नई दिल्ली, 17 नवंबर | नए संसद भवन के निर्माण की तैयारियां शुरू हो गई हैं। संसद भवन की चारदीवारी को बैरिकेडिंग से कवर किया जा रहा है। निर्माण के दौरान धूल आदि का प्रदूषण रोकने की गाइडलाइंस के पालन के लिए नेट आदि लगाने का कार्य चल रहा है। क्रेन भी मंगाई गई है। दिसंबर से विधिवत निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अक्टूबर 2022 तक निर्माण कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों संसद भवन परिसर का मुआयना किया था। इस दौरान उन्होंने नए संसद भवन के निर्माण को लेकर एजेंसियों को खास निर्देश दिए थे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने निर्माण एजेंसियों से नए संसद भवन के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद सभी सुविधाओं को दूसरे स्थानों पर स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था।

लोकसभा स्पीकर ने मौजूदा संसद भवन के ऐतिहासिक स्वरूप को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने कहा था कि नए संसद भवन के लिए निर्धारित स्थान पर मौजूद प्रतिमाओं और अन्य सुविधाओं को पूरी सावधानी से परिसर में ही किसी अन्य स्थान पर स्थापित किया जाए।

नए संसद भवन का प्रोजेक्ट देख रहे अधिकारियों के मुताबिक, अभी निर्माण से पहले के जरूरी सब इंतजाम किए जा रहे हैं। कोई भी निर्माण गाइडलाइंस के तहत होता है। पूरी तैयारियां होने के बाद दिसंबर से विधिवत रूप से नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा।(आईएएनएस)

नई दिल्ली, 17 नवंबर | कोरोना नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ दिल्ली में बड़े पैमाने पर चालान किए जा रहे हैं। अभी तक दिल्ली में मास्क न लगाने वाले लोगों के खिलाफ 45 करोड़ रुपये के चालान किए जा चुके हैं। यह जानकारी सोमवार को स्वयं दिल्ली सरकार द्वारा दी गई है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "बीते दिनों 45 करोड़ रुपये के चालान किए गए हैं। मास्क न लगाने वालों और सोशल डिस्टेंसिग का पालन न करने वालों पर अभी भी सख्ती की जाएगी। छठ पूजा में सबको एक साथ तालाब में उतरना होता है। अगर 5 लोग पॉजिटिव हुए तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे। इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते।"

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, "दिल्ली में कोरोना की तीसरी वेव जा चुकी है। पहली वेव जून में आई थी। इसके बाद कोरोना की दूसरी लहर सितंबर में आई और तीसरी वेव अब आई है। तीसरी वेव का पीक जा चुका है। पॉजिटिविटी 15 फीसदी आई थी, वो दोबारा नहीं आएगी। मैं आज कह सकता हूं, तीसरी वेव का पीक जा चुका है।"

स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन से दिल्ली में फिर से लॉकडाउन लगाए जाने की संभावनाओं से इनकार किया। उन्होंने कहा, "पहले जो लॉकडाउन किया गया था वह एक लर्निग एक्सरसाइज थी। उस लॉकडाउन से जो सीख मिली वो यह थी कि लॉकडाउन से जो फायदा लेना है वो मास्क से भी लिया जा सकता है।"

जैन ने कहा, "अब फेस्टिवल जा चुके हैं। बाजारों में भीड़ कम हो जाएगी, फिर भी थोड़ा डर रखिए और मास्क जरूर लगाएं।"

वहीं, रविवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था, "दिल्ली में दैनिक कोविड-19 परीक्षणों की संख्या बढ़ाकर 1 लाख से 1.25 लाख की जाएगी। केंद्र ने 750 आईसीयू बेड का आश्वासन दिया है, जिन्हें डीआरडीओ केंद्र में उपलब्ध कराया जाएगा।"

सीएम केजरीवाल ने कहा, "गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोविड महामारी की स्थिति पर एक आपात बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद हमें आश्वासन मिला है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सभी एजेंसियां मिलकर काम करेंगी। मैं गृहमंत्री अमित शाह को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।"

दिल्ली के सीएम ने कहा, "केंद्र सरकार ने स्थिति को देखते हुए आश्वासन दिया है कि डीआरडीओ केंद्र में वे 750 आईसीयू बेड उपलब्ध कराएंगे। 250 बिस्तर सोमवार को उपलब्ध कराए जाएंगे, इसके बाद मंगलवार को 250 और बुधवार को 250 शेष बेड उपलब्ध कराए जाएंगे।"(आईएएनएस)

हैदराबाद, 17 नवंबर | वैक्सीन निर्माता भारत बायोटेक ने सोमवार को घोषणा की कि उसने कोविड-19 के लिए भारत की पहले स्वदेशी वैक्सीन 'कोवैक्सीन' के तीसरे चरण के परीक्षणों को शुरू कर दिया है। फेज-3 के ट्रायल में पूरे भारत से 26,000 स्वयंसेवक शामिल किए गए हैं। इसका संचालन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ मिलकर किया जा रहा है।

हैदराबाद स्थित कंपनी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए यह भारत का पहला चरण-3 प्रभावकारिता अध्ययन है, और अब तक का सबसे बड़ा चरण-3 प्रभावकारिता परीक्षण है।

परीक्षण में शामिल स्वयंसेवकों को लगभग 28 दिनों के भीतर दो इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन दिए जाएंगे। प्रतिभागियों को कोवैक्सिन या प्लेसबो या²च्छिक रूप से (रेंडमली) दिया जाएगा। परीक्षण डबल ब्लाइंडिड कर दिया गया है। यानी जांचकर्ताओं, प्रतिभागियों और कंपनी को यह पता नहीं होगा कि किस समूह का किस प्रकार से टीकाकरण हुआ है।

परीक्षण भारत में 22 संस्थानों में किया जा रहा है, जिसमें नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और गुरु तेग बहादुर अस्पताल शामिल हैं। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ग्रांट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और सर जे.जे. ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल जनरल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज (सायन हॉस्पिटल) भी इसमें शामिल हैं।

इसमें भाग लेने वाले स्वयंसेवकों की कड़ी निगरानी की जाएगी।

भारत बायोटेक कोवैक्सीन को आईसीएमआर-राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान (एनआईवी) के साथ भागीदारी में विकसित किया गया है। भारत बायोटेक दुनिया की एकमात्र टीका कंपनी है, जिसके पास जैव सुरक्षा स्तर-3 (बीएसएल 3) उत्पादन सुविधा है।(आईएएनएस)

पाकिस्तान के दो मुख्य विपक्षी दलों के नेताओं ने सत्तारूढ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) पार्टी पर गिलगित-बल्तिस्तान चुनावों में धांधली का आरोप लगाया है.

हालांकि अभी तक चुनाव के अंतिम परिणाम जारी नहीं किए गए हैं लेकिन स्थानीय और राज्य मीडिया पर प्रसारित रिपोर्टों के अनुसार, इन चुनावों में पीटीआई को बढ़त मिली हुई है.

अनौपचारिक और अपुष्ट परिणामों के अनुसार, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी ने गिलगित-बल्तिस्तान की 23 में से नौ निर्वाचन क्षेत्रों में बढ़त बना रखी है.

सरकारी न्यूज़ आउटलेट 'रेडियो पाकिस्तान' की एक रिपोर्ट के अनुसार, शुरुआती रुझानों में पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी तीन सीटों पर जबकि पीएमएल-एन दो सीटों पर आगे चल रही है.

गिलगित बल्तिस्तान में चुनाव कराने के पाकिस्तान के फ़ैसले पर कड़ा विरोध जताते हुए भारत ने कहा था कि इस इलाके़ की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव की कार्रवाई अवैध है.

धांधली का आरोप

मीडिया रिपोर्टों के अनुसार प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ (पीटीआई) ने आठ सीटें जीत ली हैं और वो एक सीट पर आगे चल रही है.

एक उम्मीदवार की चुनाव प्रक्रिया के बीच मौत हो जाने के कारण एक सीट पर मतदान स्थगित कर दिया गया था.

रविवार को कड़े सुरक्षा इंतज़ामों के बीच कुल 23 सीटों के लिए हुए चुनाव में विपक्षी पार्टियों ने धांधली का आरोप लगाया है.

बिलावल ने क्या कहा

पीपीपी नेता बिलावल भुट्टो ज़रदारी चुनाव प्रचार के सिलसिले में गिलगित-बल्तिस्तान में मौजूद हैं.

उन्होंने सोमवार को अपनी पार्टी की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि गिलगित-बल्तिस्तान के चुनाव में धांधली हुई है.

अपुष्ट और अनाधिकारिक नतीजों के विरोध में गिलगित के डीसी चौक पर बिलावल ने कहा, "हमारे उम्मीदवारों को पीपीपी छोड़कर पीटीआई में शामिल होने के लिए दबाव डाला गया."

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उन्होंने कहा, "आपका मैंडेट चोरी किया गया है. गिलगित बल्तिस्तान के वोट पर डाका डाला गया है. मैं एक महीने से आप के बीच हूं. मैंने इस सरज़मीं के चप्पे-चप्पे का दौरा किया है. मैं पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहता हूं कि गिलगित बल्तिस्तान के आवाम ग़ैरतमंद लोग हैं. गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने डोगरा राज से ख़ुद आज़ादी छीनी है. यहां के लोग आपको अपने वोटों की चोरी करने नहीं देंगे."

निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत

पाकिस्तान मुस्लिम लीग (एन) ने भी इन अनाधिकारिक नतीजों को ख़ारिज किया है और कहा है कि उनकी पार्टी इसका विरोध करेगी. पीएमएल (एन) के महासचिव एहसान इक़बाल ने कहा, "लोगों से उनका हक़ छीन लिया गया है."

"निर्दलीय उम्मीदवारों ने पीटीआई के प्रत्याशियों पर जीत दर्ज की है. निर्दलीय उम्मीदवारों की जीत से पता चलता है कि लोगों ने पीटीआई को ख़ारिज कर दिया है."

ट्विटर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए पीएमएल (एन) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज़ ने कहा कि पूरे राज्य की सत्ता, सरकारी एजेंसियों और ताक़त के जोर पर भी पीटीआई साधारण बहुमत नहीं हासिल कर पाई. ये शर्मनाक हार है.

इन चुनावों ने 330 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था जिनमें चार महिलाएं भी थीं.

हालांकि मीडिया रिपोर्टों में ये कहा जा रहा है कि पीटीआई सरकार बनाने के लिए ज़रूरी नंबर नहीं जुटा पाई है लेकिन चुनावों में आगे चल रहे छह-सात स्वतंत्र उम्मीदवारों की मदद से सरकार बनाने की उसकी कोशिशें परवान चढ़ सकती हैं.(bbc)

ईरान को शायद लगता है कि उसके कट्टर दुश्मन डॉनल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस से विदाई होने पर उसके लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे बढ़ाना आसान होगा. लेकिन ईरान के लिए ऐसी तमाम उम्मीदें झूठी साबित हो सकती हैं.

    डॉयचे वैले पर कैर्स्टन क्निप​ की रिपोर्ट- 

पिछले दिनों जब यह साफ हो गया कि जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के स्पष्ट विजेता हैं, तो उसके तीन दिन बाद ईरानी विदेश मंत्री जवाद जरीफ ने अपने पड़ोसी देशों के नेताओं के नाम एक "ईमानदार संदेश" भेजा.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "70 दिनों में ट्रंप की विदाई होने वाली है. लेकिन हम यहां हमेशा बन रहेंगे." इसके साथ ही उन्होंने मतभेदों को बातचीत से सुलझाने के लिए अपने पड़ोसी देशों की तरफ दोस्त का हाथ बढ़ाया.

दो दिन के पाकिस्तान दौरे पर जाने से पहले जरीफ ने यह ट्वीट किया. ईरान शायद इस बात से खुश है कि उसे एक ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति से छुटकारा मिल रहा है, जिसे ईरान फूटी आंख नहीं सुहाता. लेकिन ईरान के लिए अपने पड़ोसियों के साथ वार्ता शुरू करना उतना आसान नहीं होगा जितना जरीफ के ट्वीट में दिखता है.

इसकी वजह यह है कि ईरान के बहुत पड़ोसी अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं. जैसे कि पाकिस्तान, जिसके प्रधानमंत्री इमरान खान ने जीत पर बाइडेन और उपराष्ट्रपति पद की उनकी उम्मीदवार कमला हैरिस को बधाई देने में कोई देरी नहीं लगाई.

उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान और इस पूरे इलाके में शांति के लिए अमेरिका के साथ काम करता रहेगा.

सऊदी अरब का पलटवार

जरीफ के ट्वीट ने सऊदी अरब की त्योरियां चढ़ा दीं, जो इस इलाके में ईरान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है. ईरानी विदेश मंत्री जब यह ट्वीट कर रहे थे, लगभग उसी समय सऊदी शाह सलमान अपने एक संबोधन में क्षेत्रीय संबंधों की रूपरेखा तय कर रहे थे. 

उन्होंने संकेत दिया कि ईरान के साथ सऊदी अरब का छत्तीस का आंकड़ा बना रहेगा. उन्होंने अपने उत्तरी पड़ोसी की तरफ से खतरों को सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बताया. सऊदी शाह ने कहा कि ईरान आतंकवाद का समर्थन करता है और इलाके में सांप्रदायिक हिंसा को भड़काता है.

सऊदी शाह ईरान को सबसे बड़ा खतरा मानते हैं

उन्होंने कहा, "सऊदी अरब उस खतरे को रेखांकित करता है जो क्षेत्र में ईरान की गतिविधियों की वजह से पैदा हो रहा है."

कूटनीति की तरफ वापसी?

सऊदी शाह ने अपने भाषण में ट्रंप के उत्तराधिकारी को उनके नाम से संबोधित नहीं किया. लेकिन उन्हें इस बात का अच्छी तरह अहसाह होगा कि अमेरिका का भावी राष्ट्रपति उनके शब्दों को सुन रहा है.

चुनाव से पहले बाइडेन ने ईरान पर बार बार और विस्तृत बयान दिए. उन्होंने अमेरिकी सहयोगियों की जरूरतों की भी बात की.  उन्होंने सितंबर में सीएएन के लिए अपने लेख में कहा, "हम ईरान की अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों का मुकाबला करते रहेंगे जिनकी वजह से क्षेत्र में हमारे मित्रों और साझीदारों के लिए खतरे पैदा हो रहे हैं." साथ ही उन्होंने यह भी कहा, "लेकिन अगर ईरान तैयार होता है तो मैं कूटनीतिक के रास्ते की तरफ जाने के लिए तैयार हूं."

जर्मनी की माइंत्स यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर रिसर्च ऑन अरब वर्ल्ड के प्रमुख गुंटर मेयेर कहते हैं, "अमेरिका के भावी राष्ट्रपति ने बार बार इस बात को कहा है कि वह ईरान के मुद्दे पर लचीला रुख अपनाने को तैयार हैं. इसका संबंध दोनों ही बातों से हैं, ईरान के परमाणु कार्यक्रम से भी और पड़ोसियों के साथ उनके संबंधों से भी."

यमन में दुविधा

बाइडेन ने कई बार कहा है कि वह अमेरिका और सऊदी अरब के संबंधों को नए  सिरे से परिभाषित करना चाहते हैं. खासकर वह यमन में सऊदी नेतृत्व में होने वाले सैन्य हस्तक्षेप की आलोचना करते हैं. वहां जारी युद्ध को सऊदी अरब और ईरान के बीच परोक्ष युद्ध की तरह देखा जाता है.

अगर बाइडेन सऊदी अरब पर दबाव डालकर उसे यमन से हटने पर मजबूर करते हैं तो मौके का फायदा उठाकर ईरान इस गरीब देश में अपने पैर और मजबूती से जमाने की कोशिश करेगा. इसीलिए अमेरिका के नए राष्ट्रपति को बहुत सावधानी से काम लेना होगा कि वह सऊदी अरब से किस तरह डील करे ताकि उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी को इसका फायदा ना हो.

सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी में यमन मलबे के ढेर में तब्दील हो रहा है. (dw.com)

2019 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले अबिय अहमद इथियोपिया और पूरे इलाके की अशांति की धुरी बन रहे हैं.

     (dw.com)

करीब तीन दशक लंबे गृह युद्ध के बाद में अफ्रीकी देश इथियोपिया दो हिस्सों में बंटा. 1993 में इरीट्रिया नाम के देश का जन्म हुआ. लेकिन पांच साल के भीतर ही दोनों देश सीमाओं को लेकर युद्ध में उलझ गए. मई 1998 से जून 2000 तक दोनों देशों की बीच युद्ध छिड़ा रहा. युद्ध विराम होने तक इथियोपिया की सेना कमजोर माने जाने वाले नए देश इरीट्रिया में काफी भीतर तक घुस चुकी थी. बाद में मामला द हेग के अंतरराष्ट्रीय आयोग तक पहुंचा. अंतरराष्ट्रीय कमीशन ने इरीट्रिया को युद्ध भड़काने का दोषी करार दिया.

वहीं सीमा विवाद को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने इरीट्रिया-इथियोपिया बाउंड्री कमीशन भी बनाया गया. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि विवाद का केंद्र रहा बादमे इलाका इरीट्रिया का है. इथियोपिया की सरकार ने इस फैसले को चुनौती दी. कानूनी दांव पेंचों के साथ ही दोनों देश एक दूसरे पर उग्रवादियों का सहारा लेकर हिंसा फैलाने के आरोप भी लगाते रहे.

अबिय अहमद की एंट्री

2018 में युवा अबिय अहमद इथियोपिया के प्रधानमंत्री बने. 42 साल की उम्र में लोकतांत्रिक तरीके से पीएम बनने वाले वह अफ्रीका के सबसे युवा नेता थे. अहमद ने आते ही इरीट्रिया के साथ सन 2000 में हुए शांति समझौते को बहाल कर दिया. वह पहली बार विमान से इरीट्रिया जाने वाले पीएम भी बने. अहमद ने सीमा विवाद को लेकर कमीशन की रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली. इन कदमों को ऐतिहासिक बताया गया और इन्हीं की वजह से आबिय अहमद को 2019 में नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया.

लेकिन अब शांतिदूत कहे जाने वाले अहमद ने अपनी सेनाओं को उत्तर के पर्वतीय इलाके टिगरे भेज दिया है. इथियोपियाई सेना का दावा है कि उसने टिगरे के दो शहरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है. संयुक्त राष्ट्र और दूसरे देश पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि टिगरे में सैन्य कार्रवाई हिंसा को बढ़ावा देगी और इसका असर पूरे इलाके पर पड़ेगा.

इथियोपिया की अहमियत

आबादी के लिहाज से इथियोपिया अफ्रीकी महाद्वीप में नाइजीरिया के बाद दूसरा बड़ा देश है. 11 करोड़ आबादी वाला देश कई कबीलों और समुदायों की विविधता से भरा है. लेकिन अबिय अहमद भी जातीय तनाव को कम करने में विफल साबित हो रहे हैं. विश्लेषकों को आशंका है कि कि इथियोपिया भी बाल्कन देशों की तरह टुकड़ों में टूट सकता है.

ब्रिटिश थिंक टैंक चैथम हाउस के हॉर्न ऑफ अफ्रीका विशेषज्ञ अहमद सोलिमान कहते हैं, "अबिय का नेतृत्व में आना एक नाटकीय बदलाव था. उस बदलाव ने ताकत के समीकरणों को पूरी तरह उलट दिया." लेकिन अब यही समीकरण फिर से ताकतवर हो रहे हैं, "कई क्षेत्रीय ताकतें बहुत ज्यादा स्वायत्ता चाहने लगी हैं."

अबिय सरकार टिगरे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (टीपीएलएफ) के खिलाफ लड़ रही है. यह वह राजनीतिक पार्टी है जिसने लंबे वक्त तक इथियोपिया की राजनीतिक में अहम भूमिका निभाई है. सत्ता में आते ही अबिय ने टिगरे के कुलीन वर्ग को राजनीतिक रेवड़ियां बांटी. उन्हें सरकारी पद और कई संस्थाओं में अहम भूमिका दी.

युद्ध अपराध के आरोप

लेकिन नवंबर 2020 आते आते आबिय ने टीपीएलएफ के एक हमले के बाद टिगरे में सेना भेज दी. वहां हवाई हमले करने का आदेश दिया और कर्फ्यू लगा दिया. टीपीएलएफ ने इसके विरोध में स्थानीय लोगों से हथियार उठाने को कहा है. इरीट्रिया की सीमा लगे उत्तरी इलाके में टीपीएलएफ बेहद मजबूत है. गृहयुद्ध और इरीट्रिया के साथ युद्ध के दौरान टीपीएलएफ तक बड़ी मात्रा में हथियार भी पहुंचे.

टीपीएलएफ ने अपने पुराने दुश्मन इरीट्रिया पर अबिय का साथ देने का आरोप लगाया है. शनिवार को टीपीएलएफ ने इरीट्रिया पर रॉकेट हमले भी किए. यूएन को आशंका है कि इन हमलों के कारण इरीट्रिया में हिंसा भड़क सकती है. हालात बिगड़े तो इथियोपिया को यमन से भी अपनी सेना वापस बुलानी पड़ेगी. इससे पूरे उत्तर पूर्वी अफ्रीका में हालात और खराब होंगे.

टीपीएलएफ के नेता डेब्रेतसियोन गेब्रेमाइकल ने समाचार एजेंसी डीपीए को टेलीफोन पर एक इंटरव्यू दिया है. इंटरव्यू में गेब्रेमाइकल ने कहा, "जो कुछ भी हो रहा है उससे टिगरे की पूरी आबादी गुस्से में हैं. संघीय सरकार हम पर जुल्म कर रही है."

टीपीएलएफ के मुताबिक राजधानी अदिस अबाबा के आदेश को न मानते हुए इलाके में सितंबर में चुनाव हुए. चुनावों में टीपीएलएफ की जीत हुई और अब उसे इसी की सजा दी जा रही है. गेब्रेमाइकल का कहना है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, "अबिय को अब युद्ध अपराधों के लिए अंतरराष्ट्रीय अपराध अदालत में पेश किया जाना चाहिए. उन्होंने अपने ही लोगों पर बम बरसाए हैं.

वहीं सरकार का कहना है कि टीपीएलएफ ने सैनिकों की हत्या कर राष्ट्रद्रोह किया है. सैनिकों पर ऐसे वक्त में हमला किया गया जब वे पैजामे में थे. यह हमला इरीट्रिया में किया गया. टीपीएलएफ का कहना है कि इथियोपियाई सेना उन पर हमले के लिए इरीट्रिया के हवाई अड्डे का इस्तेमाल कर रही थी.

ओएसजे/एके (डीपीए)(dw.com)

पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान को अस्थायी रूप से प्रांत का दर्जा देने का वादा किया है. जानकार कहते हैं कि पाकिस्तान के इस कदम से कश्मीर विवाद अप्रासांगिक हो सकता है.

     (dw.com)  

विवादित जम्मू-कश्मीर का जो भाग पाकिस्तान के नियंत्रण में है, उसका एक हिस्सा है गिलगित बल्तिस्तान. पाकिस्तान के उत्तर में स्थित यह इलाका 2009 से अब तक स्वायत्त क्षेत्र रहा है जहां का प्रशासन सीधे पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से चलता है. लेकिन इसी महीने पाकिस्तान के अधिकारियों ने इस इलाके को पूरी तरह प्रांत का दर्जा देने की घोषणा की.

गिलगित बल्तिस्तान 1947 में जम्मू कश्मीर का हिस्सा था. लेकिन 1948 में यह इलाका इस उम्मीद में पाकिस्तान का हिस्सा बना था कि उसे संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा. लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसे देश का हिस्सा तो माना लेकिन इसे विवादित जम्मू कश्मीर से अलग नहीं समझा.

पाकिस्तान की सरकार जहां पूरे कश्मीर क्षेत्र पर अपना दावा जताती है, वहीं भारत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अपना इलाका बताता है.

गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का पांचवां प्रांत घोषित करने के पाकिस्तान के इरादे पर सीमा के दोनों तरफ रहने वाले कश्मीरियों की मिली जुली प्रतिक्रिया है. कश्मीर को एक अलग देश बनाने के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीरी राष्ट्रवादियों ने इस कदम की आलोचना की है. उन्हें डर है कि इस कदम से संयुक्त जम्मू-कश्मीर की उनकी मांग अप्रासांगिक हो जाएगी.

पाकिस्तान ने पहले भी गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने की कोशिश की है. लेकिन ऐसी कोशिशों का तीखा विरोध हुआ है. कई कश्मीरी समूहों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है.

स्थायी सीमाओं की तरफ कदम ?

पाकिस्तान में सक्रिय जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकएलएफ) के अध्यक्ष तौकीर गिलानी कहते हैं कि जिस तरह भारत ने पिछले साल अपने नियंत्रण वाले जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था, उसी तरह का कदम अब पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान में उठा रहा है. उन्होंने डीडब्ल्यू को बताया, "गिलगित बल्तिस्तान प्रांत कश्मीर के बंटवारे की दिशा में एक कदम होगा. यह कदम ना सिर्फ अंतरराष्ट्रीय कानूनों के भी विपरीत है बल्कि इस इलाके के विवादित दर्जे को लेकर खुद पाकिस्तान के रुख के भी विपरीत है."

दिल्ली स्थित ऑबर्जवर रिसर्च फांडेशन (ओआरएफ) के एसोसिएट फेलो खालिद शाह भी यही मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने से कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का रुख कमजोर होगा. उनकी राय में, "यह ठीक वैसा ही कदम है जैसा भारत ने 5 अगस्त 2019 को उठाया था और जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर उसे बाकी देश के साथ मिला दिया था."

बंटवारे के बाद पाकिस्तानी कबायली सेना ने कश्मीर पर हमला कर दिया तो कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ विलय की संधि की. इस पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया.

यूरोपीयन फाउंडेशन फॉर साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक जुनैद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान के कदम से संयुक्त राष्ट्र में उसका खुद का रुख कमजोर होगा. उन्होंने डीडब्ल्यू से बातचीत में कहा, "पाकिस्तान जब भी कश्मीर के आत्मनिर्धारण की बात करता है, तो उसका इशारा सिर्फ भारत के नियंत्रण वाले कश्मीर की तरफ होता है. संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक, पाकिस्तान इस बात के लिए सहमत हुआ था कि पहले वह इलाके से अपने सभी सैनिक हटाएगा और फिर भारत ऐसा करेगा."

लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान को अपना प्रांत घोषित करने के बाद पाकिस्तान इस इलाके को "गैर-विवादित" इलाके की तरह देखेगा, ठीक ऐसा ही भारत अपने नियंत्रण वाले इलाके के साथ करेगा. ऐसे में विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रांतीय दर्जा मिलने से मौजूदा सीमाएं स्थायी सीमाओं में बदल सकती हैं.

विवादित इलाके के किसी भी हिस्से को स्थायी दर्जा देना संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है. सीमा के दोनों तरफ संयुक्त कश्मीर के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीर कार्यकर्ताओं ने जिस तरह जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने के भारत के फैसले का विरोध किया था, उसी तरह वे गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत का दर्जा देने के पाकिस्तान के कदम का विरोध कर रहे हैं. ऐसे कदमों को वे मौजूदा नियंत्रण रेखा को स्थायी सीमा में तब्दील करने की कोशिश मानते हैं.

चीन को खुश करने की कोशिश?

कुरैशी मानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत घोषित कर पाकिस्तान चीन को खुश करना चाहता है जिसकी अरबों डॉलर की चीन-पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर परियोजना (सीपैक ) इस इलाके से होकर गुजरती है.

नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट में रिसर्चर कमल मैडिशेट्टी कहते हैं, "चीन गिलगित बल्तिस्तान में अपनी मौजूदगी और प्रभाव को बढ़ा रहा है और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर इस इलाके पर अपना कब्जा मजबूत कर रहा है."

मैडिशेट्टी कहते हैं, "वहां पर चीन की मौजूदगी भारत के लिए सामरिक चुनौती पैदा कर रही है. मिसाल के तौर पर भविष्य में चीनी सैनिक गिलगित बल्तिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, सीपैक परियोजना को सुरक्षा देने के नाम पर."

जून 2016 में इस प्रोजेक्ट पर चीन, मंगोलिया और रूस ने हस्ताक्षर किये. जिनइंग से शुरू होने वाला यह हाइवे मध्य पूर्वी मंगोलिया को पार करता हुआ मध्य रूस पहुंचेगा.

विश्लेषक कुरैशी मानते हैं कि सीपैक विवादित क्षेत्र से गुजरता है, जिसके कारण यह प्रोजेक्ट गैरकानूनी हो जाता है, इसीलिए चीन चाहता है कि पाकिस्तान इस इलाके को अपना प्रांत घोषित करे. वह कहते हैं, "अगर आप किसी इलाके में 51 अरब यूरो निवेश करते हैं, तो आप नहीं चाहोगे कि उस पर विवाद रहे. इसीलिए चीन के लिए यह जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान को कानूनी रूप से अपना प्रांत घोषित करे."

कुछ स्थानीय लोग भी इस बात से सहमत हैं. गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली के पूर्व सदस्य नवाज नाजी कहते हैं, "चीन का प्रभाव गिलगित बल्तिस्तान में बढ़ रहा है, जिसके बाद भारत और अमेरिका हस्तक्षेप कर रहे हैं. इससे इलाके की स्थिरता के लिए खतरा पैदा होता है." वह कहते हैं, "अगर पाकिस्तान अपनी योजना पर आगे बढ़ता है तो हम उसका शांतिपूर्ण और राजनीति रूप से विरोध करेंगे."

वहीं एक पूर्व पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी इजाज आवान इस बात से इनकार करते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रांत बनाने के पीछे मकसद चीन को खुश करना है. वह कहते हैं, "पाकिस्तान की सरकार चाहती है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को सीपैक और विकास से जुड़ी अन्य योजनाओं का फायदा मिले. प्रांत का दर्जा अस्थायी तौर पर दिया जा रहा है. व्यापक मकसद तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार कश्मीर समस्या का हल तलाशना है."

कुछ स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि सीपैक से उनके लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होगा. दूसरी तरफ कुछ लोगों को यह चिंता भी सता रही है है कि सीपैक के कारण पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से जाकर लोग गिलगित बल्तिस्तान में बसेंगे. इससे स्थानीय संस्कृति और आर्थिक हितों को नुकसान होगा.

रिपोर्ट: अंकिता मुखोपाध्याय (नई दिल्ली से), एस खान (इस्लामाबाद से)(dw.com)

- शुरैह नियाज़ी

मध्य प्रदेश के ग्वालियर के स्वर्ग सदन आश्रम में आजकल मनीष मिश्रा नाम के एक शख्स से मिलने पुलिस के अधिकारियों का आना जाना लगा है.

मनीष मिश्रा अपनी ज़िंदगी सड़कों पर बरसों से गुज़ार रहे थे लेकिन कुछ दिनों पहले वो इस आश्रम में आए हैं. मनीष मिश्रा से मिलने वाले पुलिस अधिकारी वो लोग हैं जो किसी समय में उनके बैचमेट हुआ करते थे.

स्वर्ग सदन आश्रम के संचालक पवन सूर्यवंशी ने बताया, "मनीष मिश्रा काफी अच्छे से रह रहे हैं. आश्रम के अंदर उनकी अच्छी देखभाल की जा रही है. और वो काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं."

"मनीष मिश्रा से मिलने लगातार उनके बैचमेट आ रहे हैं और उनसे उनके साथ गुज़ारे पुराने किस्सों को याद कर रहे हैं. अभी कोशिश की जा रही है कि उन्हें कम से कम 4 से 5 महीने यहां रखा जाए ताकि वो पूरी तरह से सही हो जाएं."

मनीष मिश्रा की कहानी जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा. बात 10 नवंबर की है जब ग्वालियर में उपचुनाव की मतगणना हो रही थी. उस दौरान रात के लगभग 1.30 बजे पुलिस विभाग के दो डीएसपी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे. इसी दौरान उन्होंने एक भिखारी को ठंड में ठिठुरते हुए देखा.

ग्वालियर की झांसी रोड इलाके में

उसकी हालत को देखते हुए उन दो अधिकारियों में से एक ने अपने जूते तो दूसरे अधिकारी ने अपना जैकेट उस भिखारी को दे दिया. इसके बाद दोनों अधिकारी वहां से जाने लगे तो उन दोनों को उस भिखारी ने उनके नाम से पुकारा.

यह सुन कर दोनों को थोड़ी हैरानी हुई तो वो पलट कर उसके पास गए. और उन्होंने जब उससे बात की तो उन्हें पता चला कि वह भिखारी उनके बैच का सब इंस्पेक्टर मनीष मिश्रा है. जानकारी के मुताबिक़ मनीष पिछले 10 सालों से इसी तरह से सड़कों पर गुज़र बरस करके अपनी ज़िंदगी ग़ुज़र रहे थे.

ग्वालियर की झांसी रोड इलाके में सालों से सड़कों पर लावारिस घूम रहे मनीष मिश्रा मध्य प्रदेश पुलिस के सन 1999 बैच के अधिकारी थे. उनके बारे में बताया गया कि वह अचूक निशानेबाज भी थे. शहर में मतगणना की रात सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मादारी डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर और विजय भदौरिया को दी गई थी.

मतगणना ख़त्म होने के बाद दोनों विजयी जुलूस के रूट पर तैनात थे. इस दौरान फुटपाथ पर ठंड से ठिठुर रहे मनीष मिश्रा से उनका सामना हो गया.

उसे संदिग्ध हालत में देखकर अफसरों ने गाड़ी रोकी और उससे बात की. उसकी हालत देख डीएसपी रत्नेश सिंह तोमर ने उन्हें अपने जूते और विजय भदौरिया ने अपनी जैकेट दी. उसके बाद उनका नाम पुकारने की वजह से उन्हें पता चला कि वो उनका पुराना साथी था.

मानसिक संतुलन खो देने की वजह से...

रत्नेश सिंह तोमर ने बताया, "उनकी स्थिति इस तरह से उनके मानसिक रुप से बीमार होने की वजह से हुई. पहले वह परिवार के साथ रहते थे लेकिन उसके बाद वो परिवार से भी भग जाते थे तो उन्होंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया."

रत्नेश सिंह तोमर ने बताया कि जब उनकी मुलाक़ात उनसे हुई तो वो भी अचंभित हो गए कि कैसे उनका एक साथी उनसे सड़कों पर मिला.

मनीष दोनों अफसरों के साथ 1999 में पुलिस सब इंस्पेक्टर में भर्ती हुए थे. दोनों अधिकारी उन्हें अपने साथ ले जाना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

उसके बाद उन्होंने मनीष को समाज सेवी संस्था के ज़रिये आश्रम भिजवा दिया गया जहां उसकी अब उनकी देखरेख की जा रही है.

मनीष मिश्रा के बारे में बताया जा रहा है कि वो इस हालत में मानसिक संतुलन खो देने की वजह से पहुंचे. मनीष मिश्रा शिवपुरी के रहने वाले हैं, वहां पर उनके माता पिता रहते हैं जो अब उम्रदराज़ हो चुके हैं. चचेरी बहन चीन में पदस्थ हैं.

सामान्य जीवन

आश्रम संचालक पवन सूर्यवंशी ने बताया कि चीन में मौजूद उनकी बहन ने फोन लगाकर उनका हाल चाल जाना है. उन्होंने बताया, "उनकी बहन ने बोला है कि वो जल्द आएंगी और देखेंगी कि वो क्या मदद कर सकती हैं."

उनके शिवपुरी में रहने वाले परिवार से संपर्क करने की कोशिश की लेकिन अभी उनसे संपर्क नही हो पाया है. मनीष मिश्रा ने साल 2005 तक नौकरी की और उस दौरान वह दतिया जिले में पदस्थ रहे. इसके बाद उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया.

शुरुआत में 5 साल तक घर पर रहे. उनके बारे में जानकारी मिली है कि इलाज के लिए जिन सेंटर और आश्रम में भर्ती कराया, वहां से भी भाग गए. परिवार को भी नहीं पता रहता था कि वो कहा रहते हैं. पत्नी से उनका तलाक हो चुका है.

वहीं, मनीष मिश्रा के दूसरे बैचमेट जो उनसे मिलने आ रहे हैं, उन्होंने भी उनके लिए हर संभव मदद करने की बात कही है. पवन सूर्यवंशी ने बताया, "उनके साथी उनकी मदद के लिये तैयार हैं और वो चाहते हैं कि मनीष मिश्रा अब सामान्य जीवन व्यतीत करें. इसलिये वो न सिर्फ उनसे मिलने आ रहे हैं बल्कि उनकी मदद भी करना चाहते हैं."

ग्वालियर के लोगों ने बताया कि मनीष मिश्रा सड़क पर भीख मांगकर अपना गुज़र बसर कर रहे थे. उन्हें ग्वालियर की सड़कों पर कई लोगों ने घूमते हुए देखा है.(bbc)

न्यूयॉर्क, 17 नवंबर | अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन मरीजों को बचाने में 94 प्रतिशत असरदार है। कंपनी ने सोमवार को दावा है कि यह वैक्सीन दो से आठ डिग्री सेल्सियस तापमान में 30 दिन तक सुरक्षित रह सकती है।

एक हफ्ते पहले वैक्सीन निर्माता फाइजर की ओर से जारी बयान में पता चला था कि इसके भंडारण और परिवहन में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा।

अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोगों के विशेषज्ञ एंथोंनी फौसी ने मॉडर्न परिणामों को असरदार बताया। फौसी ने कहा कि अमेरिका दिसंबर तक अपनी सबसे कमजोर आबादी का टीकाकरण शुरू कर सकता है।

कंपनी ने बताया कि यह माइनस 20 डिग्री सेल्सियस (माइनस चार फारेनहाइट) तापमान में छह महीने तक सुरक्षित रह सकती है।

इसके अलावा रेफ्रिजरेटर से वैक्सीन निकाल लेने के बाद यह 12 घंटे तक कमरे के तापमान पर सही हालात में रह सकती है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सहयोग से बनाई गई मॉडर्ना की वैक्सीन के साथ 30,000 स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं।

एक सप्ताह पहले ही अमेरिका की ही कंपनी फाइजर और उसकी सहयोगी जर्मनी की बॉयोएनटेक ने 90 प्रतिशत से ज्यादा कारगर वैक्सीन का दावा किया था। वहीं, रूस के रिसर्च सेंटर की स्पुतनिक वी वैक्सीन का असर 92 प्रतिशत रहने का दावा किया गया है। अमेरिका की एक और दवा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए अपनी वैक्सीन के दो डोज का तीसरी चरण का ट्रायल शुरू कर दिया है।(आईएएनएस)

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13 मौतें भी

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। राज्य में आज रात 08.00 बजे तक 1110 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सबसे अधिक 163 कोरबा जिले से हैं। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के इन आंकड़ों के मुताबिक आज रात तक 4 जिलों में सौ-सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आज कुल 13 कोरोना मौतें हुई हैं। 

राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक दुर्ग 64, राजनांदगांव 103, बालोद 31, बेमेतरा 17, कबीरधाम 14, रायपुर 79, धमतरी 9, बलौदाबाजार 16, महासमुंद 29, गरियाबंद 6, बिलासपुर 77, रायगढ़ 126, कोरबा 163, जांजगीर-चांपा 136, मुंगेली 6, जीपीएम 4, सरगुजा 41, कोरिया 24, सूरजपुर 34, बलरामपुर 2, जशपुर 10, बस्तर 15, कोंडागांव 16, दंतेवाड़ा 25, सुकमा 7, कांकेर 36, नारायणपुर 1, बीजापुर 16 अन्य राज्य 3 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।

नई दिल्ली, 16 नवंबर | दिल्ली सरकार द्वारा किए गए एक आकंलन के मुताबिक दिल्ली में प्रतिदिन सामने आने वाले रोगियों की संख्या में 2 से 3 गुणा इजाफा होने की स्थिति में आईसीयू बेड की आवश्यकता भी 3 गुणा बढ़ जाएगी। आईसीयू बेड कि इस बढ़ी हुई आवश्यकता को अस्थाई तौर पर बनाए गए विशेष तरह के आईसीयू वार्ड के जरिए पूरा किया जाएगा। 'बीआईपीएपी' मशीन का इस्तेमाल अस्पतालों में अस्थायी आईसीयू बेड तैयार करने के लिए किया जाएगा। इसे आमतौर पर 'बीआईपैप' के रूप में जाना जाता है। यह एक प्रकार का वेंटिलेटर है। यह एक ऐसा उपकरण है जो सांस लेने में मदद करता है। इस प्रक्रिया को 'सकारात्मक दबाव वेंटिलेशन' कहा जाता है, क्योंकि यह डिवाइस हवा के दबाव से रोगी के फेफड़ों को खोलने में मदद करता है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली सरकार ने भी आईसीयू बेड बढ़ाए, उसके लिए हमें इस मशीन की जरूरत है, केंद्र सरकार इसको देने में हमारी मदद करेगी। इस मदद से हम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में और आइसीयू बेड बढ़ा सकते हैं।"

अभी दिल्ली में 16,641 कोविड बेड पूरी दिल्ली के अस्पतालों में हैं। इसमें 5451 बेड दिल्ली सरकार के अस्पतालों में हैं, जबकि केंद्र सरकार के अस्पतालों में 3721 बेड हैं और शेष बेड अन्य अस्पतालों से उपलब्ध कराए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "दिल्ली सरकार ने आने वाले सप्ताह में ज्यादा मरीज आने की आशंका के मद्देनजर बेड बढ़ाने का अनुरोध किया था।"

दिल्ली सरकार का भी मानना है कि कोरोना महामारी से जूझ रही दिल्ली को इस वक्त सबसे ज्यादा परेशानी आइसीयू बेड को लेकर हो रही है। पिछले कुछ दिनों में, खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से दिल्ली के अंदर कोरोना के केस बड़ी तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोविड के आइसीयू बेड बहुत तेजी से भरते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार राजधानी में आईसीयू बेड की क्षमता बढ़ाने का प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, "इससे पहले भी जब दिल्ली सरकार ने केंद्र से समर्थन मांगा था, उसने हमेशा सकारात्मक सहयोग दिया है और जब भी आवश्यकता हो, राज्य को बेड, चिकित्सा सुविधा और अन्य सहायता प्रदान की है। दिल्ली मॉडल को व्यापक रूप से हर एजेंसी द्वारा स्वीकार किया गया था। सरकार के विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय की वजह से दिल्ली कोविड मामलों को नियंत्रित करने में कामयाब रहा।"

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 16 नवंबर | जनहित याचिकाएं दायर करने के लिए चर्चित भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने एक और पीआईएल दाखिल कर देश में कालाधन, बेनामी संपत्ति और आय से अधिक कमाई के मामले में सौ प्रतिशत संपत्तियों को जब्त करने की मांग उठाई है। भाजपा नेता ने कहा है कि देश में भ्रष्टाचार रोकने के लिए बने कानूनों के प्रावधान नाकाफी हैं। यही वजह है कि कालाधन और बेनामी संपत्तियों की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि कमजोर कानूनों के कारण भारत करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में टॉप 50 देशों में कभी स्थान नहीं बना पाया। ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल ने भारत को 80 वें स्थान पर रखा है। अश्विनी उपाध्याय ने आईएएनएस से कहा कि, "अगर जनहित याचिका में दाखिल सुझावों पर अमल हो तो केंद्र और राज्य सरकारें हर साल जनता के सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का सदुपयोग कर सकती हैं।"

अश्विनी उपाध्याय ने कहा, "केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों का सालाना करीब 70 लाख करोड़ रुपये का बजट है। करप्शन, घूसखोरी के कारण कुल बजट का दस प्रतिशत यानी सात लाख करोड़ कालाधन बन जाता है। सरकार सौ रुपये से अधिक के नोटों को बंद करे, पांच हजार से अधिक की नकद निकासी पर रोक लगाए और 50 हजार से अधिक की संपत्ति को आधार से जोड़ने की पहल करे तो कालाधन की समस्या खत्म होगी।"

अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि अभी तक देश में मौजूद कानून यह नहीं बताते कि भ्रष्टाचार के आरोपी की कितनी संपत्ति जब्त की जा सकती है। ऐसे में बेनामी संपत्तियों, कालाधन और आय से अधिक कमाई के मामले में संलिप्त लोगों की सौ प्रतिशत संपत्तियों को जब्त करने का कानून बनाया जाना जरूरी है। भाजपा नेता ने सुप्रीम कोर्ट से इस दिशा में सरकार को उचित निर्देश देने की मांग की है।

--आईएएनएस

रांची, 16 नवंबर | झारखंड सरकार ने कोरोनोवायरस महामारी फैलने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा पर्व पर प्रतिबंध लगा दिया है। त्योहार के लिए जारी किए गए राज्य सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, श्रद्धालु नदियों, तालाबों, झीलों और अन्य जल निकायों में छठ पूजा नहीं कर पाएंगे।

गृह, कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के दिशानिर्देशों ने तालाबों और नदियों के किनारे स्टॉल या बैरिकेड्स लगाने पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं और साथ ही छठ घाटों पर किसी भी तरह की सजावट पर भी पाबंदी है।

विभाग ने सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे फोड़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करने पर भी रोक लगाई है।

मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता वाली एक समिति ने कहा कि सरकार को लगा कि छठ के दौरान नदियों के किनारे धार्मिक अनुष्ठान करते समय सामाजिक दूरी और चेहरे पर मास्क लगाने के नियमों का पालन करना संभव नहीं होगा और नदियों में स्नान वगैरह करने से संक्रमण के फैलने का खतरा भी हो सकता है।

समिति ने लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और सवाधानी संबंधी अन्य नियमों का पालन करते हुए निजी परिसरों, छत इत्यादि पर छठ पूजा करने की सलाह दी है।

--आईएएनएस

नई दिल्ली, 16 नवंबर | बिहार चुनाव में महागठबंधन को बहुमत से पीछे रहने में कांग्रेस को एक बड़ा कारण मना जा रहा है। कांग्रेस इस चुनाव में 70 सीटों पर लड़ी, मगर 19 सीटें ही हासिल कर पाई। अब पार्टी के अंदर ही कांग्रेस की हार पर सवाल खड़े होने लगे हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेता नेता कपिल सिब्बल के बयान पर वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि 'उन्हें कुछ नहीं कहना है।' हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान पार्टी नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। इस पर पार्टी के अन्य नेता चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "मुझे उनकी बात पर कुछ नहीं कहना।"

खुर्शीद ने कहा, "मुझे कपिल की बात पर कुछ नहीं कहना है। वो पार्टी के नेता हैं। मैंने उनका बयान पढ़ा, देखा और समझ लिया, लेकिन मुझे उस पर कुछ नहीं कहना।"

क्या पार्टी को मंथन करना चाहिए? इस सवाल पर खुर्शीद ने कहा, "क्या करना चाहिए, यह बात मैं पार्टी में कहूंगा, बाहर क्यों कहूंगा? मैं अपनी पार्टी के सिस्टम से संतुष्ट हूं।"

दरअसल, एक इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने हालिया चुनावों पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा था, "बिहार में ही नहीं, बल्कि देश में जहां-जहां भी चुनाव और उपचुनाव हुए हैं, वहां लोग कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। यह एक निष्कर्ष है। आखिरकार, बिहार में विकल्प आरजेडी ही थी।"

सिब्बल ने कहा था, "गुजरात विधानसभा उपचुनाव की सभी सीटों पर हमें हार का सामना करना पड़ा है। यहां तक कि लोकसभा चुनाव में भी हमें एक भी सीट नहीं मिली थी। वहीं, उत्तर प्रदेश की कुछ सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को 2 फीसदी से भी कम वोट मिले। गुजरात में हमारे तीन उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। वहीं मुझे उम्मीद है कि कांग्रेस आत्मनिरीक्षण करेगी।"

हालांकि कपिल सिबल से पहले पार्टी के नेता तारिक अनवर ने भी बिहार विधानसभा चुनाव की हार पर कहा था कि पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए।

--आईएएनएस

मुजफ्फरगढ़, 16 नवंबर | पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मुजफ्फरगढ़ इलाके में पुलिस ने एक अवैध 'जिरगा' के जरिए एक महिला और उसके बच्चे को मारने की कोशिश को नाकाम कर दिया, जिसमें इलाके के बुजुर्गो ने एक महिला को कुप्रसिद्ध 'कारो कारी' रिवाज के तहत मौत की सजा सुनाई थी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरगढ़ में एक अवैध जनजातीय जिरगा ने एक महिला को 'कारी' घोषित किया और उसके नवजात बच्चे के साथ उसे मारने का फैसला किया।

महिला के ताउनसा नामक प्रेमी को एक अन्य शहर में मार दिया गया है, जिसने पीड़िता और उसके छह दिन के बच्चे को बचने के लिए झंग की शरण लेने के लिए कहा था।

पुलिस सूत्रों ने आईएएनएस से पुष्टि की है कि नूर शाह नाम के एक व्यक्ति को इसी मामले में जिरगा के तहत मौत की सजा सुनाई गई थी और उसे इस साल जून में मार दिया गया था। उसी जिरगा के इसी तरह के फैसले के तहत महिला और उसके नवजात बच्चे को मारने का फैसला किया गया था।

पुलिस ने पाकिस्तान दंड संहिता की धारा 310-ए, 506-बी (आपराधिक धमकी के लिए सजा, अगर मौत या गंभीर चोट पहुंचाने के लिए खतरा हो आदि), 148 (दंगाई, घातक हथियार से लैस) और 149 (गैरकानूनी तरीके से एकत्रित होना का हर सदस्य) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी के अनुसार, कम से कम छह नाम सामने आए हैं, जो कथित तौर पर अवैध जिरगा कार्य और इसके निर्णयों में शामिल थे।

एक पुलिस अधिकारी ने कहा, "प्राथमिकी में नामित छह संदिग्धों में से दो को गिरफ्तार कर लिया गया है और नौ बच्चों वाली महिला को सुरक्षा प्रदान की गई है।"

पुलिस ने कहा कि पीड़ित महिला जर्ना बीबी ने 18 साल पहले मकाम खान से शादी की थी और तब से इस दंपति के छह बेटे और तीन बेटियां हैं।

मकाम के भाई काला खान ने बाद में अपने भाई की पत्नी पर नूर शाह नाम के एक व्यक्ति के साथ अवैध संबंध होने का आरोप लगाया, जो जून में जिरगा के फैसले के बाद मारा गया था।

--आईएएनएस

-विवेक मिश्रा 

जलसंकट वाले क्षेत्रों में भी धान की बढ़ती खेती के बाद अब देश में कई तरह की चिंताए खड़ी हो गई हैं। मसलन पंजाब और हरियाणा में धान के अवशेष यानी पराली जलाए जाने की समस्या हो या फिर धान के लिए भू-जल का अत्यधिक दोहन, यह किसानों से लेकर नीति-नियंताओं तक के लिए चिंता का विषय बन गया है। आखिर धान और पानी का यह हिसाब-किताब कैसे ठीक हो सकता है और क्या धान की खेती को कम करना ही इलाज है। डाउन टू अर्थ ने इसकी पड़ताल की है। 

उड़ीसा के कटक में स्थित सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट विजन 2050 में कहा गया है कि देश के 55 फीसदी हिस्से में सिंचाई के पानी से ही चावल पैदा किया जाता है। एक किलो चावल पैदा करने में करीब 2500 से 3500 लीटर तक पानी खर्च होता है। साथ ही पंजाब-हरियाणा में प्रति किलोग्राम चावल उत्पादन में इससे भी ज्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है।

इस विजन डॉक्यूमेंट में कहा गया है कि यदि एक किलो चावल उत्पादन में पानी की खपत को 2000 लीटर तक लाना होगा। ऐसे में कम पानी और उच्च उत्पादन वाले सीड पर काम करना होगा। अन्यथा चावल की बढ़ती मांग और सप्लाई में बड़ी खाई बन जाएगी।

इस मामले पर तेलंगाना कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रवीण राव ने डाउन टू अर्थ से कहा कि 2014 में चावल निर्यात में हमने वर्चुअली करीब 37 अरब लीटर पानी का निर्यात किया है। ऐसे में पानी की बचत और चावल का ज्यादा उत्पादन करना एक बेहद जरूरी और चुनौती भरा काम है। हमारे देश में प्राथमिक आंकड़ों की बेहद कमी हो गई है और ज्यादातर सेंकेडरी डाटा पर ही काम कर रहे हैं। लेकिन यह अनुमान ऐसा है जो हमें बताता है कि चावल निर्यात दरअसल पानी का निर्यात है। ऐसे में साफ पानी के संकट और उसके संरक्षण की समस्या को भी हमें देखना होगा।   

वैज्ञानिक इस मामले पर क्या कर रहे हैं?

हरियाणा के करनाल स्थित सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीएसएसआरआई) के डॉ कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि बासमती की अभी तक की जो भी प्रजातियां हैं वह पानी की समस्या का हल नहीं बन पाई हैं। आज भी सामान्य पानी की तरह ही बासमती की किस्मों में उच्च पैदावार के लिए पहले की तरह ही पानी की खपत है। डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) यह वेराइटी पाइपलाइन में है और हरियाणा में कुछ जगहों पर इसका प्रयोग सफल रहा है। यह न सिर्फ पानी की खपत में आमूलचूल परिवर्तन करेगा बल्कि पैदावार के मामले में भी नई उम्मीद जगाएगा। इसे अभी जारी नहीं किया गया है जल्द ही यह प्रजाति भी आएगी। करनाल के ही इन वैज्ञानिकों ने बासमती की सीएसआर 30 वेराइटी पैदा की थी, जो कि काफी सफल रही। ऐसे में डीएसआर का भी सफल परीक्षण हुआ है जिसमें पानी की खपत को कम किया जा सकता है। 

सामान्य धान के मुकाबले बासमती धान के बढ़ते चलन को लेकर कई लोग यह उम्मीद जताते हैं कि सामान्य धान प्रजातियों के मुकाबले बासमती में कई सारे गुण हैं जो उत्पादन से लेकर अवशेष तक में काफी बेहतर हैं। इस मसले पर पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ऑफ रिसर्च डॉक्टर नवतेज सिंग बैंस ने डाउन टू अर्थ से कहा कि बासमती चावल में कई गुण हैं। मसलन इससे न सिर्फ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में पहला होगा बल्कि सामान्य धान के मुकाबले 15-20 फीसदी तक पानी बचाया जा सकता है। (https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। राज्य में आज शाम 6.00 तक 909 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें सर्वाधिक 118 अकेले कोरबा जिले के हैं। केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों के मुताबिक आज शाम तक सिर्फ एक जिले में सौ से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। 

आईसीएमआर के मुताबिक आज बालोद 33, बलौदाबाजार 10, बलरामपुर 3, बस्तर 32, बेमेतरा 18, बीजापुर 15, बिलासपुर 62, दंतेवाड़ा 17, धमतरी 15, दुर्ग 62, गरियाबंद 9, जीपीएम 0, जांजगीर-चांपा 76, जशपुर 3, कबीरधाम 12, कांकेर 41, कोंडागांव 8, कोरबा 118, कोरिया 25, महासमुंद 27, मुंगेली 4, नारायणपुर 1, रायगढ़ 80, रायपुर 86, राजनांदगांव 64, सुकमा 15, सूरजपुर 28, और सरगुजा 45 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।
 
केन्द्र सरकार के संगठन आईसीएमआर के इन आंकड़ों में रात तक राज्य शासन के जारी किए जाने वाले आंकड़ों से कुछ फेरबदल हो सकता है क्योंकि ये आंकड़े कोरोना पॉजिटिव जांच के हैं, और राज्य शासन इनमें से कोई पुराने मरीज का रिपीट टेस्ट हो, तो उसे हटा देता है। लेकिन हर दिन यह देखने में आ रहा है कि राज्य शासन के आंकड़े रात तक खासे बढ़ते हैं, और इन आंकड़ों के आसपास पहुंच जाते हैं, कभी-कभी इनसे पीछे भी रह जाते हैं। 

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और अमेरिका की संस्था सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि वर्ष 2019 में खसरा बीमारी के कारण दो लाख से ज्यादा मौतें हुई, जबकि पिछले 23 साल में सबसे अधिक मामले सामने आए।

इस रिपोर्ट के मुताबिक एक दशक में वैक्सीन की पर्याप्त पहुंच न होने के कारण खसरा के मामलों में वृद्धि हुई। वर्ष 2016 में खसरा के कारण होने वाली मौतों में रिकॉर्ड गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन 2019 में उसकी तुलना में 50 फीसदी की वृद्धि हुई है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में खसरा के साढ़े आठ लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

हालांकि इस वर्ष 2020 में कम मामले देखने को मिले हैं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वैक्सीन के प्रयासों को झटका लगा है।

संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (यूनीसेफ) की कार्यकारी निदेशक हेनरीएटा फोर ने आगाह किया है कि कोरोनावायरस संकट से पहले दुनिया खसरे के संकट से जूझ रही थी और यह अभी टला नहीं है।

खसरा की पूरी तरह रोकथाम की जा सकती है लेकिन इसके लिए समय रहते 95 फीसदी बच्चों को खसरा वैक्सीन की दो खुराकें बच्चों को दी जानी चाहिए।

पहली खुराक एमसीवी1 की कवरेज में विश्व भर में पिछले एक दशक से ज्यादा समय से रूकावट आई है और अब यह 84-85 फीसदी तक सीमित है।

रिपोर्ट बताती है कि एमसीवी2 की कवरेज में वृद्धि हो रही है, लेकिन यह अभी 71 प्रतिशत तक ही सम्भव हो पाई है।

एक रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले कुछ समय के दौरान कांगो लोकतान्त्रिक गणराज्य, मैडागास्कर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जॉर्जिया, समोआ, यूक्रेन, उत्तर मैसेडोनिया सहित अन्य देशों में बड़ी संख्या में खसरा के मामले सामने आये हैं।

गौरतलब है कि बीते सप्ताह यूनीसेफ और डब्ल्यूएचओ ने खसरा और पोलियो के बढ़ते मामलों को कम करने के लिए एक साझा अपील जारी की थी। जिसमें कहा गया था कि अगले तीन साल में 25 करोड़ डॉलर की धनराशि की जरूरत होगी, ताकि खसरा के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता की कमियों को दूर किया जा सके।(https://www.downtoearth.org.in/hindistory)

-रिचर्ड कॉनर

ऑस्ट्रिया की सरकार का कहना है कि इंसान की जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार इंसानों के पास ही होना चाहिए. युद्ध के दौरान किलर रोबोटों या एल्गोरिदम्स को ये अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए.

ऑस्ट्रिया ने इसे लेकर अंतरराष्ट्रीय कायदे कानूनों की मांग की है. विएना ने खुद एक कूटनीतिक पहल शुरू की है. इस पहल के जरिए तमाम देशों को साथ लाया जाएगा और मिलकर फैसला किया जाएगा.

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री आलेक्जांडर शालेनबेर्ग के मुताबिक दुनिया भर में जैसे कायदे कानून क्लस्टर बमों और बारूदी सुरंगों को लेकर हैं, वैसे ही कायदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों के लिए भी बनाए जाने की जरूरत है.

जर्मन अखबार वेल्ट आम जोंटॉग से बातचीत में शालेनबेर्ग ने कहा, "किलर रोबोटों के युद्ध के मैदान पर पहुंचने से पहले हमें नियम बनाने होंगे."

ऑस्ट्रिया की सरकार 2021 में राजधानी वियना में इस मुद्दे को लेकर एक सम्मेलन की तैयारी भी कर रही है. शालेनबेर्ग ने उम्मीद जताई कि "सम्मेलन में युद्ध के मैदान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को लेकर अंतरराष्ट्रीय संधि की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी."

ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री के मुताबिक अब तक कूटनीतिक समुदाय में इस मसले पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है, "इस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम सरकारों, विशेषज्ञों और रेड क्रॉस जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के बीच एक अभियान शुरू करना चाहते हैं."

जीवन और मृत्यु का फैसला

ऑस्ट्रियाई सरकार बार बार इस बात पर जोर दे रही है कि युद्ध को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मे नहीं छोड़ना चाहिए. विदेश मंत्री ने कहा, "जिंदगी और मौत का फैसला करने का अधिकार एक ऐसे व्यक्ति के पास होना चाहिए जो अपनी मूल्यपरक और नैतिक समझ के आधार पर निर्णय ले सके, ना कि शून्य और एक के तालमेल से बनी कोई एल्गोरिदम ये फैसला करे."

संयुक्त राष्ट्र 2015 से लीथल ऑटोनॉमस वेपंस पर चर्चा कर रहा है. लेकिन यह चर्चा पारंपरिक हथियारों के लिए बनाए गए फ्रेमवर्क के तहत की जा रही है.

ऑटोनॉमस हथियारों के मामले में रूस, अमेरिका और इस्राएल सबसे आगे हैं. तीनों देश किसी भी तरह के अंतरराष्ट्रीय नियम को खारिज करते रहे हैं. आर्टिफिशियल इंटेजिलेंस से लेस हथियार युद्ध के दौरान कई फैसले खुद कर सकते हैं. यही तकनीक इन्हें बेहद घातक बना देती है.

वहीं "स्टॉप किलर रोबोट्स" नाम का एक एनजीओ कई देशों के साथ मिलकर ऐसे हथियारों पर बैन लगाना चाहता है. यूरोपीय संसद समेत 30 देश किलर रोबोटों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.(DW.COM)

पिछले वर्षों की तरह से इस साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली का त्योहार सेना के जवानों के बीच जाकर मनाया.

इस बार मोदी राजस्थान के जैसलमेर थे. जैसलमेर के लोंगेवाला पोस्ट पर मोदी ने सेना के जवानों के साथ दिवाली मनाई. प्रधानमंत्री ने जवानों को दिवाली की बधाई दी. इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का ज़िक्र करते हुए चेतावनी भी दी.

पीएम मोदी के साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) बिपिन रावत, सेना प्रमुख एम एम नरवणे और बीएसएफ के डीजी राकेश अस्थाना भी थे.

जैसलमेर की लोंगेवाला पोस्ट पर जवानों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत हमारे वीर जवानों को देश की सीमा की सुरक्षा करने से रोक नहीं सकती है.

मोदी इस दौरान टैंक पर भी सवार हुए. वे सेना की पोशाक पहने हुए थे. उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की गईं. इन तस्वीरों में वे टैंक पर सेना की ड्रेस पहने हुए हैं.

मोदी के फौजी ड्रेस पहनने की तस्वीरों ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं. लेकिन, इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बहस यह भी पैदा हुई कि एक लोकतंत्र में क्या एक असैन्य नेता या नागरिक को सेना की वर्दी पहनने का हक है? यह भी सवाल उठा कि लोकतंत्र में असैन्य नेतृत्व का फौज की यूनिफॉर्म पहनना कितना उचित है?

इस मसले पर सैन्य बलों से रिटायर हो चुके लोगों से लेकर आम लोगों तक ने अपनी राय रखी है. लेफ्टिनेंट जनरल एच एस पनाग (सेवानिवृत्त) ने एक ट्वीट में तंज करते हुए लिखा है, "सैल्यूट! आवर पीएम लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट."

For him everything is a fancy dress event. He doesn't understand what it takes to earn that uniform. He is just pandering to his Bhakts and satisfying his childhood desire of modelling in various outfits@ranjona @anil010374 @Aakar__Patel @BhavikaKapoor5 @sarahmarb @sonaliranade

— Kaustubh (@___kaustubh) November 15, 2020

एक ट्विटर यूजर कौस्तुभ (@___kaustubh) ने इस पर टिप्पणी करते हुए लिखा है, "उनके लिए हर चीज एक फैंसी ड्रेस इवेंट है. उन्हें यह नहीं पता कि यूनिफॉर्म हासिल करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है. वे केवल अपने भक्तों को खुश करने और अलग-अलग पोशाकों में मॉडलिंग करने की अपनी बचपन की इच्छाओं को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं."

ले.ज. प्रकाश कटोच (रि.) ने ट्विटर पर लिखा है, "हम कहां हमला करने जा रहे हैं - डेपसांग?"

Where are we attacking - Depsang?

— Prakash Katoch (@KatochPrakash) November 15, 2020

पनाग ने उन्हें जवाब में लिखा है, "सर, मुझे भरोसा है कि वे वहां भी गए होंगे. गोपनीय!"

Sir, I am sure he has been there too. Classified!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

ब्रिगेडियर जय कौल लिखते हैं, "कौन सा कानून आर्म्ड फोर्सेस या पैरा मिलिटरी फोर्सेज की यूनिफॉर्म पहनने की इजाजत देता है? कोई उन्हें बताए कि यह उचित नहीं है."

Indeed. Which law permits him to don a uniform of Armed Forces or para military forces. Not done . Someone needs to tell him that this is not appropriate.

— Brig. Jay Kaul (@Jaykaul) November 15, 2020

एक यूजर ने लिखा है, "ओह, मुझे लगा कि ये गलवान होगा!"

Oh, I thought it would be Galwan!

— Alien ✋ (@Alien_Liberated) November 15, 2020

पनाग ने इस पर लिखा है, "वे निश्चित तौर पर डीबीओ, गलवान, पैंगॉन्ग, कैलाश में मोर्चों पर गए होंगे. लेकिन, ये दौरे गोपनीय हैं. उन्हें पब्लिसिटी पसंद नहीं है. महान नेता!"

Knowing him he would have definitely visited the front in DBO/Galwan/Pangong/Kailash. But these visits are in classified domain. He does not like publicity. Great leader!

— Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) November 15, 2020

वे लिखते हैं, "सैनिकों के साथ अपना लगाव दिखाने के लिए प्रतीकात्मक कैप या जैकेट पहनने तक तो ठीक है, लेकिन पूरी यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म पर लगने वाले निशान और तमगे कभी भी पीएम, रक्षा मंत्री या यहां तक कि सेनाओं के कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति तक के लिए डिजाइन नहीं किए गए हैं."

वे व्यंग्य करते हुए लिखते हैं, "लोंगेवाला की लेह से दूरी 1,500 किमी है."

Should elected leaders in a democracy wear Army uniform?
Symbolic cap or jacket is fine to show affinity with soldiers but full uniform?
Uniform insignias never designed for PM, Defense Minister or even President who is Commander-in-Chief.
BTW Longewala is 1500 KM away from Leh!

— Prashant Tandon (@PrashantTandy) November 15, 2020

एक यूजर ने मोदी के आर्मी यूनिफॉर्म पहनने का समर्थन करते हुए लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस भी आर्मी में नहीं थे. लेकिन, वे यूनिफॉर्म पहनते थे. सैनिक इसे ऑफर करते हैं. प्रमोशन के लिए सैनिकों के पास जाने वाले एसएसआर, वरुण धवन के साथ भी ऐसा हुआ. जो चीज अहम है वह यह है कि उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है.

Sc bose was also not in army...but still he wore uniform...soilders there offer to do so....same was also done to ssr,varun dhawan who hand gone to armed forces for promotion...something that matters is he motivated the soilders and they liked it as the pic is shared by a soilder

— Vansh (@Vansh69994432) November 15, 2020

ट्विटर पर सिस्तला सत्यनारायण ने लिखा है कि अगर मोदी राजनेता नहीं होते तो वे बॉलिवुड में होते. उन्होंने लिखा है, "मिलिटरी ड्रेस को लेकर उनका जूनून आम समझ से परे है."

एक यूजर ने लिखा है, "चिंता मत कीजिए, अगर वे राजनीति से कभी रिटायर हुए भी तो वे निश्चित तौर पर बॉलिवुड से जुड़ जाएंगे."

एक यूजर ने लिखा है, "पंगा चीन से चल रहा है और हमारे साहब नाच पाकिस्तान बॉर्डर पर रहे हैं. गजब की शूरवीरता दिखा रहे हैं."

एक शख्स ने लिखा है कि वे एक महान नेता हैं और देश भाग्यशाली है कि हमें उनके जैसा पीएम मिला.(https://www.bbc.com/hindi)

बेल्जियम में एक कबूतर की नीलामी 200 यूरो से शुरू हुई. लेकिन दो चीनी अमीरों में ऐसी होड़ छिड़ी कि कबूतर रिकॉर्ड 16 लाख यूरो (सवा 14 करोड़ रुपये) ले उड़ा.

  dw.com

बेल्जियम के हाले शहर में रविवार को रेस लगाने वाले कबूतरों की नीलामी हुई. इसमें दो साल की मादा कबूतर न्यू किम भी सामने थी. यूरोप में कई रेसें जीत चुकी न्यू किम के लिए शुरुआत बोली 200 यूरो रखी गई थी. लेकिन नीलामी के आखिर तक न्यू किम का दाम आसमान पर था. दो चीनी अमीर उसे पाने के लिए एक दूसरे से उलझे हुए थे. आखिरकार दुनिया में किसी कबूतर का सबसे महंगा सौदा हुआ. 16 लाख यूरो को बोली लगाकर सुपर डुपर नाम के चीनी नागरिक ने न्यू किम को खरीद लिया.

न्यू किम को खरीदने वाले चीनी अमीर की पहचान सार्वजनिक नहीं की गई है. लेकिन माना जा रहा है कि सुपर डुपर ने ही पिछले साल बेल्जियम में अर्मांडो नाम का नर कबूतर भी खरीदा था. मार्च 2019 में अर्मांडो को 12.52 लाख डॉलर में खरीदा गया था.

बेल्जियम में रेसिंग कबूतरों की बिक्री

कबूतरबाजी का मक्का बना चेन्नई

यूरोप में कबूतरों की रेस का खेल काफी पुराना है. हर साल तमाम देशों के कबूतरबाज इनाम की मोटी रकम के लिए इन रेसों में शामिल होते हैं. चीन में भी अब कबूतरों की रेस जोर पकड़ने लगी है. माना जा रहा है कि अर्मांडो और न्यू किम का जोड़ा कई सुपरफिट कबूतर पैदा करेगा. चीनी ब्रीडर इनके बच्चों से पैसे कमाएंगे. मादा कबूतर 10 साल की उम्र तक प्रजनन कर सकती है.

कबूतर के मालिक 76 साल के गास्तोन फान डे वोवर को शुरुआत में नीलामी के नतीजों पर भरोसा ही नहीं हुआ. लंबे समय से रेसिंग कबूतरों की ब्रीडिंग कर रहे वोवर को लगा कि ये कोई सपना सा है. वैसे कबूतरबाजी के खेल में वोवर एक बड़ा नाम हैं. अब तक 445 कबूतरों की बिक्री से वह 60 लाख यूरो से ज्यादा रकम कमा चुके हैं. बेल्जियम में कबूतरों की नीलामी करने वाले ऑक्शन हाउस पिपा के मुताबिक देश में 18,000 से ज्यादा लोग कबूतरों की ब्रीडिंग करते हैं.

ओएसजे/एके (एएफपी, रॉयटर्स)

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और डेमोक्रेट नेता बराक ओबामा ने कहा है कि अमेरिका आज चार साल पहले से भी ज़्यादा बंट गया है जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने थे.

ओबामा का कहना है कि जो बाइडन की जीत इस विभाजन को कम करने की शुरूआत है लेकिन सिर्फ़ एक चुनाव इस बढ़ते ट्रेंड को दूर करने के लिए काफ़ी नहीं होगा.

ओबामा का इशारा 'कॉन्स्पिरेसी थ्योरी' के ट्रेंड को बदलने की ओर था जिनकी वजह से देश में विभाजन और गहरा गया है.

उन्होंने कहा कि ध्रुवीकरण के शिकार देश को सिर्फ़ नेताओं के फ़ैसलों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि इसके लिए संरचनात्मक बदलाव की ज़रूरत है, लोगों को एक-दूसरे को सुनने की ज़रूरत है और बहस करने से पहले सार्वजनिक तथ्यों पर एकमत होने की ज़रूरत है.

कैसे अमरीका में बढ़ता गया विभाजन?
ओबामा ने बीबीसी आर्ट्स के लिए इतिहासकार डेविड ओलुसोगा को दिए इंटरव्यू में कहा कि ग्रामीण और शहरी अमेरिका के बीच गुस्सा और नाराज़गी, आप्रवासन, ग़ैर-बराबरी और षड्यंत्र सिद्धांतों को अमरीकी मीडिया संस्थानों ने बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया और इसमें सोशल मीडिया ने आग में घी का काम किया.

ओबामा ने कहा, ट्रंप की बात लोकतंत्र के लिए ख़तरा

उनके मुताबिक़ इसकी कुछ वजह ट्रंप का अपनी राजनीति के लिए उनके प्रशंसकों का विभाजन होते देना भी रहा.

उन्होंने कहा कि जिस एक वजह ने इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका निभाई है वो है इंटरनेट पर ग़लत जानकारी का फैलना जहां तथ्यों की कोई परवाह नहीं की जाती.

ओबामा ने कहा, "लाखों लोग हैं जिन्होंने इस बात को मान लिया कि जो बाइडन समाजवादी हैं, जिन्होंने इस बात को मान लिया कि हिलेरी क्लिंटन किसी ऐसी साज़िश का हिस्सा हैं जो बच्चों का यौन शोषण करने वाले गिरोह में शामिल है."

ओबामा उस फ़ेक कहानी की बात कर रहे थे जिसमें ये कहा गया था कि डेमोक्रेट नेता वाशिंगटन के एक पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में पीडोफाइल रिंग चला रहे थे.

ओबामा ने कहा कि हाल के सालों में कुछ मुख्यधारा के मीडिया संस्थानों ने फ़ैक्ट चैकिंग शुरू की है ताकि ऑनलाइन ग़लत जानकारी को फैलने से रोका जा सके. लेकिन अक्सर ये कोशिश अपर्याप्त रह जाती है क्योंकि जब तक सच बाहर आता है तब तक झूठ दुनिया भर में फैल चुका होता है.

उन्होंने कहा कि इस विभाजन के पीछे सामाजिक और आर्थिक कारण भी काम कर रहे हैं जैसे शहरी और ग्रामीण अमेरिका के बीच असामनता. ऐसे मुद्दे ब्रिटेन और बाकी दुनिया में भी उठ रहे हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि अर्थव्यवस्था की सीढ़ी पर उनकी पकड़ छूटती जा रही है और इसलिए प्रतिक्रिया आती है और कहा जाता है कि ये इस ग्रुप की ग़लती है या उस ग्रुप की ग़लती है.

अमेरिका के पहले ब्लैक नस्ल के राष्ट्रपति बन इतिहास रचने वाले ओबामा का कहना है कि नस्ल का मुद्दा अमेरिका के इतिहास में एक संवेदनशील मुद्दा रहा है.

उन्होंने कहा, "पुलिस हिरासत में एक ब्लैक व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद जो घटनाक्रम हुआ और ना सिर्फ अमेरिका बल्कि दुनिया भर से जिस तरह से प्रतिक्रिया आई, उसने दुख और उम्मीद दोनों को जन्म दिया."

"दुख इसलिए क्योंकि हमारी न्याय व्यवस्था में अब भी नस्लवाद और पक्षपात की इतनी प्रबल भूमिका है और उम्मीद इसलिए क्योंकि आपने विरोध प्रदर्शन होते देखा, इसे लेकर दिलचस्पी देखी, और ये शांतिपूर्ण था."

उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इन प्रदर्शनों में हर नस्ल के लोग शरीक हुए.

"वे समुदाय भी जहां बहुत कम ब्लैक लोग हैं, वे भी जाकर 'ब्लैक लाइव्स मैटर' कह रहे थे और मान रहे थे कि बदलाव आना चाहिए.

ओबामा ने अपनी किताब 'ए प्रॉमिस लैंड' को लेकर बीबीसी से बात की जो 17 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है. ये किताब उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के बारे में है.

इस साल अमेरिकी चुनावों में कॉन्सपिरेसी थ्योरी यानी साज़िश बताने वाली बातें ख़ूब वायरल हुईं और ट्रंप के कार्यकाल में ऐसी सोच छाई रही.

वो इसलिए क्योंकि अब इस तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी के साथ फैलाई गई ऑनलाइन ग़लत सूचना इंटरनेट के किसी अंधेरे कोने तक सीमित नहीं है.

अब इन सूचनाओं को बड़ी हस्तियाँ भी फैलाती हैं जिनके बहुत सारे प्रशंसक हैं, इसमें व्हाइट हाउस के लोग भी शामिल हैं.

इंटरनेट की ध्रुवीकृत दुनिया जहां सब कुछ अब एक राय है ना कि तथ्य और सब अपना अपना गुट चुन लेते हैं, वहां षडयंत्रों और ग़लत सूचनाओं के लिए उपजाऊ ज़मीन तैयार हुई है.

सोशल मीडिया को रिसर्च के तौर पर इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है और वे भ्रामक निष्कर्ष पर पहुंचते है. ये तब और ज़्यादा बढ़ जाता है जब पक्षपाती मीडिया एकतरफ़ा रिपोर्ट करती है.

जैसा कि बराक ओबामा ने भी कहा, ये झूठ और भ्रामक दावे जब मीडिया और सार्वजनिक हस्तियाँ फैलाते हैं तब ये सच से ज़्यादा लोकप्रिय हो जाते हैं. फिर इसका हल इससे नहीं हो सकता कि आप सच सामने ला दें. ये भी समझना ज़रूरी है कि क्यों लोग ऑनलाइन षडयंत्रों के शिकार हो जाते हैं और बार-बार उसकी चपेट में आते हैं.

मैं अक्सर ऐसे लोगों से बात करती हूं जो ऑनलाइन कॉन्सपिरेसी थ्योरी से प्रभावित रहे हैं और जानने की कोशिश करती हूं कि इससे क्या नुक़सान होता है और किस तरह का विभाजन पैदा होता है. उससे पता चलता है कि इस नुक़सान की भरपाई कितनी मुश्किल और जटिल है.(bbc.com/hindi)

-जियार गोल

कुर्द मूल की ईरानी बच्ची अनीता का एक वीडियो दिखाता है कि इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश करता एक परिवार ने कैसे विदेश में एक बेहतर ज़िंदगी के सपने संजोए थे.

इस वीडियो क्लिप में नौ साल की बच्ची कभी हंसती है, कभी रोती है. वो कहती है - 'मेरा नाम अनीता ईरानजाद है, मैं सारदश्त से हूं.'

ये उनके गृहनगर में ही शूट होने वाली एक शॉर्ट फ़िल्म के लिए स्क्रीन टेस्ट था. वीडियो के बैकग्राउंड में उसके पिता रसूल ईरानजाद कहते सुनाई पड़ते हैं, 'मैं एक अभिनेत्री बनना चाहती हूं... ऐसा कहो.'

इस वीडियो में सिर्फ़ एक पिता का गर्व ही नहीं बल्कि उम्मीदें भी दिखाई देती हैं. रसूल चाहते थे कि उनकी बेटी अपना सपना पूरा करे. लेकिन ये एक राजनीतिक रूप से शोषित और पिछड़े इलाक़े की एक लड़की के लिए बहुत बड़ा सपना था.

ये परिवार पश्चिमी ईरान के एक कुर्द बहुल क़स्बे सारदश्त का रहने वाला है.

इस वीडियो के शूट होने के एक साल बाद रसूल, उनकी पत्नी शिवा पनाही और तीन बच्चे अनीता, छह साल का बेटा आर्मिन और 15 महीने की बच्ची आर्तिन यूरोप की ख़तरनाक यात्रा पर निकल गए.

लेकिन बेहतर ज़िंदगी की परिवार की उम्मीदों का 27 अक्तूबर को इंग्लिश चैनल में बहुत ही दुखद अंत हो गया.

ख़राब मौसम में ब्रिटेन की ओर बढ़ रही उनकी छोटी नाव डूबने लगी. अनीता और तीनों बच्चे छोटे से कैबिन में फंसे थे. उनके पास लाइफ़ जैकेट नहीं थी.

35 साल के रसूल ने अगस्त में अपने परिवार के साथ ईरान छोड़ दिया था. उनके रिश्तेदार इसकी वजह बताते हुए कतराते हैं. लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो मानते हैं कि रसूल कहीं और अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू करना चाहते थे.

ईरान के पश्चिमी अज़रबैजान प्रांत में सारदश्त एक छोटा सा क़स्बा है. ये इराक़ की सीमा के क़रीब है. यहां के लोगों के लिए ज़िंदा रहना ही एक संघर्ष है. सपनों को पूरा करने के लिए ये एक बहुत मुश्किल जगह है.

आर्तिन

यहां कोई महत्वपूर्ण उद्योग नहीं है, बेरोज़गारी स्तर देश में सबसे ज़्यादा है. यहां की कुर्द मूल की आबादी के लिए आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही सीमित हैं.

बहुत से लोग इराक़ के कुर्दिस्तान से सामानों की तस्करी का काम कारते हैं. ये ना ही बहुत फ़ायदे का सौदा है और ना ही बहुत सुरक्षित. बहुत से लोग एक ट्रिप पर सिर्फ़ दस डॉलर तक ही कमाते हैं.

बीते कुछ सालों में सैकड़ों तस्करों को ईरानी बॉर्डर गार्डों ने गोली मार दी है. कई लोग दुर्गम पहाड़ी चट्टानों से गिर कर मर गए हैं या सर्दियों में बर्फ़ के नीचे दफ़न हो गए हैं.

इस इलाक़े में सैन्यबलों की भी भारी मौजूदगी है. 1979 की ईरानी क्रांति के बाद से ही ईरान के सुरक्षा बलों और हथियारबंद कुर्द समूहों के बीच झड़पें होती रहती हैं. ईरान अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे इन कुर्द बलों को विदेशी मदद प्राप्त अलगाववादी मानता हैं.

ईरान की 8.2 करोड़ आबादी में क़रीब दस प्रतिशत कुर्द हैं. संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक देश की जेलों में बंद आधे से अधिक राजनीतिक क़ैदी कुर्द हैं.

ईरान में बीते साल हुए सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद से ईरान की एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर कुर्द लोगों को प्रताड़ित किया है.

ये प्रदर्शन इराक़ से लगी पश्चिमी सीमा के पास बसे कुर्द बहुल शहरों में शुरू हुए थे और ईरान के कई बड़े शहरों तक पहुंचे थे.

शिवा की एक दोस्त ने बीबीसी को बताया है कि रसूल सरकारी एजेंसियों से बचना चाहते थे.

इस दोस्त के मुताबिक शिवा के परिवार के पास जो कुछ भी था वो उन्होंने बेच दिया था और यूरोप जाने के लिए तस्करों को पैसा देने के लिए उन्होंने दोस्तों और परिजनों से उधार लिया था.

वो ब्रिटेन पहुंचना चाहते थे जो कुर्द प्रवासियों की पसंदीदा जगह है.

ग्रैंड सिंथे कैंप में 200-500 तक कुर्द प्रवासी रहते हैं

उनका मानना था कि ब्रिटेन यूरोप के बाकी देशों के मुकाबाले सीमित संख्या में प्रवासियों को स्वीकार करता है ऐसे में वहां उनके पास बेहतर मौके होंगे.

इस परिवार का पहला ठिकाना तुर्की था. रसूल के दोस्तों ने बीबीसी के साथ एक वीडियो क्लिप साझा की है जिसमें वो कुर्दी भाषा में गीत गा रहे हैं. इस वक़्त उनका परिवार यूरोप ले जाए जाने के लिए तस्करों का इंतज़ार कर रहा था.

रसूल गा रहे हैं, "मेरे दिल में दर्द है, गहरा ग़म है.....लेकिन मैं क्या करूं, मुझे अपने कुर्दिस्तान को छोड़ना है और जाना है..."

रसूल जब ये गीत गा रहे थे उनका बेटा आर्मिन हंस रहा था. उनकी बेटी आर्तिन आकर उनकी गोद में बैठ जाती है.

कुर्द लोगों की एक मशहूर कहावत हैः 'पहाड़ों के सिवा हमारा कोई दोस्त नहीं है.'

पहले विश्व युद्ध के बाद जब उस्मानिया सल्तनत का अंत हो गया था, विजेता पश्चिमी देशों ने कुर्दों को आज़ादी देने का वादा किया था लेकिन क्षेत्रियों शक्तियों ने कभी उस समझौते को स्वीकार नहीं किया.

आज़ाद राष्ट्र के बजाए, कुर्दों की ज़मीन मध्य पूर्व के नए स्वतंत्र हुए देशों में बंट गई.

इसके बाद से जब-जब कुर्दों ने ईरान, तुर्की, सीरिया या इराक़ में आज़ादी की आवाज़ उठाई है, उन्हें बेरहमी से कुचल दिया गया है.

पहले तुर्की ईरानी शरणार्थियों की पसंदीदा जगह हुआ करता था. लेकिन बीते सात सालों में वहां भी माहौल बदल गया है और अब ये कुर्द शरणार्थियों के लिए ठिकाना नहीं रहा है.

प्रवासियों के बारे में ऐसी रिपोर्टें हैं कि तुर्की के सैन्यबलों ने पुलिस स्टेशनों में कुर्द शरणार्थियों का उत्पीड़न किया या फिर उन्हें वापस ईरान भेज दिया.

इस्तांबुल में ईरानी मूल के कई लोगों की राजनीतिक हत्या और अपहरण की वारदातें हुई हैं.

ऐसे में रसूल और शिवा अपने परिवार के साथ तुर्की से आगे बढ़ने को लेकर आतुर थे.

परिवार लून प्लाज नाम के इसी बीच से सफर पर निकला था

सितंबर में उन्हें एक तस्कर मिल गया और उन्होंने उसे क़रीब 28 हज़ार डॉलर चुकाए. ये तस्कर उन्हें तुर्की से इटली और फिर लॉरी से उत्तरी फ्रांस ले गया.

फ्रांस के तटीय शहर डनकर्क में एक चैरिटी के साथ काम करने वाली स्वयंसेवक शार्लट डेकांटर शिवा को कुर्द शरणार्थियों के कैंप में मिलीं थीं. वो वहां खाना बांटने गईं थीं.

वो उनकी ज़िंदादिली से बहुत प्रभावित हुईं थीं.

'वो एक छोटी सी महिला थीं, बहुत दयालु और मीठी बोली वाली. मैंने कुर्द भाषा में कुछ शब्द कहे तो वो बहुत ज़ोर से हंसी. वो चौंक गईं थीं.'

लेकिन फ़्रांस में कहीं शिवा और रसूल दुर्घटना का शिकार हो गए थे. उनका सारा सामान लूट लिया गया था.

24 अक्तूबर को कैले में रह रहे एक दोस्त को भेजे संदेश में शिवा ने बताया था कि नाव से यात्रा ख़तरनाक होगी लेकिन लॉरी से जाने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं.

टेक्स्ट संदेश में उन्होंने कहा था, "मैं जानती हूं कि ये ख़तरनाक है लेकिन हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है."

वो ये बताती हैं कि वो शरण पाने के लिए कितनी बेताब थीं.

'मेरे दिल में हज़ारों ग़म हैं लेकिन अब जब मैंने ईरान छोड़ दिया है तो मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी को भूल जाना चाहती हूं.'

रसूल के परिवार के साथ फ़्रांस जाने वाला उनका एक मित्र बताता है कि 26 अक्तूबर को डनकर्क में तस्कर ने उन्हें बताया था कि अगले दिन इंगलिश चैनल पार किया जाएगा.

इब्राहिम मोहम्मदपुर का कहना है कि जो हुआ उसके बाद से वो ख़ौफ़ में रहते हैं.

वो सुबह-सुबह एक तेल डिपो के पास दुर्गम स्थान से बीच के लिए निकले. ये जगह लून प्लाज बीच पर है.

मौसम बहुत ख़राब था, कोई डेढ़ मटीर ऊंची लहरे उठ रही होंगी. हवा तीस किलोमीटर प्रतिघंटा की रफ्तार से चल रही थी.

रसूल के दोस्त ने ये खतरनाक सफर न करने का फैसला लिया.

वो बताता है, "मैं डर गया था, मैंने ना जाने का फ़ैसला लिया. मैंने रसूल से कहा कि वो ये ख़तरा ना उठाए लेकिन उसने कहा कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है."

ईरान में रह रहे रिश्तेदारों के मुताबिक रसूल ने तस्करों को क़रीब साढ़े पांच हज़ार ब्रितानी पाउंड दिए थे.

सारदास्त के रहने वाले अभिनेता और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्ममेकर 47 वर्षीय इब्राहिम मोहम्मदपुर भी अपने 27 साल के भाई मोहम्मद और 17 साल के बेटे के साथ उस नौका पर सवार थे.

इब्राहिम अन्य लोगों के साथ

इब्राहिम कहते हैं कि ये नाव सिर्फ़ साढ़े चार मीटर लंबी थी और इसमें आठ लोगों की जगह थी ना कि 23 लोगों की जो उसमें ठूंस-ठूंस कर भर दिए गए थे.

इब्राहिम कहते हैं, "ईमानदारी से कहूं तो हम सब अंधे हो गए थे क्योंकि इस यात्रा में हम बहुत कुछ झेल चुके थे. पहले मन में विचार आया कि इस नाव पर नहीं बैठना है लेकिन फिर मन कहता है कि बैठ जाओ ताकि इस दुख से पीछा छूटे."

16 साल के यासीन जो नौका पर सवार थे बताते हैं कि सिर्फ़ उन्होंने और दो और लोगों ने लाइफ़ जैकेट पहना था. रसूल के परिवार में किसी ने जैकेट नहीं पहना था.

इस नौका पर सवार सभी 22 यात्री सारदश्त के कुर्द थे जबकि नाविक उत्तरी ईरान का एक शरणार्थी था.

पहले ब्रिटेन की यात्रा कर चुके ये ईरानी प्रवासी बताते हैं कि तस्कर उस व्यक्ति से नौका चलाने के लिए कहते हैं जिसके पास उन्हें देने के लिए सबसे कम पैसे होते हैं.

शिवा और बच्चे शीशे के बने केबिन में चले गए. ये उन्हें सुरक्षित और कुछ गर्म लगा होगा लेकिन यही सबसे ख़तरनाक साबित हुआ.

इब्राहिम के मुताबिक करीब आठ किलोमीटर की यात्रा के बाद नाव में पानी भर गया.

रसूल ईरानजाद अपने पंद्रह महीने के बेटे आर्तिन को गोद में लिए हुए, 35 वर्षीय शिवा मोहम्मद पनाही, अनीता और छह साल का आर्मिन

Wवो कहते हैं, "हमने पानी बाहर निकालने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे. हमने वापस कैले लौटने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे."

उनके भाई मोहम्मद कहते हैं कि नौका में सवार लोग डरने लगे. वो नाव में एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे थे और अचानक नाव डूब गई.

इसके बाद क्या हुआ ये स्पष्ट तौर पर कह पाना मुश्किल है क्योंकि ज़िंदा बचे लोगों के बयान इसे लेकर स्पष्ट नहीं हैं.

सभी बताते हैं कि शुरुआत में शिवा और बच्चे केबिन में फंसे थे.

इब्राहिम बताते हैं कि रसूल पानी के भीतर गए और उन्हें बचाने की कोशिश की और फिर बाहर आकर मदद की गुहार लगाई.

यूनिवर्सिटी छात्र पेशरा कहते हैं कि उन्होंने शीशे की केबिन को तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे.

वो बताते हैं कि उन्होंने मासूम आर्तिन को पानी में तैरते देखा.

शिवा के भाई रासो बताते हैं कि उन्होंने सुना है कि रसूल ने आर्तिन को बाहर निकाल लिया था और फिर बाकी को निकालने दोबारा भीतर गए थे.

इब्राहिम की आंखों में उन पलों को याद करके आंसू आ जाते हैं.

उन्होंने अनिता को पानी पर तैरते हुए देखा था और उसका हाथ थामने में कामयाब रहे थे

वो कहते हैं, 'मैंने पानी में उस बच्ची का हाथ पकड़ा, मैं सोच रहा था कि वो ज़िंदा है. एक हाथ से मैंने नाव पकड़ी हुई थी और एक हाथ से उसका हाथ, मैं उसे बार-बार हिला रहा था कि कुछ हरकत हो लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.'

वो रोते हुए कहते हैं, 'मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाउंगा.'

इब्राहिम के भाई मोहम्मद के मुताबिक रसूल रोते हुए पानी से बाहर निकल आए थे और फिर उन्होंने अपने आप को लहरों के साथ बह जाने दिया.

फ्रांसीसी अधिकारियों के मुताबिक स्थानीय समयानुसार सुबह 09.30 बजे पास से गुज़र रही एक नौका ने अलार्म बजाया. इसके 17 मिनट बाद पहला बचाव जहाज़ मौके पर पहुंचा.

अधिकारियों के मुताबिक कुछ लोगों को दिल का दौरा पड़ने की स्थिति में पानी से बाहर निकाला गया था. इससे ज़्यादा जानकारी उन्होंने नहीं दी.

ज़िंदा बचे जिन लोगों से हमने बात की उनका मानना है कि रसूल, उनकी पत्नी शिवा, बेटी अनीता और आर्मिन मारे जा चुके थे. पंद्रह अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया. बेबी आर्तिन का अभी पता नहीं चला है. हालांकि उसे भी मृत मान लिया गया है.

यासीन कहते हैं कि उन्होंने आर्तिन को लहरों में बहते देखा था.

एक ईरानी नागरिक जिसे नाव का कप्तान माना जा रहा है फ्रांस में जज के सामने पेश हुआ है. उस पर हत्या के आरोप हैं.

शिवा के भाई और बहन यूरोप में रहते हैं, वो शवों को देखने डनकर्क पहुंचे.

इंगलिश चैनल की खतरनाक यात्रा करने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है.

2018 में छोटी नावों से 297 लोग ब्रिटेन पहुंचे थे, 2019 में 1840 लोग पहुंचे हैं.

बीबीसी के विश्लेषण के मुताबिक इस साल अब तक क़रीब 8 हज़ार लोग ये यात्रा कर ब्रिटेन पहुंच चुके हैं.

2019 के बाद से अब तक कम से कम दस लोगों की इस जोख़िम भरी यात्रा के दौरान मौत हो चुकी है.

इनमें से अधिकतर प्रवासी ईरान से हैं.

शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संस्थाएं और फ्रांसीसी अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन में शरण लेने से पहले लोगों को आवेदन करने की सुविधा दी जानी चाहिए.

इब्राहिम बताते हैं कि ज़िंदा बचे लोग बुरे सपनों से जूझ रहे हैं.

इस सबके बावजूद यासीन का कहना है कि वो दोबारा चैनल पार करने की कोशिश करेंगे.

'हम सब बहुत दुखी थे, मैं बहुत डर भी गया था. लेकिन मैं बस एक सुरक्षित जगह पहुंचना चाहता हूं. मैं दोबारा कोशिश करूंगा.' (bbc.com/hindi)

स्टील प्लांट को 30 फीसदी छूट पर कच्चा लोहा देने का आग्रह

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 16 नवंबर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिख कर बस्तर अंचल में नक्सल समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि बस्तर अंचल में नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए, जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हो ।

मुख्यमंत्री ने नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में वृहद पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करने के लिए सुझाव दिया है कि बस्तर अंचल में लौह अयस्क प्रचुरता से उपलबध है। यदि बस्तर में स्थापित होने वाले स्टील प्लांट्स को 30 प्रतिशत डिस्काउन्ट पर लौह अयस्क उपलब्ध कराया जाए, तो वहां सैकड़ों करोड़ का निवेश तथा हजारों की संख्या में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। कठिन भौगोलिक क्षेत्रों के कारण बड़े भाग में अभी तक ग्रिड की बिजली नहीं पहुंच पाई है । सौर उर्जा संयंत्रों की बड़ी संख्या में स्थापना से ही आमजन की उर्जा आवश्यकता की पूर्ति तथा उनका आर्थिक विकास संभव है।

मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी सुझाव दिया है कि वनांचलों में लघु वनोपज, वन औषधियां तथा अनेक प्रकार की उद्यानिकी फसलें होती है । लेकिन उनके प्रसंस्करण एवं विक्रय की व्यवस्था न होने के कारण संग्राहकों को इनका समुचित लाभ प्राप्त नही हो रहा है । उन क्षेत्रों में स्थापित होने वाली प्रसंस्करण इकाईयों एवं कोल्ड चेन निर्मित करने के लिये उदारतापूर्वक अनुदान दिये जाने की आवश्यकता है । इसी प्रकार के बस्तर में इन्द्रावती नदी पर प्रस्तावित बोधघाट बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना  के क्रियान्वयन से सिंचाई एवं उर्जा क्षमता के विकास से बस्तर अन्चल के बड़े भाग का काया कल्प हो जायेगा। इस परियोजना की स्थापना हेतु भी केन्द्र सरकार से सहायता अपेक्षित है। मुख्यमंत्री ने पत्र में यह भी लिखा है कि वर्तमान में आकांक्षी जिलों को केन्द्र सरकार की ओर से पृथक से कोई आर्थिक अनुदान नहीं दिया जा रहा। राज्य के बस्तर अन्चल के सातों जिले आकांक्षी जिलों के रूप में चिन्हांकित है। उचित होगा कि लोगों की आजीविका के साधनों के विकास हेतु कलेक्टरों को कम से कम 50-50 करोड़ रूपये की राशि प्रतिवर्ष दी जाये।

मुख्यमंत्री ने पत्र में केंद्रीय गृहमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए लिखा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नक्सल समस्या के समाधान की दिशा में किये जा रहे प्रयासों के संबंध में 03 सितम्बर, 2020 को मेरे द्वारा लिखे गये पत्र के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर आपका ध्यान आकर्षित किया गया था। मुझे खुशी है कि तत्संबंध में आपके द्वारा संज्ञान लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य हेतु वर्ष 2018 में आबंटित की गई 07 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन में से तत्काल 05 बटालियन बस्तर क्षेत्र में तैनात किए जाने हेतु निर्देशित किया गया । मुझे यह भी ज्ञात हुआ है कि बस्तर क्षेत्र के युवाओं को राष्ट्रीय पटल पर देश सेवा एवं रोजगार के अवसर प्रदाय करने हेतु सेना की विशेष भर्ती रैली मार्च 2021 में बस्तर संभाग में आयोजित करने का विचार किया जा रहा है । निश्चित रूप से इन दोनों विषयों पर आपके द्वारा की गई पहल के माध्यम से नक्सल विरोधी अभियान में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी ।

विगत वर्षों में भारत सरकार द्वारा नक्सल प्रभावित राज्यों को सुरक्षा बल, आधुनिकीकरण, अधोसरंचना निर्माण एवं संचार साधनों के विकास हेतु उदारतापूर्वक सहायता उपलब्ध कराई गई है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए है ।नक्सलवाद की समस्या से निपटने के लिए यह आवश्यक है कि वर्तमान में जारी रणनीति के साथ ही प्रभावित क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाए जिससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के बेरोजगार विवश होकर नक्सली समूहों में शामिल न हो।
 
मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लिखा है कि यदि उपरोक्त सुझावों का क्रियान्वयन किया जाये तो आगामी कुछ ही वर्षों में बस्तर अन्चल से नक्सलवाद को जड़ से समाप्त करने में सहायता मिलेगी। अनुरोध है कि उक्त समस्त गतिविधियों के संचालन हेतु केन्द्र से अधिक से अधिक सहायता उपलब्ध कराने का कष्ट करें।