बस्तर
बस और ट्यूशन के नाम पर 35 हजार नहीं देने पर थमाई जा रही टीसी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जगदलपुर, 18 जुलाई। बस्तर जिले के जगदलपुर के एक निजी विद्यालय पर आरटीई के तहत अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के अभिभावकों को कथित रूप से स्कूल बस लेने और 35 हजार वार्षिक ट्यूशन फीस जमा करने का दबाव बनाने तथा ऐसा नहीं करने पर छात्र को विद्यालय से निकालने की धमकी देने का आरोप लगा है। फीस नहीं जमा करने पर कई अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल से निकाल भी दिया गया है जो पढ़ाई से वंचित हो गए हैं।
प्राप्त जानकारी के अनुसार जगदलपुर निवासी महेन्द्र नाग और अरुण शर्मा ने कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी बस्तर को लिखित शिकायत सौंपकर बताया है कि उनके पुत्र एलेक्स नाग और यश शर्मा व अंश शर्मा हम अकादमी स्कूल, जगदलपुर में कक्षा 6वीं,7वीं और 8वीं के छात्र हैं। जिनका प्रवेश आरटीई 12(1)(सी) के तहत हुआ था और वह वर्तमान में इसी योजना के अंतर्गत अध्ययनरत हैं। लेकिन अब स्कूल प्रबंधन द्वारा दबाव जा रहा है कि बस और ट्यूशन नहीं लेने पर बच्चों को स्कूल से निकाल दिया जाएगा।
अभिभावक महेन्द्र नाग द्वारा कलेक्टर व जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विद्यालय प्रबंधन लगातार परिवार पर विद्यालय की बस सेवा लेने और 35 हजार प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस जमा करने का दबाव बना रहा है। शिकायत के अनुसार, प्रबंधन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि बस सुविधा नहीं ली गई और फीस जमा नहीं की गई तो छात्र को विद्यालय में नहीं रखा जाएगा। महेंद्र ने बताया कि उसका लडक़ा एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहा है और पूरा परिवार मानसिक तनाव से गुजर रहा है। बच्चे की पढ़ाई खराब हो रही है।
बच्चे को स्कूल से निकाल दिया
अभिभावक इफदान गार्जन ने बताया कि उसका बेटा जोएल गार्जन आरटीई के तहत हम अकादमी स्कूल के सातवीं कक्षा में पढ़ रहा था। जिसे 35 हजार रुपए नहीं देने पर स्कूल से निकाल दिया गया।
पैसे देने की हैसियत है तो पढ़ाओ, वरना ले जाओ
अभिभावक अरुण शर्मा ने बताया कि हम अकादमी के संचालक हनीफ बरबटिया ने उनसे कहा कि 1 बच्चे की सालाना फीस 30 हजार रुपए देने की हैसियत है तो यहां पढ़ाओ, वरना ले जाओ। उसके दो बच्चे हम अकादमी स्कूल में आरटीई के माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे, जो कानूनन बिल्कुल नि:शुल्क है। लेकिन पिछले वर्ष से स्कूल प्रबंधन द्वारा पैसों की मांग की जा रही। जो हमारी आर्थिक स्थिति के हिसाब से कतई संभव नहीं है। और इसका विरोध करने पर मेरे छोटे बेटे को स्कूल से निकाल दिया गया जबकि बड़े बेटे को काफी मिन्नतों बाद फिलहाल स्कूल में बैठने दिया जा रहा है लेकिन पैसे के लिए बहुत दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी और कलेक्टर को की गई है। कई चक्कर लगाने के बाद भी आज पर्यंत तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
बच्चे को पढ़ाने का सपना अधूरा रह जाएगा
भारती यादव (अभिभावक) का कहना है कि अब ऐसा लग रहा कि मेरे बच्चे को स्कूल में पढ़ाने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि स्कूल प्रबंधन द्वारा कहा गया था कि 12वीं तक की शिक्षा निशुल्क दी जाएगी लेकिन अब ट्यूशन और बस के नाम पर मोटी फीस मांगी जा रही है जो हमारे जैसे निम्न वर्ग परिवारों के लिए संभव नहीं है।
इसके अलावा भी दर्जनों अभिभावक शुल्क की मांग को लेकर प्रबंधन से पीडि़त हैं जो बच्चों के भविष्य को लेकर डर रहे हैं और खुल कर स्कूल के खिलाफ सामने नहीं आना चाहते हैं।
अभिभावकों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और वे इतनी बड़ी राशि वहन करने में सक्षम नहीं हैं। उनका आरोप है कि आरटीई के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार कानून की भावना और उसके मूल उद्देश्य के विपरीत है। अभिभावकों ने शासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच करने, विद्यालय प्रबंधन को नियमों का पालन करने के निर्देश देने तथा उनके बच्चों को बिना किसी दबाव के नियमित शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की है।
शुल्क की मांग अवैध है गंभीर मामला बनता है - अधिवक्ता हाईकोर्ट
इस संबंध में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के अधिवक्ता मनोहर देवांगन ने कहा कि आरटीई 12(1)(सी) के तहत प्रवेशित छात्रों को निर्धारित शर्तों के अनुसार नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है और सरकार स्कूलों को प्रतिपूर्ति भी करती है। ऐसे में यदि किसी आरटीई छात्र से अनुचित शुल्क वसूला जाता है, मानसिक दबाव बनाया जाता है या उसे विद्यालय से निकालने की धमकी दी जाती है, तो यह गंभीर जांच का विषय बन सकता है। यदि शिकायत सही पाई जाती है तो संबंधित विद्यालय पर गंभीर मामला बनता है।
प्राचार्य को नोटिस भेजा जाएगा - डीईओ
जिला शिक्षा अधिकारी बलीराम बघेल ने बताया कि शिकायत आई है। स्कूल के प्राचार्य को नोटिस भेजा जाएगा।
क्या है आरटीई 12(1)(सी)योजना
शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था और 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ। छत्तीसगढ़ में इस योजना का लाभ शैक्षणिक सत्र 2010-11 से दिया जा रहा है।
पहले इस अधिनियम का लाभ केवल कक्षा 8वीं तक ही मिलता था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ष 2019 में संशोधन कर इसकी मान्यता बढ़ाकर कक्षा 12वीं तक कर दी। इसके बाद आरटीई के तहत प्रवेश लेने वाले छात्र चयनित निजी विद्यालयों में नर्सरी/प्रथम कक्षा से लेकर 12वीं तक नि:शुल्क शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।
आरटीई की धारा 12(1)(सी) के तहत सभी गैर-अनुदान प्राप्त एवं गैर-अल्पसंख्यक निजी विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं की 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित होती हैं। इस योजना का उद्देश्य केवल शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज में सामाजिक समावेशन और समान अवसर सुनिश्चित करना है, ताकि आर्थिक और सामाजिक आधार पर होने वाले भेदभाव को समाप्त किया जा सके।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, छत्तीसगढ़ में अब तक लगभग 2.9 लाख छात्र इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
स्कूल संचालक ने कहा हैसियत हो तो पढ़ाओ वरना टीसी ले जाओ
अभिभावक अरुण ने जब स्कूल संचालक हनीफ बरबटिया से मोबाइल पर कॉल कर अपने बच्चे को कक्षा में भेजने बाबत चर्चा की तो बरबटिया ने साफ तौर पर उनसे कहा आठवीं के बाद पढ़ाना है तो 20 हजार फीस देना होगा हैसियत हो तो अपने बच्चे को पढ़ाओ वरना टीसी ले जाओ. उन्होंने नियमों के तहत आठवीं के आगे निशुल्क पढ़ाई करवाने से साफ इनकार कर दिया, वहीं डीईओ कार्यालय का निर्देश होने का हवाला देने पर उनके पास लिखित आदेश जारी करवाने की बात कही है।
हम अकादमी स्कूल, जगदलपुर के संचालक हनीफ बरबटिया ने ‘छत्तीसगढ़’ को बताया कि पढ़ाई में कमजोर बच्चों को ट्यूशन के लिए कहा जाता है। वहीं विद्यार्थियों की सुरक्षा को देखते हुए बस लेने की बात कही जाती है। बस के लिए बाध्यता नहीं है।
