नई दिल्ली, 17 नवंबर | एएमडी ने मंगलवार को वैज्ञानिक शोध में तेजी लाने के लिए दुनिया का सबसे तेज एचपीसी जीपीयू और पहले एक्स86 सर्वर जीपीयू को लॉन्च करने की घोषणा की। एएमडी ने अपने इस उत्पाद को इंस्टिंक्ट एमआई100 एक्सलेरेटर नाम दिया है।

इस जीपीयू का निर्माण एएमडी सीडीएनए आर्किटेक्चर पर हुआ है और इसमें लगा एएमडी चिप इसे दूसरी पीढ़ी के एएमडी ईपीवाईसी प्रोसेसर से जोड़ने के साथ ही हाई परफॉर्मेंस कम्पयूटिंग एवं आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस के लिए सक्षम बनाता है।

कम्पनी ने अपने बयान में कहा है कि यह जीपीयू कम्पयूटर को काफी सक्षम बनाता है और इससे आने वाले समय में उन्नत शोध कार्यक्रमों में तेजी आ सकेगी।

--आईएएनएस

सीटू तिवारी

पटना​, 17 नवंबर | बिहार में दो घटनाएं एक साथ घट रही हैं. पहली तो ये कि सत्ता पक्ष में एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है. दूसरा, बीजेपी सबसे बड़े बनकर उभरे दल यानी राजद से महज एक सीट कम है.

इन दोनों ही घटनाओं को अगर एक साथ जोड़कर देखा जाए तो बिहार जैसे समाजवादी राज्य में हो रहे राजनीतिक परिवर्तनों की व्याख्या, अपने आप कर देने में सक्षम है.

अगर टिकट बंटवारे के लिहाज से देखें तो सत्ता पक्ष के चार घटक दलों में जेडीयू को छोड़कर किसी पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट ही नहीं दिया था.

जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था, लेकिन उन सभी को हार का मुंह देखना पड़ा. जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने बीबीसी से बातचीत में ये स्वीकारा कि ये उनके लिए थोड़ी निराशाजनक स्थिति है.

उन्होने कहा, "हमारा गठबंधन किसी भी दल के साथ रहा हो लेकिन जेडीयू की राजनीति समावेशी रही है. हमारा ये मानना है कि ये एक अस्थाई स्थिति है जो गुजर जाएगी. मुस्लिम समाज के प्रति हमारा कमिटमेंट रहा है और वो आगे भी जारी रहेगा."

वहीं, राज्य में बीजेपी के एकमात्र मुस्लिम प्रवक्ता अजफर शम्सी कहते हैं, "बीजेपी सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विश्वास पर यकीन रखने वाली पार्टी है. और ये बात बेमानी है कि बीजेपी से किसी मुसलमान को टिकट नहीं मिला. एनडीए ने टिकट दिया है मुसलमानों को. टिकट बंटवारे में तो मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व रहा ही. बाकी यूपी सरकार की तर्ज पर बिहार में भी अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व मिलेगा."

कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं

नीतीश कुमार सरकार में जिन 14 मंत्रियों को शपथ 16 नवंबर को दिलाई गई, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है. जिन 14 मंत्रियों ने शपथ ली है उनमें 4 सवर्ण, 4 पिछड़ा वर्ग, 3 अति पिछड़ा और 3 दलित मंत्री हैं.

सत्ता पक्ष से ये सवाल पूछने पर जवाब आता है कि कैबिनेट के अगले विस्तार में मुस्लिम समाज का भी प्रतिनिधित्व होगा.

लेकिन एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और अमौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक अख्तरूल ईमान सवाल करते हैं, "मुकेश सहनी भी तो चुनाव हार गए थे, उनको क्यों शपथ दिलाई गई? ये सब कुछ सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है जो बीजेपी जेडीयू की सरकार के पास नहीं है. इन पार्टियों से कोई मुस्लिम उम्मीदवार जीत भी जाए तो वो पार्टी के प्रति लगातार अपनी वफादारी 'एंटी-माइनॉरिटी एक्टिविटी' करके साबित करता रहता है."

हालांकि डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से जेडीयू उम्मीदवार अंजुम आरा जो चुनाव हार गईं, वो नुमांइदगी के सवाल को समुदाय विशेष के साथ जोड़ने से इनकार करती हैं.

वो कहती हैं, "ये जरूरी नहीं कि मुस्लिम समुदाय की तरक्की कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति ही करे. समुदाय की नुमाइंदगी से अहम बात समुदाय की तरक्की है. जो हमारे नेता नीतीश कुमार करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे. बाकी जेडीयू के सभी मुस्लिम उम्मीदवार क्यों हारे, इस मसले पर मेरे ख्याल से गंभीर समीक्षा की जरूरत है."

मुस्लिम विधायक

बिहार विधानसभा चुनावों में एआईएमआईएम ने महत्वपूर्ण जीत हासिल की है. पार्टी ने 5 सीट जीती है. वहीं, अगर अन्य पार्टियों से जीते मुस्लिम उम्मीदवारों की बात करें तो राजद से 8, कांग्रेस से 4, भाकपा (माले) से एक और बसपा से एक मुस्लिम उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है. यानी 243 की विधानसभा में कुल 19 मुस्लिम चेहरे चुनकर आए हैं.

बिहार में मुस्लिम आबादी 16 फीसदी है. विधानसभा के लिहाज से देखें तो 47 सीट ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक साबित होते रहे हैं. साल 2015 की बात करें तो बिहार विधानसभा में 24 मुस्लिम चेहरे थे. जिसमें राजद के 11, वहीं, जेडीयू से 5 चेहरे सदन में आए.

जेडीयू का इस बार खाता भी नहीं खुलने की दो वजहें अयूब राइन बताते हैं. वो साल 2012 से पिछड़े मुसलमानों के बीच काम कर रहे संगठन दलित मुस्लिम समाज के समन्वयक हैं.

अयूब कहते हैं, "मुस्लिमों की पिछड़ा-अतिपिछड़ा आबादी जो कुल मुस्लिम आबादी का 85 फीसदी से भी ज्यादा है, उसे टिकट देने में कंजूसी की गई. नीतीश सरकार ने 15 साल में मुसलमानों के लिए काम किया, उन्हें विभिन्न पदों पर भी भेजा लेकिन बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों में जो एनआरसी और सीएए को लेकर गुस्सा है, उसको कांउटर करने में जेडीयू असफल रही."

क्या बिहार मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर है?

इस सवाल पर बिहार की राजनीति को समझने-परखने वालों की राय बंटी हुई है. एआईएमआईएम के उभार को सीमांचल इलाके में महागठबंधन की हार की एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है.

वरिष्ठ पत्रकार सुरूर अहमद कहते हैं, "मुसलमानों के 76 फीसदी वोट इस बार चुनाव में महागठबंधन को मिले हैं और जीडीएसएफ गठबंधन जिसमें एआईएमआईएम भी थे उसे तकरीबन 11 फीसदी वोट मिले हैं. ऐसे में ओवैसी की पार्टी को सोशल मीडिया और टीवी जितना बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं, वैसा ज़मीन पर नहीं है. हालांकि इस बात से इनकार नहीं कि बिहार में पोलराइजेशन और कांउटर पोलराइजेशन बढ़ रहा है. तारकिशोर प्रसाद जो कटिहार यानी सीमांचल से ही आते है, उनका उपमुख्यमंत्री बनना इसका संकेत है."

वहीं, इस सवाल पर अख्तरूल ईमान कहते हैं, "हम खुद को किसी समुदाय से बांध कर नहीं देखते हैं. बाकी सीमांचल के जिस इलाके में हम जीते वो विकास के सारे मापदंडों पर बिहार जैसे राज्य में भी सबसे नीचे है. सदन में हम सरकार की किसी भी नीति का हिंदू-मुस्लिम के चश्मे से नहीं देखेंगे. बल्कि नीति संतुलित विकास लाने वाली है या नहीं, इस आधार पर जाचेंगे-परखेंगे. और जरूरत पड़ी तो सदन से लेकर सड़क तक उस पर संघर्ष करेंगे."

इस बीच बिहार का आम मुसलमान असमंजस में है.

सामाजिक कार्यकर्ता असमां खान कहती हैं, "इस वक्त एक आम मुसलमान नाउम्मीद है. मुस्लिम महिलाओं पर हिंसा बढ़ रही है, एनआरसी-सीएए का मसला भी है और कोई आदमी हमारी आवाज उठाने वाला नहीं. एआईएमआईएम का उभार हुआ है बिहार में, लेकिन बहुत सारे मुसलमान इस पार्टी की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते हैं. हम सिर्फ वेट एंड वॉच कर सकते हैं."

मुस्लिम समाज की भूमिका

'जंग-ए-आजादी में मुस्लिम समाज' के लेखक राघव शरण शर्मा बताते हैं कि बिहार में जिन्ना का जबरदस्त विरोध करने वालों में अब्दुल बारी, मजहरूल हक, अब्दुल कयूम अंसारी थे.

राघव शरण शर्मा कहते हैं, "मुस्लिम राजनीति को दो भागों में बांट कर देखें तो, एक हिस्सा प्रगतिशील राजनीति करने वालों का था और दूसरा हिस्सा जिन्ना जमात का था, जिनका मक़सद हिन्दुओं के अंर्तविरोध का फायदा उठाना था. मुस्लिम राजनीति में जो प्रगतिशील थे वो आपको कांग्रेस, सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट तीनों जगह मिल जाएंगे."

वो आगे कहते हैं, "बिहार में लालू यादव ने मुसलमानों को विचारधारा से इतर ले जाकर एक जमात में तब्दील कर दिया. जिसका नुकसान पार्टी को उत्तर बिहार में हुआ. अब अगर इस प्रवृत्ति को सामाजिक पहचान मिलती है तो इसके नतीजे भविष्य में बहुत खतरनाक होने वाले हैं." (bbc)

रायपुर, 17 नवम्बर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम आयोजन हेतु मानक संचालन प्रकिया (एस.ओ.पी.) जारी किया गया है। इस संबंध में आज कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर डाॅ.एस.भारतीदासन ने नोवल कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए छठ पूजा हेतु निर्देश जारी किये हैं।

    जारी निर्देशों के अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने वाले व्यक्ति ही शामिल होगे। अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजन समितियो की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क/सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदण्डों का पालन तथा समय-समय पर सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

    छठ पूजा में किसी प्रकार के जुलूस/सभा/रैली/सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जा सकेगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा, इत्यादि खाकर अन्यथा थूकना प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छठ पूजा में प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक ही हरित (ग्रीन) पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी।

    छठ पूजा स्थलों में किसी प्रकार के बाजार, मेला, दूकान इत्यादि लगाने की अनुमति नहीं होगी। छठ पूजा स्थलों में ध्वनि विस्तारक यत्रों के उपयोग की अनुमति नही होगी। छठ पूजा स्थलों में छोटे बच्चों एवं बुजुर्ग/ वृध्द को जाने की अनुमति नही होगी।

     नदी, तालाब के गहरे पानी में जा कर पूजा करने की अनुमति नहीं होगी। आयोजक/आयोजनकर्ता कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करेगें। इसके अलावा भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के आदेश दिनांक 04 जून 2020 के अंतर्गत जारी एस.ओ.पी. का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। निर्देशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 सहपठित एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जावेगी।

पटना, 17 नवंबर | बिहार में नवगठित सरकार में मंगलवार को मंत्रियों में विभागों का बंटवारा कर दिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास गृह विभाग के अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय, सामान्य प्रशासन, निगरानी, निर्वाचन सहित कई विभाग रहेंगे। भाजपा के तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को उपमुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा गया है। तारकिशोर प्रसाद के पास वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रावैधिकी, आपदा प्रबंधन, नगर विकास एवं आवास विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा उपमुख्यमंत्री रेणु देवी के जिम्मे पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, पंचायती राज और उद्योग विभाग होगा।

बिहार सरकार में नवगठित मंत्रियों में जदयू कोटे से मंत्री बने विजय कुमार चौधरी को ग्रामीण कार्य, संसदीय कार्य, ग्रामीण विकास, जलसंसाधन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बिजेंद्र प्रसाद यादव को ऊर्जा, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन, योजना एवं विकास, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सौंपा गया है।

इसके अलावा अशोक चौधरी को भवन निर्माण, समाज कल्याण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अल्पसंख्यक कल्याण जैसे विभागों का दायित्व सौंपा गया है। जदयू के ही मेवा लाल चौधरी को शिक्षा विभाग का जिम्मा दिया गया है। शीला कुमारी को परिवहन विभाग मिला है।

हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कोटे से बने संतोष कुमार सुमन को लघु जल संसाधन तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग दिया गया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी को मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग सौंपा गया है।

भाजपा कोटे से बने मंत्रियों में मंगल पांडेय को स्वास्थ्य, कला संस्कृति एवं युवा तथा पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि अमरेंद्र प्रताप सिंह को कृषि, सहकारिता एवं गन्ना उद्योग, रामप्रीत पासवान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है।

इसके अलावा जीवेश कुमार मिश्रा को श्रम संसाधन, पर्यटन, खान एवं भूतत्व की जिम्मेदारी दी गई है। रामसूरत कुमार को राजस्व एवं भूमि सुधार तथा विधि विभाग सौंपा गया है।

उल्लेखनीय है कि सोमवार को नीतीश कुमार ने सातवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके अलावा इन लोगों ने भी मंत्री पद की शपथ ली थी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 17 नवंबर | दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को मांस निर्यातक (मीट एक्सपोर्टर) मोइन अख्तर कुरैशी और अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई को उसकी 'धीमी जांच' को लेकर फटकार लगाई।

इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के दो पूर्व निदेशकों रंजीत सिन्हा और ए.पी. सिंह की भूमिका भी सामने आई है और इसे लेकर जांच भी चल रही है।

विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो से सवाल पूछते हुए कहा, "चार साल बीत चुके हैं। कोई जांच नहीं हुई। आप और कितने साल लगाएंगे? क्या सात से दस और साल लगा देंगे?"

न्यायाधीश ने कहा, "एक सीबीआई निदेशक अभियुक्त है और एजेंसी खुद मामले की जांच कर रही है। मैं हैरान हूं। यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है।"

निर्यातक को 2017 में कथित तौर पर व्यक्तियों से सीधे तौर पर या हैदराबाद स्थित व्यवसायी सतीश सना बाबू के माध्यम से धन एकत्र करने और सीबीआई जांच को प्रभावित करने के लिए फंड का उपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

सीबीआई को अदालत की फटकार का सामना करना पड़ा, क्योंकि इससे पहले इसके लोक अभियोजक ने कहा कि उसके हाल के आदेशों में से चार आदेशों, सात अगस्त, 26 अगस्त, 26 सितंबर और 27 अक्टूबर को दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है और उन्हें सूचीबद्ध भी किया गया है।

इसके बाद, हाईकोर्ट की ओर से आदेशों पर रोक नहीं लगाए जाने पर ट्रायल कोर्ट ने मामले को 24 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया।

सितंबर में भी अदालत ने मामले में प्रगति नहीं होने पर केंद्रीय एजेंसी को फटकार लगाई थी। इसके साथ ही अदालत ने सीबीआई से कई सवालों के जवाब देने को भी कहा था। इसने एजेंसी को 27 अक्टूबर तक अपनी जांच पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश जारी किया था।

--आईएएनएस

मुंबई, 17 नवंबर | सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ का कहना है कि फिल्म 'सूरज पे मंगल भारी' में उनके काम की तुलना बहुआयामी अभिनेता मनोज बाजपेयी से न की जाए। दिलजीत दोसांझ मुंबई में रविवार को अभिनेत्री सना फातिमा शेख और फिल्म निर्माता अभिषेक शर्मा के साथ हाल ही में रिलीज हुई फिल्म के बारे में दर्शकों की प्रतिक्रिया जानने के लिए पास की सिनेमाघर गए, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत की।

फिल्म को लेकर क्रिटिक और दर्शकों ने दिलजीत की तुलना अभिनेता मनोज वाजपेयी से कर रहे हैं, जिस पर दिलजीत ने कहा, "वह लिविग लिजेंड हैं। मैंने बचपन के दिनों से ही उनकी फिल्में देखी हैं और मैं उनके काम से हमेशा प्रेरित हुआ हूं। मेरा जन्म 1984 में हुआ था, शूटिंग के दौरान उन्होंने बताया कि उस दौरान वे थिएटर प्ले करने के लिए पंजाब आते थे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिल्म में मेरे प्रदर्शन की तुलना उनके प्रदर्शन से करने की जरूरत है।"

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लॉस एंजेलिस, 17 नवंबर | अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा सकारात्मक बदलाव लाने के लिए ब्रिटिश फैशन काउंसिल (बीएफसी) की ब्रांड एंबेसडर चुनी गई हैं। उनका कहना है कि वह फैशन की दुनिया में बेहतरी के लिए काम करेंगी। प्रियंका ने ट्वीट कर लिखा, "अगले साल लंदन में रहने और काम करने के दौरान मैं पॉजिटिव चेंज के लिए ब्रिटिश काउंसिल की ब्रांड एंबेसडर बनकर सम्मानित हूं। हमारे पास कुछ बेहद ही रोमांचक पहल हैं, जिन्हें जल्द साझा किया जाएगा। मुझे अपने साथ आपको इस सफर में शामिल करने का इंतजार है।"

अपने इस नए पद के तहत, अभिनेत्री भावी पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए एक समावेशी और रचनात्मक मंच के रूप में फैशन का इस्तेमाल करने के बीएफसी के सभी प्रयासों को अपना समर्थन देंगी।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 17 नवंबर | संयुक्त राष्ट्र की एक पहल के तहत कोविड-19 वैक्सीन को लेकर गलत सूचना के मुद्दे से निपटने और मिथकों को तोड़ने के लिए 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने हाथ मिलाया है। यह वैज्ञानिक मिथकों का भंडाफोड़ करके सोशल मीडिया के माध्यम से वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर जानकारी साझा करेंगे।

संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने टीम हेलो के साथ लंदन विश्वविद्यालय में द वैक्सीन कॉन्फिडेंस प्रोजेक्ट के साथ मिलकर एक पहल की है, जिसका उद्देश्य कोविड-19 वैक्सीन को लेकर फैली गलत एवं भ्रामक सूचना से निपटना है।

कोरोनावायरस वैक्सीन की दौड़ में शामिल विभिन्न संस्थानों से जुड़े वैज्ञानिकों की ओर से इस पहल का विश्व स्तर पर समर्थन किया गया है, जिसमें दुनिया के शीर्ष संस्थानों जैसे इंपीरियल कॉलेज लंदन, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, साओ पाउलो विश्वविद्यालय, बार्सिलोना विश्वविद्यालय और कई अन्य शामिल हैं।

भारत में भी 22 से अधिक प्रसिद्ध चिकित्सा संस्थानों के वैज्ञानिक इस टीम में शामिल हैं। इन संस्थानों में इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और सुम हॉस्पिटल; पीजीआईएमईआर, निजाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आईआईटी इंदौर, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, एसआरएम रिसर्च इंस्टीट्यूट और दीप चिल्ड्रेन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर शामिल हैं।

क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, वेल्लोर में माइक्रोबायोलॉजी के प्रोफेसर गगनदीप कंग ने एक बयान में कहा, "मेरे संस्थान में, हम अध्ययन कर रहे हैं कि कोविड-19 पुन: निर्माण (रि-इंफेक्शन) कैसे संचालित होता है। मैं जनता के लिए कोविड-19 के टीके (वैक्सीन) को खोजने की कहानी को बताने के लिए उत्साहित हूं।"

उन्होंने कहा, "लोग सुर्खियों के पीछे के विज्ञान और कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं और मुझे गंभीर बिंदुओं को सोशल मीडिया के माध्यम से रचनात्मक तरीकों से प्रस्तुत करने में खुशी हो रही है।"

टीम हेलो इंडिया, वैज्ञानिकों को जनता के सवालों के जवाब देने और इंटरनेट के कुछ हिस्सों में फैलने वाली वैक्सीन संबंधी गलत सूचनाओं और अफवाहों का सीधे जवाब देने की भी अनुमति देगा।

भारत के अलावा टीम हेलो का लक्ष्य अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई), फ्रांस, स्पेन, पेरू, कनाडा और ब्राजील में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए काम को सामने लाना है और कोविड-19 पर काम कर रहे वैज्ञानिकों के बीच संचार के लिए एक मंच स्थापित करना है।

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मुंबई, 17 नवंबर | दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने उन सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया है कि जिन्होंने दिवाली के त्यौहार को मनाने के दौरान अपनी दुआओं में उनके दिवंगत भाई को जिंदा रखा है। श्वेता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है, जिसमें दिखाया गया है कि त्यौहार के मौके पर फैंस ने किस तरह से सुशांत को श्रद्धांजलि दी है।

वीडियो के साथ श्वेता ने लिखा है, "ये दिवाली सुशांत वाली..बिल्कुल ऐसा ही था। मैं उन सभी को धन्यवाद कहना चाहती हूं, जिन्होंने भाई को अपनी दुआओं और दिलों में रखकर दिवाली को मनाया। हैशटैगदिवाली4एसएसआर। हैशटैगयेदिवालीसुशांतवाली आप लोग हमारा परिवार हैं। रास्ते में अपने हर कदम पर हमने आपके प्यार और समर्थन को महसूस किया है। धन्यवाद।"

इस लगभग दो मिनट लंबे वीडियो में लोगों को सुशांत को समर्पित करते हुए रंगोली बनाते, उनकी तस्वीर के आगे मोमबत्ती जलाते देखा गया है।

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अगरतला, 17 नवंबर | उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने मंगलवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) ने भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंनेफिर से भारत के शिक्षा में 'विश्वगुरु' बनने की आवश्यकता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एनईपी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली से प्रेरणा लेती है, जो समग्र और अच्छी तरह से विकसित व्यक्तित्वों पर ध्यान केंद्रित करती है और भारतीय शिक्षा को समग्र, बहु-विषयी और व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है।

नायडू ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), अगरतला के 13वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, "प्राचीन शिक्षा प्रणाली ने हमेशा हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य के साथ रहने और सभी प्राणियों और गैर-प्राणियों का आदर करना सिखाया है। हमारी शिक्षा व्यावहारिक, उत्तम और जीवन के लिए पूरक रही है।"

उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को भारत को ज्ञान और नवाचार का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाने का आह्वान करते हुए उपराष्ट्रपति ने उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक शोध करने, उद्योगों और अन्य समान संस्थानों के साथ तालमेल स्थापित करने और कैंपस को रचनात्मकता और अनुसंधान के रोमांचक केंद्रों में बदलने की सलाह दी।

युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए पूर्व राष्ट्रपति ए.पी.जे. अब्दुल कलाम की सलाह को याद दिलाते हुए उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारित करने और फिर उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा।

उपराष्ट्रपति ने कहा, "अगर आप अपने चुने हुए मार्ग से हटे बिना समर्पण, अनुशासन और ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो आप सफल होंगे।"

उपराष्ट्रपति ने कॉर्पोरेट क्षेत्र से विभिन्न क्षेत्रों में प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं की पहचान करने और सीएसआर पहल के तहत उन्हें फंड देने का भी आग्रह किया।

उन्होंने कहा, "ज्ञान से परिपूर्ण समाज बनाने के लिए अनुसंधान में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना महत्वपूर्ण है।"

देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी में युवा शामिल हैं और इसे देखते हुए उपराष्ट्रपति ने उनकी ऊर्जा का इस्तेमाल करने पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सही पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का आह्वान किया।

नायडू ने सभी छात्रों से ग्रामीण भारत में आने वाली चुनौतियों को समझने के लिए गांवों में कुछ समय बिताने के लिए भी कहा।

--आईएएनएस

मुंबई, 17 नवंबर | बॉलीवुड अभिनेत्री नम्रता शिरोडकर को अपने पति तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू के साथ फ्लाइट लेने से पहले वेटिंग करने में कोई परहेज नहीं है। नम्रता ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की, जिसमें उनके पति तेलुगू सुपरस्टार महेश बाबू दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने तस्वीर को कैप्शन देते हुए लिखा, "तड़के 3 बजे इतना सुंदर कौन दिख सकता है। जब फ्लाइट के इंतजार के समय आपके सामने 'गॉर्जियस' आदमी बैठा हो तो समय का पता ही लगता।"

इस तस्वीर को देख महेश बाबू के फैंस ने अपना रिएक्शन दिया।

एक यूजर ने लिखा, "वह बहुत हैंडसम हैं।"

एक अन्य ने लिखा, "बहुत ही कातिलाना अंदाज।"

--आईएएनएस

वाशिंगटन, 17 नवंबर | संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) की एक नई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पिछले साल अमेरिका में घृणा को लेकर किए जाने वाले अपराध एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। बीबीसी ने बताया कि सोमवार को जारी की गई एफबीआई के वार्षिक हेट क्राइम स्टेटिस्टिक्स एक्ट (एचसीएसए) की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2019 में 7,314 हेट क्राइम हुए, उससे एक साल पहले 7,120 हुए। 2019 के ये आंकड़े 2008 के 7,783 संख्या के बाद सबसे अधिक रहे।

रिपोर्ट के अनुसार, यहूदियों या यहूदी संस्थानों को निशाना बनाने वाली घटनाओं में 14 प्रतिशत की वृद्धि के साथ धर्म आधारित हेट क्राइम्स में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

यह भी पाया गया कि लातीनी समुदाय के खिलाफ ऐसे अपराधों में खासी बढ़ोतरी हुई। यह आंकड़े 2018 में 485 से 8.7 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 527 हो गए, जो 2010 के बाद से सबसे ज्यादा हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी लोगों को अन्य की तुलना में ज्यादा निशाना बनाया गया।

हालांकि, एफबीआई ने कहा कि अफ्रीकी-अमेरिकियों के खिलाफ घृणा से जुड़े अपराधों की संख्या 1,943 से घटकर 1,930 हो गई है।

इसमें यह भी कहा गया कि नफरत से प्रेरित हत्याएं भी 2019 में एक रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गई थीं। 2019 में 51 मौतें हुईं, जो 2018 के कुल योग से दोगुनी थीं।

--आईएएनएस

बिहार और उत्तर प्रदेश में बदमाशों ने एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ अपराध को अंजाम दिया है. बिहार में छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है तो यूपी में भी कुछ सनसनीखेज केस सामने आए हैं.

    डॉयचे वैले पर आमिर अंसारी का लिखा-

बिहार के वैशाली जिले के चांदपुरा पुलिस थाने इलाके में 20 साल की युवती को जिंदा जलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि युवती ने छेड़खानी का विरोध किया था जिसके बाद गांव के ही दबंगों ने उसे जिंदा जला दिया. रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 अक्टूबर को गांव के तीन लोगों ने केरोसीन डालकर उसे जिंदा जला दिया था. युवती का इलाज हाजीपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा था और जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसे पटना पीएमसीएच में दाखिल कराया गया था. 15 दिन बाद उसकी मौत हो गई. परिवार ने पटना के करगिल चौक पर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर 15 नवंबर को विरोध प्रदर्शन भी किया था.

मंगलवार को पुलिस के आश्वासन के बाद परिवार ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया. इसी बीच पुलिस ने 18 दिन बाद मामले के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का दावा है कि अन्य दो आरोपी भी जल्द गिरफ्तार कर लिए जाएंगे.

इस बीच नई सरकार ने शपथ ग्रहण के बाद काम संभाल लिया है और प्रदेश की डिप्टी सीएम रेणु देवी ने युवती को जिंदा जलाने के मामले की जांच के आदेश दिए हैं. इसी के साथ विपक्ष ने भी राज्य में "जंगल राज" का मुद्दा उठाते हुए केंद्र सरकार के मंत्रियों पर निशाना साधा है. कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इस अपराध के बारे में बीजेपी और जेडीयू से सवाल किया है.

मृतक लड़की ने अपनी मौत से पहले कुछ बयान दिए थे जो कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं. प्रशासन ने मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसएचओ को निलंबित कर दिया है.

उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध

यूपी में एक के बाद एक महिलाओं के खिलाफ कई अपराध के मामले बीते दिनों में सामने आए हैं. कहीं बलात्कार पीड़ित को इंसाफ नहीं मिला तो कहीं छेड़खानी से परेशान हो कर छात्रा ने आत्महत्या कर ली. बुलंदशहर में एलएलबी की छात्रा ने न्याय नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली. उसने तीन लोगों पर अगवाकर गैंगरेप का आरोप लगाया था, सोमवार को युवती ने इंसाफ नहीं मिलने पर खुदकुशी कर ली और एक सुसाइड नोट भी लिखा था, जिसपर उसने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं. वहीं पुलिस का कहना है कि गैंगरेप के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित युवती ने पिछले महीने पुलिस में इसकी शिकायत की थी लेकिन आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की. बताया जा रहा है कि आरोपी युवती को धमकी देते थे.

पिछले दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति की शरुआत की थी लेकिन प्रदेश में आए दिन हो रहे महिलाओं के खिलाफ अपराध इस ओर जरूर इशारा कर रहे हैं कि बदमाश अब भी बेखौफ हैं. विपक्ष भी सरकार से सवाल कर रहा है कि मिशन शक्ति अभियान कितना सफल रहा है.

एक अतिवादी इस्लामिक मौलाना के हजारों समर्थकों ने इस्लामाबाद में अपने विरोध प्रदर्शन को खत्म कर दिया है. वे फ्रांस में पैगंबर मोहम्मद के कार्टूनों के दोबारा छापे जाने पर द्विपक्षीय रिश्ते तोड़ लेने की मांग कर रहे थे.    

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प्रदर्शनकारी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के सदस्य थे. उन्होंने धरना तब खत्म किया जब सरकार ने आश्वासन दिया कि फ्रांस से रिश्तों पर पुनर्विचार पर तीन महीनों में संसद में चर्चा कराई जाएगी. इसे लेकर पार्टी के नेताओं और केंद्र सरकार के मंत्रियों के बीच सोमवार देर रात समझौता हुआ.

धरने का नेतृत्व तेजतर्रार मौलाना खादिम हुसैन रिजवी कर रहे थे. इसकी शुरुआत रविवार रात एक जुलूस से हुई जो सैन्य छावनी वाले इस्लामाबाद के करीबी शहर रावलपिंडी से निकाला गया. प्रदर्शनकारियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच रावलपिंडी को इस्लामाबाद से जोड़ने वाले फैजाबाद चौराहे पर झड़प भी हुई.

प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और इस क्रम में कई प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी घायल हो गए. हिंसा के खत्म होने के बाद प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए और मांग करने लगे कि सरकार इस्लामाबाद से फ्रांस के राजदूत को निष्कासित कर दे.

पैगंबर पर बनाए गए इन कार्टूनों को लेकर एशिया और मध्य पूर्वी देशों में काफी विरोध हुआ है और लोगों ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की भी मांग की है.

पैगंबर पर बनाए गए इन कार्टूनों को लेकर एशिया और मध्य पूर्वी देशों में काफी विरोध हुआ है और लोगों ने फ्रांसीसी उत्पादों के बहिष्कार की भी मांग की है. माना जा रहा है इसी रोष की वजह से पिछले कुछ सप्ताहों में कई स्थानों पर फ्रांसीसी लोगों और संपत्ति पर हमले भी हुए हैं.

तहरीक-ए-लब्बैक के प्रवक्ता शफीक अमिनी ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों की मांग मान ली है और फ्रांस से रिश्ते तोड़ने के फैसले को संसद के सामने रखा जाएगा. उन्होंने ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए उनकी पार्टी के सभी सदस्यों को रिहा भी कर दिया जाएगा.

सरकार ने इस पर कोई बयान नहीं दिया. अपनी मांगो को लेकर धरने और प्रदर्शन आयोजित करने का तहरीक-ए-लब्बैक का पुराना इतिहास है. नवंबर 2017 में पार्टी के समर्थकों ने एक सरकारी फॉर्म से पैगंबर की पवित्रता के उल्लेख को हटाने के खिलाफ 21 दिनों तक धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया था.

-माजिद जहांगीर

जम्मू और कश्मीर में 28 नवंबर से स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. ज़िला विकास परिषद (डीडीसी) के इस चुनाव में बीजेपी और जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) को छोड़कर मुख्यधारा की सभी राजनीतिक पार्टियों ने हाथ मिलाया है.

अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद, डीडीसी चुनाव जम्मू और कश्मीर में आयोजित सबसे बड़ी राजनीतिक गतिविधि होगी. जिन राजनीतिक दलों ने इन चुनावों के लिए हाथ मिलाए हैं उन्होंने 'गुपकर घोषणापत्र' पर हस्ताक्षर किए थे.

अपने गठन के बाद से ही पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) पिछले पाँच अगस्त को अनुच्छेद 370 ख़त्म किए जाने के केंद्र सरकार के फ़ैसले का विरोध कर रहा है.

अल्ताफ़ बुख़ारी की जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी (जेकेएपी) गुपकर घोषणा का हिस्सा नहीं है. बुख़ारी को दिल्ली में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का क़रीबी माना जाता है.

जम्मू और कश्मीर से राज्य का दर्जा छीनकर उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद यहां पहली बार डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव होने जा रहे हैं. ये चुनाव 28 नवंबर से 22 दिसंबर तक आठ चरणों में होंगे. जम्मू और कश्मीर चुनाव आयुक्त केके शर्मा ने बीते चार नवंबर को इसकी घोषणा की थी.

MAJID JAHANGIR/BBC

पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर घोषणा क्या है?
पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन (पीएजीडी) सात पार्टियों नेशनल कॉन्फ़्रेंस (एनसी), पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी (पीडीपी), कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ़्रेंस, सीपीआई, सीपीआईएम, अवामी नेशनल कॉन्फ़्रेंस और जम्मू और कश्मीर पीपल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) का समूह है.

इसी वर्ष चार अगस्त को इन पार्टियों ने एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर कर अनुच्छेद 370 और 35-ए को निरस्त करने के ख़िलाफ़ एकजुट होकर लड़ाई करने की घोषणा की थी.

बीते वर्ष पाँच अगस्त, 2019 को भारत सरकार ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करते हुए राज्य को मिले विशेष दर्जे को समाप्त कर दिया था.

अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के बाद यहां के तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों समेत मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियों के सैकड़ों लोगों और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया था.

इसके साथ ही जम्मू और कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में भी विभाजित करते हुए लद्दाख को इससे अलग कर दिया गया था.

कश्मीर में संघर्ष विराम के उल्लंघन पर भारत ने कहा, पाकिस्तान आम नागरिकों को निशाना बना रहा है
भारत ने पाकिस्तान को दिया जवाब, इमरान सरकार के दावों को बताया मनगढ़ंत

कश्मीरी नेताओं की अमित शाह ने की आलोचना
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कश्मीरी नेताओं पर हमला करते हुए उन्हें 'गुपकर गैंग' कहा है.

अमित शाह ने ट्वीट किया और लिखा, "गुपकर गैंग वैश्विक हो रहा है. वो लोग चाहते हैं कि विदेशी शक्तियां जम्मू-कश्मीर में हस्तक्षेप करें. गुपकर गैंग भारतीय तिरंगे का भी अपमान करता है. क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुपकर गैंग के इस क़दम का समर्थन करते हैं? उन्हें अपनी स्थिति भारत के लोगों के सामने स्पष्ट करनी चाहिए."
जम्मू और कश्मीर विधानसभा भंग
जून 2018 तक जम्मू और कश्मीर में बीजेपी-पीडीपी गठबंधन की सरकार थी. लेकिन दोनों दलों के बीच मतभेद के बाद बीजेपी ने गठबंधन की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था.

इसके साथ ही महबूबा मुफ़्ती की सरकार गिर गई और दोनों पार्टियों के गठबंधन का अंत हुआ. उसके बाद से अब तक प्रदेश में विधानसभा के लिए कोई चुनाव नहीं हुए हैं. साल 2015 के विधानसभा चुनाव में पीडीपी ने 28 सीटें जीतीं जबकि बीजेपी को 25 सीटें मिली थीं.

डीडीसी चुनाव क्या है?
जम्मू और कश्मीर में पहली बार डीडीसी चुनाव हो रहे हैं. अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली (ग्राम स्तरीय, ब्लॉक स्तरीय, ज़िला स्तरीय) नहीं थी.

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बीते महीने जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में संशोधन के लिए अपनी सहमति दे दी थी.

अब इन चुनाव के ज़रिए जम्मू क्षेत्र के 10 और कश्मीर घाटी के 10 समेत कुल 20 ज़िलों में डीडीसी का गठन किया जाएगा.

केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे. इस प्रकार समूचे जम्मू और कश्मीर में कुल 280 निर्वाचन क्षेत्र के लिए इन चुनावों के माध्यम से लोग डीडीसी के प्रतिनिधियों का चयन करेंगे.

पीडीपी, एनसी ने किया था नगरनिगम, पंचायत चुनाव का बहिष्कार

यह बताना ज़रूरी है कि पीपल्स डेमोक्रैटिक पार्टी ने 2018 में नगर निगम और पंचायत चुनावों का बहिष्कार किया था.

तब दोनों दलों, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रैटिक पार्टी, ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुच्छेद 35-ए की सुरक्षा को लेकर आश्वासन माँगा था.

गुपकर अलायंस की डीडीसी चुनाव में भागीदारी
गुपकर के हस्ताक्षरकर्ताओं का कहना है कि डीडीसी चुनाव में एकजुट होकर भाग लेना अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए संघर्ष करने के लिए ज़रूरी है, साथ ही यह सांप्रदायिक ताक़तों से इस क्षेत्र को अलग रखने के लिए भी आवश्यक है.

पीएजीडी के प्रवक्ता सज्जाद ग़नी ने बीते दिनों एक प्रेस वार्ता में यह कहा था कि "हम डीडीसी का चुनाव लड़ेंगे."

लोन ने कहा, "पीपल्स अलायंस फ़ॉर गुपकर डिक्लेरेशन ने सिविल सोसाइटी के सदस्यों, राजनीतिक दलों और विभिन्न समुदायों जिनमें गुज्जर, बकरवालों, एससी/एसटी और दलितों से मुलाक़ातें की हैं. उन सभी को कई बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अलावा जो एकसमान धागा हमें बांधता है वो ये है कि हम सभी दुखी हैं. हम पाँच अगस्त के फ़ैसले से आहत हैं. हमनें आगामी डीडीसी चुनाव में एकजुट होकर लड़ने का फ़ैसला किया है."

पीएजीडी के घटक दलों ने हाल ही में जम्मू का दौरा किया था जहां उनके नेताओं के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन हुए.

महबूबा मुफ़्ती का बदलता राजनीतिक रुख़
हाल ही में, जब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ़्ती को लगभग चौदह महीने बाद नज़रबंदी से रिहा किया गया तो उन्होंने कहा था कि "जब तक संविधान में किए गए बदलावों को बहाल नहीं किया जाता, तब तक मैं तिरंगा नहीं पकड़ूंगी."

लेकिन एक हफ़्ते बाद ही जम्मू की अपनी पहली यात्रा में उन्होंने यू टर्न लेते हुए कहा कि "तिरंगे और राज्य के झंडे को एक साथ रखूँगी."

बीजेपी के नेताओं के साथ ही अन्य राजनीतिक दलों ने तिरंगे वाले बयान पर मुफ़्ती की बहुत खिंचाई की थी.

जब बीबीसी ने महबूबा मुफ़्ती के झंडे के बयान पर यूटर्न लेने को लेकर पीडीपी से पूछा तो उसके प्रवक्ता ताहिर सईद का कहना था, "उन्होंने अपना बयान नहीं बदला. उन्होंने ठीक यही बात जम्मू में भी कही. लेकिन मीडिया ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया. बीजेपी बिहार में चुनाव लड़ रही थी तो उनके नियंत्रण वाली मीडिया ने उनके बयान को ख़राब तरीक़े से पेश किया. उन्होंने जम्मू में अपने पहले की कही हुई बात की व्याख्या की."

जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने तिरंगे पर टिप्पणी को लेकर महबूबा मुफ़्ती की गिरफ़्तारी की माँग की थी.

परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव
बीजेपी ने कहा है कि परिसीमन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही विधानसभा चुनाव आयोजित किए जाएंगे.

जब यह पूछा गया कि जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव कराने को लेकर बीजेपी की दिलचस्पी क्यों नहीं है तो गुप्ता ने कहा, एक बार परिसीमन प्रक्रिया पूरी हो गई तो विधानभा चुनाव होंगे.

इस साल मार्च में क़ानून मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में परिसीमन आयोग को अधिसूचित किया है.

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन से बीजेपी को कितना फ़ायदा?

परिसीमन अभ्यास क्या है?
परिसीमन लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को फिर से रेखांकित करने का काम करता है. यह वहां की जनसंख्या में बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है और इसे अंतिम जनगणना के आधार पर किया जाता है. आख़िरी बार जम्मू-कश्मीर में 1995 में परिसीमन किया गया था.

जम्मू कश्मीर में परिसीमन की माँग पहली बार बीजेपी ने 2008 में अमरनाथ भूमि विवाद के दौरान उठाई थी.

कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों ने परिसीमन का विरोध किया है. इस वर्ष मई में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन प्रक्रिया को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया था कि उसके तीन सांसद कश्मीर से हैं, जिन्हें आयोग में सहयोग सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है, वे इसे स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि यह पाँच अगस्त 2019 की घटना को स्वीकार करने जैसा होगा.

87 सदस्यीय विधानसभा में कश्मीर की 46 सीटें हैं जबकि जम्मू क्षेत्र के हिस्से में 37 सीटें हैं.

इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की कुल सीटों में से 24 सीटें हमेशा ख़ाली रहती हैं, क्योंकि वे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर को आवंटित हैं.

बीजेपी एकमात्र मुद्दा नहीं
ताहिर सईद कहते हैं कि जिन राजनीतिक दलों ने हाथ मिलाए हैं वो केवल बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने को लेकर चिंतित नहीं हैं बल्कि उनका कहना है कि पीएजीडी एक बड़े उद्देश्य के लिए साथ लड़ रहा है.

कश्मीर में मारे गए बीजेपी के तीन स्थानीय नेता कौन थे?
कांग्रेस पीएजीडी में शामिल हुई
अटकलों के बाद, जम्मू-कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी (जेकेपीसीसी) ने भी यह घोषणा कर दी कि वो डीडीसी के चुनाव पीएडीजी के साथ मिलकर लड़ेगी.

यह घोषणा राज्य कांग्रेस के प्रमुख ग़ुलाम अहमद मीर ने की.

कांग्रेस बीते महीने श्रीनगर में आयोजित पीएजीडी की एक महत्वपूर्ण बैठक में नहीं शामिल हुई थी.

पीएजीडी सीटों के बंटवारे के आधार पर डीडीसी चुनाव लड़ रही है. इस समूह का नेतृत्व डॉक्टर फ़ारूक़ अब्दुल्लाह कर रहे हैं.

पीएजीडी और बीजेपी दोनों के लिए चुनौतियाँ
कश्मीर के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि पीएजीडी के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ मौजूद हैं.

कश्मीर यूनिवर्सिटी के राजनीतिक विज्ञान विभाग के पूर्व प्रमुख प्रोफ़ेसर नूर अहमद बाबा ने कहा, "जहां तक इन चुनावों का सवाल है, यह सच है कि गुपकर अलायंस के सामने कई बड़ी चुनौतियाँ मौजूद हैं. पहली चुनौती स्थानीय चुनाव में उनके किरदार की है जो उनके अपनी अपनी दख़ल के आधार पर थी और वे अपने आधार को मज़बूत कर रहे थे. लेकिन पाँच अगस्त 2019 को उनकी राजनीति ख़त्म हो गई और उन्हें जेल में भर दिया गया. मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में उन्हें चुनावी राजनीति में नहीं उतरना चाहिए था."

वे कहते हैं, "अगर वे चुनावी राजनीति में उतरते हैं तो यह 370 के हटाए जाने को मान्यता देने जैसा होगा. और अब, वे यह कहकर कि 370 की बहाली के लिए लड़ेंगे, फिर से वही राजनीति कर रहे हैं. बीजेपी उनके लिए एक और चुनौती है जो कश्मीर में अपने पांव मज़बूत करना चाहती है."

नूर अहमद कहते हैं कि गठबंधन के सामने जीत की बड़ी चुनौती है. वे कहते हैं, "बड़ी चुनौती यह है कि यह गठबंधन कैसे जीतेगा? ये भी देखना होगा कि क्या यह गठबंधन अपने एजेंडे और विचारों को लोगों तक पहुँचा पाता है.?"

वे कहते हैं, "अगर पीएजीडी अपना संदेश जम्मू-कश्मीर की अवाम तक पहुँचाने में कामयाब रहा तो निश्चित रूप से यह बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा."

फ़िलहाल, बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है जबकि पीएजीडी ने भी दूसरे चरण के प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है.

पीएजीडी इन चुनावों में इससे जुड़ी पार्टियों के झंडों पर ही चुनाव लड़ेगी. (bbc.com/hindi)

 कोर कमेटी से निकालने के फैसले पर तंज

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 नवंबर। खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह ने पार्टी की कोर कमेटी से निकालने की खबरों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित जोगी रोज रात को सूची बनाते हैं, और बदलते हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा कि खुद अमित ने अजीत जोगी के विरासत को बेचने की कोशिश की थी, जिसे मरवाही की जनता ने नकार दिया।

दो दिन पहले जनता कांग्रेस के प्रमुख अमित जोगी ने ट्वीट किया था कि पार्टी में वैचारिक शुद्धीकरण की आवश्यकता है। उन्होंने पार्टी के बागी विधायक देवव्रत सिंह और प्रमोद शर्मा का नाम लिए बिना कहा था कि हमें मीर जाफरों और जयचंदों की जगह स्वर्गीय अजीत जोगीजी की छत्तीसगढ़ में स्वराज लाने की विचारधारा में आस्था रखने वाले लोगों की जरूरत है। सोमवार को पार्टी की बैठक में दोनों विधायकों को कोर कमेटी से बाहर करने का भी फैसला लिया गया। इस पर खैरागढ़ के विधायक देवव्रत सिंह ने ‘छत्तीसगढ़’ से चर्चा में कहा कि हम लोगों को पार्टी बैठक की जानकारी मीडिया से ही मिल रही है।
 
उन्होंने कहा कि हम अभी भी जनता कांग्रेस के विधायक हैं।  विधायकों की संख्या तीन नहीं हो जाती, तब तक नियमानुसार दलबदल नहीं हो सकता है। जहां तक पार्टी के कोर कमेटी के बदलाव का सवाल है, अमित जोगी रोज रात को सूची बनाते हैं, और बदलते हैं। हमें इससे फर्क नहीं पड़ता। देवव्रत सिंह ने कहा कि अमित जोगी ने भाजपा को  अजीत जोगी की विरासत को बेचने की कोशिश की थी, जिसे मरवाही की जनता ने नकार दिया।
 
उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस में अब न तो नेता बचे हैं, और न ही कार्यकर्ता। नैतिकता के नाते इस्तीफा देने की मांग पर खैरागढ़ विधायक ने  अमित जोगी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी। उन्होंने कहा कि खुद जनता कांग्रेस के गठन के बाद दो साल तक विधायक रहे हैं। 

सीआरपीएफ की दो और बटालियन मांगी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्तर अंचल में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने का आग्रह किया है। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संचार सुविधा बढ़ाने, बस्तर में सीआरपीएफ की दो और बटालियन की तैनाती सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। जिस पर गृह मंत्री ने जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलब्ध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण बड़े भाग में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है। सौर उर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की उर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है।

मुख्यमंत्री ने वनांचलों में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलें के प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था के लिए कोल्ड चेन निर्मित करने अनुदान दिये जाने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राज्य के बस्तर अंचल के सातों आकांक्षी जिलों में आजीविका के साधनों के विकास हेतु कलेक्टरों को कम से कम 50-50 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष दिए जाने की मांग की। मुख्यमंत्री ने बस्तर के विकास के लिए एनएमडीसी का निजीकरण नहीं करने की बात कही, जिस पर गृह मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। 

मुख्यमंत्री ने आजीविका विकास, नक्सल क्षेत्रों में बैंकों, सडक़ों, आधारभूत संरचनाओं के विकास संबंधी मुद्दों पर गृहमंत्री से चर्चा की। इसके साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधिकारियों और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की रायपुर में जल्द ही बैठक भी नियत की गई है। मुलाकात के दौरान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सुझावों और आग्रह पर गंभीरता पूर्वक विचार कर मांगों को पूरी करने का आश्वासन दिया है।

फ़ेसबुक ने अमेरिका की नव-निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के बारे में कई नस्लभेदी और महिला-विरोधी आपत्तिजनक पोस्ट्स, मीम्स और कॉमेंट्स को हटा दिया है.

उसने ये क़दम बीबीसी के उन्हें सूचित करने के बाद लिया है. बीबीसी ने फ़ेसबुक को बताया था कि तीन ग्रुप हैं जो लगातार अपने पन्नों पर नफ़रत भरी सामग्रियाँ पोस्ट करते हैं.

फ़ेसबुक का कहना है कि वो अपने मंच से नफ़रत फैलाने वाली 90% सामग्रियों को उनके बारे में शिकायत करने के पहले ही हटा लेता है.

हालाँकि, कमला हैरिस के बारे में नफ़रत भरी सामग्रियों को हटाने के बावजूद फ़ेसबुक ने कहा है कि वो इन सामग्रियों को पोस्ट करने वाले ग्रुपों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं करेगा.

मीडिया की निगरानी करने वाली एक संस्था मीडिया मैटर्स के अध्यक्ष एंजेलो कैरूसोन ने इस बारे में कहा, "मीडिया की शिकायत के बाद सामग्रियों को हटाना ये दर्शाता है कि फ़ेसबुक के नियम और दिशानिर्देश कितने खोखले हैं जिनके पालन के लिए वो नहीं के बराबर प्रयास करते हैं. "

भारत से नाते पर कमेंट्स
इन पन्नों में कमला हैरिस पर तरह-तरह के आरोप लगाए गए, जैसे कि वो अमेरिकी नागरिक नहीं हैं क्योंकि उनकी मां भारतीय थीं और पिता जमैका के थे.

कुछ कमेंट्स में कहा गया कि उन्हें "भारत डिपोर्ट कर देना चाहिए".

और कई मीम्स में उनके नाम का मज़ाक़ उड़ाया गया.

एक फ़ेसबुक पेज पर 4,000 सदस्य थे. एक अन्य पर 1,200.

कई बार वहाँ यौन सामग्रियाँ और महिला-विरोधी सामग्रियाँ भी दिखीं जिन्हें अब हटा लिया गया है.

फ़ेसबुक की उनके विज्ञापनदाता और नागरिक-अधिकार समूह लगातार ये कहकर आलोचना करते हैं कि वो नफ़रत भरी सामग्रियों को हटाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं कर रहा.

अगस्त में, सैकड़ों कंपनियों ने विरोध में फ़ेसबुक पर विज्ञापन देना बंद कर दिया था.

कमला हैरिस के बारे में पोस्ट्स के प्रकरण से पहले भी कुछ समूहों ने बीबीसी को बताया था कि फ़ेसबुक का अपना मॉडरेशन सिस्टम नस्लभेद और नफ़रत फैलाने वाली सामग्रियों को नहीं पकड़ पाता - बल्कि कुछ मामलों में वो उन्हें बढ़ावा ही देता है.

स्टॉप हेट फ़ॉर प्रॉफ़िट नामक गुट के रिशाद रॉबिन्सन ने बीबीसी को बताया कि "फ़ेसबुक ने ऐसा अलगॉरिदम बनाया है जो नफ़रत फैलाने वालों को प्रलोभन ही देता है".

फ़ेसबुक के अगस्त में हुए अपने ऑडिट में भी कहा गया कि कंपनी ने नफ़रत फैलाने वाले भाषणों को लेकर कुछ "परेशान करने वाले और दिल तोड़ने वाले फ़ैसले" लिए जिनसे "नागरिक क़ानूनों को बहुत गंभीर धक्का लगा है".

पिछले सप्ताह भी, जो बाइडन के एक वरिष्ठ सहयोगी ने फ़ेसबुक पर हमला करते हुए कहा था कि वो अमरीका चुनाव के बाद ऐसी सामग्रियों पर लगाम लगाने में असरदार नहीं रही जिनमें लोगों से हिंसा करने के लिए कहा जा रहा था और ग़लत सूचनाएँ फैलाई जा रही थीं.

जो बाइडन के डिप्टी प्रेस सचिव ने कहा - "हमारा लोकतंत्र निशाने पर है, हमें जवाब चाहिए. " (bbc.com/hindi)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अध्यक्षता में हो रहे ब्रिक्स सम्मेलन में आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमने-सामने होंगे.

द टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक दोनों नेता ब्रिक्स-सहयोग बढ़ाने और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. इनमें कोरोना महामारी को रोकने के प्रयास भी शामिल हैं.

बीते एक महीने में ये दूसरी बार है जब मोदी और जिनपिंग वीडियो कॉल पर आमने-सामने होंगे.

सम्मेलन से पहले रूस की ओर से कहा गया है कि इसमें द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा नहीं की जाएगी.

रूस ने कहा है कि हालांकि भारत और चीन दोनों ही सम्मेलन में भागीदारी से फ़ायदा उठा सकते हैं.

इससे पहले ब्राज़ील में हुए ब्रिक्स सम्मेलन में मोदी ने आतंकवाद को विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा बताया था.

इस बार भी मोदी इसी मुद्दे पर चर्चा कर सकते हैं.

वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले में अभियुक्तों ने लिया कमलनाथ के बेटे का नाम

द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक वीवीआईपी हेलिकॉप्टर घोटाले के अभियुक्त राजीव सक्सेना ने पूछताछ के दौरान दिए गए अपने बयान में कमल नाथ के भांजे रतुल पुरी के अलावा उनके बेटे बकुल नाथ, कांग्रेस नेता सलमान ख़ुर्शीद और अहमद पटेल का भी नाम लिया है.

फिलहाल ज़मानत पर जेल से बाहर राजीव सक्सेना को अगस्त 2019 में दुबई से भारत प्रत्यर्पित किया गया था. प्रवर्तन निदेशालय ने उनकी क़रीब 385 करोड़ रुपए की संपत्ति भी ज़ब्त की है. इंडियन एक्सप्रेस ने करीब एक हज़ार पन्नों के राजीव सक्सेना के बयान को पढ़ा है.

सीबीआई ने अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में सितंबर में सहायक चार्जशीट दायर की है.

 (bbc.com/hindi)

मौतें-2604, एक्टिव-18577, डिस्चार्ज-190463

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 17 नवंबर। प्रदेश में कोरोना मरीज 2 लाख, 11 हजार पार हो गए हैं। बीती रात मिले 1110 नए पॉजिटिव के साथ इनकी संख्या बढक़र 2 लाख, 11 हजार 644 हो गई है। इसमें से 2604 मरीजों की मौत हो गई है। 19 हजार 463 एक्टिव हैं और इनका एम्स समेत अलग-अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। 1 लाख 90 हजार 463 मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए हैं। सैंपलों की जांच जारी है।

राजधानी रायपुर समेत प्रदेश में कोरोना संक्रमण जारी है और नए पॉजिटिव एक-डेढ़ हजार आसपास मिल रहे हैं। बुलेटिन के मुताबिक बीती रात 8 बजे 1110 नए पॉजिटिव सामने आए। इसमें कोरबा जिले से सबसे अधिक  163 मरीज पाए गए। जांजगीर-चांपा से 136, रायगढ़ से 126 व राजनांदगांव से 103 मरीज मिले।

दुर्ग-64, बालोद-31, बेमेतरा-17, कबीरधाम-14, रायपुर-79, धमतरी-9, बलौदाबाजार-16, महासमुंद-29, गरियाबंद-6, बिलासपुर-77, मुंगेली-6, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-4, सरगुजा-41, कोरिया-24, सूरजपुर-34, बलरामपुर-2, जशपुर-10, बस्तर-15, कोंडागांव-16, दंतेवाड़ा-25, सुकमा-7, कांकेर-36, नारायणपुर-1, बीजापुर जिले से 16 व अन्य राज्य से 3 मरीज सामने आए हैं। ये मरीज आसपास के कोरोना अस्पतालों में भेजे जा रहे हैं, और इनके संपर्क में आने वालों की जांच-पहचान की जा रही है। 

दूसरी तरफ कल 17 मरीजों की मौत हो गई। इसमें कोरोना से 4 व अन्य बीमारियों के साथ कोरोना से 13 मरीजों की मौत शामिल हैं। स्वास्थ्य अफसरों का कहना है कि प्रदेश में कल करीब 13 हजार सैंपलों की जांच हुई थी, जिसमें 1110 पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका कहना है कि सर्दी में कोरोना का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में हम सभी को अभी से सतर्कता बरतनी होगी।

अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा सत्ता सौंपने में देरी के कारण देश में कोविड-19 से और अधिक मौतें हो सकती हैं. अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 1.12 करोड़ से ज्यादा हो गया है.

     (dw.com)

राष्ट्रपति चुनाव में डॉनल्ड ट्रंप के हार ना मानने की वजह से निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन की टीम को कई अहम मसलों में काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. खासकर कोरोना वायरस के बढ़ते मामले और प्रस्तावित कोविड-19 वैक्सीन वितरण योजना को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

ट्रंप प्रशासन ने अभी तक औपचारिक रूप से बाइडेन को निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में मान्यता नहीं दी है, जिसका मतलब है कि बाइडेन और उनकी टीम के पास राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दों पर खुफिया ब्रीफिंग तक पहुंच नहीं है, साथ ही साथ कोविड-19 टीकों के संभावित वितरण पर योजना नहीं बना सकते हैं. अपने गृह राज्य डेलावेयर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाइडेन ने कहा, "कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए समन्वय की आवश्यकता है और अगर हम गति नहीं रखते हैं तो और अधिक मौतें हो सकती हैं." उन्होंने आगे कहा, "अगर हमें योजना के लिए 20 जनवरी तक इंतजार करना पड़ा, तो हम एक या डेढ़ महीने पीछे रह जाएंगे. इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है और तत्काल समन्वय जरूरी है."

बाइडेन के मुताबिक, "कोविड-19 से लड़ने के लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि व्यवसायों और श्रमिकों के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों पर आवश्यक उपकरण, संसाधन और राष्ट्रीय मार्गदर्शन हो ताकि वे सुरक्षित रूप से काम कर सकें." ट्रंप के हार नहीं स्वीकार करने पर बाइडेन ने कहा, "यह मेरे काम करने की क्षमता को कमजोर करने से ज्यादा देश के लिए अधिक शर्मनाक है." गौरतलब है कि ट्रंप ने सोमवार को एक बार फिर ट्वीट किया और कहा कि "मैं चुनाव जीत गया हूं." इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन ने देश के निर्वाचित राष्ट्रपति को प्रशासन का बहुत पेशेवर तरीके से हस्तांतरण का वादा किया है.

सर्दी में और बढ़ेगी मुसीबत!

इस बीच बाइडेन और उप राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित कमला हैरिस ने यूनियन नेताओं और उद्योग घरानों के प्रमुखों के साथ वर्चुअल बैठकें की हैं. बैठक के दौरान बाइडेन ने यूनियन के नेताओं और बिजनेस लीडर्स से कहा कि सभी मानते हैं कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर उपायों की जरूरत है. साथ ही साथ कोरोना महामारी के कारण देश में आर्थिक नुकसान पर भी काम करने की जरूरत है. बाइडेन ने कहा, "हम बहुत कठिन सर्दी में प्रवेश करने जा रहे हैं. चीजें आसान होने से पहले बहुत कठिन होने जा रही है." गौरतलब है कि अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा एक करोड़ 12 लाख से ज्यादा हो गया है और देश में कोरोना के कारण करीब ढाई लाख लोगों की मौत हो चुकी है.

एए/सीके (एएफपी, रॉयटर्स)

नई दिल्ली, 17 नवंबर| देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 29,163 नए मामले और 449 मौतें दर्ज हुईं हैं। इसके बाद देश में कुल मामलों की संख्या 88,74,290 और मौतों की संख्या 1,30,919 हो गई है। पिछले 4 महीनों की यह दैनिक मामलों की सबसे कम संख्या है। इससे पहले 14 जुलाई को 28,498 मामले दर्ज हुए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय और परिवार कल्याण ने ताजा आंकड़े जारी करते हुए कहा है कि देश में अभी 4,53,401 सक्रिय मामले हैं, जबकि 82,90,370 रोगी अब तक ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। देश में अब रिकवरी दर 93.42 प्रतिशत और मृत्यु दर 1.47 प्रतिशत है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने सोमवार को 8,44,382 नमूनों का परीक्षण किया, जिसके बाद कुल परीक्षणों की संख्या 12,65,42,907 हो गई है।

देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में 17,49,777 मामले और 46,034 मौतें हो चुकीं हैं। राज्य में अभी 85,363 सक्रिय मामले हैं। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को काफी कम 3,797 नए मामले दर्ज हुए। अब यहां कुल मामलों की संख्या 4,89,202 हो गई है। देश में कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित अन्य राज्यों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं।

दिल्ली में मामलों की कम संख्या राहत की बात है क्योंकि इससे पहले यहां दैनिक मामले 8,500 से ज्यादा दर्ज हो रहे थे। दीवाली के जश्न के बाद दिल्ली में 29,821 परीक्षण किए गए थे। 

वहीं जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर सिस्टम साइंस एंड इंजीनियरिंग (सीएसएसई) के अपडेट के मुताबिक, मंगलवार की सुबह तक दुनिया भर में 5,48,26,773 मामले दर्ज हो चुके थे और मरने वालों की संख्या 13,25,752 हो गई थी। (आईएएनएस)

 केंद्री गांव की घटना, पुलिस मौके पर पहुंची 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 नवंबर। अभनपुर के केंद्री गांव में आज सुबह एक  परिवार के 5 सदस्यों के शव बरामद किए गए। मजदूर का शव एक कमरे में फांसी पर लटका हुआ था। वहीं दूसरे कमरे में उसकी पत्नी, मां व उसके दो बच्चे मृत पाए गए। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में लगी है। 

एसएसपी अजय यादव का कहना है कि मृत मजदूर के भाइयों से चर्चा में उसकी पत्नी की बीमारी की बात सामने आई है। आर्थिक तंगी जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि वह राशन का चावल उठा रहा था और घर भी पक्का बना हुआ था। पुलिस, फिर भी हर तरह से घटना की जांच में लगी है। परिजनों, आसपास के लोगों और गांववालों से पूछताछ की जा रही है। 

मृतकों में मजदूर कमलेश साहू (35), उसकी पत्नी प्रमिला साहू (30), मां ललिता साहू (60), पुत्र नरेंद्र कुमार साहू (8) व पुत्री कीर्ति साहू (10) शामिल  हैं। 
बताया गया कि घटना स्थल पर पुलिस को एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें बीमारी का जिक्र है। टीआई का कहना है कि मजदूर मानसिक रूप से बीमार था। घर में कुछ आर्थिक तंगी भी रही होगी, लेकिन यह भी स्पष्ट नहीं है। मजदूर परिवार ने अब खुद होकर अपनी जान दी है या उनकी हत्या हुई है, यह कहना भी अभी मुश्किल है। 

पास-पड़ोस के लोगों और गांववालों का मीडिया से चर्चा में कहना है कि मृतक मजदूर परिवार के घर से आज सुबह से पानी बह रहा था। घर की खिडक़ी से भीतर देखने पर कमलेश का शव फांसी पर लटका हुआ था। उसकी पत्नी, मां और दो बच्चे बिस्तर पर पड़े थे। रोजी-मजदूरी करने वालों का पास-पड़ोस और गांव में किसी से कोई विवाद नहीं था। कुछ लोगों को आशंका है कि चार को मारने के बाद मजदूर युवक ने फांसी लगाई होगी। 

गृह मंत्री ने दिए जांच के निर्देश
अभनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम केन्द्री में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत मामले को गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने गंभीरता से लेते हुए जांच के निर्देश दिए हैं।
श्री साहू ने रायपुर जिले के एसएसपी अजय यादव से फोन पर चर्चा की और कहा कि एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत होना बड़ी बात है। उन्होंने मौत के कारणों का पता लगाने और इसकी गहराई से जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को शवों को लाने और पोस्टमार्टम पर भी ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

ज्ञातव्य हो कि राजधानी रायपुर से लगे अभनपुर थाना क्षेत्र के केन्द्री गांव में एक ही परिवार के पांच लोगों का शव मिला है। इनमें दो बच्चे, दो महिलाएं और एक व्यक्ति शामिल है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची थी। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। 

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर, 17 नवंबर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सहित प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में आज से खुली सुनवाई शुरू हो गई है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिये मार्च में लगाये गये लॉकडाउन के बाद से अदालतें बंद थीं।

हाईकोर्ट में आज सुबह 10 बजे से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू कर दी गई है। प्रत्येक बेंच अपनी कोर्ट में सुने जाने वाले केस की संख्या खुद निर्धारित करेगी। उतने ही मामले लिये जायेंगे जिनकी सुनवाई उसी दिन पूरी हो सके। अर्जेंट हियरिंग के लिये ज्यूडिशियल रजिस्ट्रार के पास आवेदन करना होगा। हाईकोर्ट में तीन डबल बेंच और 12 सिंगल बेंच बनाये गये हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. रामचंद्र मेनन और जस्टिस पीपी साहू रिट याचिका तथा पीआईएल, बंदी प्रत्यक्षीकरण जैसे मामले सुनेंगे। दूसरी डबल बेंच में जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस रजनी दुबे हैं। इनमें सिविल मामले, कम्पनी और कमर्शियल मामले सुने जायेंगे। जस्टिस मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और जस्टिस विमला सिंह कपूर की डबल बेंच में आपराधिक प्रकरणों की सुनवाई होगी।   

बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग और रायपुर जैसे शहरों में जहां अधीनस्थ न्यायालयों की संख्या अधिक है वहां रोटेशन के आधार पर कोर्ट खुलेगी। इन शहरों में सत्र न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के अधिकतम 5 कोर्ट में रोटेशन पर काम होगा। न्यायिक मजिस्ट्रेट की अधिकतम 7 अदालतों में कार्रवाई होगी। शेष शहरों में भी अधिकतम संख्या इनसे अधिक नहीं होगी।

कोरोना संक्रमण को देखते हुए बीते 24 मार्च को लागू लॉकडाउन के बाद प्रदेशभर में अदालतों का कामकाज ठप था। इस दौरान अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेंस के जरिये हाईकोर्ट और सत्र न्यायालयों में की गई। कुछ दिन के लिये हाईकोर्ट में खुली सुनवाई का प्रयास इस दौरान हुआ था किन्तु हाईकोर्ट व महाधिवक्ता कार्यालय के स्टाफ में कोरोना मरीजों के मामले सामने आने के बाद यह निर्णय वापस ले लिया गया।

हाईकोर्ट सहित सभी न्यायालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जायेगा। किसी भी पक्षकार को अधिकतम दो वकीलों की अनुमति दी गई है। मास्क व सोशल डिस्टेंस के नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई की जायेगी। जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 से बचाव के लिये जारी दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन किया जायेगा।

अदालतों में नियमित खुली सुनवाई शुरू होने से बीते आठ महीनों से व्यवसाय के संकट में आने के कारण परेशान अधिवक्ताओं, उनके अधीनस्थ स्टाफ तथा फोटो कॉपी व दूसरे जुड़े कार्य करने करने वालों को राहत महसूस हो रही है।  
 

भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket Team) के पूर्व कोच ग्रेग चैपल ने भारत के दिग्गज खिलाड़ी के बारे में बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ग्रेग चैपल ने भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली की काफी तारीफ की है। चैपल के मुताबिक विराट कोहली वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे प्रभाशाली प्लेयर्स में से एक हैं और अपनी राय रखने में वो किसी से डरते नहीं हैं।

पीटीआई के अनुसार सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड से बातचीत में ग्रेग चैपल ने कहा " मेरे हिसाब से विराट कोहली इस वक्त बेहतरीन क्रिकेटरों में से एक हैं और वर्ल्ड क्रिकेट में सबसे प्रभावशाली प्लेयर हैं। उनका अपना एक नजरिया होता है और अपने विचारों को वो काफी मजबूती से सबके सामने रखते हैं। वो अपनी राय देने के बाद उस पर बने रहते हैं।"

ग्रेग चैपल के मुताबिक जब विराट कोहली जैसा प्लेयर ये कहता है कि उसे टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है और इस फॉर्मेट में उन्हें ज्यादा मजा आता है तो फिर ये इस प्रारूप के लिए काफी अच्छी बात है।

उन्होंने कहा " विराट कोहली को टेस्ट क्रिकेट काफी पसंद है और जब वो भारत के लिए खेलते हैं तो फिर इस फॉर्मेट को काफी सम्मान देते हैं। वो भारतीय क्रिकेट के बड़े सितारे हैं और ये काफी अच्छी चीज है। अगर भारतीय टीम का कप्तान टेस्ट क्रिकेट में दिलचस्पी नहीं रखेगा तो फिर इससे इस फॉर्मेट को काफी ज्यादा नुकसान होगा। विराट टेस्ट क्रिकेट से प्यार करते हैं और वो इस फॉर्मेट के चैंपियन प्लेयर हैं। इसी वजह से भारतीय टीम लगातार टेस्ट मैच खेलेगी।"

आपको बता दें कि भारतीय कप्तान विराट कोहली इस वक्त ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं, जहां उन्हें कंगारू टीम के साथ टी20, वनडे और टेस्ट सीरीज खेलनी है। विराट कोहली कई बार ये कह चुके हैं कि उन्हें टेस्ट क्रिकेट सबसे ज्यादा पसंद है और इसके लिए कई दिग्गज उनकी तारीफ भी करते हैं।(spotskeeda)