‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 20 अप्रैल। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष सुशील मौर्य ने सोमवार को राजीव भवन, जगदलपुर में आयोजित प्रेसवार्ता में भारतीय जनता पार्टी पर महिला आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा यह दावा कर रही है कि कांग्रेस और विपक्षी दलों ने महिला आरक्षण बिल का समर्थन नहीं किया, जबकि यह पूरी तरह गलत है।

उन्होंने स्पष्ट किया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 (106वां संविधान संशोधन) संसद के दोनों सदनों से पारित हो चुका है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद यह कानून बन चुका है। मौर्य ने आरोप लगाया कि 16 अप्रैल 2026 को केंद्र सरकार द्वारा पेश किया गया 131वां संविधान संशोधन विधेयक महिला आरक्षण से संबंधित नहीं था, बल्कि इसके माध्यम से परिसीमन और केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े कानूनों में संशोधन करने का प्रयास किया गया।श्री मौर्य के अनुसार, इस विधेयक में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव था, जिसमें 815 सीटें राज्यों और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित की गई थीं। उन्होंने कहा कि भाजपा महिला आरक्षण को मुखौटा बनाकर परिसीमन बिल पारित कराना चाहती थी, जिसका विभिन्न राज्यों ने विरोध किया।

उन्होंने सवाल उठाया कि जब नई जनगणना प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जाति जनगणना की मांग भी उठ रही है, तो 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन क्यों किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि सरकार चाहती, तो मौजूदा सदस्य संख्या में ही 33 प्रतिशत महिला आरक्षण लागू कर सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।

कांग्रेस नेता ने कहा कि महिला आरक्षण लागू करने में कांग्रेस की ऐतिहासिक भूमिका रही है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, पी.वी. नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के प्रयासों का उल्लेख करते हुए बताया कि पंचायत और नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षण कांग्रेस सरकारों की देन है।

इस दौरान महिला कांग्रेस अध्यक्ष लता निषाद, उपनेता प्रतिपक्ष कोमल सेना, उपाध्यक्ष वीरेंद्र परिहार, संकल्प दुबे, कोषाध्यक्ष रविशंकर तिवारी, महामंत्री अभिषेक नायडू, नीतीश शर्मा, अनुराग महतो, विधि प्रकोष्ठ अवधेश झा, सुनीता सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष सूर्यापानी, एस नीला, पार्षद जस्टिस भवानी, मोहसिन खान आदि मौजूद रहे।