‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 7 अगस्त। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार कलेक्टर ने रक्षा मंत्रालय को 90 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया है। राज्य सरकार की ओर से जमीन वापसी के लिए अब कोई कार्रवाई शेष नहीं है।

हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति ने इस कदम का स्वागत करते हुए मांग की है कि केंद्र सरकार अब तुरंत 1012 एकड़ जमीन जिला प्रशासन को वापस करे ताकि एयरपोर्ट के विकास का अधूरा काम पूरा किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि सन् 2011 में यह जमीन सेना के ट्रेनिंग सेंटर और छावनी के लिए राज्य सरकार ने दी थी लेकिन इस जमीन का कोई उपयोग नहीं किया गया। 26 अक्टूबर 2019 से हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर एयरपोर्ट और हवाई सुविधा के विकास के लिए आंदोलन कर रही है, तब से ही इस जमीन को वापस करने की मांग भी की जा रही थी। इसे लेकर हाईकोर्ट में भी आवेदन लगाया गया था और सेना के भूमि आवंटन को रद्द करने की मांग की गई थी क्योंकि प्रावधान के मुताबिक सेना को 5 वर्ष के भीतर जमीन का उपयोग किया जाना था और 10 साल बीत जाने के बाद भी यह खाली पड़ी थी। 

रक्षा मंत्रालय के खाते में राशि जमा कराने के लिए समिति ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया और कहा कि हम ऐसे ही त्वरित कार्रवाई की उम्मीद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी करते हैं। उनसे भी समिति का प्रतिनिधिमंडल नवंबर 2021 में मिला था और उन्होंने सद्भावना पूर्ण कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।

ज्ञात हो कि हवाई सुविधा शुरू करने और उसके विस्तार की मांग को लेकर समिति का महा धरना लगातार जारी है। रविवार 6 अगस्त को भी समिति के सदस्य धरने पर बैठे।