बस्तर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 11 सितंबर। भारतीय किसान यूनियन टिकैत जिला बस्तर के नेतृत्व में बुधवार को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष गौरव टिकैत, प्रदेश प्रभारी प्रवीण क्रांति, प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही, प्रदेश सचिव कमल कुशवाहा, संभागीय अध्यक्ष शिवा स्वर्णकार और जिला अध्यक्ष रमेश गोयल सहित संगठन के पदाधिकारियों एवं बड़ी संख्या में किसान-ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र की गंभीर एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा।
ज्ञापन में तोकापाल ब्लॉक के रायकोट पंचायत के परिसीमन एवं सीमांकन, नकली खाद की बिक्री और कालाबाजारी, किसान भवन एवं सुविधा केंद्र के लिए भूमि तथा ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित किए जाने जैसे मुद्दे उठाए गए। किसान यूनियन ने आरोप लगाया कि रायकोट पंचायत में अधिकारियों द्वारा उचित ग्राम सभा की सहमति और ग्रामीणों की वास्तविक आपत्तियों का निराकरण किए बिना परिसीमन एवं सीमांकन किया गया। संगठन के अनुसार इससे ग्रामीणों के श्मशान घाट, पारंपरिक बाजार, सार्वजनिक उपयोग के स्थानों और कुछ वार्डों की प्रशासनिक व्यवस्था प्रभावित हुई है।
संगठन ने विवादित परिसीमन पर तत्काल रोक लगाने, निष्पक्ष जांच कराने तथा ग्राम सभा की खुली बैठक बुलाकर ग्रामीणों की राय और आपत्तियां दर्ज करने की मांग की है।
नकली खाद और कालाबाजारी पर कार्रवाई की मांग
ज्ञापन में जिले में खाद की कमी, कालाबाजारी तथा संदिग्ध या अमानक खाद की बिक्री का मुद्दा भी उठाया गया। यूनियन ने कृषि विभाग से खाद के नमूने लेकर प्रयोगशाला जांच कराने, दोषी दुकानदारों के विरुद्ध कार्रवाई करने और कालाबाजारी में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों एवं व्यापारियों की जिम्मेदारी तय करने की मांग की।
साथ ही अमानक खाद से प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा एवं न्याय दिलाने तथा किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण खाद उचित दर पर उपलब्ध कराने की मांग रखी गई।
यूनियन ने रायकोट एवं आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों की सामाजिक और प्रशासनिक सुविधाओं पर पड़े प्रभाव का मौके पर निरीक्षण कराने की मांग की। संगठन का कहना है कि ग्रामीणों के पारंपरिक बाजार, श्मशान घाट और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं को सुरक्षित एवं बहाल किया जाना चाहिए।
भारतीय किसान यूनियन श्री टिकैत ने कहा कि किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहने दिया जाएगा। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन द्वारा समयबद्ध एवं ठोस समाधान नहीं किया गया, तो लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन, धरना-प्रदर्शन, जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव तथा आवश्यकता पडऩे पर अनिश्चितकालीन आंदोलन किया जाएगा।
संगठन ने कहा कि वह प्रशासन से टकराव नहीं, बल्कि न्यायपूर्ण समाधान चाहता है। किसान हित सर्वोपरि है और अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा।