हाईकोर्ट ने बाउंड्री वाल व जमीन के सीमांकन में तेजी लाने का निर्देश दिया

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 22 जून। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट से नाइट लैंडिंग व महानगरों के लिए हवाई सेवा शुरू करने को लेकर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि केंद्र, राज्य सरकार व डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक साथ मिलकर सुविधाओं को शुरू करने में आ रही बाधाओं को दूर करें।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि रक्षा मंत्रालय से जमीन वापसी के मामले में सीमांकन का कार्य जल्द पूरा किया जाए और साथ ही बाउंड्रीवाल शीघ्र तैयार किया जाए।

पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने बताया था कि डीजीसीए को सेटेलाइट पर आधारित सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से डीजीसीए द्वारा 18 अप्रैल 2024 को भेजे गए पत्र की जानकारी दी गई। नई तकनीक लिए नए सिरे से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी। ज्ञात हो जनहित याचिका कमल दुबे व हाई कोर्ट प्रैक्टिसिंग बार एसोसिएशन की ओर से लगाई गई है।  याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव व अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव ने पैरवी की। केंद्र सरकार की तरफ से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल रमाकांत मिश्रा और राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता आरके गुप्ता ने पक्ष रखा।