‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 5 अगस्त। अवैध रेत खनन के चलते बने गहरे गड्ढे में डूबने से तीन बच्चियों की अरपा नदी में मौत हो जाने के मामले को हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इसके अलावा एक अन्य जनहित याचिका भी दाखिल की गई है। दोनों मामलों में अदालत में मुख्य सचिव और खनिज सचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

ज्ञात हो कि बीते 16 जुलाई को अरपा नदी में नहाने के लिए गई तीन बच्चियों की मौत हो गई थी। पड़ताल के बाद यह मालूम हुआ कि अवैध रेत खनन के चलते नदी में गहरा गड्ढा हो गया था जिसमें यह बच्चियां डूब गईं। तीनों बच्चियां एक ही परिवार की थीं। हंगामा मचने और सरकार की किरकिरी होने के बाद उनके परिजनों को कुल 12 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया। यह बात भी निकल कर सामने आई कि एक कांग्रेस नेता का इस अवैध उत्खनन में हाथ है। पिछले सत्र में इस मामले को विधायक धर्मजीत सिंह ठाकुर ने भी विधानसभा में उठाया था। इसके बावजूद जिला प्रशासन और खनिज विभाग ने अवैध रेत खनन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। 

हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने इस घटना को संज्ञान में लेते हुए सुनवाई शुरू की है। इसके अलावा अरपा अर्पण महा अभियान समिति ने भी एक जनहित याचिका इसी विषय को लेकर दाखिल की है। दोनों याचिकाओं पर एक साथ 22 अगस्त को अगली सुनवाई होगी।