‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बलौदाबाजार, 12 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 14 मार्च को आयोजित की जाएगी। इसके संबंध में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अब्दुल जाहिद कुरैशी की अध्यक्षता में जिला न्यायालय बलौदाबाजार में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिता जायसवाल, प्रथम अपर जिला न्यायाधीश राकेश कुमार वर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गिरिश पाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह, अपर कलेक्टर दीप्ति गोटे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

बैठक में आगामी लोक अदालत के आयोजन, अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण तथा संबंधित विभागों के समन्वय पर चर्चा की गई। बताया गया कि लोक अदालत वैकल्पिक विवाद समाधान की व्यवस्था है, जिसमें आपसी सहमति से मामलों का निपटारा किया जाता है। इसमें राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, दीवानी प्रकरण, चेक बाउंस, धन वसूली, मोटर दुर्घटना दावा, ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले शामिल किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त न्यायालय में लंबित न होने वाले प्रकरणों का प्री-लिटिगेशन स्तर पर भी निराकरण किया जाएगा, जिनमें बैंक वसूली, विद्युत बकाया, जल एवं संपत्ति कर तथा दूरसंचार बिल से संबंधित मामले शामिल हैं। राजस्व एवं तहसील न्यायालयों में लंबित प्रकरण भी लोक अदालत में रखे जाएंगे।

14 मार्च को जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में खंडपीठ का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही व्यवहार न्यायालय भाटापारा, सिमगा, कसडोल तथा राजस्व एवं तहसील न्यायालयों में भी खंडपीठ गठित किए जाएंगे।

लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए जिला अस्पताल के समन्वय से न्यायालय परिसर में नि:शुल्क स्वास्थ्य जांच की व्यवस्था की जाएगी।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने नागरिकों से लोक अदालत में भाग लेकर उपलब्ध व्यवस्था का लाभ लेने की अपील की है।