नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| तीन कृषि विधेयकों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा के किसानों के विरोध को देखते हुए दिल्ली की अंतर्राज्यीय सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रविवार को एक पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। एहतियात के तौर पर सिंघू सीमा और जीटी-करनाल रोड समेत कई सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिक पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। आशंका है कि आसपास के राज्यों के किसान अपना विरोध जताने के लिए दिल्ली आ सकते हैं। दरअसल, विभिन्न किसान संगठनों ने इन विधेयकों पर विरोध प्रदर्शन करने की अपील की है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, "हम पंजाब और हरियाणा के साथ लगी सीमाओं पर नजर रख रहे हैं। किसानों को दिल्ली में प्रवेश करने से रोकने के लिए व्यवस्था की गई है।"

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर भी एहतियाती कदम उठाए गए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों के प्रवेश को रोकने के लिए गाजीपुर और अशोक नगर की ओर सुरक्षा बलों की दो कंपनियां तैनात की गई हैं।

पुलिस उपायुक्त (पूर्व) जसमीत सिंह ने कहा, "हमने दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर एहतियात के तौर पर सीमा चौकियां बनाई हैं। हमारी टीमें अलर्ट पर हैं।"

बता दें कि कई राज्यों के किसान तीनों कृषि विधेयकों --कृषि उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक, मूल्य आश्वासन पर किसान (बंदोबस्ती और सुरक्षा) समझौता कृषि सेवा विधेयक और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक का विरोध कर रहे हैं।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 20 सितंबर (आईएएनएस)| पाकिस्तान दशकों से अपनी सिख आबादी के साथ हत्या, दुष्कर्म, अपहरण और युवतियों का जबरन विवाह कराने जैसे कृत्यों को अंजाम देकर सिखों को प्रताड़ित करते आ रहा है, लेकिन फिर भी यह भारत को तोड़ने के नापाक मंसूबों के साथ खालिस्तानी आतंकवाद और विश्व स्तर पर अलगाववादी आंदोलन को भड़काने और बढ़ावा देने के लिए वित्तीय मदद कर रहा है। एक कनाडाई विशेषज्ञ ने यह बात कही। विशेषज्ञ टेरी माइलवस्की ने इस विषय पर हाल ही में एक रिपोर्ट लिखी थी। उन्होंने 18 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली स्थित थिंक टैंक लॉ एंड सोसाइटी अलायंस द्वारा आयोजित वेबिनार 'खालिस्तानी टेररिज्म एंड कनाडा' (खालिस्तानी आतंकवाद और कनाडा) में बोलने के दौरान यह कहा।

कनाडाई थिंक-टैंक मैकॉनल्ड-लॉरियर इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 9 सितंबर की रिपोर्ट 'खालिस्तान : ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान' लिखने वाले माइलवस्की ने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों ने पाकिस्तान के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है।

मैकडॉनल्ड-लॉरियर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकवाद पर वैश्विक बहस छेड़ते हुए, और इसमें पाकिस्तान का हाथ होने को उजागर किया है।

माइलवस्की ने कहा कि उनकी रिपोर्ट ने खालिस्तान चरमपंथियों और पाकिस्तान को बेनकाब कर दिया है, जहां वास्तव में सिख अभी भी इस्लाम में जबरन धर्म परिवर्तन, गुरुद्वारों पर हमले, अपहरण और हत्याओं से पीड़ित हैं।

उन्होंने कहा, "यह ऐसा है जैसे भारत-पाकिस्तान विभाजन के दिन अभी खत्म नहीं हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में सिख आबादी तेजी से घट रही है।"

उन्होंने कहा कि खालिस्तानी आतंकवादियों द्वारा एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने के 35 साल बाद भी जब उन्होंने 'जनमत संग्रह 2020' अभियान के लिए खालिस्तान का नक्शा देखा तो वह रिपोर्ट लिखने के लिए प्रेरित हुए।

प्रस्तावित खालिस्तान मानचित्र में भारत के कई हिस्सों को शामिल किया गया, जिसमें राजस्थान के कुछ भू-भाग, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली का संपूर्ण भारतीय हिस्सा शामिल किया गया।

उन्होंने कहा, "लेकिन कनाडा से संचालित होने वाले वाले सिख फॉर जस्टिस द्वारा लाए गए इस नक्शे में खालिस्तान के हिस्से के रूप में पाकिस्तानी क्षेत्र के एक इंच पर भी दावा नहीं किया गया। इसमें लाहौर भी शामिल होना चाहिए, जहां से महाराजा रणजीत सिंह ने एक साम्राज्य चलाया था और ननकाना साहिब होना चाहिए, जहां गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिखों के समृद्ध इतिहास वाले इन हिस्सों क्यों छोड़ा जा रहा है? इसका जवाब यह है कि जो लोग खालिस्तान के लिए आंदोलन कर रहे हैं, वे पाकिस्तान की वित्तीय सहायता के बिना अभियान नहीं चला सकते हैं? वे अपने आकाओं को नाराज नहीं करना चाहते।"

माइलवस्की ने कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को कनाडा में भारतीय मिशनों के सामने आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान चरमपंथी खालिस्तानी को पाकिस्तान का खुला समर्थन मिलता देखा था।

हालांकि दोनों पक्ष समर्थन छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सामने आ ही जाता है।

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 20 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रूथ बेडर गिन्सबर्ग के निधन से रिक्त हुए पद पर अगले सप्ताह उम्मीदवार के नाम की घोषणा की जाए। उन्होंने यह भी कहा है कि संभावना है कि यह नाम एक महिला का ही होगा। समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रपति ने शनिवार की रात को पत्रकारों से यह बात कही।

ट्रंप इस पद पर किसको नामित करेंगे, इस पर उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि यह नाम एक महिला का ही हो सकता है। इसकी घोषणा अगले सप्ताह होगी।"

अमेरिका के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की दूसरी महिला जस्टिस और लैंगिक समानता के लिए एक प्रसिद्ध न्यायविद गिन्सबर्ग का शुक्रवार की शाम अग्नाशय के कैंसर के कारण निधन हो गया था।

सीनेट माइनॉरिटी लीडर चक शूमर और डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडन समेत कई डेमोक्रेट ने कहा है कि 3 नवंबर के चुनाव में मतदाताओं द्वारा चुने गए नए राष्ट्रपति द्वारा ही उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए।

हालांकि सीनेट में मेजोरिटी लीडर मिच मैककोनेल ने कहा कि ट्रंप के उम्मीदवार को सीनेट में वोट मिलेगा।

वहीं रिपब्लिकन सीनेटर सुसान कोलिन्स ने शनिवार को कहा कि चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सीनेट को चुनाव से पहले उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहिए।

कोलिन्स के बयान का जिक्र करते हुए ट्रंप ने संवाददाताओं से कहा, "मैं उनसे पूरी तरह असहमत हूं। उम्मीद है कि मैं ही अगला राष्ट्रपति बनूंगा।"

वहीं ट्रम्प ने इस पद के लिए संभावित उम्मीदवारों की सूची को 'अब तक की सबसे बड़ी सूची' कहा है।

--आईएएनएस

चंडीगढ़, 20 सितंबर | मोदी सरकार ने खेती और किसानों से जुड़े जो तीन अध्यादेश लाए उससे नाराज़ होकर शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को केंद्रीय कैबिनेट से इस्तीफ़ा दे दिया था.

शिरोमणि अकाली दल बहुत लंबे समय से बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही है. लेकिन मोदी कैबिनेट से इस्तीफ़ा देकर हरसिमरत कौर ने इस मामले में पार्टी के 'कड़े रुख़' का संकेत दिया है.

हालांकि, अकालियों के आलोचक कह रहे हैं कि हरसिमरत कौर ने पंजाब के किसानों के बड़े विरोध प्रदर्शनों के दबाव में आकर यह निर्णय लिया, वरना पहले अकाली दल इन अध्यादेशों का समर्थन कर रहा था.

I have resigned from Union Cabinet in protest against anti-farmer ordinances and legislation. Proud to stand with farmers as their daughter & sister.

— Harsimrat Kaur Badal (@HarsimratBadal_) September 17, 2020

अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने हाल ही में ट्विटर पर लिखा कि "ये अध्यादेश क़रीब 20 लाख किसानों के लिए तो एक झटका है ही, साथ ही मुख्य तौर पर शहरी हिन्दू कमीशन एजेंटों जिनकी संख्या तीस हज़ार बताई जाती है, उनके लिए और क़रीब तीन लाख मंडी मज़दूरों के साथ-साथ क़रीब 30 लाख भूमिहीन खेत मज़दूरों के लिए भी यह बड़ा झटका साबित होगा."

उन्होंने यह भी लिखा कि 'सरकार 50 साल से बनी फ़सल ख़रीद की व्यवस्था को बर्बाद कर रही है और उनकी पार्टी इसके ख़िलाफ़ है.'
इस पूरे मामले पर अकाली दल की राय और हरसिमरत कौर के निर्णय को बेहतर ढंग से समझने के लिए बीबीसी संवाददाता अरविंद छाबड़ा ने उनसे बात की.

सवाल: आपके इस्तीफ़े पर पंजाब के मुख्यमंत्री का कहना कि ये 'टू लिटिल, टू लेट' है.

जवाब: मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है, अब आप भी कुछ करिए. क्या आपके सांसद इस्तीफ़ा देंगे इसके विरोध में. मैंने कैप्टन साहब कुछ कर दिखाया, आपने झूठे नारों और बातों के अलावा किया क्या.

सवाल: आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया?

जवाब: मैंने इस्तीफ़ा पंजाब के किसानों के लिए दिया है. मैं पिछले ढाई महीनों से कोशिश कर रही थी कि किसानों की जो शंकाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके. पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों के मन में शंकाएं थीं. मैं चाहती थी कि ऐसा क़ानून लाया जाए जो इनकी शंकाओं को दूर करे.

लेकिन बहुत प्रयास करने के बावजूद जब मैं किसानों को नहीं समझा पाई और मुझे लगा कि ऐसे क़ानून को संख्या के दम पर लोगों पर थोपा जा रहा है, तब मैंने निर्णय लिया कि मैं ऐसी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकती जो ऐसा क़ानून मेरे अपनों पर थोप दें, जिससे इनका भविष्य ख़राब हो सकता है.

सवाल: पहले आप और आपकी पार्टी इन विधेयकों का समर्थन कर रहे थे, अब इस यू-टर्न का क्या कारण है?

जवाब: ये यू-टर्न नहीं है. मैं लोगों और सरकार के बीच ब्रिज का काम करती हूँ. मेरा काम है कि लोगों के ऐतराज़ को सरकार तक पहुँचाया जाए. तो मैंने इसके लिए काफ़ी कोशिश की, किसानों की बात उनके पास रखी.

सवाल: जिन किसानों के समर्थन में आपने इस्तीफ़ा दिया है, वो किसान ये भी माँग कर रहे हैं कि आप बीजेपी से रिश्ता तोड़ लें, एनडीए गठबंधन को छोड़ दें. क्या आप ऐसा करेंगी?

जवाब: मैं पार्टी की एक आम वर्कर हूँ. इस तरह के फ़ैसले पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कोर कमेटी करती है. लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि तीन दशक पहले जो ये गठबंधन प्रकाश सिंह बादल और अटल बिहारी वाजपेयी के बीच हुआ था, ये उस समय के काले दौर और पड़ोसी दुश्मन देश की हरक़तों के मद्देनज़र पंजाब की तरक्की और भाईचारे के लिए किया गया था जो हम अभी तक निभाते भी आ रहे हैं. आज भी वो पड़ोसी दुश्मन अपनी हरक़तों से बाज़ नहीं आया है. इसलिए पंजाब की अमन-शांति और भाईचारा आज भी ज़रूरी हैं लेकिन इसके बराबर या शायद इससे ज़्यादा ज़रूरी पंजाब की किसानी है.

सवाल: जैसा आप बता रही हैं कि भाईचारे की ज़रूरत आज भी है, तो क्या गठबंधन भी आज ज़रूरी है.

जवाब: ये जो गठबंधन था वो पंजाब की अमन शांति और भाईचारे के लिए था, लेकिन जब बात किसानों की आएगी तो मुझे नहीं लगता कि अकाली दल को इस बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी. ये फ़ैसला अकाली दल के लिए बिल्कुल साफ़ होगा. लेकिन ये फ़ैसला मेरा नहीं, ये फ़ैसला पार्टी की लीडरशिप को करना है. हम उनके फ़ैसले का इंतज़ार करेंगे.

सवाल: राज्य के किसान इस वक़्त गुस्से में हैं. सड़कों पर हैं और आपके घर के बाहर भी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या आप इनके प्रदर्शन में शामिल होंगी?

जवाब: बिल्कुल. मैंने इस्तीफ़ा किस लिए दिया है. पहले मेरा फ़र्ज था कि मैं सरकार में रहकर किसानों की माँगों को पूरा करवाने का काम करूं. लेकिन जब उसमें मैं असफल हो गई, तो अब मैं किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ूंगी.

सवाल: आपका बीजेपी के साथ इतना पुराना रिश्ता रहा है. आपकी बिल को देरी से पेश करने की जो माँग थी, उसको सुना क्यों नहीं गया?

जवाब: ये बात मुझे भी समझ में नहीं आयी. जिन अफ़सरों ने क़मरे में बंद होकर इस क़ानून को बनाया है, वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं और बहुत से विरोध करने वाले भी ऐसे ही हैं. उनमें भी कमी रह गई इसका कारण बताने में. ज़रूर ज़मीनी लेवल पर इनका कनेक्ट नहीं है, ये कमी रह गई है.

सवाल: पीएम मोदी ने कहा कि किसानों को ग़लत जानकारी दी गई है और बिल किसानों के हित का ही है, क्या आप ये बात मानती हैं?

जवाब: मैं जब इस्तीफ़ा देने वाली थी तो मुझे ये कहा गया कि किसान कुछ दिनों में शांत हो जाएंगे. मैंने उनसे कहा कि ये तो आप ढाई महीने से कह रहे हैं. ये आग पूरे देश में फ़ैल जाएगी, हमें क्या ज़रूरत है इस क़ानून की. ये आपकी ग़लतफ़हमी है. मैंने एक दिन पहले तक उन्हें समझाने की कोशिश की. अगर हम किसानों को इतना मासूम समझे कि वो किसी की बातों में आकर विरोध कर रहे हैं, तो हम उनको शांत भी तो कर सकते हैं. अगर उन्हें कोई और उठा रहा है, तो सही बात बताकर आप उन्हें समझाएं. सरकार चलाने का ये तरीका नहीं होता. जिन लोगों ने हमें यहाँ भेजा है, चुना है, तो हम क्या कर रहे हैं.(BBCNEWS)

कांग्रेस बोली-लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया

नई दिल्ली, 20 सितंबर (एजेंसी)। अहमद पटेल ने कहा इतिहास में आज का दिन काले दिन के तौर पर याद किया जाएगा। अहमद पटेल ने कहा कि जिस तरह से संसद में बिल पास हो रहे हैं वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया के खिलाफ है। 12 विपक्षी पार्टियों ने राज्य सभा के उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है। 

अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अहमद पटेल ने कहा कि उन्हें (राज्यसभा के उप सभापति हरिवंश) को लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन इसके बजाय, उनके रवैये ने आज लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हरवंश के इस रवैये को देखते हुए हमने उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया।

इससे पहले राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन और सरलीकरण) विधेयक-2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक-2020 को मंजूरी मिल गई। ध्वनिमत से पारित होने से पहले इन विधेयकों पर सदन में खूब हंगामा हुआ। नारेबाजी करते हुए सांसद वेल तक पहुंच गए। कोविड-19 के खतरे को भुलाते हुए धक्का-मुक्की भी हुई। विपक्ष ने इसे काला दिन बताया। तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि यह लोकतंत्र की हत्या है।

दूसरी ओर कृषि विधेयक पास होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने किसानों को पिछले 70 सालों के अन्याय से मुक्त करा दिया है। उन्होंने राज्यसभा में हंगामे पर कहा, विपक्षी दल किसान-विरोधी हैं। प्रक्रिया का हिस्सा बनने के बजाय, उन्होंने किसानों की मुक्ति को रोकने की कोशिश की। बीजेपी उनकी हरकतों की निंदा करती है।

जिले की सीमाएं सील

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर में सोमवार की रात से एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन प्रभावशील हो जाएगा। इसको देखते हुए दूकानों में जरूरी सामान लेने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। पेट्रोल पंपों में भी पेट्रोल भराने के लिए गाडिय़ों की लाइन लगी रही। 

पिछली बार की तुलना में इस बार का लॉकडाउन काफी सख्त रहेगा। कुल मिलाकर कर्फ्यू जैसा माहौल रहेगा। जगह-जगह बैरीकेड्स लगाए गए हैं। कुल 
मिलाकर शहर में दो दर्जन से अधिक जगहों पर बैरीकेड्स लगाए गए हैं। इस बार किराना, सब्जी और पेट्रोल पंपों को भी आम लोगों के लिए बंद रखा गया है।

रायपुर कलेक्टर एस भारतीदासन ने जिला प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक कर फैसला लिया। इससे पहले उन्होंने व्यापारिक संगठनों से भी चर्चा की थी। पूरे जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।  खुद कलेक्टर भारतीदासन ने जानकारी दी कि 21 तारीख की रात 9 बजे से 28 सितंबर की रात तक पूरी तरह लॉकडाउन रहेगा।
 
लॉकडाउन को देखते हुए जरूरी सामान एकत्र करने के लिए लोगों में होड़ मची रही। किराना दूकान और पेट्रोल पंप में लोगों की कतारे जमा रही। सोमवार को रात्रि 9 बजे तक दूकानें खुली रह सकती है। न सिर्फ रायपुर बल्कि कोरोना प्रभावित दुर्ग, बेमेतरा, सूरजपुर, राजनांदगांव सहित अन्य जिलों में भी लॉकडाउन लागू किया गया है। कुछ जगहों पर तो चल रहा है। रायपुर में जिले की सीमाओं को सील कर दिया गया है। 

दो अक्टूबर को विशेष ग्रामसभा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। सरकार ओबीसी-सवर्ण आरक्षण पर रविवार को बड़ा फैसला लिया है। इस कड़ी में ओबीसी और सवर्ण आरक्षण के लिए पीडीएस के डाटा को आधार बनाया जाएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रियों से चर्चा के बाद लिया है। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के लिए ग्राम सभाओं में राशन कार्ड का अनुमोदित कराया जाएगा। इसके लिए गांधी जयंती को विशेष ग्रामसभा का आयोजन किया गया है। 

हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाने और कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट के दिशा निर्देश के बाद सरकार ने फैसला लिया है। इसमें प्रदेश में ओबीसी और संवर्णों की जनसंख्या  के लिए राशन कार्ड के डाटा के आधार पर सरकार दावा करेगी। बैठक के जानकारी देते हुए संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि हाईकोर्ट ने डाटा उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे। 

उन्होंने बताया कि राशन कार्ड में दर्ज इकाई के आधार पर राज्य सरकार ओबीसी और सवर्णों की संख्या बताएगी। दावा आपत्ति के बाद एप से भी जिनके राशन कार्ड नहीं जुड़े हैं वे भी अपना नाम जुड़वा सकते हैं। राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए पीडीएस सिस्टम के आंकड़ों को आधार बनाएगी। राज्य में पिछड़ा वर्ग के 31 लाख 52 हजार 329 परिवार के 1 करोड़ 18 लाख 26 हजार 464 सदस्य गरीबी रेखा के नीचे हैं जबकि 3 लाख 95 हज़ार 444 परिवार के 12 लाख 55 हजार 972 लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं। यानी ओबीसी की करीब 88 फीसदी आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। चूंकि राज्य में करीब 99 फीसदी राशन कार्ड  केंद्र सरकार के आधार से जुड़े हैं। ये आंकड़े प्रामाणिता को पुख्ता बनाएगे।
 
इसी साल छत्तीसगढ़ में सत्ता में आने के बाद 15 अगस्त 2019 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समूचे आरक्षण को 58 फीसदी से बढ़ाकर 82 फीसदी करने की घोषणा की थी। इस पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने 4 सितबंर 2019 को अध्यादेश लाकर इस फैसले को लागू कर दिया। इस फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी और 27 फरवरी 2020 को राज्य सरकार के अध्यादेश को रद्द कर दिया। इस अध्यादेश के रद्द होने के साथ ही राज्य में एससी और आर्थिक रुप से कमजोर तबके का बढ़ा हुआ आरक्षण भी रद्द हो गया।

Utterly shameful! People are charged Rs 1000 for not wearing mask while driving/ walking on roads. But in a closed area inside a temple, they are dancing without a mask. No wonder, we have second highest #Corona cases in the world. https://t.co/9olyA0PpmI

— Nirjhari Sinha (@NirjhariSinha) September 20, 2020

   बीएसएफ 7, सीआरपीएफ 5, एम्स व गोयल नर्सिंग होम 3-3, जिले से 662   

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। राजधानी रायपुर-आसपास की बस्तियों-कॉलोनियों से बीती रात में 662पॉजिटिव मिले। इसमें अवंति विहार से 9 बीएसएफ के 7, सीआरपीएफ के 5, सिविल लाइन से 4, एम्स व गोयल नर्सिंग होम से 3-3, सीपेट कॉलेज स्टाफ 2 मरीज शामिल है। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं। 

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जिन जगहों से कोरोना मरीज मिले हैं, उसकी सूची निम्नानुसार है-शंकर नगर (9 लोग), पचपेड़ी नाका (5 लोग), श्याम नगर (6 लोग), संकल्प हॉस्पिटल, नहरपारा स्टेशन रोड, वीआईपी स्टेट कॉलोनी-विधानसभा, देवेंद्र नगर (9 लोग), राम नगर ग्राउंड, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी (4 लोग), राजातालाब, छोटापारा-गांधी चौक, गुढिय़ारी (8  लोग), विश्वकर्मा चौक, सत्यम विहार कॉलोनी-महादेवघाट, कचना, रामसागरपारा, स्टेशन रोड-लोधीपारा, टाटीबंध (6 लोग), पुराना रोजगार कार्यालय-पंडरी (2 लोग), राजीव नगर (3), भनपुरी, गोयल नर्सिंग होम-समता कॉलोनी (3), मोवा-सड्डू (4), गल्र्स पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर-बैरनबाजार, खम्हारडीह (9 लोग), महावीर नगर (8 लोग), डीडीयू नगर (3 लोग), सिविल लाइन (4 लोग), अमलीडीह(6 लोग), शिवानंद नगर (8 लोग), ऑफिसर्स कॉलोनी-देवेंद्र नगर, आरडीए कॉलोनी, न्यू गनपति विहार-चंगोराभाठा, अवंति विहार (9 लोग), कुशालपुर, महाराणा प्रताप उद्यान-श्याम नगर, दक्ष सेंट्रल सेंटर, मोवा (10 लोग), कटोरा तालाब, कबीर नगर (9 लोग), एम्स (3 लोग), सुंदर नगर (9 लोग), बजरंग नगर-सरोरा, विजय नगर-ब्रम्हपुरी, पुलिस लाइन (5 लोग), रिंग रोड-गोंदवारा, रावतपुरा कॉलोनी-भाठागांव, टिकरापारा (5 लोग), बोरियाकला (6 लोग), संजय नगर (3), डुंडा, कृष्णा नगर, एलआईसी कॉलोनी मोवा, रायपुरा, बूढ़ापारा, डॉ.बरमा हॉस्पिटल (3 लोग), सत्यम कॉलोनी, शैलेंद्र नगर (3 लोग), डंगनिया, संतोषी नगर (7 लोग), जीवन विहार, वाल्फोर्ड सिटी, न्यू राजेंद्र नगर (5 लोग), काशीराम नगर (3 लोग), न्यू शांति नगर, भावना नगर (3), जनता होटल-तेलीबांधा  (6 लोग), झंडा चौक-खमतराई, भाठागांव (10 लोग), सेजबहार (3), हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी-सूरज नगर, लाखे नगर, हीरापुर, मठपुरैना, नवापारा-राजिम, पुलिस कॉलोनी, बढ़ईपारा, विधानसभा, लक्ष्मी नगर, देवपुरी (3), चरौसिया कॉलोनी, कैपिटल होम-सड्डू, गोवर्धन चौक, बैरनबाजार 3, न्यू पंचशील नगर (3 लोग), खल्लारी चौक-रायपुरा, अभनपुर (9 लोग), संजय नगर, कैलाशपुरी, राजेंद्र नगर (5 लोग), राम नगर-कुरूद, गोकुल नगर, तिल्दा (26 लोग), महामाया पारा-छपोरा, सेंचुरी कॉलोनी, इंदिरा गांधी वार्ड, बैरनबाजार (4 लोग), बजरंग वार्ड-तुलसी, सतनामीपारा, झंड़ा चौक, राज नगर कॉलोनी, केएमजे कॉलोनी, जैनम, गांधी चौक-छोटापारा, सुभाष चौक-बिरगांव, आरंग (4 लोग), गायत्री नगर, राम नगर-कुम्हारी, मौलश्री विहार-वीआईपी रोड, टैगोर नगर, बनियापारा, स्वर्णभूमि-आमासिवनी, मंदिरहसौद (3), जैन मंदिर-नाकोड़ा, गनपति नगर, सदर बाजार, वर्मा निवास-राजा तालाब, चौबे कॉलोनी (2 लोग), देवपुरी, आनंद नगर, माना कैंप, धनलक्ष्मी नगर, सीजी नगर, बजरंग चौक, उरला, जंगल सफारी-नया रायपुर, तामासिवनी (7 लोग), गोबरा नवापारा (6 लोग), परसदा, एसबीआई स्टाफ-गोबरा नवापारा (3), धरसींवा (15 लोग), बिरगांव (5 लोग), उरकुरा-नीमपारा, सीपेट कॉलेज स्टाफ (2),  रावाभाठा, खरोरा (10 लोग), नगर निगम कॉलोनी-अग्रसेन चौक, धाम कॉलोनी-माना कैंप, नेहरू नगर-कालीबाड़ी, कैवल्य धाम, मौदहापारा (2), पार्षद हाउस-डंगनिया, रोहणीपुरम (5 लोग), गोकुल नगर, गुरूद्वारा-हीरापुर, श्रीराम चौक-हीरापुर, छोटा अशोक नगर, बंगाली कॉलोनी-आमानाका, डीडी नगर (2), गोंदवारा, ओम कॉम्पलेक्स-फाफाडीह, रामनगर, छोटा अशोक नगर, बजरंग नगर-गोगांव, बड़ा भवानी नगर, एकता नगर, ब्रम्हपुरी, कुकरीपारा, प्रोफेसर कॉलोनी (2), चंगोराभाठा (8 लोग), ब्राम्हणपारा (3), कर्मचारी कॉलोनी-कुशालपुर, ठक्कर बापा-पुरानी बस्ती, अश्वनी नगर, शंकर नगर-कुम्हारी (3 लोग), निषादपारा, महादेवघाट, शिव नगर, भीम नगर, सेमरिया विधानसभा रोड, दुबे कॉलोनी (3 लोग), विजय नगर, दलदल सिवनी, चांदनी चौक, मठपारा, फुंडहर, बीएसएफ कैंप (7 लोग), बेरला, विधानसभा थाना, अटल नगर, गोविंदा (4 लोग), सीआरपीएफ कैंस-पालौद (5 लोग), मैत्री नगर सांई रेसीडेंसी,  पारस नगर, खरोरा, स्टेशन रोड, भैरव नगर, शक्ति नगर, नरदहा, तात्यापारा, ढीमर पारा, शिवाजी पार्क-सड्डू, रोहनीविला, महेश कॉलोनी, पुराना शिव कॉम्पलेक्स (5 लोग), सांई पार्क-रेसीडेंसी, लक्ष्मी नगर-पचपेड़ी नाका (6 लोग), जनता कॉलोनी, सिटी कोतवाली-बूढ़ापारा, एश्वर्या रेंसीडेंसी, सर्वोदय अपार्टमेंट-टाटीबंध।

नई दिल्ली, 20 सितम्बर (आईएएनएस)। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच कृषि से जुड़े दोनों विधेयक- कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 रविवार को राज्यसभा में पास हो गए। इससे पहले राज्यसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। नारेबाजी करते विपक्षी दलों के सांसद उपसभापति के आसन तक पहुंच गए। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर उस वक्त विपक्ष के सवालों का जबाव दे रहे थे। 

हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही थी।

इससे पहले उच्च सदन में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा चर्चा के लिए लाए गए दो अहम विधेयक, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) विधेयक 2020 और कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पर विपक्षी दलों के सांसदों ने पुरजोर विरोध करते हुए दोनों विधेयकों को किसानों के हितों के खिलाफ और कॉरपोरेट को फायदा दिलाने की दिशा में उठाया गया कदम करार दिया। दोनों विधेयकों को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है।

कन्हैया का मोदी पर तंज, कहा- धन्नासेठों के लिए किसानों का काहे तंग कर रहे साहेब?
कोरोना संकट के बीच मोदी सरकार द्वारा लाए गए कृषि अध्यादेश का हरियाणा-पंजाब समेत पूरे देश के किसान विरोध कर रहे हैं।
सीपीआई नेता कन्हैया कुमार ने तंज सकते हुए कहा, साहेब काहे तंग कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइज क्यों फिक्स नहीं कर रहे हैं?
कन्हैया ने लिखा, अगर आप किसानों से प्यार करते हैं तो लिख दीजिए कि किसानों की मेहनत कौडिय़ों के दाम पर लूटने से रक्षा की जाएगी।
जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया लगातार हमलावर हैं, पिछले दिनों ‘राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस’ पर सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया।
कहा, भाजपा सरकार ने प्रतिवर्ष दो करोड़ नौकरियां देने का झांसा दिया था, इस सरकार ने तो छोटे उद्योगो को तबाह कर दिया।

क्या किसान की आय सच में डबल हो जाएगी-संजय राउत                                                                                                
शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कृषि बिल के बारे में कहा कि ये किसानों के लिए नई क्रांति है नई आजादी है। एमएसपी और सहकारी खरीद की व्यवस्था खत्म नहीं की जाएगी, ये सिर्फ अफवाह है। तो क्या अकाली दल के एक मंत्री ने अफवाह पर भरोसा रखकर कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि आज आप जो बिल ला रहे हैं जिसमें आपने कहा कि ये किसान के हित में है। क्या आप देश को आश्वस्त कर सकते हैं कि ये जो तीन बिल हैं ये मंज़ूर होने के बाद क्या हमारे किसानों की आय सच में डबल हो जाएगी और एक भी किसान इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा। 

केंद्र इस प्रकार के फैसले कैसे ले सकती है-माकपा
इससे पहले माकपा सदस्य के के रागेश और कुछ अन्य विपक्षी सदस्यों ने कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) अध्यादेश, 2020 तथा कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश, 2020 को अस्वीकार करने के लिए संकल्प पेश किया। रागेश ने कहा कि कृषि राज्य का विषय है, ऐसे में केंद्र सरकार इस प्रकार के फैसले कैसे ले सकती है। उन्होंने कहा कि अध्यादेश जारी होने के बाद ही पूरे देश में किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से दोनों विधेयक एवं अध्यादेश वापास लेने की मांग की। इसके अलावा रागेश, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन, द्रमुक के टी शिवा तथा कांग्रेस के केसी वेणुगापोल ने अपने संशोधन पेश किए तथा दोनों विधेयकों को प्रवर समिति में भेजने की मांग की।

किसान 70 साल से न्याय के लिए तरस रहे हैं-भूपेंद्र यादव 

भाजपा के भूपेंद्र यादव ने कहा कि इन दोनों विधेयकों की परिस्थिति पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी के समय शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आय का अनुपात 2 : 1 (दो अनुपात एक) था जो अब 7 : 1 (सात अनुपात एक) हो गया है। उन्होंने सवाल किया कि ऐसा क्यों हो गया ? उन्होंने कहा कि किसान 70 साल से न्याय के लिए तरस रहे हैं और ये विधेयक कृषि क्षेत्र के सबसे बड़े सुधार हैं। उन्होंने कहा कि दोनों विधेयकों से किसानों को डिजिटल ताकत मिलेगी और उन्हें उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल सकेगी। इसके अलावा उन्हें बेहतर बाजार मिल सकेगा और मूल्य संवर्धन भी हो सकेगा। यादव ने कहा कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर उत्पादन होने के बाद भी पांच प्रतिशत उत्पादन का खाद्य प्रसंस्करण हो पाता है। इसके अलावा विश्व व्यापार में भी हमारी हिस्सेदारी कम है। उन्होंने कहा कि जीडीपी में कृषि का योगदान 12 प्रतिशत का है और करीब 50 प्रतिशत आबादी सीधे तौर पर खेती पर आश्रित है। 
उन्होंने कहा कि 2010 में संप्रग सरकार के कार्यकाल में एक कार्यकारी समूह का गठन किया गया था और उसकी रिपोर्ट में अनुशंसा की गयी थी कि किसानों के पास विपणन का विकल्प होना चाहिए। उसी रिपोर्ट में कहा गया था कि किसानों के लिए बाजार प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। यादव ने आरोप लगाया कि अब कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है और किसानों को रोकना चाहती है। उन्होंने इस आशंका को दूर करने का प्रयास किया कि एमएसपी समाप्त हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और इन विधेयकों का मकसद एकाधिकारी प्रवृति को समाप्त करना है।

कोई मजबूरी है जिसके कारण सरकार जल्दबाजी में है-रामगोपाल यादव
सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोई मजबूरी है जिसके कारण सरकार जल्दबाजी में है। उन्होंने कहा कि दोनों महत्वपूर्ण विधेयक हैं और इन्हें लाने से पहले सरकार को विपक्ष के नेताओं, तमाम किसान संगठनों से बात करनी चाहिए थी। लेकिन उसने किसी से कोई बातचीत नहीं की। सरकार ने भाजपा से संबद्ध भारतीय मजदूर संघ तक से बातचीत नहीं की। यादव ने सवाल किया कि किसान अपनी फसल बेचने कहां जाएगा ? उन्होंने कहा कि अभी राज्यों को मंडियों से पैसा मिलता है लेकिन प्रस्तावित स्थिति में राज्य को पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसे में राज्यों की क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी ? इसका आकलन करने के लिए कोई प्रणाली भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों विधेयक किसान विरोधी हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। छत्तीसगढ़ के भाजपा सांसदों ने रविवार को दिल्ली में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से चर्चा की। सांसदों ने उन्हें बताया कि प्रदेश में कोरोना बेकाबू हो गया है। इसकी रोकथाम के लिए तत्काल मदद जरूरी है। श्री हर्षवर्धन ने उन्हें भरोसा दिलाया कि छत्तीसगढ़ सरकार को कोरोना के रोकथाम के लिए हर संभव मदद दी जाएगी। 

भाजपा सांसद सुनील सोनी, विजय बघेल, अरूण साव, मोहन मंडावी और गोमती साय ने सेंट्रल हॉल में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ में कोरोना बेकाबू हो गया है। रोजाना सैकड़ों मामले आ रहे हैं। राज्य सरकार इससे निपटने में असफल रही है। बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। भाजपा सांसदों ने केन्द्रीय मंत्री से छत्तीसगढ़ सरकार को जरूरी मदद देने का आग्रह किया। ताकि किसी तरह कोरोना फैलाव को रोका जा सके। 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सांसदों को बताया कि कोरोना से निपटने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार को हर तरह की मदद दी गई है। किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि केन्द्र की टीम छत्तीसगढ़ गई हुई है। केन्द्रीय टीम की सुझावों पर अमल करना चाहिए।  हर्षवर्धन ने बताया कि योजनाबद्ध तरीके से काम करने के कारण भोपाल, इंदौर, जयपुर और अन्य शहरों में कोरोना को नियंत्रित किया जा सका है।
 
उन्होंने सांसदों को बताया कि वे छत्तीसगढ़ सरकार के संपर्क में हैं और उनकी स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से लगातार चर्चा भी हो रही है।  हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि कोरोना के रोकथाम के लिए राज्य सरकार को हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। मध्यप्रदेश कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अफसर विनीत खन्ना के प्रतिनियुक्ति पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। केन्द्र सरकार ने उनकी प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। श्री खन्ना की पत्नी हिमानी खन्ना की प्रतिनियुक्ति को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। 

भापुसे के वर्ष-2006 बैच के अफसर विनीत खन्ना राजनांदगांव के रहने वाले हैं। वर्तमान में वे डीआईजी (एसएफ) ग्वालियर में पदस्थ हैं। खन्ना दंपत्ति रायपुर में सीएसपी के पद पर काम कर चुके हैं। विनीत खन्ना मध्यप्रदेश के पन्ना, छतरपुर, मुरैना में एसपी के पद पर काम कर चुके हैं। इसी तरह हिमानी खन्ना भी वहां अनेक अहम पदों पर रही हैं। 

हिमानी खन्ना वर्तमान में डीआईजी (महिला अपराध अन्वेषण) के पद पर कार्यरत हैं। केन्द्र सरकार ने हिमानी की छत्तीसगढ़ में प्रतिनियुक्ति को पहले ही मंजूरी दे दी थी। अब केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने विनीत खन्ना के छत्तीसगढ़ में तीन साल की प्रतिनियुक्ति को मंजूरी दे दी है। केन्द्र की मंजूरी के बाद हफ्तेभर में दोनों को रिलीव किया जा सकता है और वे जल्द ही यहां जाइनिंग देंगे। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर।  सामाजिक कार्यकर्ता और चिकित्सक डॉ. दिनेश मिश्र का कहना है कि कोरोना को एक चुनौती की तरह लेने की जरूरत है, यह एक ऐसा युद्ध है, जिसमें सामने एक ऐसा शत्रु है जो नजर नहीं आता पर पूरी दुनिया पर कहर बन के छा गया है, जिससे हर हाल में जीतना है, लाखों डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मी, प्रशासन, पुलिस, सफाई कर्मी जो मरीजों का इलाज, देखभाल, व्यवस्था, सफाई ,जैसे कामों में अपनी जान खतरे में डाल कर भी लगे हुए है। और अनेक अपने प्राण निछावर भी कर चुके हैं। एक बार उनके परिश्रम, हौसले, हिम्मत, समर्पण को याद कर सिर्फ अपने को अपने परिवार को बचाने के लिए खुद आगे आएं, सावधानी रखें, संक्रमण की चैन को रोकने में योगदान दें। 

उन्होंने कहा कि एक छोटे से वायरस ने सारी दुनिया में कहर बरपा कर रखा है, सिर्फ भारत में ही 53 लाख से अधिक मामले 86 हजार मौतें, छत्तीसगढ़ में 84 हजार से अधिक मामले, दिन प्रतिदिन बढ़ते हजारों मरीजो की संख्या चिंता का विषय बनती जा रही है। यह तो एक राहत की बात है इस बीमारी में मृत्यु का प्रतिशत बहुत कम है तथा पुन:  स्वस्थ होने वालों की दर अधिक है, उसके बाद भी हमारे देश में जनसंख्या और सघन आबादी क्षेत्र की बहुलता होने के कारण सरकारों के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। 

डॉ. मिश्र ने कहा कि बहुत सारे लोग जो कोरोना का मजाक उड़ा रहे थे, कोरोना को सामान्य सर्दी बुखार बता रहे थे वो, उनमें से ही अनेक खुद या उनके परिजन इसका शिकार बन चुके हैं। कुछ लोग जो अपनी और अपने परिजनों की जान की भी परवाह न कर इस मसले पर भी राजनीति,चुटकुले बाजी कर रहे थे आज उनमें से ही  कुछ अस्पताल के एक बेड के लिए  लाचार और बेबस नजर आ रहे हैं। 

उन्होंने यह भी कहा कि याद रखें वायरस किसी का सगा नहीं है, वह किसी बड़े छोटे, स्त्री, पुरूष, वी आई पी, आम व्यक्ति में भेदभाव नही करता, आप कोई भी हों, अधिक ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहें। जो बीमारी इतनी ज़्यादा संक्रामक हो, जिसका कोई ईलाज न पता हो।  जिम्मेदारों ने जिसके सामने  लगभगअपने हाथ खड़े कर रखे हों, उससे बचना ही एकमात्र उपाय है। और बचाव का एक मात्र तरीक़ा है सोशल डिस्टेन्स मेंटेन करना, लॉक्डाउन से कुछ हद तक संभव है, लोगों को स्वयं अपने आपको अपने घरों में कैद करना होगा। बिना काम के तो मत ही निकलिए और अगर काम हो तो भी उसे जब तक टाल सकते हैं टालिए, कम से कम में काम चलाइए...लेकिन घर से बाहर कम से कम जाइए।

खास तौर पर रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के सभी शहरों की स्थिति बहुत खऱाब  होती जा रही है , रोज सामान्य से कई गुना मौतें हो रही हैं, रोजाना हजारों मरीज़ सामने आ रहे हैं लेकिन पूरे देश में असली संख्या इससे कई गुना हैं जो पकड़ में तो नहीं ही आ रहे, बल्कि साथ में कई लोगों को और बीमारी बांट रहे हैं।

डॉ. मिश्र ने कहा कि अस्पतालों में बेड खाली नहीं हैं, आप बड़े से बड़े आदमी से फ़ोन लगवा लीजिए फिऱ भी नहीं मिल रहे लोगों को बेड। इसीलिए अगले कम से कम दो सप्ताह निर्णायक होंगे, अगर जनता  खुद संयम रख लेती है ,तो शायद स्थिति सुधर जाए, वरना सबको बुरी से बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। आप ख़ुद ही देखिए पिछले कुछ दिनों से रायपुर, जबलपुर, नागपुर सहित अनेक शहरों के अखबार मौत की खबरों से भरे है, यहां तक श्मशानगृहों में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लग रही है ,डर ऐसा कि परिजनों की लाश लेने तक लोग नही पहुंच रहे है ,आठ दस दिनों तक शव चीरघर में ही पड़े हैं,प्रशासन को ही अंतिम संस्कार तक करना पड़ रहा है।  इससे अधिक दु:खद स्थिति और क्या हो सकती है, कि  व्यक्ति अपने परिजन के अंतिम संस्कार में जाने तक की हिम्मत नही जुटा पा रहा है।
 
ऐसे में हमारे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि यथासम्भव  कोरोना से अपना, अपने परिवार का बचाव के लिए मास्क पहिनने, हाथ धोने, सोशल डिस्टेन्स, सहित जितने तरीके बताये जा रहे है उनका खुद कड़ाई से पालन करें। अपने डॉक्टर के सम्पर्क में रहे, बीमार होने पर टेस्ट कराएं और बिना किसी भ्रम में रहे इलाज कराएं। कोई भी अनजान दवा, फॉर्मूले पर यकीन न करें. कोरोना से संक्रमित लोग वापस स्वस्थ भी होते जा रहे हैं , बीमारी छिपाने से, लापरवाही, इलाज न कराने से गम्भीर होने लगती है। 

मौतें-664, एक्टिव-37489, डिस्चार्ज-36420

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 20 सितंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 84 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 2617 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 84 हजार 234 हो गई है। इसमें से 664 मरीजों की मौत हो चुकी है। 37 हजार 489 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। 36 हजार 420 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है। 

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना मरीज तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 10.15 बजे 2617 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें रायपुर जिले से सबसे अधिक  780 मरीज रहे।  दुर्ग जिले से 323, राजनांदगांव  से  196,  महासमुंद  से  184,  धमतरी  व  रायगढ़  से 116-116, सुकमा से 110,  दंतेवाड़ा से 106, बालोद से 98, बिलासपुर से 97, सरगुजा से 72, मुंगेली  से 60, जांजगीर-चांपा  से  57,  गरियाबंद  से 53,  कोरबा  से 37,  बस्तर  से 36, नारायण्पुर से 33, सूरजपुर से 31, बलरामपुर से 30, बलौदाबाजार से 25, बेमेतरा से 21, कोरिया से 17, कबीरधाम से 15, अन्य राज्य से 4 मरीज शामिल हैं। ये सभी मरीज आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराए जा रहे हैं।
 
दूसरी तरफ, कल 19 मरीजों की मौत हो गई। इसमें 6 लोगों की मौत सिर्फ कोरोना से हुई है। बाकी 13 की मौत अन्य गंभीर बीमारियों के साथ कोरोना से हुई है। इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान चल रही है। 1176 मरीज ठीक होने पर डिस्चार्ज किए गए। बाकी मरीजों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कोरोना जांच 9 लाख से अधिक हो चुकी है। आगे और भी सैंपलों की तेजी से जांच की जा रही है। दूसरी तरफ लापरवाही के चलते कुछ मरीज अब दम तोडऩे भी लगे हैं। ऐसे में नियमों का पालन बहुत ही जरूरी है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 20 सितंबर। राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे के पिता शिवप्रसाद पांडे का रविवार सुबह लंबी बीमारी के चलते स्वर्गवास हो गया। 85 वर्षीय स्व. पांडे कवर्धा जिले के सहसपुर लोहारा विकासखंड के दरिगवां के निवासी थे। आज सुबह राजधानी रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके चार पुत्र और दो पुत्रियां हैं।
 
पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक सहसपुर लोहारा में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। स्व. पांडे शिक्षक थे। बाद में वह पद इस्तीफा देकर व्यवसाय के क्षेत्र में आए। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, राजनांदगांव जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, भाजपा के वरिष्ठ नेता खूबचंद पारख, अशोक शर्मा, लीलाराम भोजवानी, सुरेश एच.लाल, सुरेश डुलानी, संतोष अग्रवाल, सचिन बघेल, अशोक चौधरी, कवर्धा के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ठाकुर रघुराज सिंह, नांदगांव जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह, नीलू शर्मा,  पवन मेश्राम, सौरभ कोठारी, भावेश बैद, भाजयुमो महामंत्री आलोक श्रोती समेत अन्य नेताओं ने गहरा दुख व्यक्त किया है।

- मानसी दाश

जोधपुर की विशेष सीबीआई कोर्ट ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी और चार अन्य लोगों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.

ये मामला राजस्थान के उदयपुर में मौजूद होटल 'लक्ष्मी विलास पैलेस' के निजीकरण से जुड़ा है.

आरोप है कि साल 1999-2002 के बीच विनिवेश मंत्री रहे अरुण शौरी और विनिवेश सचिव प्रदीप बैजल ने अपने पद का दुरुपयोग कर इस सौदे में सरकारी ख़ज़ाने को नुकसान पहुंचाया है.

साल 2002 में इंडियन टूरीज़्म डेवेलपमेन्ट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) के 29 एकड़ इलाके में फैले इस होटल को सरकार ने 7.52 करोड़ रुपये में भारत होटल्स लिमिटेड को बेचा था. आईटीडीसी के सबसे अधिक नुक़सान झेलने वाले 20-25 होटलों में इसका भी नाम शुमार था.

इससे पहले सीबीआई ने इस मामले में ये कहते हुए अपनी क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दी थी कि अभियुक्त के ख़िलाफ़ अभियोग लगाने के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

उदयपुर के फतेह सागर झील के किनारे एक पहाड़ की चोटी पर बना लक्ष्मी विलास होटल इस विवाद के केंद्र में है (फ़ाइल फ़ोटो)

सीबीआई कोर्ट ने जिला प्रशासन को सौंपा होटल

सीबीआई की इस रिपोर्ट को कोर्ट ने ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि "प्राथमिक तौर पर लगता है कि अरुण शौरी और प्रदीप बैजल के द्वारा की गई इस डील में केंद्र सरकार को 244 करोड़ रुपयों का नुक़सान उठाना पड़ा है."

सीबीआई जज पूरन कुमार शर्मा ने इस मामले की दोबारा जांच करने के आदेश दिए हैं और कहा है, "सीबीआई देश की एक सम्मानित संस्था है. प्रारंभिक जांच में धांधली होने संकेत मिलने के बावजूद क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करना चिंता का विषय है."

कोर्ट ने आदेश दिया है कि होटल को तुरंत राज्य सरकार को सौंप दिया जाए और जब तक मामले का निपटारा नहीं हो जाता ये राज्य सरकार की कस्टडी में ही रहे.

जज ने भ्रष्ट्राचार रोधी क़ानून और भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत दोषियों के ख़िलाफ़ एफ़आईआर कराने का आदेश भी दिया है.

इस मामले में अरुण शौरी, प्रदीप बैजल, लज़ार्ड इंडिया लिमिटेड के प्रबंध निदेशक आशीष गुहा, कांति करमसे एंड कंपनी के कांतिलाल करमसे विक्रमसे और भारत होटल्स लिमिटेड की चेयरपर्सन ज्योत्सना सुरी पर आरोप लगाए गए हैं.

क्या है पूरा मामला?

13 अगस्त 2014 को सीबीआई ने इस आधार पर पहली एफ़आईआर दर्ज की थी कि विनिवेश विभाग के कुछ अफसर और एक निजी होटल व्यवसायी ने साजिश कर 1999-2002 में लक्ष्मी विलास पैलेस की पहले मरम्मत की और फिर सस्ते दाम में उसे बेच दिया.

प्रारंभिक जांच के बाद सीबीआई ने इस मामले में कोर्ट को क्लोज़र रिपोर्ट सौंप दी. इस रिपोर्ट को जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट के अनुसार, ज़मीन की कीमत 151 करोड़ रुपये है, ऐसे में होटल के सौदे में ग़लत तरीके से सरकार को 143.48 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ है.

कोर्ट ने कहा कि फाइल दोबारा खोली जाए और आरोपों की जांच हो. एक बार फिर इस मामले में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की गई जिसे खारिज कर दिया गया. लेकिन इस मामले में 13 अगस्त 2019 को सीबीआई ने तीसरी बार क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल की. इस बार फिर कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया है और फिर से मामले की जांच करने को कहा है.

तीसरी बार भी सीबीआई ने क्लोज़र रिपोर्ट फाइल की और कहा कि जांच आगे बढ़ाने के लिए उसके पास पर्याप्त सबूत नहीं है.

इस मामले में 15 सितंबर 2020 को हुई सुनवाई में जज ने कहा कि सीबीआई को इस मामले में भ्रष्ट्राचार से जुड़े कुछ संकेत मिले हैं और उसकी रिपोर्ट के अनुसार होटल की संपत्ति असल में 252 करोड़ रुपये की है लेकिन इसे कम कीमत पर बेचा गया है.

सीबीआई के क्लोज़र रिपोर्ट फाइल करने को कोर्ट ने चिंता का विषय बताया और एक बार फिर सीबीआई को इसकी जांच के आदेश दिए है.

अरुण शौरी बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी और भरोसमंद लोगों में से एक माने जाते थे (तस्वीर में: नरेंद्र मोदी, भैरो सिंह शेखावत, लालकृष्ण आडवाणी और अरुण शौरी)

एफ़आईआर में नहीं था नाम

2014 अगस्त में सीबीआई ने जो एफ़आईआर दर्ज की थी उसमें अरुण शौरी का नाम नहीं था. इंडियन एक्सप्रेस अख़बार को अरुण शौरी ने बताया, "सीबीआई इस मामले को पहले ही बंद कर चुकी है क्योंकि उन्हें कोई सबूत नहीं मिले. जो एफ़आईआर थी उसमें मेरा नाम भी नहीं था, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं कि मेरा नाम अब इसमें कैसे जोड़ा गया है."

साल 2014 में एक इंटरव्यू में अरुण शौरी ने कहा था कि होटल की कीमत का हिसाब करने वालों को चयन सरकार द्वारा अप्रूव्ड लिस्ट से किया गया था. उनका कहना था, "इसके मूल्य को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट में भी चुनौती दी गई थी लेकिन कोर्ट ने आरोपों को बेबुनियाद पाया था."

साल 2014 में इस मुद्दे पर अरुण शौरी ने लिखा, "होटल के विनिवेश के फ़ैसले के बारह साल बाद एक अनाम व्यक्ति की मौखिक शिकायत के आधार पर सीबीआई ने ये जांच करने का फ़ैसला किया है."

उन्होंने लिखा, "2002 में हिंदुस्तान जिंक का निजीकरण हुआ जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई. सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया. लेकिन लक्ष्मी विलास होटल के संदर्भ में भी वही पैटर्न था. ये होटल 2002 में बेचा गया था."

"जब अधिकारी मेरे पाए आए तो मैंने उनसे पूछा कि किस आधार पर जांच शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि उनके पास कुछ भी लिखित रूप में नहीं है, ये मौखिक शिकायत के आधार पर था."

2014 में इकोनॉमिक टाइम्स में इसी सौदे से जुड़ी एक ख़बर प्रकाशित हुई थी जिसमें कहा गया था कि अरुण शौरी के अनुसार उस समय विनिवेश पर बनी कैबिनेट समिति में अरुण जेटली शामिल थे, जो उस वक्त क़ानून मंत्री थे और उनके मंत्रालय ने तीन बार फाइल क्लीयर की थी.

जेटली ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया था, “मंत्री के तौर पर मैं पूरी प्रक्रिया का गवाह रहा था. मुझे इस बात पर कोई शक नहीं कि विनिवेश के दौरान जो लेनदेन हुआ वो पूरी तरह प्रक्रिया के तहत हुआ था."

क्या कहते हैं प्रदीप बैजल?

इसके कुछ दिन बाद प्रदीप बैजल ने एक अख़बार को बताया कि विनिवेश से जुड़े हर फ़ैसले अरुण शौरी और उस दौरान विनिवेश पर बनी कैबिनेट समिति के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी लेते थे.

विनिवेश के दिनों के अपने अनुभवों पर प्रदीप बैजल ने 'द कंम्प्लीट स्टोरी ऑफ़ इंडियन रीफॉर्म्स: टूजी, पावर एंड प्राइवेट एंटरप्राइज़' शीर्षक से एक किताब लिखी थी.

इस किताब में उन्होंने दावा किया कि सीबीआई चाहती थी कि वो अरुण शौरी और रतन टाटा के ख़िलाफ़ बयान दें. साल 2004 से 2007 के बीच यूपीए सरकार के दौर में प्रदीप बैजल भारतीय टेलिकॉम नियामक, ट्राई के चेयरमैन थे.

शौरी- पत्रकार से विनिवेश चैंपियन बनने तक

पेशे से पत्रकार और लेखक अरुण शौरी को आपातकाल के दौरान अख़बारों में उनके लेखों के लिए जाना जाता है. इन्हीं लेखों को देखते हुए अख़बार इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें एग्ज़ीक्यूटिव एडिटर के रूप में काम करने का न्योता दिया.

बात साल 1981 की है, उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अन्तुले थे. शौरी ने सरकारी पैसों के हेरफेर में उनकी भूमिका के बारे में जमकर लिखा जिसके बाद मामला इतना बिगड़ गया कि अन्तुले को पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा.

शौरी को 1982 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार और 1990 में देश के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से नवाज़ा गया था.

साल 1998 के आते-आते वो बीजेपी में शामिल हो गए. इसके बाद वो राज्यसभा सदस्य मनोनीत हुए और वाजपेयी सरकार के दौर में विनिवेश, संचार और आईटी मंत्री के पद पर रहे.

विनिवेश मंत्री के तौर पर उन्होंने मारुति, वीएसएनएल और हिंदुस्तान ज़िन्क में निजी भागीदारी को बढ़ाया. इस दौर में सचिव के तौर पर उनके साथ प्रदीप बैजल रहे.

कहा जाता है कि दोनों की जोड़ी ने तीस से अधिक कंपनियों को निजी क्षेत्र के हाथों में सौंपा जिससे सरकार को 5 हज़ार करोड़ से अधिक रुपये मिले.

2002 में अरुण शौरी ने संसद में बताया था कि सरकार 31 उद्योगों का विनिवेश कर रही है और 7 पीएसयू के निजीकरण कर रही है जिससे सरकारी ख़जाने को 5114 करोड़ रुपये मिले हैं.

वाजपेयी के साथ, लेकिन मोदी के विरोधी

अरुण शौरी बीजेपी सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी सहयोगी और भरोसमंद लोगों में से एक माने जाते थे. लेकिन बीजेपी की मोदी सरकार के विरोध में बोलने के लिए भी उन्हें पहचाना जाता है.

2014 अगस्त में एफ़आईआर दायर होने से पहले इसी साल मई में उन्होंने कहा था कि मोदी काम करने और जल्दी फ़ैसला लेने वाले नेताओं में हैं. लेकिन सरकार को लेकर उनका नज़रिया बदलने लगा. 2015 के मई में उन्होंने कहा कि लगता है है, "मोदी, अमित शाह और अरुण जेटली ने अपने सहयोगियों के साथ-साथ अपने लोगों को भी डरा दिया है."

उन्होंने कहा कि मोदी के कार्यकाल के दौरान जो सामाजिक हालात हैं उसमें अल्पसंख्यक तनाव में हैं. नवंबर 2016 को अचानक घोषित हुई नोटबंदी को उन्होंने सरकार द्वारा की गई '‘पैसों की सबसे बड़ी धांधली’' करार दिया और कहा कि इससे काला धन सफेद करने वालों को मौक़ा मिला है.

रफ़ाल विमान डील मुद्दे पर साल 2018 में उन्होंने जानेमाने वकील प्रशांत भूषण और पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के साथ मिल कर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट की निगरानी में मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की.

ये मामला दिलचस्प था. चार अक्तूबर को शौरी, प्रशांत भूषण और यशवंत सिन्हा ने सीबीआई के निदेशक आलोक वर्मा से मुलाक़ात की और जांच की ज़रूरत पर उनसे चर्चा की. इसके बाद आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया जिसके बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख़ किया.

बताया जाता है कि सीबीआई प्रमुख से इनकी मुलाक़ात से केंद्र सरकार नाराज़ थी. इसके बाद एक दौर वो भी आया जब अरुण शौरी ने कहा कि 2019 में एक बार फिर बीजेपी को चुनना देश के लिए सही नहीं होगा. उन्होंने इस साल होने वाले चुनावों को गणतंत्र के लिए आख़िरी मौक़ा कहा.

मुंबई में एक सभा में उन्होंने कहा कि, "जब देश संकट में हो तो राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को किसी के हाथ बढ़ाने का इंतज़ार नहीं करना चाहिए."

अक्तूबर 2017 में खुशवंत सिंह साहित्य समारोह में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के पद के लिए नरेंद्र मोदी को समर्थन देना उनकी दूसरी ग़लती थी और वीपी सिंह की जनता सरकार को समर्थन करना उनकी पहली बड़ी ग़लती थी क्योंकि वीपी सिंह को पीछे से बीजेपी और वामपंथी पार्टियों का समर्थन हासिल था.

उन्होंने कहा, "ये मत सोचिए कि नेता सत्ता में आते ही बदल जाएंगे. उनके चरित्र को इस बात पर आंकिए कि वो सच का कितना साथ देते हैं."(bbc)

बदायूं (उत्तर प्रदेश), 20 सितंबर (आईएएनएस)| पंडित द्वारा छठी बेटी पैदा होने की भविष्यवाणी करने पर कथित तौर एक व्यक्ति ने नशे की हालत में अपनी 4 महीने की गर्भवती पत्नी पर हमला कर दिया। पंडित ने कहा था, "उनका छठा बच्चा भी एक लड़की ही होगा"। महिला का बरेली में एक चिकित्सा सुविधा में इलाज चल रहा है और उसकी हालत गंभीर बताई गई है। महिला 5 नाबालिग बेटियों की मां है।

यह घटना शनिवार को सिविल लाइंस इलाके में हुई थी।

पुलिस के अनुसार, 43 वर्षीय मजदूर पन्नालाल नशे में धुत होकर घर आया और उसने पत्नी को गर्भपात कराने के लिए कहा। जब अनीता ने इनकार कर दिया तो पन्नालाल ने उसके पेट पर हंसिये से हमला कर दिया।

घरेलू कलह में #कलयुगीपति ने #गर्भवती पत्नी को गर्भ में बच्चे का लिंग पता लगाने को लेकर जमीन पर गिराकर पेट #हाशिए से चीर दिया,पत्नी चीखती,चिल्लाती रही #निर्दयीपति को जरा सी भी दया नहीं आई,बदायूं के सिविल लाइन नेकपुर की घटना, देश में कैसे-कैसे लोग हैं जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते. pic.twitter.com/YIJuUE1jBS

— Yogita Bhayana (@yogitabhayana) September 20, 2020

आसपास के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने अनीता को जिला अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी डॉ. राजेश कुमार वर्मा ने कहा, "एक महिला को पेट और छाती पर कई चोटों के साथ अस्पताल लाया गया था। उसकी चोटें गंभीर थीं और संभवत: तेज धार वाले हथियार से उस पर हमला किया गया था। हमने उसे एक उच्च चिकित्सा सुविधा में रेफर कर दिया है।"

अनीता के छोटे भाई रवि कुमार ने कहा, "मेरे जीजा मेरी बहन को 5 बेटियों को जन्म देने के कारण अक्सर मारते थे। यहां तक कि मेरे माता-पिता ने भी समस्या को हल करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा क्रूर कदम उठाएगा।"

सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुधाकर पांडे ने कहा, "हमने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।"

एसएचओ ने कहा कि वे इस संबंध में मामला दर्ज करने के लिए महिला के परिवार की ओर से लिखित शिकायत का इंतजार कर रहे हैं।

फिल्म उद्योग को बदनाम करने से बाज आएं! यह कोई धमकी नहीं, निवेदन है। वजह साफ है। बॉलीवुड समाज के कूड़ा-करकट की आश्रयस्थली नहीं। यह ड्रग्स लेने वाले, नशे में मदहोश लोगों का अड्डा नहीं है। जो लोग ऐसा मानते हैं, उन्हें यहां के बारे में कुछ भी पता नहीं।

- सुभाष के झा

जया बच्चन ने अभी राज्यसभा में बयान दिया कि मनोरंजन उद्योग में काम करने वाले लोग सोशल मीडिया से प्रभावि त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने इंडस्ट्री में अपना नाम बनाया है, अब वे इसे गटर कह रहे हैं, जिस थाली में खाते हैं, उसमें ही छेद करते हैं। उनके इस बयान से बवाल मच गया है। आखिर क्या है बॉलीवुड की हकीकत। फिल्म इंडस्ट्री को कई दशक से जानने-समझने वाले सुभाष के झा क्या कहते हैं, पढ़ें:

फिल्म उद्योग को बदनाम करने से बाज आएं! यह कोई धमकी नहीं, करबद्ध निवेदन है। कारण साफ है। बॉलीवुड समाज के कूड़ा-करकट की आश्रयस्थली नहीं। फिल्म उद्योग ड्रग्स लेने वाले, नशे में मदहोश लोगों का अड्डा नहीं है। जो लोग भी ऐसा मानते हैं, उन्हें फिल्म उद्योग के बारे में कुछ भी पता नहीं।

मुझे याद है, काफी साल पहले मैं ट्विंकल खन्ना के साथ लंच कर रहा था। तब मेरे साथ मेरी बेटी भी थी और ट्विंकल के साथ इधर-उधर की बात करते-करते हम पैरेंटिंग के इर्द-गिर्द घूमने लगे थे। इस पर हम दोनों अपनी-अपनी बात रख रहे थे। तब अक्षय शहर के बाहर थे और उनका नन्हा बेटा अरव मटकता-लड़खड़ाता हुआ इधर-उधर घूम रहा था। पैरेंटिंग पर थोड़ी देर बात करने के बाद हम टीन्स में आए बच्चों की पैरेंटिंग से जुड़ी समस्याओं पर आ गए थे और फिर हम ड्रग के बढ़ते चलन पर आ गए। ट्विंकल ने तब कहा था, “कल होकर अगर मेरा बेटा ड्रग्स लेने लगे तो या तो मैं उसे जान से मार दूंगी या अपनी जान दे दूंगी।”

बाद में जब 18 साल के अरव की फोटो मेरी आंखों के सामने थी तो मुझे ट्विंकल की ‘मदर इंडिया’ जैसी वे बातें याद आ गईं। अच्छी बात है कि अरव बड़ा संस्कारी लड़का है। बिल्कुल अपने पिता की तरह उसकी भी आदतें अच्छी हैं- जल्दी सो जाना, संयमित खाना, जमकर एक्सरसाइज करना और सोच को सकारात्मक रखना।

ड्रग्स? मैं तो एक भी ऐसा स्टार किड नहीं जानता जो ड्रग्स लेता हो। आज की पीढ़ी के तो ज्यादातर लोग सिगरेट तक नहीं पीते, तो भला ड्रग्स की बात कौन करे? मैं यह नहीं कह रहा कि बॉलीवुड एक मोनैस्ट्री है या विकी कौशल एक पुजारी है या फिर कटरीना कैफ कोई नन। मैं जानता हूं कि इनकी अपनी-अपनी बुरी आदतें होंगी। मैंने तमाम एक्टरों को पार्टियों में शराब पीते देखा है लेकिन उसमें कोई गलत बात नहीं क्योंकि ये लोग पूरी तरह अपने आपे में रहते हैं। मैंने सलमान खान को भी पीते और अपने ऊपर से नियंत्रण खोते देखा है जो बिल्कुल सही नहीं। लेकिन फिर भी यह कोई बहुत बड़ी अय्याशी तो है नहीं।

पीने के बाद व्यवहार असामान्य ही हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन कभी-कभार ऐसा हो जाता है और इस मामले में मनोरंजन उद्योग कोई अपवाद तो है नहीं कि वहां के लोग पीएंगे तो कभी-कभार किसी का व्यवहार असामान्य नहीं होगा। हां, इतना जरूर है कि मनोरंजन उद्योग की चीजें ज्यादा साफ दिखती हैं। अगर कोई इंजीनियर पीकर गलत व्यवहार करेगा तोऐसा करते हुए उसकी तस्वीर या वीडियो वायरल नहीं होगा। लेकिन बॉलीवुड के साथ और बात हो जाती है।

जो लोग कथित अय्याशी के लिए बॉलीवुड के खून के प्यासे हो रहे हैं, उनसे मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि आपमें से कितने लोग किसी भी स्टार के स्वभाव के बारे में जानते हैं? बॉलीवुड में ड्रग्स के चलन की जानकारी का आपका स्रोत क्या है? कंगना रनौत? आखिर वह बॉलीवुड को कितने नजदीक से जानती है? क्या उसे पता है कि तमाम टॉप एक्टर बिल्कुल शराब नहीं पीतेः अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान... ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। और फिर ड्रग्स? शाहरुख खान ने एक बार मुझसे कहा था, “मुझ पर जिंदगी का नशा है। मुझे किसी और नशे की जरूरत नहीं।”

फिर आखिर वे कौन ऐक्टर हैं जो ड्रग्स लेने- देने के दोषी हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ड्रग्स के इस्तेमाल के लिए बॉलीवुड पर उंगली उठाने वाले कुछ लोग ही बॉलीवुड में सबसे बड़े ड्रग्स लेने वाले हैं। और अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग लेने के लिए अपने सहयोगी कलाकारों के नाम ले रही है तो यह काम वह कानून पालन करने वाली एजेंसियों की नजर में अपने को बेहतर बताने के लिए ही कर रही है। यहां मैं एक बात बिस्कुल साफ कर देना चाहूंगा- मेरे कहने का यह मतलब कतई नहीं कि बॉलीवुड में ड्रग्स के इस्तेमाल को लेकर रवि किशन जो भी कह रहे हैं, वह सरासर गलत है। लेकिन इतना जरूर है कि एक ही तरीके से कूची चलाकर वह पूरे फिल्म उद्योग की तस्वीर नहीं उकेर सकते।(navjivan)

नयी दिल्ली, 20 सिंतबर (वार्ता) वैश्विक महामारी कोविड-19 के देश में लगातार बढ़ते भयावह फैलाव की रोकथाम के लिये इसकी अधिक से अधिक जांच की मुहिम में 19 सिंतबर को एक दिन में  12 लाख से अधिक कोरोना वायरस नमूनों का रिकार्ड परीक्षण किया गया।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) की तरफ से रविवार को जारी आंकड़़ो में बताया गया कि देश में 19 सितंबर को कोरोना वायरस के एक दिन में रिकार्ड 12,06,806 नमूनों की जांच की गई और कुल परीक्षण का आंकड़ा 6,36,61,060 पर पहुंच गया।

देश में कोरोना वायरस का पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था।

छह अप्रैल तक जांच की संख्या 10 हजार थी। इसके बाद वायरस के मामले बढ़ने के साथ ही नमूनों की जांच में भी तेजी आई। सात जुलाई को नमूनों की जांच संख्या एक करोड़ को छू गई और इसके बाद तेजी से बढ़ती गई और 17 सितंबर को छह करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।

इससे पहले देश में तीन सितंबर को आये आंकड़़ो में रिकार्ड 11 करोड़ 72 लाख 179 नमूनों की जांच की गई थी। यह देश में ही नहीं विश्व में भी एक दिन में सर्वाधिक जांच का रिकार्ड था।

दिल्ली से सटे गुरुग्राम शनिवार दोपहर एक वकील बेटे ने अपने पिता की जायदाद के लिए गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक गुरुग्राम के लक्ष्मण विहार इलाके में एक 32 वर्षीय युवक ने संपत्ति विवाद में कथित रूप से अपने 62 वर्षीय पिता की पहले गोली मारकर हत्या कर दी, फिर बाद में खुद को भी गोली मारकर मौत को गले लगा लिया। पुलिस के अनुसार, प्रथमदृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पहले रविंद्र सिंह और उसके पिता राजवीर सिंह में संपत्ति विवाद को लेकर जोरदार बहस हुई, जिसके बाद रविंद्र ने अपने पिता को गोली मारी और फिर खुद की भी जान ले ली।

घटना अपराह्न् करीब 2.30 बजे हुई। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने कहा, "रविंद्र एक वकील थे और गुरुग्राम के लोकल कोर्ट में प्रैक्टिस करता थे, जबकि उसके पिता राजवीर दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड थे। शुरुआती जांच और क्राइम सीन से यह पता चलता है कि रविंद्र ने पहले अपने पिता की हत्या की और बाद में खुद की भी गोली मारकर अपने जीवन को समाप्त कर लिया।"

अधिकारी ने परिवार के सदस्य और पड़ोसियों के बयान के हवाले से कहा, "पिता-बेटे लगातार संपत्ति को लेकर झगड़ते रहते थे, शनिवार को भी दोनों के बीच जोरदार बहस हुई और यह घटना सामने आई। बोकन ने कहा, "हथियार लाइसेंसी थे या नहीं, यह जांच का विषय है। जांच टीम परिवार के सदस्यों से और जानकारी इकट्ठा कर रही है।"(navjivan)

न्यूयॉर्क, 20 सितंबर (आईएएनएस)| हैदराबाद में एमेजॉन के 2 पूर्व कर्मचारियों और 4 अन्य पर अमेरिकी संघीय अदालत में एक कथित रिश्वत घोटाले को लेकर आरोप लगाया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक यह घोटाला 100 मिलियन डॉलर का है।

शुक्रवार को विभाग ने कहा, हैदराबाद में एमेजॉन के दो पूर्व सेलर-सपोर्ट एसोसिएट्स निषाद कुंजु और रोहित कादिमिसट्टी और 4 अन्य पर सिएटल संघीय अदालत में 'वाणिज्यिक रिश्वत देने' और कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने की साजिश करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि एमेजॉन का मुख्यालय सिएटल में ही है।

अदालत के दस्तावेजों में कुंजु पर आरोप लगाया गया है कि उसने कंपनी छोड़ने से पहले दूसरों से रिश्वत ली और अपने पूर्व सहयोगियों को लोगों को भर्ती करने के लिए रिश्वत दी।

कुंजु के अलावा कम से कम नौ अन्य एमेजॉन कर्मचारियों को कथित तौर पर रिश्वत मिली, लेकिन अदालत के दस्तावेजों में उनका नाम नहीं है।

ये सभी 6 आरोपी एमेजॉन प्लेटफॉर्म पर थर्ड पार्टी के विक्रेताओं को प्लेटफॉर्म पर सामान बेचने के लिए कंसल्टेंसी देते थे और उन्होंने अपने ग्राहकों को सीधे मदद करने या प्रतिद्वंद्वी विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए 1 लाख डॉलर की रिश्वत का लेन-देन किया।

सिएटल में संघीय अभियोजक ब्रायन टी.मोरन ने कहा, "इस आपराधिक आचरण से अंतिम पीड़ित वह खरीददार जनता है जिसे ऐसा खतरनाक सामान मिलता है, जिसे बाजार से हटा दिया जाना चाहिए था।"

एमेजॉन ने कहा, "ऐसे कार्यों के कारण बुरे लोग ईमानदार विक्रेताओं से दूर हो जाते हैं, जो कि हमारे विक्रेताओं का बड़ा हिस्सा हैं। विक्रेताओं या कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे संदिग्ध व्यवहार का पता लगाने के लिए एमेजॉन के पास सिस्टम है और जांच करने के लिए हर जगह टीमें हैं, जो ऐसी प्रतिबंधित गतिविधियों को रोकती हैं।"

24 घंटे में कोरोना के 90 हजार से ज्यादा नए केस

देश में हर दिन कोरोना के 90 हजार से ज्यादा संक्रमित सामने आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आकंड़ों के मुताबिक, देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 92,605 नए केस सामने आए हैं और 1,133 लोगों की मौत हो गई है।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 54 लाख के पार पहुंच गई है। देश में कुल संक्रमित 54,00,620 हो गए हैं। इसमें 10,10,824 मामले सक्रिय हैं। वहीं, 43,03,044 लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुके है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक देश में कुल 86,752 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

देश के अलग-अलग राज्यों से कोरोना के जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना के 11,88,015 केस सामने आ चुके हैं। कोरोना प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। राज्य में कोरोना के 2,97,480 मामले सक्रिय हैं। अब तक 8,57,933 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है और 32,216 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना प्रभावित राज्यों में आंध्र प्रदेश दूसरे नंबर पर है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के अब तक 6,17,776 मामले सामने आ चुके हैं। राज्य में 81,763 सक्रिय केस हैं और 5,30,711 लोगों को अस्पताल से इलाज के बाद छुट्टी दी जा चुकी है। अब तक 5,302 लोगों की मौत हो चुकी है।

वहीं, तमिलनाडु कोरोना प्रभावित राज्यों में तीसर ने नंबर पर है। राज्य में अब तक कोरोना के 5,36,477 केस सामने आ चुके हैं। इनमें 46,453 मामले सक्रिय हैं और 4,81,273 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में अब तक कोरोना से 8,751 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

कोरोना प्रभावित राज्यों में कर्नाटक चौथे नंबर पर पहुंच गया है। कर्नाटक में अब तक कोरोना के 5,11,346 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 98,564 केस सक्रिय हैं और 4,04,841 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। राज्य में कोरोना से अब तक 7,922 लोगों की जान जा चुकी है।

उत्तर प्रदेश कोरोना प्रभावित राज्यों में पाचंवें नंबर पर है। यूपी में कोरोना के अब तक 3,48,517 मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना के 66,874 सक्रिय मामले हैं। अब तक 2,76,690 लोगों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में आकर अब तक 4,953 लोगों की मौत हो चुकी है।(navjivan)

अभिनेत्री पायल घोष ने फ़िल्मकार अनुराग कश्यप पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है.

पायल घोष ने अनुराग कश्यप को ट्विटर पर टैग करते हुए लिखा है, ''अनुराग कश्यप ने मेरे साथ ज़बरदस्ती की. नरेंद्र मोदी जी आपसे अनुरोध है कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कीजिए और देश को पता चले कि हक़ीक़त क्या है. मुझे पता है कि यह कहना मेरे लिए नुक़सानदेह है और मेरी सुरक्षा ख़तरे में है. कृपया मदद कीजिए.''

पायल के इस ट्वीट को अभिनेत्री कंगना रनौत ने रीट्वीट कर #MeToo हैशटैग लगाते हुए लिखा है, ''हर आवाज़ मायने रखती है. अनुराग कश्यप को गिरफ़्तार करो.''

@anuragkashyap72 has forced himself on me and extremely badly. @PMOIndia @narendramodi ji, kindly take action and let the country see the demon behind this creative guy. I am aware that it can harm me and my security is at risk. Pls help! https://t.co/1q6BYsZpyx

— Payal Ghosh (@iampayalghosh) September 19, 2020

पायल घोष के इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी मांगी है. रेखा शर्मा ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''आप मुझे [email protected] और @NCWIndia पर विस्तार से अपना पक्ष भेज सकती हैं. पूरे मामले को देखा जाएगा.''

रेखा शर्मा के इस स्वतः संज्ञान पर पायल घोष ने उनके ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, ''शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगी.''

पूरे मामले पर अनुराग कश्यप की प्रतिक्रिया का इंतज़ार था.

Every voice matters #MeToo #ArrestAnuragKashyap https://t.co/Pv1kGZIRr6

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 19, 2020

अनुराग कश्यप ने भी देर रात 12.38 बजे हिन्दी में चार ट्वीट किए. अनुराग ने अपने ट्वीट में लिखा है, ''क्या बात है, इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में. चलो कोई नहीं. मुझे चुप कराते-कराते इतना झूठ बोल गए की औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया. थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम. बस यही कहूँगा की जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं.''

अनुराग ने अगले ट्वीट में कहा, ''बाक़ी मुझपे आरोप लगाते-लगाते, मेरे कलाकारों और बच्चन परिवार को संग में घसीटना तो मतलब नहले पे चौका भी नहीं मार पाए. मैडम दो शादियाँ की हैं, अगर वो जुर्म है तो मंज़ूर है और बहुत प्रेम किया है, वो भी क़बूलता हूँ.''

You may send me the detailed complaint at [email protected] and @NCWIndia will look into it. @iampayalghosh https://t.co/KZzPwkmuwZ

— Rekha Sharma (@sharmarekha) September 19, 2020

अनुराग कश्यप ने पायल के आरोप के जवाब में कहा, ''चाहे मेरी पहली पत्नी हों, या दूसरी पत्नी हों या कोई भी प्रेमिका या वो बहुत सारी अभिनेत्रियाँ जिनके साथ मैंने काम किया है, या वो पूरी लड़कियों और औरतों की टीम जो हमेशा मेरे साथ काम करती आई हैं, या वो सारी औरतें जिनसे मैं मिला बस, अकेले में या जनता के बीच, मैं इस तरह का व्यवहार ना तो कभी करता हूँ ना तो कभी किसी क़ीमत पे बर्दाश्त करता हूँ.''

''बाक़ी जो भी होता है देखते हैं. आपके वीडियो में ही दिख जाता है कितना सच है कितना नहीं, बाक़ी आपको बस दुआ और प्यार. आपकी अंग्रेज़ी का जवाब हिंदी में देने के लिए माफ़ी.''

अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में आरोप-प्रत्यारोप बढ़े हैं. गुटबाज़ी और लामबंदी भी तेज़ी से बढ़ी है.

सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वालों ने अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पर आरोप लगाए हैं और मुक़दमा दर्ज किए हैं. इसके बाद से एक गुट ऐसा सामने आया जो रिया को बिना अदालती सुनवाई के ही दोषी ठहराने पर तुला है.

क्या बात है , इतना समय ले लिया मुझे चुप करवाने की कोशिश में । चलो कोई नहीं ।मुझे चुप कराते कराते इतना झूठ बोल गए की औरत होते हुए दूसरी औरतों को भी संग घसीट लिया। थोड़ी तो मर्यादा रखिए मैडम। बस यही कहूँगा की जो भी आरोप हैं आपके सब बेबुनियाद हैं ।१/४

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) September 19, 2020

मीडिया रिपोर्टिंग भी कुछ इसी तरह से हो रही है. इसके जवाब में एक खेमा मीडिया ट्रायल की आलोचना कर रहा है और अदालती सुनवाई के बाद ही किसी निर्णय पर पहुँचने की बात कर रहा है.

इन दो खेमों के बीच अभी बॉलीवुड बँटा दिख रहा है. अनुराग कश्यप भी इस विवाद के केंद्र में हैं. अभिनेत्री कंगना रनौत उन पर हमलावर रही हैं. अनुराग और कंगना में सोशल मीडिया पर अक्सर कहासुनी होती है.

पायल घोष कौन हैं?

पायल 2017 में 'पटेल की पंजाबी शादी' फ़िल्म में अभिनेता परेश रावल की बेटी बनी थीं. पायल बॉलीवुड की कोई लोकप्रिय चेहरा नहीं हैं. इन्होंने दक्षिण भारत की कुछ फ़िल्मों में भी काम किया है. इनका ज़्यादातर काम तेलुगू फ़िल्मों में है. पायल लोकप्रिय टीवी शो साथ निभाना साथिया 2 में भी दिखी थीं.(bbc)

वाशिंगटन, 20 सितंबर (आईएएनएस)| अमेरिका के सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (सीडीसी) ने पूवार्नुमान प्रकाशित किया है, जिसके मुताबिक 10 अक्टूबर तक अमेरिका में कोविड-19 से 2.18 लाख मौतें हो सकती हैं। समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने रविवार को बताया कि नए पूवार्नुमान में भविष्यवाणी की गई है कि 10 अक्टूबर को सप्ताहांत के दौरान कोविड से 3,000-7,100 नई मौतें होने की आशंका है।

इसमें यह भी बताया गया है कि उस समय तक कुल 2,07,000 से 2,18,000 कोरोना वायरस मौतें सामने आ जाएंगी।

सीडीसी वेबसाइट पर पोस्ट किए गए इस पूवार्नुमान में कहा गया है, "राज्य और क्षेत्र स्तर के पूवार्नुमान से लगता है कि अगले 4 हफ्तों में हर सप्ताह दर्ज होने वाली मौतों की संख्या 6 ज्यूरिडिक्शन (क्षेत्र) में घट सकती है।"

इसके मुताबिक भविष्य में होने वाली मौतों की संख्या अन्य राज्यों में या तो अनिश्चित बताई गई या स्थिर बताई गई है।

जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के अनुसार, रविवार सुबह तक अमेरिका में कोरोनोवायरस के मामलों की कुल संख्या 67,64,780 तक पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या बढ़कर 1,99,258 हो गई है।

अमेरिका वर्तमान में दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां सबसे ज्यादा मामले और मौतें हैं।

नईदिल्ली, 20 सितम्बर. कृषि विधेयकों को किसान विरोधी बताकर मंत्री पद छोड़ने वाली शिरोमणी अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल एक बार फिर केंद्र पर बरसीं हैं. हरसिमरत ने एक टीवी चैनल के दिए इंटरव्यू में कहा कि किसानों को चिंता है कि आने वाले दिनों में नए कानून की वजह से प्राइवेट कंपनियां कृषि सेक्टर पर कब्ज़ा कर लेंगी, जिससे उन्हें नुकसान होगा. एक ग्रामीण किसान की कही बात का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि, किसान कह रहे हैं कि जैसे जियो की फ्री स्कीम देकर बाद में उसे मंहगा कर लूटा जा रहा है, उसी तरह कॉरपोरेट कंपनियां हमारे साथ करना चाह रही हैं. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मैंने सरकार को बहुत समझाया कि लोगों का नजरिया जाने बिना आप कैसे किसान विरोधी बिल ला सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनी बात सरकार को समझाने में नाकाम रही.