बेंगलुरु, 25 अक्टूबर | कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने शनिवार को मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि उन विधायकों को वोट मत दीजिए, जिन्होंने आपके जनादेश को पैसे के लिए बेचा है। शिवकुमार दरअसल भाजपा उम्मीदवार एन.मुनिरत्ना पर निशाना साध रहे थे।

आर.आर नगर विधानसभा सीट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए, शिवकुमार ने मुनिरत्ना को इस उपचुनाव का जिम्मेदार बताया। उन्होंने कहा, "इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को अब कम से कम जाग जाना चाहिए और ऐसे व्यापारियों को सबक सिखाना चाहिए, जो अपने फायदे के लिए जनादेश को भी बेचने में नहीं हिचकिचाते।"

वहीं इस क्षेत्र के लिए कांग्रेस उम्मीदवार एच कुसुम ने कहा कि वह इस क्षेत्र में पैदा हुई हैं और यहां की बेटी हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कृपया अपनी बेटी के लिए वोट करें।(आईएएनएस)

चंडीगढ़, 25 अक्टूबर | भाजपा किसान मोर्चा के पंजाब प्रमुख तरलोचन सिंह गिल ने शनिवार को कृषि विधेयक कानून को लेकर इस्तीफा दिया। तरलोचन सिंह ने मीडिया से कहा, "मैंने पार्टी में कृषि विधेयक कानून के खिलाफ आवाज उठाई थी, लेकिन मुझे नजरअंदाज कर दिया गया।"

गिल ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि किसानों के विरोध के कारण पार्टी अधिनियमों को वापस लेगी।

इससे पहले, भाजपा महासचिव और कोर कमेटी के सदस्य मालविंदर कांग ने इसी मुद्दे को लेकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था।(आईएएनएस)

शिवहर (बिहार), 25 अक्टूबर | बिहार के शिवहर विधानसभा क्षेत्र के जनता दल (राष्ट्रवादी) के प्रत्याशी श्रीनारायण सिंह की शनिवार की शाम अपराधियों ने उस समय गोली मारकर हत्या कर दी, जब वे जनसंपर्क अभियान में हथसार गांव पहुंचे थे। प्रत्याशी की हत्या से आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने भाग रहे एक आरोपी को धर दबोचा और उसकी भी पीट-पीटकर हत्या कर दी। पुरनहिया के थाना प्रभारी मुन्ना कुमार गुप्ता ने आईएएनएस को बताया कि नया गांव के रहने वाले प्रत्याशी सिंह शनिवार को हथसार गांव में प्रचार करने पहुंचे थे। उनके साथ 25 से 30 उनके समर्थक भी साथ थे। गांव में जनसंपर्क के दौरान एक बाइक पर सवार होकर आए अपराधियों ने प्रत्याशी पर अंधाधुंध गोलीबारी कर दी, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए।

आनन-फानन में इन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने इन्हें अन्यत्र रेफर कर दिया गया। इसी क्रम में सिंह को सीतामढ़ी ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उनकी मौत हो गई।

थाना प्रभारी गुप्ता ने आगे बताया कि घटना को अंजाम देकर भाग रहे अपराधियों में से एक अपराधी को सिंह के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस अभी घटना के कारणों को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। इधर, सूत्रों का कहना है कि मृतक पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सूत्र इसे आपसी विवाद में हत्या बता रहे हैं।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 25 अक्टूबर | पाकिस्तानी अभिनेता बिलाल अब्बास खान को खुशी है कि उनका शो, 'एक झूठी लव स्टोरी' जल्द ही भारतीय दर्शकों तक पहुंच जाएगा। खान को उम्मीद है कि भारतीय दर्शक उनके शो की कहानी से जुड़ेंगे। बिलाल ने कहा, "जिस समय से मैंने काम करना शुरू किया, यह हमेशा किसी और के साथ रहने के अनुभव और आनंद के बारे में अधिक रहा है।"

भारत में शो की स्ट्रीमिंग के बारे में उन्होंने कहा, "मैं खुश हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तान के शो भारत में बहुत पसंद किए जाते हैं और मुझे हमेशा प्रतिक्रिया मिलती है कि भारत में लोग मेरे काम को पसंद कर रहे हैं।"

पाकिस्तानी अभिनेता ने उनके शो के लिए कंटेंट को लेकर भी काफी उम्मीद जताई है। उन्होंने कहा, "यह व्यापक दर्शकों तक पहुंचेगा। मैं चाहता हूं कि दर्शक कंटेंट और पात्रों से जुड़ाव महसूस करें और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बनाया है, वह उन्हें पसंद आएगा। यह सब मैं चाहता हूं और इसी की उम्मीद कर रहा हूं।"

लोकप्रिय पाकिस्तानी फिल्म निमार्ता महरीन जब्बार की 'एक झूठी लव स्टोरी' में मदीहा इमाम भी हैं। यह कहानी 'जिंदगी गुलजार है' शो के जाने माने लेखक उमेरा अहमद द्वारा लिखित है।

यह शो इस अपूर्ण दुनिया में पूर्णता का पीछा करते हुए एक अपूर्ण परिवार की कहानी बताता है।

बिलाल ने कहा, "मैं हमेशा सही टीम, सही निर्देशक और सही कहानी के साथ काम करना चाहता हूं। अगर कोई कहानी मुझे कागज पर आकर्षित कर सकती है, तो यह मेरे लिए अद्भुत काम करती है।"(आईएएनएस)

दुबई, 25 अक्टूबर | सनराइजर्स हैदराबाद शनिवार को आईपीएल-13 के मैच में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ जीतती दिख रही थी, लेकिन पंजाब के गेंदबाजों ने बाजी पलट दी और हैदराबाद के मुंह से जीत छीन ली। इस हार से निराश हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने कहा है कि उनकी टीम को यह हार भूल आगे बढ़ना होगा। हैदराबाद ने पंजाब को 126 रन ही बनाने दिए थे, लेकिन हैदराबाद यह स्कोर भी हासिल नहीं कर पाई।

मैच के बाद वार्नर ने कहा, "हां, इस तरह की हार चुभती है। हमारे गेंदबाजों ने अच्छा काम किया। हमें जो शुरुआत मिली उसके बाद हम राह भटक गए। निराशाजनक।"

उन्होंने कहा, "हमें लगा था कि यह विकेट स्पिन होगी इसलिए इस पर खेलना मुश्किल होगा। हमने नई गेंद से अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन शुरुआत में विकेट नहीं ले सके। इस मैच को भूल आगे बढ़ने की जरूरत। हमें अगले मैच में शुरू से शुरुआत करनी है।"(आईएएनएस)

डोंगरगढ धाम श्री माँ बम्लेश्वरी देवी, 25 अक्टूबर, रविवार, 
आश्विन शुक्ल पक्ष तिथि नवमीं 
आदि शक्ति मां बम्लेश्वरी देवी दर्शन ...
माँ आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे

Tu mane ya na mane dildara- pratibha singh baghel

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5 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 2011 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 204 कोरबा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

आज कुल 5 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 140, राजनांदगांव 119, बालोद 51, बेमेतरा 22, कबीरधाम 42, रायपुर 169, धमतरी 50, बलौदाबाजार 35, महासमुंद 31, गरियाबंद 40, बिलासपुर 168, रायगढ़ 175, कोरबा 204, जांजगीर-चांपा 160, मुंगेली 31, जीपीएम 6, सरगुजा 69, कोरिया 60, सूरजपुर 50, बलरामपुर 7, जशपुर 12, बस्तर 102, कोंडागांव 77, दंतेवाड़ा 63, सुकमा 34, कांकेर 71, नारायणपुर 7, बीजापुर 32 अन्य राज्य 4 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

न्याय यात्रा निकालना और बिना अनुमति पोस्टर, बैनर लगाना विधि विरुद्ध-दुबे

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 24 अक्टूबर। कांग्रेस के विधि विभाग के प्रदेश प्रमुख संदीप दुबे ने मरवाही विधानसभा उप-चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी से पूर्व विधायक अमित जोगी और कोटा विधायक डॉ.रेणु जोगी की शिकायत की है। संदीप दुबे ने जिला निर्वाचन आयोग से बताया कि चुनावी माहौल के बीच बिना अनुमति न्याय यात्रा निकालना और बैनर पोस्टर लगाया जाना विधि विरूद्ध है। इससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। दुबे ने जिला निर्वाचन अधिकारी से मांग की है कि अमित जोगी और डॉ.रेणु जोगी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी को दी शिकायत में संदीप दुबे ने कहा कि अमित व डॉ. रेणु जोगी  निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्धारित गाइड लाइन का खुला उल्लंघन कर रहे हैं। वे चुनाव से बाहर होने के बाद भी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ले रहे हैं। न्याय यात्रा के बहाने चुनावी माहौल बिगाड़ा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की आत्मकथा वाली किताब जनता के बीच वितरित की जा रही है और बिना निर्वाचन अधिकारी के अनुमति से मरवाही विधानसभा क्षेत्र में पम्फलेट, बैनर एवं पुस्तक बांट रहे हैं। जगह जगह बैठक कर क्षेत्र का सौहार्द बिगाडऩे का प्रयास किया जा रहा हैं। जबकि ऐसा किया जाना निर्वाचन नियमों का खुला उल्लंघन है। ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाना जरूरी है।

मरवाही क्षेत्र में जनसम्पर्क कर रहे अधिवक्ता
कांग्रेस विधि विभाग के प्रदेश अध्यक्ष संदीप दुबे के साथ अधिवक्ता जमील इराकी, रवि दास पुरी, अजय श्रीवास्तव, मयूरा राठौर, चरण कुल्हडिय़ा, वतन गुप्ता व मनीष केसरी ने मरवाही विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। ये अधिवक्ता कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चुनाव सम्बन्धी विधिक सलाह देने के लिये पार्टी की ओर से भेजे गये हैं। अधिवक्ताओं ने संसदीय सचिव चंद्र देव राय के साथ ग्राम कोरजा में घर-घर सम्पर्क किया और कांग्रेस के लिये वोट मांगे। 

पाकिस्‍तान, 24 अक्टूबर | पाकिस्‍तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) के दामाद कैप्‍टन सफदर के कराची के होटल से गिरफ्तारी का सीसीटीवी फुटेज निकालने वाले पत्रकार लापता हैं.

मीडिया आउटलेट ने शनिवार को यह पुष्टि की है. जियो न्यूज के अनुसार, अली इमरान सैयद शुक्रवार शाम को अपने घर से निकले थे और परिवार को बताया कि वह आधे घंटे में लौट आएंगे, लेकिन नहीं आया.

उनकी पत्नी ने बताया कि उनकी कार घर के बाहर खड़ी है और उनका मोबाइल फोन भी घर पर ही है. परिवार ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सैयद के लापता होने के बारे में सूचित किया गया, जिन्होंने लापता होने के संबंध में मामला दर्ज किया है.

इस बीच, जियो न्यूज प्रशासन ने कहा कि कराची के पुलिस प्रमुख और डीआईजी ईस्ट को भी उनके लापता होने की सूचना दी गई है.

जबकि मामले में संज्ञान लेते हुए सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने सिंध के इंस्पेक्टर जनरल मुश्ताक महार को पत्रकार का पता तुरंत लगाने के निर्देश दिए. मुराद अली शाह ने कहा, “पत्रकारों के खिलाफ इस तरह का कृत्य असहनीय है.”

इस बीच, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (पीएफयूजे) ने घटना की निंदा की है और कहा कि स्टेट पत्रकारों के बीच आतंक पैदा करके प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने की कोशिश कर रहा है. पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग ने भी सैयद की ‘तत्काल रिहाई’ का आह्वान किया है.

विपक्षी दलों ने इमरान को ठहराया जिम्मेदार

इस बीच पाकिस्‍तान के विपक्षी दलों ने इमरान खान सरकार को पत्रकार के लापता होने के लिए जिम्‍मेदार बताया है. पीपीपी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि पत्रकार का गायब होना अभिव्‍यक्ति की आजादी पर हमला है. उन्‍होंने कहा कि इस तरह से पत्रकारों के लापता होने से पाकिस्‍तान की पूरी दुनिया में नकारात्‍मक छवि बनती है. पाकिस्‍तानी पत्रकारों ने इस घटना की कड़ी निंदा की है.(https://www.tv9bharatvarsh.com/)

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | आयकर विभाग ने वर्ष 2020-21 के लिए कर (टैक्स) रिटर्न भरने के लिए सैकड़ों पन्नों लंबा एक दिशानिर्देश मैनुअल जारी किया है। आयकर विभाग ने अलग-अलग प्रकार के जमा किए जाने वाले कर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

ये दिशानिर्देश वित्त वर्ष 2019-2020 से संबंधित आकलन वर्ष 2020-21 के लिए आयकर रिटर्न फॉर्म-1 भरने के लिए करदाताओं की मदद करने के लिए जारी किए गए हैं।

इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग उस सामान्य निवासी द्वारा किया जाना है, जिसकी वर्ष 2020-21 में कुल आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है और जिसे कुछ निर्धारित माध्यमों से आय प्राप्त हुई है। इनमें आय वेतन/पेंशन, वन हाउस प्रॉपर्टी से आय, अन्य स्रोतों के तहत ब्याज से प्राप्त आय या कर योग्य पारिवारिक पेंशन शामिल है।

इसके अलावा, ऐसे मामले में जहां किसी अन्य व्यक्ति जैसे पति/पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को कर निर्धारिती की आय के साथ जोड़ा जाना है, इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है, जब सभी की आय उपरोक्त आय श्रेणियों में आती हो।

आयकर विभाग के दिशानिर्देशों में कहा गया है कि इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा नहीं किया जाना चाहिए, जो किसी कंपनी में निदेशक है, उसने पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय किसी भी गैर-सूचीबद्ध इक्विटी शेयर लिए हों, उसकी भारत के बाहर कोई संपत्ति हो या भारत के बाहर किसी भी स्रोत से उसे आय प्राप्त होती हो।

इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, जिसके पास पिछले वर्ष के दौरान व्यवसायों से लाभ, पूंजीगत लाभ, और एक से अधिक घर की संपत्ति से आय प्राप्त हुई हो।

इसके अलावा दिशानिर्देशों में साफतौर पर कहा गया है कि इस फॉर्म का उपयोग तब भी नहीं किया जाना चाहिए, अगर आय लॉटरी से जीतने पर प्राप्त हुई हो या उक्त व्यक्ति रेस के घोड़ों का मालिक हो या ऐसी गतिविधि में शामिल हो।

इसके अलावा इस रिटर्न फॉर्म का उपयोग उस व्यक्ति द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, जिसने घर की संपत्ति से आय प्राप्त की हो।

बता दें कि कोरोना काल में आयकर विभाग ने रिटर्न भरने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से मिली जानकारी के अनुसार, अब आम नागरिक, जिन्हें अपने रिटर्न के साथ ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगानी पड़ती थी, वह वर्ष 2019-20 के लिए अपना रिटर्न 31 दिसंबर 2020 तक दायर कर सकते हैं। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 30 नवंबर 2020 तय की गई थी।

केंद्रीय वित्त मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार, अब वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट नहीं लगती है, वह 31 दिसंबर 2020 तक अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। वैसे करदाता, जिनके रिटर्न में ऑडिट रिपोर्ट लगानी पड़ती है, उनके लिए आईटी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जनवरी 2021 तय की गई है।

--आईएएनएस

श्रीनगर, 24 अक्टूबर | पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अपना समर्थन देते हुए, कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैफुद्दीन सोज ने शनिवार को कहा कि महबूबा का पूर्व राज्य जम्मू एवं कश्मीर के झंडे के बारे में विचार राज्य के लोगों की इच्छा को दर्शाता है। उन्होंने कहा, "महबूबा मुफ्ती ने यह कहकर एक औसत कश्मीरी की भावना को व्यक्त किया है कि वह तबतक तिरंगे को नहीं फहराएंगी, जबतक पूर्व राज्य का झंडा नहीं मिल जाता।"

उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण कर दिया है, यह एक सर्वविदित तथ्य है। यह छोटी बात नहीं है कि अमेरिका के नोम चोमस्की और स्पेन के जोहान गाल्टुंग जैसे विद्वानों ने मोदी सरकार द्वारा कश्मीरियों के साथ किए जा रहे व्यवहार के खिलाफ अपनी आवाज उठायी है। दोनों विद्वानों ने कहा है कि कश्मीर एक जेल में तब्दील हो गया है, जहां की पूरी आबादी कैदियों की तरह रह रही है।"

उन्होंने कहा, "आज या कल अनुच्छेद 370 को बहाल करना होगा। नहीं तो, राज्य और केंद्र के बीच संवैधानिक संबंध संकटग्रस्त स्थिति में बने रहेंगे।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | पिछले छह महीनों के दौरान जिन लोगों ने अपने बैंक लोन की किश्त भरी हो या न भरी हो, भारत सरकार ने ऐसे सभी कर्ज़दारों से ब्याज पर ब्याज नहीं लेने का फ़ैसला किया है. ब्याज पर ये राहत केवल दो करोड़ रुपये तक के कर्ज़ लेने वालों को मिलेगी.

इस स्कीम के तहत 1 मार्च से 31 अगस्त के बीच किसी कर्ज़ पर लगने वाले चक्रवृद्धि ब्याज़ और साधारण ब्याज़ के अंतर को सरकार अनुदान के रूप में देगी. ये पैसा लोन लेने वालों को मिलेगा.

इस स्कीम के तहत लोन लेने वालों को ब्याज़ पर लगने वाले ब्याज़ से राहत दी जा रही है. यह राहत 1 मार्च से 31 अगस्त की अवधि के लिए मिलेगी. इसमें चक्रवृद्धि ब्याज़ और सामान्य ब्याज़ के बीच के अंतर को सरकार भरेगी.

मंत्रालय ने शुक्रवार को एलान किया है, "कोविड-19 के चलते पैदा हुए असाधारण हालात में केंद्र सरकार ने उधार लेने वालों को 1 मार्च 2020 से लेकर 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए ब्याज पर लगने वाले ब्याज से राहत दी है."

इस स्कीम के तहत मिलने वाले फायदे को कर्ज देने वाले संस्थानों के जरिए उधार लेने वालों को दिया जाएगा. यह स्कीम सुप्रीम कोर्ट के केंद्र सरकार को दिए गए उस निर्देश के बाद आई है जिसमें कोर्ट ने कहा था कि केंद्र जल्द से जल्द 2 करोड़ रुपये तक के कर्जों पर ब्याज से छूट दे.

कोर्ट ने कहा था कि केंद्र की ओर से इस मसले में की जा रही देरी ठीक नहीं है. इस गतिविधि के पूरा होने के बाद बैंक और दूसरे उधार देने वाले संस्थान 15 दिसंबर 2020 तक रीइंबर्समेंट के लिए क्लेम कर पाएंगे.(https://www.bbc.com/hindi)

फिरोज़ाबाद , 24 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद ज़िले में छेड़छाड़ का विरोध करने वाली एक 16 वर्षीय लड़की की तीन युवकों ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.

लड़की 12वीं कक्षा में पढ़ती थीं. शुक्रवार दोपहर जब वो अपने इंस्टिट्यूट से लौटकर घर आ रही थीं तो तीन युवकों ने उनपर भद्दे कमेंट्स किए और उन्हें परेशान किया था.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सचिंद्र पटेल के मुताबिक़, लड़की ने इसका विरोध किया था.

लेकिन पुलिस के मुताबिक़, लड़की का फटकारना लड़कों को नागवार गुज़रा और शुक्रवार रात वो लड़की के घर में घुस आए और घर में सो रही लड़की के साथ मार-पीट शुरू कर दी.

जब लड़की के पिता और घर के दूसरे सदस्यों ने बीच-बचाव किया तो उनके मुताबिक़, युवकों ने लड़की को गोली मार दी और वहां से भाग गए.

परिजनों के जानकारी देने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और तीनों अभियुक्तों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज कर लिया.

एसएसपी पटेल ने बताया कि दो अभियुक्तों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है और जांच जारी है. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं से मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.(https://www.bbc.com/hindi)

बिहार , 24 अक्टूबर | कोरोना संकट के दौर में देश में पहली बार हो रहे विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहली एक्चुअल रैली गया में एनडीए की तरफ से आयोजित की गई जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया. इस चुनावी जनसभा के लिए आयोजकों ने कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार सुरक्षा के तमाम उपाय किए थे, किंतु उत्साहित समर्थकों की भीड़ के सामने तमाम एहतियात धरे रह गए. मानो नेताओं को सुनने के लिए लोग कोरोना को भूल गए और कंधे से कंधा मिला लिया.

हालांकि निर्वाचन आयोग ने इस मामले में कार्रवाई भी की किंतु इसके बावजूद चुनावी जनसभाओं में हालात जस के तस हैं. सभास्थल की कुर्सियों की दूरी मीटर से घटकर सेंटीमीटर पर आ गई है तो मास्क यदि है भी तो वह नाक से उतरकर ठुड्डी पर या फिर जेब में आ गया है. रैली के व्यवस्थापकों की बार-बार की अपील का भी उत्साहित समर्थकों पर कोई असर नहीं पड़ता है. वे इससे अनजान बने हैं कि उनकी यह अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है. 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को होने वाले प्रथम चरण के चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने एड़ी-चोटी का जोर लगा दिया है. पार्टियों के स्टार प्रचारक रोजाना रैलियां कर रहे हैं.

कहीं कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन तो कहीं अनदेखी

शुक्रवार को राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी व बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की रैलियां हुईं. सासाराम में प्रधानमंत्री मोदी ने भोजपुरी भाषा में अपने भाषण की शुरुआत करते हुए सबसे पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान व रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि दी तथा कहा कि बिहार के लोग कोरोना का मुकाबला करते हुए लोकतंत्र का महापर्व मना रहे हैं.” प्रधानमंत्री ने कहा, "बिहार ने ठान लिया है कि जिसका इतिहास बिहार को बीमार बनाने का रहा है, उसे आसपास फटकने नहीं देंगे. कृषि बिल को लेकर ये लोग भ्रम फैला रहे हैं, इनके लिए देश हित नहीं दलालों का हित जरूरी है.” गया में पीएम मोदी ने मगही भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने भी सबसे पहले कोरोना के बीच पहले चुनाव की चर्चा करते हुए लोगों से खुद को सुरक्षित रखते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने की अपील की. मोदी ने लालू-राबड़ी शासन की याद दिलाते हुए कहा, "90 के दशक में लोग रात में घर नहीं जाते थे. यात्रा करते समय हमेशा अपहरण की आशंका बनी रहती थी. लेकिन अब लालटेन की जरूरत खत्म हो गई है, हरेक घर में उजाला आ गया है.” पीएम मोदी की इन तीन सभाओं में भागलपुर व गया में तो कोरोना प्रोटोकॉल का अनुपालन दिखा, किंतु सासाराम में उत्साही भीड़ कोरोना से बेखौफ रही.

इधर, राहुल गांधी ने नवादा के हिसुआ और भागलपुर के कहलगांव में सभाएं की. उन्होंने पीएम मोदी पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि चीन जब हमारी सीमा में घुस आया तो मोदी ने झूठ बोलकर वीरों का अपमान किया कि हमारी सीमा में कोई नहीं घुसा है. वे आज कहते हैं कि मैं उनके आगे सिर झुकाता हूं.” राहुल गांधी ने कहा, "सिर तो वे आपके सामने झुकाते हैं लेकिन काम किसी और के आएंगे. नोटबंदी का फायदा किसे हुआ, क्या अंबानी-अडाणी बैंक के सामने खड़े दिखे. उन्होंने पूछा, जब बिहार के जवान शहीद हुए तब पीएम ने क्या किया. पिछली बार मोदी जी ने कहा था, दो करोड़ लोगों को रोजगार देंगे. क्या किसी को रोजगार मिला.” इन दोनों रैलियों में नेताओं ने तो विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली, किंतु अफसोस यहां भी समर्थक कोरोना से बेखौफ रहे. मास्क व सोशल डिस्टेंशिंग से लोगों का कोई लेना-देना नहीं रहा. मंच पर मौजूद महागठबंधन के नेता भी कोरोना प्रोटोकॉल के अनुपालन का आग्रह करते नहीं देखे गए.

कैमूर जिले के भभुआ में बहुजन समाज पार्टी (बसपा) व उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी (रालोसपा) के गठबंधन की जनसभा हुई. मायावती ने कहा, "आज भी बिहार पिछड़ा हुआ है. इतने दिनों के शासनकाल में नीतीश सरकार राज्य एक भी कल-कारखाना नहीं लगा पाई. लॉकडाउन के दौरान जो भी लोग लौटे, वे रोजगार के अभाव में फिर पलायन कर गए. दलित, महादलित व अल्पसंख्यक के नाम पर लोगों को बांट तो दिया गया किंतु उनकी दुर्दशा आज भी जस की तस है.” इस चुनावी रैली में भी उत्साह से लबरेज श्रोताओं ने कोरोना की खूब अनदेखी की.

काफी हद तक बदल गया चुनाव प्रचार का ट्रेंड

निर्वाचन आयोग के डंडे के डर के कारण जनसंपर्क का तरीका काफी हद तक बदल गया है. प्रत्याशी भरसक कोशिश कर रहे कि आयोग की कार्रवाई का शिकार न बनें. हालांकि कई जगहों पर नामांकन के दौरान आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ती देखी गई. आचार संहिता व कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन का मामला भी खूब दर्ज हुआ. गांव-घरों में प्रत्याशियों की गाड़ियों का काफिला नहीं प्रवेश कर रहा. नेताओं की गाड़ी गांव से थोड़ी दूर पर खड़ी हो रही है, किंतु घर-घर घूमने के दौरान सोशल डिस्टेंशिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है. पटना के बाढ़ निवासी रामाकिशोर सिंह कहते हैं, "यह पता थोड़े ही रहता है कि फलां प्रत्याशी फलां टाइम में आ रहा है. वे अचानक ही अपने कार्यकर्ताओं के साथ दरवाजे पर आ धमकते हैं. अब घर में तो हर समय कोई मास्क लगाए रहता नहीं है.

यह अव्यावहारिक बात है जिस पर कड़ाई से अमल मुश्किल है.”

वहीं पंडारक के अवध सिंह कहते हैं, "जब इतना ही डर था, कोरोना संक्रमण के फैलने की संभावना थी तो चुनाव की क्या जरूरत थी. राष्ट्रपति शासन भी तो लगाया जा सकता था. कम से कम स्थिति तो सुधर जाती.” सोशल मीडिया पर प्रचार-प्रसार तेजी से चल रहा है, किंतु यही काफी नहीं है. वोटरों की भी अपेक्षा रहती है कि नेताजी दरवाजे पर आएं इसलिए उम्मीदवारों को तो जनसंपर्क करना ही है. किसी न किसी जगह भोज-भात का आयोजन होता ही है. वहां भी लोग मास्क पहनने व सोशल डिस्टेंशिंग जैसे शब्दों से दूर ही रहते हैं. पटना के पालीगंज के अजय कुमार कहते हैं, "हम बिहारियों की इम्युनिटी पॉवर काफी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो यहां रिकवरी रेट काफी है. बच-बचाकर ही चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा.”

भारी पड़ सकती है कोरोना की अनदेखी

चुनावी सभा हो या जनसंपर्क, ऐसी अनदेखी तो भारी ही पड़ेगी. लगातार चुनाव प्रचार कर रहे कई नेता भी तेजी से कोरोना संक्रमित हो रहे हैं. भाजपा के स्टार प्रचारक राजीव प्रताप रूडी और शाहनवाज हुसैन व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं. बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी कोरोना संक्रमित होकर पटना एम्स अस्पताल में भर्ती हैं. कई जगहों के प्रत्याशी भी कोविड की चपेट में आ गए हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने भी कोरोना आयोग की गाइडलाइन पर सख्ती दिखाई है. राजनीतिक दलों से कहा गया है कि किसी कीमत पर भीड़ में अनुशासन को बनाए रखा जाए. आयोग ने पार्टियों को जनसभाओं के लिए सशर्त अनुमति दी थी जिसके अनुसार छह फीट की दूरी तथा मास्क व सैनिटाइजर की उपलब्धता जरूरी थी.

लेकिन इन आदेशों पर अमल नहीं किया जा रहा है. केंद्र सरकार की वैज्ञानिकों की नेशनल सुपर मॉडल कमेटी ने भी चेतावनी दी है कि बिहार में चुनाव के कारण असामान्य रुप से कोरोना के मामलों में वृद्धि हो सकती है. और संक्रमण अगर बढ़ेगा तो फरवरी तक कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है. अतएव हर स्तर पर एहतियात बरतना जरूरी है. वहीं प्रदूषण के कारण भी कोरोना के बढ़ने की संभावना व्यक्त की गई है. इसे देखते हुए आयोग भी काफी सख्त है. चुनाव में प्रचार व जनसभाओं के दौरान कोरोना गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करने के आरोप में अबतक 25 एफआइआर दर्ज की जा चुकी है तथा कई अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करने की अनुशंसा की गई है. इन प्राथमिकियों का आधार सोशल मीडिया पर दलों या प्रत्याशियों द्वारा किए गए पोस्ट व समाचार पत्रों में प्रकाशित तस्वीरों को बनाया जा रहा है और इसमें उन्हें नामजद किया जा रहा है जिन्होंने सभा की अनुमति ली है.(DW.COM)

बिहार, 24 अक्टूबर | छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कानूनों के बारे में कहा कि कुछ राजनीतिक दल दलालों के पक्ष में बात कर रहे हैं। ये बिल किसानों के लिए नहीं बल्कि पूंजीपतियों के लिए है। यह बिल आम उपभोक्ताओं के खिलाफ है, किसान विरोधी है। ये किसान विरोधी ही नहीं आम उपभोक्ता विरोधी भी है।

LIVE: Congress Party Press Briefing by Shri @bhupeshbaghel, Chief Minister, Chhattisgarh in Patna https://t.co/Bmh2C7Hjm0

— Congress (@INCIndia) October 24, 2020

उन्होंने आगे कहा, “सरकारें तभी कार्यवाही कर सकती है जब देश में युद्ध की स्थिति हो, अकाल की स्थिति हो और तीसरा जब रेट में 100% की वृद्धि हो जाए यानि 99.99% वृद्धि तक राज्य सरकारें या केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी। जब 100% से ऊपर हो जाए तब कार्यवाही कर सकेगी”

उन्होंने आगे कहा, “प्रधानमंत्री जी आपकी सरकार ही दलालों की सरकार है, आप विपक्ष पर आरोप मत लगाइए। ये पूंजीपतियों के लिए बनी सरकार है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन आपने नहीं बनाए लेकिन आप उन्हें बेचने का काम जरूर कर रहे हैं।”

उन्होंने आगे कहा कि यह सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से किसानों की सारी जमीन हड़प लेना चाहती है, जिससे किसान अपने ही खेत में मजदूर बनकर रह जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि लॉकडाउन में लाखों लोग सड़कों पर थे, अकेले बिहार में 30 लाख से अधिक लोग वापस आए। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते रहे कि हम रोजगार देंगे किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिहार वापस आए सभी लोग फिर से पंजाब जाने को बाध्य हो गए।

उन्होंने आगे कहा कि यदि NDA का गठबंधन है तो NDA से चिराग को बाहर क्यों नहीं किया गया? कल प्रधानमंत्री जी ने एक भी शब्द उनके बारे में क्यों नहीं कहा? अपने ही साथी को ठगने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है।(https://www.navjivanindia.com/)

सिडनी, 24 अक्टूबर | शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि कोविड-19 महामारी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) जैसे मधुमेह, कैंसर, श्वसन संबंधी समस्याओं या हृदय संबंधी दिक्कतों वाले लोगों के लिए दोहरा आघात बनकर आई है। 'फ्रंटियर इन पब्लिक हेल्थ' नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन में पाया गया कि एनसीडी वाले लोग कोविड-19 की चपेट में आने और इसकी वजह से जान गंवाने के लिए अधिक संवेदनशील हैं। इसके साथ ही महामारी के दौरान ऐसे रोगों से पीड़ित व्यक्ति व्यक्ति अगर स्वास्थ्य के लिए सही नहीं मानी जानी वाले आहार लेता है तो उसके लिए महामारी और भी भयावह हो सकती है।

शोधकर्ताओं ने माना कि कोविड-19 की वजह से आवश्यक सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं भी बाधित हुई, जिससे इस तरह के रोगों का सामना कर रहे लोगों ने अपनी स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाने और इसका पर्याप्त इलाज कराने में भी ढिलाई बरती है।

शोध के लिए ब्राजील, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और नाइजीरिया जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देशों में एनसीडी वाले लोगों पर कोविड-19 के पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा की गई।

सिडनी में यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (यूएनएसडब्ल्यू) और नेपाल, बांग्लादेश एवं भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य शोधकर्ताओं के बीच एक सहयोग के तौर पर यह शोध किया गया।

यूएनएसडब्ल्यू के अध्ययन के प्रमुख लेखक उदय यादव ने कहा कि एनसीडी और कोविड-19 के बीच संबंध और असर पर अध्ययन करना महत्वपूर्ण था, क्योंकि वैश्विक आंकड़ों से पता चलता है कि कोविड-19 से संबंधित मौतें एनसीडी वाले लोगों में असमान रूप से अधिक पाई गई हैं।

उन्होंने कहा, "वैसे लोग कोविड-19 महामारी से परिचित हैं, लेकिन हमने एनसीडी के साथ लोगों पर कोविड-19 और भविष्य की महामारी दोनों के प्रभाव को निर्धारित करने के लिए एक सिंडेमिक लेंस के माध्यम से इसका विश्लेषण किया।"

शोधकर्ताओं के मुताबिक, ऐसे रोगों से लड़ रहे लोगों के लिए कोविड-19 का प्रभाव कहीं अधिक होगा।

उन्होंने कहा, "एनसीडी आनुवांशिक, शारीरिक, पर्यावरण और व्यवहार संबंधी कारकों के संयोजन का परिणाम होते हैं और इसका कोई जल्द इलाज नहीं है, जैसे कि वैक्सीन या अन्य इलाज।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | दिल्ली हाईकोर्ट ने आतंकवाद वित्तपोषण से जुड़े एक आरोपी को उसकी पत्नी से मुलाकात करने और उसकी सर्जरी के दौरान पत्नी के साथ रहने के लिए छह घंटो की मोहलत दी है। दरअसल आरोपी की पत्नी के गर्भाश्य से ट्यूमर निकालने के लिए यह सर्जरी की जानी है। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी और जे.आर. मिधा की खंडपीठ ने हालांकि उसकी एनआईए कोर्ट के आदेश के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी ने एनआईए से पत्नी के पास रहने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, जिसे एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया था।

मोहम्मद हुसैन मोलानी इससे पहले हाईकोर्ट का रूख किया था और एक महीने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, ताकि वह सर्जरी के लिए पैसे जुटा सके, पत्नी को तैयार कर सके और खून आदि का इंतजाम कर सके।

अदालत ने 23 अक्टूबर को पारित अपने आदेश में याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने लेकिन आरोपी को उसकी यात्रा की अवधि को छोड़कर सर्जरी के दौरान पत्नी के साथ छह घंटे तक रहने की मोहलत दी। अदालत ने कहा कि डॉक्टरों की ओर से सर्जरी फिक्स करने के बाद इसे निचली अदालत द्वारा सत्यापित किया जाएगा।

कोर्ट ने एनआईए को पैरोल के दौरान मोलानी के साथ पुलिस अधिकारी की मौजूदगी सुनिश्चित करने को कहा।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 24 अक्टूबर | हिमाचल प्रदेश के एक 43 वर्षीय व्यक्ति ने मध्य दिल्ली के एक होटल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वह जनवरी में भारत आया था, लेकिन कोविड-19 पाबंदियों की वजह से दुबई नहीं लौट पाया था। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पीड़ित बलविंदर सिंह के रिश्तेदार ने कहा कि उसने फर्जी वीजा रैकेट में फंसने की वजह से यह कदम उठाया है।

बलविंदर सिंह के साथ तीन अन्य व्यक्ति गुरुवार को दिल्ली आए थे। तीनों ने अलग-अलग होटलों में रहने का फैसला किया, जहां बलविंदर ने अपने होटल में जीवन को समाप्त कर लिया।

जब उसने ब्रेकफास्ट और लंच नहीं किया, तो होटल के कर्मचारी को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने कमरे में बलविंदर को पंखे से लटका हुआ पाया और उसके पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ।

डीसीपी सेंट्रल संजय भाटिया ने कहा, "वह शुक्रवार दोपहर को सीलिंग फैन से लटके हुए पाए गए। हम उन्हें आरएमएल अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके पास से 10 पन्नों का एक सुसाइड नोट प्राप्त हुआ है, जिसमें उसने कहा है कि कोई भी उसकी मौत का जिम्मेदार नहीं है। हालांकि हम सुसाइड नोट को सत्यापित कर रहे हैं।"

पुलिस ने कहा कि भाई समेत उसके परिजन ने किसी भी तरह की साजिश से इनकार किया है, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने संदेह जताया है कि उसे और अन्य तीन व्यक्ति को एक आदमी ने वीजा दिलाने के नाम पर ठगा है।

एक रिश्तेदार ने कहा, "बलविंदर ने वीजा दिलाने के लिए उसके साथ यहां मंडी से आए तीन लोगों से 1.5-1.5 लाख रुपये की रााशि ली थी। वह वीजा के लिए एक आदमी के संपर्क में था। दिल्ली पहुंचने के बाद, उस आदमी ने उसका फोन नहीं उठाया। हो सकता है उसने इसी वजह से यह कदम उठाया हो।"

बलविंदर विगत 10 वर्षो से दुबई की एक कंपनी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और तीन बच्चे हैं।

--आईएएनएस

31 साल के चंदन कुमार पटना शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर चौड़ा गांव में रहते हैं। वह रोज लोकल ट्रेन लेकर पटना शहर में आते थे। यहां उन्हें 400 रुपए दिहाड़ी पर काम मिल जाता था। कोविड-19 को लेकर मार्च के आखिर में लॉकडाउन लगा और ट्रेनें बंद हो गई, तब से वह घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। 14 सदस्यों के परिवार में वह और उनके भाई कमाने वाले हैं, लेकिन दोनों को ही काम नहीं मिल रहा है।

पटना शहर के अलग-अलग हिस्सों में ऐसी आधा दर्जन जगहें हैं, जहां रोजाना आसपास के इलाकों से चंदन जैसे लोग ट्रेनों से आते थे। इन जगहों को लेबर चौक कहा जाता है। ट्रेन बंद होने से इन लेबर चौकों में वीरानगी पसरी हुई है। 

जो अपने गृह राज्य में रह रहे थे, वो तो रोजगार नहीं मिलने से परेशान हैं ही, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो लोग अपने घरों को लौटे थे, उन्हें भी सरकार के तमाम आश्वासनों के बावजूद काम नहीं मिल पा रहा है।

20 साल के सूरज कुमार मई के मध्य में श्रमिक स्पेशल ट्रेन पकड़ कर गुजरात से छपरा में अपने गांव पहुंचे थे। गांव लौटे उन्हें करीब पांच महीने हो गये हैं, लेकिन कोई काम नहीं मिला है। क्वारंटीन सेंटर में रहने के दौरान कहा गया कि उन्हें काम दिया जाएगा। पूछा भी गया था कि गुजरात में क्या करते थे। लेकिन उसके बाद कोई पूछने नहीं आया। सूरज के पिता को भी काम नहीं मिल रहा है।

केंद्रीय श्रम व रोजगार राज्यमंत्री संतोष कुमार गंगवार ने 14 सितंबर को लोकसभा में पूछे गये एक सवाल के जवाब में बताया कि लॉकडाउन के दौरान श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से कुल 15,00,612 मजदूर बिहार लौटे थे। हालांकि, अनधिकृत तौर पर बिहार लौटने वाले मजदूरों की संख्या एक करोड़ के आसपास बताई जा रही है।

जब मजदूर बिहार लौटे थे तो केंद्र और राज्य सरकार ने आश्वासन दिया था कि मजदूरों के लिए रोजगार की व्यवस्था की जायेगी। इसके लिए 20 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के तेलिहर गांव से गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) का भी आगाज किया था। इसमें बाहर से लौट मजदूरों को 125 दिनों का सुनिश्चित रोजगार देने की बात थी। बिहार के 32 जिलों को इस स्कीम में शामिल किया गया था। इसके तहत 25 प्रकार के कामों को शामिल किया गया था।

जीकेआरए के तहत बिहार को 17596.8 करोड़ रु.

इस अभियान के लिए केंद्र सरकार ने 50000 करोड़ रुपए आवंटित किये थे, जिनमें से 17596.8 करोड़ रुपए बिहार को मिले थे। ये अभियान 22 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लेकिन 13 अक्टूबर तक राज्य सरकार 10006.1 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाई है। डाउन टू अर्थ  ने कई मजदूरों से बात की, लेकिन ज्यादातर लोगों का कहना था कि उन्हें इस अभियान की कोई जानकारी नहीं है।

जीकेआरए के अलावा सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत भी मजदूरों को काम देने का भरोसा दिलाया था। पीपल्स एक्शन फॉर एम्प्लायमेंट गारंटी नाम की संस्था ने बिहार में मनरेगा के प्रदर्शन पर एक अध्ययन किया। इसके मुताबिक, जून में 26.21 लाख घरों ने मनरेगा के तहत काम मांगा, लेकिन 21.49 लाख घरों को ही काम दिया गया। जुलाई में 13.40 लाख घरों ने काम की मांग की, लेकिन 10.44 लाख लोगों को ही काम मिल पाया। अगस्त महीने में सबसे ज्यादा 41.93 घरों ने काम मांगा, लेकिन 34.30 लाख घरों को ही काम मिल पाया। हर घर को 100 दिनों की जगह औसतन 31 दिन ही काम मिल पाया, जबकि प्रति व्यक्ति औसत 27 दिन ही रहा। महज 2136 घरों को ही 100 दिनों का काम मिल सका। 

कटिहार जिले के चितोरिया गांव निवासी अरुण यादव दिल्ली से मई में ही लौटे थे। उनकी क्वारंटीन अवधि खत्म हुई, तो मुखिया ने मनरेगा का काम दिलवाया। 30 दिन उन्होंने काम किया, तो बताया गया कि उन्हें 194 रुपए की जगह 50 रुपए प्रतिदिन मिलेंगे। वह कहते हैं, “मैंने मनरेगा के तहत किये एक महीने के काम की मजदूरी मांगी, लेकिन पैसा मुझे नहीं मिला। फिर मैंने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के लिए आवेदन किया, लेकिन आवेदन के 50 दिन गुजर जाने के बाद भी कोई काम नहीं मिला है।”

बेरोजगारी बना मुद्दा

सेंटर फॉर मानीटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इस साल मई से अगस्त के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में 23.7% और शहरी क्षेत्रों में 23% बेरोजगारी रही। इनमें से सबसे अधिक (60.32%) 20 से 24 साल की उम्र के युवा हैं। 

पटना के अर्थशास्त्री डीएम दिवाकर कहते हैं, “सरकार का डिलीवरी सिस्टम काफी कमजोर है, जिस कारण मनरेगा और पीएमजीकेआरए योजनाओं का मजदूरों को लाभ नहीं मिल पाया। मनरेगा में तो बिहार का प्रदर्शन पहले भी खराब रहा है और इस बार भी ऐसा ही हुआ।”

बाहर से लौटे इन मजदूरों को काम नहीं मिलने से उनमें राज्य सरकार के खिलाफ गुस्सा है। सूरज और चंदन ने कहा कि इस लॉकडाउन में उन्हें बहुत परेशानी हुई, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिली। 

बेरोजगारी को देखते हुए ही राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार बनने पर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया, तो भाजपा ने भी अपने घोषणापत्र में 19 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कही। दिवाकर का कहना है कि रोजगार इस चुनाव में बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। उन्होंने कहा, “बाहर से जो लोग लौटे हैं, वे जागरूक मतदाता हैं। उन्हें रोजगार नहीं मिला है जिससे वे राज्य सरकार से नाराज हैं। इस नाराजगी का असर वोटिंग पर भी पड़ेगा।” (https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

बलिया, 24 अक्टूबर | उत्तर प्रदेश के बलिया गोलीकांड में बीजेपी का दोहरा चेहरा उजागर हो गया है। एक तरफ तो इस कांड के मुख्य आरोपी का समर्थन करने वाले बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह को चेतावनी देते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोटिस थमाया है, वहीं दूसरी तरफ उक्त विधायक पर उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह खुलेआम फूल बरसाते नजर आ रहे हैं।

आज तक की खबर के अनुसार उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बलिया में एक कार्यक्रम में पार्टी विधायक सुरेंद्र सिंह पर फूल बरसाए। इसकी तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई। जानकारी के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह बलिया में मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए आए थे। इसके लिए कार्यक्रम रखा गया था, जिसके मंच पर यह वाकया सामने आया।

बता दें कि बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी के पक्ष में सुरेंद्र सिंह के बयान देने, समर्थन में थाने जाने और आरोपी के घर जाने की खबरों के बाद पार्टी की किरकिरी होने पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले उन्हें सख्त चेतावनी दी थी। लेकिन मामला शांत नहीं होने पर नड्डा ने सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।

गौरतलब है कि बीते दिनों बलिया में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के करीबी माने जाने वाले धीरेंद्र सिंह ने खुलेआम कई राउंड गोली चलाकर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया था। लोगों ने उसे मौके पर ही पकड़ कर पुलिस को सौंप दिया था, लेकिन बाद में वह भाग निकला था। इस घटना पर चौतरफा निंदा के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस बीच स्थानीय बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह खुलकर आरोपी समर्थन में आ गए, जिससे बीजेपी सरकार की और फजीहत हो गई।(https://www.navjivanindia.com/)

अमरीका, 24 अक्टूबर | अमरीका का राष्ट्रपति सिर्फ अपने देश का नेता नहीं होता है, बल्कि शायद वह धरती का सबसे ताक़तवर शख़्स भी होता है. अमरीकी राष्ट्रपति के फ़ैसलों का असर दुनिया भर में महसूस किया जाता है. डोनाल्ड ट्रंप भी कोई अपवाद नहीं हैं. ऐसे में यह देखना अहम है कि ट्रंप ने किस तरह से दुनिया में बदलाव किए हैं.

दुनिया अमरीका को किस तरह से देखती है?

राष्ट्रपति ट्रंप ने बार-बार एलान किया है कि अमरीका "दुनिया का सबसे महान देश" है. लेकिन, प्यू रिसर्च सेंटर के 13 देशों के हालिया सर्वे के मुताबिक़, उन्होंने विदेश में इस छवि के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया है.

कई यूरोपीय देशों में अमरीका को लेकर सकारात्मक रुख़ रखने वाले लोगों की तादाद तक़रीबन 20 साल के निचले स्तर पर चली गई है.

अमरीका को लेकर ब्रिटेन में 41 फ़ीसदी लोगों की अनुकूल राय थी, जबकि फ्रांस में यह आंकड़ा 31 फ़ीसदी है जो कि 2003 के बाद सबसे कम है. जर्मनी में यह महज़ 26 फ़ीसदी ही है.

कोरोना वायरस महामारी को लेकर अमरीका के कदम इस बारे में एक बड़ा फैक्टर रहे हैं. जुलाई और अगस्त के आंकड़े बताते हैं कि केवल 15 फ़ीसदी रेस्पॉन्डेंट्स (सर्वे में भाग लेने वालों) को लगता है कि अमरीका ने इस वायरस का सही तरीक़े से मुक़ाबला किया है.

जलवायु परिवर्तन पर राज़ी न होना

राष्ट्रपति ट्रंप पर्यावरण बदलाव को लेकर क्या सोचते हैं उसे तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि वे कभी इसे "बेहद महंगा डर" बताते हैं तो कभी इसे "एक गंभीर विषय" कहते हैं जो कि "उनके दिल के काफ़ी क़रीब है."

लेकिन, जो चीज़ स्पष्ट है वह यह है कि दफ्तर में आने के छह महीने के भीतर ही उन्होंने पेरिस जलवायु संधि से हाथ पीछे खींच लिए थे. इस समझौते पर क़रीब 200 देश दुनिया के तापमान में बढ़ोतरी को दो फ़ीसदी से नीचे रखने के लिए राज़ी थे.

चीन के बाद अमरीका सबसे ज़्यादा ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन करता है. ऐसे में रिसर्च करने वालों का कहना है कि अगर ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो शायद ग्लोबल वॉर्मिंग पर लगाम लगाना मुश्किल हो जाएगा.

पेरिस क्लाइमेट डील से अमरीका का एग्जिट राष्ट्रपति चुनाव होने के अगले दिन 4 नवंबर को औपचारिक रूप से प्रभावी हो जाएगा. जो बाइडन ने वादा किया है कि अगर वे जीत गए तो इस डील से फिर से जुड़ जाएंगे.

कुछ जानकारों का कहना है कि अमरीका के डील से निकलने के चलते ही ब्राज़ील और सऊदी अरब ने कार्बन उत्सर्जन घटाने की कोशिशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है.

कुछ लोगों के लिए सीमाएं बंद

राष्ट्रपति ट्रंप ने पदभार संभालने के एक हफ़्ते के भीतर ही सात मुस्लिम बहुसंख्यक देशों से आने वाले आप्रवासियों के लिए अमरीका के दरवाज़े बंद कर दिए थे. फिलहाल 13 देश इस तरह की ट्रैवल पाबंदियों के अधीन हैं.

दूसरे देशों में पैदा होने और अमरीका में रह रहे लोगों की संख्या 2016 के मुकाबले 2019 में 3 फीसदी ज्यादा थी. लेकिन, अमरीका कौन लोग यहां रहने आए हैं इसमें बदलाव हुआ है.

मेक्सिको में पैदा हुए अमरीकी नागरिकों की फीसदी में संख्या ट्रंप के शासन के दौरान लगातार गिरी है. दूसरी ओर, लातिन अमरीका के बाकी देशों से यहां आने वालों की संख्या बढ़ी है.

अमरीका में स्थाई रूप से बसने का अधिकार देने वाले वीजा में भी सख्ती की गई है. खासतौर पर जिनके रिश्तेदार पहले से अमरीका रह रहे थे उनके लिए ये वीजा हासिल करना मुश्किल हुआ है.

मेक्सिको की अमरीका से लगती सीमा पर दीवार बनाने की शपथ राष्ट्रपति ट्रंप की आप्रवासन नीति का प्रतीक है.

यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन के मुताबिक, 19 अक्तूबर तक 371 मील लंबी दीवार बनाई जा चुकी थी. लेकिन, ये दीवार अमरीका जाने की चाहत रखने वालों को रोकने में नाकाम रही है.

अमरीका-मेक्सिको बॉर्डर पर पकड़े गए माइग्रेंट्स की संख्या 2019 में अपने 12 साल के चरम पर पहुंच गई थी. इनमें से ज्यादातर लोग ग्वाटेमाला, होंडुरास और अल सल्वाडोर के थे, जहां हिंसा और गरीबी ने लोगों को शरण लेने और दूसरी जगह बसने के लिए मजबूर किया है.

ट्रंप ने ऐसे लोगों की तादाद भी घटाई है जो कि अमरीका में फिर से बस सकते हैं. 2016 में यह आंकड़ा 85,000 का था, जो कि इसके अगले साल घटकर 54,000 रह गया. 2021 में यह संख्या घटकर 15,000 रह जाएगी जो कि 1980 में लॉन्च हुए इस प्रोग्राम का सबसे कम लेवल होगा.

फ़ेक न्यूज़ में इजाफ़ा

डोनाल्ड ट्रंप ने 2017 में एक इंटरव्यू में कहा था, "मुझे लगता है कि मैं जिन शब्दों से रूबरू हुआ हूं उनमें सबसे बड़ा शब्द 'फ़ेक' है." हालांकि, फ़ेक न्यूज़ की खोज निश्चित तौर पर ट्रंप ने नहीं की, लेकिन यह कहा जा सकता है कि उन्होंने इसे लोकप्रिय जरूर बनाया है.

फैक्सबीए.एसई के मॉनिटर किए जाने वाले सोशल मीडिया पोस्ट्स और ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट्स के मुताबिक़, दिसंबर 2016 में पहली बार ट्वीट किए जाने के बाद से ट्रंप ने इस शब्द का इस्तेमाल क़रीब 2,000 बार किया है.

फ़ेक न्यूज़ के लिए गूगल सर्च करने पर आपको पूरी दुनिया से 1.1 अरब से ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे. चार्ट के तौर पर देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे 2016-17 की सर्दियों में अमरीका की दिलचस्पी इसमें बढ़ी है और यह ट्रंप के "फ़ेक न्यूज़ अवॉर्ड" का खुलासा करने वाले हफ्ते में ऊपर चला गया. ये ऐसी स्टोरीज़ की लिस्ट है जिसे ट्रंप झूठी खबरें मानते हैं.

2016 में राष्ट्रपति पद की दौड़ के दौरान फ़ेक न्यूज़ का मतलब ग़लत ख़बरों से था जैसे कि एक ख़बर थी जिसमें कहा गया था कि पोप फ्रांसिस ने ट्रंप की दावेदारी का समर्थन किया है. लेकिन, जैसे-जैसे यह आम इस्तेमाल में बढ़ा, इसका मतलब केवल ग़लत सूचना होने से शिफ्ट हो गया.

राष्ट्रपति ने ऐसी ख़बरों को फ़ेक न्यूज़ बताना शुरू कर दिया है जिनसे वे इत्तेफाक नहीं रखते हैं. फरवरी 2017 में वे और आगे बढ़ गए और उन्होंने कई न्यूज़ आउटलेट्स को "अमरीकी लोगों का दुश्मन बता दिया."

अमरीका के अंतहीन युद्ध और मिडल ईस्ट डील

अपने फरवरी 2019 के स्टेट ऑफ द यूनियन संबोधन में राष्ट्रपति ट्रंप ने सीरिया से सैनिकों की वापसी का वादा किया. उन्होंने एलान किया था, "महान राष्ट्र अंतहीन युद्ध नहीं लड़ा करते."

लेकिन, आंकड़े एक दूसरी ही कहानी कहते हैं. कुछ महीनों बाद ही ट्रंप ने तेल कुओं की रखवाली के लिए सीरिया में 500 सैनिक रखने का फैसला किया.

राष्ट्रपति ने अफ़ग़ानिस्तान में सैन्य मौजूदगी कम की है और ऐसा ही इराक़ और सीरिया में भी किया गया है. लेकिन, अमरीकी सेनाएं अभी भी उस हर जगह मौजूद हैं जहां वे उनके राष्ट्रपति बनने के दौरान थीं.

निश्चित तौर पर बिना सेनाओं के भी मध्य पूर्व पर असर डाला जा सकता है. ट्रंप ने 2018 में अमरीकी दूतावास को इसराइल के तेल अवीव से यरूशलम शिफ्ट कर दिया और इस तरह से उनके पहले के राष्ट्रपति की आपत्तियां दरकिनार कर दीं.

पिछले महीने उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के इसराइल के साथ रिश्ते बहाल करने के समझौते करने को "एक नए मध्य पूर्व का सवेरा" क़रार दिया. ये समझौते अमरीकी मदद से ही मुमकिन हुए और इसे ट्रंप प्रशासन की शायद सबसे बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि कहा जा सकता है.

ट्रेड डील की कला

ट्रंप ऐसी डील्स को रद्दी की टोकरी में डालने के लिए जाने जाते हैं जो उन्होंने नहीं की थीं. दफ्तर में आने के पहले दिन ही उन्होंने ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप को रद्द कर दिया. यह 12 देशों की ट्रेड डील थी जिसे ओबामा ने मंजूरी दी थी.

इस डील से बाहर निकलने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा चीन को हुआ. लेकिन, अमरीका में जिन लोगों को लग रहा था कि इस डील से अमरीकी नौकरियां चली जाएंगी उन्होंने इस डील से हटने का जश्न मनाया.

ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के साथ नॉर्थ अमरीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर फिर से सौदेबाज़ी की. वे इसे "सबसे बुरी डील" मानते थे. नई डील में ज़्यादा कुछ नहीं बदला, हालांकि, लेबर प्रावधान सख़्त कर दिए.

ट्रंप की पूरी कोशिश यह रही है कि किस तरह से दुनिया भर के साथ ट्रेड डील्स से अमरीका को फ़ायदा हो सकता है. इस मुहिम ने चीन के साथ एक कड़वी ट्रेड जंग शुरू कर दी. दोनों देशों को इसका नुक़सान हुआ.

2 दिसंबर 2016 को ट्रंप ने एक बड़ा अप्रत्याशित कदम उठाया और ताइवान के राष्ट्रपति के साथ सीधे बातचीत की. इस तरह से 1979 में ताइवान के साथ औपचारिक संबंध तोड़े जाने की परंपरा को तोड़ दिया.

साउथ चाइना सी पर चीन के दावों को अमरीका ने अवैध क़रार दिया. चीन के टिकटॉक और वीचैट जैसे एप्स बैन कर दिए गए और चीनी टेलीकॉम दिग्गज ख्वावे को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया.
ईरान के साथ तक़रीबन जंग के हालात

2019 में नए साल पर ट्रंप ने ट्वीट किया था, "हमारी किसी भी इकाई को होने वाले नुक़सान या किसी के मरने के लिए ईरान पूरी तरह से ज़िम्मेदार होगा. उन्हें बहुत बड़ी क़ीमत चुकानी पड़ेगी. यह चेतावनी नहीं है, यह धमकी है."

कुछ दिन बाद दुनिया को चौंकाते हुए अमरीका ने ईरान के सबसे ताक़तवर जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी. ईरान ने जवाबी प्रतिक्रिया देते हुए इराक़ में दो अमरीकी ठिकानों पर दर्जन भर से ज़्यादा मिसाइलें दाग दीं. 100 से ज़्यादा अमरीकी सैनिक इसमें घायल हुए. दोनों देश इससे युद्ध की कगार पर पहुंच गए.

युद्ध न होने के बावजूद निर्दोषों की जानें जाना जारी रहा. ईरान की मिसाइलों के हमलों के चंद घंटों के भीतर ही इसकी सेना ने यूक्रेन के एक पैसेंजर जहाज़ को मिसाइल से ग़लती से उड़ा दिया. इस में 176 लोग मारे गए.

मई 2018 में ट्रंप ने 2015 में ईरान के साथ हुई न्यूक्लियर डील को रद्द कर दिया. ईरान पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए. इससे ईरान की अर्थव्यवस्था बुरे संकट में चली गई और परेशान ईरानी लोगों को विरोध-प्रदर्शनों पर उतारू होना पड़ा.(https://www.bbc.com/hindi)

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज बिहार के चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार का चुनाव प्रचार करते रहे। चुनावी रैली में वे ट्रैक्टर चलाते दिखे।
इसके पहले उन्होंने पटना में एक प्रेस कांफ्रेंस भी ली जिसमें बिहार के सत्तारूढ़ भाजपा-जेडीयू गठबंधन पर कड़े हमले किए। 
बिहार में आज वे बेलदौर और मुक्तापुर विधानसभा सीटों पर जनसभाओं में बोले और रोड शो किया। 

बिजनेस डेस्क, 24 अक्टूबर | आरबीआई के एमपीसी की बैठक में गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौजूदा अर्थव्यवस्था और कोरोना महामारी को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कोरोना की दूसरी लहर आती है तो अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं डिप्टी गवर्नर माइकल देबप्राता पात्रा ने कहा कि अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई में काफी वक्त लग सकता है।

एमपीसी की बैठक में शामिल सदस्यों ने भी चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना महामारी ने जिस तरह से अर्थव्यवस्था को तहस-नहस किया है उसके सामान्य होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन कोविड-19 से पहले वाली स्थिति में पहुंचने में अभी भी तीन से चार तिमाहियों का वक्त लगेगा। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट में कटौती आगे की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। उन्होंने कहा कि अगर महंगाई की दर उम्मीद के मुताबिक रहती है तो ब्याज दरों में और कटौती का रास्ता निकल सकता है।

बैठक में सभी सदस्य ने कहा कि हमारी कोशिश बाजार में ज्यादा से ज्यादा तरलता प्रवाह बढ़ाने की होनी चाहिए। तरलता प्रवाह बढ़ाने के लिए सिर्फ रेपो रेट में कटौती ही एक रास्ता नहीं है बल्कि दूसरे उपाय भी किये जा रहे हैं। बता दें कि एमपीसी की बैठक में आरबीआई गवर्नर के अलावा  डॉ. शशांक भिडे, डॉ. अमीशा गोयल, प्रो जयंत वर्मा, डॉ. एम के सागर और डॉ. माइकल देबब्रता पात्रा शामिल हैं।(https://www.punjabkesari.in/)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 24 अक्टूबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 1850 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 196 अकेले रायपुर जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक 7 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 54, बलौदाबाजार 48, बलरामपुर 4, बस्तर 87, बेमेतरा 16, बीजापुर 24, बिलासपुर 164, दंतेवाड़ा 26, धमतरी 57, दुर्ग 151, गरियाबंद 38, जीपीएम 2, जांजगीर-चांपा 155, जशपुर 11, कबीरधाम 36, कांकेर 65, कोंडागांव 63, कोरबा 175, कोरिया 47, महासमुंद 31, मुंगेली 26, नारायणपुर 7, रायगढ़ 127, रायपुर 196, राजनांदगांव 106, सुकमा 27, सूरजपुर 50, और सरगुजा 58 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं।