लोक सेवाओं की पदोन्नति में 32 फीसदी आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव सौंपा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

जगदलपुर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रूप सिंह मंडावी ने सोमवार को राजभवन में राज्यपाल रमेन डेका से मुलाकात की। इस दौरान मंडावी ने लोक सेवाओं की पदोन्नति में अनुसूचित जनजातियों को 32 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने संबंधी अनुशंसा प्रस्ताव राज्यपाल को सौंपा।

प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन (नवा रायपुर) द्वारा 3 मार्च 2023 को जारी पत्र के अनुसार, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1 मई 2023 को पारित अंतरिम आदेश में राज्य को पदोन्नति में 32 प्रतिशत आरक्षण लागू करते हुए आरक्षण रोस्टर का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

मंडावी ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राज्य स्तर पर आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं किया गया है। उनके अनुसार, इससे संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4-ख) और 335 के तहत निर्धारित आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं हो पा रहा है।

राज्यपाल रमेन डेका ने प्रस्ताव प्राप्त कर लिया और कहा कि इस पर संबंधित स्तर पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।