शारजाह, 13 अक्टूबर | कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में शानदार पारी खेल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले बल्लेबाज अब्राहम डिविलियर्स ने कहा है कि वह अपनी मैच जिताऊ पारी से खुश और हैरान हैं। डिविलियर्स ने नाबाद 73 रनों की पारी खेली और टीम को 194 का स्कोर दिया। कोलकाता इस मजबूत लक्ष्य के सामने नौ विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी।

डिविलियर्स को उनकी पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। डिविलियर्स ने कहा, "मैं अपने प्रदर्शन से काफी खुश हूं। मैं सिर्फ यही कह सकता हूं। पिछले मैच में मैं खाता भी नहीं खोल पाया था। मैं खुश हूं कि मैं अपना योगदान दे सका। ईमानदारी से कहूं तो मैं अपने आप से ही हैरान हूं।"

उन्होंने कहा, "हम 140-160 के स्कोर के आसपास जा रहे थे। मैंने सोचा 160-165 का स्कोर अच्छा रहेगा, लेकिन मैं हैरान था कि हम 195 तक पहुंच गए। मैं काफी मेहनत कर रहा हूं, ताकि मैं तैयार रह सकूं। मैं वहां सर्वश्रेष्ठ रहना चाहता हूं।"(आईएएनएस)

भोपाल, 13 अक्टूबर | मध्यप्रदेश में उपचुनाव करीब आते ही पार्टियों के बयानों में तल्खी बढ़ रही है। कांग्रेस के किसान नेता दिनेश गुर्जर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान को 'भूखे-नंगे परिवार का' बताए जाने के बयान पर भाजपा हमलावर हो गई है। कांग्रेस नेता गुर्जर के बयान पर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान गरीब परिवार और किसान का बेटे होने के कारण ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने कहा, "गरीब किसान के बेटे हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीबों को मकान देने, प्रतिभावान छात्रों की फीस भरने जैसे काम किए, जबकि उद्योगपति मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने शासन के दौरान जनहितैषी योजनाएं बंद करके गरीबों का हक छीन लिया था। यही कांग्रेस की मानसिकता है।"

उन्होंने आगे कहा, "हमें गर्व है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीब मां के बेटे हैं और हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान गरीब किसान के बेटे हैं। ये गरीब परिवारों से हैं, इसलिए गरीब का दर्द जानते हैं, और गरीबों के मसीहा बनकर उनके कल्याण का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के नेताओं की तरह उनका खून नहीं चूसते।"

वहीं, मुख्यमंत्री चौहान ने कहा, "कांग्रेस तो बौरा गई है, बौखला गई है। हर दिन अपनी बौखलाहट हमारे ऊपर निकाल रही है। कांग्रेस का नया बयान आया है। कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि कमल नाथ तो देश के नंबर दो उद्योगपति हैं और शिवराज सिंह तो नंगे-भूखे हैं। तुम्हारी अमीरी तुम्हें मुबारक हो कमल नाथ, लेकिन हम नंगे-भूखों पर ऊंगली मत उठाओ। हम ऐसे ही ठीक हैं, हमें नंगे-भूखे ही रहने दो, ताकि हम गरीबों का दर्द महसूस कर सकें, उनकी जिंदगीभर सेवा करते रहें।"

राज्य सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिह ने कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "अपशब्द कांग्रेस की संस्कृति है और सत्ता जाने पर कांग्रेस बौखला गई है। जिस किसान को अन्नदाता कहते हैं, उसके परिवार को भूखा-नंगा कहकर कांग्रेस अपमानित कर रही है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यही हालत कांग्रेस की हो गई है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस पार्टी आज अप्रासांगिक हो गई है। रही-सही कसर आने वाले उपचुनाव में प्रदेश की जनता पूरी कर देगी।"(आईएएनएस)

शारजाह, 13 अक्टूबर | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने अपने साथी अब्राहम डिविलियर्स की जमकर तारीफ की है और इसकी वजह है दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज द्वारा सोमवार को खेली गई नाबाद 73 रनों की पारी जिसके दम पर बेंगलोर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 194 रनों का स्कोर खड़ा करने में सफल रही। कोहली ने मैच के बाद कहा कि टीम 160-165 रनों के स्कोर की तरफ देख रही थी लेकिन डिविलियर्स की पारी ने उन्हें और मजबूत स्कोर दिया।

कोहली इस मैच में संघर्ष कर रहे थे लेकिन डिविलियर्स ने लगातार तेजी से रन बनाए। दोनों ने 100 रनों की साझेदारी की।

मैच के बाद कोहली ने कहा, "चर्चा 165 रनों के आसपास पहुंचने की थी, लेकिन हम 195 तक पहुंचे, आप जानते हैं किस वजह से। वह शानदार पारी थी। मैंने सोचा था कि मैं कुछ गेंद खेल कर मारना शुरू करूंगा लेकिन वो आए और तीसरी गेंद से ही मारने लगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि वह अच्छा महसूस कर रहे हैं। यह सिर्फ डिविलियर्स कर सकते हैं। उन्हीं का पारी के दम पर हम 195 का लक्ष्य रख सके। मैं खुश हूं कि हम साझेदारी कर सके और मेरी जगह उन्हें खेलता देखने की सबसे अच्छी जगह थी।"

टीम की जीत को लेकर कोहली ने कहा, "एक मजबूत टीम के सामने यह शानदार जीत है। एक व्यस्त सप्ताह में जाने से पहले यह काफी अहम थी। क्रिस मौरिस के आने से टीम की गेंदबाजी मजबूत हो गई है। हम टोटल से बेहद खुश थे।" (आईएएनएस)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर | कोरोना के कारण दिल्ली के पटाखा व्यापारियों में मायूसी का आलम है। लॉकडाउन और महामारी के कारण पटाखों की फैक्ट्रियां भी बंद रहीं, जिस वजह से इस बार अच्छे व्यापार की उम्मीद कम जताई जा रही है। साथ ही, प्रदूषण व सामान्य पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के चलते पटाखा व्यापार पर भी बीते कुछ सालों से ठीक नहीं रहा। दिवाली के अलावा भी शादी जैसे अन्य मौके पर भी लोग पटाखे जलाकर खुशियां मनाते हैं, हालांकि इस बार पटाखों की मांग न के बराबर रही है।

दिवाली में अभी करीब महीनाभर है। लेकिन बाजारों में पटाखों की सप्लाई पिछली बार से काफी कम है। पिछले साल ग्रीन पटाखे बेचने वाले दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।

दरअसल, ग्रीन पटाखे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक व राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआइआर) व तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पेसो) के मानक के अनुरूप हैं।

ये पटाखे तमिलनाडु के प्रसिद्ध शिवकाशी से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र व राजस्थान में बन रहे हैं।

जामा मस्जिद के पास करीब 250 साल पुराने पटाखा बाजार है। जहां करीब 9 से 10 पटाखों की दुकाने हैं और यहां कुछ 100 साल पुरानी दुकाने भी हैं। हालांकि यहां पूरे साल पटाखों की दुकानें खुलती हैं वहीं इन सभी दुकानों पर फुलझड़ी, अनार व आसमान में रोशनी करने वाले पटाखे उपलब्ध रहते हैं।

हालांकि इस बार ग्रीन पटाखों की नई किस्में बनने लगी हैं और बाजारों में आना शुरू भी हो गईं हैं। ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों के मुकाबले 30 फीसद तक प्रदूषण कम करते हैं। वहीं ये सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं।

पटाखा व्यापारी अमित जैन ने आईएएनएस को बताया, "कोविड-19 की वजह से सारी फैक्टरियां बंद पड़ी हुई थीं, जिसकी वजह से बाजारों में जरूरत भर माल नहीं आ सका। वहीं इस साल डिमांड भी कम है, क्योंकि बीते 6 महीनों से लोग खाली बैठे हुए थे, जिसकी वजह से लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं रही।"

उन्होंने कहा, "इस बार 20 फीसदी डिमांड है और सप्लाई उससे भी ज्यादा कम है। वहीं बीते 5 सालों में पटाखा व्यापार की स्थिति देखते हुए आधे पटाखा व्यापारी काम ही नहीं कर रहे हैं। वे कोई और काम कर रहे हैं।"

"अब ज्यादातर लोग सीजन के हिसाब से काम करते हैं, यानी होली के वक्त रंग बेचना, कभी पतंग बेचना, शादियों के वक्त शादियों का काम करना आदि। हालांकि लोगों के पास पटाखों के परमानेंट लाइसेंस है लेकिन ढंग से व्यापार नहीं करते। इस साल कोविड-19 की वजह तो नहीं, लेकिन आगामी साल में कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हुई तो उम्मीद कर सकते हैं अच्छे व्यापार की।"

जानकारी के अनुसार, दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग ने भी इस साल पटाखों की बिक्री के लिए आवेदन मंगा लिए हैं। अभी तक कुल 260 व्यापारियों ने अस्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया है। हालांकि दिल्ली में कुल करीब 200 से 250 पटाखा व्यापारियों के पास परमानेंट लाइसेंस है।

दिल्ली फायर वर्क्‍स ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव जैन ने आईएएनएस को बताया, "हर साल ऐसा होता है कि दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही पटाखों के पीछे सारी दुनिया पड़ जाती है। क्या पार्लियामेंट द्वारा पास हुआ एक्सप्लोसिव एक्ट को खत्म कर देना चाहिए? क्योंकि साल भर पटाखे का काम होता है। लेकिन दिवाली से 10 दिन पहले पटाखे बैन कर देते हैं, जबकि इस व्यापार में सभी धर्म के लोग जुड़े हुए हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "आप बिल्कुल मना करदो की 2021 की दिवाली नहीं मनेगी, जिससे पूरे साल हम इस व्यापार को नहीं करेंगे, काम बंद कर कर देंगे। पूरा साल दिवाली को लेकर तैयारियां करते हैं और आखिर में पटाखों पर बैन लगा देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इसके बाद जो आदमी पूरे साल लीगल काम करता है वो आखिर में इल्लीगल काम करने वाला बन जाता है।"

उन्होंने कहा, "2016 से इसी तरह से स्थिति हो रही है कि आखिर में सब आ जाते हैं कि बंद करो पटाखे जलाना। हमारी मांग है कि पटाखों को लेकर फैसला पहले कर दिया करें, बाद में फैसला आने से लाखों लोगों को नुकसान होता है।"

"वर्ष 2018 में पटाखों से प्रदूषण का हवाला देते हुए सप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा बिक्री और उसे जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। अचानक से सब अवैध व्यापारी बन गए। दिल्ली में 200 से 250 व्यापारियों के पास पटाखों के परमानेंट लाइसेंस है। पटाखा व्यापारी पूरे साल कुछ न कुछ अलग काम भी करते हैं। वैसे भी 25 फीसदी ही पटाखा व्यापार रह गया है। दिवाली खुशी का मौका होता है पटाखे जलाकर हर कोई खुशियां मनाता है, त्योहारों की गरिमा भी बनी रहनी चाहिए।"

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रीन पटाखों की उपलब्धता में कमी नहीं रहेगी। इस बार दिल्ली के बाजारों में कम से कम 50 तरह के पटाखे उपलब्ध रहेंगे। पटाखों की बिक्री को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं।(आईएएनएस)

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ध्रुव का 16 को नामांकन दाखिल, कहा-जीत सुनिश्चित

राजेश अग्रवाल

बिलासपुर, 12 अक्टूबर (‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता)। शाम 6 बजे जैसे ही मरवाही के लिये कांग्रेस उम्मीदवार का नाम सामने आया धनपुर में जनसम्पर्क कर रहे कल तक मरवाही के बीएमओ रहे डॉ. कृष्ण कुमार धु्रव के समर्थकों में खुशी दौड़ गई। वे कोरोना की तकलीफें भूलकर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किये उनके स्वागत में लग गये। जिले के प्रभारी मंत्री जय सिंह अग्रवाल और मरवाही में कांग्रेस के एक चुनाव प्रभारी बिलासपुर विधायक शैलेष  पांडेय के साथ में होने के कारण उनका उत्साह दूना हो गया।

पर इस उत्साह के बीच कांग्रेस से जुड़ा एक बड़ा तबका नाराज भी है। उन्होंने कल ही चेतावनी दे दी थी कि यदि डॉ. ध्रुव का नाम तय होगा तो उनको मंजूर नहीं होगा। असंतोष की झलक उन्होंने कल ही दिखा दी थी और भाड़ी ग्राम में एक बैठक की थी। इस बैठक में करीब 90 सरपंच शामिल थे। पूरे मरवाही इलाके में 140 सरपंच हैं। उन्होंने एक राय से प्रस्ताव पारित किया था कि डॉ. ध्रुव को टिकट मिली तो वे बगावत करेंगे और अपना निर्दलीय उम्मीदवार भी खड़ा करेंगे।

आज दोपहर ग्राम दमदम-देवरी में प्रभारी मंत्री और मरवाही उप-चुनाव को कांग्रेस की तरफ से लीड कर रहे कोरबा विधायक जयसिंह अग्रवाल ने बिलासपुर विधायक शैलेष पांडेय के साथ कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी लेकिन इसी बीच पंचायत प्रतिनिधियों का एक काफिला वहां पहुंच गया। इन्हें अंदाजा था कि कुछ घंटे के भीतर डॉ. ध्रुव की उम्मीदवारी घोषित हो रही है। इस दौरान करीब 40 सरपंच पहुंचे पर उनसे मिलने के लिये प्रभारी मंत्री डॉ. जयसिंह अग्रवाल उत्सुक नहीं थे। उनका ज्ञापन उन्होंने मंच पर बैठे-बैठे ही ले लिया। बात वही थी कि स्थानीय प्रत्याशी तय नहीं किया गया। 

आज ये प्रतिनिधि कार्यक्रम से बीच में ही वापस चले गये। जैसा उन लोगों ने दावा किया था कि डॉ. ध्रुव का नाम तय होने पर वे निर्दलीय प्रत्याशी उतारेंगे, इस पर कोई बात नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि उनकी कल रणनीति बन सकती है। एक कांग्रेस कार्यकर्ता ने कहा कि बड़ी संख्या में जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ और भाजपा से लोग कांग्रेस में शामिल हो गये हैं। हो सकता है कि उन्हें विरोध करने के लिये वे ही लोग उकसा रहे हैं।

प्रदेश कांग्रेस महामंत्री और मरवाही के 27 सेक्टर्स के प्रभारी अर्जुन तिवारी ने कहा कि मरवाही के लिये भूपेश बघेल सरकार ने इतनी सौगातें दे दी हैं जो बीते 20 सालों से नहीं मिली। मरवाही में कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। प्रत्याशी का विरोध नाराजगी जताने का एक तरीका है, जो कांग्रेस में होता रहता है। पर आखिरकार सब कांग्रेस का साथ देंगे। इसमें किसी साजिश की आशंका उन्हें दिखती नहीं है।   

मरवाही के हाल के जानकार बताते हैं कि बीते चुनाव में तीसरे स्थान पर रही कांग्रेस के लिये जीत का रास्ता तय करना तभी संभव है जब जोगी परिवार के किसी भी सदस्य को चुनाव लडऩे से रोक दिया जाये। यह मंत्री डॉ. जयसिंह अग्रवाल की नाक का सवाल है, क्योंकि संगठन ने सारा दारोमदार उन पर ही छोड़ रखा है। वैसे विधायक मोहित केरकेट्टा और शैलेष पांडेय के अलावा कुल चार प्रभारी इस जोन में तय किये गये हैं। पर सब बाहर से हैं। शैलेष पांडेय स्टार प्रचारकों में भी शामिल कर दिये गये हैं।

इस बारे में कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. ध्रुव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि संगठन ने मरवाही क्षेत्र में उनके कामकाज को देखते हुए नाम तय किया गया है। सांसद ज्योत्सना महंत और जिले के संगठन पदाधिकारियों का उन्हें समर्थन है। मेरा नाम ऊपर से नहीं स्थानीय स्तर पर ही तय हुआ है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको कुछ गलतफहमी हो गई है दूर कर ली जायेगी। सब कांग्रेस के हैं। वे इन सब के साथ 16 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करेंगे।

स्थानीय जानकार बताते हैं कि डॉ. के के ध्रुव प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की पसंद के उम्मीदवार हैं। अग्रवाल चुनाव की घोषणा के काफी पहले से ही प्रभारी मंत्री बना दिये गये थे, तब से लगातार सक्रिय रहे हैं। उम्मीद करनी चाहिये कि नये जिले का गठन, विकास की बड़ी सौगातें और लगातार जनसम्पर्क कांग्रेस को अच्छी स्थिति में ला देगा। इसके बावजूद जोगी नाम के असर का सवाल बना हुआ है।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 12 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ के कांगे्रस प्रभारी पीएल पुनिया की दिल्ली की जांच रिपोर्ट भी पॉजिटिव होने की पुष्टि आज कांगे्रस के उच्च स्तरीय सूत्रों ने की है। अपना नाम उजागर न करने की शर्त पर कांगे्रस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने कहा कि अभी कुछ देर में कांगे्रस पार्टी किसी स्तर पर इसकी औपचारिक सूचना भी देगी।

उल्लेखनीय है कि परसों शनिवार को रायपुर में हुई कोरोना जांच में श्री पुनिया पॉजिटिव निकले थे। लेकिन रिपोर्ट आने के पहले वे कांगे्रस के कार्यक्रमों में दो दिन सैकड़ों लोगों से मिलकर दिल्ली रवाना हो चुके थे। उनके दिल्ली पहुंचने पर रायपुर से उन्हें पॉजिटिव रिपोर्ट की जानकारी दी गई।

लेकिन उन्होंने संभवत: इस रिपोर्ट पर भरोसा न करते हुए दिल्ली में राम मनोहर लोहिया अस्पताल की टीम को दुबारा सैंपल दिया, और अभी शाम में रायपुर में खबर आई कि वहां की रिपोर्ट में भी वे पॉजिटिव निकले हैं।

रायपुर के दो दिन के कार्यक्रमों में वे मुख्यमंत्री, विधानसभाध्यक्ष, और लगभग सारे मंत्रियों से मिले थे। कांगे्रस के सैकड़ों दूसरे लोगों से भी उनका सामना हुआ था। राजीव भवन में उन्होंने मीडिया के दर्जनों लोगों से बात की थी। 

जैसे ही शनिवार रात उनके पॉजिटिव होने की खबर फैली अधिकांश मंत्री क्वॉरंटीन में चले गए थे। विधानसभाध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत तो एक हफ्ते के घोषित क्वॉरंटीन पर चले गए क्योंकि उनके घर आकर उनके साथ श्री पुनिया ने खाना खाया था।

लेकिन कांगे्रस पार्टी या श्री पुनिया की तरफ से शनिवार शाम की यह रिपोर्ट उजागर नहीं की गई, और न ही लोगों को सावधान किया गया। आज भी रात 10 बजे तक श्री पुनिया के ट्विटर अकाउंट पर इसकी सूचना नहीं दी गई जबकि वे रायपुर में रहते हुए और दिल्ली लौटकर भी ट्विटर पर लगातार सक्रिय हैं।

इस बीच रायपुर के सांसद सुनील सोनी, भूतपूर्व भाजपा मंत्री और वर्तमान विधायक अजय चंद्राकर, और भाजपा प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने श्री पुनिया के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है क्योंकि उन्होंने जानकारी रहते हुए भी लोगों को सचेत नहीं किया, और सैंपल देने के बाद सफर किया।

7 मौतें भी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर,  12 अक्टूबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2875 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 322 जांजगीर-चांपा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 9 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

राज्य में आज कुल 7 कोरोना मौतें हुई हैं।

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 163, राजनांदगांव 196, बालोद 113, बेमेतरा 32, कबीरधाम 91, रायपुर 224, धमतरी 74, बलौदाबाजार 63, महासमुंद 75, गरियाबंद 34, बिलासपुर 131, रायगढ़ 229, कोरबा 201, जांजगीर-चांपा 322, मुंगेली 36, जीपीएम 18, सरगुजा 78, कोरिया 48, सूरजपुर 85, बलरामपुर 38, जशपुर 40, बस्तर 143, कोंडागांव 87, दंतेवाड़ा 55, सुकमा 91, कांकेर 93, नारायणपुर 36, बीजापुर 80 अन्य राज्य 1 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 12 अक्टूबर। मुंगेली जिला कलेक्टोरेट में आज दिनभर चले तेज घटनाक्रम के बीच ऋचा जोगी के जाति प्रमाण पत्र को लेकर की गई शिकायत पर जिला स्तरीय जांच समिति ने छानबीन पूरी कर ली और फैसले को कल 13 अक्टूबर तक टाल दिया गया।

मरवाही विधानसभा उप चुनाव लडऩे के लिये तत्पर पूर्व विधायक व जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की पत्नी तथा पूर्व मुख्यमंत्री स्व. अजीत जोगी की बहू ऋचा जोगी को आज छानबीन समिति के समक्ष दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना था। ऋचा जोगी ने ई मेल भेजकर समिति को बताया कि वह आज उपस्थित नहीं हो सकती, उनको एक सप्ताह का समय और चाहिये। इसकी वजह उन्हें कोरोना संक्रमण के कारण रजिस्ट्री कार्यालय का बंद होना प्रमुख रूप से बताया था। समिति ने इस ई मेल को मानने से इंकार किया और समिति ने आज दोपहर ही बैठक करने का निर्णय लिया।

बैठक होने की जानकारी मिलने पर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के मुंगेली जिला अध्यक्ष अरुण जांगड़े ने समिति के समक्ष उपस्थित होकर ऋचा जोगी का पक्ष रखने की अनुमति मांगी। इसकी अनुमति समिति ने उन्हें नहीं दी क्योंकि वे ऋचा जोगी की ओर से कोई अधिकारिक पत्र लेकर नहीं आये थे। इसके बाद ऋचा जोगी के भाई ऋषभ जोगी कई दस्तावेज लेकर समिति के सामने उपस्थित हुए। समिति ने आज शाम 6.45 बजे तक ऋचा जोगी के पक्ष को सुना। इसके बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।

जिला स्तरीय जाति छानबीन समिति की गठन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के परिपालन में 22 सितम्बर 2020 को किया गया था। इसके अध्यक्ष अपर कलेक्टर राजेश नशीने हैं, सदस्य सचिव सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, शिल्पा साय हैं। सदस्यों के रूप में जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक एमएल कुशरे, सहायक अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति अनुसंधान अधिकारी आदिम जाति प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर, व्याख्याता राजीव गांधी शिक्षा मिशन मुंगेली पी.सी. दिव्य, उप संचालक समाज कल्याण विभाग शारदा जायसवाल व उप पुलिस अधीक्षक आदिम जाति कल्याण थाना मुंगेली शामिल हैं। ये सभी सदस्य आज की बैठक में उपस्थित हुए।

यह जानकारी मिली है कि राजस्व विभाग के पटवारियों को आज समिति की ओर से प्रशासन के पास उपलब्ध आंकड़ों को एकत्रित करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

करीब चार घंटे की बैठक के बाद समिति ने फैसला सुरक्षित रखा है।

ज्ञात हो कि ऋचा जोगी ने आज ही हाईकोर्ट में एक रिट पिटिशन दायर कर जिला स्तरीय छानबीन समिति की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

हाईकोर्ट में मुंगेली कलेक्टर के समक्ष शिकायत करने वाले संतकुमार नेताम ने एक केवियेट दायर कर रखा है जिसमें उन्होंने मांग की है कि ऋचा जोगी को कोई भी राहत देने से पहले उन्हें सुना जाये। 

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | पंजाब को 500 एकड़ में फैले एक नए केंद्रीय विश्वविद्यालय कैंपस की सौगात मिली है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्ऱेंसिंग के जरिये बठिंडा स्थित पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। नए कैंपस के बारे में जानकारी देते हुए डॉ. निशंक ने कहा, "यह कैंपस 500 एकड़ में बना देश का पहला ऐसा कैंपस है, जिसे पर्यावरण मैत्री एवं ऊर्जा दक्षता भवन-निर्माण के लिए गृहा काउंसिल में 5 स्टार रेटिंग दी गई है। 11 भवनों वाले इस कैंपस के निर्माण में 150 करोड़ रुपये का खर्च आया।"

केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय द्वारा किये गए शोधकार्यों की सराहना करते हुए कहा, "शोध को फाउंडेशन बनाते हुए व आत्मनिर्भर भारत की और कदम रखते हुए पंजाब यूनिवर्सिटी ने अनेक महत्वपूर्ण रिसर्च की है। चाहे वो मानव मस्तिष्क में कैंसर के फैलाव पर शोधकार्य हो या वनस्पतियों का उपयोग करते हुए बायो-हर्बीसाइड पर शोधकार्य हो। हमारी यही लोकल टू ग्लोबल एप्रोच ही हमें आत्मनिर्भर बनाएगी।"

उन्होंने आगे कहा कि, "यह बेहद गर्व की बात है कि भारत सरकार द्वारा जारी एनआईआरएफ रैंकिंग में 87वीं रैंक प्राप्त करने वाला पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय शीर्ष 100 में स्थान बनाने वाला देश का सबसे युवा विश्वविद्यालय है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने विश्वविद्यालय की और भी उपलब्धियां गिनाईं।

सभी उपलब्धियों के लिए मंत्री ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों में शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान है और यह बेहद सराहनीय है।

उन्होंने विश्वविद्यालय के दो शिक्षकों की अन्टाक्र्टिका की यात्रा की प्रशंसा करते हुए कहा, "मुझे जानकर बड़ा गर्व महसूस हुआ की डॉ. फेलिक्स बास्त व डॉ. जितेंदर पटनायक ने 36वें इंडियन साइंटिफिक एक्सपेडिशन टू अन्टाक्र्टिका 2016-17 में भाग लिया। शोध हेतु अन्टाक्र्टिका में लगभग चार माह का समय व्यतीत किया। मैं आप दोनों को बधाई देते हुए आशा करता हूं की आप ऐसे ही आगे भी शोध करते रहेंगे।"

निशंक ने पंजाब केंद्रीय विद्यालय में अनुसंधान की बात करते हुए कहा कि, "63 करोड़ धनराशि की राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की 210 शोध परियोजनाओं के साथ पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय के पास देश में प्रति संकाय शोध परियोजना प्राप्त करने का श्रेष्ठ अनुपात है। इस परिसर में पांच देशों के 27 विदेशी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत में ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो देश को विश्वगुरु बनाने के सपने को साकार करने के लिए तत्पर हैं और तेजी से इस ओर बढ़ रहे हैं।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | निर्वाचन आयोग ने बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में मतदान के लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र वाले और विकलांग (पीडब्ल्यूडी श्रेणी) मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की सुविधा देने की अनुमति दी है। राज्य में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। चुनाव आयोग का ये फैसला 16 जिलों की 71 सीटों में होने जा रहे पहले चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया से पहले आया है।

इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी घोषणा की है कि कोविड-19 के मद्देनजर बिहार समेत उपचुनाव वाले अन्य सभी राज्यों में आगे के चरणों में भी यह सुविधा जारी रहेगी।

बिहार में 3 चरण का मतदान 28 अक्टूबर (71 सीटों पर), 3 नवंबर (94 सीटों) और 7 नवंबर (78 सीटों) को होगा। मतदान के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे।

आयोग ने सोमवार को एक बयान में कहा कि बूथ स्तर के अधिकारी (बीएलओ) इस काम के लिए अगले 2 चरणों में बिहार के लगभग 12 लाख मतदाताओं के घरों का दौरा करेंगे। वहीं अभी पहले चरण के 71 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 52,000 से अधिक वरिष्ठ नागरिकों और पीडब्ल्यूडी के मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के जरिए मतदान करने का विकल्प चुना है।

आयोग ने कहा, "52,000 से अधिक मतदाताओं ने डाक मतपत्रों के माध्यम से मतदान करने का विकल्प चुना है। इन मतदाताओं को रिटर्निग अधिकारियों (आरओ) द्वारा पूर्व-सूचित तिथि (डाक) पर उचित सुरक्षा के साथ डाक मतपत्र उपलब्ध कराए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी।"

--आईएएनएस

नयी दिल्ली 12 अक्टूबर  खनन एवं विनिर्माण क्षेत्र में आई जबरदस्त सुस्ती के कारण अगस्त 2020 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में आठ प्रतिशत की भारी गिरावट देखी गई।

केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सोमवार को यहां जारी आँकड़ों के अनुसार, पिछले साल अगस्त की तुलना में इस साल अगस्त में खनन क्षेत्र में 9.8 प्रतिशत और विनिर्माण में 8.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। बिजली क्षेत्र में भी 1.8 फीसदी की गिरावट रही। खास बात यह है कि माह-दर-माह आधार पर इस साल अप्रैल के बाद अगस्त में पहली बार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक घटा है यानी जुलाई की तुलना में भी अगस्त में उत्पादन कम हुआ है।

कोविड-19 महामारी के कारण अप्रैल से लगातार आईआईपी में बड़ी गिरावट देखी गई है। एक साल पहले के मुकाबले अप्रैल में सूचकांक 53.31 प्रतिशत, मई में 33.38 प्रतिशत, जून में 15.78 प्रतिशत और जुलाई में 10.77 प्रतिशत गिर गया था।

मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अप्रैल से अगस्त की अवधि में आईआईपी 25 प्रतिशत घट गया है। विनिर्माण क्षेत्र में 27.9 प्रतिशत, खनन में 18.2 प्रतिशत और बिजली में 10.4 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

अजीत सत्या

जारी वार्ता

नयी दिल्ली, 12 अक्टूबर  उच्चतम न्यायालय ने मांस के लिए जानवरों को हलाल किये जाने पर रोक संबंधी याचिका सोमवार को खारिज कर दी और याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार भी लगायी।

न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अखंड भारत मोर्चा की याचिका को शरारतपूर्ण करार देते हुए खारिज कर दिया।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “आपकी यह याचिका शरारतपूर्ण लगती है।”

खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय इस पर सुनवाई नहीं करता कि कौन शाकाहारी हो, कौन मांसाहारी। न्यायमूर्ति कौल ने कहा, “हम यह भी तय नहीं कर सकते हैं कौन हलाल मीट खाएगा और कौन झटका मीट।”

हलाल प्रथा में जानवरों का धारदार हथियार से गला रेतकर वध किया जाता है, जबकि झटका प्रथा में तेज हथियार से एक वार करके एक बार में ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है।

वार्ता

सियोल/नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | प्रीमियम नोट 20 सीरीज लॉन्च करने के बाद सैमसंग अब 2921 में अपना एक और फ्लैगशिप एस20 अल्ट्रा लॉन्च करने की तैयारी में है। यह स्मार्टफोन 108एपी कैमरे और 65 वॉट फास्ट चार्जिग से लैस होगा। सैमसंग गैलेक्सी एस20 अल्ट्रा सैमसंग एचएम2 108एमपी प्राइमरी कैमरे के साथ होगा। बीते साल सैमसंग ने एचएम1 लॉन्च किया है और एचएम2 इसका उन्नत वर्जन है।

फोन में 1080पी रिकार्डिग (240एफपीएस की रफ्तार के साथ) की सुविधा के अलावा 4के रिकार्डिग (120एफपीएस) और 8के रिकार्डि (30एफपीएस) की सुविधा भी होगी।

इससे पहले कहा गया था कि यह फोन 60 वॉट फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | नैशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष एवं जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला के अनुच्छेद 370 को लेकर दिए गए बयान पर विवाद छिड़ गया है। अब्दुल्ला के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने निशाना साधा है। इसके साथ ही उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के बयान को देश विरोधी करार दिया है। एक संवाददाता सम्मेलन में, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने अब्दुल्ला के साथ ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और आरोप लगाया कि कांग्रेस ने तुर्की में एक नया कार्यालय खोला है, जो भारत विरोधी रुख के लिए जाना जाता है।

पात्रा ने कहा, "चाहे आप उन्हें फारूक गांधी कहें या राहुल अब्दुल्ला, दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों एक ही हैं, पूरी तरह समान हैं। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।"

अब्दुल्ला ने हाल ही में एक साक्षात्कार के दौरान कई विवादित बातें कही हैं, जिस पर बड़ी बहस छिड़ गई है।

पात्रा ने कहा, "पाकिस्तान और चीन के लिए नरमी और भारत के बारे में इस तरह की बेशर्मी, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करती है।"

उन्होंने सवाल पूछते हुए कहा, "देश की संप्रभुता पर प्रश्न उठाना, देश की स्वतंत्रता पर प्रश्नचिन्ह लगाना, क्या एक सांसद को शोभा देता है? क्या ये देश विरोधी बातें नहीं हैं?"

साक्षात्कार के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, "केंद्र द्वारा हटाए गए अनुच्छेद-370 का चीन ने कभी भी समर्थन नहीं किया है। चीन शुरू से ही इस फैसले का विरोध करता रहा है और यही कारण है कि वो एलएसी पर लगातार अपना आक्रामक रुख दिखा रहा है। हम चीन की मदद से एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को वापस लेकर आएंगे।"

पात्रा ने अब्दुल्ला के विवादित बयान पर दुख जताते हुए कहा, "एक तरह से फारूक अब्दुल्ला अपने साक्षात्कार में चीन की विस्तारवादी मानसिकता को सही ठहराते हैं। साथ ही वह एक और भारत विरोधी टिप्पणी करते हैं कि अगर उन्हें भविष्य में मौका मिलता है, तो वे अनुच्छेद 370 को चीन की मदद से वापस लाएंगे।"

भाजपा ने आरोप लगाया कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट हवाई हमले पर राहुल गांधी पाकिस्तान में हीरो बन गए, जबकि अब फारूक अब्दुल्ला चीन में हीरो बन गए हैं।

--आईएएनएस

लखनऊ, 12 अक्टूबर | हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार लक्षकार ने 19 वर्षीय पीड़िता का दाह संस्कार रात में करने का निर्णय लेने की पूरी जिम्मेदारी ली है। लक्षकार ने बताया कि उन्होंने निवेदन किया था कि मृतका का दाह संस्कार रात में ही कर दिया जाए, क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के चलते जातिगत हिंसा भड़काने की कोशिश कर सकते हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि अगर दाह संस्कार में और देरी होती तो शव के सड़ने की संभावना थी। साथ ही उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन पर सरकार या उच्च अधिकारियों का कोई दबाव था।

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को हाथरस पीड़िता के 'जबरन दाह संस्कार' करने के मामले की विस्तृत सुनवाई की, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने अपना पक्ष रखा। कोर्ट ने कहा है कि वह मामले में आदेश बाद में देगा। कोर्ट अगली सुनवाई 2 नंवबर को करेगा।

2 घंटे की सुनवाई में न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने पीड़ित परिवार और विभिन्न सरकारी अधिकारियों को सुना। पीड़ित परिवार ने वकील सीमा कुशवाहा के जरिए गुहार लगाई कि मामले की सुनवाई को उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली या मुंबई में स्थानांतरित कर दिया जाए। इसके पीछे उन्होंने परिवार की सुरक्षा का तर्क दिया। वकील ने यह भी आग्रह किया है कि जांच के बारे में जानकारी निजी रखी जाए, ताकि परिवार की निजता से समझौता न हो।

परिवार ने कहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़की का दाह संस्कार किया गया। पीड़िता की मां ने कहा कि वे तो निश्चित तौर पर यह भी नहीं कह सकतीं कि जिसका अंतिम संस्कार हुआ, वो उनकी ही बेटी थी, क्योंकि उन्हें बेटी का आखिरी बार चेहरा देखने की भी अनुमति नहीं दी गई।

परिवार ने यह भी कहा कि स्थानीय पुलिस उन्हें परेशान कर रही थी और जिला मजिस्ट्रेट उन पर दबाव बढ़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रशासन पर भरोसा नहीं है।

परिवार द्वारा कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराए जाने के बाद, हाथरस के जिला मजिस्ट्रेट ने अपना बयान दिया।

वहीं सरकार के वकील, अतिरिक्त महाधिवक्ता वी.के. शाही ने कार्यवाही पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

--आईएएनएस

कश्मीर, 12 अक्टूबर | भारत प्रशासित कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर एक बयान दिया है, जिस पर विवाद हो गया है.

उन्होंने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के साथ गतिरोध के लिए धारा 370 हटाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले को ज़िम्मेदार ठहराया है. साथ ही उम्मीद जताई कि चीन की कोशिशों से 370 फिर से बहाल होगी.

उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में कहा, ''हमने 370 हटाने को कभी स्वीकार नहीं किया है. जो इन्होंने पाँच अगस्त को किया है, वो यहाँ कबूल करने के लिए कोई तैयार नहीं है.''

चीन से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा, ''वो लद्दाख में जो कुछ भी कर रहे हैं, वो अनुच्छेद 370 हटाने के कारण है, जिसे उन्होंने कभी स्वीकर नहीं किया है. अल्लाह करे कि उनके इस ज़ोर से हमारे लोगों को मदद मिले और 370 और 35ए जम्मू-कश्मीर में बहाल हो.''

नेशनल कॉन्फ़्रैंस के अध्यक्ष फ़ारूक़ अब्दुल्लाह ने आगे कहा, "मैंने कभी चीन के राष्ट्रपति को यहाँ नहीं बुलाया. हमारे प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में बुलाया, उन्हें झूला भी झुलाया. वो उन्हें चेन्नई भी ले गए और उनके साथ खाना खाया. लेकिन, उन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने 370 को लेकर ये कहा कि हमें ये कबूल नहीं है. जब तक आप अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करेंगे तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं.''

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें संसद में जम्मू-कश्मीर की समस्याओं पर बोलने की भी अनुमति नहीं है.

सोशल मीडिया पर चर्चा

फ़ारूक़ अब्दुल्लाह के इस बयान की चर्चा सोशल मीडिया पर भी हो रही है और कई लोग उन पर देशद्रोह का आरोप लगा रहा हैं.

बीजेपी नेता संबित पात्रा ने उनके बयान को लिखते हुए ट्वीट किया है, "अपने ही देश में कुछ लोग ये कहते हैं."

This is what some in Our own Country have to say..
Hope Article 370 will be restored in J&K with China's support: Farooq Abdullah https://t.co/Y8UUSTetGq

— Sambit Patra (@sambitswaraj) October 12, 2020

एक यूज़र गिरीश देसाई लिखते हैं, "फ़ारूक़ अब्दुल्लाह को तुरंत गिरफ़्तार करना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ देशद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए. आपने कश्मीर में सभी फ़ायदे लिए, लोगों से उनके मूलभूत अधिकार छीने और अब आप चीन की मदद लेना चाहते हैं?"

यूज़र संकल्प काक ने ट्वीट किया है, "किसी भी देश में इसे देशद्रोह ही कहा जाएगा. इन्होंने पहले कश्मीरी हिंदुओं को धोखा दिया और ये उनके नरसंहार के लिए ज़िम्मेदार हैं. अब ये सभी के लिए ऐसा चाहते हैं."

यूज़र विशाल रघुनाथ ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए लिखा है, "सर, हमारा अनुरोध है कि 370 के ख़िलाफ़ बयान को लेकर फ़ारूक़ अब्दुल्लाह के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाए और वो अपनी सारी ज़िंदगी जेल में बिताएँ."

एक अन्य यूजर केसा ने फ़ारूक़ अब्दुल्लाह के समर्थन में ट्वीट करते हुए लिखा, "फ़ारूक़ अब्दुल्लाह कश्मीर के लोगों की भावनाओं की बात कर रहे थे. भारत सरकार को अपनी ग़लती सुधारनी चाहिए, जो कश्मीर के लोगों को भारत सरकार और भारत के लोगों को क़रीब लाएगा."

भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर दिया था. इसके बाद राज्य का पुनर्गठन कर उसे दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बाँट दिया था.

जम्मू-कश्मीर के बड़े राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ़्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया था.

जम्मू-कश्मीर के कई बड़े नेताओं को लंबे समय तक नज़रबंद रखा गया. इनमें फ़ारूक़ अब्दुल्लाह और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह और महबूबा मुफ़्ती भी शामिल थे.

उमर अब्दुल्लाह और फ़ारूक़ अब्दुल्लाह की तो नज़रबंदी ख़त्म कर दी गई है. लेकिन महबूबा मुफ़्ती अब भी नज़रबंद हैं.(BBCNEWS)

बक्सर, 12 अक्टूबर | बिहार के बक्सर जिले के मुरार थाना क्षेत्र में एक 30 वर्षीय महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना प्रकाश में आई है। आरोप है कि विवाहिता के पांच वर्षीय पुत्र की हत्या कर दी गई और शव को एक नहर के पास फेंक दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि आरोप है कि शनिवार को पीड़िता पैसा जमा करने के लिए बैंक जा रही थी, तभी गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़िता को अगवा कर लिया। इसके बाद अन्यत्र ले जाकर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और पीड़िता के सामने ही उसके पांच वर्षीय पुत्र की गला दबाकर हत्या कर दी और साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को नहर के पास फेंक दिया।

आरोप है कि पीड़िता को भी रस्सी से बांधकर नहर के समीप फेंक दिया गया और सभी आरोपी फरार हो गए। बाद में ग्रामीणों की नजर पड़ने के बाद महिला को बंधनमुक्त कराया।

डुमरांव के पुलिस उपाघीक्षक के के सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है तथा पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में मुन्नी राम को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।

उन्होंने कहा कि पुलिस इस मामले की सभी कोणों से जांच कर रही है। पुलिस खुलकर कुछ भी बोलने से बच रही है तथा आरोपी और पीड़िता दोनों के कॉल डिटेल खंगालने की बात पुलिस कह रही है।

--आईएएनएस

हाथरस, 12 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के हाथरस के एक गांव में एक दलित लड़की की कथित तौर पर हत्या के बाद मामला लगाता सुर्खियों में बना हुआ है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में हुई। सुनवाई को दौरान पीड़ित परिवार ने कोर्ट से साफ कहा कि पूरे मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरु से ही सही जांच नहीं की। परिवरा ने कोर्ट को बताया कि पुलिस ने उन्हें परेशान किया, शुरु में एफआईआर तक नहीं लिखी। इतना ही नहीं जब दिल्ली के अस्पताल में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई तो बिना परिवार की सहमति के रात के अंधेरे में अंतिम संस्कार कर दिया गया। पीड़ित परिवार ने कहा कि इस मामले में हाथरस के जिलाधिकारी ने भी उन पर दबाव बनाया। स मामले की सुनवाई अब 2 नवंबर को होनी है।

हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश अवस्थी, डीजीपी एचसी अवस्थी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के अलावा हाथरस के डीएम और एसपी को भी तलब किया था। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से विनोद शाही ने पैरवी की। गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने पहली अक्टूबर को इस मामले का खुद संज्ञान लिया था।

इससे पहले पीड़ित परिवार को 6 सरकारी गाड़ियों में लखनऊ ले जाया गया। परिवार सुबह 5 बजे हाथरस से रवाना हुआ था। हालांकि प्रशासन परिवार को रात में ही लखनऊ ले जाना चाहता था लेकिन परिवार ने साफ कह दिया था कि उन्हें पुलिस और प्रशासन पर भरोसा नहीं है। लखनऊ पहुंचने पर परिवार को उत्तराखंड भवन में ठहराया गया था।

ध्यान रहे कि 14 सितंबर को हाथरस के एक गांव में कथित तौर पर 4 लोगों ने एक दलित लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, इसके बाद उसकी बेहरहीम से पिटाई की थी। लड़की को पहले स्थानीय अस्पताल, फिर अलीगढ़ में मेडिकल कॉलेज में और आखिर में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 29 सितंबर को उसकी मृत्यु हो गई। मामले के चारों आरोपियों को गिफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया है, साथ ही सीबीआई से भी जांच कराने की सिफारिश की है। करीब 10 दिनों बाद सीबीआई ने इस मामले को हाथ में ले लिया है।(NAVJIVAN)

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को सरकारी कर्मचारियों और राज्य द्वारा संचालित संगठनों के कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत (एलटीसी) के एवज में नकद वाउचर देने की घोषणा की है। सीतारमण ने कहा कि इस योजना से लगभग 28,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उपभोक्ता मांग पैदा होगी।

केंद्र सरकार के कर्मचारियों को चार साल के अंतराल में एलटीसी मिलता है। इसमें एक भारत में कहीं भी यात्रा के लिए और एक गृह नगर (होम टाउन) या दो होम टाउन यात्राओं के लिए एलटीसी मिलता है। वेतन या पात्रता के अनुसार हवाई या रेल किराया की सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति की जाती है और 10 दिनों (वेतन और महंगाई भत्ता) के अतिरिक्त अवकाश नकदीकरण में भी भुगतान किया जाता है।

कोविड-19 के कारण, कर्मचारी 2018-21 के वर्तमान ब्लॉक में एलटीसी का लाभ उठाने की स्थिति में नहीं हैं।

इसलिए सरकार ने अवकाश नकदीकरण (लीव इन्कैशमेंट) पर पूर्ण नकद भुगतान करने का फैसला किया है और तीन फ्लैट-दर वाले स्लैब में किराये का भुगतान पात्रता के आधार पर किया गया है, जिसमें किराया भुगतान को कर मुक्त बनाना शामिल है।

एलटीसी नकदी का इस्तेमाल 31 मार्च, 2021 से पूर्व सामानों की खरीद, यात्रा टिकट के तीन गुना के बराबर एसवीसीएस के लिए किया जा सकेगा। वहीं, वे एक बार लीव इन्कैशमेंट का लाभ भी उठा सकते हैं।

कर्मचारी इन वाउचर का इस्तेमाल ऐसे उत्पाद खरीदने के लिए कर सकते हैं, जिन पर जीएसटी की दर 12 प्रतिशत या अधिक है।

सीतारमण ने कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से कर्मचारियों के लिए इस साल यात्रा करना मुश्किल है। ऐसे में सरकार ने उन्हें नकद वाउचर देने का फैसला किया है। इसे 31 मार्च, 2021 तक खर्च करना होगा। एलटीसी के लिए सरकार 5,675 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वहीं केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा बैंकों को 1,900 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।

वित्तमंत्री ने कहा कि इस कदम से 19,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होगी। अगर आधे राज्यों ने इस दिशानिर्देश का पालन किया तो 9,000 करोड़ रुपये की मांग और पैदा होगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर | दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य अपने हर छात्र को रोजगार दिलाना अथवा व्यवसाय शुरू करने योग्य बनाना है। इस यूनिवर्सिटी में बच्चों को नौकरी लायक कौशल (स्किल) देकर ऐसा प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते ही तुरंत नौकरी मिल सके। इसी तरह, जो बच्चे बिजनेस करना चाहते हैं, उन बच्चों को बिजनेस करने के लिए तैयार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली निवासियों के लिए यह एक बहुत अच्छी और बड़ी खुशखबरी है। हमारा सपना था कि हर युवक को रोजगार मिले। देश में बहुत बेरोजगारी है। एक वो युवा हैं, जिनको पढ़ाई-लिखाई नसीब नहीं होती है। दूसरे वो युवा हैं, जो पढ़-लिखकर भी बेरोजगार हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है, जो बच्चों को रोजगार के लिए तैयार नहीं करती।"

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय शुरू करने का हमारा सपना था। हमने आज उस सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस कदम उठाया है। आईआईएम की प्रोफेसर रहीं नेहारिका वोहरा विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर बनाई गई हैं। डॉ. प्रमथ राज सिन्हा, प्रमोद भसीन, संजीव बिकचंदानी, श्रीकांत शास्त्री, प्रो. के.के. अग्रवाल और प्रो. जी. श्रीनिवासन बोर्ड के मेंबर बनाए गए हैं। यह सभी अपने-अपने क्षेत्र में काफी अनुभव रखते हैं।"

इस यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सत्र अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। बोर्ड मेंबर, कंपनियों से सलाह लेकर ऐसा कोर्स तैयार करेंगे, ताकि युवाओं को कंपनियां बुलाकर नौकरी दे सकें।

दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जा रहे इस नए विश्वविद्यालय को लेकर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा, "दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय में गुणवत्ता और मात्रा पर जोर होगा। इसमें पारंपरिक कौशल से लेकर भविष्य तक के कौशल प्रशिक्षण के प्रकार के उच्च गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम होंगे। साथ ही, मौजूदा जरूरतों को पूरा करने के लिए मांग के अनुरूप पर्याप्त संख्या में सीटें होंगी।"

सीएम केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली कौशल एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय की शुरूआत हो गई है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बोर्ड मेंबर नियुक्त कर दिए गए हैं। मैंने सभी से एक ही बात कही। इस इंडस्ट्री की एक ही विचारधारा होगी, इस यूनिवर्सिटी का एक ही उद्देश्य होगा, कि इससे निकलने वाले हर एक बच्चे को जो नौकरी चाहता है, उसे नौकरी मिलनी ही चाहिए और जो अपना बिजनेस करना चाहता है, वह कोर्स पूरा करने के बाद तुरंत अपना बिजनेस कर सके।"

प्रोफेसर नेहारिका वोहरा इस यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर नियुक्त की गई हैं। प्रो. नेहारिका वोहरा ने आईआईएम अहमदाबाद में काफी समय तक प्रोफेसर का काम किया। इनके पास करीब 20 साल तक पढ़ाने का अनुभव है। प्रो. वोहरा आईआईएम अहमदाबाद के सेंटर फॉर इनोवेशन इंक्यूवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की चेयरपर्सन थीं।

यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर में शामिल डॉ. प्रमथ राज सिन्हा, जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी समेत दो बड़े इंस्टीट्यूट शुरू किए। बोर्ड मेंबर में प्रमोद भसीन हैं, जिन्होंने जेनपैक 1997 शुरू किया था, उन्होंने अपना एक स्किल सेंटर भी चलाया है। साथ ही वो देश की कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर हैं। वो सॉफ्टवेयर संस्था नैसकॉम के चेयरमैन रहे और उनको आईटी मैन ऑफ द इयर अवॉर्ड मिला है।

मेंबर में शामिल संजीव बिकचंदानी नौकरी डॉट कॉम के फाउंडर हैं। मेंबर श्रीकांत शास्त्री, जो कई सारे स्टार्टअप शुरू करा चुके हैं और कई सारे नए-नए इवेंचर्स शुरू करा चुके हैं। प्रोफेसर केके अग्रवाल, जो आईटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं और प्रोफेसर जी. श्रीनिवासन बोर्ड मेंबर में शामिल हैं। इस तरह एक-एक व्यक्ति को चुन करके यूनिवर्सिटी का बोर्ड मेंबर बनाया गया है।

सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, "सबसे अहम होगा कि यह विश्वविद्यालय किस तरह से इंडस्ट्री के साथ तालमेल करके कोर्स शुरू करेगा। नौकरी देने वाली कंपनियां एक तरह से इनके एक कस्टमर हैं। यूनिवर्सिटी जो भी कोर्स डिजाइन करे, इनको पहले कंपनियों को दिखा लेना चाहिए। कंपनियों से पूछें कि अगर हम यह कोर्स पढ़ाएंगे, तो क्या आप नौकरी देंगे। अगर कंपनी कहती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, अगर इंडस्ट्री कहती है कि हम नौकरी नहीं देंगे, अगर बिजनेस वाले कहते हैं कि हम नौकरी नहीं देंगे, इसका मतलब है कि वह कोर्स सही नहीं है।"

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अक्टूबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 2068 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 222 अकेले जांजगीर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 8 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 84, बलौदाबाजार 41, बलरामपुर 8, बस्तर 78, बेमेतरा 23, बीजापुर 105, बिलासपुर 166, दंतेवाड़ा 36, धमतरी 57, दुर्ग 157, गरियाबंद 23, जीपीएम 6, जांजगीर-चांपा 222, जशपुर 30, कबीरधाम 62, कांकेर 70, कोंडागांव 33, कोरबा 131, कोरिया 37, महासमुंद 61, मुंगेली 20, नारायणपुर 27, रायगढ़ 107, रायपुर 211, राजनांदगांव 154, सुकमा 29, सूरजपुर 67, और सरगुजा 23 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

ढाका, 12 अक्टूबर | प्रधानमंत्री शेख हसीना की अध्यक्षता में सोमवार को बांग्लादेश के मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के मामलों में अधिकतम सजा को आजीवन कारावास से बढ़ाकर मृत्युदंड करने वाले कानूनी संशोधन को मंजूरी दे दी है। बीडी न्यूज24 ने कैबिनेट सचिव खंदकर अनवरुल इस्लाम के हवाले से कहा कि चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है, लिहाजा महिला एवं बाल अत्याचार निवारण अधिनियम शीर्षक से प्रस्तावित इस संशोधन के लिए अब राष्ट्रपति अब्दुल हमीद द्वारा अध्यादेश जारी करने की संभावना है।

कानून मंत्री अनिसुल हक ने बीडी न्यूज24 को बताया, "अध्यादेश कल जारी किया जाएगा।"

गौरतलब है कि नोआखाली में एक महिला के साथ हुए यौन शोषण और सिलहट के एमसी कॉलेज में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म के बाद ढाका समेत देश के कई हिस्सों में जमकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे। इसके बाद इस कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई।

आंकड़ों के अनुसार, पिछले 16 वर्षो में बांग्लादेश में दुष्कर्म के 4,541 मामले दर्ज किए गए और इनमें से केवल 60 मामलों में ही आरोपी को दंडित किया गया। इसी साल यहां कम से कम 889 महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुआ है।

इस क्षेत्र में काम कर रहे कार्यकर्ताओं का मानना है कि यह संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई पीड़िताएं पुलिस से शिकायत नहीं करती हैं।

--आईएएनएस

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अक्टूबर। मरवाही विधानसभा सीट के लिए कांग्रेस ने बीएमओ डॉ. केके  ध्रुव को प्रत्याशी बनाया है। पार्टी हाईकमान ने गुजरात की छह विधानसभा सीटों के लिए भी प्रत्याशी घोषित किए हैं। 

डॉ. ध्रुव पिछले 20 साल से वहां बीएमओ के पद पर पदस्थ हैं, और वे नौकरी छोडक़र चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा गुजरात के अबदासा सीट से शांतिलाल  मेघजी भाई संघाणी को प्रत्याशी किया है। 

मोरबी सीट से जयंतीलाल पटेल, धारी से सुरेशएम कोटाडिया, गादगा सीट से मोहन भाई सोलंकी और कारजान सीट से किरीतिश जडेजा को उम्मीदवार घोषित किया है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 12 अक्टूबर। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील सोनी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लापरवाही की सभी हदें पार कर दीं। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद कांग्रेस प्रभारी की हवाई यात्रा करना बेहद शर्मनाक घटना है। इस दौरान उनका बर्ताव बेहद निंदनीय है।
 
श्री सोनी ने कहा कि यदि उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, तो उन्हें रिपोर्ट आने तक रूकना था, लेकिन वो सीधे प्लेन में चले गये, जिससे कितने लोगों को परेशानी हुई है। इस महामारी का कानून क्या कांग्रेस प्रभारी के लिए लागू नहीं होता? कोरोना का मापदंड कांग्रेस के लिए अलग है क्या? कांग्रेस के एक जिम्मेदार नेता और प्रदेश प्रभारी के खिलाफ अभी कोई कानूनी कार्यवाही और एफआईआर क्यों नहीं हुई है? एक आम आदमी यदि नियम तोड़ता है तो उसके साथ अलग मापदंड और कांग्रेस प्रदेश प्रभारी के लिए दूसरा मापदंड ? 

आश्चर्य की बात है कि कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, वो दिल्ली में टेस्ट करवायेंगे? क्या छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार में गलत टेस्ट का खेल चल रहा है। यह राज्य सरकार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह है?

उन्होंने कहा कि मेरा राज्य सरकार और कांग्रेस पर सीधा आरोप है, यह घटना साधारण घटना नहीं बल्कि आपराधिक घटना है। सरकार को तत्काल एक्शन लेना चाहिए और प्रमाणित करना चाहिए।