मुंबई ​, 10 सितम्बर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रिया चक्रवर्ती पर मुख्यधारा की मीडिया संस्थाओं की कवरेज पर एमेनेस्टी इंडिया ने कड़ी आपत्ति जताई है.

मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था एमनेस्टी इंडिया के एक्ज़िक्यूटिव डायरेक्टर अविनाश कुमार ने एक बयान जारी करते हुए कहा है, ''न्याय के लिए निष्पक्ष ट्रायल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. ये अधिकार छीना जाना एक अभियुक्त के लिए भी उतना ही बड़ा अन्याय है जितना की एक पीड़ित के लिए.''

जिस तरह से कुछ लोगों, ख़ासकर रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों को मीडिया चैनल्स ने अपमानित किया है, वह सरासर ग़लत है.

मीडिया एजेंसियों को निश्चित रूप से न्याय तंत्र को जवाबदेह बनाने में भूमिका निभानी चाहिए लेकिन वह एक निष्पक्ष और प्रभावी कानूनी प्रक्रिया का विकल्प नहीं बन सकती. ''

निष्पक्ष ट्रायल भारतीय संविधान के तहत हर नागरिक का अधिकार है.

कुमार कहते हैं, ''रिया चक्रवर्ती को लेकर कई महिला विरोधी टिप्पणियां की गई हैं, मीडिया में ऑर्टिकल लिखे गए, अफ़वाहें फैलाई गईं. इस मामले की कवरेज ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है जिसके परिणामस्वरूप रिया के ख़िलाफ़ ऑनलाइन हिंसा दुर्व्यवहार के की बातें की जा रही हैं. ऐसा करना एक पीड़ित को न्याय से दूर ले जाता है और अभियुक्त को निष्पक्ष ट्रायल से. ये किसी के लिए उचित नहीं है. ''

सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स की लेन-देन के मामले में गिरफ़्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को 22 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. उन्हें एनसीबी ने 8 सितंबर को गिरफ़्तार किया था.

उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के पूर्व मैनेजर सैमुअल मिरांडा को एनसीबी पहले ही गिरफ़्तार कर चुकी है.

सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच सीबीआई कर रही है लेकिन यह गिरफ़्तारी एनसीबी ने ड्रग्स के लेन-देन के मामले में की है. इस केस में मनी लॉड्रिंग के मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है. इस तरह इस केस की जांच तीन केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही हैं.(BBCNEWS)

भोपाल, 10 सितंबर (आईएएनएस)| मध्यप्रदेश में कोरोना मरीजों के उपचार के दौरान ऑक्सीजन की कमी के मामले सामने आने पर सरकार ने इसे दूर करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस संदर्भ में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से भी बात की, साथ ही कहा कि राज्य में ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी नहीं रहेगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने राज्य में कोरोना के कारण बने हालात पर चिंता जताई। ऑक्सीजन सिलिंडर की कमी के मसले पर मुख्यमंत्री शिवराज ने गुरुवार को कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। कोविड-19 के मरीजों को जरूरत के मुताबिक, ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हलात में सुनिश्चित की जाएगी। प्रदेश में विद्यमान प्लांट्स की क्षमता बढ़ाने के साथ-साथ अन्य राज्यों से समन्वय का प्रयास निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री चौहान ने निवास पर आयोजित बैठक में कोरोना की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि प्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, पर हर स्थिति में व्यवस्थाओं का सुचारु संचालन आवश्यक है। सितंबर माह के अंत तक 150 टन ऑक्सीजन उपलब्ध हो जाएगी। नए ऑक्सीजन प्लांट के लिए भी कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

राज्य में महाराष्ट्र से ऑक्सीजन सिलिंडर की आपूर्ति होती है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री चौहान ने बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे से प्रदेश में ऑक्सीजन आपूर्ति के संबंध में फोन पर बात की। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि ठाकरे ने आश्वस्त किया है कि ऑक्सीजन की समस्या महाराष्ट्र में भी है, पर वे पूरे प्रयास करेंगे कि मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति जारी रहे।

बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश को 20 टन ऑक्सीजन की आपूर्ति महाराष्ट्र से है। यह आपूर्ति आईनेक्स कंपनी द्वारा की जाती है। यह कंपनी जरूरत होने पर गुजरात और उत्तरप्रदेश के अपने प्लांट से मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि राज्य शासन ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए दूरगामी योजना पर भी कार्य कर रहा है। प्रदेश में आईनेक्स कंपनी का ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति दी जा रही है। होशंगाबाद के मोहासा बावई में यह प्लांट लगेगा। इसमें 200 टन ऑक्सीजन का उत्पादन होगा।

पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले चिंताजनक हैं। ऐसे में प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कमी बेहद चिंताजनक विषय है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से अपील की है कि संकट के इस दौर में वे हस्तक्षेप कर महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश को होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति को बहाल करवाएं।

उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री चौहान ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने को लेकर अगले छह माह की व 30 सितंबर तक की बात कर रहे हैं। साथ ही प्रदेश के इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर व अन्य जिलों में कोरोना संक्रमण के निरंतर बढ़ते मामलों व अस्पतालों में बेड की कमी व इलाज में लापरवाही के कारण हो रही मौतों की निरंतर शिकायतें मिल रही हैं। सरकार इस दिशा में ध्यान देकर कड़े कदम उठाए। संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अस्पतालों में बेड की संख्या सुनिश्चित करने के लिए भी सरकार कदम उठाए।

--आईएएनएस

खाली जगह तलाशने में प्रशासन के छूट रहे पसीने, जनप्रतिनिधि यहां भी बाज नहीं आ रहे राजनीति करने से

कोरबा के एक श्मशान में उमड़ी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। ये भीड़ मृतक में कंधा देने या परिजन को ढांढस बंधाने के लिये नहीं पहुंची थी, बल्कि शव को उस जगह जलाये जाने का विरोध कर रही थी।

कोरबा जिला प्रशासन ने बालको इलाके के दैहानपारा में मृत कोरोना संक्रमितों का शव जलाने की व्यवस्था की थी। इसे लेकर वहां के निवासी नाराज चल रहे थे। सीएसपीडीसीएल के एक कर्मचारी की कोरोना से मौत के बाद वहां शव लाया गया था। 30 अगस्त को वे श्मशान गृह के रास्ते पर धरना देकर नारेबाजी करने लगे। उनका कहना था कि यहां दाह संस्कार करने से आसपास की आबादी में संक्रमण फैलेगा। प्रशासन ने समझाया कि पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी जब भीड़ नहीं हटी तो उन्हें पुलिस ने लाठियां चलाकर खदेड़ा।

राजनांदगांव की तस्वीर

राजनांदगांव में कोरोना संक्रमित शवों को जलाने के लिये गठुला नाले के पास एक नया मुक्तिधाम बनाया जा रहा था। आसपास के दर्जनभर गांवों के सरपंच और सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण विरोध पर उतरे। यह नगर निगम क्षेत्र से सटा गांव है। ग्रामीणों के साथ आयुक्त की तनातनी भी हो गई। अंत में सरपंचों के साथ प्रशासन की बैठक के बाद नई जगह तलाश की गई। इसके पहले चिखली वार्ड के लोगों ने अपने श्मशान गृह का कोरोना मौतों के अंतिम संस्कार के लिये रोका था, तब प्रशासन ने नई जगह तय की थी।

बिलासपुर में ऊर्जा पार्क के पीछे का हिस्सा शवों को जलाने के लिये तय किया गया तो वहां के लोग सडक़ों पर उतर आये। घंटों विरोध के कारण दाह संस्कार नहीं किया जा सका। जो अधिकारी पहुंचे उनका लोगों ने घेराव किया, जो दल शवों को लेकर पहुंचा उनका रास्ता रोका। बाद में इस बात पर सहमति बनी कि मृतक जिस वार्ड या गांव का निवासी होगा, शव वहीं जलाये जायेंगे। कुछ इसी तरह का विरोध भिलाई के रामनगर में शवों को जलाने पर हुआ। खरसिया के एक श्मशान गृह में 7 सितम्बर को एक शव दोपहर से लाया जा चुका था, पर भीड़ विरोध में डटी रही। अंतिम संस्कार आधी रात के बाद पुलिस हस्तक्षेप और पूरे इलाके को सैनेटाइज करने के आश्वासन के बाद हो पाया।

राजधानी रायपुर जहां कोरोना केस और उससे हो रही मौतों की संख्या सबसे ज्यादा है, विरोध भी सबसे अधिक हो रहा है। मारवाड़ी श्मशान घाट, रायपुरा, गुढिय़ारी, बोरियाकलां में लोग कोरोना संक्रमितों के शवों को जलाने के विरोध में कई बार हंगामा और चक्काजाम आंदोलन कर चुके। अफसरों के साथ यहां भी धक्का-मुक्की की घटनायें हो रही हैं।

यह सब उस स्थिति में हो रहा है जब कोरोना महामारी के कारण प्रदेश के अधिकांश शहरी इलाकों में धारा 144 प्रभावशील है। कोरोना महामारी वास्तविकता है और इससे होने वाली मौतें भी। मौत के बाद अंतिम संस्कार भी एक अनिवार्य प्रक्रिया है। पर लोग इतने भयभीत हैं कि मौत से पैदा होने वाली संवेदना भी खत्म होती जा रही है। किसी भी कोरोना पीडि़त का शव उनके परिजनों को नहीं सौंपा जाता, यह काम प्रशासन की निगरानी में एसओपी का पालन करते हुए किया जाता है। लोगों का भय सिर्फ यह नहीं है कि शवों को जलाने से उठने वाला धुआं उन्हें संक्रमित कर सकता है बल्कि इससे भी है कि जलाने से पहले शव में और शवों को लेकर आ रही टीम के पीपीई किट में मौजूद वायरस उन तक पहुंच सकता है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव में विरोध प्रदर्शन करने वालों का कहना था कि दाह संस्कार के दौरान मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। शव जलाने के बाद बचा सामान खुले में फेंक दिया जाता है। यह बात कई जगह से सामने आई है। रायपुर के गुढिय़ारी मुक्तिधाम की बेंच के नीचे शव लाने वालों द्वारा उतारे गये पीपीई किट की तस्वीर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन ने जांच भी बिठाई है।

छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े और कम संसाधन वाले राज्य में कोरोना का फैलता संक्रमण बेहद चिंताजनक है। लम्बे लॉकडाउन के बाद लोगों की आजीविका पर गहराते संकट को देखते हुए धीरे-धीरे सभी व्यवसायों को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। इसके बाद से संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। 10 सितम्बर की शाम तक यहां कुल संक्रमितों की संख्या 52 हजार 932 हो चुकी है। इनमें से 23 हजार 938 स्वस्थ हो चुके हैं, 28 हजार 517 केस एक्टिव हैं और 477 की मौत हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के लिये यह स्थिति भी भयावह है कि यहां रिकव्हरी रेट पूरे देश में नीचे के पायदान से दूसरा है। जुलाई में रिकव्हरी रेट 83 प्रतिशत तक पहुंच चुका था। अब यह 53 प्रतिशत पर आ गया है। छत्तीसगढ़ से ज्यादा खराब स्थिति पूरे देश में सिर्फ मेघालय की है। 

छत्तीसगढ़ से दूसरे राज्यों में काम करने के लिये जाने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत है। लॉक-डाऊन के बाद जब ट्रेनों, बसों से घर वापसी का रास्ता खुला तो 2.48 लाख मजदूरों ने लौटने के लिये ऑनलाइन पंजीयन कराया। करीब 1.75 लाख मजदूर वापस आये। ये कुछ दिन कोविड सेंटर में रहने के बाद, अपने गांवों, घरों में जाकर रुके। सबसे पहले संक्रमण की गिरफ्त में ये और उनके परिवार के लोग ही आये। पर अब यह सभी वर्गों में फैल रहा है। प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग में सेवा दे रहे लोग बड़ी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं।

इसी रफ्तार से मौतें भी बढ़ रही हैं। शवों को जलाने का विरोध तब नहीं था जब मौतें कम थीं। अब राजधानी में ही रोज 10-12 मौतें हो रही हैं। बिलासपुर और राजनांदगांव की भी यही स्थिति है। नि-संदेह प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे ने बड़ी विषम परिस्थिति में कोरोना से निपटने में अपनी ताकत झोंक दी है। ऐसे मौके पर शवों को जलाने का विरोध नई समस्या के रूप में खड़ी हो गई है। जो भीड़ विरोध पर उतर रही है वे यह भी देख रही है कि शवों को मर्च्युरी से श्मशान घाट तक लाने, जलाने और बाद में किट और दूसरी सामग्री को नष्ट करने में लापरवाही बरती जा रही है। यह जरूरी है कि स्वास्थ्य मंत्रालय और एमसीसीआर द्वारा तय किये गये एसओपी का ठीक तरह से पालन हो। सिर्फ प्रशासन ही नहीं यह जन-प्रतिनिधियों का भी दायित्व है। 

दाह संस्कार के विरोध में भीड़ उतरी तो वे भी सडक़ पर उनके साथ आ गये। यहां भी राजनीति हो रही है। जहां भी प्रदर्शन हुए वहां कोई विधायक, कोई पंचायत का नेता या फिर पार्षद जरूर दिखाई दे रहे हैं। भीड़ के साथ वे सुर मिला रहे हैं बजाय इसके कि उन्हें समझायें और प्रशासन के साथ समन्वय बनायें। वे अब भी घरों से तब निकल रहे हैं जब उन्हें कोई अवसर दिखाई देता हो। इस संकट से निपटने के लिये जुटे लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिये उन्हें अधिक सार्थक भूमिका में सामने आना होगा। वरना कोरोना के खिलाफ लड़ाई कमजोर होती जायेगी।

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)| बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत मुंबई के पाली हिल स्थित उनके दफ्तर को बीएमसी द्वारा ढहा दिए जाने के बाद कंगना सोशल मीडिया पर फिर से सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने लगातार ट्वीट करते हुए अब 'वंशवादी शासन' पर निशाना साधा है। अभिनेत्री ने किसी का नाम न लेते हुए ट्वीट किया, "तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ेगा। मेरा मुंह बंद करोगे, मगर मेरी आवाज मेरे बाद सौ, फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे? कितनी आवाजें दबाओगे? कब तक सच्चाई से भागोगे, तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो।

कंगना ने एक अन्य ट्वीट में दावा किया कि उनके दफ्तर को गिराए जाने के बाद उन्हें उनके मराठी दोस्तों की ओर से कई फोन आए हैं।

अभिनेत्री ने लिखा, "मेरे कई मराठी दोस्त कल फोन पे रोए, कितनों ने मेरी मदद करने के लिए अपने संपर्क का पता दिया, कुछ घर पे खाना भेज रहे थे, जिसे मैं सेक्यूरिटी प्रोटोकॉल्स के चलते स्वीकार नहीं कर पाई। महाराष्ट्र सरकार की इस काली करतूत से दुनिया में मराठी संस्कृति और गौरव को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। जय महाराष्ट्र।"

कंगना ने उनके प्रति महाराष्ट्र के लोगों की संवेदना का भी जिक्र किया और सरकार द्वारा की जा रही कथित गुंडागर्दी की निंदा भी की।

कंगना ने ट्वीट करते हुए कहा, "मैं इस बात को विशेष रूप से स्पष्ट करना चाहती हूं कि महाराष्ट्र के लोग सरकार द्वारा की गई गुंडागर्दी की निंदा करते हैं। मेरे मराठी शुभचिंतकों के बहुत फोन आ रहे हैं, दुनिया या हिमाचल में लोगों के दिल में जो दुख हुआ है, वो यह कतई मत सोचें कि यहां मुझे प्रेम और सम्मान नहीं मिलता।"

कंगना रनौत ने बॉलीवुड पर नारीवाद, कैंडल मार्च करने वाले और अवार्ड वापसी हस्तियों पर भी निशाना साधा।

उन्होंने ट्वीट में लिखा, "अदालत ने महाराष्ट्र में कानून और व्यावस्था की खुली हत्या के बारे क्या कहा। इस पर फैंसी नारीवाद, बुल्लीवुड (बॉलीवुड) एक्टिविस्ट, कंडल मार्च ग्रुप और अवार्ड वापसी गैंग्स ने कोई कमेंट्स नहीं किया। बहुत अच्छा, मुझे हमेशा सही साबित करने के लिए धन्यवाद। आप सभी इसी लायक हैं, जो मैं हमेशा कहती हूं।"

--आईएएनएस

बेरूत, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| लेबनान के बेरूत बंदरगाह में गुरुवार को भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। इससे लगभग एक माह पहले बंदरगाह और इसके आस-पास का क्षेत्र जोरदार धमाके से दहल गया था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। आग की वजह से आसमान में काला धुंआ छा गया।

यहां 4 अगस्त को हुए विस्फोट में 191 लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे। दरअसल बंदरगाह के वेयरहाउस में करीब सात साल से 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट रखा हुआ था, जिसमें धमाका हो गया था।

--आईएएनएस

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)| दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को कथित तौर पर ड्रग का सेवन करने देने पर अंकिता लोखंडे द्वारा रिया चक्रवर्ती को फटकार लगाए जाने के बाद अभिनेत्री व वीजे शिबानी दांडेकर रिया के समर्थन में सामने आ गई हैं। शिबानी ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में अंकिता को 'पितृसत्ता की राजकुमारी' कहा है।

शिबानी ने लिखा, "(अंकिता) द्वारा लिखा गया एक विचित्र पत्र। पितृसत्ता की यह राजकुमारी, जो सुशांत के साथ अपने रिश्ते के मुद्दों को कभी नहीं निपटा पाई है, स्पष्ट रूप से वह अपनी दो सेकेंड की प्रसिद्धि चाहती है और इसके लिए रिया को लक्षित किया जा रहा है।"

उन्होंने आगे लिखा, "उसने इस 'विच-हंट' में एक प्रमुख भूमिका निभाई है और उसे बाहर बुलाया जाना है! साथ ही उसे अपना मुंह बंद करने की जरूरत है। बहुत हुआ अंकिता! तुमसे ज्यादा नफरत किसी के दिल (?) में नहीं होगा।"

शिबानी का पोस्ट रिया के खिलाफ अंकिता की टिप्पणी के जवाब में था।

अंकिता ने पोस्ट किया था, "प्रिय नफरत करने वालो! चलिए, मान लेते हैं कि आपको अपने दोस्त के बारे में पता चल गया होगा और उसके जीवन और रिश्ते में क्या चल रहा होगा। ये भी पता होगा। खुशी है कि आप आखिरकार जाग गए, लेकिन मैं चाहती थी कि आप जल्दी जागें और अपने दोस्त को सुशांत द्वारा किसी भी तरह की नशीली दवाओं का सेवन करने का समर्थन नहीं करने की सलाह देते। वह सार्वजनिक रूप से यह कह रही है कि वह सुशांत की मानसिक स्थिति के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि वह अवसाद में है।"

अंकिता ने आगे लिखा, "क्या उसे एक अवसादग्रस्त आदमी को ड्रग्स का सेवन करने देना चाहिए था? यह कैसी मदद है? किसी भी व्यक्ति की हालत इस स्तर तक बिगड़ सकती थी, जो एसएसआर द्वारा उठाए गए कदम के लिए मजबूर हो जाए। उस समय वह उनकी सबसे करीबी व्यक्ति थी।"

रिया को लेकर अन्य प्रश्न उठाते हुए अंकिता ने कहा, "एक तरफ, वह कहती है कि वह एसएसआर के अनुरोध पर स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए सभी डॉक्टरों के साथ समन्वय कर रही थी, और दूसरी ओर, वह उसके लिए ड्रग खरीद रही थी। क्या कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो किसी को इतनी गहराई से प्यार करने का दावा करता है, दूसरी ओर उस व्यक्ति को उसकी मानसिक स्थिति जानने का दावा करने बावजूद ड्रग का सेवन करने की अनुमति देता है? आप ऐसा करेंगे?"

अंकिता ने कहा, "मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा होगा। तो इसे लापरवाही और गैरजिम्मेदारी के कार्य के रूप में कैसे नहीं देखा जाए? उसके अनुसार, उसने सुशांत के परिवार को उसके चल रहे इलाज के बारे में सूचित किया था, लेकिन क्या उसने कभी उन्हें उसके ड्रग लेने के बारे में सूचित किया? मुझे यकीन है कि उसने ऐसा नहीं किया होगा, क्योंकि शायद वह खुद इसे लेने के मजे में होगी। ..और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यह कर्म/भाग्य का फल है।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितंबर (आईएएनएस) सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र से अधिस्थगन/पाबंदी अवधि के दौरान स्थगित ईएमआई के ब्याज पर ब्याज नहीं लेने के लिए एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा। साथ ही कर्जदारों के क्रेडिट/एसेट वर्गीकरण को भी डाउनग्रेड नहीं करने पर विचार करने के लिए कहा। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, आर. सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य बैंकों से कहा कि वे दो सप्ताह के भीतर महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए साथ बैठक करने को कहा। यह महत्वपूर्ण मुद्दे विशिष्ट ऋण पुनर्गठन, ब्याज पर ब्याज चार्ज करना आदि है। कोर्ट ने उन्हें एक ठोस निर्णय के साथ आने को कहा है।

केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि स्थगन के मुद्दे पर फैसला लेने के लिए उच्चतम स्तर पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है, जो स्थगन के दौरान ब्याज पर ब्याज और अन्य जुड़े मुद्दों से संबंधित है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक उचित हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र को दो सप्ताह का समय दिया जाता है और वह अगली तारीख पर याचिकाकर्ताओं के फरियाद पर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 28 सितंबर को सुनवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने केंद्र, आरबीआई और बैंकों को भी निर्देश दिया कि वे इस मामले पर अपने फैसले तारीख के पहले दें।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितम्बर (आईएएनएस)| सांसदों/विधायकों के खिलाफ सबसे पुराना आपराधिक मामला पंजाब का है। यह मामला साल 1983 से ही लंबित है, इस जानकारी के सामने आने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य जताया है। न्यायमूर्ति एन.वी. रमाना, सूर्यकांत और हृषिकेश रॉय की पीठ ने गुरुवार को यह टिप्पणी आपराधिक मामले में दोषी लोगों को चुनाव लड़ने से रोक लगाने वाली जनहित याचिका पर दी।

न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मार्च के आदेश का हवाला दिया, जिसमें सांसदों और विधायकों के विरुद्ध लंबित मामलों के संबंध में रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था।

न्यायमूर्ति रमाना ने हंसारिया से पूछा कि सबसे पुराना लंबित मामला कौन सा है। वकील ने कहा कि सबसे पुराना मामला 1983 का है और यह पंजाब राज्य से है।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, "यह आश्चर्यजनक है।"

पीठ ने कहा कि उम्रकैद से संबंधित मामला क्यों 36 साल से लंबित है? पंजाब की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह मामले को देखेंगे और अगली सुनवाई में सूचित करेंगे।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से चुनाव लड़ने से आजीवन पाबंदी पर रोक लगाने पर 6 सप्ताह के अंदर पक्ष स्पष्ट करने को कहा।

सुप्रीम कोर्ट में सभी हाईकोर्ट के आंकड़े मुहैया कराए गए, जिसमें यह खुलासा हुआ कि विभिन्न अदालतों में वर्तमान और पूर्व सांसदों व विधायकों के खिलाफ 4,442 मामले लंबित हैं। इसमें वो कोर्ट भी शामिल हैं, जिसे इन केसों को निपटाने के लिए अधिकृत किया गया है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजय हंसारिया की रिपोर्ट के अनुसार, "2,556 मामलों में वर्तमान विधायक/सांसद आरोपी हैं।"

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने एक जनहित याचिका के जरिए वर्तमान और पूर्व विधायकों/सांसदों के खिलाफ मामलों को तेजी से निपटाने के लिए कोर्ट को आदेश देने का आग्रह किया था, जिसके बाद यह रिपोर्ट दाखिल की गई है।

शीर्ष अदालत ने सभी विधायकों/सांसदों के खिलाफ लंबित मामलों के संबंध में सभी हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को रिकॉर्ड पेश करने को कहा था।

--आईएएनएस

मुंबई, 10 सितंबर (आईएएनएस)| बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना के दफ्तर को तोड़ने के एक दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

जाने-माने बैरिस्टर विनोद तिवारी ने बताया, "24 अक्टूबर, 2019 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा था कि अवैध निर्माण से संबंधित किसी मामले में नोटिस दिए जाने के 24 घंटे के भीतर अगर कोई प्रतिक्रिया न आए तो बीएमसी के पास उस संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार है।"

कंगना के मामले में भी जब महानगरपालिका को अवैध निर्माण का पता चला, तो नियमानुसार धारा 351 के तहत संपत्ति के मालिक को 24 घंटे के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया।

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की सर्वोच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा, डिजिटली टाइम और डेट के साथ मौजूद तस्वीरों में स्पष्ट रूप से अवैध संरचना दिखाई पड़ती है।

ऐसे में अगर नोटिस पर यथार्थपूर्ण जवाब आता है, तो नागरिक प्राधिकरण द्वारा इस पर एक तर्कपूर्ण आदेश पारित किया जा सकता है, लेकिन यदि जवाब संतोषजनक नहीं है, तो संपत्ति को नुकसान पहुंचाए जाने से पहले विपरीत पक्ष को सात दिन का समय देकर फिर से सूचित किया जाएगा। मामले में संपत्ति के मालिक को अदालत में जाने का पूर्ण अधिकार है।

बैरिस्टर तिवारी ने समझाते हुए कहा, "हालांकि यदि संबंधित पक्ष 24 घंटे की समय सीमा के भीतर नोटिस का जवाब देने में सक्षम नहीं रहते हैं, तो बीएमसी को शीर्ष अदालत द्वारा तय कानून के मुताबिक संपत्ति को ध्वस्त करने का अधिकार है, जैसा कि 9 सितंबर को कंगना के मामले में किया गया।"

कंगना के मामले में बीएमसी ने साल 2018 में उन्हें नोटिस जारी करने के बाद जवाब दाखिल करने के लिए काफी लंबा वक्त दिया था। कंगना ने इस मामले के खिलाफ अपील भी की थीं और हार गई थीं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 10 सितंबर (वार्ता)। उच्चतम न्यायालय ने इसी माह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षाएं (पूरक परीक्षा) आयोजित करने के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से विश्वविद्यालयों में अस्थायी प्रवेश दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने का सुझाव दिया है। मामले की अगली सुनवाई 14 सितंबर को होगी।

न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा से कहा, उन छात्रों का प्रवेश कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और डीम्ड विश्वविद्यालयों में होना है और इसमें सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा देने वाले छात्रों की कुछ खास मदद नहीं कर पाएगी। न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना भी पीठ का हिस्सा हैं।

इस पर श्री तन्खा ने कहा कि सीबीएसई कॉलेजों से इन छात्रों को अस्थायी प्रवेश देने या कंपार्टमेंट परीक्षाओं का परिणाम घोषित होने तक इंतजार करने का अनुरोध कर सकती है। न्यायालय कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बीच सीबीएसई की ओर से पूरक परीक्षा आयोजित करने के फैसले पर रोक लगाने संबंधी कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है।

न्यायालय ने याचिका की एक प्रति केंद्र को भेजने का निर्देश देने के साथ ही कहा, हम सितंबर में दसवीं और बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए पूरक परीक्षा आयोजित करने के लिए सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने और विश्वविद्यालयों में अस्थाई प्रवेश के लिए आग्रह संबंधी याचिका पर अगली तारीख पर सुनवाई करेंगे।

श्री तन्खा ने कहा कि पूरक परीक्षाएं 22 सितंबर से 29 सितंबर के मध्य होनी हैं और तब तक विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश बंद हो चुका होगा। ऐसे में पूरक परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों को कॉलेजों में प्रवेश नहीं मिल पाएगा और उनका पूरा साल बेकार चला जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण सीबीएसई मुख्य परीक्षाएं आयोजित नहीं करवा सका और मूल्यांकन की मिश्रित प्रणालियों के आधार पर परिणाम घोषित किए गए जिसकी वजह से कई छात्रों को कंपार्टमेंट परीक्षा में बैठना पड़ रहा है। उन्होंने कहा, कंपार्टमेंट परीक्षाओं में बैठने वाले करीब पांच लाख छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ करना जरूरी है।

   मंत्रालय 50, कुकुरबेड़ा 20, एम्स 14, इनकम टैक्स ऑफिस 8, जिले से 1050  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 सितंबर।  राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 1050 पॉजिटिव मिले। इसमें मंत्रालय भवन से 50, कुकुरबेड़ा से 20, एम्स से 14, देवेंद्र नगर से 12, इनकम टैक्स ऑफिस व ऑफिसर कॉलोनी से 8-8, इंदिरावती भवन से 6 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।

क्लिक करें और यह भी पढ़ें : प्रदेश में कोरोना करीब 53 हजार

जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-डीडीयू नगर, देवेंद्र नगर (12 लोग), रोहणीपुरम विहार, राजेंद्र नगर, देवपुरी (7 लोग), फाफाडीह (9 लोग), राजनांदगांव, गुरुद्ववारा लाईन-कटोरा तालाब, डीडी नगर (7 लोग), सड्डू  (10 लोग), खमतराई (5 लोग), श्रीनगर, गीतांजली नगर (5 लोग), सिंधी गुरूद्ववारा लाइन, फॉरेस्ट कॉलोनी, रिंग रोड-वल्लभ कॉलोनी, फाव्वारा चौक-बैरन बाजार, सिविल लाइन-राजेंद्र नगर, शिवानंद नगर, स्टेडियम रोड-कोटा, समता कॉलोनी (6 लोग), मटिया, डंगनिया बाजार चौक, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-दोंदेखुर्द, कृष्णा नगर-कोटा , बजरंग पारा-लालपुर, चंगोराभाठा, दलदल सिवनी (10 लोग), शंकर चौक-सेमरिया, सुंदर नगर (7 लोग), सदर बाजार (6 लोग), भाठागांव (8 लोग), काशीराम नगर, खरोरा, कटोरा तालाब,  बाजार पारा-नेवरा, फूल चौक, अग्रसेन चौक-खरोरा, स्कूल पारा-तिल्दा, महामाया चौक-खरोरा, न्यू पंचशील नगर, एम्स (14 लोग), कबीर नगर (9 लोग), अमलीडीह (10 लोग), टाटीबंध (5 लोग), श्री जी पैलेस-अमलीडीह (8 लोग), विजेता कॉम्पलेक्स-राजेंद्र नगर, न्यू रायपुर, स्वीट होम-अवंति विहार, प्रोफेसर कॉलोनी (8 लोग),  पंडरी (6 लोग), एवेन्यु रेसीडेंसी-राजातालाब, अनुपम नगर, लोधीपारा, अरिहंत विहार-मोवा, मुर्रा भट्टी-गुढिय़ारी, मोवा (10 लोग), शंकर नगर (19 लोग), निमोरा, महादेवघाट-रायपुरा, राजीव नगर, रावतपुरा-मठपुरैना, सिंगापुर सिटी, ब्रम्हदेव कॉलोनी-भाठागांव, शिवानंद नगर (5 लोग), पंचशील नगर-सिविल लाइन, बिरगांव, सुभाष नगर, रवि नगर, तेलघानी नाका, श्याम नगर, संजय नगर, पुलिस लाइन (8 लोग), महावीर नगर (6 लोग), शैलेंद्र नगर (6 लोग), आनंदम वल्र्ड सिटी-कचना, संतोषी नगर 3, वाल्फोर्ड सिटी, बोरियाकला, न्यू चंगोराभाठा, महामाया मंदिर, लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका, इंदिरावती भवन-आरंग न्यू रायपुर (6 लोग), राजकिशोर भवन-कटोरा तालाब, पालौद 1, आरंग (8 लोग),  नूतन स्कूल के पास-टिकरापारा 3, आनंद नगर, जनता कॉलोनी-राजेंद्र नगर, ब्रम्हदेव कॉलोनी-भाठागांव, श्रेयांस हॉस्पिटल-दुर्ग विहार कॉलोनी आरंग 3, टैगोर नगर (11 लोग), चौबे कॉलोनी (4 लोग), राजधानी विहार कॉलोनी-सड्डू कचना (7 लोग), राजीव नगर 2, दलदल सिवनी, आकाशवाणी-सिविल लाइन, दुबे कॉलोनी, तेलीबांधा (23 लोग), सीएसडीसी विद्या भवन, लाभांडी, भवना नगर-जोरा, उद्योग भवन देवपुरी, अशोका रतन, उद्योग भवन-तेलीबांधा (5 लोग), उद्योग भवन-बोरियाखुर्द, बीएसयूपी कॉलोनी-सड्डू, संजय नगर, टिकरापारा, इनकम टैक्स ऑफिस-सिविल लाइन (8 लोग), वीआईपी स्टेट, राम नगर स्टेशन, पलास रेसीडेंसी, रिद्धी-सिद्धी लोट्स पार्क, सुभाष नगर, सीजी नगर भगत सिंह चौक-टिकरापारा, आम्रपाली सोसायटी (4 लोग), अभनपुर (20 लोग), पिरदा, ऑफिसर कॉलोनी (8 लोग), महेश कॉलोनी, जैनम विहार (8 लोग), उरला, अवनी नगर, पीजी बॉयज हॉस्टल, मोती नगर (6 लोग), मठपुरैना, पचपेड़ी नाका (5 लोग), नगर निगम कॉलोनी (4 लोग), सिटी कोतवाली चौक, चंगोराभाठा (10 लोग), अविनाश कैपिटल, सांई नाथ कॉलोनी-कोटा, डंगनिया, न्यू शांति नगर (8 लोग), द्ववाद कॉलोनी, मुकुट नगर, गोबरा नवापारा (9 लोग), पिपरौद, सेजबहार, मानिकचौरी, अभनपुर-पुलिस थाना, खिलौरा, खम्हारडीह, तुलसी बरेडेरा, रमन मंदिर, हनुमान नगर, सिलतरा, संतोषी नगर, सन्यासी पारा, खपराभट्टी, तात्यापारा, शीतला मंदिर-कुशालपुर, सांई नगर-उरला, टाटीबंध, कुकूरबेड़ा, ब्रम्हपुरी, सत्यम विहार, लाखे नगर, लोहारा चौक-पुरानी बस्ती, शांति विहार कॉलोनी-डंगनिया, जागृति सोसायटी-चंगोराभाठा, दंतेश्वरी मंदिर-चंगोराभाठा (6 लोग), आयोध्या नगर, पेंशन बाड़ा, रामसागर पारा, भनपुरी, बंजारी-बिरगांव, धनलक्ष्मी नगर-भनपुरी, सन्यासी पारा, टिंबर मार्केट-फाफाडीह, जेडी कॉलोनी-कचना, विशाल नगर, त्रिवेणी विहार, अमेरा-बलौदाबाजार, सर्वोदय नगर, विद्या नगर-अमलीडी, धरसींवा (6 लोग), अशोका विहार कॉलोनी, कैलाश नगर-बिरगांव, प्रगति चौक, नेहरू चौक-सरोरा, आदर्श चौक-तिल्दा, बनिया पारा-तिल्दा, छुरा, राजिम, गुढिय़ारी (8 लोग), स्वणॅभूमि, बजाज कॉलोनी, वीवाय हॉस्पिटल-माना, उदय सोसायटी , गुढिय़ारी, गोंदवारा, अनुपम नगर, अवंति विहार (12 लोग), कुशालपुर, अवंति बाई चौक, दलदल सिवनी, ब्राम्हणपारा, सुपेला भिलाई, बैरनबाजार, सिलतरा, दीनदयाल उपाध्याय नगर, शैलेंद्र नगर, बजरंग चौक-बोरियाखुर्द, रामसागर पारा, अग्रसेन चौक, संजीवनी हॉस्पिटल, विकास विहार कॉलोनी, लिली चौक-पुरानी बस्ती, माना कैंप, पंचशील नगर, मैत्री नगर,  झूलेलाल चौक-नहरपारा, आमासिवनी, न्यू शाति नगर, सिद्धार्थ चौक-टिरापारा, सोनकर पारा-पुरानी बस्ती, कृष्णा नगर, कैलाशपुरी, वीआईपी चौक-सुंदर नगर, तेलघानी नाका, रोहणीपुरम (6 लोग), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोरियाकला, सांई सिमरन सिटी-मठपुरैना, बजरंग बाजार, जय स्तंभ चौक-जोरा, मौदहापारा, होटल मायूरा, बूढ़ापारा, सिटी 24 हॉस्पिटल, दुबे कॉलोनी, सदाणी दरबार, पुरानी बस्ती, झंडा चौक-संजय नगर, संतोषी नगर (8 लोग), जेल लाइन, सरोना, अटल नगर, मंत्रालय-नया रायपुर (50 लोग), फरिश्ता कॉम्पलेक्स (3 लोग), शास्त्री मार्केट, आयुर्वेदिक कैंपस, सिटी कोतवाली-छोटापारा, मोहबाबाजार, अशीर्वाद हॉस्पिटल-डंगनिया, कुकुरबेड़ा-भवानी चौक (20 लोग), बढ़ईपारा,  लाखे नगर, विजय नगर, निमोरा, बैरनबाजार, जीवन विहार कॉलोनी,  सीआरपीएफ कैंप, एमजी रोड, मोहबाबाजार, दुबे कॉलोनी, टिचर कॉलोनी, कापा कॉलोनी, परसुलडीह, दुर्गा चौक-खम्हाडीह, कापा-लोधीपारा, मौदहापारा, दलदल सिवनी, भगत चौक, सरोना, मारूति रेसीडेंसी, बूढ़ापारा, भीम नगर, विद्या नगर, दोलपीन प्लाजा, दूधाधारी भवन, शक्ति नगर, सरस्वती स्कूल-पुरानी बस्ती, सेजबहार, आजाद चौक, प्रयास होटल, कचना, श्याम नगर, टेकरी, रावाभाठा, विवेकानंद आश्रम, रावतपुरा कॉलोनी, यादव पारा-कुशालपुर, मलवीय रोड, नेहरू नगर, बालौदाबाजार, पुलिस स्टेशन-मंदिरहसौद, पिरदा, आरंग, त्रिमूर्ति नगर, मौसम विहार, गोविंद नगर। 

मौतें-477, एक्टिव-28041, डिस्चार्ज-23938

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 53 हजार के आसपास पहुंच गए हैं। बीती रात मिले 2564 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 52 हजार 932 हो गई है। इसमें से 477 मरीजों की मौत हो चुकी है। 28 हजार 41 एक्टिव हैं और इनका एम्स व अन्य अस्पतालों में इलाज जारी है। 23 हजार 938 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10.30 बजे 2564 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  869 मरीज रहे। दुर्ग  जिले से  308,  राजनांदगांव  से  281,  बिलासपुर  से  225,  जांजगीर-चांपा  से  69, रायगढ़  से  66,  बलौदाबाजार  से  64, नारायणपुर  से 59,  कबीरधाम  से 56,  कोरिया  व बस्तर से 50-50, सुकमा से 49, सरगुजा से 45, बलरामपुर से 41, कोरबा से 39, कांकेर से  36, धमतरी व  सूरजपुर  से  35-35,  जशपुर  से  32,  दंतेवाड़ा  से  28,  बेमेतरा  से  23, बालोद  से  22,  मुंगेली  से  21, गरियाबंद  से  19,  कोण्डागांव  से  18,  गौरेला-पेंड्रा-मरवाही से  13 एवं महासमुंद  से  3  व  अन्य राज्य  से  8 मरीज शामिल रहे।

दूसरी तरफ कल 13 मरीजों की मौत दर्ज की गई। 476 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में सात लाख से अधिक सैंपलों की जांच पूरी कर ली गई है। कल करीब 18 हजार सैंपलों की जांच की गई। जांच में बाकी दिनों की तुलना में ढाई हजार से अधिक लोग संक्रमित पाए गए। उनका कहना है कि शहर के साथ अब गांव-देहात से भी पॉजिटिव सामने आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों के आंकड़े और बढ़ सकते हैं।

नई दिल्ली, 10 सितंबर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में बीते चौबीस घंटों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड 95,735 नए मामले दर्ज किए गए हैं जो अब तक का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। वहीं कोविड-19 के कारण बीते चौबीस घंटों में 1,172 लोगों की मौत हुई है।

इससे साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या अब 44.65 लाख हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है, देश में फिलहाल 9,19,018 कोरोना के सक्रिय मामले हैं जबकि 34,71,784 लोग संक्रमित होने के बाद ठीक भी हो चुके हैं।
गौरतलब है कि नौ सितंबर को देश में ग्यारह लाख लोगों के कोरोना टेस्ट हुए थे।

महाराष्ट्र अब तक कोरोना से बुरी तरह प्रभावित राज्य बना हुआ है, जहां बुधवार को संक्रमण के 23,816 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यहां संक्रमितों की कुल संख्या 9,67,349 हो चुकी है है जिनमें 2,52,734 सक्रिय मामले हैं।

आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले पांच लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और यहां सक्रिय मामलों की संख्या 97,271 है।
वहीं राजधानी दिल्ली में बुधवार को कोरोना संक्रमण के 4,039 नए मामले दर्ज किए गए हैं। (bbc.com/hindi)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 सितंबर। तेलीबांधा स्थित उद्योग भवन हाट स्पाट बन गया है। यहां सीएसआईडीसी के 21 अफसर और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। खास बात यह है कि एमडी अरूण प्रसाद पहले ही पाजिटिव हो चुके हैं।

बताया गया कि कोरोना संक्रमण से इंजीनियर राकेश देवांगन की मृत्यु और आधा दर्जन कर्मचारियों के पॉजिटिव आने के बाद सीएसआईडीसी के सभी कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट हुआ। इनमें से 21 अफसर और कर्मचारी पाजिटिव पाए गए हैं।

यह भी बताया गया कि सीएसआईडीसी के मार्केटिंग सेक्शन के अफसर और कर्मियों का कोराना टेस्ट नहीं हो पाया है।

पीलीभीत, 10 सितंबर (आईएएनएस)| उत्तर प्रदेश के पीलीभीत के केसरपुर गांव के एक ही परिवार के 5 सदस्य रहस्यमय परिस्थितियों में 5 सितंबर से लापता हैं। इस मामले में मलखान सिंह द्वारा मंगलवार को गुमशुदगी की शिकायत माधोटांडा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई है।

उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि उनके भाई -- राम अवतार, उनकी पत्नी रेखा देवी और उनके तीन बेटे, जिनकी उम्र 16, 13 और 6 साल है, बिना किसी को बताए अपने घर से लापता हो गए हैं।

एएसपी पवित्रा मोहन त्रिपाठी और पूरनपुर के सर्कल अधिकारी उत्तम सिंह ने परिवार को खोजने के लिए पुलिस टीमें लगाई हैं।

खबरों के मुताबिक, राम अवतार ने जाने से पहले घर पर ताला भी नहीं डाला और ना ही अपने किसी रिश्तेदार या पड़ोसी को अपनी दो भैंसों को चारा डालने के लिए कहा। उनके घर के बरामदे में उनकी मोटरसाइकिल भी खड़ी मिली है।

एसपी जय प्रकाश यादव ने कहा है कि जिन परिस्थितियों में परिवार लापता हुआ है, उसके पीछे किसी साजिश का संदेह है।

उन्होंने कहा है कि पुलिस केसरपुर के बगल में बहने वाली शारदा नदी की एक नहर के किनारे, आसपास के खेतों, गांवों और घनी झाड़ियों में परिवार की तलाश कर रही है।

लापता सदस्यों में से एक के मोबाइल फोन की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी से पता चला कि उसका दिल्ली में उपयोग में हुआ था। लेकिन पुलिस को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि उस नंबर का असल उपयोगकर्ता कौन करता है।

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर 10 सितम्बर. छत्तीसगढ़ के एक सबसे बड़े इनकम टैक्स अफसर, प्रिंसिपल डायरेक्टर(इंवेस्टिगेशन) आलोक जौहरी (आईआरएस -88 ) का आज सुबह कोरोना से निधन हो गया. वे पिछले 13 -14 दिनों से शहर के एक निजी अस्पताल में भर्ती थे. 

और इनमें से हजारों लोगों की जान इस तरह से बचाई जा सकती थी कि कई जनजातीय समुदायों को रोजगार भी मिल जाता

- अश्वनी कबीर और दिक्षा नारंग

कुछ बीमारियां तो मौसमी हैं जो खास समय और जलवायु में फैलती हैं. और कुछ कोविड-19 की तरह अचानक ही हमारे सामने आ जाती हैं. लेकिन क्या तमाम मौसमी बीमारियों और कोरोना महामारी के बीच किसी को इस बात की भी सुध है कि बीते दो महीनों में 20 हज़ार से ज्यादा लोग ‘सर्पदंश’ के शिकार होकर हमारे बीच नहीं हैं.

पिछले पखवाड़े राजस्थान के बूंदी ज़िले की बालचंदपाड़ा तहसील में रहने वाले राजकुमार धोबी को सांप ने काट लिया. वे अपने खेत में जा रहे थे तभी यह घटना हुई. सूचना मिलते ही राजकुमार के परिजन उन्हें तेजाजी के थान पर ले गए. तेजाजी एक स्थानीय लोक देवता हैं जिन्हें शिव का अवतार या सांपों का देवता भी माना जाता है. वहां उन्हें करीब दो घंटे तक रखा गया. जब राजकुमार की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें दूर जिला अस्पताल ले जाया गया. वहां उनका इलाज शुरु हो पाता तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. राजस्थान में अकेले बीकानेर ज़िले में ही बीते 15 दिनों में करीब 500 से ज्यादा सांप द्वारा काटे जाने के मामले सामने आये हैं.

दूसरे राज्यों की बात करें तो सात अगस्त को उत्तर-प्रदेश के सीतापुर ज़िले के सदरपुर थाना क्षेत्र में तीन सगे भाइयों की मौत सांप के काटने से हो गई. वहीं बहराइच ज़िले के रुपईडीहा थाना क्षेत्र में बीते 15 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों को सांप ने डसा हैं. बिहार में जहां एक तरफ तो बाढ़ का तांडव है, वहीं दूसरी ओर पानी के साथ सांपों ने भी घरों में डेरा जमाया हुआ है. छत्तीसगढ़ में एक कवारन्टीन सेन्टर में कोरोना से ज्यादा सांपों के काटने से मौत हुई हैं. मीडिया रिपोर्टों की मानें तो जुलाई के महीने तक यहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत सर्पदंश से हो चुकी थी.

सर्पदंश के आंकड़ों की कहानी

पूरी दुनिया में हर वर्ष सवा लाख से ज्यादा लोग सांप के काटने से मर जाते हैं. इन मरने वाले लोगों में करीब आधे भारतीय होते हैं. हमारे यहां हर वर्ष करीब 60 हज़ार लोग सर्पदंश के कारण अपनी जान गंवा देते हैं. इनमें से 60 फ़ीसदी मौतें अकेले जून से सितंबर के महीनों में होती हैं. इनमें से भी 97 फीसदी मौतें ग्रामीण क्षेत्रों में जबकि तीन फीसदी मौतें शहरी क्षेत्रों में होती हैं.

जून से सितंबर का समय मानसून (बारिश) या उसके तुरंत बाद का होता है. इस दौरान बारिश का पानी सांपों के बिलों और बाम्बियों में भर जाता है जिससे सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर निकलता है. यही समय सांप की मेटिंग का भी होता है. इसके कारण भी उसका व्यवहार थोड़ा आक्रामक रहता है. और इसी बारिश के मौसम में किसान और मजदूर धान, सोयाबीन ओर बाजरे की फसल की बुवाई करते हैं जिसकी वजह से इस दौरान सर्पदंश की घटनाएं और भी ज्यादा होती हैं.

टोरंटो विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर ग्लोबल रिसर्च ने यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से इस मामले पर एक शोध के नतीजे सार्वजनिक किए हैं. इसमें कहा गया है कि वर्ष 2000 से 2019 के दौरान भारत में करीब 12 लाख लोग सर्पदंश से मौत के मुंह में समा गए. इन मौतों में से 70 फ़ीसदी केवल बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ही हुई हैं.

सांपों की दुनिया

धरती पर पाया जाने वाला बगैर पैर और पुतलियों का यह प्राणी बड़ा ही अजीब है. पूरी दुनिया में करीब 2500 प्रजातियों के सांप पाये जाते हैं. इनमें से केवल 40 फीसदी सांपों में ही विष पाया जाता है. इनमें भी मात्र 10 फीसदी सांप ऐसे होते हैं जिनके काटने से इंसान की मौत हो सकती है. अकेले भारत में 270 से ज्यादा प्रकार के सांप पाये जाते हैं जिनमें महज 50 प्रजातियां ही जहरीली हैं और इनमें से भी पांच ही ऐसी हैं जो ज्यादातर जगहों पर पाये जाने की वजह से इंसानी मौत का कारण बनती हैं.

जिन सांपों के काटने से इंसान की मौत होती हैं उनमें ‘कोबरा’ सबसे आगे है. इसे नाग भी कहा जाता है. इसके फन से इसे पहचानना बहुत आसान होता है. ‘कॉमन करैत’ नाम का सांप अधिकांश रात में ही काटता है. इस सांप को इंसानी गंध पसंद हैं. रसेल वाइपर ओर सो-स्केल वाइपर को सबसे आक्रामक सांप माना जाता है और इसकी आवाज दूर से ही सुनाई पड़ती है. ये दोनो सांप अजगर से मिलते -जुलते हैं. इनके अलावा पश्चिमी पठार, दलदली एवं वन क्षेत्र में किंग कोबरा सांप भी मिलता हैं. यह सांप करीब 15 से 18 फीट लंबा होता हैं. पहले ये चारों तरह के सांप पूरे भारत में पाए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. इन चारों सांपों को बिग-4 के नाम से जाना जाता है.

सांपों की प्रकृति के बारे में भारत में जो कुछ समुदाय सबसे ज्यादा जानकारी रखते हैं उनमें से एक है राजस्थान का कालबेलिया समुदाय. सांप एक तरह से इस समुदाय का एक सदस्य ही होता है. डूंगरपुर के कालबेलिया समुदाय से आने वाले 70 वर्षीय जोरानाथ हमें बताते हैं कि नुगरा (कोबरा) सांप अधिकांश सुबह या शाम को ही काटता है. जबकि थुगरा (कॉमन करैत) सांप के काटने का अक्सर पता ही नहीं चल पाता. इसके काटने पर न के बराबर दर्द होता है और यह अक्सर रात को ही काटता है इसलिए इसके द्वारा काटे जाने पर अधिकांश लोग नींद में ही मर जाते हैं. जबकि फुगरा (वाइपर) सांप सबसे ज्यादा तेज और चालक होता है. उसको गुस्सा भी बहुत ज्यादा आता है.

सांप के विष का गणित

सांपों के जहर को न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक वर्ग में विभाजित किया जाता है. जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है न्यूरोटॉक्सिक जहर हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और हीमोटॉक्सिक रक्त और हृदय से जुड़े शरीर के क्रियाकलापों को. कोबरा व करैत जैसे सांपों का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है और वाइपर का हीमोटॉक्सिक. सांप का ज़हर असल में प्रोटीन और एनजाइम्स से बना होता है. यह सांप के ऊपरी जबड़े में स्थित थैलियों में मौजूद रहता है. ऊपरी जबड़े के दोनों ओर स्थित एक-एक थैली ज़हरीले दांतों की जड़ों में खुलती है.

वाइपर के ज़हरीले दांत अंदर से नलीनुमा होते हैं (इन्जेक्शन की सुई की तरह) इसलिए ज़हर ठीक शरीर के अंदर चला जाता है. और कुछ कोबरा जैसे सांप जिस जगह पर काटते हैं वहां जहर की एक पिचकारी सी छोड़ते हैं.

यहां सर्पदंश का इलाज

सांप के विष के प्रभाव को रोकने के लिये उसके जहर से ही दवा बनाई जाती है. इस दवा को एंटीवेनिन या एंटीवेनम सीरम कहा जाता है. सरकारी दावों के मुताबिक यह दवा हमारे यहां के सभी जिला अस्पतालों, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स (पीएचसी) एवं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स (सीएचसी) पर निशुल्क उपलब्ध है. इसलिए जब कोई व्यक्ति सर्पदंश का शिकार बन जाता है तो उसको नजदीक के इन केंद्रों पर ले जाया जाता है.

लेकिन एंटीवेनम सीरम की उपब्धता एवं आपूर्ति पर सवाल उठाते हुए राजस्थान समग्र सेवा संघ के सदस्य अनिल गोस्वामी बताते हैं, “कहने को तो एंटीवेनम सीरम पीएचसी एवं सीएचसी पर उपलब्ध हैं, किंतु हकीकत में जिला अस्पतालों में भी इसकी ठीक आपूर्ति नहीं हैं. पीएचसी एवं सीएचसी केंद्रों पर जब फ्रिज की सुविधा ही नहीं हैं तो फिर इसे वे रखेंगे कहां पर?’

राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी अनिल गोस्वामी की आधी बात से सहमत होते हुए बताते हैं कि ट्रेंड स्टाफ ओर सीरम की पर्याप्त उपलब्धता होने की वजह से यहां के जिला अस्पतालों की स्थिति बाकी स्वास्थ्य केंद्रों के मुकाबले अलग है.

लेकन अनिल गोस्वामी का यह तर्क भी सही है कि अगर ऐसा कुछ जगहों पर है भी तो “सांप के काटने से मरता कौन हैं? गांव-देहात में रहने वाले लोग. यदि उन्हें अपने पास के स्वास्थ्य केंद्रों पर सीरम मिल भी गई तो वहां ट्रेंड स्टाफ नहीं होता. यदि एंटीवेनम सीरम ज्यादा मात्रा में दे दी जाए तो व्यक्ति की वैसे ही मौत निश्चित है.’ शायद यह भी एक वजह है कि सांप काटने के बाद पीएचसी ओर सीएचसी पहुंचने वाले अधिकांश मरीजों के बचने की संभावना काफी कम होती है.

जयपुर के प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉ राकेश पारिख एंटीवेनम से जुड़ी एक और समस्या की ओर इशारा करते हुए कहते हैं, ”दवा कंपनियां भी एटीवेनम सीरम कम बनाती हैं. इससे इस सीरम की आपूर्ति कम होती है. इसके पीछे एक बड़ा कारण मुनाफा कम होना हैं. बाजार में एंटीवेनम सीरम की औसत कीमत 5 से 6 हज़ार के बीच है. हमें इसका उत्पादन बढ़ाना होगा जिससे इसकी आपूर्ति बढ़ाई जा सके, अन्यथा हम सर्पदंश से हुई मौत पर रोक नहीं लगा सकेंगे.”

लेकिन सर्पदंश के इलाज में मौजूद जटिलताएं सिर्फ इतनी ही नहीं हैं. एक तो किसी एक सांप के एंटीवेनम का उपयोग दूसरे सांप द्वारा काटने पर नहीं किया जा सकता, और दूसरा यह सोचना भी सही नहीं है कि यदि सांप की प्रजाति एक समान है तो उनका एंटीवेनम एक ही होगा. उदाहरण के तौर पर तमिलनाडु के कोबरा सांप के जहर से बना एंटीवेनम सीरम राजस्थान या झारखंड के कोबरा सांप के सर्पदंश में ज्यादा प्रभावी नहीं होता. ऐसे ही राजस्थान के रसेल वाइपर सांप के जहर से बने एंटीवेनम सीरम का कर्नाटक या पश्चिम बंगाल के रसेल वाइपर के सर्पदंश पर खास असर नहीं होता.

तरह-तरह के भ्रम और धारणाएं

सांप को लेकर बहुत सी गलत धारणाएं भी प्रचलित हैं. जिनमें से एक यह है कि यदि किसी इंसान को सांप ने काट लिया और ओझा मंत्र पढ़ेगा तो वह सांप वापस आकर उस जहर को चूस लेगा. ऐसे अंधविश्वासों के चलते भी सर्पदंश का इलाज करना आसान नहीं होता. दरअसल सांप काटने के बाद के 1-2 घण्टे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं. उसमें अगर कोई व्यक्ति ऐसे फालतू के चक्करों में उलझ जाता है तो फिर उसका बचना मुश्किल हो जाता है. ग्रामीण क्षेत्रों में सर्पदंश से होने वाली मौतों के पीछे एक बड़ा कारण यह भी है.

सांपों से जुड़ी एक अजीबोगरीब धारणा यह भी है कि इच्छाधारी नाग या कोबरा के सर पर एक मणि होती है जिसे हासिल करके इंसान अमर हो सकता है. ऐसी कुछ धारणाएं न केवल सांपों के मरने की बल्कि उनके द्वारा काटे जाने की वजह भी बनती रही हैं.

इरुला कोऑपरेटिव सोसाइटी का सफल मॉडल

भारत के सुदूर दक्षिण राज्यों तमिलनाडु और कर्नाटक में इरुला आदिवासी जनजाति रहती है जो सदियों से सांपों के साथ अपना जीवन जीती आई है. इरुला लोग सांप से जहर लेने, सर्पदंश का इलाज करने तथा जड़ी-बूटियों के जानकार लोग माने जाते हैं. भारत सरकार ने 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना दिया जिससे सांप पकड़ने ओर जंगल के गहराई में जाने पर रोक लग गई.इसके बाद एक अमेरिकन प्रकृतिविद रोम व्हाइटेकर ने 1978 में फारेस्ट विभाग से अनुमति प्राप्त करके सांपों से जहर एकत्रित करने का काम शुरु किया. इस काम में इरुला आदिवासी समुदाय को जोड़ा गया. इरुला का काम जंगल से जहरीले सांपों को पकड़ना, उनसे जहर लेना/निकालना फिर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देना हैं.

इरुला कोऑपरेटिव सोसायटी को हॉपकिंस इंस्टीट्यूट के साथ जोड़ा गया है. यह इंस्टीट्यूट उससे जहर लेकर एंटीवेनम सीरम तैयार करता है. इस प्रक्रिया में वेनम की कम मात्रा को एक घोड़े में इंजेक्ट किया जाता है जिससे उसके शरीर मे एंटीजन बन सकें. उन एंटीजन को बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे एंटीवेनम सीरम तैयार होता है.

इरुला कोऑपरेटिव सोसायटी की रिपोर्ट बताती है कि इरुला जनजाति से पहले दवा कम्पनी के लोग ही सांप पकड़ा करते थे. इनमें से अधिकांश जहरीले नहीं होते थे इसलिए उन्हें वापस छोड़ना पड़ता था. जब विषैला सांप मिलता तो वे जिस तरह से उन्हें पकड़ते और उनका जहर निकालते उससे कई सांप जख्मी हो जाते थे और जब उनको वापस जंगल में छोड़ा जाता तो उनमें से कई मर जाते थे. रिपोर्ट बताती है कि यह प्रक्रिया ज्यादा खर्चीली और समयखाऊ थी और सबसे बड़ी बात इससे वन्य जीवों (सांपों) को नुकसान भी पहुचता था.

अब इरुला लोग बगैर नुकसान पहुचाए आसानी से केवल जहरीले सांपों को ही पकड़ते हैं. वे बड़ी सावधानी से कई-कई बार उनका जहर निकालते हैं और फिर उन्हें वापस जंगल में छोड़ देते हैं. रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया का सफलता अनुपात 93 फीसद है. मतलब 100 जहरीले सांपों में से 93 सांप बच जाते हैं केवल सात ही मरते हैं.

इस कोऑपरेटिव सोसायटी के बनने से इरुला समुदाय को स्थाई रोजगार मिल गया है. उनका सदियों का सीखा हुआ ज्ञान/हुनर बच गया. इससे दवा कंपनियों को भी आसानी से कम पैसा खर्च किये सांप का ऐसा जहर मिल गया जिससे एंटीवेनम सीरम तैयार किया जा सकता है. और सबसे बड़ी बात यह कि इससे वन्य जीवन की भी क्षति नहीं हुई.

यह प्रयोग दोहराया क्यों नहीं गया?

केवल इरुला समुदाय ही नहीं है जिसका भारत में सांपों से इतना घनिष्ठ रिश्ता है. इरुला तमिलनाडु और कर्नाटक में रहता है और जैसा कि हम थोड़ा सा ऊपर जान चुके हैं इनकी ही तरह का एक और समुदाय कालबेलिया है जो राजस्थान, गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में पाया जाता है. इनके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में सपेरा समुदाय है. महाराष्ट्र एवं पंजाब में जोगी समुदाय. और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व झारखंड में मुरिया जनजाति. ये सभी समुदाय सांपों के साथ ही अपने जीवन को जीते आये हैं.

“हम अपने बच्चों को जन्म से ही सांपों के साथ रहना सिखाते हैं’ कालबेलिया समुदाय के सांपों से रिश्ते के बारे में इसी समुदाय से आने वाले जोरानाथ कहते हैं “सांप तो हमारी मोहब्बत हैं. मोहब्बत जितनी पुरानी होती है. उसका नशा उतना ही ज्यादा चढ़ता है. हम तो उसी नशे के साथ ही जीते हैं और उसी के आग़ोश में मरते हैं. ये हमारी मोहब्बत ही है जिसे सदियों से हम अपने कंधों पर डाले गली-गली घूम रहे हैं.”

ये समुदाय केवल भावनाओं की वजह से ही नहीं बल्कि ठोस कारणों की वजह से भी सांप को अपने और समाज के लिए उपयोगी मानते हैं. “सांप तो किसान का मित्र होता है जो खेतों में चूहों, कीटों, मेंढकों व छिपकलियों की संख्या को बढ़ने नहीं देता. वो छोटे पक्षियों के अंडे तथा टिड्डियों को भी खाता है” सांप की खूबियों पर प्रकाश डालते हुए जैसलमेर के मिश्रनाथ कालबेलिया कहते हैं.

इरुला कोऑपरेटिव सोयायटी को बने आज 42 वर्ष गुजर गए हैं किन्तु कोई दूसरी इस तरह की सोयायटी फिर नहीं बनाई गई. पिछले 20 वर्षों में जो 12 लाख लोग सांप काटने की वजह से मारे गए हैं. यदि उससे पहले भी 20 वर्षों का आंकड़ा जोड़ दें तो ये संख्या 24 लाख पहुंचती हैं. क्या इनमें से कुछ हजार लोगों को भी कुछ और प्रयास करके हम नहीं बचा सकते थे? या कुछ लाख?

राज्य सरकारों ने सर्पदंश को राज्य आपदा घोषित किया है. इसे भूकम्प, बाढ़, सूखा, बादल फटना, सुनामी इत्यादि की सूची में रखा जाता हैं. राज्य सरकारें इसके लिए मुवावजा देती हैं. मध्य प्रदेश और बिहार सरकार सांप काटने के कारण हुई मौत पर पांच लाख रुपये का मुआवज़ा देती हैं. उत्तर प्रदेश, उड़ीसा व राजस्थान की सरकारें चार लाख रुपये, पंजाब सरकार तीन लाख रुपये, झारखंड 2.5 लाख रुपये, बंगाल दो लाख और केरल एक लाख रुपये. मुआवजा लेने के लिए सर्पदंश से मृत व्यक्ति का पोस्टमार्टम होना और उसकी रिपोर्ट में यह उल्लेखित होना जरूरी है कि उस व्यक्ति की मौत सर्पदंश से हुई. उसी रिपोर्ट व पहचान के अन्य दस्तावेजों के आधार पर क्लेम किया जाता है.

एक वर्ष में सर्पदंश से होने वाली करीब 60 हज़ार मौतों का 2.5 लाख रुपये के औसत मुआवजे के हिसाब से 1500 करोड़ रुपये होते हैं. पिछले 40 साल के लिए यह आंकड़ा 60 हजार करोड़ रुपये हो जाता है. फिर इतने धन और इतने लोगों की जान बचाने और लाखों लोगों को रोजगार देने और उनके परंपरागत ज्ञान को बचाने के लिए इरुला जैसा कोई और प्रयोग क्यों नहीं किया गया?

यह मुद्दा अगर कभी हमारी चिंता की कोई बड़ी वजह नहीं बन सका तो इसका दोषी कौन है? बस सांपों से परंपरागत तरीके से जुड़े रहे समुदायों को कोऑपरेटिव सोसायटी या किसी अन्य तरीके से दवा कम्पनियों से ही तो जोड़ना था ताकि उचित एंटीवेनम सीरम की देश में कमी न हो. ये समुदाय हमें तरह तरह के सांपों से बचाव के लिए उनके ही जहर उपलब्ध करवा सकते थे. और जब हमारे पास 1500 करोड़ रुपये साल में खर्च करने के लिए हैं तो फिर पीएचसी और सीएचसी केंद्रों में फ्रिज का भी इंतजाम किया ही जा सकता था.

लेकिन जब जागो, तभी सवेरा. यदि विभिन्न राज्य सरकारें चाहें तो कभी भी ऐसा कर सकती हैं. ताकि सांपों के काटने से होने वाली मौतों का आंकड़ा नीचे आ सके और देश भर में फैले कई समुदायों का जीवन स्तर बहुत नीचे से थोड़ा ऊपर जा सके.(satyagrah)

औषधियां, जो सामान्य पानी को खुशबूदार और स्वास्थ्यवर्धक पेय में बदलकर जीवन में नई स्फूर्ति पैदा करती हैं

- Vibha Varshney

आयुर्वेद कहता है कि हर खाद्य पदार्थ अपने आप में एक औषधि है। इसी को मूल मंत्र मानते हुए केरल के लोगों ने सामान्यत: पानी को भी औषधीय गुणों से परिष्कृत करने के लिए एक तरीका ढूंढ निकाला है। सामान्यतः केरल जैसे तटीय राज्यों में पानी को उबाल कर पीने की परम्परा रही है, जिससे पानी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। इस क्षेत्र के लोग पानी को उबालने के क्रम में कुछ औषधियां (जड़ी-बूटी) डाल देते हैं, ताकि पानी में उस औषधि के गुण घुल-मिल जाएं। जड़ी-बूटी मिश्रित इस पानी को दाहशमनी के नाम से जाना जाता है।

यह सर्वविदित है कि मनुष्य के शरीर को प्रतिदिन दो से तीन लीटर पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे में यदि पेयजल औषधीय गुणों को भी धारण करता हो, तो यह सोने पे सुहागा जैसा हो जाता है। दाहशमनी में प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, जो वर्तमान के प्रदूषित वातावरण में एक वरदान से कम नहीं है। हालांकि, मौजूदा वक्त में स्पार्कलिंग (कार्बोनेटेड) वाटर, हर्बल चाय और फलों को भिगोकर बना पानी (इनफ्यूज्ड वाटर) स्वास्थ्य के प्रति सचेत लोगों में काफी लोकप्रिय हैं। इनके सामने केरल के इस औषधीय व गुणकारी पानी को जितना महत्व मिलना चाहिए था, वह नहीं मिल पाया है।

दाहशमनी को तैयार करने के लिए कई प्रकार की जड़ी-बूटियों और मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनमें सोंठ (सूखी अदरख), इलाइची, लौंग, धनिया, जीरा, खस और चंदन की लकड़ी शामिल हैं। जीरे के साथ तैयार पानी को जीरका वेला और धनिया से तैयार पानी को मल्ली वेला कहा जाता है। इस गुणकारी पानी को तैयार करने के लिए इसमें अपनी पसंद की जड़ी-बूटियों या मसालों का उपयोग किया जा सकता है।

हालांकि, आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों में कुछ तैयार मिश्रण भी मिल जाते हैं। जड़ी-बूटियों के इन पैकेटों में एक औषधि ऐसी भी होती है जो पानी के रंग को गुलाबी बना देती है। इस औषधीय जल का सेवन मैंने पहली बार तब किया था, जब मैं चिकनगुनिया की रिपोर्टिंग करने केरल के कई गांवों में गई थी। वहां मुझे गांव के लोगों ने पीने के लिए यही गुलाबी पानी दिया था।

दाहशमनी में यह गुलाबी रंग हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ की लकड़ी से आता है, जिसे पदिमुखम के नाम से जाना जाता है। यह पेड़ हिमालय के जंगलों में पाया जाता है, इसलिए इसे जंगली हिमालयन चेरी (प्रूनस सेरासोइड्स) भी कहा जाता है। यह रोजेसी परिवार का पेड़ है। सेब भी इसी परिवार का हिस्सा है। केरल फाॅरेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट के वरिष्ठ वैज्ञानिक पी सुजनपाल बताते हैं कि केरल में यह पेड़ नहीं पाए जाते हैं। हिमालय के जंगलों से यहां तक पहुंचने में इसकी कीमत काफी बढ़ जाती है, इसलिए केरल के कई गांवों में दाहशमनी बनाने के लिए पदिमुखम के स्थान पर झाड़ीदार पेड़ सिसलपीनिया सप्पन की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। सुजनपाल बताते हैं, “इंडो-मलेशियन क्षेत्र का यह झाड़ीनुमा पेड़ केरल के जलवायु में पनपने के लिए बिल्कुल मुफीद है। कभी-कभी इसका इस्तेमाल जंगल के चारों तरफ बाड़ के तौर पर भी किया जाता है, ताकि जंगली जानवरों को बचाया जा सके।”

औषधीय गुणों से भरपूर

पदिमुखम के पेड़ शुष्क मिट्टी पसंद करते हैं और किसी अन्य पेड़ों की छाया में अच्छी तरह से पनपते हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में इस पेड़ के विभिन्न हिस्सों का इस्तेमाल कई प्रकार की दवाओं के निर्माण में किया जाता है, जिनमें दशमूलारिष्ट, द्रक्षादि क्वाथ चूर्ण, कुंकुमादी तेल और चंदनादि तेल शामिल हैं। कई नए अध्ययनों के परिणाम भी पदिमुखम की लकड़ी के औषधीय गुणों की पुष्टि करते हैं। हाल ही में फायटोथेरेपी रिसर्च नामक जर्नल में जून 2020 में एक अध्ययन प्रकाशित हुआ है, जिसमें पदिमुखम के पेड़ के विभिन्न हिस्सों में प्रचुर मात्रा में फ्लावोनेस और आइसोफ्लावोनेस पाए जाने की पुष्टि की गई है। ये दोनों तत्व महिलाओं में रजोनिवृत्ति के बाद शुरू होने वाले लक्षणों को सुस्त करने में मदद कर सकते हैं। यह अध्ययन दक्षिण कोरिया, अमेरिका और चीन के शोधकर्ताओं ने किया है।

पानी को शुद्ध करने की पेड़ों की क्षमता को गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के माइक्रोबायोलॉजी विभाग द्वारा किये गए शोध के परिणामों से भी आंका जा सकता है। इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने पेड़ों के घटकों की जांच कर इनके एंटीमाइक्रोबियल व्यवहार को जानने की कोशिश की। उन्होंने पाया कि इथाइल एसिटेट का उपयोग कर इस पेड़ की लकड़ी से निकाले गए रस में ऐसे बैक्टीरिया को मारने की क्षमता मौजूद है, जिन पर अन्य एंटीबायोटिक रसायनों का असर नहीं होता। अगस्त 2019 में एप्लाइड बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी नामक जर्नल में प्रकाशित इस शोध के परिणाम बताते हैं कि जंगली हिमालयन चेरी के तत्व बहुऔषधि प्रतिरोधी कीटाणुओं (मल्टी-ड्रग रेसिस्टेंट बैक्टीरिया) को मारने के लिए बनाई जाने वाली दवाई के लिए संभावित स्रोत हो सकते हैं।

मिजोरम में पारंपरिक तौर पर इस पेड़ की छालों का इस्तेमाल चर्म रोगों, सूजन और घावों के उपचार के लिए किया जाता रहा है। सितंबर 2014 में एशियन पेसिफिक जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन में प्रकाशित एक अध्ययन के मुताबिक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरम, आइजोल के शोधकर्ताओं ने इस पेड़ की लकड़ी में आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, कोबाल्ट और वेनेडियम की मौजूदगी की पुष्टि की है, जिसके कारण यह चर्म रोगों के उपचार में कारगर है।

कई शोध बताते हैं कि इस पेड़ की लकड़ी का रस श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के साथ ही शरीर को भी स्वस्थ रखने में मदद करता है। हालांकि इस पेड़ के नए कोंपल और बीज में साय्नोजेनिक ग्लायकोसाइड्स (एक विषैला रसायन) पाया जाता है, जिसका अत्यधिक मात्रा में इस्तेमाल घातक साबित हो सकता है।

सप्पल की लकड़ी है विकल्प

दाहशमनी में पारंपरिक तौर पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री में सप्पन की लकड़ी का इस्तेमाल भले ही ज्यादा प्रचलित न हो, लेकिन यह अपने आप में अनेक गुणों को धारण करता है। सप्पन की लकड़ी में लाल रंग का एक रंजक पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल कपड़ों को रंगने के लिए और पेंट एवं स्याही बनाने के लिए किया जाता है। इससे बनने वाले रंजक का इस्तेमाल आज भी सूती, रेशमी और ऊनी कपड़ों को रंगने के लिए किया जाता है। हालांकि कृत्रिम रसायनों से बने रंजकों के सस्ता होने के कारण अब इस प्राकृतिक रंजक के इस्तेमाल में बेहद गिरावट दर्ज की जा रही है। तमिलनाडु के शोधकर्ताओं के अनुसार, सप्पन के पेड़ से निकलने वाले रंजक अन्य रसायनों की तुलना में विषैले नहीं होते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल खाद्य रंगों के तौर पर भी मनुष्यों के लिए सुरक्षित है।(downtoearth)

नयी दिल्ली, 10 सितम्बर (वार्ता) देश में वैश्विक महामारी कोविड-19 के दिन  प्रतिदिन रिकाॅर्ड नये मामलों के साथ ही इसकी रोकथाम के लिए अधिक जांच पर लगातार जोर दिया जा रहा है और गुरुवार को जारी आंकड़ों में पिछले दो दिन में रोज 11 -11 लाख से अधिक कोरोना वायरस नमूनों की जांच की गई है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से दस सितंबर को जारी आंकड़ों में बताया गया कि नौ सितंबर को 11 लाख 29 हजार 756 नमूनों का परीक्षण किया गया। इसे मिला कर कुल जांच का आंकड़ा पांच करोड़ 29 लाख 34 हजार 433 पर पहुंच गया है।

आठ सितंबर को जांच का आंकड़ा 11 लाख 54 हजार 549 था।

 इससे पहले कोरोना के बढ़ते कहर को थामने के लिए 02 और 03 सितंबर को लगातार दो दिन 11-11 लाख से अधिक कोरोना नमूनों की जांच की गई थी।

परिषद के अनुसार 03 सितंबर को 11 लाख 69 हजार 765 कोरोना नमूनों की जांच की गई थी।  दो सितंबर को पहली बार देश में जांच का आंकड़ा 11 लाख से अधिक रहा और 11 लाख 72 हजार 179 नमूनों की रिकार्ड जांच की गई जो विश्व में एक दिवस में संक्रमण की सर्वाधिक जांच का रिकार्ड भी है। 

न्यूयॉर्क, 10 सितंबर (आईएएनएस)| नेटफ्लिक्स ने भारतीय-अमेरिकी मीडिया लीडर बेला बजरिया को ग्लोबल टेलीविजन के अंतर्राष्ट्रीय टीवी ऑपरेशंस का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। उनकी नियुक्ति की घोषणा करते हुए नेटफ्लिक्स के को-सीईओ टेड सेरानडोस ने मंगलवार को कहा, "2016 में नेटफ्लिक्स में शामिल होने के बाद से बेला ने लगातार अपनी बहुमुखी प्रतिभा और रचनात्मकता का प्रदर्शन किया है। अब समय उनके अगले स्तर पर जाने का है।"

इससे पहले बजरिया लोकल लैंग्वेज ओरिजनल्स की इन-चार्ज वाइस प्रेसीडेंट थीं। इस दौरान कई लोकप्रिय नेटफ्लिक्स रियलिटी शो जैसे 'इंडियन मैचमेकिंग', ड्रामा सीरीज 'सेक्रेड गेम्स' और कॉमेडी सीरियल 'नेवर हैव एवर' के पीछे उनकी भूमिका रही।

अब प्रमोशन के बाद वह अंग्रेजी समेत सभी नेटफ्लिक्स टीवी प्रोग्रामिंग को संभालेंगी। द लॉस एंजिल्स टाइम्स के अनुसार, बजरिया पूर्व मिस इंडिया यूनिवर्स हैं।

बजरिया लंदन में पैदा हुईं हैं। वे भारतीय अभिभावकों की संतान हैं, जो जाम्बिया से ब्रिटेन होते हुए अमेरिका पहुंचे थे।

बजरिया ने लॉस एंजेलिस टाइम्स को बताया कि वह सबसे पहले मिस लॉस एंजेलिस इंडिया यूएसए में आईं क्योंकि "मुझे लगा कि अपनी कंडीशंस पर भारत की संस्कृति की खोज करना मजेदार होगा।"

1991 में मिस इंडिया यूनिवर्स का खिताब जीतने से पहले वे मिस इंडिया यूएसए बनी थीं।

मुकेश गुप्ता पर फैसला लिफाफे में बंद 

'छत्तीसगढ़' संवाददाता 

रायपुर 10 सितम्बर. राज्य सरकार ने अपने तीन वरिष्ठ पुलिस अफसरों तो पदोन्नति देकर पुलिस महानिदेशक बनाना तय किया है. 

इसके तहत एडीजी संजय पिल्लै, आर के विज, और अशोक जुनेजा को डीजीपी बनाना तय  किया गया है. मुकेश गुप्ता के निलंबित होने की वजह से उनकी पदोन्नति पर फैसला लिफाफे में बंद रखा गया है. इस वजह से अशोक जुनेजा की बारी आ पाई जो कि मुकेश गुप्ता से जूनियर हैं. 

विभागीय पदोन्नति समिति से यह फैसला लेकर कल फ़ाइल दस्तखत के लिए मुख्यमंत्री को भेजी गयी है. 

कुछ हफ़्तों पहले इस समिति की बैठक हुई थी जिस पर कल दस्तखत हुए हैं. 

नई दिल्ली: सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) ने कहा है कि अप्रैल-अगस्त के दौरान लगभग 2.1 करोड़ वेतनभोगी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी खो दी.

इसमें से अगस्त में लगभग 33 लाख नौकरियां गईं और जुलाई में 48 लाख लोगों ने अपनी नौकरी खो दी.

सीएमआईई ने कहा है कि नौकरी का नुकसान केवल वेतनभोगी कर्मचारियों के बीच सहायक कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें औद्योगिक कर्मचारी और बड़े कर्मचारी भी शामिल हैं.

साल 2019-20 के पूरे साल की तुलना में अगस्त में वेतनभोगी नौकरियां देश में 8.6 करोड़ से घटकर 6.5 करोड़ हो गईं.

सीएमआईई ने कहा, ‘सभी प्रकार के रोजगार में 2.1 करोड़ नौकरियों की कमी सबसे बड़ी है. जुलाई में लगभग 48 लाख वेतनभोगी नौकरियां गईं और फिर अगस्त में 33 लाख नौकरियां चली गईं.’

सीएमआईई के मासिक आंकड़ों के अनुसार देश की बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 8.35 प्रतिशत हो गई, जो पिछले महीने में 7.40 प्रतिशत थी.

शहरी बेरोजगारी दर अगस्त में 9.37 प्रतिशत से बढ़कर 9.83 प्रतिशत हो गई, जबकि अगस्त में ग्रामीण बेरोजगारी दर अगस्त में बढ़कर 7.65 प्रतिशत हो गई थी, जो उससे पिछले महीने की 6.51 प्रतिशत थी.

सीएमआईई ने कहा है कि आर्थिक विकास के संकुचन के दौरान वेतनभोगी नौकरियां सबसे अधिक प्रभावित हो रही हैं. वेतनभोगी नौकरियां आर्थिक विकास या उद्यमशीलता में वृद्धि के साथ भी बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं.

भारत के कुल रोजगार में वेतनभोगी नौकरियों का हिस्सा करीब 21-22 प्रतिशत होता है.

लॉकडाउन के दौरान नौकरी गंवाने वाले लोगों के लिए खेती अंतिम विकल्प रहा है, इसलिए साल 2019-20 के दौरान 11.1 करोड़ कर्मचारियों के मुकाबले अगस्त तक खेती में रोजगार में 1.4 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है.

सीएमआईई ने कहा कि लॉकडाउन के कारण उद्यमियों के रोजगार में पहले गिरावट आ गई थी, लेकिन अगस्त तक इसमें लगभग 70 लाख की वृद्धि हुई है.

रिपोर्ट के मुताबिक दिहाड़ी मजदूरों पर भी काफी प्रभाव पड़ा था क्योंकि अप्रैल में 12.1 करोड़ में से 9.1 करोड़ नौकरियां चली गईं थी. हालांकि अगस्त तक इसमें सुधार हुआ और अब 2019-20 में कुल 12.8 करोड़ नौकरियों की तुलना में ये 1.1 करोड़ ही कम है.(thewire)

वाशिंगटन, 10 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच शांति समझौते में ट्रंप की अहम भूमिका को देखते हुए यह फैसला किया गया है। न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, नॉर्वे संसद के अति रूढ़िवादी सांसद क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है, जिन्होंने ट्रंप की दुनिया भर में संघर्षों के समाधान के लिए उनके प्रयासों की प्रशंसा की है।

सिंगापुर में किम जोंग-उन के साथ मुलाकात के लिए 2018 में ट्रंप को नामांकित करने वाले एक टाइब्रिंग गजेड ने अमेरिकी राष्ट्रपति से जुड़े नहीं होने का दावा किया है।

ट्रंप समर्थक नहीं होने का दावा करते हुए गजेड ने फॉक्स न्यूज को बताया, "उनकी योग्यता को देखते हुए मुझे लगता है कि उन्होंने अधिकांश अन्य शांति पुरस्कार नोमनी की तुलना में राष्ट्रों के बीच शांति बनाने के लिए अधिक प्रयास किए हैं।"

उन्होंने कहा, "जिन लोगों ने हाल के वर्षो में शांति पुरस्कार प्राप्त किया है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में बहुत कम काम किया है। उदाहरण के लिए, बराक ओबामा ने कुछ नहीं किया है।"

नॉर्वे की प्रोग्रेस पार्टी से चार बार के सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइब्रिंग गजेड ने कहा कि ट्रंप प्रशासन यूएई और इजरायल के बीच संबंधों की स्थापना में अपनी भूमिका के लिए सम्मानित होने के योग्य है।

शिमला, 10 सितंबर (आईएएनएस)| हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने बुधवार को मुंबई में बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस ढहाए जाने के लेकर विधानसभा में निंदा की। यह मुद्दा शुरुआत में विधानसभा में निर्दलीय सदस्य होशियार सिंह के माध्यम से उठाया गया था। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के रोक लगाए जाने से पहले कंगना का घर ढहा दिया गया।

उन्होंने कहा, "वह हिमाचल प्रदेश की बेटी हैं और मुख्यमंत्री ने शिवसेना सरकार से उनकी जान को खतरा होने के कारण उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी।"

उनका जवाब देते हुए, मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कहा कि अभिनेत्री के पिता भी उनसे मिले और उनकी सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने मनाली में उनके आवास के बाहर सुरक्षा मुहैया कराई है।"

उन्होंने इस घटना को बेहद निंदनीय बताते हुए कहा कि राज्य सरकार महाराष्ट्र सरकार से अपील करेगी कि वह उन्हें उचित सुरक्षा मुहैया कराएं।

पटना, 10 सितंबर (आईएएनएस)| बिहार विधानसभा चुनाव के पहले नेता राजद बेरोजगारी को मुद्दा बनाने में जुटी है। इसी के तहत बुधवार की रात नौ बजे पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने घर में अपने दोनों पुत्रों तेजस्वी यादव और तेजप्रताप यादव के साथ लाइट बंद कर लालटेन जलाई। राजद कार्यालय में भी कार्यकर्ताओं ने नौ बजे नौ मिनट तक लाइट बंद कर 'लालटेन' और मोमबत्ती जलाई। इस मौके पर तेजस्वी ने कहा कि बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी समस्या है। बिहार में कोरोना संक्रमण के काल में घर लौटे लोगों को नीतीश सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में विफल रही है।

उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर पलटवार करते हुए कहा, "वे कहते हैं कि अब बिजली और एलईडी आ गई तो लालटेन का क्या काम है। लेकिन, उन्हें यह भी जानना चाहिए अब तो मिसाइल आ गई है, अब 'तीर' का क्या काम है।"

उल्लेखनीय है कि 'तीर' जदयू का जबकि 'लालटेन' राजद का चुनाव चिह्न् है।

तेजस्वी ने कहा कि आज बेरोजगार युवकों के जीवन में अंधेरा है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब युवकों के पास रोजगार ही नहीं होगा, तो वे आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे?

इधर, राजद कार्यालय में भी कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मोमबत्ती, लालटेन और दीए जलाए गए। राजद के नेता और कार्यकर्ता अपने घरों की लाइट बंद कर मोमबत्ती जलाई।

इससे पहले तेजस्वी ने कहा, "बेरोजगार युवकों और कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने बुधवार की रात नौ बजे नौ मिनट तक दीया, लालटेन या मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया है, जिसे उनकी पार्टी समर्थन दे रही है।"

इधर, राजद के इस लालटेन जलाओं अभियान पर भाजपा के प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि राजद को चुनाव में कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि आज केंद्र और बिहार सरकार ने मिलकर राज्य में जो विकास किया है उससे राजद के सभी मुद्दे समाप्त हो गए।

उन्होंने कहा, "राजद के 'युवराज' अब इस स्थिति में अपने लिए रोजगार ढूंढ रहे हैं, इस कारण अब ऐसे टोटकेबाजी कर रहे हैं।"