बस्तर

सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन, किसान हितों की रक्षा का संकल्प
07-Oct-2026 12:01 AM
सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन, किसान हितों की रक्षा का संकल्प

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 6 अक्टूबर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला बस्तर के नेतृत्व में मंगलवार को संभागीय कार्यालय परपा नाका जगदलपुर में संगठन के संस्थापक बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती को संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान किसानों ने जल, जंगल, जमीन और किसान हितों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया।

कार्यक्रम के बाद किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बाढ़ से प्रभावित किसानों को फसल एवं मकान क्षति का मुआवजा देने सहित कुल आठ प्रमुख मांगें रखी गईं।

जिला अध्यक्ष रमेश गोयल ने कहा कि किसानों की मांगों पर शासन-प्रशासन द्वारा शीघ्र निर्णय नहीं लिया गया तो भारतीय किसान यूनियन चरणबद्ध आंदोलन करने के लिए बाध्य होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को केवल आश्वासन नहीं, बल्कि जमीन पर राहत और न्याय चाहिए।

कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष शिवा स्वर्णकार, जिला अध्यक्ष रमेश गोयल, ग्रामीण जिला अध्यक्ष जगदू राम कश्यप, जिला उपाध्यक्ष मानसिंह नेताम, जिला उपाध्यक्ष बलीराम पुजारी, जिला सचिव धीरज ठाकुर, जिला सह सचिव प्रवीण सूत्रधार सहित बड़ी संख्या में किसान साथी उपस्थित रहे।

मांगों में बाढ़ से नष्ट फसलों का ग्रामवार एवं खेतवार तत्काल सर्वे कराकर प्रति एकड़ 21 क्विंटल उत्पादन और 3100 प्रति क्विंटल की दर से 65,100 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की गई। बाढ़ से क्षतिग्रस्त मकानों का तत्काल सर्वे कराकर प्रभावित परिवारों को नियमानुसार पर्याप्त राहत राशि उपलब्ध कराने की मांग की गई। बाढ़ से प्रभावित किसानों की स्थिति को देखते हुए उनका कृषि ऋण तत्काल माफ करने की मांग रखी गई। बाढ़ प्रभावित गांवों में क्षतिग्रस्त सडक़, नाली, सिंचाई व्यवस्था और पेयजल सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं को तत्काल दुरुस्त करने की मांग की गई। नगरनार स्टील प्लांट से निकलने वाले कथित प्रदूषित काले पानी की वैज्ञानिक जांच कराने तथा किसानों के खेतों और जलस्रोतों में इसके प्रभाव को रोकने के लिए स्थायी व्यवस्था की मांग की गई। प्लांट क्षेत्र से प्रभावित गांवों में लोहे की धूल, दुर्गंध एवं अन्य संभावित प्रदूषण की जांच कराकर नियंत्रण और निराकरण की व्यवस्था करने की मांग की गई।

 नगरनार स्टील प्लांट में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराने की मांग की गई। बाढ़ एवं औद्योगिक गतिविधियों से प्रभावित किसानों की समस्याओं का प्रशासनिक स्तर पर संयुक्त सर्वे कराकर समयबद्ध समाधान करने की मांग की गई।


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