बस्तर
बस्तर पंडुम में भ्रष्टाचार का लगाया आरोप
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 1 अगस्त। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को राजीव भवन जगदलपुर में प्रेसवार्ता आयोजित कर बिजली दरों में वृद्धि, स्मार्ट मीटर लगाए जाने और बस्तर पंडुम में कथित भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुशील मौर्य ने कहा कि कांग्रेस 1 अगस्त से पूरे प्रदेश में चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर रही है, जिसके माध्यम से जनता की आवाज सडक़ से लेकर सरकार के दरवाजे तक पहुंचाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि 2 अगस्त से कांग्रेस कार्यकर्ता घर-घर जाकर स्मार्ट मीटर हटाने और बिजली दरों में बढ़ोतरी वापस लेने की मांग को लेकर आवेदन भरवाएंगे। यह अभियान दो महीने तक चलेगा। इसके बाद सभी जिलों में एकत्रित आवेदनों के साथ बिजली कार्यालयों का घेराव कर ज्ञापन सौंपा जाएगा और अंत में मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
प्रेसवार्ता में ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रेमशंकर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष राजेश चौधरी, ब्लॉक अध्यक्ष बलराम यादव, महामंत्री जाहिद हुसैन, अनुराग महतो, युवा कांग्रेस अध्यक्ष निकेत राज झा, मन्नू सेन, व्यापारी प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेंद्र पटवा, विकलांग प्रकोष्ठ अध्यक्ष महेश ठाकुर, मीडिया प्रभारी शादाब अहमद सहित कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
सुशील मौर्य ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने जुलाई से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 30 से 50 पैसे प्रति यूनिट तथा गैर-घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट तक बिजली दरें बढ़ा दी हैं। कृषि पंपों की बिजली भी 40 पैसे प्रति यूनिट महंगी की गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद यह पांचवीं बार बिजली दरों में वृद्धि की गई है और अब तक कुल 31.23 प्रतिशत तक बिजली महंगी हो चुकी है।
वहीं कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पांच वर्षों में मात्र दो पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि हुई थी और 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना लागू थी।
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद उपभोक्ताओं के बिजली बिल तीन से चार गुना तक बढक़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिना उपभोक्ता की सहमति के अनुबंध भार (लोड) बढ़ाकर अतिरिक्त अर्थदंड लगाया जा रहा है। उनका दावा था कि स्मार्ट मीटर अधिक रीडिंग दिखा रहे हैं, जिससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार के बयान का हवाला देते हुए कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर वैकल्पिक व्यवस्था है और इसे जबरन नहीं लगाया जा सकता।
कांग्रेस ने सरकार से बिजली दरों में की गई वृद्धि वापस लेने, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ योजना पुन: लागू करने तथा स्मार्ट मीटर हटाने की मांग की।
प्रेसवार्ता में सुशील मौर्य ने बस्तर पंडुम को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार ने आदिवासी संस्कृति के इस पारंपरिक आयोजन को आत्मप्रचार का माध्यम बना दिया है। उनका आरोप था कि राष्ट्रपति और केंद्रीय गृह मंत्री के कार्यक्रमों के दौरान टेंट, पंडाल और अन्य व्यवस्थाओं के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए, जबकि यह राशि आदिवासी क्षेत्रों के विकास, सडक़, पुल-पुलिया, शिक्षा और रोजगार पर खर्च की जानी चाहिए थी।
उन्होंने कहा कि आदिवासी युवाओं को दिल्ली घुमाने या बड़े कार्यक्रम आयोजित करने से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। उन्हें बेहतर शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि बस्तर पंडुम और इससे पहले बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में भी वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और सरकार आदिवासियों के नाम पर दिखावा कर रही है।