के सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए विशेष योजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि खनिज निधि सिर्फ आर्थिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव का एक सशक्त माध्यम है। पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा  विकास के वास्तविक लाभ आमजन तक पहुंचे।

बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष नंदलाल मुड़ामी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष अरविन्द कुंजाम, नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत के अध्यक्षगण सहित जिला खनिज न्यास शासी परिषद के सदस्य  और जिला कलेक्टर कुणाल दुदावत, पुलिस अधीक्षक  गौरव राय, सीईओ जयंत नाहटा, राजेश पात्रे मौजूद थे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोण्डागांव, 16 जुलाई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव किरण चतुर्वेदी के अध्यक्षता में अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई।

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करना और यह सुनिश्चित करना था कि ऐसे कैदियों को अनावश्यक रूप से लंबे समय तक हिरासत में न रखा जाए, और उनके कानूनी अधिकारों का संरक्षण हो।

 बैठक में विभिन्न मामलों की गहन समीक्षा की गई, जिनमें विशेष रूप से उन विचाराधीन कैदियों के मामले शामिल थे जिन्होने अपनी अधिकतम कारावास अवधि का आधा या उससे अधिक समय हिरासत में बिता लिया है, या जिनके मामले में सुनवाई में अत्यधिक विलंब हो रहा है। कमेटी ने ऐसे कैदियों की पहचान की जिनके मामलों में जमानत पर रिहाई, त्वरित सुनवाई, या कानूनी सहायता के माध्यम से उचित समाधान निकाला जा सकता है, इसके साथ ही 70 वर्ष से उपर जेल में परिरूद्ध विचाराधीन बंदियों के संबंध में भी चर्चा किया गया।

बैठक में  नुपुर राशि पन्ना कलेक्टर, वाय अक्षय कुमार पुलिस अधीक्षक, रेश्मा बैरागी पटेल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोण्डागांव तथा  गायत्री साय, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव उपस्थित रहे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं,  जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन द्धह्लह्लश्चह्य://ड्ड2ड्डह्म्स्रह्य.द्दश1.द्बठ्ठ पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं। नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। राष्ट्रीय स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में रायपुर को कल गुरुवार को स्वच्छ शहर का मिनिस्टीरियल अवॉर्ड दिया जाएगा। विज्ञान भवन नई दिल्ली में  राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू देंगी केन्द्रीय शहरी विकास मन्त्री मनोहर लाल खट्टर, राज्य मन्त्री  तोखन साहू  उपस्थित रहेंगे, अवार्ड लेने  आज  सभापति  सूर्यकांत राठौड़ तथा नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर  अपर आयुक्त दव्य  राजेंद्र गुप्ता, विनोद पाण्डेय और अन्य  अधिकारी दिल्ली रवाना हुए।

11 सूत्रीय मांगों को लेकर सभी जिलों और ब्लॉकों में निकाली रैली

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर में एकजुट होकर सभी कर्मचारी-अधिकारी मोदी की गारंटी लागू करो अभियान के तहत प्रदर्शन किया ।

फेडरेशन के प्रदेश संयोजक कमल वर्मा, जी आर चंद्रा, चंद्रशेखर तिवारी, बी पी शर्मा,राजेश चटर्जी,रोहित तिवारी, मनीष मिश्रा, विंदेश्वर रौतिया, संजय सिंह ठाकुर,मनीष ठाकुर,राकेश शर्मा, अजीत दुबे,केदार जैन, अरुण तिवारी, लक्ष्मण भारती, भागवत कश्यप, दीपचंद भारती, नागेश्वर मौर्य,राज नारायण द्विवेदी,पंकज पांडेय,आर एन ध्रुव, कैलाश चौहान, ऋतु परिहार,सुमन शर्मा, टारजन गुप्ता, रीना राजपूत,मनोज साहू,जय कुमार साहू, संतोष वर्मा, हरिमोहन सिंह,हरीश देवांगन, लैलून भारद्वाज,आदि ने  राजधानी से लेकर सुदूर अंचलों तक समस्त जिलों एवं ब्लॉकों में कर्मचारी-अधिकारी रैली प्रदर्शन किया।

रायपुर कलेक्टोरेट में प्रदर्शन का नेतृत्व  विजय कुमार झा,बीपी शर्मा, पंकज पांडे, संजय शर्मा, नरेश वाढ़ेर, संजय शर्मा, अतुल दुबे, रीना राजपूत, नीलम सोनी, देवमणि साहू, हेम दास कुर्रे, राजू शर्मा, तिलक यादव, मुक्तेश्वर देवांगन, विजय डागा, बिहारी वर्मा, होरी लाल छेदैया, आदि शामिल थे। सभी ने नारेबाजी के बाद मोदी की गारंटी लागू करने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपा।

1. प्रमुख 11 सूत्रीय मांगों में निम्न प्रमुख बिंदु शामिल हैं
2. केंद्र सरकार के समान कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता  लागू किया जाए।
3. डीए एरियर्स की राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में समायोजित की जाए।
4. सभी कर्मचारियों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
5. विभिन्न वर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने पिंगुआ कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक किया जाए।
6. पुरानी पेंशन योजना की बहाली पर गंभीर पहल हो।
7. सहायक शिक्षकों एवं सहायक पशु चिकित्सा अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान दिया जाए।
8. अनुकंपा नियुक्ति नियमों में 10 प्रतिशत सीलिंग में शिथिलीकरण की जाए।
9.  प्रदेश में कैशलेश सुविधा लागू की जाए।
10. अर्जित अवकाश नगदीकरण 300 दिवस की जाए।
11.  दैनिक,अनियमित,संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की ठोस नीति बने।
12. सभी विभागों में समानता लाते हुए सेवानिवृत्त आयु 65 वर्ष की जावे।

भाजपा विधायकों ने गृह मंत्री को घेरा, थानों में सक्षम अमला और तकनीकी उपकरण भी नहीं

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम, दोषियों पर कार्रवाई और ठगी गई राशि की वापसी को लेकर भाजपा विधायकों ने डिप्टी सीएम गृह विजय शर्मा को घेरा।

विधायक सुनील सोनी ने कहा कि प्रदेश में साइबर ठगों के चंगुल में लगातार लोग फंस रहे हैं. साइबर विशेषज्ञ नियुक्त नहीं किया गया है। आईपीएस की नियुक्ति इसके लिए नहीं की गई साइबर थाना है, लेकिन कहां है, कई लोग जान नहीं पाते। 16811साइबर अपराध दर्ज हैं । 107 करोड़ रुपए ठगे गए हैं और वापस मात्र 4 करोड़ रुपए ही किए जा सकें है।  क्या हमारे पुलिस अफसर कर्मी विवेचना करने में सक्षम नहीं है।

अपने जवाब में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि नवा रायपुर में कम्पोजिट साइबर भवन है। जो प्रदेश स्तरीय थाना है। हर जिले में साइबर सेल बनाए गए थे। जहां साइबर एक्सपर्ट नियुक्त करेंगे।

उन्होंने कहा कि छह महीने की ट्रेनिंग लेकर साइबर के एक्सपर्ट आ चुके हैं, वो विशेषज्ञ से कम नहीं है। गृह मंत्री ने बताया कि साइबर अपराध के 1301 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं। एआई पर ज्यादा विश्वास नहीं करें, हम सही आंकड़े दे रहे हैं एनसीआरबी का डाटा 2022 के बाद आया ही नहीं, फिर नई जानकारी कैसी आएगी?

इस पर सुनील सोनी ने सवाल किया कि जनवरी 2024 से जून 2025 तक कितने बैंक अधिकारी कर्मचारियों  को जेल भेजा गया? इस पर विजय शर्मा ने बताया कि बैंक वालों पर 3 प्रकरण दर्ज किया गया है। 7 आरोपियों को जेल में डाला गया है। रायपुर में उत्कर्ष बैंक के 4, दुर्ग में बंधन बैंक, बिलासपुर में कोटक महिन्द्रा बैंक के 1-1 कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है।

भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि अधिकारी लगातार ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं, फिर भी साइबर क्राइम के मामले लगातार आ रहे हैं. 107 करोड़ राशि ठगे गए हैं, लगभग 3 करोड़ राशि ही वापस हो पाए. इसके लिए एक आईजी स्तर का अधिकारी नियुक्त होना चाहिए. विजय शर्मा ने कहा कि पैसे वापसी की प्रक्रिया कोर्ट से होकर गुजरती है। आईजी स्तर के अधिकारी की नियुक्ति इसमें होती है, जो हो चुकी है। अजय चंद्राकर ने सवाल किया कि साइबर क्राइम रोकने कितने कमांडो तैयार किए गए हैं? नियुक्ति कितने की हुई? विशेषज्ञों की भर्ती कब होगी? विजय शर्मा- विशेषज्ञों की भर्ती प्रक्रियाधीन है।

लता की मांग पर मंत्री की विधानसभा में घोषणा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज विधानसभा में घोषणा की कि कोंडागांव के तत्कालीन सीएमएचओ द्वारा की गई खरीदी में अनियमितता की एक माह के अंदर कार्रवाई की जाएगी।

 विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्न काल में भाजपा की लता उसेंडी ने यह मामला उठाया था। लता ने इस संबंध में कोंडागांव सीएमओ पर हाईकोर्ट के किसी निर्देश के संबंध में जानकारी चाही। इस पह स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कोर्ट के निर्देश पर ही सीएमएचओ डॉ. रामेश्वरसिंह कुशवाहा को जून में तबादला कर दिया गया था।

इसी निर्देश पर गठित पांच सदस्यीय जांच समिति ने 11 जुलाई को अपनी रिपोर्ट दी है। इसमें अनियमितता की बात कही गई है। इसमें गड़बड़ी करने वाला कोई भी अधिकारी कर्मचारी को बचाया नहीं जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर 11 लोगों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। जवाब का अध्ययन कर निर्णय लिया जाएगा। लता उसेंडी ने पूछा कि क्या सीएमओ को निलंबित कर ईओडब्ल्यू से जान कराएंगे।

मंत्री जायसवाल ने कहा कि सभी 11 के जवाब आने पर जरूरत पड़ी तो निलंबन और जो भी जांच जरूरी होगी करेंगे। लता ने आरोप लगाया कि दोषी सीएमओ और अन्य को नोटिस देकर बचाया जा रहा है।  मंत्री जायसवाल ने इंकार करते हुए कहा कि तीन माह के भीतर जांच कराई गई है। 100 पन्नों की रिपोर्ट मिली है। 11 लोगों के नाम हैं। सभी को नोटिस दिया गया है। उनके  जवाब पर कार्रवाई की जाएगी। जांच के लिए विभाग सक्षम है।, ईओडब्ल्यू जांच का प्रश्न नहीं उठता।

भाजपा के ही धरम लाल कौशिक, अजय चंद्राकर ने नोटिस देने की तिथि और जांच पूरा होने की अवधि बताने की मांग की। इस पर मंत्री जायसवाल ने कहा कि 11 जुलाई को रिपोर्ट मिली थी और 12 जुलाई को नोटिस देकर जवाब मांगा है। इस पर एक माह में जांच कर कार्रवाई की जाएगी।और सदन को भी बताएंगे।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा घेराव करने गए दिव्यागों के साथ पुलिसिया दुव्र्यवहार देखने को मिला। पुलिस कर्मी घसीट घसीट कर मारते रहे। इसका वीडियो बना रहे दिव्यांगों से मोबाइल छीन लिया गया है। महिला दिव्यांग  व परिजनों के कपड़े फाड़े गए। गाली गलौज करते दिखे और पुलिस के बड़े अधिकारी थाना ले जाने की बात कर रहे। बड़ी संख्या में दिव्यांग जन  घेराव करने पहुंचे हैं । इस कार्रवाई को कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में भी उठाते हुए पुलिस की आलोचना की।

इसके बर्बरतापूर्ण व्यवहार के बाद पुलिस ने सभी दिव्यागजनों को बसों में भरकर तूता भेज दिया। इसके विरोध में दिव्यांग जनों ने शाम को आत्मदाह की चेतावनी दी है। इस कार्रवाई को कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा ने विधानसभा में भी उठाते हुए पुलिस की आलोचना की।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। राजधानी में बुधवार को बुजुर्ग दम्पति की हत्या कर दी गई। यह वारदात शहर से लगे अभनपुर के ग्राम बिरोदा में हुई। घर में ही बुजुर्ग दम्पति की गला रेत कर  हत्या कर दी गई। एसएसपी, एएसपी, सीएसपी, टीआई समेत पुलिस बल मौके पर पहुंच प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।फोरेंसिक, डॉग स्क्वॉयड, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की  भी मदद ली जा रही है। पुलिस घर को सील कर जांच कर रही। बिरोदा  निवासी बुजुर्ग भूखन ध्रुवा पिता कार्तिक ध्रुव 62 वर्ष व पत्नी रूखमणी ध्रुव 60 वर्ष की हत्या कर दी गई।

हत्यारों ने बेरहमी से वार कर पति-पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बुजुर्ग का शव घर के कमरे में बिछी खाट के उपर मिला। वहीं, बुजुर्ग महिला का शव दूसरे कमरे के अंदर जमीन में खून से लथपथ मिला। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है।

20 घंटे से अधिक चली ईडी की जांच

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। कांग्रेस शासन काल में हुए शराब घोटाले की  जाँच में प्रवर्तन निदेशालय रायपुर क्षेत्रीय कार्यालय (ईडी-आरपीजेडओ)  की  मंगलवार सुबह से शुरू हुई जांच 20 घंटे के बाद पूरी कर ली गई। इस दौरान ईडी ने तीन राज्यों - छत्तीसगढ़, नई दिल्ली और गोवा के  पांच ठिकानों में एक साथ जांच की।

 ईडी अधिकारियों ने दुर्ग स्थित होटल सागर इंटरनेशनल के मालिक विजय अग्रवाल और उनके भतीजे राहुल अग्रवाल के घर आफिस पर भी छापेमारी की। नई दिल्ली स्थित लिमिटेड और गोवा स्थित एक आवास और एक कार्यालय पर छापेमारी की गई। इनमें सर बायोटेक इंडिया के दो कार्यालयों पर भी शामिल है।

यह कार्रवाई ईडी-आरपीजेडओ के संयुक्त निदेशक प्रभाकर प्रभात की निगरानी और  उप निदेशक हेमंत कुमार के नेतृत्व में 40 अन्य  अधिकारी कर्मचारी शामिल रहे। इस समूह में यह दूसरी बार छापेमारी की गई।

इस दौरान विजय अग्रवाल और राहुल अग्रवाल के कथित तौर पर घोटाले की आय (पीओसी) का इस्तेमाल गुप्त वित्तीय माध्यमों से काले धन को सफेद करने के लिए करने के नए खुलासे के बाद शुरू किया गया।

सूत्रों ने बताया कि कि तलाशी में भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री मिली है। इनमें कच्चे दस्तावेज़, वित्तीय रिकॉर्ड और डिजिटल साक्ष्य शामिल हैं। जो इसके अतिरिक्त, 70 लाख रुपये से अधिक की बेहिसाबी नकदी  बरामद की गई है।

जीनस कम्पनी का डायरेक्टर बताकर, जगदलपुर के एनजीओ संचालक को ठगा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। स्मार्ट मीटर लगाने का ठेका दिलाने का झांसा देकर रायपुर निवासी एक ठग ने एनजीओ संचालक से 10 लाख रुपये की ठगी कर ली। पीडि़त की शिकायत पर थाना सिविल लाइन रायपुर में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक, डॉ. महेश मिश्रा, निवासी लालबाग,जगदलपुर ने रायपुर आकर सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आकार फाउंडेशन में सचिव के पद पर जगदलपुर में पदस्थ है। उसने बताया कि अगस्त 2024 में  उसके पहचान के देवकृष्ण पानीग्राही ने उसे  बताया कि स्मार्ट मीटर का काम आया है। इसके लिए वे जीनस कंपनी  के ऑफिस धरमपुरा पीजी. कॉलेज के सामने जगदलपुर गए। वहां पूछताछ करने पर ठेका लेने के के लिए फार्मेलिटी पूरा करने को कहा गया।  तब डॉ. महेश और उसके साथी ने वहां ठेका लेने वाले से संपर्क किया। इस बीच किसी से उसे लोकेश ठाकुर का पता चला जिससे संपर्क किया गया।  लोकेश ठाकुर जो जीनस कंपनी का ठेकेदार है, उसने रायपुर में मिलने के लिए कहा और कुछ फार्मेलिटी पूरी करने की मांग किया। तब डॉ महेश देव कृष्ण पानीग्राही 30 सितंबर 2024 को रायपुर गये वहां लोकेश ठाकुर ने अपने ऑफिस बालाजी इंटर प्राईजेस नगर निगम व्हाईट हाउस महिला थाना के पीछे बैजनाथ पारा रायपुर में बुलाया वहां पर काम संबंधी चर्चा हुआ एग्रीमेंट कराने के संबंध में  बताया फिर तीन चैक की मांग किया गया। जिसमें से एक चैक अपने नाम से तथा दो चैक कंपनी के नाम से मांगे।  तब डॉ. महेश के पूछने पर वह खुद को कंपनी का डायरेक्टर होना बताया। भरोसा दिलाने के लिए जीनस कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया हुआ कागज दिखाया गया। इस पर विश्वास डॉ. महेश ने उसे दो लाख  चैक लोकेश ठाकुर के नाम और कंपनी के नाम से दो ब्लैंक चैक दे दिया। इसके बाद लोकेश काम दिलाने का कमीशन मांगने लगा। एग्रीमेंट होने के बाद लोकेश को 4 लाख रूपए अलग से दिए गए। फिर लोकेश ने काम मिलने का आशवासन दिया। जब बाद में लोकेश से काम के लिए फोन करने पर टालमटोल करने लगा।  फिर वह काम चालू कराने के लिए 4 लाख की मांग करने लगा। जब लोकेश से काम नहीं मिलने पर पैसा वापस मांगे गए तो वह अपना मोबाइल बंद कर दिया।     इय प्रकार लोकेश ठाकुर ने काम दिलाने का झांसा देकर किस्तों में 10 लाख रूपए को धोखे से ले लिए। शिकायत पर पुलिस ने लोकेश ठाकु र के खिलाप 318-4 का अपराध दर्ज किया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। राजधानी में कल एनएसयूआई के प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है की शहर के आम सडक़ को जाम करने से लोगों को आवागमन में परेशानी हुई। साथ ही इस जाम की वजह से आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। दरअसल कल एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने स्वाथ्य मंत्री बंगले का घेराव किया था। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक के पास सडक़ पर बैठकर प्रदर्शन किया। वहां पर एनएसयूआई के सदस्यों ने सडक़ को जाम कर दिया। इसके चलते सोमवार दोपहर पूरे क्षेत्र में 40 मिनट तक आवागमन पूर्णत: बाधित रहा। मामले में गांधी नगर, पंडरी निवासी नंदन राय ने थाना सिविल लाइन में लिखित शिकायत दी है।

नंदन राय,जो मालवाहक वाहन चलाकर जीविकोपार्जन करते हैं, ने बताया कि वे टाटा एस वाहन से माल लेने शंकर नगर से घड़ी चौक जा रहे थे, तभी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने भारत माता चौक के पास अवैध रूप से रास्ता जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी, उत्पात एवं सडक़ पर बैठकर विरोध किया गया। पुलिस द्वारा समझाइश के बावजूद भीड़ नहीं हटी। इससे क्षेत्र में जाम की स्थिति बन गई और आम जनता को भी भारी परेशानी हुई। जाम की वजह से नंदन राय को काम नहीं मिल पाया। जिससे उसको आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इस संबंध में नंदन राय ने सिविल लाइन थाना जाकर प्रदर्शनकारी तारिक अनवर खान, कुनाल दुबे, संस्कार पांडे,अथर्व श्रीवास्तव, अंकित बंजारे, व अन्य अज्ञात कार्यकर्ताओं के खिलाफ शिकायत की है।  सिविल लाइन पुलिस ने मामले में त्वरित संज्ञान लेते हुए धारा 126(2) व 191(2) अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। रायपुर महापौर श्रीमती मीनल चौबे आधिकारिक दौरे पर इजऱाइल रवाना हुई हैं। यह दौरा शहरी विकास, जल प्रबंधन और स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में इजऱाइल की आधुनिक तकनीकों और नवाचारों का अध्ययन करने के उद्देश्य से किया गया है।

महापौर श्रीमती चौबे "Muni World w®wz International Conference and E&po" में भारत के महापौरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ शामिल होंगी, जहाँ विश्वभर के नगर प्रशासक, नीति-निर्माता एवं शहरी विशेषज्ञ नगरीय जीवन की चुनौतियों, नवाचारों और समाधानों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं।

यह यात्रा इजऱाइल की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स द्वारा आमंत्रित की गई है, और संपूर्ण यात्रा व्यय इजऱाइल सरकार द्वारा वहन किया गया है? जो भारत-इजऱाइल के बीच मजबूत होते कूटनीतिक और शहरी सहयोग का प्रतीक है।

यात्रा से पूर्व नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के सचिव अरुण कुमार चटर्जी से महापौर श्रीमती मीनल चौबे ने शिष्टाचार भेंट की, जिसमें उन्हें इजराइल में प्रस्तावित कार्यक्रमों, तकनीकी विषयों एवं शहरी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई।

इजऱाइल पहुंचने पर महापौर मीनल चौबे की मुलाकात इजऱाइल में भारत के राजदूत जेपी सिंह से हुई। यह अंतरराष्ट्रीय दौरा रायपुर नगर निगम के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे नगर प्रशासन को शहरी प्रबंधन, तकनीकी नवाचार और वैश्विक अनुभवों का लाभ मिलेगा। यह दौरा नगरीय योजनाओं में दीर्घकालिक दृष्टिकोण और गुणवत्ता सुधार की दिशा में प्रेरणा प्रदान करेगा।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 16 जुलाई। बुधवार को कांग्रेस विधायक दल बुधवार को सदन का बहिष्कार कर गया। विधायक कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक के विरोध कर रहे थे। स्पीकर रमन सिंह ने विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के  तहत इस संशोधन विधेयक को आज ही पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी थी। इसके बाद कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने विधेयक पेश किया। इस पर नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने कहा कि यह विधेयक , केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पहले पारित फिर वापस लिए गए तीन कृषि विधेयकों का बदला स्वरूप है। केंद्र सरकार के दबाव में  भाजपा शासित राज्यों में नए रूप में लागू करने का षडयंत्र है। इससे किसानों के हितों की अनदेखी होगी। हम इसकी चर्चा में भाग नहीं लेंगे और सदन की कार्यवाही का बहिष्कार करते हैं। यह कहते हुए सभी विधायकों को साथ लेकर महंत बाहर निकल गए। विपक्ष के इस रूख पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि विधेयक पुनर्स्थापन के समय बहिष्कार, नेता  प्रतिपक्ष यह नई परंपरा  डाल रहे हैं। ऐसा इस सदन में पहली बार हो रहा है। अध्यक्ष रमन सिंह ने कहा कि वे भी इसे उचित नहीं मानते।