‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजपुर,11 दिसंबर। शनिवार को आयोजित व्यवहार न्यायालय राजपुर में नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य राजीनामा से प्रकरणों को निपटाया गया। व्यवहार न्यायालय में कुल आपराधिक प्रकरणों में 65 प्रकरण आपसी राजीनामा से आरोपी गण के विरुद्ध फरियादी से समझौते के आधार पर समाप्त किए गए। इसके अलावा 82 राजस्व मामले भी निराकृत हुए। प्री लिटिगेशन के 22 मामलों का निराकरण किया गया, इसके अतिरिक्त बैंकों के माध्यम से व नगर पंचायत व विद्युत विभाग के द्वारा बकाया राशि 200270 रुपए की वसूली भी कराई गई।

अधिवक्ता संघ के सचिव सुनील सिंह ने कहा कि लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित न्याय पक्षकारों के मध्य राजीनामा के आधार पर कराए जाने से पक्षकारों को बड़ी राहत मिल रही है। जिन मामलों में राजीनामा संभव नहीं है, वह मामले न्यायालय में सुनवाई के लिए रखे जाएंगे और उनका भी निराकरण होगा, परंतु समझौते के आधार पर निराकरण की दशा में उभय पक्षों के मध्य संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं और समाज में समरसता बनती है।