बस्तर

पुरानी पेंशन की मांग पर सत्याग्रह, बस्तर संभाग से भी शामिल हुए शिक्षक
07-Oct-2026 12:02 AM
पुरानी पेंशन की मांग पर सत्याग्रह, बस्तर संभाग से भी शामिल हुए शिक्षक

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 6 अक्टूबर। प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ की एक सूत्रीय प्रमुख मांग को लेकर 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के अवसर पर रायपुर के तूता धरना स्थल में सत्याग्रह आंदोलन का आगाज किया गया। आंदोलन में बस्तर संभाग से भी बड़ी संख्या में 1998-99 से 2004 के पूर्व नियुक्त एलबी संवर्ग के शिक्षक शामिल हुए और नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन सहित सकल लाभ प्रदान किए जाने की मांग को लेकर अपनी आवाज बुलंद की।

प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी के निर्देश तथा प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश सिंह के मार्गदर्शन में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन में प्रदेशभर से शिक्षक पहुंचे। बस्तर संभागीय अध्यक्ष अमलेस ठाकुर ने बताया कि संघ द्वारा अपनी मांग को लेकर लगातार प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों, सांसदों तथा शासन-प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर समस्या से अवगत कराया जाता रहा है, लेकिन अब तक इस दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

संघ का कहना है कि 1998-99 में शिक्षा विभाग द्वारा आवंटित पेंशन योग्य पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी। वर्ष 2001 में उनका नियमितीकरण किया गया तथा वर्ष 2018 में स्कूल शिक्षा विभाग में शासकीयकरण किया गया। संघ के अनुसार उस समय 2004 से पूर्व पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू थी। इसके बावजूद 1998-99 में नियुक्त एलबी संवर्ग के शिक्षकों की पूर्व सेवा को शून्य मानते हुए उनकी सेवा गणना वर्ष 2018 से की जा रही है।

अमलेस ठाकुर ने कहा कि 1998-99 में नियुक्त और 2004 से पूर्व की सेवा वाले शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से सेवा की गणना करते हुए पुरानी पेंशन सहित समस्त सकल लाभ दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अन्य वर्गों के कर्मचारियों को उनकी पूर्व सेवा का लाभ दिया गया है, लेकिन एलबी संवर्ग के इन शिक्षकों को इससे वंचित रखा गया है।

संघ पदाधिकारियों ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोर्ड स्कूल शिक्षा विभाग एवं सतनाम सिंह एवं अन्य से संबंधित केस नंबर 6865/2022, निर्णय दिनांक 8 सितंबर 2026 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख किया। संघ का दावा है कि इस निर्णय में 2004 से पूर्व नियुक्त कर्मचारियों की सेवा गणना और पेंशन संबंधी अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। संघ ने शासन से इस निर्णय की भावना के अनुरूप 1998-99 से नियुक्त शिक्षकों के मामले में भी शीघ्र निर्णय लेने की मांग की है।

प्रदेश शिक्षक कल्याण संघ ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा पेंशन नियम, 1976 तथा पूर्व में लागू पेंशन व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि 1998-99 से सेवा की गणना कर पुरानी पेंशन सहित सकल लाभ दिया जाना शिक्षकों का अधिकार है। संघ ने यह भी कहा कि लंबे समय से इस मांग को लेकर शासन के समक्ष पक्ष रखा जा रहा है और कई बार आश्वासन भी मिले हैं, लेकिन अब तक इस विषय पर ठोस निर्णय नहीं लिया गया।

संघ के अनुसार 1998-99 बैच के कई शिक्षक सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनकी आर्थिक स्थिति कठिन है। यदि पूर्व सेवा की गणना नहीं की गई तो वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों को भी भविष्य में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।

प्रदेश अध्यक्ष राजकिशोर तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अन्य अधिकारी-कर्मचारियों को पेंशन का लाभ मिल रहा है, ऐसे में 1998 से 2004 के पूर्व नियुक्त एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पेंशन के अधिकार से वंचित रखना उचित नहीं है। उन्होंने शासन से इस मामले में शीघ्र निर्णय लेकर नियुक्ति तिथि से पुरानी पेंशन सहित समस्त लाभ प्रदान करने की मांग की।

एक सूत्रीय मांग को लेकर आयोजित सत्याग्रह में बस्तर संभाग से लगभग 1500 शिक्षक एलबी संवर्ग के शामिल होने का दावा संघ ने किया। बस्तर संभाग से अमलेस ठाकुर, कंचन मिश्रा, माया वैद्य, विश्वनाथ नाग, रामाराम मंडावी, हितेंद्र बघेल, यदुवेद्र प्रताप कुशवाह, तीजुराम कुमेटी, जनेंद्र डहरिया, कृष्णा बघेल, नेत्री पाढ़ी, धनेद्र तिवारी, फरसू ठाकुर, संतोष बिसाई, रेखादेवी पासवान, नंदा सहगल, क्षिप्रा किरण, विनय मोहन ब्रिज, महबूब खान, वृंदा ध्रुव, संगीता गोस्वामी, सोमारू बघेल, बाबूलाल सेठिया, तुलसी साहू, मसूराम मंडावी, आशानिधि आनंद, सूदन मौर्य, दमयन्ती ठाकुर, पीलूराम भारद्वाज, लखमी पटेल, राकेश शर्मा, पार्वती सर्वा, मोतीराम कश्यप, मंगलू कश्यप सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।

 


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